उप मुख्यमंत्री अरुण साव 13 अगस्त को मुंगेली जिले के प्रवास पर जाएंगे। वे 13 अगस्त को सवेरे दस बजे रायपुर से सड़क मार्ग द्वारा मुंगेली जिले के चंदेली के लिए रवाना होंगे। वे दोपहर 12 बजे चंदेली में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। साव दोपहर दो बजे लोरमी में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस संगोष्ठी में शामिल होंगे। वे शाम चार बजे लोरमी से बिलासपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। वे शाम पांच बजे बिलासपुर पहुंचेंगे।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित हुई। उन्होंने विभागीय कामकाज की विस्तृत समीक्षा करते हुए जिले में डायरिया, मलेरिया जैसे मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित रखने, स्वास्थ्य केंद्रों में संस्थागत प्रसव को बढ़ाने, अवैध भ्रूण हत्या व लिंग परीक्षण पर सख्त कार्यवाही एवं जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का समुचित क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर रवि कुमार साहू, सीएमएचओ डॉ. पी कुदेसिया, डीपीएम, समस्त बीएमओ, बीपीएम, नोडल अधिकारी सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री  साय से आज यहाँ उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष  आर. एस. विश्वकर्मा एवं सदस्यों ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सदस्यों को उनकी नवीन नियुक्ति के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर आयोग के सदस्य प्रसाद गुप्ता,  यशवंत वर्मा,    नायक और  शैलेन्द्री परगनिया भी उपस्थित थीं।

गौरेला पेंड्रा मरवाही कलेक्टर  लीना कमलेश मंडावी ने राजस्व विभाग के काम-काज की तहसीलवार विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने जिले में नक्शा बटांकन के 1 लाख 30 हजार से अधिक प्रकरण लंबित होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राजस्व निरीक्षकों को पटवारी हल्का वाइज प्रतिदिन 100 नक्शा बटांकन का लक्ष्य देते हुए कार्य पूर्ण करने कहा। उन्होने राजस्व निरीक्षकों को प्रतिदिन नक्शा बटांकन का समीक्षा करने और प्रतिवेदन भू-अभिलेख शाखा में प्रस्तुत करने कहा। उन्होने कहा कि नक्शा बटांकन के कार्य में प्रगति नहीं लाने पर राजस्व निरीक्षकों का वार्षिक वेतन वृद्धि रोका जाएगा।

कलेक्टर ने ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के अनुसार आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र लंबित होने पर कहा कि एक भी प्रकरण लंबित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय सीमा में प्रमाण पत्र जारी नहीं होने पर संबंधित एसडीएम एवं तहसीलदार के रीडर के खिलाफ कार्यवाही होगी। उन्होने तहसीदारो को खंड शिक्षा अधिकारियों के समन्वय से स्कूली बच्चों का प्रमाण पत्र बनाने के लिए शिविर लगवाने तथा सरलीकरण प्रक्रिया के तहत जाति प्रमाण पत्र जारी करने कहा। उन्होने बैठक में उपस्थित खंड शिक्षा अधिकारिेयों को आपत्ति लगे प्रकरणों में चेक लिस्ट के अनुसार दस्तावेज पूर्ण कर पुनः पोर्टल में एंट्री करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जाति प्रमाण पत्र के एक भी प्रकरण वापस नहीं होना चाहिए और स्कूली बच्चों के साथ-साथ व्यक्तिगत प्रमाण पत्र भी समय सीमा में जारी करें। उन्होने राजस्व अभिलेख में आधार प्रविष्टि एवं किसान किताब की प्रविष्टि में प्रगति लाने के लिए पटवारियों को किसानों से संपर्क कर उनके आधार एवं मोबाइल नंबर प्राप्त कर प्रविष्टि में प्रगति लाने के साथ ही सभी तरह के राजस्व प्रकरणों के निराकरण का प्रतिशत बढ़ाने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए।

कलेक्टर ने धारा 114 के अधीन तैयार किए गए किसी अन्य भू-अभिलेख संबंधि कागज में गलत प्रविष्टि का सुधार अथवा उनमें प्रविष्टि संबंधि विवाद की समीक्षा के लिए तहसीलदारों को निर्देश दिए। उन्होने अविवादित नामांतरण प्रकरणों को समय सीमा के भीतर निराकृत करने एवं विवादित नामांतरण के प्रकरण समय सीमा के बाहर होने पर कारण दर्ज करने कहा। उन्होने ऐसे पुराने प्रकरण जो रिकार्ड में दर्ज में नहीं है, को भी दर्ज करने कहा। उन्होने अविवादित बटवारा प्रकरण में आदेश होने के बाद रिकार्ड दुरुस्त करने में ज्यादा समय नहीं लगाने और सीमांकन के प्रकरणों को 15 अक्टूबर के बाद करने कहा। उन्होंने नामांतरण पंजी की संख्यात्मक प्रकरणों की मदवार समीक्षा करने और रिकार्ड दुरुस्ती हेतु पटवारियों के पास लंबित 256 प्रकरणों की ऑनलाइन प्रविष्टि करने के निर्देश तहसीलदारों को दिए।

