सेंधवा। शहर की मौलाना आजाद मार्ग पर स्थित एक दुकान केके इलेक्ट्रॉनिक्स में देर रात आग लग गई। सूचना मिलने के बाद 50 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। दुकान के अंदर पंखे, एलईडी, प्रेस, मिक्सर सहित अन्य सामग्री रखी थी। यह सभी सामान जलकर राख हो गए।

आग लगने का कारण अभी साफ नहीं हो पाया है। आस-पास के लोगों ने रात में घटना की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी थी। फायर ब्रिगेड के देर से पहुंचने पर दुकान मालिक और वहां के लोग नाराज हैं। बताया जा रहा है कि अगर समय रहते गाड़ी मौके पर पहुंच जाती तो ज्यादा नुकसान नहीं होता।

खंडवा। जिला मुख्यालय पर सोमवार को एक दंपती ने अपने विभाग के आला अधिकारियों व पुलिस की मौजूदगी में सल्फास खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस दंपती को लंबे समय से नियमित किए जाने का आश्वासन मिल रहा था।

पति सुंदरलाल पुआरे और पत्नी रश्मि पुआरे लंबे समय से खुद को नियमित करने की मांग को लेकर ऑफिस के चक्कर काट रहे थे, लेकिन सोमवार को उन्होंने सहायक आयुक्त नीलेश रघुवंशी और टीआई बीएस मंडलोई के सामने ही सल्फास खा लिया।

इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मियों, कर्मचारियों व पत्रकारों ने उन्हें रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन उन्होंने उनसे बचते हुए भागकर सल्फास की गोलियां निगल ली। इस दौरान दोनों पति-पत्नी बिलख-बिलख कर रो भी रहे थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि गोलियां निगलने के बाद पत्नी रश्मि पुआरे मूर्छित हो गई। फिलहाल दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बाकी कर्मचारियों को किया मौके से गिरफ्तार कर जेल भेजा।

ई दिल्ली। जैसे ही चुनाव आयोग ने रविवार को लोकसभा चुनाव 2019 के लिए तारीखों का ऐलान किया जम्मू और कश्मीर में राजनीति गर्म हो गई है क्योंकि इलेक्शन कमिशन ने यहां पर केवल आम चुनाव कराने का ऐलान किया है। जबकि यहां पर पहले से ही राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। चुनाव आयोग के राज्य में विधानसभा चुनाव फिलहाल न कराने के फैसले पर जम्मू-कश्मीर के नेताओं ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है।

विपक्षी नेताओं का आरोप जम्मू-कश्मीर में चुनाव न कराने सरकार की विफलता

कई पार्टियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह कहते हुए निशाना साधा है कि चुनाव आयोग का फैसला मोदी सरकार की कश्मीर नीति की विफलता का प्रतिबिंब है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने लोकसभा या संसदीय चुनावों के साथ-साथ विधानसभा चुनाव नहीं कराने के फैसले पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने राज्य में आम चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव नहीं कराने के चुनाव आयोग के फैसले पर कहा कि सभी दल एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में हैं।

जम्मू-कश्मीर का माहौल चुनाव के लिए अनुकूल है

फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वर्तमाना में जम्मू-कश्मीर का माहौल भी चुनावों के लिए अनुकूल है, इसके बाद भी विधानसभा चुनाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय के चुनाव शांति तरीके से हुए थे, पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल भी मौजूद थे, फिर लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हो सकते हैं? उन्होंने जोर देते हुए कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव होने चाहिए। उन्होंने कहा कि हमे एहसास था कि पाकिस्तान लड़ाई या तनाव होगा। यह सर्जिकल स्ट्राइक (हवाई हमला) इसलिए किया या क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं। हमने करोड़ों रुपए का एक विमान खोया, शुक्र है कि पायलट बच गया और पाकिस्तान ने सम्मान के साथ लौटा दिया।

नई दिल्ली। आम चुनाव की घोषणा से ठीक पहले पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आए उबाल के बाद पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देश सऊदी अरब से मदद मांगी है। प्रधान ने सऊदी से कहा है कि वो भारत में कच्चे तेल की दरों को उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए सक्रिय भूमिका निभाए।

