मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में कहीं भी बारिश के आसार नहीं हैं और अगले कुछ दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। बुधवार से न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे सुबह-शाम ठंडक का अहसास बना रहेगा।

छत्तीसगढ़ में मौसम फिलहाल शुष्क बना हुआ है और फरवरी के पहले पखवाड़े तक इसी तरह के हालात बने रहने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में कहीं भी बारिश के आसार नहीं हैं और अगले कुछ दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। बुधवार से न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे सुबह-शाम ठंडक का अहसास बना रहेगा।

पिछले 24 घंटों की बात करें तो प्रदेशभर में मौसम पूरी तरह शुष्क रहा। इस दौरान राज्य में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि में प्रदेश के किसी भी हिस्से में बारिश नहीं हुई है और न ही अगले दो दिनों तक वर्षा की कोई संभावना है।

मौसम वैज्ञानिक एच.पी. चंद्रा ने मौसम की मौजूदा स्थिति को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि एक पश्चिमी विक्षोभ ऊपरी हवा के चक्रीय परिसंचरण के रूप में पंजाब और उससे लगे उत्तर पाकिस्तान के ऊपर लगभग 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर सक्रिय है। इसके साथ ही एक प्रेरित चक्रीय परिसंचरण दक्षिण-पश्चिम राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में करीब 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। हालांकि, इन मौसमी सिस्टमों का छत्तीसगढ़ के मौसम पर फिलहाल कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में बुधवार से न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है, लेकिन दिन के तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। कुल मिलाकर प्रदेश में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा, जिससे दिन में हल्की गर्मी और सुबह-रात में हल्की ठंड महसूस की जाएगी।

राजधानी रायपुर की बात करें तो बुधवार सुबह शहर में हल्की धुंध छाए रहने की संभावना जताई गई है। अगले 24 घंटों के दौरान रायपुर में अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 16 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मौसम साफ रहने के कारण दिन के समय तेज धूप निकल सकती है, जबकि सुबह और देर रात हल्की ठंड बनी रहेगी।

असम विधानसभा चुनाव से पहले वहां राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह और गौरव गोगोई के खिलाफ 500 करोड़ रुपये का मानहानि केस दर्ज कराया है। सरमा ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि इन नेताओं ने प्रेस कान्फ्रेंस के जरिए उन पर जानबूझकर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाए हैं।

जानकारी के मुताबिक विवाद की शुरुआत चार फरवरी को हुई, जब असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के परिवार ने राज्य में लगभग 12,000 बीघा (करीब 3,960 एकड़) सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया है। इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सरमा ने कानूनी कार्रवाई का रास्ता चुना है।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस कानूनी कार्रवाई पर पलटवार करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि असम की जनता ‘बंटी और बबली’ की लूट से त्रस्त है। उन्होंने असम के बढ़ते कर्ज और जुबीन गर्ग की मृत्यु के मुद्दे को उठाकर मानहानि के मुकदमे को सरमा का ‘डर’ करार दिया।

बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि हिमंत बिस्वा सरमा को मानसिक चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, उनकी भाषा संवैधानिक पद की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। वहीं, सांसद गौरव गोगोई ने मानहानि केस को मुख्यमंत्री की घबराहट बताते हुए चुनौती दी है कि यदि उनमें हिम्मत है, तो वे कोर्ट में जनता का सामना करें।

Sai Cabinet Today Key Decision: इस बैठक में जनहित से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए जिसकी जानकारी सरकार के सूत्रों द्वारा दी जा रही है।

सीएम साय की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक, मंत्रालय भवन में संपन्न हुई मीटिंग, कई जनहित से जुड़े फैसलों को हरी झंडी.

नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में आज सुबह शुरू हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट की मीटिंग ख़त्म हो गई है। यह बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में की गई थी। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। सरकार के उप मुख्यमंत्री अरुण साव बैठकें में लिए गए निर्णयों की जानकारी दे रहें है।

ये हुए महत्वपूर्ण निर्णय

1. मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ के षष्ठम् विधान सभा के अष्टम् सत्र माह फरवरी-मार्च, 2026 हेतु माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया गया।
3. मंत्रिपरिषद द्वारा बजट अनुमान वर्ष 2026-27 का विधानसभा में उपस्थापन हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
4. मंत्रिपरिषद ने राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली पर्व से पहले एकमुश्त भुगतान किए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत धान के मूल्य के अंतर की राशि के रूप में लगभग 10 हजार करोड़ रूपए का भुगतान होली त्यौहार से पहले एकमुश्त किया जाएगा।

यहां यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से की जा रही है, जो देश में सर्वाधिक है। बीते दो वर्षाें में कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों को धान के मूल्य के अंतर के रूप में 25 हजार करोड़ रूपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इस साल होली से पूर्व किसानों को 10 हजार करोड़ रूपए का भुगतान होने से यह राशि बढ़कर 35 हजार करोड़ रूपए हो जाएगी।

किसनों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, होली से पहले मिलेगी धान की अंतर की राशि, जानें कितने करोड़ रुपए का होगा भुगतान

नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में आज सुबह शुरू हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट की मीटिंग ख़त्म हो गई है। यह बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में की गई थी। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। सरकार के उप मुख्यमंत्री अरुण साव बैठकें में लिए गए निर्णयों की जानकारी दे रहें है।

साय कैबिनेट ने किसानों को दिया होली का सबसे बड़ा तोहफा

बैठक में मंत्रिपरिषद ने राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली पर्व से पहले एकमुश्त भुगतान किए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत धान के मूल्य के अंतर की राशि के रूप में लगभग 10 हजार करोड़ रूपए का भुगतान होली त्यौहार से पहले एकमुश्त किया जाएगा।

मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ के षष्ठम् विधान सभा के अष्टम् सत्र माह फरवरी-मार्च, 2026 हेतु माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया गया।मंत्रिपरिषद द्वारा बजट अनुमान वर्ष 2026-27 का विधानसभा में उपस्थापन हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

यहां यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से की जा रही है, जो देश में सर्वाधिक है। बीते दो वर्षाें में कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों को धान के मूल्य के अंतर के रूप में 25 हजार करोड़ रूपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इस साल होली से पूर्व किसानों को 10 हजार करोड़ रूपए का भुगतान होने से यह राशि बढ़कर 35 हजार करोड़ रूपए हो जाएगी।

‘एक देश एक कानून’, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का बड़ा बयान, कहा- यूसीसी कानून तत्काल लागू होना चाहिए’

डॉ. सलीम राज ने कहा कि देश संविधान और एक कानून से चलेगा, न कि अलग-अलग धार्मिक रीति-रिवाजों से, उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत में दो तरह के कानूनों की कोई आवश्यकता नहीं है.

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश मुस्लिम या ईसाई रीति-रिवाजों से नहीं, बल्कि एक कानून और संविधान से चलेगा। उन्होंने कहा कि भारत में दो तरह के कानून नहीं होने चाहिए और मुस्लिम रीति-रिवाजों के आधार पर अलग कानून की कोई ज़रूरत नहीं है।

इसके अलावा उन्होंने वंदे मातरम के गायन का समय बढ़ाए जाने के फैसले को भी स्वागतयोग्य बताया। उन्होंने कहा कि देश में अब मुगल या बाबर का शासन नहीं है। उन्होंने दावा किया कि तुष्टिकरण की राजनीति को खत्म किया गया है और अब समानता की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं।

राजनांदगांव। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में “सुरक्षित इंटरनेट दिवस” का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नागरिकों को इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग, इसके लाभ और संभावित खतरों के बारे में जागरूक किया गया।

हर साल फरवरी माह के दूसरे मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है, और इस दिन का उद्देश्य इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देना है। कलेक्टर श्री यादव ने कहा कि इंटरनेट का सही तरीके से इस्तेमाल जीवन को आसान बना सकता है, लेकिन इसके उपयोग में सतर्कता जरूरी है, ताकि लोग ऑनलाइन धोखाधड़ी से बच सकें।

