जिले में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत “विकसित भारत मंत्र, भारत हो नशे से स्वतंत्र” की थीम पर 12 अगस्त को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन समाज कल्याण संचालनालय द्वारा किया जा रहा है, जिसमें जिले के सभी शासकीय और अशासकीय शालाओं, महाविद्यालयों, आई.टी.आई, पॉलिटेक्निक, पब्लिक संस्थाओं, और शासकीय कार्यालयों में नशामुक्ति हेतु शपथ दिलाई जाएगी।

इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री एस. आलोक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी को शासकीय और अशासकीय शालाओं में, और प्राचार्य शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मचेवा, महासमुन्द को महाविद्यालयों में नशामुक्ति शपथ, अंतर शाला कॉम्पीटिशन, सेमिनार, वेब सेमिनार, और वर्कशॉप के आयोजन का दायित्व सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त जिला खेल अधिकारी खेल-कूद प्रतियोगिताएं, मानव श्रृंखला और छात्रों की रैली आयोजित करेंगे।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और नर्सिंग कॉलेजों में शपथ, सेमिनार और वर्कशॉप का आयोजन करेंगे। समस्त कार्यालय प्रमुख अपने-अपने कार्यालयों में नशामुक्ति शपथ दिलाएंगे। सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों में भारत माता वाहिनी के सदस्यों के माध्यम से नशामुक्ति रैली और शपथ का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत डी.ओ.सी. एनएसएस के छात्र/छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति भी दी जाएगी।उप संचालक समाज कल्याण जिले में आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी और फोटोग्राफ्स निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त कर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग( DOSJE) की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।

मुख्यमंत्री  साय के मंशानुरूप और नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरूण साव के मार्गदर्शन में जनसमस्या निवारण पखवाड़ा शिविर नागरिकों की समस्याओं और मांगों के समाधान के लिए नगरीय निकायों में सतत जारी है। शनिवार कों आज शिविर के अंतिम दिन महासमुंद के वार्ड क्रमांक 27,28 और 29 के नागरिकों की समस्याओं और मांगों के समाधान के लिए महिला जिम के पास पखवाड़ा का आयोजन किया गया था। महासमुंद मे कुल 11 शिविरों का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा और अध्यक्षता पूर्व राज्य मंत्री श्री पूनम चंद्राकर ने की।

कार्यक्रम मे मुख्य अतिथि एवं स्थानीय विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा ने कहा कि शिविर मे प्राप्त आवेदनो का निश्चित रूप से हल होगा। यहाँ गौरव पथ का जल्दी ही निर्माण होगा। नहर लींकिंग रोड भी बहुत जल्दी तैयार होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नगर पालिका मे विकास तेजी से होगा। समस्या का मिल जुलकर समाधान किया जायेगा। ज्यादा से ज्यादा आवास बनाने का प्रयास किया जाएगा।
हमारी सरकार की प्राथमिकता जनता की समस्याओं का प्राथमिकता से हल करना है।

शिविर की अध्यक्षता कर रहे पूर्व राज्य मंत्री पूनम चंद्राकर ने कहा कि जब से सरकार आई है तब से विकास के रास्ते खुल रहे है। अब तेजी से विकास हो रहा है। समस्या का समाधान किया जाएगा। मुलभुत सुविधा का विस्तार किया जाएगा। इस अवसर पर चंद्रहास चंद्राकर ने कहा कि स्थानीय समास्यो का समाधान होगा।
सतपाल सिँह पाली ने कहा कि विकास का काम कर रहे है, निरंतर विकास कार्य जारी है। आम जनता विधायक से सीधे बात कर सकते है और अपनी समस्या का हल कर सकते है। शिविर में श्री संदीप दीवान ने कहा कि27 जुलाई से लगातार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना और समस्यों का समाधान करना प्राथमिकता मे है।राज्य के सभी नगरीय निकायों मे शिविर का आज अंतिम दिन है।

प्रदीप चंद्राकर ने कहा कि जनसमस्या निवारण पखवाड़ा का उदेश्य है एक मंच के नीचे सभी विभाग मौजूद है ताकि आम जन को भटकना मत पड़े। स्थानीय समस्या को यही समाधान करें. बड़े स्तर की समस्या को उपर भेजा जाएगा।

