छत्तीसगढ़ में निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता के खिलाफ दस्तावेजों की फेहरिस्त बीजेपी विधायक और पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सौंप दी है. बता दें कि ननकीराम द्वारा सौंपे गए प्रमुख दस्तावेजों में मुकेश गुप्ता की स्टेनो (shorthand) रेखा नायर के परिजनों के नाम से जमीन खरीद-ब्रिकी के दस्तावेज और महिला पुलिस अधिकारी को जान से मारने की धमकी देने वाली दस्तावेज प्रमुख रूप से शामिल है.

आपको बता दें कि पूर्व गृह मंत्री ननकीराम ने करीब 100 करोड़ रुपए के लेनदेन समेत कई शिकायतों के दस्तावेज मुख्यमंत्री को सौंपकर निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. साथ ही ननकीराम ने अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की भी मांग की है. खास बातचीत में बीजेपी विधायक ननकीराम कंवर ने कहा कि आईपीएस मुकेश गुप्ता ने सभी काम नियमों के विरुद्ध जाकर किया है.

ननकीराम कंवर ने निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता निजी जीवन के बारे में भी कटाक्ष करते हुए कहा कि उसने पहली शादी रखते हुए दूसरी शादी की, जो हिंदू मैरिज एक्ट के खिलाफ है. बहरहाल, ऐसी कई शिकायतें उनके खिलाफ सामने आईं हैं. इसके अलावा और भी कई गैरकानूनी मामलों में उनके नाम शामिल हैं. वहीं उन्होंने मुकेश गुप्ता को आपराधिक प्रवृत्ति का बताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

इंद्र कुमार के डायरेक्शन में बनी ‘टोटल धमाल’ ने अपने नाम की ही तरह बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हुआ है. 22 फरवरी को रिलीज हुई इस फिल्म ने रिलीज के 9 दिन में 100 करोड़ रुपए की कलेक्शन कर ली है. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के ट्वीट के मुताबिक फिल्म ने कुल मिलाकर 106.32 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है. इसी के साथ ये डायरेक्टर इंद्र कुमार की 100 करोड़ कमाने वाली दूसरी फिल्म बन गई है.

दिल, बेटा, राजा, इश्क, मस्ती, धमाल जैसी हिट फिल्में दे चुके इंद्र कुमार की पहली 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म ‘ग्रैंड मस्ती’ थी. अब ‘टोटल धमाल’ उनकी दूसरी 100 करोड़ क्लब में शामिल फिल्म बन गई है. अब धमाल के ‘धमाल’ से बाहर निकलते हुए लेटेस्ट रिलीज की बात करें तो लुका छिप्पी की शुरुआत ठीक रही.

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कार्तिक आर्यन और कृति सैनॉन की इस फिल्म ने पहले दिन यानी कि शुक्रवार(1 मार्च) को 8.01 करोड़ रुपए कमाए, शनिवार को 10.08 करोड़ रुपए की कलेक्शन हुई. इस हिसाब ने फिल्म ने दो ही दिन में 18.09 करोड़ रुपए की कमाई कर ली, लेकिन ‘सोनचिरैया’ दर्शकों के लिए तरसती रही. टोटल धमाल और लुका छिप्पी के चक्कर में इस फिल्म की शुरुआत काफी ढीली रही. फिल्म ने पहले दिन महज 1.20 करोड़ रुपए की कलेक्शन की.

पुलवामा हमले के बाद केंद्र सरकार आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए लगातार कड़े कदम उठा रही है. पुलवामा हमले से तार जुड़े होने के सबूत मिलने के बाद जम्मू-कश्मीर में काम कर रहे संगठन जमात-ए-इस्लामी पर आतंकवाद निरोधक कानून के तहत 5 साल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है. रविवार को इस संगठन के 15 और सदस्यों को गिरफ्त में लिया गया है और इसकी 52 करोड़ की संपत्ति जब्त कर जांच की जा रही है. प्राप्त जानकारी मुताबिक 1 मार्च से अभी तक इस संगठन से जुड़े 370 से ज्यादा लोगों को गिरफ्त में लेकर पूछताछ की जा रही है. रविवार सुबह भी संगठन से जुड़े 15 अहम लोगों को हिरासत में लिया गया है.

