कोरबा जिले का बाँगो जलाशय जिसका अधिकृत नाम अविभाजित मध्यप्रदेश में छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनीमाता के नाम पर रखा गया है। मिनीमाता हसदेव बाँगो परियोजना प्रकृति के सुरम्य वातावरण के बीच कई ऊंचे पर्वतों के आसपास जलमग्न इस नजारों को देखने यहां हजारों पर्यटक हर साल यहां आते हैं। यहां आकर पर्यटकों की आंखों की पलके तब तक नहीं झपकती जब तक वह इस नयनाभिराम नजारों को अंतिम छोर तक नहीं देख लेता। हालांकि दूर-दूर तक कई किलोमीटर में फैला यह जलमग्न दृश्य हर किसी के आँखों में पूरी तरह से कैद नहीं हो पाता, क्योंकि उनकी नजरें जहाँ तक जा पाती है। पानी के ठहराव के बीच देखने वालों की आँखे भी वहीं तक ही ठहर जाती है। कोरबा जिले की पहचान और छत्तीसगढ़ की शान मिनीमाता हसदेव बाँगो जलाशय देखने वालों को रोमांचित ही नहीं करती, उन्हें अचंभित भी कर देती है। यहां आना और इन नजारों को करीब से देख पाना किसी सौभाग्य से कम नहीं, क्योंकि यह खूबसूरती की ही नहीं, लाखांे लोगों की प्यास बुझाने के साथ किसानों के खेतो को हरा-भरा बनाकर उनके समृद्धि की भी पहचान है।

कोरबा शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के अंतर्गत मिनीमाता बाँगो जलाशय छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा जलाशय की पहचान रखता है। जल संसाधन विभाग के मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना अंतर्गत कोरबा जिले में स्थित मिनीमाता बांगो बांध का निर्माण कार्य वर्ष 1992 में पूर्ण हुआ। यह बांध प्रदेश का सबसे अधिक जल भराव क्षमता एवं सबसे ऊँचा बांध है, इस बांध की जल भराव क्षमता 2894.33 मिलियन क्यूबिक मीटर (लाइव स्टोरेज) एवं 3264.33 मिलियन क्यूबिक मीटर (ग्रास स्टोरेज) है साथ ही बांध का डूबान क्षेत्र 185 स्क्वॉयर किलोमीटर है, इस बांध की ऊंचाई नदी के तल से 73 मीटर एवं फाउंडेशन लेवल से 87 मीटर है। यह बांध तीन महत्वपूर्ण हिस्सों में बना है जो कि 1. रॉक फिल बांध 2. मेसनरी बांध 3. मिटटी बांध है, जिसमे से रॉक फिल बांध 177मीटर, मेसनरी बांध 554.5 मीटर एवं मिटटी बांध 1778 मीटर है। मिनीमाता बांगो बांध की कुल लम्बाई 2509.5 मीटर है। इस परियोजना में 6730 वर्ग किमी जलग्रहण क्षेत्र, बांध का उच्चतम स्तर 366 मीटर, अधिकतम जलाशय स्तर 363.08 मीटर, पूर्ण जलाशय स्तर 359.66 मीटर है।  वर्तमान में बांध की सुरक्षा के लिए विभिन्न जटिल कार्यों को सम्बद्ध किया गया है। यहां बांध के सुरक्षा के लिए जवान लगातार तैनात है और सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है। इस बांध और आसपास के सुंदर नजारों को निहारने के लिए कोरबा जिला ही नहीं अन्य जिले के लोग भी निरन्तर यहां आते हैं। कोरिया जिले से आए पर्यटक परमानंद दास, सुशीला सिंह, माया सिंह ने बांगो बांध का नाम सुना था। उन्हें इस बांध को करीब से देखने की इच्छा थी। यहां आकर जब बांध को देखा तो उन्हें दूर-दूर तक पानी का ऐसा नजारा दिखा जैसे कोई नीला आकाश है। उन्होंने बताया कि वाकई में बांगो बांध को करीब से देख लेना सौभाग्य की बात है।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह की अध्यक्षता में आज यहां राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय नवा रायपुर,अटल नगर में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों की अहम बैठक आयोजित की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में रिटर्निंग ऑफिसर (आर ओ) और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (ए आर ओ) की नियुक्ति को लेकर निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह द्वारा निर्देशित किया गया कि नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के लिए अलग-अलग  नियुक्ति की जाय। इसके साथ ही, निर्वाचन प्रक्रिया के लिए निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन निर्धारित तिथि 15 जनवरी को सुनिश्चित करने कहा गया। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारी समय सीमा में करने निर्देशित किया गया।

