– ग्राम गठुला के टीकम होटल संचालक ने अपनाई सौर ऊर्जा”
– सौर ऊर्जा से हुआ बिजली बिल शून्य और अतिरिक्त आय की भी संभावना”

राजनांदगांव” प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आम नागरिकों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में देशव्यापी जनभागीदारी का सशक्त माध्यम बन रही है।

राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम गठुला का साहू परिवार इस योजना का लाभ लेकर न केवल अपने घर का बिजली बिल शून्य करने में सफल हुआ है, बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए प्रेरणादायक उदाहरण भी बन गया है।

ग्राम गठुला में टीकम होटल का संचालन करने वाले श्री अंकालु राम साहू एवं उनके बड़े पुत्र श्री कुंदन साहू ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी मिलने के बाद अपने घर में 3-3 किलोवाट क्षमता के दो सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित किए।

होटल व्यवसाय होने के कारण उनके यहां बिजली की खपत अधिक होती थी और प्रतिमाह लगभग 4 हजार से 5 हजार रूपए का बिजली बिल आता था।

लगातार बढ़ते बिजली खर्च को देखते हुए उन्होंने सौर ऊर्जा को अपनाने का निर्णय लिया।

श्री अंकालु राम साहू के छोटे पुत्र श्री हेमलाल साहू बताते हैं कि उन्होंने योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर पंजीकृत वेंडर के माध्यम से सोलर प्लांट स्थापित कराया। प्रत्येक प्लांट की लागत लगभग 2 लाख रूपए आई। स्थापना के एक माह के भीतर ही उन्हें केंद्र एवं राज्य शासन की ओर से दोनों प्लांट के लिए 1 लाख 8 हजार रूपए और 1 लाख 8 हजार रूपए कुल 2 लाख 16 हजार रूपए की सब्सिडी सीधे बैंक खातों में प्राप्त हो गई, जिससे उनकी लागत में बड़ी कमी आई।

सोलर प्लांट शुरू होने के बाद साहू परिवार के घर का बिजली बिल लगभग शून्य हो गया है। नेट मीटरिंग व्यवस्था के माध्यम से आवश्यकता से अधिक उत्पादित बिजली विद्युत ग्रिड में भेजी जा रही है, जिससे भविष्य में अतिरिक्त आय भी प्राप्त होगी। अब यह परिवार केवल बिजली का उपभोक्ता नहीं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादक भी बन चुका है।

श्री हेमलाल साहू का कहना है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आम नागरिकों के लिए अत्यंत लाभकारी है। इससे बिजली खर्च में बड़ी बचत होती है, पर्यावरण संरक्षण में योगदान मिलता है और आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी प्राप्त होता है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने पर केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा आकर्षक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही राष्ट्रीयकृत  बैंकों के माध्यम से रियायती ब्याज दर पर ऋण सुविधा भी प्रदान की जा रही है, जिससे आम परिवार भी आसानी से सौर ऊर्जा अपना सकते हैं। उन्होंने जिले के सभी नागरिकों से इस योजना का लाभ लेने का आग्रह किया है।

– गौरी नगर का औचक निरीक्षण कर वार्डवासियों से ली मूलभूत सुविधाओं की जानकारी”

राजनांदगांव” कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने आज शाम राजनांदगांव शहर के गौरी नगर वार्ड का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वार्डवासियों से चर्चा कर पेयजल, स्वच्छता एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने उच्च जोखिम वाली गर्भवती माताओं (एचआरपी) के घर पहुंचकर उनका हालचाल जाना और स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि जिले में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से उच्च जोखिम वाली गर्भवती माताओं की विशेष निगरानी एवं देखभाल के लिए विशेष स्वास्थ्य अभियान संचालित किया जा रहा है।

अभियान के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं की नियमित मॉनिटरिंग, साप्ताहिक मोबाइल के माध्यम से संपर्क, आवश्यकता अनुसार नि:शुल्क सोनोग्राफी तथा संभावित प्रसव तिथि के निकट पहुंच चुकी माताओं के घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श की व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्हें शासन की विभिन्न मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है।

