जिले के भैयाथान के मंगल भवन में जिला स्तरीय संवाद शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें कलेक्टर श्री रोहित व्यास एवं जिला पंचायत सीईओ श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू द्वारा लोगों से संवाद कर उनके समस्याओं एवं शिकायतों को सुना गया। शिविर में जिलाधिकारियों द्वारा अपने विभाग की योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी दी गई। इस दौरान शिकायतों एवं समस्याओं को लेकर 126 आवेदन प्राप्त हुए। इस अवसर पर कलेक्टर ने सभी लोगों से शिविर का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने का आग्रह किया। इस अवसर पर जनपद पंचायत उपाध्यक्ष सुश्री विद्घात्री अखिलेश प्रताप सिंह, सरपंच, सचिव सहित विभिन्न विभागों के जिलास्तरीय अधिकारी एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

कलेक्टर ने आयोजित शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि शासन निरंतर आप लोगों तक पहुंच कर आपकी समस्यायों का समाधान करने का प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में आज आपके भैयाथान विकासखण्ड में शासन एवं जिला प्रशासन आपके समस्याओं के निराकरण के लिए उपस्थित हुआ है। उन्होंने क्षेत्र के सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप अपने समस्याओं को उपस्थित विभिन्न विभागों के जिलाधिकारियों के समक्ष रखें। प्राप्त शिकायतों को प्राथमिकता से देखते हुए उनके त्वरित निराकरण करने की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन आवेदनों पर कार्यवाही की स्पष्ट स्थिति जानने के लिए जन चौपाल के पोर्टल पर आवेदन की स्थिति को ट्रैक किया जा सकता है। साथ ही बताया कि इन समस्याओं के निराकरण पर साप्ताहिक समीक्षा बैठक में सभी अधिकारियों द्वारा चर्चा भी की जाती है। उन्होंने सभी हितग्राहियों से अपनी शिकायत या किसी योजना का लाभ नहीं मिलने की स्थिति को लेकर अपना पंजीयन करने के लिए कहा।

इसके अलावा उन्होंने बाल श्रम को गंभीर अपराध बताते हुए जिले के लोगों से अपील किया है कि सभी लोग अपने बच्चो को नियमित रूप से शाला भेजे एवं आगनबाड़ी में 03 से 06 वर्ष के बच्चों को अनिवार्यतः आंगनबाड़ी भेजें। उन्होंने कहा कि गांवों में बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना जिला प्रशासन के साथ गांव के सरपंच, सचिव समेत सभी जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों और उस क्षेत्र के निवासियों सभी की जिम्मेदारी है। इस दौरान उन्होंने अपील किया की विद्यालयों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने में आप सभी अपनी भूमिका अदा करें।

इसके अलावा उन्होंने सभी गर्भवती माताओं से अपील करते हुए कहा कि आप सभी गर्भावस्था के पहली तिमाही में पंजीयन जरूर कराएं। पंजीयन कराने से आपको आवश्यकतानुसार चिकित्सकीय सुविधा निःशुल्क मिलती है जिससे माता और बच्चे दोनो का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। उन्होंने सभी गर्भवती महिलाओं को आंगनवाड़ी केंद्रों से आवश्यक रूप से पोषाहार उपलब्ध कराने के लिए कहा। इस अवसर पर आंगनबाडी के संबध में कहा कि इसे और अधिक सक्षम बनाने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है ताकि सभी वर्ग के लोग अपने बच्चों को आंगनबाड़ी भेजने को प्रोत्साहित हों । इस दिशा में प्रयास करने के लिए उन्होंने सभी सम्बन्धित विभाग के आधिकारियों को निर्देश दिया है।

