कलेक्टर अवनीश शरण ने अधिकारियों की मंथन सभाकक्ष में बैठक लेकर 15 साल से पुराने शासकीय वाहनों की नीलामी की प्रगति की समीक्षा की। वित्त विभाग ने ऐसे सभी वाहनों को नीलामी के निर्देश दिए हैं। जिले में 15 साल से पुराने विभिन्न प्रकार के 261 वाहनों की जानकारी सामने आई है। पुराने वाहनों की नीलामी के बाद संबंधित विभागों को नए वाहन मुहैया कराए जाएंगे। कलेक्टर ने 30 अक्टूबर के पहले नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला आरटीओ श्री आनंद रूप तिवारी सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने विभागवार प्रगति की जानकारी लेकर निर्देश दिए। उन्होंने ऐसे सभी वाहनों को पोर्टल में कल तक दर्ज करने को कहा है। पंजीकृत वाहनों की अपसेट प्राइज निर्धारित करने के लिए समिति को आगे की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। आरटीओ, पीडब्ल्यूडी विद्युत यांत्रिकी और संबंधित विभागीय अधिकारी इस समिति में शामिल है। समिति द्वारा मौका मुआयना कर भौतिक मूल्य का निर्धारण किया जाएगा। आरटीओ श्री तिवारी ने बताया कि स्क्रैपिंग संबंधी सूचनाओं के आदान प्रदान और शंका समाधान के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। सभी संबंधित अधिकारी इस ग्रुप से जुड़ जाएं। उन्होंने बताया कि जिले में 261 वाहन पंद्रह साल से पुराने चिन्हित किए गए हैं। इसमें सभी तरह के वाहन और 38 विभागों से संबंधित हैं। ज्यादातर वाहन स्वास्थ्य विभाग, एसईसीएल और नगर निगम से संबंधित हैं।

खाद्य विभाग द्वारा लोगों से अपील की गई है कि वे असुविधा से बचने के लिए अपने राशन कार्ड का नवीनीकरण एवं ईकेवाईसी समय पर करा लें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हितग्राहियों की सुविधा के लिए शेष बचे राशन कार्ड नवीनीकरण एवं ईकेवाईसी कराने के लिए 31 अक्टूबर 2024 तक का अवसर प्रदान किया गया है। कार्ड के नवीनीकरण के लिए राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों का ईकेवाईसी कराना अनिवार्य है। वन नेशन वन कार्ड अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान में राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए हितग्राही परिवार के सभी सदस्यों के आधारकार्ड और अंगूठे का ईकेवाईसी करना अनिवार्य है। परिवार के सदस्य छत्तीसगढ़ के अलग-अलग स्थानों में निवास कर रहे हैं तो वे सदस्य अपने नजदीकी शासकीय उचित मूल्य दुकान में अपना ईकेवाईसी कर राशन कार्ड नवीनीकरण कार्य पूरा कर सकते हैं। यह सुविधा पूर्णतः निःशुल्क है तथा ईकेवाईसी के लिए कोई दस्तावेज जमा नहीं करना पड़ता। ईकेवाईसी के लिए सदस्यों की सूची उचित मूल्य दुकानदार के पास उपलब्ध होती है। राशन कार्ड का नवीनीकरण हितग्राही के द्वारा स्वयं ही विभागीय नवीनीकरण एप एवं दुकानदार दोनों माध्यम से किया जा सकता है। निर्धारित तिथि तक राशन कार्ड का नवीनीकरण नहीं कराए जाने पर हितग्राही राशन कार्ड से वंचित हो सकते हैं।

