छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित अंतागढ़ टेप कांड मामले में आरोपियों की ओर से दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका पर अब 14 मार्च को अगली सुनवाई होगी. मामले में पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह के दामाद डॉ. पुनीत गुप्ता, भाजपा नेता मंतूराम पवार ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है. इस याचिका पर मंगलवार को मोशन हियरिंग के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख तय की. दोनों की याचिका पर 14 मार्च को अंतिम सुनवाई होगी.

रायपुर की पूर्व महापौर किरणमयी नायक ने अंतागढ़ टेप कांड मामले में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. इसके से मामले में आरोपी मंतूराम पवार, डॉ. पुनीत गुप्ता व पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने ​अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में आवेदन किया है. पूर्व मंत्री राजेश मूणत के आवेदन पर रायपुर की नीचली अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है. मंतूराम पवार और पुनीत गुप्ता ने हाई कोर्ट बिलासपुर में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है.

बता दें कि साल 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद अंतागढ़ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने मंतूराम पवार को प्रत्याशी बनाया था. इस दौरान मंतूराम पवार ने ऐसे वक्त पर नाम वापसी का आवेदन दे दिया, जिस समय कांग्रेस के लिए दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना संभव ही नहीं था. इससे भाजपा को चुनाव में एक तरह से वाक ओवर मिल गया था. इसके बाद एक एक ऑडियो टेप सामने आया, जिसमें राजनीति षड़यंत्र के तहत कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा नाम वापसी का कथित खुलासा किया गया. इसके बाद मंतूराम पवार ने भाजपा प्रवेश कर लिया.

छत्तीसगढ़ में आज पेट्रोल के भावों में कुछ पैसों की बढ़ोतरी देखने को मिली है. राजधानी रायपुर में आज पेट्रोल 70.64 रुपये प्रति लीटर और डीजल 70.89 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. आगे देखिए छत्तीसगढ़ के अन्य बड़े शहरों में क्या है आज पेट्रोल-डीजल के दाम.

बिलासपुर में आज पेट्रोल 71.15 रुपये प्रति लीटर और डीजल 71.41 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

भिलाई में पेट्रोल 70.87 रुपये प्रति लीटर और डीजल 71.14 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

दुर्ग में पेट्रोल 70.84 रुपये प्रति लीटर और डीजल 71.09 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

कोरबा में पेट्रोल 70.52 रुपये प्रति लीटर और डीजल 70.92 रुपये प्रति लीटर के भाव से मिल रहा है.

राजनंदगांव में पेट्रोल  70.25 रुपये प्रति लीटर और डीजल 71.51 रुपये प्रति लीटर के भाव से मिल रहा है.

बस्तर में पेट्रोल 72.53 रुपये प्रति लीटर और डीजल 72.76 रुपये प्रति लीटर के भाव से मिल रहा है.

छत्तीसगढ़ की नई राजधानी के माना इलाके में रविवार सोमवार रात तेंदुआ पकड़ा गया है. वह दो महीने से एक पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां खा रहा था. चौकीदार ने उसे एक बार देखा था. फिर मालिक को बताया. इसके बाद वन अफसरों को सूचनी मिली तो उन्होंने पिंजरा रखवा दिया. तेंदुआ उसमें फंस गयाव. विभाग के आला अफसर भी हैरान है कि तेंदुआ आखिर कहां से आया. विशेषज्ञों के अनुसार तेंदुए की उम्र लगभग 5 साल है. इसे अभी नन्दन वन में पिंजरे में रखा गया है. प्रधान मुख्य वन संरक्षक शिरीष अग्रवाल का कहना है कि एक दो दिन उसे निगरानी में रखने के बाद बारनवापारा के जंगलों में छोड़ दिया जाएगा. डॉक्टरों की टीम उसकी निगरानी कर रही है. ये खबर दैनिक भास्कर सहित दूसरे मुख्य अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई है.

छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार के मामले बढ़ गये हैं. एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2016 की तुलना में 2018 में महिला हिंसा के मामलों में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है. यही नहीं, बलात्कार के मामले में छत्तीसगढ़ का नंबर बिहार, आंध्रप्रदेश, गुजरात और हरियाणा से आगे हैं. एनसीआरबी के आंकड़ों को आधार कर नईदुनिया ने महिला और बच्चों पर अत्याचार से जुड़ी खबर को मंगलवार के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया है.

प्रदेश में वर्ष 2016 में रेप के 1626 मामले दर्ज किये गये. वर्ष 2016 में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अत्याचार के प्रदेशभर में 11 हजार से ज्यादा मामले दर्ज किये गये. जबकि 2018 में यह आंकड़ा 12 हजार से ज्यादा पहुंच गया है. प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद डीजीपी डीएम अवस्थी ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अत्याचार के मामलों की गंभीर समीक्षा की. डीजीपी ने प्रदेश के सभी जिलों के एएसपी की बैठक में गहरी नाराजगी जताई. नईदुनिया ने लिखा है कि रेप के मामलों में छत्तीसगढ़ बिहार, आंध्रप्रदेश और हरियाणा से आगे है. हालांकि खबर में इससे जुड़े आंकड़े नहीं दिए गए हैं.