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बीते एक महीने के दौरान 2 रुपये के करीब इजाफा देखने को मिल चुका है। इस इजाफे की प्रमुख वजह अमेरिका और चीन के बीच व्यापार मोर्चे पर टकराव समाप्त होने की उम्मीद के साथ-साथ ओपेक के सहयोगी रूस की ओर से तेल आपूर्ति में कटौती बढ़ाने की घोषणा शामिल है। प्रधान ने भारत यात्रा पर आए सऊदी अरब के पेट्रोलियम मंत्री खालिद अल-फलीह के सामने ईंधन की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाया और कीमतों को कम करने में अहम भूमिका निभाने की मांग की।

बैठक के बाद उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी, ” मैंने ईंधन की बढ़ रही कीमतों पर अपनी चिंता अल-फलीह के सामने जाहिर की है और कीमतों को उचित स्तर बनाए रखने के लिए उनसे सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है।” वहीं रविवार को जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया, “प्रधान ने कच्चे तेल के प्रमुख उत्पादक और वैश्विक तेल बाजार में संतुलन बनाए रखने में सऊदी अरब की भूमिका का उल्लेख किया ।

नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट ने तीन तालक अध्यादेश को चुनौती देने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि तीन तलाक पर लाया गया विधेयक लोकसभा से तो पारित हो गया था, लेकिन वह राज्यसभा में लंबित रहा। विधेयक को संसदीय मंजूरी नहीं मिलने के चलते नया अध्यादेश जारी किया गया था।

बता दें कि यह तीसरा मौका था जब सरकार ने तीन तलाक को अपराध की श्रेणी में रखने के लिए अध्यादेश लाना पड़ा। प्रस्तावित कानून के दुरुपयोग के डर को कम करने के लिए सरकार ने इसमें कुछ निश्चित सुरक्षा उपायों के लिए मुकदमे से पहले आरोपी की जमानत के प्रावधान को इसमें जोड़ा गया है।

यह राज्यसभा में अटका रह गया क्योंकि सरकार के पास वहां बहुमत नहीं है। चूंकि तीन जून को मौजूदा 16वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, इसलिए यह विधेयक भी खत्म हो जाएगा।

तीन तलाक अध्यादेश का खास महत्व है। दरअसल महिलाओं में बराबरी के लिहाज से इसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। राजनीतिक रूप से भी इसे अहम माना जा रहा है। पहली बार सितंबर 2018 में अध्यादेश लाया गया था,लेकिन विपक्ष ने राज्य सभा में इससे संबंधित विधेयक का रास्ता रोक दिया था। बाद में सरकार कुछ बदलाव के साथ फिर से अध्यादेश लेकर आइ। विधेयक में संशोधन भी हुए लेकिन राज्यसभा मे अड़चन के कारण फिर से विधेयक रद हो गया और उसके साथ ही अध्यादेश भी।

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण देने को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी है। यह सुनवाई अब 28 मार्च को होगी। गौरतलब है कि इससे पहले कोर्ट ने याचिका तो स्वीकार कर ली थी, लेकिन संविधान संशोधन को लागू करने पर फिलहाल रोक लगाने से इन्कार कर दिया था। आरक्षण को लेकर तहसीन पूनावाला समेत अन्य लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है

बता दें कि आर्थिक आधार पर सवर्ण गरीबों को आरक्षण देने के फैसले को चुनौती पूनावाला से पहले जनहित अभियान और यूथ फॉर इक्वेलिटी जैसे संगठनों द्वारा भी चुनौती दी गई है। इस मामले में 25 जनवरी को, अदालत ने कहा था कि वह चार हफ्तों में कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगी।

पूनावाला का तर्क है कि आरक्षण के उद्देश्य के लिए पिछड़ेपन को ‘अकेले आर्थिक स्थिति’ द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता है। यूथ फॉर इक्वलिटी ने भी यही तर्क दिया है और आरोप लगाया है कि संशोधन बिल संविधान की मूल विशेषताओं का उल्लंघन करता है।

यूथ फॉर इक्वलिटी ने सरकार के इस कदम के समय पर सवाल उठाया है और कहा है कि इस कानून के लागू होने के बाद केंद्रीय और राज्य दोनों स्तर पर राजनीतिक दल और जाति समूह आरक्षण प्रतिशत में वृद्धि की मांग करेंगे।

गौरतलब है कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने गत 9 जनवरी को सदन में ये विधेयक पारित किया था, जिसके पांच दिन बाद यह लागू हुआ।

चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही विवाद भी जारी है। जम्मू-कश्मीर में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव न कराने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, “जम्मू-कश्मीर में सभी दल एक साथ (लोकसभा और विधानसभा) चुनाव कराने के पक्ष में हैं। लेकिन इसके बावजूद विधानसभा के चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं।” उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि लोकसभा चुनावों के लिए जम्मू-कश्मीर में हालात अनुकूल है लेकिन राज्य चुनाव के लिए नहीं? उन्होंने पूछा कि स्थानीय निकाय चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए, पर्याप्त बल मौजूद हैं, फिर राज्य चुनाव क्यों नहीं हो सकते?

