मोदी इस मौके पर मध्य प्रदेश में साइबर तहसील परियोजना भी शुरू करेंगे।

प्रधानमंत्री 5,500 करोड़ रुपये से अधिक की सिंचाई परियोजनाओं की आधारिशला रखेंगे जिनमें ऊपरी नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुद्देश्यीय परियोजना और बासनिया बहुद्देश्यीय परियोजना शामिल हैं।

प्रधानमंत्री मोदी उज्जैन शहर में भारतीय पंचांग या समय गणना प्रणाली पर आधारित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का भी वर्चुअल तौर पर उद्घाटन करेंगे। आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया कि यह अपनी तरह की विश्व की पहली घड़ी है।

विज्ञप्ति में कहा गया, “समय गणना की भारतीय प्रणाली दुनिया की सबसे पुरानी, ​​सूक्ष्म, शुद्ध, त्रुटि रहित, प्रामाणिक और विश्वसनीय प्रणाली है। इस सबसे विश्वसनीय प्रणाली को विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के रूप में उज्जैन में पुनः स्थापित किया जा रहा है।”

एनसीबी ने बुधवार को कहा।

नौसेना, गुजरात आतंकवाद रोधी दस्ते और एनसीबी का यह संयुक्त अभियान अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आईएमबीएल) से सटे अरब सागर में चलाया गया था। जब्त की गयी खेप में चरस, मेथामफेटामाइन और मॉर्फिन शामिल है, जो भारत में प्रतिबंधित हैं। अधिकारियों ने बताया कि जब्त किये गये मादक पदार्थों में 3,089 किलोग्राम चरस, 158 किलोग्राम ‘मेथामफेटामाइन’ और 25 किलोग्राम ‘मॉर्फिन’ शामिल हैं।

नौसेना ने चालक दल के सदस्यों को पकड़ा

उन्होंने बताया कि नौसेना ने चालक दल के सदस्यों को मंगलवार को पकड़ा गया, जिन्हें कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सौंप दिया गया। नौसेना के एक प्रवक्ता ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, ” भारतीय नौसेना ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के साथ एक संयुक्त अभियान में लगभग 3300 किलोग्राम प्रतिबंधित सामग्री (3089 किलोग्राम चरस, 158 किलोग्राम ‘मेथामफेटामाइन’ और 25 किलोग्राम मॉर्फीन) ले जा रही एक संदिग्ध नौका को पकड़ा। हाल के दिनों में जब्त की गई मादक पदार्थों की यह सबसे बड़ी खेप है।”

पोस्ट में कहा गया, ”निगरानी मिशन पर तैनात पी81 एलआरएमआर विमान की ओर से इस बारे में सूचना मिली और एनसीबी ने भी इसकी पुष्टि की, जिसके बाद भारतीय नौसेना के मिशन तैनात युद्धपोत को संदिग्ध नौका रोकने और पकड़ने के लिए मोड़ दिया गया।”

पांच विदेशी नागरिक गिरफ्तार

नौका से गिरफ्तार किए गए पांचों लोगों के या तो ईरानी या पाकिस्तानी नागरिक होने का संदेह है। एनसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उनके पास से राष्ट्रीयता का कोई दस्तावेज बरामद नहीं हुआ है।

अधिकारी ने प्रतिबंधित सामग्री की कीमत नहीं बताई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक किलो चरस की कीमत सात करोड़ रुपये है। गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि राज्य तट के पास समुद्र में अभियान के दौरान एक नौका से बड़ी मात्रा में चरस (हशीश) सहित कई तरह के मादक पदार्थ जब्त किये गये।

3300 किलो ड्रग्स की जब्ती पर बोले अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी), नौसेना और गुजरात पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में 3,132 किलोग्राम मादक पदार्थ की एक बड़ी खेप को जब्त करने में सफलता प्राप्त की।.

शाह ने कहा कि यह ऐतिहासिक सफलता देश को मादक पदार्थ मुक्त बनाने की दिशा में मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृह मंत्री ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘मादक पदार्थ मुक्त भारत’ के दृष्टिकोण के अनुरूप एजेंसियों ने मादक पदार्थ की बड़ी खेप को जब्त करने में सफलता प्राप्त की है।

शाह ने कहा, “एनसीबी, नौसेना और गुजरात पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में 3,132 किलोग्राम मादक पदार्थ की एक बड़ी खेप जब्त की है। यह ऐतिहासिक सफलता हमारे देश को मादक पदार्थ मुक्त बनाने के दिशा में हमारी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। इस अवसर पर मैं एनसीबी, नौसेना और गुजरात पुलिस को बधाई देता हूं।”

