नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 हेतु मतदान केन्द्र पर मतदाता की पहचान स्थापित करने के लिए 18 प्रकार के दस्तावेजों को मान्य किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि दस्तावेजों में क्रमशः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता पहचान पत्र, बैंक / डाकघर फोटोयुक्त पासबुक, पासपोर्ट, आयकर पहचान-पत्र (PAN CARD), आधार कार्ड, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय अथवा अन्य निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट) कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान-पत्र, केन्द्रीय अथवा छ.ग. राज्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी दसवीं एवं बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची, बार कौशिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय-पत्र, फोटोयुक्त निःशक्तता प्रमाण-पत्र, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड, महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान-पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस एवं छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर SEC-ER द्वारा Online जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची को मान्य किया गया है। मतदाता उपरोक्त में से कोई भी एक फोटोयुक्त पहचान-पत्र मतदान केन्द्र पर लेकर जायेगा और पीठासीन अधिकारी द्वारा पहचान स्थापित की जायेगी।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर SEC-ER द्वारा Online जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची को मान्य किया गया है। यह पर्ची आयोग की वेबसाईट पर दिये गये लिंक से मतदाता के द्वारा डाउनलोड की जा सकती है, इसके लिए cgsec.gov.in वेबसाईट में जाकर VOTER SEARCH & PRINT – URBAN एवं से VOTER SEARCH & PRINT – RURAL नामवार Search करके अपना मतदान केन्द्र का विवरण देख व print कर सकते हैं।

राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून के मध्य-कैरियर प्रशिक्षण (एमसीटी) चरण 3 के तहत विभिन्न राज्यों के 32 भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारियों की एक टीम ने कल धमतरी वन मंडल का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने वन प्रबंधन और आजीविका संवर्धन से जुड़ी उत्कृष्ट पहलों का अध्ययन किया।

दौरे के दौरान सीसीएफ रायपुर श्री राजू अगसिमानी और डीएफओ धमतरी जाधव ने अधिकारियों को पंपार नाला में किए गए मृदा एवं नमी संरक्षण कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये प्रयास क्षेत्र में जल संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

इसके अलावा, टीम ने दुगली स्थित वन धन विकास केंद्र का भी निरीक्षण किया, जहां अधिकारियों ने स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और पारंपरिक वैद्य चिकित्सकों से संवाद किया। इस दौरान लघु वनोपज के मूल्य संवर्धन, पारंपरिक औषधीय ज्ञान के संरक्षण और वीडीवीके के माध्यम से उत्पन्न होने वाली आजीविका के विषय पर गहन चर्चा हुई।

इस अध्ययन दौरे को सफल बनाने में श्री हिमांशु डोंगरे, आईएफएस, सुश्री श्वेता कंबोज, आईएफएस प्रोबेशनर, एसडीओ, आरएफओ और फील्ड स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा अपनाई गई प्रभावी संरक्षण रणनीतियों और समुदाय-संचालित आर्थिक सशक्तिकरण की सराहना की।

मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ की बेटी और पर्वतारोही निशा यादव को अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी किलिमंजारो (5895 मीटर) पर भारत का तिरंगा लहराने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने इसे प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बताते हुए कहा कि निशा की यह उपलब्धि दृढ़ संकल्प, संघर्ष और आत्मविश्वास की मिसाल है। निशा की सफलता ने यह साबित कर दिया कि संकल्प और समर्पण से कोई भी शिखर असंभव नहीं है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की बेटी निशा की सफलता संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरवशाली उपलब्धि है। निशा ने अपने परिश्रम और साहस से प्रदेश का मान बढ़ाया है।

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि कुछ महीने पहले बिलासपुर में निशा से मुलाकात हुई थी, जहाँ उन्होंने उसके संकल्प को देखकर उसे 3.45 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की थी, ताकि वह अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। आज जब निशा ने किलिमंजारो पर विजय प्राप्त कर तिरंगा फहराया है, तो यह साबित हो गया कि मेहनत और सही मार्गदर्शन से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है।

