राफेल डील मामले में उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार को हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दे दी है। दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से बुधवार को चीफ जस्टिस की बेंच से हलफनामा दाखिल करने की अनुमति मांगी गई थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। गुरुवार को इस मामले में दोपहर 3 बजे सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट राफेल डील के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।

 उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्मारती की अनुमति में धांधली पकड़ी गई। यहां नियमों को ताक में रखकर 1 ही दिन में 4 लोगों को 193 अनुमति जारी कर दी गई। इसमें नवनियुक्त मंदिर समिति सदस्य कांग्रेस नेता दीपक मित्तल के परिचितों को 71 और जिला प्रोटोकॉल के नाम पर कर्मचारी अभिषेक भार्गव ने 76 लोगों को अनुमति जारी कर दिया। मामले में कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बारह ज्योतिलिंर्गों में से एक महाकाल मंदिर में आम श्रद्धालुओं को भस्म आरती की एक या दो अनुमति मिलने में पूरे दिन लाइन में लगना पड़ता है।

कई बार तो पूरा दिन खड़े रहने के बावजूद अनुमति नहीं मिल पाती, लेकिन महाकाल के दरबार में भी धांधली करने से लोग नहीं चुके। पता चला कि मंदिर में एक ही नाम से 71 लोगों को परमिशन दे दिया गया। मामला जैसे ही पकड़ में आया मंडी प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। जांच में खुलासा हुआ कि केवल 4 लोगों की सिफारिश पर एक ही दिन में 193 अनुमति जारी कर दी गई। अनुमति दिलाने वालों में महाकाल मंदिर प्रबंध समिति सदस्य और एक सेवक भी शामिल है।

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राजनीति, व्यापार, मनोरंजन, नेताओं, फिल्मी कलाकारों, खिलाड़ियों, धर्म गुरुओं और मीडिया जगत की हस्तियों से मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक बनाने में मदद की अपील की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, अनुष्का शर्मा, प्रणब मुखर्जी, फोगाट बहनें, मनोज बाजपेयी, बजरंग पूनिया, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान समेत कई अन्य प्रमुख हस्तियों को भी टैग करते हुए वोटर्स को वोटिंग के प्रति जागरूक बनाने में मदद की अपील की। पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा कि लोकसभा चुनाव 2019 के पहले चरण के मतदान में अब महीने भर से भी कम समय है। मतदान हमारे महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से एक है। हमारा वोट देश की विकास यात्रा में हमारी भागीदारी का संकल्प है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर राहुल गांधी, मायावती, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव समेत कई नेताओं को टैग किया।

तिरुवनंतपुरम। मोबाइल बिल ना भरने पर एक कस्टमर के खिलाफ टेलीकाम कंपनी द्वारा दायर कराए गए आपराधिक धोखाधड़ी के केस को केरल हाईकोर्ट ने सिविल विवाद मानते हुए खारिज कर दिया है।

एयरटेल कंपनी ने कस्टमर अब्दुल हाकिम के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज कराया था, जिसमें कहा गया था कि अब्दुल ने 21 जुलाई 2006 से 21 नवंबर 2006 तक के वक्त के दौरान कंपनी का 97 हजार 678 रुपए का यूजर चार्ज नहीं भरा है। इसके खिलाफ हाकिम हाईकोर्ट पहुंचा था और केस खारिज करने की मांग की थी।

कोर्ट में हाकिम की तरफ से पक्ष रखा गया था कि ये मामला दो पार्टियों के बीच एग्रीमेंट से जुड़ा है और इसीलिए ट्रांजेक्शन पूरी तरह से सिविल प्रकृति का है।

जस्टिस टीवी अनिल कुमार ने केस की सुनवाई के बाद कहा कि IPC के सेक्शन 420 के तहत ये मामला आपराधिक कृत्य नहीं है।

इंदौर। भाजपा के विधायक आकाश विजयवर्गीय बुधवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह की शिकायत करने पुलिस थाने पहुंचे। राहुल गांधी द्वारा पाकिस्तान में छिपे आतंक के सरगना मसूद अजहर को ‘जी’ कहकर बुलाने पर भाजपा विधायक ने उनके खिलाफ यह शिकायत की है।