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस विभाग ने तैयारी शुरू की है. प्रदेश के सभी जिलों में बच्चों और महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए थाना स्तर पर टीम बनाई जा रही है. यही नहीं, सभी थानों में महिला सेल गठित करने के लिए एक महीने का टारगेट दिया गया है. बताया जा रहा है कि डीजीपी ने एसपी की बैठक में चेतावनी देते हुए कहा कि जनता त्रस्त, एसपी मस्त और पुलिस सुस्त के फार्मूला चल रहा है. पुलिस का रोल कंट्रोल रूम से थानों तक सिमट गया है. करीब 45 मिनट में डीजीपी ने एक-एक अधिकारियों को तुलनात्मक रूप से बढ़े अपराध की जानकारी दी और एक महीने में कंट्रोल करने का टारगेट भी दिया.

थानों में बने महिला सेल

डीजीपी ने निर्देश दिया है कि अपराध को कम करने के लिए हर थाने में एक-एक महिला पुलिसकर्मी को तैनात किया जाए. यह महिला पुलिसकर्मी आफिस टाइम में महिलाओं की फरियाद को सुने. डीजीपी ने कहा कि पुलिसकर्मियों को उस दिन समझ में आएगा, जब उनके परिवार के बच्चे गुम जाएंगे और उनके घर की महिलाओं के साथ अत्याचार होगा। डीजीपी ने महिलाओं से पूछताछ के तरीके में बदलाव का भी निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि थानों में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि कोई महिला दोबारा शिकायत करने ही न आए. इन तरीकों को बदलने की जरूरत है.

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर पिछली बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है. झीरम कांड में मारे गए कांग्रेसी नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेन्द्र कर्मा के बेटे को अनुकंपा नियुक्ति में डिप्टी कलेक्टर बनाने के मामले में मचे बवाल के बाद सीएम भूपेश बघेल पिछली सरकार को घेरा है. सीएम बघेल ने कहा कि पिछली सरकार में शहादत को अपमानित करने का काम हुआ था.

सीएम बघेल ने बीते सोमवार को राजधानी रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि महेंद्र कर्मा और नन्द कुमार पटेल के परिवार को पिछली सरकार ने चतुर्थ श्रेणी में नौकरी देने का पत्र डाक से भेजा था. सीएम भूपेश ने कहा कि सिर्फ आशीष कर्मा को ही नहीं, नक्सल हमले में शहीद पूर्व आईजी मरावी के परिजनों को भी हमने अनुकम्पा राज्य प्रशासन में दिया है. ये दूसरी नियुक्ति है.

इस मामले में भाजपा द्वारा आपत्ति दर्ज कराने पर सीएम बघेल ने कहा कि शहीदों की वर्दी को कूड़ा में फेंकने वाले शहीदों का सम्मान क्या जानें. वहीं पिछली सरकार के खिलाफ खुलासा करने वाले नेता, आरटीआई कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देने पर भी भूपेश बघेल ने कहा कि पिछली सरकार के समय में झीरम घाटी की घटना घटी है. उनके भ्रष्टाचार का खुलासा करने वालो को डर है और ऐसे लोग अगर सुरक्षा की मांग करते हैं तो राज्य सरकार उन्हे सुरक्षा देगी.

कांग्रेस नेता दिग्‍विजय सिंह ने पुलवामा आतंकी हमले को दुर्घटना बताकर एक बार फिर विवाद को हवा दे दिया है. दिग्विजय सिंह ने जैश ए मोहम्मद के आतंकी कैंप पर भारतीय वायुसेना के हमले को लेकर ट्वीट में लिखा कि पुलवामा ‘दुर्घटना’ के बाद हमारी वायु सेना द्वारा की गई Air Strike के बाद कुछ विदेशी मीडिया में संदेह पैदा किया जा रहा है, जिससे हमारी भारत सरकार की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिह्न लग रहा है.

दिग्‍विजय सिंह ने एक के बाद एक अपने सिलसिलेवार ट्वीट में लिखा है, ‘हमें हमारी सेना पर, उनकी बहादुरी पर गर्व है और सम्पूर्ण विश्वास है. सेना में मैंने मेरे अनेकों परिचित व निकट के रिश्तेदारों को देखा है कि किस प्रकार वे अपने परिवारों को छोड़ कर हमारी सुरक्षा करते हैं. हम उनका सम्मान करते हैं, किन्तु पुलवामा दुर्घटना के बाद हमारी वायु सेना द्वारा की गयी “Air Strike” के बाद कुछ विदेशी मीडिया में संदेह पैदा किया जा रहा है, जिससे हमारी भारत सरकार की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिह्न लग रहा है.