कठिनाइयों के बावजूद नहीं छोड़ा सपना, सरकार ने दिया समर्थन

निशा यादव का सफर आसान नहीं था। बिलासपुर जिले के एक ऑटो चालक की बेटी होने के बावजूद उन्होंने अपने सपने को साकार करने का साहस दिखाया। सीमित संसाधनों के बावजूद, उन्होंने कभी अपने हौसले को कमजोर नहीं होने दिया और पर्वतारोहण के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निशा की यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ के असंख्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह संदेश देती है कि अगर आपमें जज़्बा और समर्पण है, तो कोई भी कठिनाई आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचने से रोक नहीं सकती। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार खेल और साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश की बेटियों को हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें।

मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों को नक्सलियों के खिलाफ मिली बड़ी सफलता को नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के लक्ष्य के लिए एक बड़ा कदम बताते हुए कहा कि बस्तर अब गनतंत्र से गणतंत्र की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारा प्रदेश नक्सलवाद मुक्त होकर रहेगा।

मुख्यमंत्री ने बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों द्वारा आज मुठभेड़ में 31 नक्सलियों के मारे जाने को एक बड़ी सफलता करार दिया और वीर जवानों की बहादुरी को नमन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों के गढ़ में घुसकर जिस प्रकार इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, वह उनकी असाधारण वीरता और रणनीतिक दक्षता को दर्शाता है। उन्होंने इस मुठभेड़ में दो वीर जवानों की शहादत और दो अन्य जवानों के घायल होने पर गहरा दुख व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब निर्णायक मोड़ पर है। नक्सलवाद की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और अब प्रदेश में केवल विकास, शांति और सुरक्षा का वातावरण स्थापित होगा। हम 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से पूर्णतः मुक्त कर देंगे। यह केवल एक घोषणा नहीं, बल्कि सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता और प्रदेश के हर नागरिक से किया गया वादा है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के विरुद्ध सुरक्षाबलों की सफलता और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से अब बस्तर में सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की दस्तक सुनाई दे रही है।

छत्तीसगढ़ बहुत सुंदर प्रदेश है और नैसर्गिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर और समृद्ध जैव विविधता इसे खास पहचान देती है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज उनके निवास कार्यालय में नेशनल डिफेंस कॉलेज से आए 18 सैन्य और सिविल सर्विस के अधिकारियों के दल ने छत्तीसगढ़ भ्रमण उपरांत उनसे मुलाकात कर अपने अनुभवों को साझा करते हुए यह बातें कही। मुख्यमंत्री ने उत्सुकता के साथ सभी सैन्य अधिकारियों से उनके छत्तीसगढ़ भ्रमण को लेकर चर्चा की।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सभी अधिकारियों का आत्मीय स्वागत करते हुए प्रदेश की भौगोलिक विशेषताओं, सांस्कृतिक धरोहर और विकास यात्रा पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ केवल भौगोलिक रूप से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी अद्वितीय है। प्रदेश का 44 प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित है, और आदिवासी समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा हमारी धरोहर का अभिन्न अंग हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ का सौंदर्य अनुपम है। आपने जो यात्रा की है, वह सिर्फ प्राकृतिक दृश्यों का अनुभव नहीं, बल्कि एक जीवंत संस्कृति और इतिहास से जुड़ा हुआ सफर भी है। यह अनुभव सदैव आपकी स्मृतियों में अंकित रहेगा।

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन को लेकर किए जा रहे प्रयासों पर विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि नक्सल उन्मूलन की दिशा में छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। हम न केवल सुरक्षा दृष्टिकोण से बल्कि शिक्षा, बुनियादी ढांचे और आर्थिक अवसरों के माध्यम से भी इस समस्या का समाधान कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में हमने औद्योगिक और शहरी विकास के साथ-साथ ग्रामीण एवं आदिवासी समुदायों के उत्थान पर भी समान रूप से ध्यान दिया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार का प्रयास है कि छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भरता, नवाचार और उत्कृष्ट शासन प्रणाली का उदाहरण बने। आपका यह भ्रमण हमारे प्रयासों को एक राष्ट्रीय और वैश्विक दृष्टिकोण से देखने का अवसर प्रदान करता है।