किस-किस की हुई गिरफ्तारी?
जम्मू-कश्मीर पुलिस के मुताबिक रविवार को जमात-ए-इस्लामी (जम्मू कश्मीर) से जुड़े सैयदपुरा के पूर्व जिला अध्यक्ष बशीर अहमद लोन के साथ उनके अन्य साथियों अब्दुल हामिद फयाज, जाहिद अली, मुदस्सिर अहमद, गुलाम कादिर, मुदासिर कादिर, फयाज वानी, जहूर हकाक, अफजल मीर, शौकत शाहिद, शेख जाहिद, इमरान अली, मुश्ताक अहमद और अजक्स रसूल को गिरफ्तार किया गया. जांच एजेंसी अब तक इस संगठन की करीब 52 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है. बता दें कि इस संगठन के जिन बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, उनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है.

क्यों लगा बैन?

आजादी से पहले साल 1941 में एक संगठन का गठन किया गया, जिसका नाम जमात-ए-इस्लामी था. जमात-ए-इस्लामी का गठन इस्लामी धर्मशास्त्री मौलाना अबुल अला मौदूदी ने किया था और यह इस्लाम की विचारधारा को लेकर काम करता था. हालांकि आजादी के बाद यह कई अलग-अलग संगठनों में बंट गया, जिसमें जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तान और जमात-ए-इस्लामी हिंद शामिल है. हालांकि जमात-ए-इस्लामी से प्रभावित होकर कई और संगठन भी बने, जिसमें जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश, कश्मीर, ब्रिटेन और अफगानिस्तान आदि प्रमुख हैं. जमात-ए-इस्लामी पार्टियां अन्य मुस्लिम समूहों के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संबंध बनाए रखती हैं.

माना जाता है कि यह आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का दाहिना हाथ है और हिजबुल मुजाहिदीन को जमात-ए-इस्लामी जम्मू कश्मीर ने ही खड़ा किया है. हिज्बुल मुजाहिदीन को इस संगठन ने हर तरह की सहायता की. बता दें कि इससे पहले भी दो बार इस संगठन को बैन किया जा चुका है. पहली बार जम्मू कश्मीर सरकार ने इस संगठन को 1975 में 2 साल के लिए बैन किया था, जबकि दूसरी बार केंद्र सरकार ने 1990 में इसे बैन किया था. वो बैन दिसंबर 1993 तक जारी रहा था.

4500 करोड़ की संपत्ति का मालिक
बता दें कि जमात घाटी के अंदर कई सारे स्कूल, मदरसे और मस्जिद को संचालित करती है. जमात के पास फिलहाल 4500 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति है. इस संपत्ति में 400 स्कूल, 350 मस्जिद और एक हजार से अधिक मदरसे शामिल हैं. इन सबको चलाने के लिए पाकिस्तान, हुर्रियत कांफ्रेस के अलावा स्थानीय लोग चंदे के जरिए इसकी मदद करते हैं. जमात-ए-इस्लामी काफी लंबे समय से कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की मुहिम भी चला रही है. उसका मानना है कि कश्मीर का विकास भारत के साथ रहकर नहीं हो सकता है. सूत्रों के मुताबिक, घाटी में कार्यरत कई आतंकी संगठन जमात के इन मदरसों व मस्जिदों में पनाह लेते रहे हैं.

महबूबा और उमर ने जताई नाखुशी
पीडीपी नेता और सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार द्वारा जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगाए जाने के फैसले की आलोचना की थी. महबूबा ने कहा था कि सरकार जमात पर प्रतिबंध लगाने से पहले हिंदूवादी संगठनों पर बैन लगाए. क्या भाजपा का विरोध करना अब राष्ट्रद्रोह भी हो गया है. उधर नेशनल कान्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार को जमात-ए-इस्लामी पर पाबंदी लगाने के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए क्योंकि इस कदम से संगठन की गतिविधियां भूमिगत होने के अलावा कोई मकसद हल नहीं होगा.

उमर ने ट्वीट किया, “केंद्र सरकार को अपने हालिया फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए. जम्मू कश्मीर में 1996 से 2014/15 के बीच बिना इस तरह के प्रतिबंधों के भी हालात में तेजी से सुधार हुआ है. यह प्रतिबंध जमीनी स्तर पर किसी तरह का सुधार करेगा, इस बात का कोई आधार नहीं दिखता.” जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अशांति फैलने के बाद 1990 में पांच साल से अधिक समय के लिए संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन इस तरह की पाबंदी से कोई मकसद हल नहीं हुआ और कुछ हासिल नहीं हुआ.