कलेक्टर ने गौरी नगर निवासी 25 वर्षीय श्रीमती नमिता यादव के घर पहुंचकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग द्वारा नि:शुल्क सोनोग्राफी, स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श के संबंध में जानकारी ली।

इसके पश्चात उन्होंने गौरी नगर स्थित मस्जिद गली निवासी 27 वर्षीय श्रीमती ईश्वरी समरित से भी मुलाकात की। पूर्व में दो बार गर्भपात तथा एलएससीएस का इतिहास होने के कारण उन्हें उच्च जोखिम वाली गर्भवती की श्रेणी में चिन्हांकित किया गया है। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को उनके स्वास्थ्य की नियमित एवं विशेष निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि अभियान के तहत सभी उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं से प्रत्येक सप्ताह दूरभाष के माध्यम से संपर्क कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जा रही है। इसके साथ ही नि:शुल्क सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है तथा संभावित प्रसव तिथि के निकट पहुंचने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम घर पहुंचकर उनकी नियमित निगरानी कर रही है।

कलेक्टर ने कहा कि उच्च जोखिम वाली गर्भवती माताओं की समय पर पहचान, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं सतत मॉनिटरिंग से सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित किया जा सकता है। जिले में इस विशेष अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं तथा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। इस दौरान संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शीतल बंसल, मुख्य चिकित्साल एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री एनआर नवरतन सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

“बिजनेस शुरू करना हुआ आसान! MSME योजनाओं में मिल रहा बिना गारंटी लोन, ₹15 हजार से ₹10 करोड़ तक की मिलेगी मदद”

कई लोगों के पास बेहतरीन बिज़नेस आइडिया होते हैं, लेकिन पूंजी की कमी के कारण वे अपना काम शुरू नहीं कर पाते। आज हम सरकार की ऐसी खास स्कीम के बारे में बात करेंगे, जिनसे आप बिना कोई कोलैटरल या गारंटी दिए लोन ले सकते हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

PM मुद्रा योजना के तहत, आप ₹50,000 से ₹20 लाख तक का लोन ले सकते हैं। ये लोन छोटी दुकानों, ट्रांसपोर्ट बिज़नेस और सर्विस सेक्टर के लिए दिए जाते हैं। इस स्कीम के तहत ब्याज दर अलग-अलग बैंक तय करते हैं। लोन लेने के लिए किसी कोलैटरल की ज़रूरत नहीं होती।

धानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

PMEGP स्कीम खास तौर पर नए एंटरप्रेन्योर के लिए बनाई गई है। इस प्रोग्राम के तहत, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ₹50 लाख तक और सर्विस सेक्टर के लिए ₹20 लाख तक का लोन दिया जाता है। यह स्कीम पहली बार बिज़नेस शुरू करने वालों पर फोकस करती है, जिससे वे बिना किसी गारंटी के लोन ले सकें।

माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज़ के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE)

CGTMSE स्कीम उन एंटरप्रेन्योर के बीच बहुत लोकप्रिय है जो बिना कोलैटरल के लोन लेना चाहते हैं। इस स्कीम के ज़रिए मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेड, वर्किंग कैपिटल और मशीनरी के लिए ₹5 करोड़ से ₹10 करोड़ तक का लोन लिया जा सकता है। सरकार इन लोन के लिए बैंकों या NBFC को गारंटी कवर देती है।

PM स्वनिधि योजना

PM स्वनिधि योजना समाज के सबसे पिछड़े वर्गों के एंटरप्रेन्योर को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है। इस स्कीम का मकसद स्ट्रीट वेंडर और रेहड़ी-पटरी पर सामान बेचने वालों को वर्किंग कैपिटल देना है। इस स्कीम के तहत लोन तीन किश्तों में दिया जाता है: ₹15,000 (12 महीने में चुकाने के लिए), ₹25,000 (18 महीने में चुकाने के लिए), और ₹50,000 (36 महीने में चुकाने के लिए)। इस लोन के लिए किसी गारंटी या कोलैटरल की ज़रूरत नहीं होती। समय पर पेमेंट करने पर सिर्फ़ 7% ब्याज दर लगती है।

लोन के लिए कहां अप्लाई करें?

