स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2024 को राज्यपाल रमेन डेका की गरिमामय उपस्थिति में राजभवन में शाम को ‘‘स्वागत समारोह‘‘ का  आयोजन किया जाएगा। जिसमें देश की रक्षा के लिए शहादत करने वाले सैनिकों के परिजनों, पद्मश्री, पद्मभूषण से सम्मानित राज्य के नागरिकों, जनप्रतिनिधियोें सहित गणमान्य नागरिकांे एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित किया जाएगा।
राजभवन में राज्यपाल के सचिवयशवंत कुमार की अध्यक्षता में स्वतंत्रता समारोह के सुचारू आयोजन के लिए आज बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजभवन परिसर एवं आस-पास की साफ-सफाई, दीवालों में रंग रोगन, वर्षा को देखते हुए मैदान का समतलीकरण कार्य कराने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार परिसर स्थित उद्यान की साफ-सफाई, राजभवन में रोशनी की व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, यातायात नियंत्रण व्यवस्था, सुचारू बिजली व्यवस्था, आमंत्रण पत्र वितरण, अतिथियों की बैठक व्यवस्था, अतिथियों के आगमन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था आदि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश सचिव ने संबंधित अधिकारियों को दिए गए।
बैठक में राज्यपाल के उप सचिव  हिना अनिमेष नेताम, राजभवन के अधिकारी रायपुर जिला प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारी, नगर-निगम, लोक निर्माण विभाग, सी.एस.ई.बी. एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री  साय आज जशपुर जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बंदरचुआँ में संकुल स्तरीय पालक-शिक्षक सम्मेलन में शामिल हुए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर शिक्षकों से चर्चा की। बैठक में बंदरचुआं स्कूल के शिक्षक, बच्चे और पलकों से मुख्यमंत्री  ने विस्तृत चर्चा की। इस दौरान उनके साथ उनकी धर्मपत्नी कौशल्या साय भी मौजूद रही। स्कूल में बच्चों ने प्रदर्शनी लगाई थी जिसका अवलोकन मुख्यमंत्री ने किया। बच्चों ने शिक्षा डिजिटल एप्प के संदर्भ में मुख्यमंत्री  को विस्तृत जानकारी दी। बच्चों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने बच्चों को अच्छी पढ़ाई के साथ खेल और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में भी शामिल होने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने अभिभावकों से बच्चों के शैक्षणिक विकास और स्कूलों के माध्यम से मिल रही शिक्षा की गतिविधियों के साथ ही ग्राम के विकास की बात करते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की।

मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक 7 अगस्त बुधवार को नवा रायपुर में महानदी भवन स्थित मंत्रालय में होगी। बैठक दोपहर 3 बजे आयोजित होगी।

महासमुंद जिले के नए कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज विधिवत पदभार ग्रहण किया। उल्लेखनीय है कि विनय कुमार लंगेह वर्ष 2016 बैच के आई.ए.एस अधिकारी है। वे महासमुंद जिले के 23वें कलेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण किया। इसके पूर्व वे कोरिया जिले में कलेक्टर के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। साथ ही गरियाबंद जिले में जिला पंचायत सीईओ के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। पदभार ग्रहण करने के तत्काल पश्चात अधिकारियों से परिचय लेकर जिला कार्यालय के विभिन्न शाखाओं और विभागों के कक्षों में पहुंचकर वहां का अवलोकन किया तथा वहां पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों से विभागीय कार्यों की जानकारी ली। कलेक्टर श्री लंगेह ने अवलोकन के दौरान अधिकारी-कर्मचारियों को समय पर कार्यालय आने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यालयों की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देवें। साथ ही रिकॉर्ड संधारण और दस्तावेजों को सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। कार्यालय परिसर की साफ-सफाई पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभिन्न विभागीय कार्यां की जानकारी लेते हुए स्टाफ से जानकारी भी ली। इस दौरान उन्होंने जिला कार्यालय में विभिन्न समस्याओं को लेकर पहुंचे आम लोगों से भी जानकारी लेते हुए समस्या के समाधान के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया।
कलेक्टर श्री लंगेह ने जिला कार्यालय स्थित खाद्य विभाग, निर्वाचन शाखा, आबकारी, खनिज, कोषालय, भू-अभिलेख, एनआईसी, रिकार्ड रूम, हमर गोहार, चिप्स, राहत शाखा, अंत्यावसायी, लोक सेवा केन्द्र, स्थापना शाखा, आदिवासी विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों एवं शाखाओं का अवलोकन किया। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर , आशीष कर्मा, मनोज कुमार खांडे, जनसंपर्क अधिकारी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जगदलपुर में प्रवेश सत्र 2024-25 एवं 2025-26 में संचालित व्यवसाय छमाही व्यवसाय डीसीएम, एक वर्षीय व्यवसाय कोपा, स्टेनो हिन्दी, वेल्डर और द्विवर्षीय व्यवसाय विद्युतकार, फिटर एवं एमएमव्ही में प्रवेश के लिए 11 अगस्त 2024 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र रजिस्ट्रेशन हेतु पोर्टल
http://cgiti.cgstate.gov.in/
खुला है। प्रवेश हेतु नवीन रजिस्टर्ड आवेदन पत्रों एवं पूर्व में प्राप्त आवेदन पत्रों में से संयुक्त प्रावीण्य सूची के आधार पर चयन सूची जारी कर प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी। प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जगदलपुर द्वारा उक्त व्यवसायों में प्रवेश के इच्छुक युवाओं से नियत तिथि तक ऑनलाइन आवेदन किये जाने कहा गया है।

छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत अनुविभाग चांपा के अन्तर्गत, विकासखंड बम्हनीडीह के शा.उ. मू. दुकान आई.डी. क्र. 542005006 हथनेवरा, शा.उ.मू. दुकान आई.डी. क्र. 542005007 पुछेली, शा.उ.मू. दुकान आई.डी. क्र. 542005011 गोविंदा, शा.उ.मू. दुकान आई.डी. क्र. 542005013 पोड़ीशंकर, शा.उ.मू. दुकान आई.डी. क्र. 542005017 सिलादेही, शा.उ.मू. दुकान आई.डी. क्र. 542005024 सरवानी, शा.उ.मू. दुकान आई.डी. क्र. 542005034 बसंतपूर, शा.उ.मू. दुकान आई. डी. क्र. 542005036 बनडभरा, शा.उ.मू. दुकान आई.डी. क्र. 542005046 सेमरिया, शा.उ.मू. दुकान आई.डी. क्र. 542005054 खपरीडीह, शा.उ.मू. दुकान आई.डी. क्र. 542005055 परसापाली (च), शा.उ.मू. दुकान आई.डी. क्र. 542005061 भागोडीह के शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालनकर्ता रिक्त होने के फलस्वरूप उक्त ग्राम पंचायतों के शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालन हेतु आवेदन आमंत्रित गए हैं। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व चांपा ने बताया कि उक्त ग्राम पंचायतों के निवासियों से उक्त ग्राम पंचायतों के शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालन के इच्छुक संस्था/समूह अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में 13 अगस्त 2024 को शाम 5 बजे तक कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व चांपा में प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रस्तुत आवेदन पत्र में संलग्नक के रूप में संस्था/समूह का पंजीयन प्रमाण पत्र, बैंक की छायाप्रति बचत राशि सहित एवं आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से हो। निर्धारित दिनांक / समय के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। विस्तृत जानकारी के लिए ग्राम पंचायत कार्यालय- हथनेवरा पुछेली, गोविंदा, पोड़ीशंकर, सिलादेही, सरवानी, बसंतपुर, बनडभरा, सेमरिया, खपरीडीह, परसापाली, भागोडीह व कार्यालय जनपद पंचायत बम्हनीडीह की नोटिस बोर्ड में चस्पा किया गया है।

प्रदेश के उद्योगों को 16 विभागों वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, नगर एवं ग्राम निवेश विभाग, बॉयलर निरीक्षणालय, जल संसाधन विभाग, भू-अभिलेख, सहकारिता एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना विभाग, अग्नि एवं आपातकालीन सेवाएँ, नियंत्रक विधिक माप विज्ञान, मुख्य विद्युत निरीक्षणालय और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के माध्यम से मिलने वाली 90 सेवाओं को सिंगल विण्डो सिस्टम 2.0 के जरिए उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पोर्टल का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा किया गया है।
स्थानीय उद्योगों के उद्यमियों को उक्त पोर्टल का उपयोग करने के लिए समुचित प्रचार-प्रसार हेतु 07 अगस्त 2024 को मध्यान्ह 12 बजे से बस्तर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज भवन जगदलपुर में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जगदलपुर द्वारा जिले के अधिक से अधिक उद्यमियों को उक्त कार्यशाला में उपस्थित होने का आग्रह किया गया है।