शिविर मे पार्षद गण देवी चंद राठी, महेन्द्र जैन, मनीष शर्मा एवं प्रकाश शर्मा,  सुजाता विश्वनाथन, , श्री विश्वनाथन, धरम साहू, देवेंद्र चंद्राकर, निरंजना शर्मा, प्रीति सोनी, सुधा साहू, सुनीता, उमा साहू, मधु यादव, रेखा बेहरा, राधारानी सहित बड़ी संख्या मे वार्ड वासी और विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

शिविर में राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास निर्माण, पेयजल, राजस्व विभाग, विद्युत विभाग से संबंधित आवेदनों के अलावा जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, शहरी आजीविका मिशन, समाज कल्याण, महिला बाल विकास, भवन अनुज्ञा, सामाजिक पेंशन, आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र आदि से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए।जिसके निराकरण के निर्देश दिए गए है।

मुख्यमंत्री  साय की पहल पर छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य के 160 आईटीआई को मॉडल आईटीआई के रूप में उन्नयन किया जा रहा है। इसके लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा 484 करोड़ 22 लाख रूपए की स्वीकृति जारी की गई है। मॉडल आइटीआई में उन्नयन के पश्चात युवाओं को स्थानीय उद्योगों की मांग के मुताबिक प्रशिक्षण मिल सकेगा।

    राजस्व मंत्री   वर्मा ने मॉडल आईटीआई में उन्नयन को राज्य के युवाओं के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप राज्य के आईटीआई को मॉडल आईटीआई में अपग्रेड करने की योजना तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि योजना के पहले चरण में प्रदेश के 160 आईटीआई के लिए 484.22 करोड़ रूपए का तीन वर्षीय प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। बलौदाबाजार के सकरी स्थित आईटीआई को मॉडल आईटीआई बनाने का काम जल्द शुरू होगा। इसके लिए सिडबी योजना के तहत 20 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति जारी की गई है।

    राजस्व  ने बताया कि बलौदाबाजार के सकरी शासकीय आई टी आई के विभिन्न ट्रेड का उन्नयन और अधोसंरचना के कार्य किये जाएंगे। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में मशीन टूल्स और उपकरण के लिए 3 करोड़ 23 लाख रुपए जारी किया गया है। इसमें कंप्यूटर, हार्डवेयर और नेटवर्क मेंटनेंस के लिए 1 करोड़ 5 लाख रूपए, इलेक्ट्रिशियन के लिए 75 लाख रूपए, फीटर के लिए 46 लाख, मेकेनिक डीजल के लिए 44 लाख रूपए और वेल्डर के लिए 53 लाख रूपए शामिल है। इसी तरह सिविल वर्क में आईटीआई के नए भवन निर्माण के लिए 3 करोड़ 44 लाख रूपए, गार्ड रूम के लिए 7 लाख 42 हजार रूपए, मोटर गाड़ियों के पार्किंग के लिए 1 करोड़ 25 लाख रूपए, स्टाफ क्वाटर्स निर्माण के लिए 11 करोड़ 78 लाख रूपए तथा प्रवेश द्वार और बाऊण्ड्रीवाल के लिए 34 लाख 80 हजार रूपए की राशि स्वीकृत की गई है।

राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2024 से अब तक राज्य में 744.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून 2024 से आज 09 अगस्त सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 1671.6 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 358.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है।
राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सूरजपुर जिले में 672.3 मिमी, बलरामपुर में 951.4 मिमी, जशपुर में 565.1 मिमी, कोरिया में 698.5 मिमी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 712.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी।
इसी प्रकार, रायपुर जिले में 654.0 मिमी, बलौदाबाजार में 789.6 मिमी, गरियाबंद में 719.9 मिमी, महासमुंद में 545.0 मिमी, धमतरी में 703.8 मिमी, बिलासपुर में 687.7 मिमी, मुंगेली में 714.7 मिमी, रायगढ़ में 616.3 मिमी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 414.3 मिमी, जांजगीर-चांपा में 711.5 मिमी, सक्ती 595.3 कोरबा में 931.4 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 682.8 मिमी, दुर्ग में 483.4 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। कबीरधाम जिले में 592.8 मिमी, राजनांदगांव में 794.4 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़चौकी में 910.8 मिमी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 545.0 मिमी, बालोद में 834.6 मिमी, बेमेतरा में 432.7 मिमी, बस्तर में 829.8 मिमी, कोण्डागांव में 782.5 मिमी, कांकेर में 1000.2 मिमी, नारायणपुर में 913.1 मिमी, दंतेवाड़ा में 981.2 मिमी और सुकमा जिले में 1063.3 मिमी औसत वर्षा एक जून से अब तक रिकार्ड की गई।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) की प्रारंभिक तैयारियों के संबंध में बैठक ली। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर जिला मुख्यालय में मुख्य समारोह प्रातः 9:00 बजे शुरू होगा। कार्यक्रम मिनी स्टेडियम पर आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस. आलोक, सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, डिप्टी कलेक्टर सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

कलेक्टर  लंगेह ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर सशस्त्र पुलिस जवानों, होमगार्ड, एनसीसी, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस के छात्र-छात्राओं द्वारा मार्च पास्ट किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह में अतिथि द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन होगा। उन्होंने कहा कि जिले के अन्य कार्यालयों में ध्वजारोहण प्रातः 7ः30 बजे संपन्न करा लिया जाए तथा जिला कार्यालय भवन में प्रातः 08:00 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। बैठक में कलेक्टर ने सभी विभाग के अधिकारियों को स्थल एवं अन्य तैयारियों के लिए जिम्मेदारी दी। इसके साथ ही उन्होंने सभी कार्यालय मुख्यालय में 15 अगस्त पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित करने कहा तथा 14 अगस्त की शाम को सभी शासकीय कार्यालय व मुख्यालय भवन में समुचित रोशनी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने स्वतंत्रता दिवस को और बेहतर मनाने और कार्यक्रम स्थल में पेयजल, पार्किंग, मैदान की साफ-सफाई एवं बैठक व्यवस्था के संबंध में जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजन स्थल मिनी स्टेडियम का मैदान समतलीकरण करने व साफ-सफाई तथा पानी की व्यवस्था के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी को निर्देशित किया। समारोह स्थल पर पंडाल, मंच, कुर्सी, व माइक व्यवस्था के लिए लोक निर्माण विभाग एवं अनुविभागीय अधिकारी को दायित्व सौंपे गए हैं। ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था जिला आबकारी अधिकारी करेंगे। वनमण्डलाधिकारी द्वारा बेरिकेटिंग के लिए बांस बल्ली की व्यवस्था तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा बेरिकेटिंग का कार्य किया जाएगा। पुलिस विभाग द्वारा कार्यक्रम स्थल में शांति व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सा व्यवस्था किया जाएगा। कलेक्टर ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को पुरस्कृत करने कर्मचारियों की सूची भेजने के निर्देश दिए है।

कलेक्टर  नम्रता गांधी की अध्यक्षता में आगामी 16 अगस्त को जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीएलसीसी) और जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरएस) की बैठक आहूत की गई है। अ्रग्रणी जिला प्रबंधक  इंद्र कुमार टिलवाणी ने बताया कि डीएलसीसी की बैठक शाम चार बजे और डीएलआरसी की बैठक शाम 4.45 बजे कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी।

राज्यपाल  रमेन डेका ने सभी नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह से भाग लेने की अपील की है। उन्होंने देश व प्रदेश के नागरिकों से आग्रह किया है कि अपने घरों में तिरंगा फहराएं और स्वतंत्रता दिवस को सम्मान व गर्व के साथ मनाएं।  उनके आव्हान पर यह अभियान आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया था। राज्यपाल ने कहा कि यह अभियान, देश भक्ति और एकता की भावना को मजबूत करेगा और राष्ट्रीय पर्व की गरिमा बढ़ाएगा। इस महाअभियान से न केवल तिरंगे के प्रति हमारा व्यक्तिगत जुड़ाव मजबूत होगा बल्कि राष्ट्र निर्माण की भावना भी सुदृढ़ होगी।
उन्होंने कहा कि इस अवसर पर देश के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करते हुए उनसे प्रेरणा लें और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं।