ये स्कीम केंद्र सरकार और SIDBI द्वारा चलाई जाती हैं। इनमें से किसी भी स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए आप बैंकों या NBFCs से संपर्क कर सकते हैं। आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट और पिछले रिकॉर्ड के आधार पर, आपके आवेदन को संबंधित लोन स्कीम के तहत वर्गीकृत किया जाता है। ज़रूरी दस्तावेज़ों की जाँच-पड़ताल के बाद बैंक लोन जारी करेगा।

अब देश भर के पेट्रोल पंपों पर धीरे-धीरे E20 पेट्रोल उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार इथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल को बढ़ावा देकर प्रदूषण और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही है।

नतीजतन, कई बाइक मालिकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उनकी बाइक E20 पेट्रोल के अनुकूल है। बिना सही जानकारी के E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से माइलेज और इंजन के कुछ हिस्सों पर असर पड़ सकता है; इसलिए, इस नए फ्यूल को भरवाने से पहले अनुकूलता की जांच करना ज़रूरी है। यहां बताया गया है कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आप अपनी बाइक में E20 पेट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं।

E20 पेट्रोल क्या है?

E20 एक इथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल है जिसमें 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। इथेनॉल गन्ने, मक्के और अन्य कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। इस ब्लेंडेड फ्यूल को बढ़ावा देने के पीछे सरकार का मकसद प्रदूषण कम करना, किसानों को फायदा पहुंचाना और पेट्रोलियम आयात से जुड़ी लागत को कम करना है।

यह कैसे पता करें कि आपकी बाइक E20 फ्यूल के अनुकूल है या नहीं?

यह पता लगाने के लिए कि आपकी बाइक E20 फ्यूल के अनुकूल है या नहीं, आप गाड़ी के साथ मिले ओनर मैनुअल को देख सकते हैं, जिसमें फ्यूल से जुड़ी जानकारी दी गई होती है। अगर मैनुअल में E20 या 20% इथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल का ज़िक्र है, तो आपकी बाइक इसके लिए उपयुक्त है।

इसके अलावा, कई नई बाइकों में फ्यूल टैंक या फ्यूल कैप के पास एक स्टिकर लगा होता है जो E20 या E10-E20 अनुकूलता को दर्शाता है। अगर ऐसा लेबल लगा है, तो बाइक में इस फ्यूल का इस्तेमाल किया जा सकता है।

अप्रैल 2023 के बाद लॉन्च या बनाई गई ज़्यादातर मोटरसाइकिलें E20 फ्यूल के अनुकूल बनाई गई हैं। हालांकि, इस तारीख से पहले बनी कई बाइकों के लिए, E20 फ्यूल का नियमित रूप से इस्तेमाल करने से पहले निर्माता से संपर्क करने की सलाह दी जाती है। फिर भी, अगर आपको कोई संदेह है, तो आप निर्माता की आधिकारिक वेबसाइट देखकर, कस्टमर केयर से संपर्क करके या अधिकृत सर्विस सेंटर जाकर अपनी बाइक की E20 अनुकूलता की जांच कर सकते हैं।

पुरानी बाइकों में E20 फ्यूल का इस्तेमाल करने से क्या समस्याएं हो सकती हैं?

