दुनिया के किसी कोने में क्राइम बढ़ रहा है तो कहीं घट रहा है. हालांकि एक यूरोपियन देश ऐसा भी है जहां अब एक भी अपराधी ऐसा नहीं बचा, जिसे जेल भेजा जा सके. हो सकता है अब भी आपको यकीन न हो रहा हो कि धरती पर एक देश ऐसा भी मौजूद है जहां की जेलें खाली पड़ी हैं. जानिए उस देश के बारे में. (सभी तस्वीरें: सांकेतिक)

दुनिया भर के देशों की जेलों में गुंडे और अपराधी सालों जेल की सजा काट रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न यूरोप के देश नीदरलैंड्स में घटते क्राइम की दर के मुताबिक, वहां ही जेलें बंद होने की कगार पर हैं. नीदरलैंड्स की आबादी 1 करोड़ 71 लाख 32 हज़ार से ज्यादा है.

हैरानी की बात है कि नीदरलैंड्स के पास सलाखों के पीछे डालने के लिए कोई अपराधी नहीं है. 2013 में वहां केवल 19 कैदी थे. 2018 तक इस देश में कोई अपराधी नहीं बचा था.

2016 में टेलीग्राफ यूके में पब्लिश हुई रिपोर्ट के मुताबिक, नीदरलैंड्स के न्याय मंत्रालय ने सुझाव दिया था कि अगले पांच सालों में यहां हर साल कुल अपराध में 0.9 प्रतिशत की गिरावट आएगी.

हालांकि नीदरलैंड्स की जेलें बंद होने पर दो तरह से महत्वपूर्ण बदलाव होंगे. सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो घटती अपराध दर यानी सुरक्षित देश. रोज़गार के नजरिए से देखें तो जेल में काम करने वाले बेरोज़गार होंगे.

नीदरलैंड्स की जेल बंद होने का मतलब है कि वहां के लगभग दो हज़ार लोगों को नौकरी गंवाएंगे. जिसमें से सिर्फ 700 लोगों को सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई गई बाकी जगहों पर ट्रांस्फर किया जाएगा.

हालांकि जेलें बंद होना का अर्थ ये भी है कि नीदरलैंड्स एक देश, एक प्रणाली, एक सरकार और नागरिकों के रूप में सफल हुआ है.

वहां पर खाली जेलों का मुद्दा ऐसे बिंदु पर पहुंच गया था कि नीदरलैंड को अपनी सुविधाओं और व्यवस्था को चलाने के लिए नॉर्वे से कैदियों को मंगाना पड़ा था.

वहां पर कैदियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक एंकल मोनिटरिंग सिस्टम है. इलेक्ट्रॉनिक एंकल मोनिटरिंग सिस्टम में उनके पैर में एक ऐसी डिवाइस पहनाई जाती है, जिससे उनकी लोकेशन ट्रेस की जा सके.

ये डिवाइस एक रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल भेजता है. जिसमें अपराधियों की लोकेशन का पता चलता है. यदि कोई अपराधी किसी अनुमत सीमा से बाहर जाता है, तो पुलिस को सूचना मिल जाती है.

ये एंकल मोनिटरिंग सिस्टम देश में अराधिक दर को आधा करने में सक्षम रही है. वहां पर कैदियों को दिन भर बंद कर के बैठाने की बजाय काम करने और सिस्टम में वापस लाने के लिए कहा जाता है.

(सभी तस्वीरें: सांकेतिक)

पाकिस्तान के कराची में तीन जगहों पर ऐसे चेतावनी बोर्ड लगे हैं, जिन पर लिखा है कि ये संपत्तियां भारत सरकार की हैं. इसमें अनाधिकार घुसने या अतिक्रमण करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ये संपत्तियां पिछले 25 सालों से बदहाल स्थिति में है. कुछ समय पहले कराची की एक जानी मानी जर्नलिस्ट सनम महर ने अंग्रेजी मैगजीन कारवां में एक लेख लिखा. जिसमें इस बात का विस्तार से वर्णन किया कि किस तरह कराची में भारत सरकार की कई आलीशान संपत्तियां बर्बाद हो रही हैं.

