7 चरण में होंगे लोकसभा चुनाव, 23 मई को होगी मतगणना

चुनाव आयोग ने रविवार को 17वें लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। पूरे देश में 7 चरणों में 543 सीटों पर मतदान कराए जाएंगे। 23 मई को चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा।

यूपी की 80 सीटों पर 7 चरण में मतदान होंगे

उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर 7 चरण में मतदान होंगे। बिहार और पश्चिम बंगाल में भी 7 चरणों में चुनाव होंगे। वहीं जम्मू-कश्मीर में 5 चरण में चुनाव होंगे।

7 चरणों में इतनी सीटों पर होंगे चुनाव

• पहले चरण में 91 सीटों पर चुनाव होंगे
• दूसरे चरण में 97 सीटों पर होंगे चुनाव
• तीसरे चरण में 115 सीटों पर चुनाव होंगे
• चौथे चरण में 71 सीटों पर चुनाव होंगे
• पांवें चरण में 51 सीटों पर होंगे चुनाव
• छठे चरण में 51 सीटों पर चुनाव होंगे
• 7वें चरण में 59 सीटों पर चुनाव होंगे

इन राज्यों में इतने चरणों में होंगे चुनाव

कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और त्रिपुरा में दो चरणों में चुनाव होंगे। असम और छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में चुनाव होंगे। झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र में चार चरणों में चुनाव होंगे।

इन सभी राज्यों में एक चरण में होंगे चुनाव

आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार, दादरा एंड नगर हवेली, दमन दीव, लक्ष्यदीप, दिल्ली, पांडिचेरी और चंडीगढ़।

11 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी

पहले चरण में 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर 11 अप्रैल को चुनाव होंगे।

7 चरण में होंगे लोकसभा चुनाव, 23 मई को होगी मतगणना: सुनील अरोड़ा

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 7 चरण में लोकसभा चुनाव होंगे और 23 मई को होगी मतगणना होगी।

लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे:

• पहला चरण- 11 अप्रैल
• दूसरा चरण- 18 अप्रैल
• तीसरा चरण- 23 अप्रैल
• चौथा चरण- 29 अप्रैल
• पांचवां चरण- 6 मई
• छठा चरण- 12 मई
• सातवां चरण- 19 मई

विज्ञापन के लिए कई नियम बनाए गए हैं

सुनील अरोड़ा ने कहा कि सोशल मीडिया पर विज्ञापन देने से पहले विज्ञापन देने वाले को प्रमाणित कराना होगा। उन्होंने कहा कि गूगल, फेसबुक और यू-ट्यूब ने लिखकर दी है इस नियम के पालन की मंजूरी। गूगल और फेसबुक विज्ञापन देने वालों के नाम आयोग को बताएंगे।

मतदाताओं को जागरूक करने के लिए व्यापाक प्रबंध: सुनील अरोड़ा

सुनील अरोड़ा ने कहा कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए व्यापाक प्रबंध किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को लोक कलाकारों, कम्युनिटी रेडियो और सोशल मीडिया से के जरिए जागरूक किया जाएगा।

सभी संवेदनशील इलाकों में सीआरपीएफ की तैनाती होगी: सुनील अरोड़ा

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि सभी संवेदनशील इलाकों में सीआरपीएफ की तैनाती होगी। उन्होंने कहा कि संवेदनशील इलाकों में विशेष पर्यवेक्ष भेजे जाएंगे।

सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे: सुनील अरोड़ा

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम होंगे। चुनावी धांधलियों की शिकायत के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम काम करेगा। सुनील अरोड़ा ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत के लिए मोबाइल एप होगा।

आज से चुनाव आचार संहिता लागू: सुनील अरोड़ा

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के चुनाव आचार संहिता आज से लागू हो गया है। आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच प्रचार में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रचार में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

सभी मतदान केंद्रों पर वीवीपैट की व्यवस्था: सुनील अरोड़ा

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि वोट डालने के लिए पहचान पत्र के रूप में 11 विकल्प होंगे। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर वीवीपैट की व्यवस्था

इस बार चुनाव में 90 करोड़ मतदाता करेंगे वोट: सुनील अरोड़ा

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस बार 8 करोड़ 43 लाख मतदाता बढ़े। उन्होंने कहा कि चुनाव में नोटा का इस्तेमाल होगा। इस बार चुनाव में 90 करोड़ लोग करेंगे वोट। मतदान के लिए 10 लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

