भारत अब हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी पर तेज़ी से काम कर रहा है. उन्होंने कहा, “हम इस दिशा में शुरुआती सफलताएं हासिल कर चुके हैं. अगले दो से तीन साल में इसका फाइनल ट्रायल पूरा हो जाएगा. उसके बाद इसे सेना में शामिल कर लिया जाएगा.”
डीआरडीओ चीफ ने बताया कि यह मिसाइल हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल (HSTDV) पर आधारित है, जिसका सफल परीक्षण भारत ने 2020 में ही कर लिया था. वहीं, पिछले साल नवंबर में ओडिशा में डीआरडीओ ने पहली बार लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया.

यह मिसाइल अपनी रफ़्तार, तकनीक और मारक क्षमता के चलते दुनिया की चुनिंदा सबसे ख़ास मिसाइलों में गिनी जा रही है. आज की तारीख में हाइपरसोनिक तकनीक केवल तीन-चार देशों के पास ही है.इतनी तेज़ स्पीड की वजह से दुश्मन के रडार इसे पकड़ ही नहीं पाएंगे. जब तक दुश्मन को इस मिसाइल की भनक लगेगी, तब तक यह अपने टारगेट को तबाह कर चुकी होगी. यानी दुश्मन को प्रतिक्रिया देने का वक़्त तक नहीं मिलेगा.हाल ही में डीआरडीओ ने इस मिसाइल के लिए 1000 सेकंड तक स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया है. यह इंजन हवा से ही ऑक्सीजन लेकर ईंधन जलाता है और यह पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है.यह एक क्रूज़ मिसाइल है, यानी बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरेगी, जिससे इसे ट्रैक करना और रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा. यह उड़ान के दौरान रास्ता भी बदल सकती है. बस टारगेट लॉक कीजिए — और फिर निश्चिंत हो जाइए.इसकी संभावित रफ़्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है और रेंज लगभग 2000 किलोमीटर, जो दुश्मन की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है.बस आदेश दीजिए — और फिर देखिए, पाकिस्तान या चीन में ये चंद मिनटों में कैसी तबाही मचा सकती है. इस रफ़्तार की मिसाइल को रोक पाना लगभग नामुमकिन है. यानी दुश्मन को तबाही से कोई नहीं बचा सकता.

जिले के आदर्श एकलव्य विद्यालय, गोलावण्ड में आज कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना ने जिले के पांचों एकलव्य विद्यालय चिचाड़ी, शामपुर, गोलावण्ड, कोरगांव और बेड़मा के प्राचार्यों के साथ शैक्षणिक सत्र 2024-25 के परीक्षा परिणामों की समीक्षा बैठक ली।
बैठक के दौरान कलेक्टर ने विगत सत्र में सभी एकलव्य विद्यालयों के अपेक्षित परीक्षा परिणाम न आने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध होने के बावजूद कमजोर परीक्षा परिणाम चिंताजनक है। उन्होंने प्राचार्यों से विद्यार्थियों के कमजोर प्रदर्शन के कारणों की विस्तार से जानकारी ली।

इस दौरान कलेक्टर पन्ना ने आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के सहायक आयुक्त कृपेन्द्र तिवारी को निर्देशित किया कि वे सभी प्राचार्यों और शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई करें और अग्रिम आदेश तक उनका वेतन भुगतान रोकें। साथ ही सभी प्राचार्यों को निर्देशित किया गया कि वे अपने अधीनस्थ शिक्षकों की जवाबदेही तय करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने सभी प्राचार्यों को आगामी बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों के बेहतर प्रदर्शन हेतु एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर पाँच दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस सत्र में प्रत्येक सप्ताह साप्ताहिक टेस्ट आयोजित किए जाएँ, तथा प्रत्येक माह सभी विद्यार्थियों की समग्र विषयगत प्रगति रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

टेस्ट की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी विषयों के लिए अलग-अलग टेस्ट कॉपियाँ तैयार की जाएँ, जिससे विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी में सुविधा हो और शिक्षकों को मूल्यांकन में स्पष्टता मिले।