इसके साथ राहुल गांधी द्वारा ‘भारत तेरे टुकड़े होंगे’ नारे लगाने वालों के समर्थन में खड़े होने, सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्नचिन्ह लगा सेना का मनोबल तोड़ने, राफेल विमान खरीदी में बाधा खड़ी करने का भी आरोप लगाया जा रहा है।

राहुल गांधी के बयानों से दुश्मन देश पाकिस्तान का मनोबल बढ़ रहा है, आतंकवादी सिर उठा रहे हैं। परदेशीपुरा थाना पर पहुंचे आकाश विजयवर्गीय और उनके समर्थकों ने राहुल गांधी पर प्रकरण दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की और राहुल गांधी के खिलाफ भी नारे लगे।

भोपाल। मैंने इसे अपनी बेटी से भी बढ़कर पाला, मेरा पति जब से हमें छोड़कर चला गया तब से यही मेरे जीवन का एक मात्र सहारा है। अब जब बच्ची 10 साल की हो गई तो पिता को इसकी याद आ रही है। वह इसे ले जाकर कहीं बेच देगा। इसलिए उसने बेटी की कस्टडी के लिए केस लगाया है।

यह बात एक सौतेली मां ने जिला सेवा विधिक प्राधिकरण में मंगलवार को काउंसलिंग के दौरान कही। छोला क्षेत्र निवासी एक महिला ने बताया कि पति ने पहली पत्नी से तलाक लिए बिना दूसरी शादी की थी, जिससे यह बेटी हुई थी। इसके बाद मुझसे भी शादी कर ली। कुछ माह बाद वह मुझे छोड़कर गांव में पहली पत्नी के पास चला गया है। तब से मैं ही इस बच्ची की सबकुछ हूं।

प्राधिकरण में महिला ने बताया कि सालों पहले मेरे पहले पति गुजर गए थे। इस दौरान यह व्यक्ति पड़ोस में रहता था। उसकी दूसरी पत्नी अपनी बेटी को जन्म देने के बाद ही गुजर गई। वह चार माह तक बेटी को पालता रहा। कभी-कभी काम पर जाने के दौरान मेरे पास छोड़कर जाने लगा। बेटी से मेरा लगाव देखकर पड़ोसियों ने हम दोनों की शादी करा दी। पड़ोसियों और मुझे लगा कि बेटी की खातिर इसने तीसरी शादी की है। लेकिन कुछ माह बाद वह हम दोनों को छोड़कर चला गया। इसके बाद पता चला कि मैं उसकी तीसरी पत्नी हूं, पहली पत्नी एक बेटे के साथ गांव में रहती है। उससे उसका एक बेटा भी है।

बेटी को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाती हूं

महिला ने बताया कि मैं घर-घर साफ-सफाई का काम कर बेटी को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रही हूं। इसका पिता शराब व जुआ का आदी है। वह इस बच्ची को ले जाकर कहीं बेच देगा। इसलिए मैं अपनी बेटी को उसे नहीं दूंगी।

जांच पड़ताल कर शादी करें

कभी मजबूरी में भी दूसरी शादी करनी पड़े तो जल्दबाजी न करें। पहले दोनों पक्ष एक-दूसरे की जांच-पड़ताल कर लें, ताकि भविष्य में विवाद की स्थिति न बने – सरिता राजानी, काउंसलर, जिला सेवा विधिक प्राधिकरण

दोहा। अमेरिका और तालिबान के बीच अब तक चली सबसे लंबी वार्ता मंगलवार को खत्म हो गई। इसमें प्रगति तो हुई है, लेकिन विदेशी सेनाओं की वापसी पर फिलहाल कोई समझौता नहीं हो सका। माह के अंत में वार्ता फिर शुरू होने की संभावना है।