लेख के अनुसार, भारत सरकार ने ये संपत्तियां पाकिस्तान सरकार की अनुमति से 1950 के दशक में व्यक्तिगत लोगों से खरीदीं थीं. शिवाली कोर्ट का लंबा चौड़ा परिसर एक जमाने में कराची में भारतीय वाणिज्य दूतावास था और 63, क्लिफटन महावाणिज्यदूत का आवास. पंचशील कोर्ट एक खूबसूरत अपार्टमेंट है, ये बिल्डिंग एकदम अलग तरह की ही है. ये अपने जमाने की बेहद खूबसूरत और विशिष्ट शैली वाली इमारत रही होगी. ये अपार्टमेंट भी करीब ढाई दशकों से बंद है. यहां वाणिज्य दूतावास के कर्मचारियों के लिए घर थे.

ये इंडिया लॉज है, जहां भारतीय वाणिज्य दूत रहते थे. ये भी बंद है. गेट पर हमेशा ताला पड़ा रहता है. ऐसा ही हाल हिन्दुस्तान कोर्ट और इंडिया हाउस का भी है. फिलहाल ये बिल्डिंग बंद पड़ी हैं और इन्हें देखने वाला कोई नहीं.

चूंकि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा व्यापारिक शहर है, लिहाजा दोनों देशों के आपसी व्यापार संबंधी मसलों को देखने के साथ ही वाणिज्य दूतावास बड़े पैमाने पर लोगों को भारत आने के लिए वीसा प्रदान करता था. चूंकि ये बड़ा कार्यालय था, लिहाजा यहां काफी बड़ी तादाद में भारतीय कर्मचारी भी रहते थे.

वो बिल्डिंग, जिसमें भारतीय वाणिज्य दूतावास के कर्मचारी रहते थे. अब यहां बाहर के गेट में ताला बंद है. खिड़कियां और दीवारें टूट रही हैं. इसी बिल्डिंग में नीचे कुछ दुकानें भी हैं. इनकी आधिकारिक स्थिति शायद विवादों में है.

ये भारतीय वाणिज्य दूतावास का गेट पर बना हुआ सिंबल है, एक जमाने में इस गेट के खुलने के इंतजार में बाहर रोज एक हजार के आसपास पाकिस्तानी इंतजार करते थे ताकि वो भारत जाने के लिए वीसा या अन्य औपचारिकताएं पूरी कर सकें. दिसंबर 1994 में पाकिस्तान सरकार ने भारतीय कौंसुलेट के कर्मचारियों को देश से निकल जाने और आफिस बंद कर देने का फरमान सुना दिया. तब से इस बिल्डिंग का काला गेट बंद है. इस पर ताला पड़ा है.

1990 के मध्य में जब मुहाजिर कौमी मुवमेंट की गतिविधियां यहां फैलीं तो यहां बड़े पैमाने पर हिंसा होने लगी. तब पाकिस्तान सरकार ने भारत पर इसे भडक़ाने का आरोप लगाया. ये ऐसा समय था जब इस शहर में हजारों लोग मार दिए गए या गायब हो गए. उस समय पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो थीं. मैक्नील रोड स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास को उन्होंने साजिशों का गढ़ बताते हुए बंद करा दिया.

बाद में भारत सरकार की कुछ संपत्तियों पर कब्जे की कोशिश हुई. इसे किसी माफिया ने किसी और को बेच भी दिया. ये जानकारी जब भारत सरकार को हुई तो वो हरकत में आई. पुलिस ने तुरत फुरत कार्रवाई करते हुए इन्हें खाली करा लिया. वाणिज्य दूतावास की फर्जी खरीदी का मामला तो कराची हाईकोर्ट पहुंचा. पाकिस्तान के सिंध प्रांत की सरकार को आगे आकर कोर्ट में कहना पड़ा था कि खरीदी से संबंधित ये सारे कागजात फर्जी हैं. ये संपत्ति अब भी भारत सरकार के ही पास है. इसकी बिक्री की बात झूठी है.