विशेषज्ञों के अनुसार, नई E20-रेडी बाइकों में इस फ्यूल का इस्तेमाल करने से आमतौर पर कोई समस्या नहीं होती है; हालांकि, पुराने मॉडलों में लंबे समय तक E20 का इस्तेमाल करने से रबर पाइप, सील और फ्यूल सिस्टम के हिस्सों पर असर पड़ सकता है। कुछ मामलों में, माइलेज में थोड़ी कमी भी देखी जा सकती है।

भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जून में गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 54.2 पर रहा है। यह जानकारी एचएसबीसी फ्लैश इंडिया पीएमआई डेटा में बुधवार को दी गई।**

जब भी पीएमआई 50 से ऊपर होता है तो आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होती है। इससे नीचे रहने पर आर्थिक गतिविधियों में गिरावट देखी जाती है।”‘

पीएमआई आंकड़ों के मुताबिक, इस महीने नए ऑर्डर और उत्पादन में वृद्धि धीमी रही। कई निर्माताओं ने मांग में सुधार की सूचना दी, जबकि अन्य ने ग्राहकों की कम मांग और बाजार प्रतिस्पर्धा को इसका कारण बताया।

“इस बीच, निर्यात मांग भी इस महीने सकारात्मक बनी रही, हालांकि वृद्धि की गति धीमी रही।”

एसएसबीसी की चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट प्रांजुल भंडारी ने कहा कि जून के पीएमआई डेटा से पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

उन्होंने कहा, “इस नरमी से पता चलता है कि मध्य पूर्व में चल रहे टकराव की वजह से आई शुरुआती तेजी के बाद अब मांग थोड़ी कम हुई है। आउटपुट, नए ऑर्डर, एक्सपोर्ट ऑर्डर और रोजगार में ग्रोथ धीमी हुई है, जबकि इनपुट और आउटपुट प्राइस इंडेक्स दोनों में गिरावट आई है। इससे पता चलता है कि भू-राजनीतिक उथल-पुथल कम होने के साथ महंगाई का दबाव भी कम हो रहा है।”

“पीएमआई डेटा के मुताबिक, इस महीने इनपुट और आउटपुट लागत में महंगाई का दबाव कम हुआ है। “

लेकिन खरीद की गतिविधियों में कमी आई, जिससे कच्चे माल का स्टॉक धीमी गति से बढ़ा, जबकि तैयार माल की इन्वेंट्री में गिरावट आई और कंपनियों ने मौजूदा मांग के हिसाब से उत्पादन को समायोजित किया।

“हालांकि, जून में रोजगार में वृद्धि जारी रही, भले ही इसकी गति धीमी थी। “

इससे पहले जून में जारी हुए एचएसबीसी फ्लैश पीएमआई डेटा से पता चला था कि भू-राजनीतिक तनाव के बीच भारत के निजी क्षेत्र की गतिविधियों में थोड़ी नरमी आई, जबकि कुल नए ऑर्डर में मजबूत वृद्धि जारी रही।

“एक तरफ जहां लोग अपनी नौकरी बचाने को लेकर परेशान हैं, वहीं टेक्नोलॉजी भी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसे रोबोट बनाए जा रहे हैं, जो इंसानों जैसे काम कर सकते हैं।”

“इसके अलावा, अब इंसानों से बेहतर काम करने वाले रोबोट भी सामने आ रहे हैं। इसी सिलसिले में, गूगल की सपोर्ट वाली कंपनी एपट्रॉनिक ने अपना नया ह्यूमनॉइड रोबोट, अपोलो 2 लॉन्च किया है।कंपनी ने एक रोबोट ट्रेनिंग सेंटर, रोबोट पार्क भी शुरू किया है, जहां इन रोबोट को हर तरह के हालात में काम करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। कंपनी ने यह जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की है।”

यह रोबोट पार्क क्यों खास है?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने गूगल डीपमाइंड की मदद से 90,000 स्क्वायर फीट का रोबोट पार्क बनाया है। इस रोबोट पार्क की सबसे खास बात यह है कि यह न सिर्फ रोबोट को ट्रेनिंग देगा, बल्कि उन्हें असल दुनिया के हालात से भी रूबरू कराएगा, जहां वे इंसानों से बेहतर काम कर सकते हैं। इससे वे असल समय में दुनिया को समझ पाएंगे और सोच-समझकर फैसले ले पाएंगे।