कलेक्टर दीपक कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का खरीदी हेतु किसान पंजीयन के संबंध में खाद्य, कृषि, मंडी सचिव, सहकारिता, जिला विपणन, नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि खरीफ विपणन 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान और मक्का की खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन एक जुलाई से चल रहा है, जो 31 अक्टूबर तक चलेगा। पंजीयन के लिए सभी किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सहकारी समिति प्रबंधक से संपर्क कर नया पंजीयन करा सकते हैं। धान खरीदी से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर खाद्य विभाग का टोल फ्री नम्बर 1800-233-3663 पर संपर्क किया जा सकता है।
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के धान खरीदी की समीक्षा के पूर्व कलेक्टर ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हितग्राहियों की सुविधा के लिए शेष बचे राशन कार्ड नवीनीकरण एवं ईकेवाईसी कराने के लिए 31 अक्टूबर 2024 तक कराने के निर्देश दिये हैं। इसके लिए सभी उचित मूल्य के दुकानों में फ्लैक्स के माध्यम से नागरिकों को सूचना देने एवं मुनादी कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कैरी फारवर्ड हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में छुटे हुए कृषकों के पंजीयन करने के लिए एसडीएम एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को तीन दिवस के भीतर वन अधिकार पट्टा एवं राजस्व मामले के पट्टे का निराकरण करने के निर्देश दिये। अनुविभागीय अधिकारियों को फसल बीमा प्रयोग एवं प्रत्येक ग्राम के औसत उत्पादकता के आधार पर जिले के औषत धान उत्पादन की जानकारी तैयार कर उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही ग्रामवार पड़त भूमि का सत्यापन कराने, धान के अतिरिक्त लगाये गये अन्य फसल की जानकारी का प्रमाण पत्र पटवारियों से 25 अक्टूबर तक लेने को कहा। जिले में गिरदावरी रिपोर्ट का अंतिम प्रकाशन 20 अक्टूबर 2024 तक होना है। इसके आधार पर आगामी धान खरीदी की तैयारियां करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि समिति स्तर पर कृषकों का रकबा परिवर्तन की प्रवृष्टि नहीं किया जाएगा बल्कि तहसील द्वारा करने के निर्देश दिये। उन्होंने ऐसे कृषकों की जानकारी उलब्ध कराने को कहा जो किसान विगत वर्षो में समर्थन मूल्य में धान बिक्री में समिति में आये है और चालू सीजन में धान विक्रय के लिए आते है तो इसकी सूचना तत्काल अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदार को देने को कहा। बैठक में कृषकों के पंजीकृत रकबा का एप्प के माध्यम से पटवारियों एवं कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों द्वारा रेण्डम करने को कहा। जिसे तहसील स्तर पर 5 प्रतिशत कुल पंजीकृत रकबा का, 5 प्रतिशत जिला स्तर पर और दो प्रतिशत राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। इसके लिए सत्यापन दल का गठन 21 अक्टूबर तक कर लेने तथा 22 अक्टूबर तक इनकी बैठक बुलाकर देने के निर्देश दिये। जिला स्तर जांच दल का गठन 5 नवम्बर तक करने एवं उनका प्रशिक्षण 6 नवम्बर तक कराने के निर्देश दिये। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने शासन द्वारा जिले के सात संवेदनशील धान खरीदी केन्द्रों के अतिरिक्त ऐसे समस्त केन्द्रों के पहचान करने को कहा, जहां विगत वर्ष 1 प्रतिशत की अधिक की कमी या धान के निराकरण में कठिनाई हुई हो। इस दौरान जिला विपणन अधिकारी श्री अमित चन्द्राकर ने बताया कि गत खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 30 धान उपार्जन केन्द्र को संवेदनशील श्रेणी का बताया। कलेक्टर ने उन 30 केन्द्रों में से सात केन्द्र इनमें देवभोग, झाखरपारा, ढोररा, तेतलखुंटी, उरमाल, रसेला एवं दुल्ला को विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिये। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्र के लिए विशेष जांच दल का गठन करने एवं गत वर्ष अनुसार 30 चेकपोस्ट में रोस्टरवार अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिये। उन्होंने सीएसआर मद से संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरा लगाने एवं कन्ट्रोल रूप तैयार का उसका फुटेज देखने के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने को कहा। इसके अलावा राजिम क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा सहित अतिरिक्त चेकपोस्ट लगाने के निर्देश दिये।
कलेक्टर ने मंडी सचिव को कहा कि विगत वर्ष की धान खरीदी में निर्मित प्रकरण, लगाए गये जुर्माना एवं की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिये। साथ ही फुटकर कोचियों, लाइसेंसी की जानकारी खाद्य विभाग एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने जिले के खाद्य निरीक्षक एवं सहायक खाद्य अधिकारियों को सभी राईस मिलर्स के बिजली बिल के मासिक खपत एवं मीलिंग किये गये चावल को इंटीग्रेट करते हुए पोर्टल में इंन्द्राज करने, साथ ही मिलर्स के शासकीय चावल निजी धान एवं निजी चावल, विद्युत खपत का स्पष्ट निर्धारण हेतु फिल्ड सर्वे करने के निर्देश दिए। उन्होंने सहकारी बैंक के अधिकारियों को सहकारी समितियों में धान बेचने वाले आने वाले कृषकों के ऋण पुस्तिका में इन्द्राज के बाद तुरंत लौटाने के निर्देश दिये। साथ ही अधिया रेगहा वाले किसानों का समिति में सहमति पत्र लेकर संधारित करने कहा गया है। धान के रख-रखाव ड्रेनेज मटेरियल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि धान एवं मक्का कृषक को समर्थन मूल्य पर विक्रय करने हेतु एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। विगत खरीफ वर्ष 2023-24 में पंजीकृत किसानों को आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए पंजीकृत माना जाएगा एवं इसके लिए विगत खरीफ वर्ष 2023-24 में पंजीकृत किसानों की दर्ज भूमि एवं धान के रकबे एवं खसरे को राजस्व विभाग के माध्यम से अद्यतन करा लिया जाए। यह कार्य एकीकृत किसान पंजीयन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। सभी किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, समिति प्रबंधक से संपर्क कर नया पंजीयन, फसल, रकबा संशोधन एवं कैरी फारवर्ड शीघ्र पूर्ण करा सकते हैं एवं वारिसान पंजीयन हेतु तहसील कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। बैठक में अपर कलेक्टर अरविंद पाण्डेय, संयुक्त कलेक्टर नवीन भगत, एसडीएम गरियाबंद राकेश गोलछा, एसडीएम मैनपुर पंकज डाहिरे एसडीएम देवभोग मरकाम, एसडीएम राजिम एवं छुरा विशाल महाराणा, खाद्य अधिकारी सुधीर चंद्र गुरू, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के नोडल अधिकारी प्रहलाद पुरी गोस्वामी, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं डॉ उषा ध्रुव, मंडी सचिव सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री साय से आज उनके निवास कार्यालय में 6 वर्षीय भव्या और 3 वर्षीय भविषा कोटडिया अपने माता-पिता के साथ मुलाकात की। भव्या को अविष्कारकों के नाम और 3 वर्षीय भविषा को 100 देश की राजधानियों के नाम कंठस्थ है। भव्या के नाम आविष्कारों के नाम सुनकर उनके अविष्कारकों का नाम सबसे तेजी से बताने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ़ एक्सीलेंस दर्ज है, भव्य ने 1 मिनट 35 सेकंड में 50 अविष्कारकों के नाम बताकर यह उपलब्धि हासिल की है। इसी तरह भविषा के नाम 2 मिनट 21 सेकंड में 100 देश की राजधानियों के नाम बताने का रिकॉर्ड वर्ल्डवाइड बुक ऑफ़ रिकार्ड्स में दर्ज है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इन नन्ही बेटियों की इतनी छोटी उम्र में मिली इस बड़ी उपलब्धि के लिए उनकी भूरी-भूरी प्रशंसा की और उनके उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। इन बच्चियों के पिता श्री गौरव कोटडिया ने मुख्यमंत्री श्री साय को अपनी बेटियों की उपलब्धियां की जानकारी देते हुए उनके प्रमाण पत्र और मेडल दिखाएं। इस अवसर पर बच्चियों की माता श्रीमती नमिता कोटडिया भी उपस्थित थीं।