इसके साथ ही, उन्होंने सभी प्राचार्यों को निर्देशित किया कि शिक्षक नवाचारी तरीकों से शिक्षण पद्धति अपनाएं, ताकि बच्चों की समझ और रुचि दोनों में वृद्धि हो सके। कलेक्टर ने बैठक के दौरान बताया कि इस सत्र में आयोजित होने वाली शिक्षक-पालक बैठकों में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति होगी। जिसमें एक एक बच्चे की प्रगती रिर्पाेट प्रस्तुत की जाएगी।

इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारीअविनाश भोई, समाज कल्याण विभाग के ललिता लकड़ा, स्वास्थय विभाग के डा. आर के सिंह, भावना मल्हार, मर्दापाल तहसीलदार श्री विजय सिंह उपस्थित थे।

भारत सरकार के “एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड (One Nation One Ration Card)” योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में आधार प्रमाणीकरण आधारित खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से जुड़े सभी राशनकार्डधारकों के परिवार के सदस्यों का ई-केवायसी (e-KYC) अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

वर्तमान में राज्य में 81.56 लाख राशनकार्ड प्रचलन में हैं, जिनमें 2.73 करोड़ सदस्य पंजीकृत हैं। इनमें से 2.35 करोड़ सदस्यों का ई-केवायसी पूर्ण हो चुका है, जबकि लगभग 38 लाख सदस्यों का ई-केवायसी शेष है। भारत सरकार द्वारा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ई-केवायसी से छूट प्रदान की गई है।

खाद्य सचिव श्रीमती रीना कंगाले ने जानकारी दी कि राज्य की सभी उचित मूल्य दुकानों में ई-पॉस मशीनों के माध्यम से ई-केवायसी की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा विकसित “मेरा ई-केवायसी” मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भी हितग्राही अपने स्मार्टफोन से घर बैठे स्वयं ई-केवायसी कर सकते हैं। मेरा ई-केवायसी एप्प के माध्यम से ई-केवायसी करने हेतु एंड्रायड मोबाईल में गूगल प्ले स्टोर से एप्प डाउनलोड कर हितग्राही राज्य का चयन कर अपना आधार नंबर डालकर, आधार ओटीपी के माध्यम से फेस ई-केवायसी कर सकते है। उन्होंने सभी राशनकार्ड धारकों से अपील की है कि 30 जून 2025 की अंतिम तिथि से पूर्व अपना और परिवार के सभी सदस्यों का ई-केवायसी अनिवार्य रूप से पूर्ण करवा लें, जिससे खाद्यान्न वितरण में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

शिक्षा को प्रोत्साहन देने और बच्चों का स्वागत करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव 2025 का आयोजन 20 जून को दोपहर 1 बजे किया जाएगा। यह कार्यक्रम राजधानी स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय जगन्नाथ राव दानी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित होगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन मंत्री केदार कश्यप होंगे, वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल करेंगे।

इस अवसर पर विधायक राजेश मूणत, सुनील सोनी, मोतीलाल साहू, गुरु खुशवंत साहेब, पुरंदर मिश्रा, अनुज शर्मा, इंद्र कुमार साहू, रायपुर महापौर मीनल चौबे, सभापति श्री सूर्यकांत राठौर, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल और उपाध्यक्ष संदीप यदु, पार्षद मुरली शर्मा की गरिमामय उपस्थिति रहेगी।

सीधी भर्ती 2023 में चयनित एवं बी.एड. अर्हता के कारण सेवा से पृथक किए गए सहायक शिक्षकों के लिए शासन के निर्देशानुसार सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) पद पर समायोजन की ओपन काउंसिलिंग प्रक्रिया शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर में जारी है।

आज काउंसिलिंग के तृतीय दिवस पर 299 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें से 298 अभ्यर्थी उपस्थित रहे तथा 1 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहा। यह समायोजन प्रक्रिया शिक्षकों को पुनः सेवा अवसर देने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है।