इस कार्यक्रम में इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। प्रजेंटेशन के माध्यम से डिजिटल पेमेंट, ई-शॉपिंग, ई-लर्निंग और सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले स्कैम्स से बचने के उपाय बताए गए। खास तौर पर नागरिकों को अनजान व्यक्ति से ओटीपी साझा न करने की सलाह दी गई और यह बताया गया कि “डिजिटल अरेस्ट” जैसी कोई चीज नहीं होती है।

कार्यक्रम में बताया गया कि वर्तमान में ओटीपी स्कैम, यूपीआई स्कैम, फिशिंग, नकली एसएमएस और अज्ञात एपीके फाइल्स के माध्यम से व्यापक पैमाने पर ठगी की जा रही है। इस ठगी से बचने के लिए, नागरिकों को अनजान व्यक्तियों से कोई भी संवेदनशील जानकारी साझा करने से बचने की सलाह दी गई।

इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह, अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, नगर निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा, एसडीएम डोंगरगढ़ श्री एम भार्गव, एसडीएम डोंगरगांव श्री श्रीकांत कोराम और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

राजनांदगांव। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार, सीईओ जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह ने कलेक्टोरेट में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन के दौरान जिले भर से आए नागरिकों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।

जनदर्शन में आए आवेदनों में प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित समस्याओं के अलावा आधार कार्ड अपडेट करने, ऑनलाइन रिकॉर्ड सुधारने और अन्य सरकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। सुश्री सिंह ने सभी अधिकारियों से संबंधित मामलों का शीघ्र समाधान करने की अपील की और पात्र नागरिकों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए निर्देशित किया।

इस दौरान सीईओ ने सभी विभागीय अधिकारियों को नागरिकों की समस्याओं का निवारण प्राथमिकता से करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ जनसामान्य तक पहुंचाना प्रशासन की मुख्य जिम्मेदारी है।

जनदर्शन में नगर निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। जनदर्शन के माध्यम से नागरिकों को अपनी समस्याओं को सीधे प्रशासन तक पहुंचाने का अवसर मिला, जिससे उन्हें त्वरित समाधान मिलने की उम्मीद है।

राजनांदगांव। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा बैठक आयोजित की। बैठक में उन्होंने जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने, धान के उठाव कार्य को तेज़ी से पूरा करने और विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा की।

कलेक्टर ने धान खरीदी के बाद उठाव कार्य में गति लाने के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सत्यापन और अन्य कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए और धान उठाव को गति दी जाए। इसके अलावा, धान खरीदी के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर खाद्य विभाग, राजस्व विभाग और अन्य अधिकारियों को बधाई दी।

स्वास्थ्य सुविधा को प्राथमिकता

स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कलेक्टर ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने जिला अस्पतालों और निजी अस्पतालों में प्रसव के बाद जच्चा-बच्चा को तीन दिन तक डॉक्टर की देखरेख में रखने की बात की। इसके अलावा, कलेक्टर ने बाल और मातृत्व मृत्यु दर को घटाने के लिए भी विशेष कदम उठाने का निर्देश दिया। उन्होंने अस्पतालों में जच्चा और बच्चा के लिए अलग कक्ष बनाने और अस्पतालों में स्वच्छता बनाए रखने की भी बात की।

कलेक्टर ने टेली मेडिसिन के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की भी समीक्षा की और आयुष विभाग के साथ मिलकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाने का सुझाव दिया।

चावल उत्सव और प्रधानमंत्री योजनाओं की समीक्षा

कलेक्टर ने जिले के सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर 7 तारीख को ‘चावल उत्सव’ मनाने के निर्देश दिए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को इस उत्सव में शामिल करने का भी प्रस्ताव रखा।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों से सभी आवासों को समय पर पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ अधिक से अधिक ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए भी अधिकारियों को प्रोत्साहित किया।