दिग्विजय सिंह का ट्वीट

कांग्रेस नेता दिग्‍विजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आपकी सरकार के कुछ मंत्री कहते हैं 300 आतंकवादी मारे गए. भाजपा अध्यक्ष कहते हैं 250 आतंकी मारे गए हैं, योगी आदित्यनाथ कहते हैं 400 आतंकी मारे गए और आप इस विषय में मौन हैं.’

इससे पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के महासचिव सीताराम येचुरी, कांग्रेस नेता पी चिदंबरम, पश्‍चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी और एचडी कुमारस्वामी समेत विपक्ष के कई नेता सरकार से एयर स्ट्राइक को लेकर सवाल पूछ चुके हैं और मोदी सरकार से एयर स्‍ट्राइक के सबूत देने की मांग की है.

लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी से मुकाबले के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM) अब कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोशिशों में जुट गई है. सीपीएम की सेंट्रल कमिटी ने आम चुनाव के लिए कांग्रेस के सामने सीट शेयरिंग का ऑफर भी रखा है.

दरअसल ‘महागठबंधन’ में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी का समर्थन करने वाले राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में उनसे किनारा कर लिया है. कांग्रेस ने ममता की पार्टी से गठबंधन ना कर सीपीएम से हाथ मिलाने का फैसला लिया है.

2014 में किसको मिली थी कितनी सीटें?

ये है 2019 के लिए सीपीएम का सीट शेयरिंग फॉर्मूला
अब 2019 के चुनाव के लिए सीपीएम ने एंटी-बीजेपी एंटी-टीएमसी फॉर्मूला तय किया है. इसके तहत इस बार सीपीएम 42 सीटों में से सिर्फ 22 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी. इसमें 2014 में जीती गई रायगंज और मुर्शिदाबाद सीट भी शामिल है. बाकी 10-10 सीटें लेफ्ट फ्रंट के अन्य सहयोगी दलों और कांग्रेस के लिए छोड़ दी जाएंगी.

क्या कहते हैं सीताराम येचुरी?

सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने एक बयान में कहा, ‘4-5 मार्च को कोलकाता में हुई सीपीएम सेंट्रल कमिटी की मीटिंग में फैसला लिया गया था कि बीजेपी विरोधी, तृणमूल कांग्रेस विरोधी वोट बंटने न देने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) उचित तरीके अपनाएगी. इसके अनुसार, सीपीएम ने लोकसभा की मौजूदा छह सीटों पर एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव न लड़ने का प्रस्ताव दिया है. इन सीटों पर कांग्रेस और लेफ्ट वाम मोर्चे का कब्जा है. 8 मार्च को एक और मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें बाकी सीटों के लिए अंतिम फैसला ले लिया जाएगा.’

यहां फंसा पेंच

कांग्रेस-सीपीएम के बीच गठबंधन को लेकर पेंच रायगंज और मुर्शिदाबाद सीट को लेकर फंसा हुआ है. सीपीएम ने ये दोनों सीटें 2014 के चुनाव में जीती थीं और इस चुनाव में वह इसे बरकरार रखना चाहती है. वहीं, बंगाल में कांग्रेस नेतृत्व ने साफ कहा है कि अगर लेफ्ट फ्रंट रायगंज और मुर्शिदाबाद संसदीय सीट उनके लिए नहीं छोड़ता है, तो वह अकेले ही सियासी मैदान में उतर सकती है. ये दोनों सीटें कांग्रेस की गढ़ मानी जाती हैं. ऐसे में 8 मार्च की मीटिंग में ही अंतिम फैसला लेने की संभावना है.

पीओके के बालाकोट में बीते 26 फरवरी को भारतीय वायु सेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक और उसमें कई आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किए जाने के मामले में राजनीति तेज होती जा रही है. छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने एयर स्ट्राइक में मारे गए चरमपंथियों की संख्या को लेकर केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष पर सवाल उठाएं हैं. इसके बाद प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई है. भाजपा नेताओं ने मंत्री सिंहदेव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि आंतकियों के अड्डों को भेदना सेना का काम था और कितने मारे गए ये गिनने का काम पाकिस्तान का है.

जम्मू-कश्मीर में पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायु सेना द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में किए गए एयर स्ट्राइक में सेना ने चरमपंथियों के कई आतंक के अड्डों को जमीदोज कर दिया था. उसके बाद भाजपा के कई बड़े नेताओं ने एयर स्ट्राइक में तीन सौ से अधिक चरमपंथियों के मारे जाने की बात कही थी. जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव धमतरी में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा है कि मारे गए आतंकियों की संख्या को लेकर जब सही जानकारी नहीं है तो भ्रम फैलाना ठीक नहीं है.