नेशनल डिफेंस कॉलेज के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्होंने अपने प्रवास के दौरान आईआईएम रायपुर, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, ग्रीन फील्ड सिटी और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का अवलोकन किया। इसके अलावा उन्होंने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से कानून व्यवस्था और नक्सल उन्मूलन अभियान के संबंध में चर्चा की। अधिकारियों ने सिरपुर, एजुकेशन सिटी दंतेवाड़ा, कांकेर वुड आर्ट सेंटर, जंगल वारफेयर कॉलेज, कोंडागांव के टाटामारी और शिल्पग्राम, बादल एकेडमी और चित्रकोट जलप्रपात का भ्रमण किया।

दल का नेतृत्व कर रहे एडमिरल संदीप सिंह संधु ने बताया कि नेशनल डिफेंस कॉलेज के द्वारा प्रति वर्ष एक वर्षीय कोर्स संचालित किया जाता है, जिसमें सेना, सिविल सेवा और अंतरराष्ट्रीय रक्षा अधिकारियों को रणनीतिक विषयों पर प्रशिक्षित किया जाता है। इस वर्ष 124 अधिकारी इस कोर्स में शामिल हैं, जिनमें 13 भारतीय और 5 अन्य देशों के अधिकारी छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक ढांचे को समझने के लिए भ्रमण पर आए है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री विवेकानंद झा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, श्री पी. दयानंद और डॉ. बसवराजू एस उपस्थित रहे। नेशनल डिफेंस कॉलेज के अधिकारियों में ब्रिगेडियर अमितोज सिंह, श्री संदीप कुमार मिश्रा, कोमोडोर कार्तिक मूर्ति, ब्रिगेडियर अनिरुद्ध सिंह कंवर, एयर कोमोडोर शेखर यादव, ब्रिगेडियर गुरप्रीत सिंह मान, ब्रिगेडियर रजनीश मोहन, कैप्टन एम. व्ही. ओरपे सहित श्रीलंका, मोरक्को, नाइजीरिया, नेपाल और यूएई के अधिकारी शामिल थे।

भारतीय सेना की लाइफ लाइन बन चुके एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर (ALH) ध्रुव 1 महीने से ग्राउंडेड है. 5 जनवरी को पोरबंदर में कोस्ट गार्ड के ALH क्रैश के बाद से ही सभी 300 से ज्यादा हेलिकॉप्टर ग्राउंडेड है. कोस्ट गार्ड ने हेलिकॉप्टर हादसे पर बोर्ड ऑफ इन्क्वायरी आदेश दिए थे. अभी भी बोर्ड ऑफ इन्क्वायरी पूरी नहीं हुई है. यानी एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर (ALH) ध्रुव के उड़ान भरनें में वक्त लग सकता है. लेहाजा उनकी कमी को भारतीय वायुसेना के हेलिकॉप्टर कर रहे हैं. अब प्राइवेट हैलिकॉप्टर भी सेना की मदद में जुट गई है. गुरुवार को प्राइवेट हेलिकॉप्टर ने उत्तराखंड में LAC के करीब दूर दराज के पोस्टों पर सेना के लिए सामग्री पहुंचाई.