कलेक्टर ने डिजीटल हस्ताक्षरीकृत खसरों की लगातार समीक्षा करने, अभिलेख शुद्धता, खरीफ गिरदावरी कृषि वर्ष 2024-25 में फील्ड में जाकर गिरदावरी पूर्ण करने, आरबीसी 6-4 के तहत शत प्रतिशत प्रकरणो का निराकरण करने कहा। उन्होंने स्वामित्व योजना, विभिन्न कार्यालयों एवं सामाजिक भवनों के लिए भूमि आवंटन, भू-अर्जन के लंबित प्रकरणों में कार्यवाही, मुआवजा वितरण, वसूली, अतिक्रमण, वन अधिकार पत्रों पर उत्तराधिकारियों का नाम जोडने सहित राजस्व से संबंधित सभी कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्यों में प्रगति लाने और निराकृत प्रकरणों को पोर्टल में दर्ज करने कहा, ताकि कार्यो का परिणाम दिखना चाहिए।

उपमुख्यमंत्री  विजय शर्मा की अध्यक्षता में आज ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा, रायपुर में छत्तीसगढ़ के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ), जिला पंचायत की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत चल रहे कार्यों की जिलेवार गहन समीक्षा की गई। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने सभी सीईओ से कहा कि शासन की सभी योजनाएं धरातल पर दिखाई दें और निचले स्तर तक पहुंचे यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी पात्र हितग्राही योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने प्रत्येक जिले के स्वीकृत, पूर्ण और अपूर्ण आवासों की स्थिति की जानकारी ली और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्ययोजना बनाकर इन्हें समय-सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि भविष्य में बड़ी संख्या में आवासों की स्वीकृति की संभावना है, इसके लिए पहले से तैयारी रखें। जहां आवास स्वीकृत हो रहे हैं, वहां मेंशन, मटेरियल सप्लायर, बैंक की उपलब्धता, सीएचसी और बैंक सखी की उपलब्धता की जानकारी पहले से सुनिश्चित करें। जहां ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहां कार्ययोजना बनाकर काम शुरू करें। उपमुख्यमंत्री  शर्मा ने पीएम जनमन योजना के तहत आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं सहित सभी प्रमुख योजनाओं का लाभ जनजातीय परिवारों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए राशि की कोई कमी नहीं होगी, और सभी ग्राम पंचायतों में आवास स्वीकृत किए जा रहे हैं। इन आवासों को तेजी से पूर्ण करने के लिए कार्ययोजना बनाएं। बैठक में प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, सचिव श्री राजेश सिंह राणा, संयुक्त सचिव श्री तारन प्रकाश सिन्हा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संचालक श्री रजत बंसल, पंचायत निदेशक सुश्री प्रियंका ऋषि महोबिया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राज्य स्वच्छ भारत मिशन की मिशन संचालक सुश्री जयश्री जैन, तथा सभी जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत चल रहे कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने मानव दिवस सृजन की उपलब्धि और लक्ष्य के विरुद्ध प्राप्त प्रगति की जानकारी ली। सिक्योर के तहत वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में स्वीकृत कार्यों और 266 अनुमेय कार्यों की समीक्षा की गई। उपमुख्यमंत्री ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्रत्येक अमृत सरोवर स्थलों पर विशेष उत्सव आयोजित करने की तैयारी की जानकारी ली और सभी जिलों में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने एरिया ऑफिसर्स मॉनिटरिंग विजिट ऐप के माध्यम से निरीक्षण को शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। समीक्षा के दौरान सामाजिक अंकेक्षण की प्रगति, निपटाए गए प्रकरणों एवं राशि वसूली, लोकपाल कार्यालय में दर्ज प्रकरणों पर पारित निर्णय और कार्रवाई रिपोर्ट की समीक्षा भी की गई। साथ ही समयबद्ध मजदूरी भुगतान और आधार आधारित भुगतान की प्रगति का भी मूल्यांकन किया गया। महात्मा गांधी नरेगा के अभिसरण से आंगनबाड़ी भवन निर्माण की भी समीक्षा की गई।

बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य में कार्यरत बीसी सखियों, लखपति दीदी, स्व सहायता समूह की महिलाओं को न्यूनतम दर पर ऋण, जिले में लंबित अनुकम्पा नियुक्ति, ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों का अंशदायी पेंशन योजना के तहत मूल वेतन से 10 प्रतिशत राशि पोर्टल में जमा करने, जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत विकास योजना की प्रगति, और भारतनेट के माध्यम से इंटरनेट की उपलब्धता आदि कार्यों की भी समीक्षा की गई।

राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2024 से अब तक राज्य में 753.4 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून 2024 से आज 11 अगस्त सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 1698.3 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 373.0 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है।

    राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सूरजपुर जिले में 678.0 मिमी, बलरामपुर में 998.0 मिमी, जशपुर में 573.5 मिमी, कोरिया में 711.3 मिमी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 738.2 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी।