इस नए रोबोट में क्या नया है

जहां तक ​​अपोलो 2 रोबोट की बात है, तो कंपनी ने इसे इंसानों के साथ आसानी से काम करने के लिए डिजाइन किया है। यह रोबोट चीज़ें उठाएगा, ले जाएगा और आम तौर पर लोगों से बातचीत भी करेगा। कंपनी ने इसे दो अलग-अलग वर्शन में पेश किया है: एक दो पैरों वाला ह्यूमनॉइड मॉडल और पहियों वाला मोबाइल मॉडल।

बड़े पैमाने पर तैनाती

कंपनी के CEO के मुताबिक, अपोलो 2 अभी अपने पायलट फेज़ में ही रहेगा। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ, तो इस रोबोट का मास प्रोडक्शन 2027 और उसके बाद शुरू हो जाएगा। इसे बड़े पैमाने पर भी तैनात किया जाएगा, जहाँ यह इंसानों के साथ मिलकर उनका काम आसान बनाएगा।

डेटा इकट्ठा किया जा रहा है

एप्ट्रॉनिक के CEO जेफ़ कार्डेनस के मुताबिक, वे न सिर्फ़ रोबोट बना रहे हैं, बल्कि डेटा भी इकट्ठा कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल वे उन्हें ट्रेन करने के लिए कर सकते हैं। इस डेटा का इस्तेमाल ट्रेनिंग के लिए किया जाएगा, जिससे रोबोट ज़्यादा स्मार्ट बनेंगे और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों की ज़रूरतों को ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे।

क्या रोबोट इंसानों की नौकरियां ले लेंगे?

दुनिया भर में ह्यूमनॉइड रोबोट की बढ़ती संख्या के साथ, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भविष्य में रोबोट इंसानों की नौकरियां ले लेंगे। चीनी ई-कॉमर्स कंपनी JD.com के फाउंडर रिचर्ड लियू के मुताबिक, भविष्य में रोबोट डिलीवरी एजेंट की जगह ले लेंगे। इस वजह से, मौजूदा इंसानी डिलीवरी एजेंट की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं।

अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) ने बुधवार को घोषणा की कि उसने 20 गीगावाट की ऑपरेशनल रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता का आंकड़ा पार कर लिया है। इसके साथ ही, वह ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट के जरिए यह उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की पहली रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बन गई है।

बयान के अनुसार, अदाणी ग्रीन हर साल 52 अरब यूनिट से ज्यादा क्लीन एनर्जी बना रही है और यह उत्पादन भारत की कुल बिजली खपत का लगभग 3 प्रतिशत है।

एजीईएल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सागर अदाणी ने कहा, “20 गीगावाट का आंकड़ा पार करना यह दिखाता है कि अनुशासित काम और दूर की सोच से क्या हासिल किया जा सकता है। आज, एजीईएल अपनी कुशल टीम और लंबे समय से साथ काम कर रहे पार्टनर्स के साथ मिलकर इतनी रिन्यूएबल बिजली पैदा कर रहा है जो लगभग मुंबई और नई दिल्ली की सालाना बिजली की कुल जरूरत के बराबर है। इससे देश की एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत हो रही है और साथ ही क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ने की रफ्तार भी तेज़ हो रही है।”

यह उपलब्धि 2016 में तमिलनाडु के कामुथी में एजीईएल के पहले रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के शुरू होने के एक दशक के भीतर हासिल हुई है, जो इसे भारत की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ने वाली ग्रीनफील्ड रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता बनाती है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 26 में 5,051 मेगावाट क्षमता जोड़ी, जो चीन के बाहर किसी भी कंपनी द्वारा सालाना जोड़ी गई सबसे अधिक रिन्यूएबल क्षमता है।

एजीईएल के ऑपरेशनल पोर्टफोलियो में लगभग 14.2 गीगावाट सोलर, 2.7 गीगावाट विंड और 3.3 गीगावाट विंड-सोलर हाइब्रिड क्षमता शामिल है।

