8.7 किलोमीटर लंबा चिनाब-ब्यास टनल लिंक प्रोजेक्ट, जो हिमालय के ऊंचे और खतरनाक इलाकों से होकर गुजरता है, इसका मकसद चिनाब नदी के अतिरिक्त पानी को सीधे हिमाचल प्रदेश के ब्यास बेसिन में मोड़ना है।
भारतीय इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना माने जाने वाले इस प्रोजेक्ट ने सीमा पार चिंता पैदा कर दी है। इससे यह चिंता बढ़ गई है कि यह प्रोजेक्ट 1960 की ऐतिहासिक सिंधु जल संधि (IWT) का उल्लंघन करता है। भारत ने IWT पर अपनी रणनीति में काफी बदलाव किया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि पानी के बंटवारे पर भविष्य की बातचीत को राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता जैसे अहम मुद्दों से अलग नहीं किया जा सकता।
यह भारत के ‘ज़ीरो-टॉलरेंस’ (सख्त रुख) वाले रवैये का संकेत है, जिसका मतलब है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले किसी भी देश को गंभीर और ठोस नतीजों का सामना करना पड़ेगा। अब गेंद पाकिस्तान के पाले में है।
IWT: भारत के कदम से पाकिस्तान हिला
पाकिस्तान ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, हालांकि कूटनीतिक सावधानी के साथ। उसने इस कदम को न केवल सिंधु जल संधि (IWT) का उल्लंघन बताया, बल्कि वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ़ ट्रीटीज़ और अंतरराष्ट्रीय जल कानून के व्यापक ढांचे का भी गंभीर उल्लंघन करार दिया। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा, “भारत ने इन प्रोजेक्ट्स के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है और न ही इस संबंध में कोई बातचीत की है।”
अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए दुखद आतंकवादी हमले के बाद भारत के IWT को निलंबित करने के ऐतिहासिक फैसले के बाद बेसिन के बीच बड़े पैमाने पर पानी के ट्रांसफर का मुद्दा सामने आया है। कौन सी नदियां किसे आवंटित की गई थीं?
IWT ने बेसिन को दो हिस्सों में बांटा था: तीन पश्चिमी नदियां (झेलम, चिनाब और सिंधु) पाकिस्तान को आवंटित की गई थीं, जबकि तीन पूर्वी नदियां (रावी, ब्यास और सतलुज) भारत को आवंटित की गई थीं।
आम धारणा यह है कि भारत ने पश्चिमी नदियों पर अपने अधिकार छोड़ दिए हैं, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। पश्चिमी नदियों पर भारत के अधिकारों का अभी तक पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया है। इन अधिकारों में गैर-उपयोग, रन-ऑफ-रिवर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, सीमित सिंचाई और सीमित जल भंडारण शामिल हैं।
भारत अब सुधार करना चाहता है: विशेषज्ञ
“तकनीकी रूप से संधि में कुछ भी गलत नहीं था। दशकों तक, भारत ने संधि के तहत अपने अधिकारों की बहुत सीमित व्याख्या अपनाई – ऐसे अधिकार जिन्होंने वास्तव में भारत को पश्चिमी नदियों पर काफी अधिकार दिए थे।” भारत प्रस्तावित चिनाब-ब्यास लिंक प्रोजेक्ट के ज़रिए ठीक यही हासिल करना चाहता है।
इसका मकसद संधि के तहत मिले अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। इसके लिए, चिनाब सिस्टम के पानी का कुछ हिस्सा ब्यास बेसिन की तरफ़ मोड़ा जाएगा, जिससे भारत में पानी जमा करने, पनबिजली बनाने और पानी का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी।
एक बेसिन से दूसरे बेसिन में पानी का ट्रांसफर
उत्तम कुमार सिन्हा ने बताया कि पश्चिमी नदियों के मामले में भारत पर लगाई गई पाबंदियों में से एक थी पानी के “इंटर-बेसिन ट्रांसफर” (एक बेसिन से दूसरे बेसिन में पानी ले जाना) पर रोक। चिनाब-ब्यास लिंक प्रोजेक्ट ठीक यही करता है।
सिन्हा ने कहा, “यह असल में पानी का इंटर-बेसिन ट्रांसफर ही है। लेकिन याद रखें, हालात बदल गए हैं; हम यह तब कर रहे हैं जब संधि को [जैसा सोचा गया था] वैसा लागू नहीं किया जा रहा है, है ना?” सिंधु जल संधि: दरारें पहले ही दिख रही थीं