स्वास्थ्य सुविधा को देखते हुए कलेक्टर श्री व्यास ने कहा कि आयुष्मान कार्ड बीपीएल एवं एपीएल सभी परिवारों के लिए उपलब्ध है। उन्होंने सभी को आयुष्मान कार्ड बनवाकर शासन के स्वास्थ्य योजना का लाभ लेने के लिए कहा। इसके अलावा उन्होंने टीबी, सिकलसेल और कुष्ठ जैसे बीमारियों के संबंध में जागरूक करते हुए सभी को अपनी जांच और इलाज निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में कराने को कहा। एनसीडी स्क्रीनिंग को आवश्यक बताते हुए उन्होंने कहा की बीपी, शुगर जैसी समस्या आम होती जा रही है इसलिए लोगों को जागरूक होना अति आवश्यक है। साथ ही उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान अंतर्गत सभी को कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाने एवं उसे मां के समान ही सम्मान देने, देखभाल करने की अपील की है।

इसके अलावा उन्होंने केसीसी,पीएम किसान योजना एवं सॉइल हेल्थ कार्ड के संबंध में जागरूक करते हुए सभी को इस योजना का लाभ लेने को प्रोत्साहित किया। इसके अलावा उन्होंने ग्राम स्तर पर लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए ग्रामीण सचिवालय का आयोजन हर 15 दिन में करने एवम सभी संबधित आधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होने कहा कि शासकीय योजनाओं के धरातल में क्रियान्वयन में पंचायत की अहम भूमिका होती है। पंचायत स्तर से जुड़े जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं कर्मचारी का सबसे ज्यादा जुड़ाव ग्रामीणों से होता है। इसलिए इन सभी को ग्राम के विकास में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि विकास की दिशा में प्रयास इस तरह होना चाहिए कि एक भी व्यक्ति योजना का लाभ लेने से वंचित न हों।

इस अवसर पर जनपद पंचायत उपाध्यक्ष सुश्री सिंह, कलेक्टर श्री व्यास, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती साहू एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने ‘एक पेड़ मां के नाम‘ अभियान के तहत् पौधा रोपण भी किया।

मुख्यमंत्री साय के निर्देश पर नगरीय निकायों में जनसमस्या निवारण का आयोजन प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में आज 27 जुलाई से 10 अगस्त तक किया जाएगा। इस दौरान नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में वार्डवार शिविरों का आयोजन कर समस्याओं का त्वरित निदान किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने जनसमस्या निवारण पखवाड़ा में नागरिकों की समस्याओं को हल करने विभागीय अधिकारियों, नगर निगमों के आयुक्तों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को समुचित इंतजाम के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वार्डों में आयोजित शिविरों में महापौरों, अध्यक्षों, पार्षदों और अन्य जन प्रतिनिधियों से उपस्थित रहने की अपील की है, ताकि इनमें आमजन की ज्यादा से ज्यादा सहभागिता हो सके।

राज्य शासन द्वारा जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के आयोजन के लिए नगरीय निकायों को परिपत्र जारी कर निर्देशित किया गया है कि स्थानीय रहवासियों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना निकाय का मुख्य दायित्व है। नल कलेक्शन, राशन कार्ड, राष्ट्रीय परिवार सहायता, वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, भवन निर्माण अनुज्ञप्तियां, अनापत्ति प्रमाण पत्र, नामांतरण, स्वरोजगार के प्रकरण तथा कई विविध छोटे-छोटे कार्य होते हैं, जिनका निराकरण शीघ्र अपेक्षित होता है। इनके साथ ही जलापूर्ति में लीकेज, नलों में पानी न आना, नालियों व गलियों की सफाई, सार्वजनिक नलों के प्लेटफार्म से पानी बहना, कचरे की सफाई व परिवहन, टूटी-फूटी नालियों की मरम्मत, सड़कों के गड्ढे पाटना, स्ट्रीट लाइट्स का बंद रहना जैसी समस्याएं भी होती हैं। वार्डवार जनसमस्या निवारण शिविरों का उद्देश्य इन समस्याओं के निराकरण के साथ ही नागरिकों को जरूरी जनसुविधाएं उपलब्ध कराना भी है।