99.36 फीसदी मतदाताओं के पास वोटर कार्ड: सुनील अरोड़ा

सुनील अरोड़ा ने कहा कि 99.36 फीसदी मतदाताओं के पास वोटर कार्ड हैं। वोटर लिस्ट में नाम चेक करने के लिए विशेष फोन नंबर मुहैया कराए गए हैं।

परीक्षाओं और त्योहारों का ध्यान रखा गया: सुनील अरोड़ा

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव की तारीखें तय करने में परीक्षाओं और त्योहारों का ध्यान रखा गया। खासतौर से रमजान के महीने का ध्यान रखा गया। फसल पकने के मौसम का भी तिथि तय करने में ध्यान रखा गया।

चुनाव आयोग की प्रेस कांफ्रेंस शुरू

विज्ञान भवन में चुनाव आयोग की प्रेस कांफ्रेंस शुरू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा प्रेस से बात कर रहे हैं। चुनाव आयुक्त ने कहा, “विभिन्न राज्यों के अधिकारियों, राजनीतिक दलों और सुरक्षा एजेंसियों से बातचीत करने के बाद चुनाव कार्यक्रम तैयार किया गया है। 3 जून को 16वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है।”

चुनाव आयोग आज लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि इस बार के चुनाव में वो कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा।

मोदी सरकार से किसान हैं नाराज!

2014 लोकसभा चुनाव से पहले तब के बीजेपी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए कई बड़े वादे किए थे। लेकिन क्या उन वादों पर अमल किया गया? किसानों को उनका हक दिलाने की बात करने वालो पीएम मोदी उनको हक दिला पाए? किसानों की नाराजगी को देखकर लगता तो नहीं है। कृषि क्षेत्र की मुख्य समस्या है कम विकास दर और खाद्य पदार्थो का कम दाम। देश भर के किसान न्युनतम मूल्य को बढ़ाने के लिए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं। किसानों को लागत के हिसाब से उपज पर मूल्य नहीं मिल रहा। कर्ज के बोझ से दबे किसान हर दिन आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। अब चुनाव में किसान पीएम मोदी को पिछले चुनाव के वक्त किए गए वादों को याद दिलाएंगे और सवाल पूछा जाएगा।

नौकरियों का अकाल

हमारे देश में बेरोजगारी हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। बेरोजगारी वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी असफलता कही जा सकती है। हर साल एक करोड़ नौकरी देने का वादा कर के सत्ता में आने वाली पार्टी की सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से हालात और खराब हो गए। नोटबंदी और जीएसटी की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो गए और कइयों के व्यवसाय चौपट हुए। एक रिपोर्ट के मुतबाकि नोटबंदी की वजह से करीब 15 लाख लोग बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी का आलम यह है कि 2017-18 में बिगत 45 सालों में सबसे कम नौकरियां उत्पन्न हुई। सरकार का नौकरी का हालात बताने वाला विभाग राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग से कई इस्तीफा भी हो चुके है। विपक्ष का आरोप है की सरकार आंकड़ों को छुपाने के वास्ते अधिकारियो पर दवाब बना रही है।

राफेल डील

इस लोकसभा चुनाव में राफेल डील भी एक बड़ा मुद्दा है। राफेल डील को लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को कटघरे में खड़ी करती रही है। कांग्रेस इस डील में भारी अनियमितताओं का आरोप लगा रही है। उसका कहना है कि सरकार प्रत्येक विमान 1,670 करोड़ रुपये में खरीद रही है जबकि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने प्रति विमान 526 करोड़ रुपये कीमत तय की थी। साथ ही कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार से लगातार यह सवाल पूछती आई है कि सरकारी ऐरोस्पेस कंपनी एचएएल को इस डील में शामिल क्यों नहीं किया गया।

हाल की चुनाव रैलियों में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीधे तौर पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी ने अनिल अंबानी को इस डील का फायदा पहुंचाया। राहुल गांधी का आरोप है कि डसॉल्ट ने मोदी सरकार के दबाव में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस को ऑफसेट पार्टनर चुना, जबकि उसके पास इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है।

लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को कम करके आंकना

इस सरकार के सत्ता में आने के साथ ही विपक्षी पार्टियों का एक बड़ा आरोप यह भी रहा है कि यह सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को कम करने का प्रयास कर रही है। विपक्षी पार्टियों के अनुसार यह सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट भी कर रही है। विपक्षी पार्टियों के अनुसार न्यायिक प्रक्रिया, संसद, जनसंचार, रिजर्व बैंक, सीबीआई, जनसूचना का अधिकार सहित सभी इस तरह के जान कल्याणकारी संस्थाओ को सरकार नजरअंदाज कर रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री ममता बनर्जी संविधान बचाओ की मांग को लेकर धरने पर बैठ गयी जिसका कई पार्टियों ने समर्थन भी किया।

रामजन्मभूमि विवाद

यह विवाद भारत की राजनीती को पिछले 3 दशकों से प्रभावित कर रही है। बीजेपी इस पर अपनी सुविधा की राजनीति करती रही है। हालांकि इस बार राम मंदिर मुद्दे पर बीजेपी को चुनाव में ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला। अब लोग पार्टी से सवाल कर रहे हैं कि मंदिर कब बनेगा ये बताइए सरकार।

नागरिकता संशोधन विधेयक

लोकसभा चुनाव 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक भी एक मुद्दा है। इस विधेयक का सबसे ज्‍यादा विरोध असम में हो रहा है। असम सहित पूर्वोत्‍तर में इस संशोधन विधेयक का विरोध करने वालों का कहना है कि इससे क्षेत्र में सामाजिक व जनसांख्यिकीय संरचना बुरी तरह प्रभावित होगी। उन्‍होंने इसे असम समझौता, 1985 के विरुद्ध भी माना है, जो 25 मार्च, 1971 के बाद बांग्‍लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों को वापस उनके देश भेजने की बात करता है।

उनका कहना है कि ऐसे प्रवासियों की पहचान और उन्‍हें वापस उनके देश भेजने के लिए हुए समझौते में किसी भी कीमत पर बदलाव नहीं किया जाना चाहिए।

अफगानिस्‍तान, बांग्‍लादेश या पाकिस्‍तान से आए जिन लोगों को सितंबर 2015 में भारत में रहने की अनुमति दी गई, वे ऐसे लोग थे, जो 31 दिसंबर, 2014 से पहले या उस दिन तक भारत पहुंच गए थे। इसी तरह उक्‍त देशों से आए कुछ अन्‍य अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने की बजाय जुलाई 2016 में भी उन्‍हें नागरिकता देने का मुद्दा उठा और विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, जिसके बाद से पूर्वोत्तर उबल पड़ा।

जहाजपुर में वेल्डिंग का काम करने वाले पांचवी पास युवक शिवराज पांचाल ने बाइक के इंजन से विमान बनाकर नया करनामा कर दिखाया है। इस विमान का उड़ान भरते देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, लेकिन पुलिस-प्रशासन ने उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी। पुलिस ने शिवराज की दुकान पहुंचकर उड़ान नहीं भरने के लिए पाबंद किया। इसके साथ ही युवक के जुगाड़ हवाई जहाज को जब्त कर लिया। प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलने से शिवराज के अरमान दिल में ही दबकर रह गए। पहली उड़ान भरने की पूर्व घोषणा के चलते बड़ी संख्या में लोग नागदी बांध पर पहुंच गए और इस उड़ान कटोले को देखने के लिए उत्साहित दिखे।

30 वर्षीय शिवराज ने मोटरसाइकिल के इंजन से हवाईजहाज बनाया है। खिलौना बनाते समय उसे हवाईजहाज बनाने की सूझी। उसने 20 फीट लंबे पंख वाला 15 फीट लंबा उड़न खटोला बना डाला। पंखों पर कपड़े का खोल चढ़ाया गया। दो लीटर की प्लास्टिक की बोतल पेट्रोल टैंक रूप में बांधी। शिवराज ने बताया कि 6 माह में पूरे हुए इसके निर्माण में 35-40 हजार रुपए खर्च हुए। इसमें लोहे के तीन पहिए लगाए व दो लोगों के बैठने के लिए सीट बनाई। पुलिस के अनुसार हादसे के अंदेशे के चलते विमाननुमा उड़न-खटोला जब्त कर लिया गया गया है। शिवराज ने बताया कि आज उन्हें नागदी बांध से उड़न खटोले को उड़ा कर देखना था, लेकिन प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलने से मुझे थोड़ी मायूसी जरूर हुई, लेकिन इसे उड़ा कर दिखाऊंगा। युवक ने कहा कि मेरे विमान पर प्रशासन को मैं विश्वास में लूंगा और इसे सफलतापूर्वक उड़ा कर दिखाऊंगा।