शीर्ष अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद और इसके प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि अपने उत्पादों के विज्ञापन और उनकी औषधीय प्रभावकारिता के बारे में न्यायालय में दिए गए कंपनी के शपथपत्र का प्रथम दृष्टया उल्लंघन करने को लेकर उनके खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति ए. अमानुल्लाह की पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद और इसके अधिकारियों को उपचार की किसी भी पद्धति के खिलाफ प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी तरह का कोई बयान देने के खिलाफ आगाह भी किया, जैसा कि उनकी ओर से पिछले साल 21 नवंबर को न्यायालय में दाखिल किए गए हलफनामे में वचन दिया गया था।

पूरे देश के साथ छल किया गया हैः सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने कहा, ‘‘पूरे देश के साथ छल किया गया है।” पीठ ने केंद्र से पूछा कि कई बीमारियों के उपचार में पतंजलि आयुर्वेद की दवाइयों के प्रभावकारी होने संबंधी कंपनी के विज्ञापनों में कथित तौर पर गलत और भ्रामक दावे किये जाने को लेकर उसने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की है।

न्यायालय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि टीकाकरण और आधुनिक दवाइयों के खिलाफ रामदेव द्वारा एक दुष्प्रचार अभियान चलाया जा रहा है।

कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने पिछले साल 21 नवंबर को शीर्ष अदालत को आश्वस्त किया था कि अब से कानून का किसी तरह से भी उल्लंघन नहीं किया जाएगा, खासतौर पर विज्ञापन जारी करने या उत्पादों की ‘ब्रांडिंग’ करने में। साथ ही, पतंजलि के उत्पादों के औषधीय प्रभाव का दावा करने वाला कोई बयान नहीं दिया जाएगा, ना ही इलाज की किसी भी पद्धति के खिलाफ तथ्य रहित बयान किसी भी रूप में मीडिया में जारी किया जाएगा।

इसके बाद, शीर्ष अदालत ने कंपनी को कई रोगों के उपचार के लिए अपनी दवाइयों के बारे में विज्ञापनों में ‘झूठे’ और ‘गुमराह करने वाले’ दावे करने के खिलाफ आगाह किया था।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने कहा कि अगले आदेश तक, पतंजलि आयुर्वेद को उन उत्पादों के विज्ञापन या ‘ब्रांडिंग’ से रोका जाए जो औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 में बीमारियों, विकारों या शर्तों के रूप में निर्दिष्ट हैं। पीठ ने केंद्र की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) के.एम. नटराज से पूछा कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है। न्यायालय ने कहा, ‘‘दो साल तक आप इसका इंतजार करते हैं जबकि कानून खुद कहता है कि यह निषिद्ध है।” अधिनियम के तहत कार्रवाई करना राज्य सरकारों का कामः एएसजी उन्होंने कहा कि केंद्र को तत्काल कुछ करना होगा।

एएसजी ने कहा कि अधिनियम के तहत कार्रवाई करना राज्य सरकारों का काम है। पीठ ने शीर्ष अदालत के पिछले साल नवंबर के आदेश के बाद पतंजलि द्वारा प्रकाशित एक विज्ञापन पर भी आपत्ति जताई। न्यायालय ने कहा,‘‘आपने (पतंजलि) इस आदेश (नवंबर 2023) का उल्लंघन किया है। आपमें इतनी हिम्मत और साहस है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद भी यह विज्ञापन जारी किया…

हम एक बहुत कड़ा आदेश पारित करने जा रहे हैं।” पीठ ने कहा, ‘‘प्रथम दृष्टया, इस अदालत की यह राय है कि प्रतिवादी संख्या 5 (पतंजलि आयुर्वेद) 21 नवंबर, 2023 को पारित आदेश में दिए गए शपथपत्र का उल्लंघन कर रहा है।” न्यायालय ने कहा, ‘‘नोटिस जारी करें कि प्रतिवादी संख्या 5, इसके प्रबंध निदेशक के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​की कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।” पतंजलि की ओर से पेश हुए वकील ने नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। पीठ ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देते हुए विषय की सुनवाई 19 मार्च के लिए तय की। पतंजलि के वकील ने पीठ को सूचित किया कि उन्होंने लगभग 40 करोड़ रुपये की लागत से एक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की है। पीठ ने कहा,‘‘आपने अनुसंधान किया है, यह अच्छा है। एक प्रणाली है। हम सभी प्रणालियों का सम्मान करते हैं लेकिन हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वे भी दूसरों का सम्मान करें, जो एक विशेष प्रणाली का पालन कर रहे हैं।”