इसके अलावा, एजीईएल ने 3.55 गीगावाट का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) शुरू किया है, जो चीन के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट है और दुनिया भर में सबसे तेजी से पूरा किए गए प्रोजेक्ट्स में से एक है।

सागर अदाणी ने कहा, “जैसे-जैसे भारत के पावर मिक्स में रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी बढ़ रही है, भरोसेमंद और जरूरत के हिसाब से उपलब्ध होने वाली क्लीन पावर देने के लिए बैटरी स्टोरेज अहम होता जा रहा है।”

एजीईएल की योजना वित्त वर्ष 27 में 10 गीगावाट बैटरी स्टोरेज जोड़ने और अगले पांच वर्षों में अपने पोर्टफोलियो को 50 गीगावाट तक बढ़ाने की है, ताकि 2030 तक 50 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य को पूरा किया जा सके।

**उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाद अब मॉनसून उत्तर भारत में दिल्ली पहुंच गया है। मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, उत्तर भारत में तेज़ गर्मी के बाद मॉनसून 30 जून को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई नए इलाकों में पहुंचा।**

मॉनसून हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाकों में भी पहुंच गया है। 1 जून को केरल पहुंचने के बाद मॉनसून अब राज्य के 90% से ज़्यादा हिस्से को कवर कर चुका है। हालांकि, दिल्ली पहुंचने में इसे कुछ दिन की देरी हुई है। अगले 48 घंटों में, यानी 1 से 3 जुलाई के बीच, मॉनसून के दिल्ली-NCR पहुंचने की उम्मीद है। मॉनसून 27 और 28 जून की आम तारीख से करीब 3-4 दिन बाद दिल्ली पहुंचेगा। दिल्ली में अगले छह दिनों तक बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले दो दिनों में दिल्ली में बारिश होगी। मॉनसून 4 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेगा।

UP में आज का मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून दो दिन पहले उत्तर प्रदेश में दाखिल हो गया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, अयोध्या और बरेली जैसे जिलों में मॉनसून की बारिश हो रही है। पिछले 24-48 घंटों में ललितपुर, अयोध्या, बस्ती, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, गोंडा, संत कबीर नगर, हरदोई, बुलंदशहर, रामपुर, झांसी, शाहजहांपुर, गोरखपुर, बहराइच और पीलीभीत जैसे जिलों में भारी बारिश हो रही है। अगले दो से तीन दिनों में, यानी 3 जुलाई तक, मॉनसून पूरे उत्तर प्रदेश को कवर कर लेगा।

उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी

मॉनसून 30 जून को उत्तराखंड पहुंचा। मॉनसून ने देहरादून समेत उत्तराखंड के ज़्यादातर हिस्सों को कवर कर लिया है। अगले तीन से चार दिनों तक राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मॉनसून 30 जून को हिमाचल प्रदेश पहुंचा। हिमाचल प्रदेश में, मॉनसून मंडी समेत कई जिलों में घुस गया है। 1 से 6 जुलाई तक भारी बारिश की उम्मीद है।

पंजाब और हरियाणा में मॉनसून कब आएगा?

अगले 48 घंटों में, यानी 1 से 3 जुलाई तक, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए हालात अच्छे हैं। अगले दो दिनों में हरियाणा के ज़्यादातर हिस्सों में मॉनसून आने की उम्मीद है। 1 से 6 जुलाई तक आंधी-तूफान के साथ बारिश होगी और 40-50 kmph की रफ़्तार से तेज़ हवाएँ चलेंगी। अगले 48 से 72 घंटों में (2 से 4 जुलाई तक) पंजाब में मॉनसून की बारिश होगी। 2 से 4 जुलाई तक मॉनसून की वजह से पंजाब के ज़्यादातर हिस्सों में भारी बारिश होगी।