20 जून 2025 को काउंसिलिंग के चतुर्थ दिवस के लिए 300 अभ्यर्थियों को आमंत्रण भेजा गया है। रिक्त पदों की जानकारी अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट
https://eduportal.cg.nic.in/
पर देख सकते हैं।

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि काउंसिलिंग की प्रक्रिया दिनांक 26 जून 2025 तक प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से आयोजित की जाएगी। जो अभ्यर्थी अपनी नियत तिथि को उपस्थित नहीं हो पाए हैं, वे आगामी दिनों में काउंसिलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं। यह प्रक्रिया पारदर्शिता एवं अभ्यर्थी हित को ध्यान में रखते हुए कुशलता से संचालित की जा रही है।edc

मुख्यमंत्री साय 21 जून को जशपुर जिले के रणजीता स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे जिले के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी करेंगे।

मुख्यमंत्री साय जशपुर में नालंदा परिसर का भूमिपूजन करेंगे। दुलदुला विकासखंड में विभिन्न कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास, कुनकुरी के गिनाबहार में मातृ एवं शिशु अस्पताल और सलियाटोली (कुनकुरी) में नालंदा परिसर के लिए भूमिपूजन करेंगे। इसके अलावा वे कुनकुरी के सद्भावना भवन में ठाकुर समाज के द्वारा आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तपकरा में मुख्यमंत्री श्री साय तहसील भवन का शुभारंभ करेंगे और वन विभाग के कार्यक्रम में भी भाग लेंगे।

एयर इंडिया ने बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि वह अपनी वाइड-बॉडी विमानों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 15 प्रतिशत की कटौती करेगी. यह कटौती कल 20 जून से जारी की जाएगी और कम से कम जुलाई के बीच तक जारी रहेगी. एयरलाइन ने कहा कि 20 जून से लागू होने वाला नया अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का शेड्यूल जल्द साझा किया जाएगा.

एयरलाइन ने अपने बयान में कहा कि यह कदम हमारे पास रिजर्व विमानों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उठाया गया है, ताकि किसी भी अप्रत्याशित बाधा का समय पर समाधान किया जा सके.

यह निर्णय हाल ही में एयर इंडिया की फ्लाइट एआई 171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद लिया गया है, जिसमें 241 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की दुखद मृत्यु हुई. एयरलाइन ने कहा कि यह कटौती परिचालन में स्थिरता बनाए रखने, बेहतर दक्षता सुनिश्चित करने और यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने के उद्देश्य से की जा रही है.

एयर इंडिया ने प्रभावित यात्रियों से माफी मांगते हुए बताया कि उन्हें अग्रिम सूचना दी जाएगी और वैकल्पिक उड़ानों में स्थान देने का पूरा प्रयास किया जाएगा. यात्री अपनी यात्रा को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के दोबारा शेड्यूल कर सकते हैं या फिर पूरा रिफंड प्राप्त कर सकते हैं.

डीजीसीए द्वारा एयर इंडिया के बोइंग 787-8/9 विमानों पर ‘एन्हांस्ड सेफ्टी इंस्पेक्शन’ (उन्नत सुरक्षा जांच) अनिवार्य कर दी गई है. कुल 33 में से 26 विमानों की जांच पूरी हो चुकी है और उन्हें सेवा के लिए मंजूरी दी गई है.बाकी विमानों की जांच आने वाले दिनों में पूरी हो जाएगी. साथ ही, एयर इंडिया ने यह भी कहा कि बोइंग 777 विमानों पर भी अतिरिक्त सुरक्षा जांच की जाएगी और सभी संबंधित एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग जारी रहेगा.

ये जानकारी भी दी
एयर इंडिया ने बताया कि गुजरात सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के समन्वय से मृतकों के परिजनों और घायलों की मदद के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं. एयरलाइन ने कहा, “यह एक आवश्यक कदम है, ताकि परिचालन स्थिरता बहाल की जा सके और यात्रियों को आखिरी समय में होने वाली असुविधा से बचाया जा सके.हमें विश्वास है कि देशवासियों, यात्रियों और सभी हितधारकों के सहयोग से हम इस कठिन दौर से उबरेंगे.”

भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो रेट में 0.50 फीसदी कटौती करने के बाद अब बैंक लोन और एफडी की ब्‍याज दरों में कटौती कर रहे हैं. देश के सबसे बड़े बैंक यानी भारतीय स्‍टेट बैंक ने भी अब एफडी की ब्‍याज दरों में कटौती कर दी है. बैंक ने अपनी सभी एफडी पर ब्याज 0.15 फीसदी से 0.25 फीसदी तक घटा दिया है. यही नहीं बैंक ने अपनी 444 दिनों की स्पेशल एफडी, अमृत वृष्टि पर भी ब्याज 0.25 फीसदी कम कर दिया है. SBI की नई ब्‍याज दरें 15 जून से लागू हो गई हैं.

एसबीआई ने अप्रैल और मई 2025 में भी एफडी की ब्‍याज दरों में कटौती की थी. 16 मई, 2025 को बैंक ने सभी टेन्योर के लिए एफडी दरों में 20 बेसिस प्वाइंट्स यानी 0.20 फीसदी की कटौती की थी. अब महीनेभर बाद ही बैंक ने ब्‍याज दरों को 0.25 फीसदी तक घटा दिया है. खास बात यह है‍ कि इस बार अमृत वृष्टि पर भी ब्याज कम किया गया है. अमृत वृष्टि एफडी स्कीम 444 दिनों की स्पेशल एफडी है. बैंक ने इस पर भी ब्याज 6.85 फीसदी से घटाकर 6.60 फीसदी कर दिया है. सीनियर सिटीजन को इस एफडी पर 7.10 फीसदी ब्याज मिलेगा.

SBI बैंक 7 दिन से 10 साल तक एफडी ऑफर कर रहा है. बैंक अधिकतम ब्याज 5 से 10 की एफडी पर सीनियर सिटीजन को दे रहा है. इस एफडी पर ब्याज 7.30 फीसदी है. इस बार एसबीआई बैंक ने अपनी सभी टेन्योर की एफडी पर इंटरेस्ट 0.15 फीसदी से लेकर 0.25 फीसदी तक घटा दिया है.

एसबीआई एफडी ब्‍याज दरें
7 दिन से 45 दिन: आम जनता के लिए – 3.05 प्रतिशत, सीनियर सिटीजन के लिए – 3.55 प्रतिशत
46 दिन से 179 दिन: आम जनता के लिए – 5.05 प्रतिशत, सीनियर सिटीजन के लिए – 5.55 प्रतिशत
180 दिन से 210 दिन: आम जनता के लिए – 5.80 प्रतिशत, सीनियर सिटीजन के लिए – 6.30 प्रतिशत
211 दिन से 1 साल से कम: सामान्य जनता के लिए – 6.05 प्रतिशत, सीनियर सिटीजन के लिए – 6.55 प्रतिशत
1 साल से 2 साल से कम: सामान्य जनता के लिए – 6.25 प्रतिशत, सीनियर सिटीजन के लिए – 6.75 प्रतिशत2 साल से 3 साल से कम: सामान्य जनता के लिए – 6.45 प्रतिशत, सीनियर सिटीजन के लिए – 6.95 प्रतिशत
3 साल से 5 साल से कम: सामान्य जनता के लिए – 6.30 प्रतिशत, सीनियर सिटीजन के लिए – 6.80 प्रतिशत
5 साल से 10 साल तक: सामान्य जनता के लिए – 6.05 प्रतिशत, सीनियर सिटीजन के लिए – 7.05 प्रतिशत.

छत्तीसगढ़ में सोमवार, 16 जून से नया शिक्षा सत्र (Education Session) प्रारंभ होने जा रहा है. इस दौरान पूरे प्रदेश में ‘‘शाला प्रवेशोत्सव” (School Entrance Festival) मनाया जाएगा. वहीं शाला उत्सव में जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी होगी. शिक्षा को जनअभियान बनाने की दिशा में राज्य सरकार की नई पहल है. इसका उद्देश्य शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता को सुधारना है और शत-प्रतिशत बच्चों का विद्यालयों में नामांकन करना है.