16 दिनों तक चली इस वार्ता में अमेरिकी दल का नेतृत्व विशेष दूत जल्मय खलीलजाद और तालिबानी दल का नेतृत्व उसके राजनीतिक प्रमुख मुल्ला अब्दुल घानी बारादर ने किया। खलीलजाद अफगानिस्तान में ही जन्मे अमेरिकी राजनयिक हैं। वार्ता के दौरान अमेरिका ने आश्वासन मांगा कि तालिबान आतंकी समूहों को अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देगा

खलीलजाद ने बताया कि शांति के लिए हालात सुधरे हैं। यह साफ है कि दोनों ही पक्ष लड़ाई खत्म करना चाहते हैं। उतार-चढ़ाव के बावजूद चीजें ट्रैक पर हैं। उन्होंने बताया कि जब सैन्य बलों की वापसी का कार्यक्रम और आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कदमों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, तभी तालिबान और सरकार समेत अन्य अफगान अंतर-अफगानी बातचीत शुरू करेंगे।

अफगानी राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने ट्वीट कर कहा कि वह दीर्घकालिक संघर्षविराम और सरकार व तालिबान के बीच जल्द सीधी वार्ता शुरू होने की उम्मीद करते हैं। बताते चलें कि अफगानिस्तान से 17 साल बाद अब अमेरिकी सेना धीरे-धीरे घर लौटने की तैयारी में है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिसंबर 2018 में कहा था कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाया जाएगा। बताते चलें कि वहां अभी करीब 7,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इससे पहले अमेरिका ने सीरिया से अपनी सेना वापस बुलाने का फैसला किया था।

अमेरिकी और नाटो सेना पिछले 17 सालों से अफगानिस्तान की जमीन पर तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ कुछ खास फायदा नहीं मिल पाया है। अफगानिस्तान और अमेरिका कई बार आरोप लगा चुके हैं कि पाकिस्तान अपनी जमीं पर आतंकी संगठनों को पनाह दे रहा है, जिसका नुकसान अफगानिस्तान को हो रहा है। अफगानिस्तान में तालिबानी हमलों के लिए अमेरिका कई बार पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराता आया है।

राजनांदगांव । छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। यहां राजनांदगांव जिले के गातापार क्षेत्र के नक्टीघाटी जंगल में जवानों ने नक्सलियों के दो डंप बरामद किए है। मिली जानकारी के मुताबिक डंप से 14 नग डेटोनेटर, एक पाइप बम सहित भारी मात्रा में नक्सलियों के दैनिक उपयोगी सामान बरामद हुआ हैं। पुलिस ने गातापार थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई की है।

मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बल जब सर्चिंग के लिए निकले थे, इसी दौरान एक सेन्टेक्स की पानी टंकी जमीन में गड़ी दिखी। जवानों ने सतर्कता से उस टंकी को जमीन से बाहर निकाला। जांच में पता चला कि इसमें भारी मात्रा में हथियार और अन्य सामग्रियां छुपा कर रखी गईं थीं। नक्सली किसी बड़ी घटन की फिराक में थे।

कांकेर। छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीमा पर पखांजूर क्षेत्र से लगे एटापल्ली तहसील के पूसे गांव में नक्सलियों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने चार ट्रैक्टरों में आग लगा दी। यह ट्रैक्टर यहां सड़क निर्मांण के लिए लगाए गए थे।

आधी रात को बीच सड़क पर नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया और गांव के लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश की। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों को मतदान से रोकने और चुनाव बहिष्कार का आह्वान करते हुए नक्सली इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।

इस घटना के बाद सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दोनों राज्यों की पुलिस अपने-अपने क्षेत्रों में सघन सर्चिंग अभियान चला रही है। क्षेत्र में नक्सलियों के जमावड़े के मद्देजनर विशेष जांच की जा रही है।

नक्सली लोकतंत्र का विरोध करते हैं और इस तरह की घटनओं को अंजाम देकर वे लोगों से लोकसभा चुनाव में मतदान न करने के लिए लोगों में दबाव कायम कर रहे हैं। नक्सलियों ने घटना स्थल पर पर्चे भी फेंके हैं जिनमें क्षेत्र के लोगों को मतदान न करने के लिए धमकी दी गई है।