अवैध उत्खनन और अन्य समस्याओं पर चर्चा

कलेक्टर ने अवैध उत्खनन पर कार्रवाई जारी रखने की बात कही और लंबित मुआवजा प्रकरणों को शीघ्र निपटाने का आदेश दिया। उन्होंने सभी निर्माण एजेंसियों को अपने काम को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने की हिदायत दी।

इस बैठक में अपर कलेक्टर श्री प्रेम प्रकाश शर्मा, नगर निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा, एसडीएम डोंगरगढ़ श्री एम भार्गव, एसडीएम डोंगरगांव श्री श्रीकांत कोराम, और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

राजनांदगांव। पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन में थाना सोमनी पुलिस ने सोमनी मड़ई क्षेत्र में कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रभावी कार्रवाई की।
पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ असामाजिक तत्व सार्वजनिक स्थानों पर लोहे के कड़े पहनकर घूम रहे थे, जिससे आम जनता में भय और असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन युवकों को पकड़ा और उन्हें समझाया।
सोमनी पुलिस ने युवकों से 20 से अधिक लोहे के कड़े उतरवाए और जब्त किए। साथ ही, पुलिस ने यह स्पष्ट किया कि इस तरह की गतिविधियां कानून व्यवस्था को भंग करने की श्रेणी में आती हैं और भविष्य में ऐसे कृत्य से दूर रहने की हिदायत दी गई।
पुलिस का यह कदम क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने का एक ठोस प्रयास था। पुलिस ने क्षेत्रवासियों से भी अपील की कि वे शांति बनाए रखने में सहयोग करें।
पुलिस ने यह भी कहा कि पुलिस द्वारा क्षेत्र में सतत निगरानी जारी रखी जाएगी और अगर भविष्य में इस प्रकार की कोई भी गतिविधि सामने आती हैए तो त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
राजनांदगांव पुलिस ने अपने कर्तव्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए कहा कि नागरिकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है।

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ राज्य शासन के आदेशों के तहत दिगर राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य की समितियों में धान अवैध रूप से खपाने की कोशिश कर रहे आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि अन्य आरोपी फरार हैं और उनकी तलाश जारी है।
दिनांक 14 जनवरी 2025 को तहसील छुरिया के कार्यपालिका दंडाधिकारी विजय कुमार कोठरी के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने 6 ट्रकों से 2170 कट्टे धान की बरामदगी की थी, जिसका कुल मूल्य 26 लाख 90 हजार 800 रुपये था। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की थी। आरोपियों के फरार होने के बाद पुलिस ने मामले की गहन छानबीन की।
पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा, अति. पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी केसरीनंदन नायक के दिशा-निर्देशन में पुलिस चौकी चिचोला के प्रभारी निरीक्षक योगेश पटेल के नेतृत्व में पुलिस ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में नीरज सापेकर उर्फ नीरू (33 वर्ष), अरुण दमाहे (42 वर्ष) और कृष्ण कुमार डोंगरवार (35 वर्ष) शामिल हैं। ये सभी आरोपी महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के निवासी हैं।
गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।
इस मामले में पुलिस की जांच टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निरीक्षक योगेश पटेल, सउनि विरेन्द्र नाविक, सउनि मो. शरीफुद्दीन शेख, प्रधान आरक्षक धर्मेन्द्र साहू और आरक्षक चंद्रशेखर प्रेमी की मेहनत से यह कार्रवाई सफल रही है।
पुलिस प्रशासन ने इस मामले में फरार आरोपियों के खिलाफ जल्द ही गिरफ्तारी की योजना बनाई है। राज्य की समितियों में अवैध धान खपाने के इस प्रयास को नाकाम करने के लिए पुलिस ने कड़ी निगरानी शुरू कर दी है।
पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि इस तरह की अवैध गतिविधियों के खिलाफ सतर्क रहें और सूचना मिलने पर पुलिस को सूचित करें, ताकि राज्य में ऐसे अपराधों पर रोक लगाई जा सके।