दूसरी तरफ टीएस सिंहदेव के इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री भारत सिंह सिसोदिया ने कहा है कि सेना ने पहले से तय टारगेट को भेद कर अपना काम पूरा कर लिया है. अब कितने आतंकी मारे गए उनकी गिनती करने का काम पाकिस्तान का है. इधर पुलवामा हमले के बाद जिस तरह से देश मे हर दल के नेता अपने अपने तरीके से राजनीति कर रहें हैं उसे देखकर लगता है. लोकसभा चुनाव के लिए किसी दल के पास कोई और मुद्दा बचा ही नहीं है.

लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की संभावना तेज हो गई है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को पार्टी हेडक्वार्टर में सभी नेताओं और पदाधिकारियों की अहम बैठक बुलाई है. इसमें आम आदमी पार्टी (AAP) के साथ कांग्रेस के गठबंधन पर चर्चा होगी. माना जा रहा है कि आज की मीटिंग में ही गठबंधन को लेकर अंतिम फैसला ले लिया जाएगा.

इससे पहले लोकसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को टक्कर देने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों के बीच सहमति नहीं बन पाई.

इसके पहले दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमिटी की अध्यक्ष और पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने भी AAP से हाथ मिलाने से साफ इनकार कर दिया था. शीला दीक्षित का कहना था कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने में पूरी तरह से सक्षम है. लिहाजा आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया और प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए. लेकिन, राहुल गांधी के आज मीटिंग बुलाने के बाद AAP को कांग्रेस से गठजोड़ की नई उम्मीद जगी है.

कौन हैं AAP के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार?
पार्टी ने पूर्वी दिल्ली से आतिशी मार्लेना, दक्षिण दिल्ली से राघव चड्ढा, चांदनी चौक से पंकज गुप्ता, उत्तर पूर्वी दिल्ली से दिलीप पांडे, उत्तर पश्चिम दिल्ली से गगन सिंह और नई दिल्ली लोकसभा सीट से बृजेश गोयल को टिकट दिया. वहीं सातवीं सीट पश्चिम दिल्ली की है, जिसके लिए उम्मीदवार का फैसला अभी नहीं हो पाया है.

पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह द्वारा दिये गए बयान चिटफंड निवेशकों की रकम वापसी का गलत श्रेय ले रही भूपेश सरकार का कांग्रेस ने कड़ा प्रतिवाद किया है प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अपने राज में फर्जी चिट फंड कम्पनियो को प्रश्रय देने वाले रमन सिंह को जब निवेशकों का पैसा वापस होने की प्रक्रिया शुरू हो रही है तब भी पीड़ा हो रही है। मुख्यमंत्री रहते हुए रमन सिंह ,उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी ,उनकी पत्नी वीणा सिंह खुद चिट फंड कम्पनियो के दफ्तरों का उद्घटान करते थे ।सरकारी रोजगार मेलो में स्टाल लगा कर चिटफंड कम्पनिया प्रदेश के भोले भाले युवाओ को एजेंट की नौकरियों पर रखते थे ।जिस कम्पनी का उद्घाटन स्वयम मुख्यमंत्री और मंत्री करते थे युवा उस पर स्वाभाविक तौर पर भरोसा करके नौकरियां कर रहे थे ।चिट फंड कम्पनी के एजेंट के रूप में इन लोगो ने अपने परिचितों मित्रो रिस्तेदारो का पैसा लगवाया ।जब कम्पनिया भाग गई तब इन कम्पनियो का उद्घाटन करने वाले लोगो ने इन्ही गरीब एजेंटो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दिया कम्पनियो के मालिकों को व्यवसाय समेट कर भागने दिया।मुख्य मंत्री भूपेश बघेल ने विपक्ष में रहते एजेंटो और निवेशकों की लड़ाई लड़ी और आश्वासन दिया था कि कांग्रेस की सरकार बनते ही एजेंटो के मुकदमे वापस होंगे तथा चिटफंड कम्पनियो की सम्पत्तियां जप्त कर निवेशकों के पैसे वापस किये जायेंगे ।राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुकदमे वापसी और निवेशकों की रकम वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है विभिन्न कम्पनियो के निवेशको से आवेदन मंगाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गयी है शीघ्र ही मान न्यायाधीश की देख रेख में इसका परीक्षण कर कार्यवाही की जाएगी ।अपनी सरकार के समय प्रदेश के लाखों लोगों के साथ हुए इस धोखेधड़ी रोक पाने में असफल रमन सिंह आज जब कांग्रेस सरकार एजेंटो और निवेशकों के हित में सकारात्मक और प्रभावी कदम उठा रही है तो घड़ियाली आंसू बहा रहे है।