बैठक में चुनावों में इस्तेमाल की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) पर भी विस्तार से चर्चा हुई। निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने कहा कि नगरीय निकाय निर्वाचन ई व्ही एम से कराए जाने की तैयारी की जा रही है. उन्होंने कहा की एफ एल सी हेतु एक प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जाए तथा इस कार्य हेतु आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि एफ एल सी कार्यक्रम की सूचना लिखित में जिले के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जाए तथा यह सुनिश्चित करें कि एफ एल सी की प्रक्रिया प्रतिदिन समय पर प्रारंभ हो एवं निर्धारित तिथि तक पूर्ण कर ली जाए। बैठक में सभी जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग की उप सचिव डॉ. नेहा कपूर, डॉ. अनुप्रिया मिश्रा एवं श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव, उप जिला निर्वाचन अधिकारी और एसडीएम सहित सभी संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।

आयोग के सचिव डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने बताया कि वर्ष 2014 के नगरीय निकाय आम निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ईव्हीएम के माध्यम से संपन्न कराया गया था। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उपयोग किए जाने वाले ईव्हीएम मल्टी वोट मल्टी पोस्ट प्रकार की है। उन्होंने कहा कि नवगठित जिलों को उनके पेरेंट जिलों से ईव्हीएम आवश्यकता अनुसार प्रदाय किया जाएगा।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अधिकारियों को आगामी चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बैठक के माध्यम से नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। सभी जिला के निर्वाचन अधिकारियों ने बैठक में अपने-अपने जिलों की तैयारियों की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया और कहा कि आयोग के निर्देशानुसार सभी तैयारियां समय पूर्व सुनिश्चित कर ली जाएगी।

बिलासपुर जिले में धान खरीदी केन्द्रों के भौतिक सत्यापन के दौरान 5 केन्द्रों में 52.84 लाख रुपये मूल्य का 1704 क्विंटल धान अधिक पाए जाने का मामला सामने आया है। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर गठित राजस्व, खाद्य और सहकारिता विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए धान को जब्त कर लिया है और समिति के जिम्मेदार पदाधिकारियों के विरूद्ध प्रकरण बनाया गया है।

जिला खाद्य अधिकारी अनुराग भदौरिया ने बताया कि धान खरीदी के अंतिम दिन तक सत्यापन की यह प्रक्रिया जारी रहेगी। पिछले दो दिनों में एक दर्जन से अधिक केन्द्रों का निरीक्षण किया गया, जिनमें पांच केन्द्रों में अनियमितताएं पाई गईं। बोदरी उपार्जन केन्द्र में 240 क्विंटल, गनियारी में 681 कट्टी, सोन (पचपेड़ी) में 500 कट्टी, कौडिया (सीपत) में 230 क्विंटल और बोडसरा (बोदरी) में 762.6 क्विंटल धान अधिक पाया गया। इन सभी मामलों में धान को जब्त कर समिति के पदाधिकारियों के खिलाफ प्रकरण तैयार किया गया है।

जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने सभी केन्द्रों में उपलब्ध धान बोरों की गणना, रैंडम वजन और ऑनलाइन दर्ज आंकड़ों से मिलान किया। सत्यापन में गड़बड़ी पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की गई। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा है कि धान खरीदी के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री  साय आज राजधानी रायपुर के चौबे कॉलोनी में आयोजित तीन दिवसीय बृहन्महाराष्ट्र मंडल के 73वें वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए। उन्होंने इस महती अधिवेशन के सफल आयोजन के लिए 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले मराठी समाज से जुड़े प्रबुद्ध जनों को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया और समाज के लिए उनके योगदान की प्रशंसा की।

मुख्यमंत्री साय ने मराठी समाज के पुरोधाओं को नमन करते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच अटूट रिश्ता है और दोनों के सांस्कृतिक संबंधों में यह बात झलकती है। पड़ोसी राज्य होने के कारण यह जुड़ाव अधिक सहज भी है। श्री साय ने सीपी बरार के दौर का

उन्होंने कहा कि  देशपांडे ने जो संकल्प लिया था, आजीवन उसी रास्ते पर चले। आदिवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ही के दिन पिछले साल भगवान रामलला अपने मंदिर में विराजे थे। उन्होंने सभी को इस पावन दिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस पवित्र दिन आपके अधिवेशन की शुरुआत हुई है, निश्चित रूप से यह अपने उद्देश्यों में सफल होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मराठा मंडल के वार्षिक अधिवेशन की स्मारिका का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र मंडल के सेवाभावी लोगों का  शिक्षा सहित जनसेवा के अन्य क्षेत्रों में विशेष योगदान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि     साहित्य, कला, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण सहित अलग-अलग क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने वाले प्रतिभावान लोगों को इस मंच से सम्मानित कर हम खुद को भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की संस्कृति का मेल भाईबंधु और एक-दूसरे के प्रति सम्मान का भाव हमें एकजुट रहकर समाज की बेहतरी के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता है। सनातन धर्म की रक्षा में छत्रपति शिवाजी महाराज के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। हमारी सरकार सभी वर्ग के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ-साथ नई औद्योगिक नीति से सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास और सबका प्रयास से हम विकसित राज्य बनने की ओर अग्रसर हैं। छत्तीसगढ़ी संस्कृति के साथ ही पड़ोसी राज्यों की परंपराएं और संस्कृति को जानने के लिए इस तरह के आयोजन होते रहना चाहिए।

