मुख्यमंत्री साय से आज यहां उनके निवास कार्यालय में राज्य प्रशासनिक सेवा के पदोन्नत अधिकारियों ने मुलाकात कर उनके प्रति आभार जताया। उल्लेखनीय है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ सेवा वेतनमान पर कार्यरत 64 अधिकारियों को प्रवर सेवा वेतनमान पर तथा कनिष्ठ सेवा वेतनमान पर कार्यरत 25 अधिकारियों को वरिष्ठ सेवा वेतनमान पर विगत 28 अक्टूबर को पदोन्नत किया गया है। मुख्यमंत्री साय ने राज्य प्रशासनिक सेवा के सभी पदोन्नत अधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर राज्य प्रशासनिक सेवा से श्री प्रणव सिंह, मनीष मिश्रा, नवीन कुमार ठाकुर, अभिलाषा पैकरा, विनायक शर्मा,अरुण वर्मा, गीता दीवान, अर्चना पांडेय, डॉ. दीप्ति वर्मा, मधु हर्ष, ऋतु हेमनानी सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए रायगढ़ जिले में शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन 04 दिसंबर 2024 से 12 दिसंबर 2024 तक किया जाएगा। इस परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए जिले के लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को इस कार्यालय द्वारा निःशुल्क शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थियों को 1.6 किलोमीटर की दौड़, बीम पुल अप, 9 फीट गड्ढा कूदना और बैलेंसिंग बीम पर चलना जैसी चुनौतियों के लिए प्रशिक्षित
किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, एमसीबी चैनपुर, पटवारी आवास के बगल में जमा कर सकते हैं।

नवा रायपुर राज्योत्सव मेला ग्राउण्ड में 04 से 06 नवंबर तक आयोजित होने वाली राज्योत्सव एवं राज्य अलंकरण समारोह 2024 मंे रायपुर से राज्योत्सव स्थल तक आने वाले यात्रियों के आवागमन की सुविधा के लिए BRTS बसों की सुविधा प्रदान की गयी है। इसके अंतर्गत रायपुर-नवा रायपुर के मध्य संचालित की जाने वाली BRTS बसों को स्पेशल ड्यूटी अंतर्गत रायपुर रेलवे स्टेशन-डीकेएस भवन-तेलीबांधा-सीबीडी होते हुए राज्योत्सव मेला ग्राउण्ड जाने और वापसी में राज्योत्सव मेला ग्राउण्ड से सीबीडी- तेलीबांधा-डीकेएस भवन-रेलवे स्टेशन के लिये बीआरटीएस बसों का संचालन किया जायेगा। यह बसें रायपुर से प्रातः 11.00 बजे से रात्रि के 9.00 बजे तक प्रत्येक आधे घण्टे के अंतराल में चलेंगी। राज्योत्सव मेला ग्राउण्ड से रायपुर वापसी हेतु दोपहर 12.12 बजे से रात्रि के 11.12 बजे तक प्रत्येक आधे घण्टे के अंतराल में बीआरटीएस बसे उपलब्ध होगी।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के 101 नगरीय निकायों में अधिकारियों-कर्मचारियों के सितम्बर और अक्टूबर माह के वेतन के भुगतान के लिए 25 करोड़ 90 लाख रुपए आबंटित किए हैं। इस राशि से नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में कार्यरत प्लेसमेंट व नियमित अधिकारियों-कर्मचारियों को दो महीने के वेतन का भुगतान किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने निकायों को राशि जारी कर दी है। श्री साव ने सभी नगरीय निकायों में तत्काल वेतन भुगतान के निर्देश भी दिए हैं।

नगरीय प्रशासन विभाग ने शहरों में विकास कार्यों को और तेज करने के लिए भी बड़ी राशि जारी की है। उप मुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्री अरुण साव के निर्देश पर राज्य के 129 नगरीय निकायों में अधोसरंचना मद के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के लिए 144 करोड़ 65 लाख रुपए आबंटित किए गए हैं।

उप मुख्यमंत्री साव ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विकास कार्यों के लिए राशि की कमी नहीं है। नगरीय निकायों को विकास कार्यों और जन सुविधाएं विकसित करने के लिए पर्याप्त राशि दी जा रही है। नगरीय निकाय गुणवत्तापूर्ण कार्य संपादित कराते हुए इन राशियों का सदुपयोग करें। उप मुख्यमंत्री साव नगरीय निकायों के कार्यों की लगातार समीक्षा कर समस्याओं एवं जरूरतों की जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने शहरों के सुनियोजित और सुव्यवस्थित विकास के लिए कार्ययोजना बनाकर उनके अनुरूप कार्य करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। वे निकायों का भ्रमण कर विकास कार्यों का औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं।