छत्तीसगढ़ में मनाया जाएगा शाला प्रवेश उत्सव
इसके साथ ही सरकार द्वारा शिक्षकों और विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण करते हुए शिक्षकविहीन और एकल शिक्षकीय विद्यालयों में शिक्षकों की प्राथमिकता से पदस्थापना की गई है, जिससे शिक्षा का अधिकार हर बच्चे तक पहुंच सके.

शाला उत्सव में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी
दरअसल, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शिक्षा गुणवत्ता अभियान की शुरूआत की. शिक्षा के स्तर की बेहतरी के लिए यह बड़ा कदम माना जा रहा है. बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर ‘शाला प्रवेशोत्सव’ में सक्रिय भागीदारी की अपील की है.

ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को उस समय असमंजस्‍य का सामाना करना पड़ता है, जब उनका टिकट वेटिंग रह जाता है. ऐसे में उनको समझ में नहीं आता है कि सफर की तैयारी करें या न करें. क्‍यों‍कि चार्ट चार घंटे पहले बनता है. चार्ट बनने के बाद आनन फानन में तैयारी नहीं की जा सकती है. कई लोगों को दूर से ट्रेन पकड़नी पड़ती है, ऐसे में वे घर से और जल्‍दी निकल लेते हैं. इस परेशानी से बचने के लिए आप स्‍वयं टिकट बुक होते ही पता लगा सकते हैं कि कंफर्म होने की कितनी संभावना है. यहां जानें आसान तरीका.

ट्रेनों में 200 से 300 तक वेटिंग जाती है, वहीं त्‍यौहारी सीजन और छुट्टियों में यह आंकड़ा और बढ़ जाता है. वेटिंग 500 तक पहुंच जाती है. सामान्‍य तौर पर इस दौरान वेटिंग कंफर्म होने की संभावना कम रहती है, क्‍योंकि जो यात्री 60 दिन पहले टिकट बुक कराता है, वो बहुत ही मजबूरी में यात्रा कैंसिल करता है. लेकिन सामान्‍य दिनों में करीब 26 फीसदी तक वेटिंग टिकट कंफर्म होने की संभावना रहती है.
इस तरह वेटिंग होता है कंफर्म
कंफर्म टिकट लेने के बाद करीब 21 फीसदी यात्री सफर नहीं करते हैं. ऐसे यात्री टिकट कैंसिल कराते हैं. वहीं चार्ट बनने के बाद करीब पांच फीसदी यात्री सफर नहीं करते हैं, इनकी सीटें खाली रह जाती है. इस तरह सामान्‍य रूप से कुल वेटिंग टिकटों में से 26 फीसदी यात्री सफर नहीं करते हैं. इनके बदले वेटिंग टिकट कंफर्म होने की संभावना 26 फीसदी होती है.
आप इस तरह लगाएं पता
अपना वेटिंग नंबर देखकर इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक स्‍लीपर या थर्ड एसी कोच में 72 सीटें होती हैं, प्रति कोच औसतन वेटिंग नंबर 17 से 18 सीट तक कंफर्म होने की पूरी संभावना रहती है. यानी सामान्‍य दिनों में 17 से 18 टिकटों की संभावना होती है. इन यात्रियों की टिकट कंफर्म होकर आरएसी या पूरी सीट मिल सकती है.

पूरी ट्रेन का औसतन आंकड़ा ऐसे जानें
उदाहरण के लिए ज्‍यादातर लंबी दूरी की ट्रेनों 22 से 24 कोच होते हैं. इंजन और गार्ड कोच के अलावा चार कोच जनरल के होते हैं. इसके अलावा आठ कोच स्‍लीपर के होते है. इस तरह इस कोच में 75 से 80 वेटिंग तक आसानी से कंफर्म होने की संभावना होती है. अभी ट्रेन छूटने से चार घंटे पहले चार्ट तैयार होता है, लेकिन रेलवे तैयारी कर रहा है कि ट्रेन छूटने से 24 घंटे पहले चार्ट तैयार हो जाए.