उत्तराखंड में मॉनसून की बारिश

दक्षिण-पश्चिम मॉनसून उत्तराखंड के ज़्यादातर हिस्सों में पहुँच गया है। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, अगले दो से तीन दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मंगलवार को देहरादून, चंपावत में 57.8 mm बारिश हुई, जबकि चंपावत में 60 mm, कालसी में 49 mm और चकराता में 14 mm बारिश हुई। देहरादून और बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ और हरिद्वार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।डॉ. नरेश कुमार के मुताबिक, नॉर्थ बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन चल रहा है, और इसके असर से एक लो-प्रेशर एरिया बनने और उसके पश्चिम की ओर बढ़ने की उम्मीद है। इससे अगले कुछ दिनों में बिहार से लेकर नॉर्थ पंजाब तक गंगा के मैदानी इलाकों में भारी बारिश हो सकती है।

मॉनसून के लिए एक सीज़नल ट्रफ ज़रूरी है।

स्काईमेट वेदर साइंटिस्ट डॉ. महेश पलावत ने कहा, “मॉनसून एक सीज़नल ट्रफ़ के साथ आगे बढ़ रहा है, जो अभी पंजाब से बंगाल की खाड़ी तक 1,500 km तक फैला हुआ है। ये नमी वाली हवाएँ 3 या 4 जुलाई के आसपास दिल्ली पहुँचेंगी। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी वाली पूर्वी हवाएँ मॉनसून की बारिश के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन वे अभी तक दिल्ली नहीं पहुँची हैं। जब ये नमी वाली हवाएँ चलेंगी, तो मॉनसून की एक्टिविटी शुरू हो जाएगी।”

देश की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) ने बुधवार को बताया कि जून 2026 में उसकी कुल ऑटो बिक्री 1,06,207 वाहनों की रही, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 37 प्रतिशत अधिक है।

इस आंकड़े में घरेलू बिक्री के साथ-साथ निर्यात भी शामिल है।

कंपनी के अनुसार, जून में घरेलू बाजार में यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) की बिक्री 60,393 यूनिट रही, जो सालाना आधार पर 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाती है। वहीं, निर्यात सहित कुल यूटिलिटी व्हीकल बिक्री 61,504 यूनिट दर्ज की गई।

महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटोमोटिव डिवीजन के सीईओ नलिनीकांत गोल्लागुंटा ने कहा कि जून में कंपनी ने 60,393 एसयूवी और 3.5 टन से कम क्षमता वाले लाइट कमर्शियल व्हीकल (एलसीवी) की 26,076 यूनिट बेचीं, जिनमें क्रमशः 28 प्रतिशत और 35 प्रतिशत की मजबूत सालाना वृद्धि दर्ज की गई।

कंपनी ने बताया कि जून में कुल 5,918 वाहनों का निर्यात किया गया, जो पिछले साल की तुलना में 125 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी को दर्शाता है। वहीं, कुल लाइट कमर्शियल व्हीकल (एलसीवी) बिक्री 39,896 यूनिट रही।

एलसीवी सेगमेंट में भी कंपनी का प्रदर्शन मजबूत रहा। 2 टन से कम क्षमता वाले एलसीवी की बिक्री 3,508 यूनिट रही, जिसमें 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वहीं 2 टन से 3.5 टन क्षमता वाले एलसीवी की बिक्री 22,568 यूनिट रही, जो पिछले साल के मुकाबले 35 प्रतिशत अधिक है।

कंपनी के तीन पहिया वाहन (थ्री-व्हीलर) कारोबार में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला। जून 2026 में इस श्रेणी में 13,820 यूनिट की बिक्री हुई, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने यह आंकड़ा 8,454 यूनिट था। इस तरह थ्री-व्हीलर बिक्री में 63 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

महिंद्रा एंड महिंद्रा के फार्म इक्विपमेंट बिजनेस (एफईबी) ने भी मजबूत प्रदर्शन किया। जून 2026 में कंपनी ने घरेलू बाजार में 58,177 ट्रैक्टर बेचे, जो पिछले साल की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक है।

कंपनी की कुल ट्रैक्टर बिक्री जून 2026 में 59,935 यूनिट रही, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 53,392 यूनिट थी। वहीं, जून महीने में 1,758 ट्रैक्टरों का निर्यात किया गया।

महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के फार्म इक्विपमेंट बिजनेस के अध्यक्ष विजय नाकरा ने कहा कि अल नीनो की संभावित स्थिति का पूरा असर आंकना अभी जल्दबाजी होगी। हालांकि सरकार की ओर से उर्वरक सब्सिडी जारी रखने और किसानों के लिए स्थानीय स्तर पर लक्षित सहायता जैसे कदमों से जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकेगा और इसका खरीफ सीजन पर पड़ने वाला प्रभाव भी सीमित रहने की उम्मीद है।

“भारतीय यात्रियों के लिए अंतरराष्ट्रीय डिजिटल भुगतान को और अधिक आसान और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने बुधवार को एचएसबीसी इंडिया के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है।”

“इस साझेदारी के तहत अब सीमा-पार (क्रॉस-बॉर्डर) यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ट्रांजैक्शन के लिए रियल-टाइम विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) सेटलमेंट की सुविधा उपलब्ध होगी।”

“इस साझेदारी के तहत एचएसबीसी इंडिया डायरेक्ट एपीआई इंटीग्रेशन के माध्यम से रियल-टाइम फॉरेक्स रेट उपलब्ध कराएगा, जिससे विदेश में खरीदारी करते समय ग्राहक भुगतान के समय ही यह देख सकेंगे कि उन्हें भारतीय रुपए (आईएनआर) में कितनी राशि चुकानी होगी।”

“एनपीसीआई के अनुसार, यह पहल अंतरराष्ट्रीय यूपीआई भुगतान को अधिक पारदर्शी और तेज बनाएगी। इससे विदेशों में मौजूद व्यापारी और वित्तीय संस्थान अपनी स्थानीय मुद्रा में भुगतान प्राप्त कर सकेंगे, जबकि भारतीय ग्राहकों को सटीक विनिमय दर का लाभ मिलेगा।”

“इस साझेदारी से सीमा-पार भुगतान प्रणाली की दक्षता बढ़ेगी और दुनिया भर में भारत के डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम को अपनाने की गति भी तेज होगी।”

“एनपीसीआई के प्रवक्ता ने कहा कि एचएसबीसी के साथ यह साझेदारी सीमा-पार भुगतान के लिए प्रभावी विदेशी मुद्रा रूपांतरण और रियल-टाइम सेटलमेंट उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”

“उन्होंने कहा कि इससे ग्राहकों को अधिक पारदर्शी भुगतान अनुभव मिलेगा और अंतरराष्ट्रीय भुगतान पहले से अधिक सुविधाजनक बनेंगे। साथ ही यह भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता दिलाने में भी मदद करेगा।”

“एचएसबीसी इंडिया के वैश्विक भुगतान नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय क्षमताओं से समर्थित यह एपीआई-आधारित व्यवस्था चौबीसों घंटे सुरक्षित और तेज सीमा-पार भुगतान सुनिश्चित करेगी। इससे अंतरराष्ट्रीय यूपीआई लेनदेन पहले की तुलना में अधिक तेज, सरल और भरोसेमंद बनेंगे।”

“वर्तमान में भारतीय यूपीआई सेवा सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), नेपाल, भूटान, मॉरीशस, फ्रांस, श्रीलंका, कतर और कंबोडिया सहित कुल नौ देशों में उपलब्ध है। इन देशों में भारतीय ग्राहक अपने घरेलू बैंक खाते से सीधे रुपए में क्यूआर कोड स्कैन कर भुगतान कर सकते हैं।”

“एनपीसीआई भारत में रिटेल डिजिटल भुगतान प्रणाली का प्रमुख संस्थान है। इसने यूपीआई, रुपे, आईएमपीएस, एनएसीएच, एनईटीसी, एईपीएस और ईआरयूपीआई जैसी कई महत्वपूर्ण डिजिटल भुगतान सेवाओं का विकास किया है। यह संस्था भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) के मार्गदर्शन में कार्य करती है।”