जमात-ए-इस्लामी हिंद है अलग संगठन
बता दें कि ये जमात-ए-इस्लामी हिंद से बिल्कुल अलग संगठन है. इसका उस संगठन से कोई लेना देना नहीं है. साल 1953 में जमात-ए-इस्लामी ने अपना अलग संविधान भी बना लिया था. जमात-ए-इस्लामी (जम्मू-कश्मीर) घाटी में चुनाव लड़ता है, लेकिन जमात-ए-इस्लामी हिंद ऐसा संगठन है जो वेलफेयर के लिए काम करता है. जमात-ए-इस्लामी हिंद के देश में स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े भी कई कार्य करता रहा है.

राजीव गांधी भवन में लगातार दो दिनों तक चली बैठक में लोकसभा उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन किया गया। इसके बाद भी कोई बात नहीं बनीं। अब चुनाव समिति के लोग छत्तीसगढ़ की लिस्ट लेकर दिल्ली जाएंगे। जहां होने वाली बैठक में इनके नामों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। रविवार को ये जानकारी कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने दी। उन्होंने कहा कि ये बैठक 7 मार्च को एआईसीसी के दिल्ली कार्यालय में होगी।

राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे आखिरी फैसला :

सुशील आनंद शुक्ला ने आगे कहा कि इस मामले में आखिरी फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी लेंगे। उसके बाद फिर वो लिस्ट प्रदेश अध्यक्ष को भेजी जाएगी। इसके बाद टिकटों का बंटवारा होगा।

प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर मौसम ने अपनी करवट बदल ली है । प्रदेश के कई इलाकों में सुबह से बारिश हो रही है । राजधानी रायपुर में भी हल्की बारिश हो रही है। दुर्ग जिले में सुबह साढ़े पांच बजे से बारिश हो रही है। इस तरह से अचानक बारिश ने जाते हुए ठण्ड को एक बार फिर वापस लौटा दिया है। मार्च महीने की यह बारिश एक बार फिर सर्द हवाओं को बुलावा दे रही है।

क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक:

मौसम विभाग का अनुमान था कि मार्च महीने से पारा चढ़ने लगेगा और गर्मी बढ़ जाएगी, लेकिन बेमौसम इस बारिश ने प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज ठंडा कर दिया है। मौसम वैज्ञानिक पी एल देवांगन ने बताया कि आज शाम तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार हैं। इस बारिश के कारण आने वाले दो तीन दिन और मौसम ठंडा रहेगा।

भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान के शौर्य ने मिग-21 बाइसन के बारे में विशेषज्ञों की राय बदल कर रख दी। कहां तो लोग मिग- 21को ‘फ्लाइंग कॉफिन’ कहा जाता था। अब विशेषज्ञों का कहना है कि आईएएफ का विमान भले ही पुराना था, लेकिन इसका नया संस्करण बाइसन निस्संदेह पुराना नहीं है।

पाकिस्तान वायुसेना व भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के बीच लड़ाई हुई, जिसमें यह उभरकर आया कि विंग कमांडर अभिनंदन ने अपने मिग-21 से घुसपैठ करने वाले विमान को गिराने में कामयाब रहे।  हालांकि, पाकिस्तान ने हमले में एफ-16 विमान के शामिल होने से इनकार कर दिया, लेकिन भारत ने इसके साक्ष्य होने की बात कही।

बहुत खास है हमारा मिग-21 बाइसन:

मिग-21 व एफ-16 अलग-अलग पीढ़ियों के हैं। पीएएफ ने अमेरिका निर्मित लड़ाकू विमान एफ-16सी/डी के नये संस्करण को उड़ाया था, जबकि मिग-21 बाइसन, 60 साल से सेवा दे रहे एक विमान का उन्नत अवतार है। विशेषज्ञों का कहना है कि एफ-16 लक्ष्य साधने के लिहाज से बहुत ही बेहतर है, लेकिन मिग-21 की अपनी खासियत है।

सिर्फ 2 मिनट में टेक ऑफ:

विशेषज्ञों का कहना है कि मिग-21 साफ तौर पर भारतीय वायुसेना की पसंद है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसके गश्त के लिए तत्परता की वजह से किसी भी आपात स्थिति में हर समय इस्तेमाल किया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार,  इस भूमिका के लिए मिग-21 सबसे तरजीही विमान है, क्योंकि वे अन्य दूसरे सभी लड़ाकू विमानों की तुलना में हवाई यात्रा करने के लिए सबसे कम समय लेते हैं।  मिग-21 केवल दो मिनट में लॉन्च किया जा सकता है।