उत्तराखंड में शुरु प्राइवेट सेवा
भारतीय सेना को ताकवर उसकी प्लानिंग और कंटिंजेंसी प्लानिंग बनाती है. उसी के तहत सेना ने पिछले साल अक्टूबर में ही सीमा क्षेत्रों में लॉजिस्टिक जरूरतों के लिए सिविल हेलिकॉप्ट कंपनियों से करार किया था. उसका फायद अब उठाया जा रहा है जब सेना की लाइफ लाइन कहे जाने वाले ALH हेलिकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहे हैं.सेना के सेंट्रल कमॉंड में के अंतर्रगत आने वाले उत्तराखंड में सेना के लिए प्राइवेट हेलिकॉप्टर सेवा शुरू हुो गई.रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव ने इस बात की जानकारी दी. 6 फरवरी को प्राइवेट हेलिकॉप्टर कंपनी थंबी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के हेलिकॉप्टर ने फॉर्वर्ड एरिया में सामान की डिलिवरी की. सेना के सूर्य कमान के तहत उत्तराखंड के गढ़वाल, कुमाऊं और हिमाचल के फॉर्वर्ड पोस्ट पर लॉजेस्टिक स्टॉक को पहुंचाया.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 5 साल में बाद नीतिगत दरों या रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती कर दी है. रेपो रेट में कटौती का मतलब है कि आम आदमी को ब्याज के मोर्चे पर राहत मिलेगी. लेकिन इसका ये मतलब है कि बैंकों में जिनका पैसा जमा है उन्हें रिटर्न भी कम मिलेगा. भारतीय घरों में एफडी को निवेश के सबसे सुरक्षित साधनों में से माना जाता है. पारंपरिक तौर पर जब भी अच्छा एक सामान्य घर में आता तो उसका एक बड़ा हिस्सा एफडी में ही जाता है. लेकिन इस रेट कट से एफडी के रिटर्न पर असर पड़ेगा.

अब एफडी पर मिलने वाला ब्याज कम हो जाएगा. तो अगर आप कोई नई एफडी शुरू करना चाहते हैं तो अभी बेस्ट टाइम है. शायद ही निकट भविष्य में आपको इन रेट्स पर रिटर्न मिले. मिंट ने कुछ ऐसे बैंकों के बारे में बताया है कि जो विभिन्न अवधि वाली एफडी पर अच्छा रिटर्न दे रहे हैं. इनके बारे में हम आपको नीचे बता रहे हैं.

HDFC Bank
भारत का सबसे बड़ा बैंक आम लोगों को 4 साल की एफडी पर 7.4 फीसदी की दर से ब्याज दे रहे है. वहीं, सीनियर सिटीजन को 7.9 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है.

ICICI Bank
यह बैंक आम लोगों को 15-18 महीने की एफडी पर 7.2 5 फीसदी की दर से ब्याज दे रहा है. यह रिटर्न सीनियर सिटीजंस के लिए बढ़कर 7.85 फीसदी हो जाता है.

Federal Bank
फेडरल बैंक 444 दिन की एफडी पर 7.5 फीसदी का रिटर्न ऑफर कर रहा है. सीनियर सिटीजंस के लिए यह रिटर्न बढ़कर 8 फीसदी हो जाता है.

Kotak Mahindra Bank
कोटक महिंद्रा भी 7 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दे रहा है. 390-91 दिन एफडी पर आम लोगो को बैंकों द्वारा 7.4 फीसदी का ब्याज ऑफर किया जा रहा है. वहीं, सीनियर सिटीजंस के लिए यह रिटर्न बढ़कर 7.9 फीसदी हो जाता है.

SBI
भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई अपने निवेशकों को 2-3 साल की एफडी पर 7 फीसदी का रिटर्न दे रहा है. सीनियर सिटीजंस को बैंक 7.5 फीसदी का रिटर्न ऑफर कर रहा है.

Bank of Baroda
एक और सरकारी बैंक आम नागरिकों को 2-3 साल की एफडी पर 7.15 फीसदी का ब्याज दे रहा है जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह रिटर्न बढ़कर 7.65 फीसदी हो जाता है.

अमेरिका में बेहतर जिंदगी की तलाश में हर साल हजारों भारतीय लाखों रुपये खर्च कर अपना देश छोड़ते हैं. लेकिन कई बार यह सपना एक डरावने सफर में बदल जाता है. कुछ ऐसा ही पंजाब के होशियारपुर जिले के ठाकरवाल गांव में रहने वाले रकिंदर सिंह के साथ हुआ. 41 साल के रकिंदर 12 साल तक ऑस्ट्रेलिया में काम कर चुके थे. 2020 में वापस लौटे तो सोचा कि अपने तीन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अमेरिका चला जाए. इसके लिए उन्होंने एक ट्रैवल एजेंट को 45 लाख रुपये दिए, जिसने वादा किया था कि वह उन्हें कानूनी तरीके से अमेरिका पहुंचाएगा. लेकिन यह वादा सिर्फ एक धोखा था. यह कहानी है अमेरिका जाने के ‘डंकी रूट’ की.