दुनिया में पहली बार रोटी कब बनी, कहां बनी और कैसे बनी इसे लेकर इतिहासकर्ताओं के अलग-अलग मत हैं। लेकिन हाल ही में शोधकर्ताओं ने रोटी से जुड़ा नया सच खोज निकाला है।

उत्तर-पूर्वी जॉर्डन में शोधार्थियों को एक ऐसी जगह मिली है जिसे लेकर कहा जा रहा है कि वहां करीब साढ़े चौदह हजार साल पहले फ्लैटब्रेड यानी रोटी पकाई गई थी।

शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि इस जगह पर पत्थर के बने एक चूल्हे में रोटी पकाई गई थी। शोधार्थियों को मौके से वह पत्थर का चूल्हा भी मिला है।

इन अवशेषों से यह पता चलता हैं कि मानव ने कृषि विकास होने से सदियों पहले ही रोटी पकानी शुरू कर दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक़ 4000 साल पहले इंसानों ने खेती करना शुरू किया था लेकिन उससे काफी समय पहले ही पूर्वी भूमध्यसागर में शिकारियों ने रोटियां पकानी शुरू कर दी थीं।

अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उस समय रोटी बनाने में जंगली अनाजों का इस्तेमाल किया गया होगा। यह रोटी जौ, इंकॉर्न, जई और पानी में उगने वाले एक खास किस्म के पौधे ट्यूबर्स से बनाई गई होगी।

शोध के अनुसार इस रोटी को नॉटफियन संस्कृति के लोगों ने बनाया होगा। ये वे लोग होंगे जो एक जगह ठहरकर जीवन व्यतीत करते होंगे। यह अवशेष ब्लैक डेजर्ट एर्केओलॉजिक साइट पर मिला है।

इस शोध से मिले अवशेषों से यह प्रतीत होता है कि रोटी का इतिहास कृषि विकास से भी काफी पुराना है। शोधार्थी अमाया अरन्ज-ओटेगुई ने बताया, यह संभव है कि रोटी ने पौधों की खेती करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया होगा।

चौदह हजार करोड़ रुपए की बैंक धांधली के भगौड़े नीरव मोदी को लेकर शनिवार को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उसे धर दबोचने में नाकाम रही है। कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने यहां पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नीरव मोदी लंदन में अपना कारोबार सामान्य रुप से चला रहा है जबकि केन्द्र सरकार उसे पकड़ने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने में नाकामयाब रही है।

खबरों के मुताबिक पंजाब नेशनल बैंक के साथ करोड़ों रुपए की धांधली करने वाला हीरा कारोबारी नीरव मोदी से लंदन में रहकर अपना व्यापार संचालित कर रहा है। चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि एक अखबार का रिपोर्टर नीरव मोदी का साक्षात्कार करने में सफल रहता है जबकि भारत की जांच एजेंसियों को उसका कोई अता-पता नहीं मिलता है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि यह मोदी है तो मुमकिन है के नारे का एक और ज्वलंत उदाहरण है। देश में धांधलीबाज पुनर्वास योजना चल रही है। उन्होेंने कहा कि देश में मचाओ लूट, प्रधानमंत्री मोदी देंगे खुली छूट। देश के बैंक लुटेरों को भगवाकर चौकीदारी करने का झूठा रोना रोते हैं। चतुर्वेदी ने कहा कि मोदी ने वर्ष 2014 में 80 लाख करोड़ रुपए का कालाधन देश में लाने का वादा किया था लेकिन इसकी बजाय करदाताओं के पैसे पर बैंकों के धांधली करने वाले लोग विदेशों में ऐशोआराम का जीवन जी रहे हैं।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री को मेहुल चौकसी के गीतांजलि ग्रुप कंपनियों की गतिविधियों की पूरी जानकारी थी। उन्होेंने कहा कि और इन सवालों का कुछ जवाब है साहिब? छोटे मोदी का कोई हिसाब है साहिब? ठेंगा दिखाकर लंदन में ऐश कर रहा है भगोड़ा, देश को लुटवाकर आप नौजवानों से बेचवा रहे हैं पकौड़े..!