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ नवा रायपुर के अंतर्गत सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षाओं (KASL23) का आयोजन 20 अक्टूबर 2024 (रविवार) को दो पालियों में किया जाना था, जिसे अपरिहार्य कारणवश स्थगित किया गया है।

जगदलपुर के ग्राम सेमरा में स्थित ट्राईफूड पार्क के संचालन के संबंध में आज आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा एवं मैनेजिंग डायरेक्टर, ट्रायफेड, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार श्री आशीष चटर्जी की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई। मैनेजिंग डायरेक्टर, ट्रायफेड श्री आशीष चटर्जी ने बताया कि ट्रायफेड द्वारा 8.20 करोड़ की लागत से जगदलपुर, छत्तीसगढ़ में ट्राईफूड पार्क तैयार कर लिया गया है उक्त प्लांट सेमरा ग्राम, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ में स्थित है इसका सकल क्षेत्रफल लगभग 21.55 एकड़ है, जिसमें 4.36 एकड़ में प्लाट स्थापित है।
उल्लेखनीय है कि जगदलपुर बस्तर में ट्रायफेड द्वारा स्थापित यह फूड पार्क वनोत्पाद की एक प्रमुख प्रसंस्करण इकाई है, जिसमें वनधन केन्द्रों एवं स्थानीय जनजाति कृषकों से कच्ची सामग्री (विशेषकर लघु वनोपज) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर लेकर उसका प्रसंस्करण कर उत्पादन, पैकेजिंग एवं ब्रांडिंग किया जाएगा। इस फूड पार्क के व्यवस्थित संचालन एवं आगामी कार्ययोजना पर चर्चा की गई।
बैठक में सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग नरेन्द्र कुमार दुग्गा, उप सचिव बी.के. राजपूत, उप राज्य कार्यक्रम निर्देशक, छत्तीसगढ़, आदिवासी विकास समिति, रायपुर अनुपम त्रिवेदी, जी.एम. ट्रायफेड संयम कश्यप एवं रीजनल मैनेजर, ट्रायफेड, रायपुर पी.एम. खदाने उपस्थित थे।

रायपुर नगर (दक्षिण) उपनिर्वाचन 2024 के तहत आज अधिसूचना जारी हो गई है। रायपुर नगर (दक्षिण) उप निर्वाचन 2024 में 13 नवंबर को मतदान होगा। रायपुर नगर (दक्षिण) उपनिर्वाचन 2024 के लिए निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से वहां नामांकन दाखिले की प्रक्रिया शुरू गई है। आज पहले दिन किसी भी प्रत्याशी द्वारा कोई नामांकन दाखिल नहीं किया गया।