मुख्यमंत्री  साय ने आज राजनांदगांव के क्लब हाऊस सन सिटी में प्रसिद्ध कथावाचक पंडित  प्रदीप मिश्रा से सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री  साय एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने उन्हें शाल प्रदान कर सम्मानित किया 
मुख्यमंत्री साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सिंह ने पूजा-अर्चना की और पंडित  प्रदीप मिश्रा से आशीर्वाद ग्रहण किया। इस अवसर पर पूर्व सांसद  मधुसूदन यादव, राजनांदगांव के कलेक्टर संजय अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

उप मुख्यमंत्री साव ने कॉन्फ्रेंस में उत्कृष्ट शोध प्रस्तुत करने वाले शोधार्थियों और प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। विगत 2 अगस्त से प्रारंभ हुए इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर से आए कानूनी विशेषज्ञों, न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, शिक्षाविदों और शोधार्थियों ने ‘डिकोडिंग द चैलेंजेस ऑफ इंडियास न्यू क्रिमिनल लॉज’ पर तीन दिनों तक मंथन किया। श्री साव ने ‘डिकोडिंग द चैलेंजेस ऑफ इंडियास न्यू क्रिमिनल लॉज’ जैसे सामयिक और प्रासंगिक विषय पर राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के आयोजन के लिए आंजनेय विश्वविद्यालय परिवार को धन्यवाद और बधाई देते हुए कहा कि वर्तमान समय की जरूरत, नागरिकों को जल्दी न्याय दिलाने, जांच और न्याय की प्रकिया में वैज्ञानिक तकनीकों, डिजिटल व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के प्रावधानों को शामिल करने तीन नए कानूनों को प्रभावशील किया गया है। भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर देश की आजादी से काफी पहले बने पुराने और अप्रासंगिक औपनिवेशिक कानूनों में बदलाव किया गया है। अंग्रेजों ने भारतीयों पर शासन करने और दंड देने के लिए पुराने कानून बनाए थे, जबकि नए कानूनों का उद्देश्य नागरिकों को न्याय दिलाना है।

साव ने कहा कि नए कानूनों से आपराधिक मामलों की जांच और सुनवाई में तेजी आएगी। आधुनिक प्रावधानों के साथ साक्ष्य संग्रह और प्रस्तुतीकरण में सुधार होगा। यह नया अधिनियम डिजिटल साक्ष्य और तकनीकी उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। तीनों नए कानूनों को नागरिकों की वर्तमान जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप बनाया गया है, जिससे न्याय प्रणाली जनता के लिए अधिक प्रासंगिक और उपयोगी होगी। ये कानून आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार लाने के साथ ही समाज में न्याय और पारदर्शिता को बढ़ावा देगा।

आंजनेय विश्वविद्यालय के चांसलर श्री अभिषेक अग्रवाल ने कार्यक्रम में कहा कि समय के साथ प्रचलित कानूनों में बदलाव जरूरी है। भारत सरकार ने भी जनहित और न्यायिक व्यवस्था को ज्यादा प्रभावी बनाने इनमें परिवर्तन किया है। एक विश्वविद्यालय होने के नाते लोगों को जागरूक करना और देश-दुनिया में हो रहे बदलावों से अवगत कराना हमारा दायित्व है। इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। स्कॉलरशिप और वित्तीय सहायता (Aids) उपलब्ध कराकर हम आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं को भी उच्च शिक्षा का अवसर प्रदान कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के प्रो-चांसलर सुमीत श्रीवास्तव, महानिदेशक डॉ. बी.सी. जैन, नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजन समिति के संयोजक डॉ. राहुल चौधरी, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभागाध्यक्ष डॉ. राहुल तिवारी ने भी समापन समारोह को संबोधित किया। वाइस-चांसलर टी. रामाराव और श्री तुषार चोपड़ा कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। आयोजन समिति की सचिव डॉ. रूपाली चौधरी सहित विश्वविद्यालय के प्राध्यापक और शोधार्थी भी बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने 1 से 3 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित राज्यपालों के सम्मेलन में भाग लिया। राष्ट्रपति की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में राज्यपाल डेका ने छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों के आकांक्षी जिलों, ब्लॉक, और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर अपनी प्रस्तुति दी।
उन्होंने छत्तीसगढ़ में जनजातीय विकास के लिए शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने छत्तीसगढ़ के आकांक्षी एवं सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। राज्यपाल ने विशेष रूप से बीजापुर जिले के माओवादी गतिविधियों से प्रभावित ग्राम मुड़ावेडी का उल्लेख किया, जहां सड़कों का विस्तार किया गया और प्रशासन द्वारा सुरक्षा बढ़ाई गई। इसके बाद वहां के वंचित बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।