रायपुर। समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। दांपत्य जीवन में बंधने वाले जोड़े में से एक दिव्यांग है तो 50 हजार रुपये और दोनों दिव्यांग हैं तो एक लाख रुपये दिए जाते हैं। विडंबना है कि रायपुर में पिछले पांच वर्षों में हितग्राहियों की संख्या कभी सैकड़ा तक नहीं पहुंच पाई। योजना का समुचित प्रचार-प्रसार न होने के कारण दिव्यांगजनों को यह लाभ नहीं मिल पाता।

लंबे समय से चल रही दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना की जानकारी आम जनता तक शायद ही पहुंच पाई है। जिन्हें जानकारी है उन्हें विभाग से यह राशि मिल भी जाती है पर सवाल यह है कि इतनी बेहतरीन योजना को आम जनमानस तक लाने के लिए विभाग पहल क्यों नहीं करता। वित्तीय वर्ष 2013-14 में रायपुर में इस योजना से 75 दिव्यांग लाभान्वित हुए। वर्ष 2014-15 में समाज कल्याण विभाग की इस योजना तक सिर्फ 41 लोग पहुंच पाए।

वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 में फिर हितग्राहियों की संख्या बढ़ कर 75 हो गई। इन दो वर्षों में 150 दिव्यांगों को इसका लाभ मिला। वित्तीय वर्ष 2017-18 में हितग्राहियों की संख्या घट कर 46 रह गई।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभाग ने इस योजना के तहत 55 लाभार्थियों को 50-50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी। समाज कल्याण विभाग में यह योजना दस वर्षों से अधिक समय से संचालित है, पर सामान्य लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है। यदि आम लोगों तक विभाग इस योजना को पहुंचाए तो और अधिक लोग लाभान्वित हो सकते हैं।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का एक भी मामला लंबित नहीं

महिला बाल विकास विभाग की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का एक भी मामला लोकसभा चुनाव के कारण प्रभावित नहीं है। विभाग ने आचार संहिता लगने से पहले इस वित्तीय वर्ष के सभी पंजीकृत लोगों का सामूहिक विवाह करा दिया था। आचार संहिता के कारण नए पंजीयन पर अभी ब्रेक जरूर है पर वह अगले वित्तीय वर्ष के लिए है।

उपायुक्त महिला एवं बाल विकास विभाग अशोक पांडेय ने कहा कि नए वित्तीय वर्ष में सामूहिक विवाह के लिए पंजीयन की प्रक्रिया चुनाव के बाद प्रारंभ की जाएगी। पांडेय के मुताबिक इस वर्ष जिले में 417 जोड़ों का विवाह कराया गया। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 322 जोड़ों का और वित्तीय वर्ष 2016-17 में 232 जोड़ों का विवाह कराया गया था।

उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा हर जोड़े को 15 हजार रुपये की राशि आवंटित की जाती है, जिसमें एक हजार रुपये विभाग कन्या के खाते में प्रेषित करता है। शेष पैसे में 11500 रुपये का उपहार नवदंपती को दिया जाता है। 2500 रुपये मंडप खर्च के नाम पर खर्च होता है। इसमें मंडप निर्माण, वर व कन्या पक्ष के लोगों को भोजन कराना, उन्हें उनके घर से लाना व पहुंचाना, शादी की रस्म आदि में होने वाला सभी खर्च शामिल है।

दिव्यांग जन विवाह प्रोत्साहन योजना–

वित्तीय वर्ष—हितग्राही संख्या

2013-14 75

2014-15 41

2015-16 75

2016-17 75

2017-18 46

2018-19 55

– दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन राशि की जानकारी समय-समय पर दी जाती है। जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत के माध्यम से भी हितग्राहियों को यह बताया जाता है। प्रचार-प्रसार के मद में धन कम होना भी इसकी एक वजह है। प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी दी जाए। दिव्यांग विभाग को भी समय- समय पर सूचना प्रेषित की जाती है। – भूपेंद्र पांडेय, संयुक्त संचालक, समाज कल्याण विभाग, रायपुर