इससे पहले कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सिह सुरजेवाला ने नीरव मोदी के लंदन में होने पर ट्वीट किया, बैंक धांधलीबाज पुनर्वास योजना’ के पोस्टर बॉय का विदेश में एक दिन का जीवन। ट्वीट में कहा गया है, निर्देशक एवं निर्माता- नरेंद्र मोदी। संपादक- अरुण जेटली। पटकथा लेखक-ईडी और सीबीआई। लागत 23000 करोड़ रुपए। वित्त पोषण- भारतीय बैंक। मोदी है तो मुमकिन है।

ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ

हिस्सों में तथा पश्चिम बंगाल में गंगा के तटवर्ती इलाके, पूर्वी उत्तर

प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ दिल्ली, पश्चिम राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ के

शेष हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में

रायलसीमा के तिरुपति और तमिलनाडु के पारामथी में सबसे अधिक तापमान 40.2

डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

तमिलनाडु और रायलसीमा के अलग अलग हिस्सों में गर्म हवा की स्थिति बनी रही। दिन का तापमान तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में सामान्य से अत्यधिक ऊपर रहा। रायलसीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तथा तमिलनाडु के शेष हिस्सों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर रहा। तमिलनाडु और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में तथा उत्तर आंतरिक कर्नाटक के शेष हिस्सों में तापमान सामान्य से ऊपर रहा।

दिन के तापमान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिम राजस्थान के कुछ हिस्सों में सामान्य से अत्यधिक नीचे रहा जबकि पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से काफी नीचे रहा।

रात का तापमान असम, मेघालय, ओडिशा, बिहार, पूर्व मध्य प्रदेश और विदर्भ के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से काफी नीचे रहा। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में तथा असम , मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पूर्व मध्य प्रदेश और विदर्भ के शेष हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे रहा। रात के तापमान तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में सामान्य से अत्यधिक ऊपर रहा जबकि सौराष्ट्र, कच्छ, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और केरल के कुछ हिस्सों में तथा तमिलनाडु के शेष हिस्सों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर रहा।

पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ, तेलंगाना और केरल के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे रहा। पंजाब के भङ्क्षटडा में न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले 24 घंटे के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश , आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में आंधी और गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है।

पिछले 24 घंटे में अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में तथा असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र, सिक्किम, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल के अलग-अलग हिस्सों में बारिश हुयी या फिर गरज के साथ छींटे पड़े। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गांगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, रायलसीमा और कर्नाटक राज्य में मौसम शुष्क रहा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 राज्यों में क्षेत्रीय क्षेत्रीय चैनल लांच करने का निर्णय लिया है। इसमें उत्तराखंड के अलावा छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आदि हैं। दूरदर्शन देहरादून के केंद्राध्यक्ष डॉ. सुभाष चंद्र थलेड़ी ने बताया कि प्रदेश में शुरू हो रहे चैनल का नाम डीडी उत्तराखंड रखा जाएगा।

यह मिक्सड चैनल होगा, जिसमें कृषि, मनोरंजन, संगीत, समाचार व अन्य कार्यक्रम प्रसारित होंगे। सभी कार्यक्रम गढ़वाली, कुमाउंनी व अन्य स्थानीय बोलियों में होंगे। शुरू होने वाले नए 11 चैनलों का बजट भी पास हो चुका है, अब जल्द ही प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। डीडी उत्तराखंड फ्री-टू-एयर चैनल होगा। उत्तराखंड को पृथक दूरदर्शन चैनल दिए जाने के लिए राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है।

सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड को दूरदर्शन चैनल की सुविधा दिए जाने पर प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए ट्वीट किया है। कहा कि निश्चित रूप से डीडी उत्तराखंड हमारे राज्य की संस्कृति, सभ्यता को प्रचारित करके एक भारत-श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को मजबूती देगा।

किसानों की स्थिति को लेकर देश में जारी बहस के बीच पिछले पांच वर्षो में कृषि परिवारों की आय में वृद्धि का कोई तुलनात्मक अनुमान उपलब्ध नहीं है । राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय :एनएसएसओ: ने 2013 के बाद से कृषि परिवारों की स्थिति के आकलन का कोई सर्वेक्षण नहीं किया । संसद के हाल में सम्पन्न बजट सत्र के दौरान एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने यह बात बतायी । राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा पिछला ‘कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन सर्वेक्षण’ कृषि वर्ष जुलाई 2012…जून 2013 के लिये 70वीं पारी के संदर्भ में किया गया था ।

मंत्रालय ने कहा, ” एनएसएसओ ने 2013 के बाद ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया । इसलिये 2014 से 2018 के दौरान कृषि परिवारों की आय में वृद्धि के तुलनात्मक अनुमान उपलब्ध नहीं हैं । ” इस सवाल पर कि सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिये किन आंकड़ों पर निर्भर है, कृषि मंत्रालय ने बताया, ” वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने संबंधी अंतर-मंत्रालयी समिति की उपलब्ध रिपोर्टो के अनुसार समिति ने कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन सर्वेक्षण की 70वीं पारी के इकाई स्तरीय आंकड़ों से प्राप्त कृषि परिवारों की आय के अनुमानों को आधार माना है । ” मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने कृषि वर्ष जुलाई 2018 से जून 2019 के संदर्भ में अगला ‘कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन सर्वेक्षण’ संचालित करने का निर्णय किया है ।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने सदन को बताया कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो :एनसीआरबी: ‘भारत में दुर्घटनावश मृत्यु और आत्महत्याएं’ शीर्षक वाले अपने प्रकाशन में आत्महत्याओं के बारे में सूचनाओं को संकलित और प्रसारित करता है । 2015 तक की आत्महत्याओं संबंधी ये रिपोर्ट इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है । वर्ष 2016 से आगे की रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है । ‘भारत में दुर्घटनावश मृत्यु और आत्महत्याएं’ रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2014 के दौरान कृषि क्षेत्र में शामिल कुल 12,360 व्यक्तियों ने आत्महत्याएं की जिसमें 5650 किसान या कृषक और 6710 कृषि मजदूर शामिल हैं । इसी प्रकार से 2015 में कृषि क्षेत्र में शामिल कुल 12,062 व्यक्तियों ने आत्महत्या की जिसमें 8007 किसान एवं कृषक तथा 4595 कृषि श्रमिक शामिल हैं । भाषा दीपक पवनेशपवनेश1003 1150 दिल्लीनननन.

चुनाव आयोग रविवार शाम को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा. माना जा रहा है कि इस दौरान वो आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है. न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि ये चुनाव अप्रैल-मई में 7-8 चरणों में कराए जा सकते हैं.

पहले चरण की वोटिंग के लिए मार्च के आखिर तक नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और इसके लिए वोटिंग अप्रैल के पहले हफ्ते में हो सकती है.

इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है कि चुनाव आयोग पहले की तरह ही आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ करा सकता है.

जम्मू-कश्मीर के लिए ये है संभावना

जम्मू-कश्मीर विधानसभा भंग हो चुकी है, इसलिए चुनाव आयोग मई में खत्म हो रही 6 महीने की समयसीमा के अंदर वहां भी चुनाव कराने के लिए बाध्य है. ऐसे में माना जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ होंगे. मगर भारत-पाकिस्तान सीमा पर तनाव के चलते राज्य के जटिल सुरक्षा हालात को ध्यान रखते हुए ही इस बारे में कोई फैसला किया जाएगा.

3 जून को खत्म हो रहा है मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल

मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 3 जून को खत्म हो रहा है. लोकसभा चुनाव कार्यक्रम का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी. इसके बाद सरकार नीतिगत फैसले नहीं ले सकेगी.

2019 के चुनाव में इतने लोगों के पास होगा वोट डालने का अधिकार

2014 के लोकसभा चुनाव में 83.4 करोड़ लोगों के पास वोट डालने का अधिकार था. माना जा रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 8 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर होंगे. इस तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में 90 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास वोट डालने का अधिकार होगा.