मुख्यमंत्री साय ने पेरिस ओलंपिक की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर भारत के नीरज चोपड़ा को बधाई और शुभकामनाएं दीं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने अपना शानदार प्रदर्शन कर देशवासियों का दिल जीत लिया। लगातार दूसरे ओलंपिक में उन्होंने मेडल जीतने का करिश्मा कर दिखाया। इसके पहले टोकियो ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था।

कलेक्टर रणबीर शर्मा की अध्यक्षता में आज कलेक्टरेट के दिशा सभाकक्ष में अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में आदिवासी विकास विभाग द्वारा त्रैमास माह अंतर्गत कैलेंडर वर्ष 2024-25 राहत प्रकरणों की समीक्षा की गई। बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति विभाग द्वारा वर्षवार दर्ज प्रकरण की जानकारी दी गई। इसके तहत स्वीकृत अस्वीकृत प्रकरण की जानकारी, प्राप्त अंतर्जातीय विवाह स्वीकृत/अस्वीकृत प्रकरण की जानकारी एवं दोषियों पर त्वरित कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा की गई। इस दौरान प्राप्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रकरणों में पीड़ित हितग्राहियों को दी गई तत्कालीन सहायता राशि की समीक्षा एवं वर्ष 2013 से आज तक दर्ज प्रकरणों की जानकारी, जिसमें पुलिस विवेचना तथा न्यायालय में चालान प्रस्तुतीकरण के साथ ही न्यायालय में लंबित व निर्णित प्रकरणों की व्यापक समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री शर्मा ने बैठक में कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए चलाई जा रही शासन की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कराए। अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दी जाने वाली राहत की भी पीड़ितों तक जानकारी पहुंचाएं जिससे हर पीड़ित को लाभ दिया जा सके। उन्होंने अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर अनिल वाजपेयी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्योति सिंह, डिप्टी कलेक्टर दिव्या पोटाई, अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य टीआर जनार्दन, धनसाय भारती, राजेंद्र शर्मा, सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ के ऋणी किसान अब 25 अगस्त तक अपनी खरीफ फसलों का बीमा कर सकेंगे। भारत सरकार ने ऋणी किसानों के लिए बीमा कराए जाने की निर्धारित तिथि 16 अगस्त को बढ़ाकर 25 अगस्त कर दिया है। अऋणी कृषकों के लिए फसलों का बीमा कराने की 16 अगस्त तक की निर्धारित तिथि यथावत रहेगी।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार ने खरीफ फसल बीमा कराए जाने की तिथि को बढ़ाकर 16 अगस्त कर दिया है। अब नए आदेश के तहत ऋणी कृषकों के लिए समयावधि 25 अगस्त तक कर दी गयी है।
मुख्यमंत्री साय एवं कृषि मंत्री विचार नेताम ने कृषि विभाग के अधिकारियों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए राज्य के किसानों को फसल बीमा कराने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन देने तथा पंजीयन कराने को कहा है, ताकि प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान होने पर उन्हें क्षतिपूर्ति मिल सके।

राज्य में कृषि विभाग द्वारा खरीफ वर्ष 2024 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को पंजीयन कराना जरूरी है। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत धान सिंचित, असिंचित, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द, कोदो-कुटकी, रागी फसल का बीमा करा सकते हैं।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति होती है। योजना में ऋणी और अऋणी किसान, जो भू-धारक व बटाईदार हो, शामिल हो सकते हैं। ऐसे किसान जो अधिसूचित ग्राम में अधिसूचित फसल का बीमा करा सकते हैं, इसके लिए किसानों को अपना आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका, बी-1 पॉचशाला खसरा, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं बोनी प्रमाण पत्र के साथ पंजीयन कराना होगा। बैंक अथवा चॉईस सेंटरों के माध्यम से भी फसल बीमा कराया जा सकता है।