क्या-क्या रहता है साथ:

मिग-21 बाइसन किसी अन्य आधुनिक लड़ाकू विमान की तरह हथियारों की एक रेंज को ले जा सकता है और इसमें काफी अच्छी सुविधाएं हैं। इसमें आर 073  मिसाइल है, जिसकी रेंज 20-25 किमी है और विजुअल रेंज की मिसाइल से परे फायर कर सकता है। इसमें रडार, जैमर्स व प्रतिरोधी उपाय के तौर डिस्पेंसिंग सिस्टम चफ व फ्लेयर्स शामिल हैं। इन्हीं के दम पर पिछले छह दशकों से ये विमान भारतीय वायु योध्दाओं की पहली पसंद बना हुआ है।

 प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। ये जानकारी मुख्यमंत्री निवास के जानकार सूत्रों ने दी। उन्होंने बताया कि वे दोपहर बाद 1 बजे माना हवाई अड्डे से विमान से रवाना होंगे। वे 2:20 मिनट पर विशाखापट्टनम पहुंचेंगे। यहां से 3 बजे वे हेलीकॉप्टर से जिला मुख्यालय श्रीकाकुलम और यहां से 3:30 बजे नारासन्नापेटा पहुंचेंगे। शाम को 4 बजे वे यहां एक आम सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री बघेल यहां से 4.55 बजे श्रीकाकुलम वापस आएंगे और हेलीकॉफ्टर से रवाना होकर शाम 5.25 बजे विशाखापट्टनम पहुंचेंगे। वे यहां से 5.40 बजे विमान द्वारा रवाना होकर शाम 7 बजे रायपुर लौट आएंगे।

रात को कार्यक्रम में होंगे शामिल :

मुख्यमंत्री रात 8.20 बजे समता कॉलोनी के विप्र भवन में और 9 बजे चौबे कॉलोनी में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरण दास महंत के द्वारा ग्रेसियस ग्रुप ऑफ इंस्टिट्यट अभनपुर के तीन दिवसीय वार्षिकोत्सव ’ग्रेस कार्निवाल-2019’ का शुभारंभ किया गया। डॉ. महंत ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस महाविद्यालय का शिलान्यास मेरे द्वारा आज से 13 वर्ष पूर्व किया गया था। उन्होंने गुरू की महत्ता पर जोर देते हुए महाविद्यालय से उत्तीर्ण विद्यार्थी जो विदेशों में अपनी सेवाएं दे रहे, उनकी सराहना की। कार्यक्रम में डॉ. महंत द्वारा महाविद्यालय के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को दीक्षांत समारोह के रूप में प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हुए उनको शुभकामनाएं दी।
कार्यक्रम में दुर्ग महाविद्यालय की प्राचार्या श्रीमती रेमा राजेश ने अपने उद्बोधन में नर्सिंग प्रोफेशन को मानव सेवा बताते हुए नर्सिंग शिक्षा की महत्ता को बताया। कार्यक्रम में नर्सिंग के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा लैंप लाइटिंग कर अपने कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा की शपथ भी लिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा में दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में नर्सिंग के छात्राओं द्वारा स्वागत में तथा द्वितीय और तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों द्वारा नागपुरी, पंजाबी, फ्री स्टाईल और बिहू समूह नृत्य कर कार्यक्रम को मनमोहक बनाया। इस अवसर पर पूर्व विधायक श्री गुरूमुख सिंह होरा, छत्तीसगढ़ व्यापारिक संघ के उपाध्यक्ष श्री भरत बजाज, प्राचार्य डॉ. अपर्णा सिंग, संचालक श्री आशुतोष शुक्ला सहित कॉलेज के प्रोफेसर, बड़ी संख्या में विद्यार्थी और दर्शकगण उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा राजधानी के छत्तीसगढ़ हाट परिसर पंडरी में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित दस दिवसीय परम्परागत हस्तशिल्प मेला आठवें दिन भी राजधानीवासियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्तर के इस जगार-2019 महामेले का शुभारंभ 23 फरवरी को ग्रामोद्योग मंत्री गुरू रूद्रकुमार ने किया था। जगार-2019 महामेले में खरीदारी करने के लिए आए ग्राहकों की भीड़ राज्य के इस मेले की सफलता का परिचायक है। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के श्री जी.एल. मरावी ने 1 मार्च की स्थिति में उत्पादों की विक्रय की जानकारी देते हुए बताया कि मेले में 63 लाख 8 हजार 838 रूपए की बिक्री शिल्पियों द्वारा की गई। इसमें से छत्तीसगढ़ राज्य के शिल्पियों की बिक्री 21 लाख दो हजार 390 रूपए और अन्य प्रदेश के आए शिल्पियों की बिक्री 42 लाख 6 हजार 448 रूपए की हुई है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशों के परिपालन में दुर्ग संभाग के कमिश्नर श्री दिलीप वासनीकर ने आज अधीक्षण अभियंता जल संसाधन कार्यालय दुर्ग का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण में अनेक कर्मचारी कुर्सियों से नदारद मिले। जब उपस्थिति पंजी मंगवाई गई तो पाया गया कि 33 के स्टाफ वाले इस कार्यालय में 12 कर्मचारी अनुपस्थित हैं। इसके बाद कमिश्नर कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग तांदुला में भी गए, वहां भी चार कर्मचारी अनुपस्थित पाये गए। अनुपस्थित कर्मचारियों को शो काज नोटिस जारी करने के निर्देश कमिश्नर ने दिए। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर श्री वीके वर्मा एवं श्रीमती मोनिका कौड़ो भी उपस्थित थीं।