रायपुर नगर (दक्षिण) उपनिर्वाचन 2024 के लिए उम्मीदवार 25 अक्टूबर 2024 तक अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। शासकीय अवकाश दिवसों को छोड़कर कार्यालयीन दिवसों में प्रातः 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है। प्राप्त नामांकन पत्रों की संवीक्षा 28 अक्टूबर को की जाएगी। उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक अपना नामाकंन वापस ले सकेंगे।

मुख्यमंत्री साय का भिलाई-3 पहुंचने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक सर्वश्री डोमन लाल कोर्सेवाडा, ललित चंद्राकर एवं अन्य जनप्रतिनिधि तथा संभाग आयुक्त श्री एस एन राठौर, आई जी आर जी गर्ग, कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, एस.पी. जितेन्द्र शुक्ला एव अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री साय ने आज अग्रसेन भवन खुर्सीपार में आयोजित क्षेत्रीय उद्यमी सम्मेलन 2024 का शुभारंभ दीप प्रज्जवलित कर किया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, लघु उद्योग के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्री पुरूषोत्तम पटेल, प्रदेश अध्यक्ष श्री ओमप्रकाश सिंघानिया, लघु उद्योग भारती के म.प्र. अध्यक्ष राजेश मिश्रा सहित अन्य उद्यमी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री साय ने उद्यमी सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि उद्यमिता के विकास और प्रदेश में नये निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लघु उद्योग भारती द्वारा सम्मेलन का आयोजन एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि लघु उद्योग भारती, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के हित में काम करने वाला एक विशाल संगठन है। देश में इस संगठन की करीब 1000 इकाईयां और 65000 सदस्य होना सचमुच गौरव की बात है। सरगुजा और बस्तर जैसे जनजातीय क्षेत्रों में भी संगठन ने अपना विस्तार किया है। इससे निश्चित ही इन क्षेत्रों में भी लघु और सूक्ष्म उद्योगों को ताकत मिल रही है और उद्यमिता का विकास हो रहा है। हमारे प्रदेश में खनिज सम्पदा का भंडार है। यहां का 44 प्रतिशत भू-भाग वनों से आच्छादित है। हमारे प्रदेश में मेहनतकश किसान है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहां पर उद्योग की बहुत अच्छी संभावना है।

मुख्यमंत्री साय ने आगे कहा कि आगामी माह नवम्बर में प्रदेश की नई उद्योग नीति 2024-29 लांच करने की तैयारी है। इस नीति में छोटे और मझोले उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष रूप से प्रावधान किये जा रहे हैं। उद्यमियों की मांग पर मुख्यमंत्री श्री साय ने लघु उद्योग भारती के लिए नया रायपुर में भूमि एवं मध्यप्रदेश के समान छत्तीसगढ़ में भी एमएसएमई (माइक्रो एंड स्माल मिडियम इंटरप्राइजेस) मंत्रालय के अधीन स्थापित करने का आश्वासन दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने लघु उद्योग भारती की ’छत्तीसगढ़ उद्योग दर्पण 2024’ पुस्तक का विमोचन किया।

उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि हमारी सरकार उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सिंगल विंडो प्रणाली 2.0 लागू की गई है। उद्यमियों को अब विभिन्न विभागों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सभी आवश्यक अनुमतियां और लाइसेंस इसी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होंगे। उद्योगों में उत्पादित होने वाले माल की बिक्री हेतु विदेश से एमओयू किया गया है। देवांगन ने कहा कि उद्योगों के विस्तार के लिए कार्य किया जा रहा है। सरकार द्वारा इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां लागू की जा रही है, जो इस उद्योग को गति देगी।

इस अवसर पर दुर्ग शहर विधायक गजेन्द्र यादव, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर एवं अन्य जनप्रतिनिधि तथा कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त कलेक्टर हरवंश मिरी सहित बड़ी संख्या में म.प्र.एवं छत्तीसगढ़ के उद्यमी उपस्थित थे।

जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित हेतु सहायक प्रोग्रामर (जॉबदार) के लिए 3 अगस्त 2024 से 2 सितंबर 2024 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। उक्त पद हेतु 108 आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्राप्त आवेदन का चयन समिति द्वारा सूक्ष्म जांच किया, दावा आपत्ति हेतु 09 अक्टूबर 2024 तक समय सीमा निर्धारित थी। दावा आपत्ति में आवेदनों का निराकरण पश्चात् पुनः पात्र/अपात्र की सूची जिले की वेबसाईट में जारी की जा रही है। इसमें कुल पात्र आवेदनों की संख्या 57 एवं अपात्र आवेदनों की संख्या 51 है।