    इसी प्रकार, रायपुर जिले में 658.3 मिमी, बलौदाबाजार में 790.6 मिमी, गरियाबंद में 732.5 मिमी, महासमुंद में 545.2 मिमी, धमतरी में 705.3 मिमी, बिलासपुर में 691.0 मिमी, मुंगेली में 717.4 मिमी, रायगढ़ में 633.2 मिमी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 415.2 मिमी, जांजगीर-चांपा में 713.2 मिमी, सक्ती 607.9 कोरबा में 959.7 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 691.1 मिमी, दुर्ग में 484.0 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। कबीरधाम जिले में 594.0 मिमी, राजनांदगांव में 797.8 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़चौकी में 915.5 मिमी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 558.1 मिमी, बालोद में 835.2 मिमी, बेमेतरा में 433.7 मिमी, बस्तर में 838.1 मिमी, कोण्डागांव में 785.5 मिमी, कांकेर में 1005.1 मिमी,  दंतेवाड़ा में 996.7 मिमी और सुकमा जिले में 1073.3 मिमी औसत वर्षा एक जून से अब तक रिकार्ड की गई।

मुख्यमंत्री  साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान के तहत 13 अगस्त को रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित इंडोर स्टेडियम में जोहार तिरंगा का रंगारंग आयोजन होगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मौजूदगी में यह कार्यक्रम संध्या 6 बजे से शुरू होगा। इस अवसर पर देश के जाने माने गायक खेर एवं साथियों द्वारा संस्कृति एवं देशभक्ति पर आधारित गीतों की सुमधुर प्रस्तुति दी जाएगी। जोहार तिरंगा कार्यक्रम के भव्य आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है।

मुख्यमंत्री साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान के तहत 13 अगस्त को रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित इंडोर स्टेडियम में जोहार तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री  साय की उपस्थिति में यह कार्यक्रम संध्या 6 बजे से शुरू होगा।

इस अवसर पर देश के जाने माने गायक  खेर एवं साथियों द्वारा संस्कृति एवं देशभक्ति पर आधारित गीतों की सुमधुर प्रस्तुति दी जाएगी।

जोहार तिरंगा कार्यक्रम के भव्य आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। यह आयोजन छत्तीसगढ़ संस्कृति  विभाग के विशेष सहयोग से किया जा रहा है।  ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत आयोजित यह कार्यक्रम न केवल देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करेगा बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर को भी उजागर करेगा।

मुख्यमंत्री साय के मंशानुरूप और नगरीय प्रशासन मंत्री अरूण साव के मार्गदर्शन में जनसमस्या निवारण पखवाड़ा शिविर नागरिकों की समस्याओं और मांगों के समाधान के लिए नगरीय निकायों में सतत जारी है। शनिवार कों आज शिविर के अंतिम दिन महासमुंद के वार्ड क्रमांक 27,28 और 29 के नागरिकों की समस्याओं और मांगों के समाधान के लिए महिला जिम के पास पखवाड़ा का आयोजन किया गया था। महासमुंद मे कुल 11 शिविरों का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक  योगेश्वर राजू सिन्हा और अध्यक्षता पूर्व राज्य मंत्री पूनम चंद्राकर ने की।

कार्यक्रम मे मुख्य अतिथि एवं स्थानीय विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने कहा कि शिविर मे प्राप्त आवेदनो का निश्चित रूप से हल होगा। यहाँ गौरव पथ का जल्दी ही निर्माण होगा। नहर लींकिंग रोड भी बहुत जल्दी तैयार होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नगर पालिका मे विकास तेजी से होगा। समस्या का मिल जुलकर समाधान किया जायेगा। ज्यादा से ज्यादा आवास बनाने का प्रयास किया जाएगा।
हमारी सरकार की प्राथमिकता जनता की समस्याओं का प्राथमिकता से हल करना है।

राज्य शासन द्वारा किसानों को खेती-किसानी में प्राकृतिक रूप से 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। इस कड़ी में बिलासपुर जिले के बेलगहना तहसील के 4 गावों के 164 ओला पीड़ित किसानों को 9 लाख रुपए की मुआवजा राशि के चेक का वितरण किया गया है। कलेक्टर श्री अवनीश शरण के निर्देश पर एसडीएम युगल किशोर उर्वशा ने कोनचरा में आयोजित कार्यक्रम में प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि के चेक वितरित किए। शेष किसानों को आरटीजीएस के जरिए राशि बैंक खातों में जमा करा दी गई। उल्लेखनीय है कि प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत प्रति हेक्टेयर नुकसान के लिए 8500 रुपए की मुआवजा दी जाती है। 33 प्रतिशत अथवा इससे अधिक नुकसान पर मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है।

गौरतलब है कि बेलगहना के ग्राम पहांदा, कोनचरा, सुखेना और जरगा के किसानों का रबी धान की फसल को ओला वृष्टि से नुकसान पहुंचा था। उन्होंने जनदर्शन में कलेक्टर को आवेदन देकर मुआवजा की मांग की थी। कलेक्टर ने टीएल में रखकर इसकी प्रगति की समीक्षा की। राजस्व निरीक्षक और पटवारियों को तेजी से सर्वे कर प्रकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। लाभान्वित किसानों में पहांदा के 116, कोनचरा के 33, सूखेना के 11 और जरगा के 4 किसान शामिल हैं।