राज्यपाल रमेन डेका ने आज राजभवन में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने सौजन्य भेंट कर दीपावली की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने भी उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी।

कलेक्टर नम्रता गांधी के निर्देश पर श्रम विभाग द्वारा जनपद पंचायत नगरी के दूरस्थ ग्राम पंचायतों में आगामी 6 नवम्बर से 3 दिसम्बर तक श्रम पंजीयन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए श्रम पदाधिकारी द्वारा अधिकारी, कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। श्रम पदाधिकारी ने बताया कि 6 नवम्बर को अरसीकन्हार, 7 नवम्बर को तुमड़ीबहार,, 20 नवम्बर को रिसगांव, 25 नवम्बर को फरसियां, 2 दिसम्बर को केरेगांव और 3 दिसम्बर को बांसपानी में श्रम पंजीयन शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में जिले के कुल 54 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से धान खरीदी की जानी है। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का उपार्जन केंद्रों में धान उपार्जन, बारदाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने सही गुणवत्ता तथा वास्तविक किसानों से धान की खरीदी केन्द्रों का भौतिक सत्यापन चेक लिस्ट अनुसार किये जाने हेतु धान खरीदी केंद्रों में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
कलेक्टर विलास भोसकर द्वारा जारी आदेशानुसार नोडल अधिकारी संपूर्ण धान खरीदी अवधि तक आबंटित धान उपार्जन केंद्र में सतत निगरानी एवं गुणवत्तापूर्ण धान की खरीदी, अवैध धान खरीदी/परिवहन पर रोक, आर्द्रता प्रतिशत की जांच, ड्रेनेज, कैप कव्हर, तौलाई, बारदाने की व्यवस्था, समस्त दस्तावेजों का विधिवत संधारण इत्यादि पर सतत निरीक्षण कर साप्ताहिक प्रतिवेदन तैयार कर कलेक्टर कार्यालय को प्रस्तुत करते हुए निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को पूर्ण कराएंगे। उपार्जन केंन्द्रवार नोडल अधिकारी उपार्जन केन्द्रों के भौतिक सत्यापन इंस्टॉल कर एप के माध्यम से प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को भौतिक सत्यापन पूर्ण करेंगे।

फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 1 जनवरी 2025 की अर्हता तिथि की स्थिति में निर्वाचक नामावलियों का प्रारंभिक प्रकाशन आज जिले के समस्त मतदान केंद्रों और निर्वाचक रजिस्ट्रेशन कार्यालयों में किया गया है। मतदाता अपने नाम जोड़ने, सुधारने या विलोपित करने के लिए 28 नवंबर 2024 तक दावा-आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। मतदाता द्वारा अपना दावा आपत्ति बी.एल.ओ. या ऑनलाइन Voter Helpline Mobile App,
https://voters.eci.gov.in/
के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।
बतादे कि वर्तमान में महासमुंद जिले में पुरुष मतदाता 4,25,669, महिला मतदाता 4,42,150 एवं 18 तृतीय लिंग मतदाता है। इस प्रकार कुल 8,67,837 पंजीकृत मतदाता हैं।

जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित होने वाले जन चौपाल में आज कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने जिले के आमजनों की मांगों एवं समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुनी और संबंधित विभाग के अधिकारियों को नियमानुसार निराकरण के निर्देश दिए। जन चौपाल में आज ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के 36 आवेदकों ने मांग, समस्या एवं शिकायतों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने सभी आवेदकों की समस्याएं बारी-बारी सुनी।
आज जन चौपाल में आवेदकों ने जाति प्रमाण पत्र, नक्शा त्रुटि सुधार, अतिक्रमण हटाने, नामांतरण, भूमि व्यवस्थापन तथा अन्य समस्याओं व मांगो को लेकर आवेदन सौंपे। इनमें महासमुंद विकासखंड के ग्राम खैराभाठा की पानबाई ने प्रधानमंत्री आवास के लिए, ग्राम मालीडीह के पुनीराम ने खसरा त्रुटि सुधार, श्रीमती सरोज बाई ने करणी कृपा मामले में पीड़िता को मुआवजा एवं कार्य दिलाने, बसना विकासखण्ड के ग्राम छातापठार के श्री गंगाराम ने भूमि अतिक्रमण हटाने, पिथौरा की अहिल्या सवा ने जमीन दूरूस्ती संबंधी आवेदन कलेक्टर को सौंपे। कलेक्टर लंगेह ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदकों की समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करने कहा। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक, अपर कलेक्टर रवि कुमार साहू एवं जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री एवं अध्यक्ष बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में प्राधिकरण की शुक्रवार 08 नवम्बर 2024 को बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में आयोजित होने वाली बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है।