WhatsApp पर अलग-अलग नामों से डीलिंग

एक अनजान एजेंट, जिसका नाम तक असली नहीं था. द इंडियन एक्सप्रेस को आपबीती सुनाते हुए रकिंदर ने बताया कि उन्हें 45 लाख एक अनजान एजेंट ‘साबू’ को देने पड़े, जो सिर्फ व्हाट्सएप कॉल पर बात करता था. उन्होंने कभी साबू को देखा नहीं था. उसकी कोई तस्वीर नहीं थी, कोई पक्की पहचान नहीं थी. हर किसी से वह अलग-अलग नामों से बात करता था, कभी ‘राजा’, कभी ‘लियो’. पैसे लेने के लिए हर देश में उसके आदमी मौजूद थे. रकिंदर को तभी शक हुआ जब उन्होंने देखा कि उनके जैसे कई और लोगों को भी उसी व्हाट्सएप नंबर से कॉल्स आ रहे थे. लेकिन हर किसी से एजेंट अलग नाम से बात कर रहा था.

महीने के दरम्यान 14 देशों से होकर गुजरे.

दुबई से दक्षिण अफ्रीका, फिर ब्राज़ील, जहां एजेंट के लोगों ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया. इसके बाद वे बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरास, ग्वाटेमाला, मैक्सिको तक पहुंचे. इस सफर में जंगल, खतरनाक रास्ते, बिना खाना-पानी के कई दिन बिताने पड़े. अमेरिका-मेक्सिको बॉर्डर पार करने के लिए उन्हें एक सीढ़ी से बाड़ कूदनी पड़ी.

हद तो तब हुई जब झूठ बोलकर उन्हें पनामा के जंगल में छोड़ दिया गया. रकिंदर ने कहा कि पनामा के घने जंगलों को पार करना इस सफर का सबसे भयानक हिस्सा था.

‘जहरीले सांपों से भरा जंगल पार किया’

एजेंट के आदमियों ने कहा कि एक जहाज मिलेगा जो उन्हें जंगल पार कराएगा. लेकिन जब वे वहां पहुंचे, तो कोई जहाज नहीं था. फिर उन्हें बताया गया कि अब उन्हें पैदल ही जंगल पार करना होगा. यह जंगल जहरीले सांपों और खतरनाक नदियों से भरा था. रकिंदर ने बताया, “हम जंगल में दिन में चलते थे और रात में टेंट में सोते थे. लेकिन डर हमेशा बना रहता था. हमारे फोन काम नहीं कर रहे थे. एजेंट ने जो भी वादा किया था, सब झूठ था.” ठीक से खाना नहीं मिलता था, फिरौती और बंधक बनाए जाने का डर था. पूरे सफर में खाने-पीने की बहुत कमी थी.

लोकसभा और राज्यसभा आज सुबह 11 बजे शुरू हुई. निचले सदन में केंद्रीय बजट 2025 पर चर्चा होगी. आज सुबह 11 बजे लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू हुआ. विपक्षी सांसद भी मौजूद हैं. कार्यवाही सुचारू रूप से चल रही है. वहीं राज्यसभा के सभापति ने अमेरिका से अवैध भारतीय प्रवासियों के निर्वासन पर चर्चा की मांग करने वाले नोटिसों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर गुरुवार को सदन में इस संबंध में पहले ही एक बयान जारी कर चुके हैं और सांसदों द्वारा हस्तक्षेप प्रश्न भी पूछे गए हैं.