अब इन भवनों की सुरक्षा का काम प्राइवेट पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियां करती हैं. इन सुरक्षा एजेंसी के लोग इसी परिसर में रहते हैं. इनके ज्यादातर हिस्से पूरी तरह बंद रहते हैं.

ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनवाने के लिए सरकार नियमों को लगातार आसान बनाती जा रही है. 1 अक्टूबर 2019 से देश भर में बनने वाले ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) एक जैसे होंगे. मतलब साफ है कि हर राज्य में अब डीएल और आरसी का कलर एक जैसा ही होगा और उनमें जानकारियां एक समान जगह पर ही होंगी. आइए जानें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का आसान तरीका…

(1) ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया बेहद आसान है. अगर आप लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं और आरटीओ के चक्कर काटने से बचना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आवदेन कर सकते हैं. शुरू में आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाना होगा.

(2) लर्निंग लाइसेंस के लिए फीस 200 रुपये है. अगर आपने अभी तक एकबार भी लाइसेंस नहीं बनवाया है तो पहले लर्निंग बनवाना होगा. लर्निंग के बाद ही परमानेंट लाइसेंस बनता है. उम्र सीमा कम से कम 18 साल है.

(3) लर्निंग लाइसेंस बनवाने की ऑनलाइन प्रक्रिया काफी आसान है. राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर आप एप्लाई कर सकते हैं. https://parivahan.gov.in/sarathiservice10/stateSelection.do पर जाएं. यहां राज्यों की सूची दी गई है. सबसे पहले अपना राज्य चुनें. राज्य के चुनाव के बाद लर्नर के लिए ऑप्शन होता है. वहां क्लिक करने पर पूरा फॉर्म खुलता है. फॉर्म भरने के बाद एक नंबर जेनरेट होगा, जिसे सेव कर लें. यहां आपको उम्र प्रमाण पत्र, एड्रैस प्रूफ, आईडी प्रूफ अटैच करना होता है.

(4) इस प्रक्रिया के बाद अपना फोटो और डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करना होगा. फिर ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट बुक कराना होगा. स्लॉट का चुनाव करने के दौरान फीस भरनी होती है. इसके बाद रजिस्टर्ड नंबर पर एक मैसेज आएगा, जिसे सेव करना है.

(5) फीस जमा करने के बाद स्लॉट के हिसाब से RTO ऑफिस जाकर टेस्ट देना होगा. यह टेस्ट ऑनलाइन होता है और इसमें यातायात के नियमों तथा यातायात चिह्नों के बारे में पूछा जाता है. एक प्रश्न के 4 उत्तर होते हैं. सही उत्तर पर क्लिक करने पर दूसरा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर उभर आता है. इसमें साथ ही यह भी पता चलता रहता है कि आपका जवाब सही है या गलत.जैसे-जैसे आप सवालों के जवाब देते जाएंगे, उनके सही या गलत उत्तर के बारे में भी सूचना मिलती रहेगी और टेस्ट पूरा करते ही आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आप पास या फेल.

(6) टेस्ट में पास हो जाने पर 48 घंटे के भीतर ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन मिल जाएगा. इसकी बैधता 6 महीने की होती है. 6 महीने के दौरान आपको परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा. लर्निंग लाइसेंस मिलने के 1 महीने के बाद से लेकर 6 महीने के बीच आपको दोबारा ऑनलाइन अप्लाई करके आपको अपने वाहन के साथ आरटीओ ऑफिस आकर ड्राविंग का टेस्ट देना होता है. दूसरी बार टेस्ट पास करने पर परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है.