यह पहली बार नहीं है जब भारतीय नीति-निर्माताओं के मन में सिंधु जल संधि (IWT) को रोकने का विचार आया है। हर आतंकी घटना या तनाव बढ़ने के साथ यह बहस फिर शुरू हो जाती है। 2016 के उरी हमले के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का रुख़ साफ़ करते हुए कहा था, “खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते।” फिर भी, ये दोनों ही चीज़ें दोनों देशों के रिश्तों को तय करती रही हैं।
पिछले दशक में सिंधु का पानी रोकने की मांगें तेज़ हुई हैं: एक्सपर्ट्स
पाकिस्तान में भारत के पूर्व हाई कमिश्नर अजय बिसारिया ने कहा कि पिछले दशक में संधि को रोकने की मांगें निश्चित रूप से तेज़ हुई हैं। बिसारिया ने कहा, “2016 के उरी हमले के बाद, नीतिगत रुख़ ‘आतंकवाद के साथ कोई बातचीत नहीं’ का हो गया। 2019 के पुलवामा हमले के बाद, एक और बात जोड़ी गई: ‘आतंकवाद के साथ कोई व्यापार नहीं’। आख़िरकार, 2025 में, जब दूसरे नीतिगत उपाय बेअसर साबित हुए, तो रुख़ बदलकर ‘आतंकवाद के लिए कोई पानी नहीं’ हो गया।”
IWT: भारत ने पाकिस्तान को संदेश भेजा
भारत के नज़रिए से, इस स्थिति के लिए सिर्फ़ पाकिस्तान ज़िम्मेदार है। जब दूसरे नीतिगत विकल्प खत्म हो रहे हों, तो IWT को कुछ समय के लिए रोकने का फ़ैसला दबाव बनाने की एक चाल की तरह काम करता है। यह यह पक्का करने का एक तरीका है कि पाकिस्तान को आतंकवाद की कीमत चुकानी पड़े। भारत पाकिस्तान को यह दिखा रहा है कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ जैसे जवाबी कदम ही एकमात्र खतरा नहीं हैं; बल्कि पाकिस्तान के लिए IWT को हमेशा के लिए खोने का भी खतरा है।
अगर आतंकवाद रुकता है तो संधि फिर से शुरू हो सकती है: एक्सपर्ट
बिसारिया ने कहा, “अगर आतंकवाद खत्म हो जाता है, तो संधि को फिर से शुरू किया जा सकता है। यही यहां का राजनीतिक संदेश है।” भारत की सीमाओं के बाहर भी चिंताएं और धमकियां साफ तौर पर जाहिर की गई हैं।
अगस्त 2025 में अमेरिका में पाकिस्तानी समुदाय को संबोधित करते हुए, पाकिस्तान के सेना प्रमुख, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, “सिंधु नदी भारतीयों की पारिवारिक संपत्ति नहीं है, और हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है।” सिंधु नदी के दोनों ओर तनाव और अनिश्चितता का माहौल है।
आज़ादी के तुरंत बाद जल्दबाजी में बंटवारा
आज़ादी के बमुश्किल एक साल बाद ही, भारत और पाकिस्तान एक नए विवाद में उलझ गए। यह टकराव इलाके के नुकसान से कहीं ज़्यादा बुनियादी मुद्दे पर केंद्रित था—यह पानी का मामला था। अपनी मुख्य कॉलोनी से अंग्रेजों के जाने के बाद, सिंधु नदी प्रणाली का बंटवारा उसी जल्दबाजी और दूरदर्शिता की कमी के साथ किया गया, जैसे जल्दबाजी में रेडक्लिफ लाइन खींची गई थी; न तो सामान्य समझ और न ही भौगोलिक वास्तविकताओं का ध्यान रखा गया।
हालांकि ज़्यादातर नहरें पाकिस्तान के हिस्से में आईं, लेकिन दो प्रमुख नहरों—अपर बारी दोआब नहर और दीपालपुर नहर—के हेडवर्क्स (पानी के बहाव को नियंत्रित करने वाले मुख्य ढांचे) भारत के इलाके में ही रह गए।
1948 की कड़वी कहानी: पाकिस्तान को सबक याद है
अप्रैल 1948 में तनाव तब चरम पर पहुंच गया जब पूर्वी पंजाब सरकार ने पश्चिमी पंजाब में बहने वाली इन दो नहरों में पानी की आपूर्ति अस्थायी रूप से रोक दी। हालांकि कई दौर की बातचीत के बाद आपूर्ति बहाल कर दी गई, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था।
इस घटना ने इस्लामाबाद में गहरी चिंता पैदा कर दी और निचले तटवर्ती राज्य (lower riparian state) के तौर पर उसकी चिंताओं और कमजोरियों को बढ़ा दिया।