गुरुवार को जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने अमेरिका से भारतीयों के डिपोर्टेशन के मुद्दे पर खूब हंगामा हुआ. संसद के बजट सत्र शुक्रवार को छठे दिन भी जारी रहेगा. बजट सत्र दो भागों में आयोजित किया जाएगा – 31 जनवरी से 13 फरवरी के बीच और फिर 10 मार्च से 4 अप्रैल तक. पांचवें दिन, राज्यसभा में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर द्वारा अमेरिका से अवैध भारतीय प्रवासियों के निर्वासन पर बयान जारी करने, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सदन को संबोधित करने के साथ कार्यवाही काफी व्यस्त रही.

वहीं अमेरिका से भारतीयों के निर्वासन पर विपक्ष द्वारा व्यवधान के कारण लोकसभा को बार-बार स्थगित करना पड़ा. आज लोकसभा में केंद्रीय बजट 2025-26 पर चर्चा शुरू होगी और सोमवार को नया इनक टैक्स बिल पेश किए जाने की उम्मीद है.

आम आदमी पार्टी के व‍िधायकों की खरीद फरोख्‍त के आरोप पर द‍िल्‍ली की राजनीत‍ि गर्म है. बीजेपी ने श‍िकायत की तो एलजी विनय कुमार सक्‍सेना ने जांच के आदेश दे द‍िए. इसके बाद से एसीबी के अध‍िकारी अरविंद केजरीवाल के घर में आकर बैठ गए. उनसे सवाल जवाब क‍िए. पूछा गया क‍ि आख‍िर आपने जो आरोप लगाए हैं, उसके पीछे सबूत क्‍या हैं. लेकिन सबके मन में यही सवाल है क‍ि एसीबी की टीम इतनी देर से अरविंद के केजरीवाल के घर में क्‍यों है और क्‍या कर रही है. इसके बारे में आम आदमी पार्टी के लीगल हेड संजीव ना‍स‍ियार ने कुछ जानकारी दी है. हालांक‍ि उन्‍होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं.

आम आदमी पार्टी के लीगल हेड संजीव नासियार ने कहा, यह बहुत ही आश्चर्यजनक है. पिछले कई घंटे से एंटी करप्‍शन ब्‍यूरो (ACB) के अध‍िकारी बैठे हुए थे. उनके पास कोई कागजात या निर्देश नहीं थे. वे लगातार किसी से फोन पर बात कर रहे थे. हमने उनसे जांच के लिए नोटिस मांगा मगर उनके पास कुछ भी नहीं थे.

केजरीवाल से ACB के सवाल
ACB: X प्लैटफ़ॉर्म पर किसने पोस्ट जारी किया
ACB: किन 16 उम्मीदवारों को रुपयों की पेशकश की गई
ACB: जिन लोगों ने पेशकश की उनके फ़ोन नंबर बताएँ
ACB: रुपयों की पेशकश के बारे में सबूत दें
ACB: ऐसी ख़बरें फैलाने वालों पर ऐक्शन क्यों न हो?

केजरीवाल का आया ट्ववीट
एसीबी की टीम घर में मौजूद थी, उसी वक्‍त अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट क‍िया. उन्‍होंने एसीबी की कार्रवाई के बारे में कुछ नहीं बताया. लेकिन चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठाए. लिखा, कई अनुरोधों के बावजूद चुनाव आयोग ने फॉर्म 17सी और प्रत्येक विधानसभा में प्रति बूथ डाले गए वोटों की संख्या अपलोड करने से इनकार कर दिया है. आम आदमी पार्टी ने एक वेबसाइट बनाई है – http://transparentelections.in जहां हमने हर विधानसभा के सभी फॉर्म 17C अपलोड किए हैं. इस फॉर्म में हर बूथ पर पड़े वोटों का पूरा ब्यौरा है. दिन भर हम हर विधानसभा और हर बूथ का डेटा डालेंगे ताकि हर मतदाता तक यह जानकारी पहुंच सके. यह कुछ ऐसा है जो चुनाव आयोग को पारदर्शिता के हित में करना चाहिए था लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे ऐसा नहीं कर रहे हैं.