रायपुर। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। पूरे देश में 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ में 11, 18 व 23 अप्रैल को मतदान होंगे। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदाताओं की अंतिम सूचि का प्रकाशन कर दिया है। छत्तीसगढ़ में इस लोकसभा चुनाव के जरिए 4 लाख 60 हजार 394 युवा पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। यह वे मतदाता हैं जो अभी-अभी 18 वर्ष की आयु में पहुंचे हैं।

लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के लिए इस बार छत्तीसगढ़ से कुल 1 करोड़ 89 लाख 16 हजार 285 मतदाताओं का नाम मतदाता सूचि में दर्ज हुआ है। इनमें 94 लाख 77 हजार 113 पुरुष व 94 लाख 38 हजार 463 महिलाएं हैं। तृतीय लिंग के कुल 709 मतदाता राज्य में हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की 11 में से 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि एक सीट कांग्रेस के पास है।

वॉशिंगटन। अमेरिका के सैन डियागो में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। यहां के सबसे लोकप्रिय पैराग्लाइडर बंदरगाहों में से एक में दो पैराग्लाइडर हवा में टकरा गए। वे लगभग 75 फीट (23 मीटर) तक तेजी से नीचे जमीन की तरफ गिरे, जिससे उनकी मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स में गवाहों और सैन डिएगो के अधिकारियों के हवाले से इस घटना की जानकारी दी गई है।

प्रत्यक्षदर्शी 25 वर्षीय रेयान ब्लोम ने बताया कि ब्लैक बीच के ऊपर टकराने के बाद दोनों किसी टूटी हुई पत्ती की तरह जमीन की तरफ गिरे। अधिकारियों ने हादसे में जान गंवाने वाले पुरुषों की पहचान नहीं की है। उनकी आयु 61 साल और 43 साल बताई जा रही है।

सैन डिएगो लाइफगार्ड लेफ्टिनेंट रिच स्ट्रोप्की ने यूनियन-ट्रिब्यून को बताया कि एक कम अनुभवी पायलट ने उन्हें एक कठिन मोड़ दिया। उनकी कैनोपियों की लाइन्स उलझ गई थी। बताते चलें कि टॉरी पाइंस ग्लाइडरपोर्ट लंबे समय से हैंग ग्लाइडर और पैराग्लाइडर के बीच लोकप्रिय रहा है।

यहां से समुद्र के किनारे नीचे जाने वाले एक खड़ी ब्लफ के किनारे पर पैराग्लाइडर्स एक सीधी ढलान से उड़ान भरते हैं। ब्लफ फेस और समुद्री हवाएं उन्हें हवा में ऊपर बने रहने के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करती हैं।

वर्ल्ड जरनल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन द्वारा साल 2015 में प्रकाशित एक लेख में कहा गया था कि अगस्त 2004 से सितंबर 2011 तक दो लाख 42 हजार 355 पैराग्लाइडिंग जंप की गई थीं। इनमें से 18 की मौत पैराग्लाइडिंग से हुई और 64 लोग दर्दनाक रूप से घायल हुए थे।

रायपुर।

आरंग से चिखली गांव जाते समय करमंदी बस स्टैंड के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को चपेट में ले लिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आरंग पुलिस ने बताया कि ग्राम चिखली निवासी गिरधारी यादव ने रिपोर्ट लिखाई कि उसका छोटा भाई हरीराम यादव के साथ बाइक की किस्त जमा करने शनिवार शाम को आरंग आया था। वहां से किस्त पटाकर देर शाम को हरीराम अकेले बाइक चलाते हुए वापस गांव लौट रहा था। रास्ते पर ग्राम करमंदी बस स्टैंड के आगे मेन रोड मोड़ पर चिखली की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक क्रमांक सीजी 6 जीएन 2111 ने हरीराम यादव को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद ट्रक लेकर चालक भाग निकला।