सफाई में लापरवाही पर जताई नाराजगी- संभागायुक्त ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय में सफाई की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने देखा कि टेबल पर फाइलें बेतरतीब पड़ी हुई हैं। उन्होंने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह की बिखरी फाइलों से काम को समेटने में बड़ी दिक्कत होगी, सबसे पहले आफिस मैनेजमेंट बेहतर कीजिए। किनारे की कुछ फाइलों पर धूल की परत जम गई थी। कमिश्नर ने कहा कि यह बहुत दुखद है कि आप अपने कार्यस्थल को इतना गंदा रखते हैं। जिस तरह से आप अपने घर को साफ रखते हैं उसी तरह आफिस को भी साफ रखना चाहिए क्योंकि आप बहुत सारा समय आफिस में ही गुजारते हैं। ऐसे धूल भरे वातावरण में आप भी रोगों के शिकार हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि लगता है कि पंखों की सफाई महीनों से नहीं हुई। आपका आफिस सबसे पुराने कार्यालयों में से है और यह एक तरह से धरोहर की तरह है। इसे सहेजना चाहिए। अच्छे माहौल में काम कर आपको अच्छा लगेगा। कार्यालय के एक कोने में अनुपयोगी सामग्री पड़ी थी। कमिश्नर ने कहा कि निष्प्रयोज्य सामग्री का नियमानुसार डिस्पोजल करें। आफिस में आप जहां काम कर रहे हैं उनके बिल्कुल बगल से इन्हें रखना सही नहीं है।

नरवा योजना की प्रगति की ली जानकारी- उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की चार चिन्हारी में से एक नरवा से संबंधित कार्य आपका है। नालों के रिचार्ज से किसानों के लिए बहुत बेहतर संभावना बनेगी। कार्यपालन अभियंता तांदुला श्री बीजी तिवारी ने इस दिशा में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। कमिश्नर ने कहा कि जलसंसाधन के लिए बनाई गई संरचनाओं की समय-समय पर मरम्मत बेहद आवश्यक है ताकि उचित जलप्रबंधन के माध्यम से अधिकांश किसानों तक पानी पहुंच सके।

लोक सेवा गारंटी, सूचना के अधिकार अधिनियम के रजिस्टर भी देखे- कमिश्नर ने लोक सेवा गारंटी, सूचना के अधिकार अधिनियम के संधारित रजिस्टर भी देखे। उन्होंने कहा कि पांच मार्च को संभागीय कार्यालय में बैठक ली जाएगी जिसमें सभी विभागों के साथ ही जलसंसाधन विभाग के लक्ष्य एवं इसकी प्राप्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की जाएगी।

पंद्रह दिनों में सुधारे व्यवस्था- कमिश्नर ने जलसंसाधन विभाग के अधिकारियों को कहा कि पंद्रह दिनों के भीतर व्यवस्था सुधारें।  इस अवधि के पश्चात वे पुनः कार्यालय का निरीक्षण करेंगे।