इस अवसर पर विधायक  राजेश मूणत, विधायक सुनील सोनी, विधायक  मोतीलाल साहू, बृहन्महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष  मिलिंद महाजन, रायपुर महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष  अजय काले, डॉ. रामप्रताप सिंह और डॉ. सुनील किरवई सहित समाज से जुड़े लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्धारित लक्षण को प्राप्त करने जिला शिक्षा अधिकारी मनेद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर द्वारा तीनों विकासखंड में संकुल प्राचार्य, प्राचार्य एवं संकुल समन्यकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शालाओं में पाठ्यचर्या को सुचारू रूप से संचालन एवं बच्चों में समझ के साथ सीखने की दक्षता प्राप्त करने के लिए राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ द्वारा प्रकाशित चर्चा पत्र जनवरी 2025 में दिए गए एजेंडा के अनुसार विभिन्न पहलुओं को कार्यान्वित करने हेतु निर्देशित किया। तत्पश्चात जिला नोडल अधिकारी जसवंत कुमार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में विस्तार पूर्वक प्रशिक्षण दिया गया। ज्ञात हो कि 2020, 5 स्तंभों पर आधारित है और ये पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही हैं। पहुंच – जाति, पंथ, स्थान या लिंग के बावजूद सभी बच्चों की तुलनीय गुणवत्ता की प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए। समता – छात्रों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करना। गुणवत्ता – सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। जैसे 1) जानना सीखना, 2) करना सीखना, 3) साथ रहना सीखना, 4) होना सीखना, और 5) स्वयं और समाज को बदलना सीखना।
बैठक में विकासखंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र जायसवाल, संकुल प्राचार्य संजीव सिंह, गिरीश कुरचानिया, श्रीकांत लांजेवार, बलराज पाल, सत्येंद्र सिंह, डॉ विनोद पांडेय, टी विजय गोपाल राव सहायक विकासखंड अधिकारी वीरेंद्र पांडे, सहित अन्य प्राचार्य एवं संकुल समन्वयक उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शैक्षणिक के लिए डी.एल.एड. (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) नामांकन और परीक्षा आवेदन प्रक्रिया की तिथियां घोषित कर दी हैं। डी.एल.एड. के प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को अपने आवेदन ऑनलाइन भरने होंगे। मंडल ने प्रक्रिया को समयबद्ध और सुचारू बनाने के लिए महत्वपूर्ण तिथियों की सूची जारी की है।

प्रथम वर्ष के परीक्षार्थियों ग्राह्यता/नामांकन के लिए ऑनलाइन 10 से 31 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षार्थी 03 से 18 फरवरी 2025 तक मंडल में नामांकन फार्म की हार्ड कॉपी जमा कर सकेंगे। प्रथम और द्वितीय वर्ष के मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन 03 से 20 मार्च 2025 तक आवेदन किया जाएगा और आवेदन फार्म की हार्ड कॉपी 21 से 28 मार्च 2025 तक मण्डल में जमा कर सकेंगे। विलंब से परीक्षा की हार्ड कॉपी जमा करने पर विलंब शुल्क 1540 रूपए प्रति परीक्षा की दर से आवेदन

केंद्रीय मंत्री चौहान दुर्ग के नगपुरा में कल सुबह से आयोजित मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्य अतिथि चौहान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और पीएम जनमन के आवास हितग्राहियों को खुशियों की चाबी देंगे। इस दौरान रूरल मेसन प्रशिक्षणार्थियों को सामग्री का वितरण, उत्कृष्ट काम करने वाले ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं को पुरुस्कृत, व्यक्तिगत शौचालय के हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि, स्वच्छाग्राही स्वच्छता समूह का सम्मान एवं स्वच्छता किट का वितरण, समूहों को बैंक लिंकेज एवं डेमो चेक वितरण, ड्रोन दीदीयों को प्रशस्ति पत्र वितरण, लखपती दीदी को प्रशस्ति पत्र और स्वामित्व योजना अधिकार अभिलेख वितरण किया जाएगा।

कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, अति विशिष्ट अतिथि विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव, विशिष्ट अतिथि वन मंत्री   कश्यप, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, सांसद दुर्ग श्री विजय बघेल, विधायक जगदलपुर किरण देव सिंह, विधायक दुर्ग ग्रामीण  ललित चन्द्राकर, विधायक दुर्ग शहरी श्री गजेन्द्र यादव, विधायक अहिवारा  डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, विधायक वैशाली नगर रिकेश सेन, विधायक साजा   साहू शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री साय ने प्रदेश के नागरिकों को 10 जनवरी विश्व हिन्दी दिवस की बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक समाज की आत्मा होती है, जो उसकी पहचान और संस्कृति को प्रदर्शित करती है।राष्ट्रभाषा हिन्दी से पूरी दुनिया में हमारी पहचान कायम होती है। यह हमें एकता के सूत्र में पिरोए रखती है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हम सबका दायित्व है कि अपनी राष्ट्रभाषा हिन्दी का सम्मान बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करें। बच्चों को राष्ट्रभाषा के गौरव की कहानियां और संस्मरण बताएं और हिन्दी के प्रति रूचि विकसित करें। हिन्दी को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित-प्रसारित करें, जिससे हिन्दी अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में लोकप्रिय बन सके। मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि विश्व हिंदी दिवस लोगों को हिन्दी के महत्व के प्रति न सिर्फ जागरूक करता है बल्कि हमारी भाषा और संस्कृति से जुड़ने और उसे सहेजने का विशेष अवसर भी देता है।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निलेशकुमार क्षीरसागर ने नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2024-25 के अध्यक्ष एवं पार्षद पद हेतु निर्वाचन व्यय सीमा का निर्धारण करने पर अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय लेखा का परीक्षण/जांच करने के लिए नगरपालिका तथा नगर पंचायतों हेतु अधिकारी-कर्मचारियों को निर्वाचन व्यय संपरीक्षक नियुक्त करने के संबंध में आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार नगरपालिका परिषद कांकेर अंतर्गत अध्यक्ष पद हेतु लेखाधिकारी श्री टी.राजेश्वर राव को निर्वाचन व्यय संपरीक्षक नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 01 से 07 के लिए लेखाधिकारी श्रीमती नमिता मूर्ति, श्री सत्येन्द्र केजी को वार्ड क्रमांक 08 से 14 के लिए तथा वार्ड क्रमांक 15 से 21 के लिए श्री ऋषि देवांगन को व्यय संपरीक्षक नियुक्त किया गया है।
इसी प्रकार नगर पंचायत चारामा अंतर्गत अध्यक्ष पद के लिए उप कोषालय अधिकारी चारामा श्री दुष्यन्त कुमार, वार्ड क्रमांक 01 से 05 तक लेखापाल श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय, वार्ड क्रमांक 06 से 10 तक लेखापाल श्री गजेन्द्र कुमार साहू और वार्ड क्रमांक से 15 तक के लिए लेखापाल बर्मन को व्यय संपरीक्षक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा नगर पंचायत भानुप्रतापपुर के अध्यक्ष पद हेतु लेखाधिकारी श्री मेघनाथ उसेण्डी, वार्ड क्रमांक 01 से 05 तक उप कोषालय अधिकारी भानुप्रतापपुर लुमन साहू, वार्ड क्रमांक 06 से 10 तक श्री प्रकाश मेश्राम और वार्ड से 15 तक के लिए श्री सुरेश साहू को व्यय संपरीक्षक नियुक्त किया गया है। इसी तरह नगर पंचायत अंतागढ़ के अध्यक्ष पद के लिए उप कोषालय अधिकारी श्रीमती निधि शोरी को निर्वाचन व्यय संपरीक्षक बनाया गया है। वार्ड क्रमांक 01 से 05 तक लेखापाल रजक, वार्ड क्रमांक 06 से 10 तक श्री शैलेन्द्र कुमार सर्फे और वार्ड क्रमांक 15 तक के लिए प्रदीप कुमार चतुर्वेदी को व्यय संपरीक्षक नियुक्त किया गया है।
नगर पंचायत पखांजूर अंतर्गत अध्यक्ष पद हेतु लेखापाल श्री अभिमन्यु दिलहनिया को निर्वाचन व्यय संपरीक्षक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा वार्ड क्रमांक 01 से 05 तक लेखापाल श्री मानिक मण्डल, वार्ड क्रमांक 06 से 10 तक लेखापाल कालाचल पाल और वार्ड क्रमांक 15 तक के लिए संजय नेताम को व्यय संपरीक्षक नियुक्त किया गया है। उपर्युक्त नियुक्त निर्वाचन व्यय संपरीक्षक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं संबंधित रिटर्निंग आफिसर के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे।

मुख्यमंत्री साय से आज शाम मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक रायपुर दयानंद भी उपस्थित थे।