नगरीय प्रशासन विभाग ने नगरीय निकायों के सभी विभागों के अधिकारियों को शिविर में मौजूद रहकर समस्याओं का निराकरण यथासंभव मौके पर ही करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शिविरों में करदाताओं को करों के भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। विभाग ने वार्डवार शिविरों के आयोजन के संबंध में वार्ड एवं नगर में व्यापक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि आम नागरिक शिविर का पूरा लाभ प्राप्त कर सके।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राज्य की सभी 184 नगरीय निकायों में लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए वार्डवार शिविर आयोजित कर उनका मौके पर ही निराकरण के निर्देश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिए हैं। उन्होंने कहा कि वार्डवार शिविरों के आयोजन से स्थानीय प्रशासन में लंबित शिकायतों का त्वरित निदान होगा और नागरिकों को जरूरी सुविधाएं मिलेंगी। समस्याओं का निराकरण मौके पर ही शीघ्रता से होने से शहरी सरकार के प्रति लोगों में सद्भाव भी बढ़ेगा।

मुख्यमंत्री साय आज प्रातः 9 बजे नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुँचे। मुख्यमंत्री की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में दोपहर दो बजे उद्बोधन और 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में शासन की योजनाओं पर प्रजेंटेशन होगा। इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल उपस्थित होंगे। मुख्यमंत्री श्री साय बैठक में छत्तीसगढ़ की आवश्यकताओं, चुनौतियों और विकास योजनाओं पर चर्चा करेंगे। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और डिजिटल अधोसंरचना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। इसके अलावा, वे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे।

प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जनसमस्या निवारण पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में वार्डवार शिविरों का आयोजन कर समस्याओं का निदान किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने जनसमस्या निवारण पखवाड़ा में नागरिकों की समस्याओं को हल करने विभागीय अधिकारियों, नगर निगमों के आयुक्तों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को समुचित इंतजाम के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वार्डों में आयोजित शिविरों में महापौरों, अध्यक्षों, पार्षदों और अन्य जन प्रतिनिधियों से उपस्थित रहने की अपील की है, ताकि इनमें आमजन की ज्यादा से ज्यादा सहभागिता हो सके।

मुख्यमंत्री साय ने देश के सबसे बड़े केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ’केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल’ (सीआरपीएफ) के 27 जुलाई को स्थापना दिवस पर सभी वीर जवानों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीआरपीएफ के जाबांजों के साहस, पराक्रम और बलिदान को सलाम करते हुए श्री साय ने कहा है कि उनकी देश सेवा, समर्पण और निष्ठा के हम सब भारतवासी ऋणी हैं।

विकासखण्ड जैजैपुर के ग्राम चोरभट्टी में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालक के द्वारा राशन वितरण में अनियमितता किए जाने के कारण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सक्ती ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सक्ती से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम चोरभट्टी में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान के राशन कार्डधारी हितग्राहियों को आगामी आदेश तक सेवा सहकारी संस्था मुक्ता द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकान से राशन वितरण किया जाएगा।

विकासखण्ड सहसपुर लोहारा के राशन दुकानों की खाद्य निरीक्षक जांच किया। जांच में राशन दुकानों में माह जुलाई 2024 के आवंटन का राशन भंडारण होना किया गया है तथा दुकान संचालक के द्वारा दिनांक 24 एवं 25 जुलाई 2024 को 250 राशनकार्डधारी को “बायोमेट्रिक” में उंगली का निशान लेकर राशन वितरण किया जाना पाया गया। खाद्य निरीक्षक सहसपुर लोहारा को उपस्थित ग्राम पंचायत रक्से के सरपंच एवं अन्य ग्रामीणों ने बतलाया कि विक्रेता द्वारा बायोमेट्रिक कराए गए राशनकार्डधारी को कल राशन दे दिया गया है एवं शेष बचे राशन कार्ड धारी को राशन वितरण कार्य किया जा रहा है।
ज्ञातव्य है कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा में उचित मूल्य की दुकान संचालकों की बैठक लेकर सभी पात्र राशनकार्डधारियों को राशन वितरण के निर्देश दिए गए थे, उक्त निर्देशों के परिपालन में उचित मूल्य की दुकान संचालकों के द्वारा सभी पात्र हितग्राहियों को माह जुलाई 2024 के राशन का वितरण किया जा रहा है। गत दिवस “बायोमेट्रिक कराए जाने के बाद भी सेल्समेन नहीं दे रहा ग्रामीण राशनकार्डधारी को चावल” शीर्षक से मीडिया में प्रकाशित शिकायत की खाद्य निरीक्षक सहसपुर लोहारा के द्वारा जांच किया गया। जॉच में शिकायत निराधार पाया गया, जिसकी रिपोर्ट कलेक्टर को की गई।

जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में भूमि रिकार्ड के आधुनिकीकरण, व्यापकता और  एक पारदर्शी भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली विकसित करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा एक अभिनव पहल किया गया है जिसमें 1950 के दशक से वर्तमान तक के राजस्व रिकार्डस जिसमें बी-1, खसरा, नामांतरण पंजी, मिसल, अधिकार अभिलेख, राजस्व प्रकरण नजूल प्रकरण व्यपवर्तन प्रकरण इत्यादि को स्कैनिंग करने का कार्य कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में भू-अभिलेख शाखा द्वारा संपादित किया जा रहा है।
इससे जिले की राजस्व भूमि के बारे में वास्तविक समय की जानकारी में सुधार, भूमि संसाधनो के अधिकतम उपयोग, भूमि स्वामियों को लाभ, भूमि से संबंधित नीति एवं योजना बनाने मे सहायक, धोखाधड़ी बेनामी लेनदेन की जांच करना, फर्जी जाति प्रकरण का त्वरित निराकरण। जाति, निवास, आय एवं भूमि क्रय-विक्रय में लगने वाले समय मे कमी, राजस्व, पंजीकरण कार्यालय में भौतिक आवश्यकता को समाप्त करने, तहसील स्तर पर हितग्राहियों को तुरंत भूमि संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने, विभिन्न संगठन, एजेंसी के साथ जानकारी साझा कर भूमि संबंधित योजनाओं में विविधता, आकस्मिक स्थितियों में राजस्व रिकार्डस को डिजिटल रूप में सुरक्षित रहने तथा वर्तमान व्यवस्था के पश्चात भूमि संबंधित दस्तावेज प्राप्त करना बेहद ही आसान होगा। इसके अलावा किसी भी जमीन का खसरा नंबर मात्र से ही उससे जुड़े 70 साल से भी अधिक पुराने अभिलेख एक क्लिक पर आवेदक को उपलब्ध कराना संभव हो सकेगा। जबकि इसके पूर्व आवेदक को इन दस्तावेजों को प्राप्त करने में हफ्तों या महीनों का समय व्यतीत हो जाता था। और आवेदक के आवेदन करने के पश्चात दस्तावेज़ को बार-बार खंगालने मे पुराने हो चुके अभिलेखों के पन्नों के खराब होने का डर होता था,  परन्तु राजस्व अभिलेखों के इस प्रकार नवीन प्रबंधन किये जाने से उपरोक्त समस्या से निजात मिलेगी। साथ ही पुराने अभिलेखों के साथ फेरबदल नहीं किया जा सकेगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान ‘एक पेड़ मां के नाम’ के तहत आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के आवासीय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अपनी मां के सम्मान में वहां बेल का पौधा लगाया। विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने सीताफल, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने हनुमान फल और उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने नीम के पौधे का रोपण किया।

विधानसभा आवासीय परिसर में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने रामफल, वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने महुआ, खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल ने आंवला, श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने हर्रा, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने लक्ष्मण फल, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने बेल तथा राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने पीपल का पौधा लगाया।

वृक्षारोपण कार्यक्रम में विधायकों और राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अपनी मां की स्मृति और सम्मान में पौधे लगाए। कार्यक्रम में आज विभिन्न प्रजाति के सौ से अधिक पौधे लगाए गए। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विधानसभा के आवासीय परिसर में 50 एकड़ क्षेत्र में इकोलॉजिकल पार्क (Ecological Park) विकसित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज यहां ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के अंतर्गत वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज विधानसभा परिसर स्थित उनके कार्यालय कक्ष में बैगा जनजाति के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। श्री नवल सिंह बैगा के नेतृत्व में कबीरधाम जिले के कुकदुर तहसील के ग्राम बोहील और आगरपानी से आए प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री श्री साय का परंपरागत ढंग से स्वागत किया। इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न समस्याओं से उन्हें अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा।