RCB VS MI Match Tickets Raipur

छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल, राजधानी में होने वाले दो हाईवोल्टेज आईपीएल मैचों (IPL matches) लिए टिकटों की बिक्री कल से शुरू हो रही है। अगर आप भी टिकट खरीदने का सोच रहे हैं तो RCB की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन टिकट (Raipur Match Tickets Online) खरीद सकते हैं।

RCB की वेबसाइट से होगी टिकट की ऑनलाइन बिक्री Raipur IPL Match Tickets Price

दरअसल, RCB ने अपने सोशल मीडिया एक्स एक पोस्ट किया है। जिसमें उन्होंने लिखा है कि कल से मैच के टिकट RCB की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर ही मिलेंगे। RCB ने किक्रेट प्रेमियों को ये भी सलाह दी है कि किसी दूसरी वेबसाइट या ऐप से निकली टिकट न खरीदें।

रायपुर में 10 और 13 मई को होना है मुकाबला

आपको बता दें कि राजधानी रायपुर में 10 मई को RCB VS MI Match रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) vs मुंबई इंडियंस और 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। Raipur Match Tickets Online दोनों मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होंगे। अब तक अपडेट के मुताबिक आरसीबी की टीम 8 मई को रायपुर पहुंचेगी और यहां 6 दिन तक रहेगी। टीम मैदान पर प्रैक्टिस भी करेगी। मुंबई इंडियंस की टीम भी 8 मई के बाद राजधानी पहुंचने की संभावना है।

छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जिले के विकास को गति देने के लिए बड़ा निर्णय लिया गया है। शासन ने राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड निधि से राजनांदगांव विधानसभा अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में कुल 112 निर्माण कार्यों के लिए 12 करोड़ 11 लाख 58 हजार रूपए की स्वीकृति प्रदान की है।

कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव के माध्यम से विकास कार्यों का क्रियान्वयन किया जाएगा। स्वीकृत कार्यों में ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया जाएगा। इनमें प्रमुख रूप से सीसी रोड निर्माण, नाली निर्माण, सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, मंच एवं शेड निर्माण, खेल मैदानों का समतलीकरण, गौठान विकास, मुक्तिधाम सुविधाओं का उन्नयन, सांस्कृतिक मंच, स्कूल भवनों में अतिरिक्त कक्ष, व्यायामशाला तथा बाजार क्षेत्र का विकास जैसे कार्य शामिल हैं। विकास कार्यों के पूर्ण होने से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुविधा बेहतर होगी, सामुदायिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा नागरिकों को आधारभूत सुविधाएं सुलभ होगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

जारी आदेश के अनुसार राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम ठेकवा में खेल मैदान समतलीकरण कार्य हेतु 20.36 लाख रूपए, ग्राम इंद्रोवानी में शाला बाउंड्रीवाल निर्माण हेतु 13.73 लाख रुपए, ग्राम भर्रेगांव में गौठान के पास मैदान कांक्रीटीकरण हेतु 23.01 लाख रूपए, ग्राम पार्रीखुर्द में सीसी रोड निर्माण हेतु 10.18 लाख रुपए तथा गौठान में समतलीकरण हेतु 5.41 लाख रूपए, ग्राम मोखला में श्मशान घाट के पास सीसी रोड निर्माण हेतु 17.93 लाख रुपए एवं श्मसान घाट में शेड निर्माण हेतु 9.99 लाख रूपए तथा शीतला मंदिर पहुंच प्रवेश मार्ग निर्माण हेतु 8.71 लाख रुपए, ग्राम खुटेरी में सीसी रोड निर्माण हेतु 16.42 लाख रुपए एवं शेड निर्माण हेतु 9.99 लाख रुपए, ग्राम सोमनी में नवीन पंचायत भवन निर्माण हेतु 20 लाख रुपए, ग्राम आरला में सीसी रोड हेतु 10.97 लाख रुपए एवं 13.71 लाख रुपए, ग्राम सुरगी में शनिवार बाजार चौके के पास कांक्रीटीकरण कार्य हेतु 17.26 लाख रुपए, ग्राम बुचीभरदा में मुक्तिधाम में प्रतीक्षालय निर्माण हेतु 10 लाख रुपए, ग्राम कोटराभाठा में सीसी रोड निर्माण हेतु 6.66 लाख रुपए एवं व्यायामशाला भवन निर्माण हेतु 10 लाख रुपए तथा मुक्तिधाम में प्रतिक्षालय शेड निर्माण हेतु 9.99 लाख रुपए, ग्राम मुड़पार में सीसी रोड निर्माण हेतु 11.52 लाख रुपए, ग्राम मलपुरी में कांक्रीटीकरण कार्य हेतु 10.97 लाख रुपए, ग्राम बेलटिकरी में बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य हेतु 6.54 लाख रूपए एवं कांक्रीटीकरण कार्य हेतु 6.58 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।
राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम अंजोरा में सीसी रोड निर्माण हेतु 10.97 लाख रुपए एवं दशहरा मैदान शेड व सौंदयीकरण हेतु 19.99 लाख रुपए, ग्राम देवादा में नाली निर्माण हेतु 6.36 लाख रूपए एवं मंच निर्माण हेतु 3.14 लाख रुपए, ग्राम कोपेडीह में व्यावसायिक भवन निर्माण हेतु 10.77 लाख रुपए, ग्राम टेड़ेसरा में बड़े तालाब से मुड़ान तक शेड निर्माण हेतु 10 लाख रूपए एवं सीसी रोड निर्माण हेतु 10.33 लाख रूपए, ग्राम धीरी में निषाद समाज सामुदायिक निर्माण हेतु 10 लाख रूपए, ग्राम सांकरा में सीसी रोड निर्माण हेतु 10.58 लाख रूपए, ग्राम ईरा में सांस्कृतिक मंच निर्माण हेतु 10 लाख रुपए एवं सीसी रोड निर्माण हेतु 5.51 लाख रुपए तथा कला मंच के पास कांक्रीटीकरण कार्य हेतु 6.90 लाख रुपए, ग्राम ठाकुरटोला के गौठान में कांक्रीटीकरण हेतु 6.90 लाख रूपए एवं मंच निर्माण हेतु 3.14 लाख रूपए, ग्राम मौहाभाठा में बजार चौक में कांक्रीटकरण कार्य हेतु 10.8 लाख रूपए, ग्राम फरहद में कांक्रीटीकरण कार्य हेतु 10.21 लाख रूपए, ग्राम परमालकसा में पेवर ब्लाक गौठान निर्माण कार्य हेतु 8 लाख रूपए एवं प्रवेश द्वारा निर्माण कार्य हेतु 5 लाख रूपए, ग्राम नवागांव में सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 10.97 लाख रूपए, ग्राम मगरटोला में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य हेतु 10 लाख रूपए एवं सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 7.68 लाख रूपए, ग्राम फुलझर में कॉजी हाऊस में बाउंड्रीवाल एवं मंच (भवन) निर्माण कार्य हेतु 16.54 लाख रूपए एवं सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 11.52 लाख रूपए, ग्राम बैगाटोला के प्राथमिक शाला भवन में पेवर ब्लॉक निर्माण हेतु 10 लाख रुपए, ग्राम बिरेझर में तालाब सौंदर्यीकरण हेतु 10.72 लाख रूपए की स्वीकृति दी गई है।

राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम कुसमी के गौठान में मैदान समतलीकरण निर्माण कार्य हेतु 11.45 लाख रूपए, ग्राम खैरा में कांक्रीटीकरण सह नाली निर्माण कार्य हेतु 11.02 लाख रूपए, ग्राम पनेका में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य हेतु 10 लाख रूपए, ग्राम बांकल में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य हेतु 10 लाख रूपए, ग्राम फरहद में सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 16.45 लाख रूपए, ग्राम रीवागहन में व्यवसायिक परिसर निर्माण कार्य हेतु 12.92 लाख रूपए, ग्राम बम्हनी में गौठान के पास कांक्रीटीकरण कार्य हेतु 11.51 लाख रूपए, ग्राम धनगांव में हायर सेकेण्ड्री स्कूल के पास व्यायाम शाला निर्माण कार्य हेतु 10 लाख रूपए, ग्राम इंदापारा में बड़े तालाब में पचरीकरण निर्माण कार्य हेतु 5.36 लाख रूपए, ग्राम भानपुरी में शीतला मंदिर के पास सामुदायिक भवन निर्माण कार्य हेतु 10 लाख रूपए एवं हनुमान मंदिर प्रांगण में कांक्रीटीकरण कार्य हेतु 7.18 लाख रूपए, ग्राम महराजपुर में नाली निर्माण कार्य हेतु 12.37 लाख रूपए, ग्राम भवरमरा के मुक्तिधामें में मंच व प्रतिक्षालय निर्माण कार्य हेतु 15.35 लाख रूपए, ग्राम सिंघोला में व्यवसायिक परिसर में 5 कक्ष निर्माण कार्य हेतु 15.08 लाख रूपए, ग्राम भोथीपारा कला में नाली निर्माण कार्य हेतु 5.65 लाख रूपए, ग्राम सुंदरा में सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 10.97 लाख रूपए एवं मिनी स्टेडियम आहाता निर्माण कार्य हेतु 16.35 लाख रूपए, ग्राम पार्रीकला में मिनी स्टेडियम मंच एवं अतिरिक्त भवन निर्माण कार्य हेतु 20 लाख रूपए, ग्राम अ भाठापारा में मुक्तिधाम पहुंच मार्ग में सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 11.52 लाख रूपए, ग्राम भाठापारा में बगदाई तालाब में निर्माला घाट निर्माण कार्य हेतु 5.36 लाख रूपए, ग्राम भोथीपार खुर्द में शीतला मंदिर प्रांगण में डोम शेड निर्माण कार्य हेतु 9.99 लाख रूपए, ग्राम भोडिय़ा में शीतला मंदिर के पास मंच निर्माण कार्य हेतु 5.14 लाख रूपए, ग्राम धामनसरा में सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 8.23 लाख रूपए, ग्राम ढोडिया में सीसी रोड निर्माण हेतु 7.68 लाख रूपए एवं शासकीय प्राथमिक शाला में पेवर ब्लाक व आहाता निर्माण हेतु 13.73 लाख रूपए, ग्राम आलीखुटा में गौठान में कांक्रीटीकरण निर्माण कार्य हेतु 11.51 लाख रूपए की स्वीकृति दी गई है।

राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम रानीतराई में माँ कर्मा मंदिर के पास डोम शेड व बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य हेतु 9.81 लाख रूपए एवं 9.99 लाख रूपए, ग्राम उसरीबोड में नवीन पंचायत भवन निर्माण कार्य हेतु 20 लाख रूपए, ग्राम भेड़ीकला में सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 10.97 लाख रूपए, ग्राम बोरी में मुक्तिधाम पहुंच मार्ग में सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 15.35 लाख रूपए, ग्राम गठुला में सर्व सामुदायिक भवन निर्माण कार्य हेतु 20 लाख रूपए, ग्राम डिलापहरी के गौठान में कांक्रीटीकरण कार्य हेतु 11.51 लाख रूपए, ग्राम डिलापहरी में बड़े तालाब के पास कक्ष सहित मंच निर्माण कार्य हेतु 10 लाख रूपए, ग्राम सुकुलदैहान में सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 7.68 लाख रूपए, ग्राम धर्मापुर में सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 10.97 लाख रूपए, ग्राम बरगाही के मुक्तिधाम में मंच एवं प्रतिक्षालय निर्माण कार्य हेतु 13.14 लाख रूपए एवं सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 7.68 लाख रूपए, ग्राम बागतराई में शासकीय उचित मूल्य दुकान निर्माण कार्य हेतु 10 लाख रूपए, ग्राम गातापार में मंच व चबूतरा निर्माण कार्य हेतु 10 लाख रूपए, ग्राम लिटिया में नाली निर्माण कार्य हेतु 6.36 लाख रूपए एवं सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 7.68 लाख रूपए, ग्राम जंगलेसर के बाजार चौक में सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 17.97 लाख रूपए एवं मैदान समतलीकरण हेतु 10.88 लाख रूपए, ग्राम रेवली में मैदान समतलीकरण हेतु 6.30 लाख रूपए एवं कांक्रीटीकरण नाली निर्माण कार्य हेतु 12.37 लाख रूपए, ग्राम खैरा में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य हेतु 10 लाख रूपए, ग्राम तोरनकट्टा में नवीन पंचायत भवन निर्माण कार्य हेतु 20 लाख रूपए एवं मुक्तिधाम में सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 7.68 लाख रूपए, ग्राम मनकी में सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 10.97 लाख रूपए, ग्राम खैरझिटी में सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 7.68 लाख रूपए, ग्राम तुमड़ीलेवा में सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 7.68 लाख रूपए, ग्राम कुसमी में मंदिर के पास सांस्कृतिक मंच निर्माण कार्य हेतु 10 लाख रूपए, ग्राम पनेका में सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 7.68 लाख रूपए एवं ग्राम पनेका में सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 7.68 लाख रूपए, ग्राम ककरेल में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य हेतु 10 लाख रूपए, ग्राम सुरगी के धान उपार्जन केन्द्र में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य हेतु 13.73 लाख रूपए, ग्राम बुचीभरदा में मंच में डोम निर्माण कार्य हेतु 9.99 लाख रूपए, ग्राम कुम्हालोरी के मीडिल स्कूल में किचन शेड निर्माण कार्य हेतु 10 लाख रूपए, ग्राम पनेका में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य हेतु 10 लाख रूपए, ग्राम बांकल में सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 6.58 लाख रूपए, ग्राम पार्रीकला में सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 6.58 लाख रूपए, ग्राम भोथीपार खुर्द में मंगल भवन निर्माण कार्य हेतु 20 लाख रूपए, ग्राम कुसमी में सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 6.61 लाख रूपए की स्वीकृति दी गई है।

महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में सदैव रखा जाएगा याद – मुख्यमंत्री श्री साय’

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने विsशेष सत्र आयोजित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के प्रति किया आभार प्रकट’

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा है कि मातृशक्ति उनके लिए केवल सम्मान का विषय नहीं, बल्कि सृजन, संस्कार और सामर्थ्य की आधारशिला है। इसी भावना के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर एक दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें संसद एवं देश की सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण लागू करने के संकल्प पर व्यापक चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की जो मजबूत नींव रखी गई है, उसी क्रम में उनकी राजनीतिक भागीदारी को भी सशक्त करना हमारा अगला महत्वपूर्ण कदम है। यह संकल्प देश की आधी आबादी को उनके अधिकारों से पूर्ण रूप से जोड़ने का एक सार्थक प्रयास है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस महत्वपूर्ण विषय पर विशेष सत्र आयोजित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह पहल महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में सदैव याद रखी जाएगी।

उन्होंने कहा कि इस विशेष सत्र में समाज के विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों से आई महिलाओं की गरिमामयी उपस्थिति रही। उन्होंने इस ऐतिहासिक पहल के समर्थन में अपने विचार रखे और महिलाओं के अधिकारों तथा उनके सशक्तिकरण के लिए सशक्त स्वर प्रदान किया। सदन में वरिष्ठ विधायकों और महिला नेतृत्व ने भी पूरे मनोयोग से चर्चा में भाग लेते हुए अपने विचार साझा किए और इस महत्वपूर्ण संकल्प का समर्थन किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने स्पष्ट रूप से कहा कि नारी शक्ति के सम्मान और अधिकारों के मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करना न्यायसंगत नहीं है। यह विषय किसी दल या राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र के समग्र विकास और उज्ज्वल भविष्य से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इस दिशा में हर सकारात्मक पहल का समर्थन आवश्यक है।

छत्तीसगढ़ में बीते लगभग ढाई वर्षों में शासन की कार्यशैली को लेकर एक नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश दिखाई देती है। विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने श्सुशासनश् को केवल एक नारा नहीं, बल्कि जमीनी क्रियान्वयन का आधार बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। सीमित समयावधि करीब 2 वर्ष 4 माह 17 दिन में ही सरकार ने विकास का जो खाका तैयार किया है, उसे भविष्य की बड़ी तस्वीर के रूप में देखा जा रहा है।

प्रदेश की पहचान ‘धान का कटोरा’ के रूप में रही है, लेकिन इस पहचान को सम्मान देने का काम हालिया नीतिगत निर्णयों में स्पष्ट दिखता है। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी और 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर तय करना केवल आर्थिक निर्णय नहीं, बल्कि अन्नदाताओं के आत्मविश्वास को मजबूत करने की पहल भी है। इसके साथ ही, तेंदूपत्ता संग्राहकों जिन्हें ‘हरा सोना’ से जुड़ा श्रमिक वर्ग कहा जाता है, के लिए पारिश्रमिक दर को 5500 रुपये करना और चरण पादुका वितरण जैसे निर्णयों ने आदिवासी क्षेत्रों में राहत पहुंचाई है।

मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही लगभग 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति देना सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। बेघर और जरूरतमंद परिवारों को छत उपलब्ध कराना सुशासन की पहली सीढ़ी के रूप में देखा गया।राज्य सरकार ने 70 लाख से अधिक विवाहित महिलाओं के खातों में प्रतिमाह 1000 रुपये की सहायता राशि देने की पहल की। यह राशि भले सीमित लगे, लेकिन ग्रामीण और जरूरतमंद परिवारों के लिए यह आर्थिक संबल का काम कर रही है। यह कदम महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

लंबे समय तक नक्सलवाद से प्रभावित रहे बस्तर क्षेत्र में शांति स्थापित करने की दिशा में केंद्र और राज्य के संयुक्त प्रयासों ने असर दिखाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री श्री अमित शाह की रणनीति और संकल्प के साथ 31 मार्च 2026 तक नक्सलमुक्ति का लक्ष्य एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। इससे विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद बढ़ी है।

विष्णु देव साय सरकार ने युवाओं के लिए पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से श्छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोगश् से जुड़े मामलों में जांच कराना सरकार के जवाबदेही वाले दृष्टिकोण को दर्शाता है। साथ ही, खेल गतिविधियों विशेषकर बस्तर व सरगुजा ओलंपिक जैसे आयोजनों के माध्यम से स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया गया है।

विगत वर्ष आयोजित ‘सुशासन तिहार’ को इस वर्ष भी 1 मई से 10 जून तक आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य योजनाओं की जमीनी हकीकत को परखना, नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना और प्रशासन को सीधे जनता से जोड़ना है। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य के समन्वय को श्डबल इंजन सरकारश् के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। राज्य सरकार का मानना है कि इस समन्वय से विकास योजनाओं को गति मिली है और इसका लाभ प्रदेश के लगभग तीन करोड़ नागरिकों तक पहुंच रहा है।

‘बगिया के विष्णु’ के रूप में पहचाने जाने वाले मुख्यमंत्री साय ने प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों ईब से इंद्रावती तक विकास का जो रोडमैप तैयार किया है, वह समावेशी विकास की अवधारणा को दर्शाता है। लक्ष्य स्पष्ट है, अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना।

छत्तीसगढ़ में सुशासन की यह यात्रा अभी श्प्रारंभिक चरणश् में है, लेकिन दिशा स्पष्ट दिखाई देती है। सरकार की प्राथमिकताओं में किसान, महिला, आदिवासी, युवा और ग्रामीण समाज केंद्र में हैं। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये नीतियां किस तरह स्थायी बदलाव का रूप लेती हैं, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि विकास की यह कहानी गति पकड़ चुकी है।

सीईओ जिला पंचायत ने सुशासन तिहार अंतर्गत आयोजित होने वाले जनसमस्या निवारण शिविर की तैयारी की समीक्षा की…

राजनांदगांव: मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह ने जिला पंचायत सभाकक्ष में सुशासन तिहार अंतर्गत आयोजित होने वाले जनसमस्या निवारण शिविर की तैयारी के संबंध में समीक्षा की। सीईओ जिला पंचायत ने कहा कि सुशासन तिहार अंतर्गत जन समस्या निवारण शिविर में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं प्रभावी निराकरण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने नागरिकों को सुगम, पारदर्शी एवं त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने कहा। जनसमस्या निवारण शिविर के आयोजन के लिए ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक 15 से 20 ग्राम पंचायतों के समूह तैयार किया गया है। जिसमें शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर के आयोजन के लिए जिला स्तरीय अधिकारी, नियंत्रण अधिकारी एवं जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने शिविर में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने कहा।

साथ ही क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को आयोजित होने वाले शिविरों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने शिविर स्थल पर आवश्यक सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने निर्देशित किया। सीईओ जिला पंचायत ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में आयोजित होने वाले जनसमस्या निवारण शिविर में प्राप्त होने वाले आवेदनों का विभागवार संधारण नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में की जाएगी।

उन्होंने आवेदनों का अध्ययन कर मांग या शिकायत के अनुसार पंजी संधारण करने निर्देशित किया गया। उन्होंने शिविर स्थल पर निराकरण होने योग्य आवेदनों को शिविर स्थल पर ही तत्काल निराकरण करने निर्देशित किया। उन्होंने शिविर के अधिक से अधिक नागरिकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए आयोजित शिविरों का अधिक से अधिक प्रचार करने तथा गांवो में मुनादी कराने कहा।

सीईओ जिला पंचायत ने हर घर सोख्ता गड्ढा अभियान अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मिशन मोड में कार्य करने कहा। प्रधानमंत्री आवास  योजना-ग्रामीण अंतर्गत नवीन आवासों में अनिवार्य रूप से सोख्ता गड्ढा का निर्माण कराने तथा अन्य ग्रामीणों को भी जागरूक कर आवासों में संरचना बनाने हेतु प्रेरित करें।

बैठक में इन्जेक्शन वेल, वाटर रिचार्ज शॉंप, रैन वाटर हार्वेस्टिंग, सोखता गड्ढा  की साफ-सफाई एवं घुलाई के कार्य को गम्भीरता से कराने निर्देशित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका, जनपद पंचायत में पदस्थ मनरेगा, एसबीएम, ब्लॉक समन्वयक जुड़े रहे।

– ग्राम धनगांव में प्रगणकों एवं सुपरवाइजऱों द्वारा घर-घर जाकर जनगणना ऐप के माध्यम से की गई मकान गणना

राजनांदगांव: जिले में आज 1 मई से जनगणना 2027 के प्रथम चरण कार्य का शुभारंभ किया गया। इस क्रम में राजनांदगांव तहसील के ग्राम धनगांव में प्रगणकों एवं सुपरवाइजऱों द्वारा घर-घर जाकर जनगणना ऐप के माध्यम से मकान गणना (हाउस लिस्टिंग) का कार्य किया गया।

जनगणना टीम द्वारा प्रत्येक घर में पहुंचकर निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार आवश्यक जानकारी एकत्र की गई। साथ ही ग्रामीणों को जनगणना की प्रक्रिया, उसके उद्देश्य एवं महत्व के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। जनगणना देश की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार होती है, इसलिए सभी नागरिकों द्वारा सही एवं पूर्ण जानकारी प्रदान करना आवश्यक है।

ग्राम धनगांव में जनगणना कार्य शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी तरीके से किया गया। जिला प्रशासन द्वारा प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को पूर्व में ही आवश्यक प्रशिक्षण एवं दिशा-निर्देश दिए गए हैं तथा कार्य की सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा रही है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे जनगणना टीम का सहयोग करें तथा सही जानकारी उपलब्ध कराकर इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।

कलेक्टर ने जनदर्शन में सुनी नागरिकों की समस्याएँ…

राजनांदगांव” कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने आज कलेक्टोरेट में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरता से सुना।

उन्होंने उपस्थित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनदर्शन में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का प्राथमिकता के साथ त्वरित एवं नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि आम नागरिक बड़ी उम्मीदों के साथ जनदर्शन में अपनी समस्याएँ लेकर आते हैं, उनकी शिकायतों का समाधान समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से किया जाना अनिवार्य है।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पात्र हितग्राहियों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई तत्काल करने के निर्देश दिए।

जनदर्शन में अतिक्रमण हटाने, सीमांकन, नामांतरण, नजूल प्रकरण, प्रधानमंत्री आवास योजना, राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने प्रत्येक आवेदन का अवलोकन कर विभागों को शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह, अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर श्री प्रेमप्रकाश शर्मा, एसडीएम डोंगरगढ़ श्री एम भार्गव उपस्थित थे।

‘सुशासन तिहार में प्राप्त शिकायतों और मांगों का समयबद्ध एवं प्रभावी निराकरण’

राजनांदगांव: स्कूल शिक्षा एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आगामी सुशासन तिहार की तैयारियों के संबंध में जिला स्तरीय अधिकारियों की विस्तृत समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि राज्य शासन द्वारा 1 मई से 10 जून 2026 तक सुशासन तिहार का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रशासन सीधे गांव-गांव पहुंचकर आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान करेगा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के संभावित जिले प्रवास को ध्यान में रखते हुए सभी तैयारियां व्यवस्थित एवं प्रभावी ढंग से की जाएं।

उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे टीम भावना के साथ कार्य करते हुए शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव, महापौर श्री मधुसूदन यादव, कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव, पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा, वनमंडलाधिकारी श्री आयुष जैन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।

प्रभारी मंत्री श्री यादव ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सुशासन तिहार केवल आवेदन लेने तक सीमित न रहे, बल्कि प्राप्त शिकायतों और मांगों का समयबद्ध एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों का भरोसा तभी बढ़ेगा जब उन्हें वास्तविक समाधान मिलेगा। उन्होंने सभी विभागों को लक्ष्य आधारित नहीं, बल्कि परिणाम आधारित कार्य करने के लिए कहा गया।

उन्होंने सभी अधिकारियों को फिल्ड में जाकर वास्तविक कार्यों की निगरानी करने के निर्देश दिए, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ सीधे जनसामान्य तक पहुंच सके। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सुशासन तिहार के दौरान लगाए जाने वाले शिविरों में सभी विभागों की समन्वित उपस्थिति सुनिश्चित हो तथा संबंधित ग्रामों के सभी हितग्राहियों की सूची पहले से तैयार रखी जाए, ताकि मौके पर ही समाधान किया जा सके।

उन्होंने राजस्व विभाग की समीक्षा में लंबित नामांतरण, सीमांकन एवं बंटवारा प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व से जुड़े मामलों में आम नागरिकों को अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़े, इसके लिए मैदानी स्तर पर नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने छात्रवृत्ति, कोचिंग एवं बेहतर परिणाम के लिए विशेष योजना बनाने के निर्देश दिए। साथ ही आवासीय छात्रावासों की नियमित मॉनिटरिंग, विद्यार्थियों के साथ संवाद एवं सुविधाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

प्रभारी मंत्री श्री यादव ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि अधूरे आवासों, भूमि संबंधी समस्याओं एवं लंबित प्रकरणों की सूची तैयार कर त्वरित समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन हितग्राहियों को स्वीकृति मिल चुकी है, उनके आवास निर्माण में किसी प्रकार की बाधा न रहे। उन्होंने राशन कार्ड एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा की। प्रभारी मंत्री ने कहा कि पात्र हितग्राहियों को समय पर राशन मिलना सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों में ही राशन कार्ड से संबंधित समस्याओं का तत्काल निराकरण करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए किसी भी क्षेत्र में पेयजल समस्या नहीं होना चाहिए। जिन गांवों एवं वार्डों में समस्या है, वहां पूर्व से ही वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जल संरक्षण कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जल स्तर बढ़ाने के लिए किए जा रहे कार्यों को निरंतर जारी रखा जाए।

उन्होंने समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत पेंशन योजनाओं, दिव्यांगों को सहायक उपकरण वितरण एवं अन्य हितग्राही मूलक योजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण सुशासन तिहार के दौरान प्राथमिकता से किया जाए।

प्रभारी मंत्री श्री यादव ने कहा कि सामान्य प्रसव एवं छोटे-मोटे दुर्घटना मामलों का उपचार यथासंभव सीएचसी एवं पीएचसी स्तर पर ही किया जाए और अनावश्यक रेफरल से बचा जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। उन्होंने अधिकारियों को नियमित रूप से स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर प्रसव की संख्या, मरीजों की उपस्थिति तथा रेफरल की स्थिति की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण एवं बाजार क्षेत्रों में विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर जनसामन्य का रक्तचाप एवं शुगर जांच करने के निर्देश दिए।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि सिंचाई एवं पेयजल से संबंधित पाइपलाइन, टैंक निर्माण एवं अन्य परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा गया कि वास्तविक आवश्यकता और जनसामान्य की मांग के आधार पर प्राथमिकता तय की जाए। कृषि विभाग को उर्वरक उपलब्धता, वैकल्पिक खाद के उपयोग, फसल विविधीकरण तथा प्रगतिशील किसानों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। साथ ही कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने एवं किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया गया।

उन्होंने कहा कि केवल पौधरोपण तक सीमित न रहकर उनके संरक्षण एवं जीवित रहने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पशुपालन विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल वेटरिनरी सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने, टोल फ्री नंबर का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा अधिक से अधिक पशुपालकों तक सेवाएं पहुंचाने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने बताया कि सुशासन तिहार कार्यक्रम की तैयारी के कार्ययोजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में 60 से अधिक जनसमस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। जिसमें जिला स्तरीय अधिकारी और विकासखंड अधिकारी की लगातार निरीक्षण किया जाएगा। शिविर में शासन की योजनाओं से ग्रामीणों को अवगत कराया जाएगा और लाभान्वित भी किया जाएगा। इसके साथ शिविरों में जनसामान्य से प्राप्त आवेदनों का यथासंभव नियमानुसार निराकरण किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से योग एवं जीवनशैली सुधार कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए नियमित योग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी टीकाकरण अभियान के तहत 1300 से अधिक किशोरियों को वैक्सीनेशन किया गया है। बैठक में अध्यक्ष नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ श्री रमन डोंगरे, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती किरण साहू, विधायक प्रतिनिधि श्री संतोष अग्रवाल, सदस्य जिला पंचायत श्रीमती देवकुमार, सदस्य जिला पंचायत श्रीमती अनिता मंडावी सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

राजनांदगांव पुलिस की कार्यवाही। आरोपी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घटना को दिया था अंजाम। आरोपी के कब्जे से नगदी रकम 8,000/- रुपये एवं घटना में प्रयुक्त स्कूटी जप्त। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

आरोपी का विवरण : नाम – प्रेमदास मानिकपुरी उर्फ डबका, पिता का नाम – कमलेश दास मानिकपुरी, उम्र – 22 वर्ष, निवासी – ढीमरपारा, थाना बसंतपुर, जिला राजनांदगांव।

मामले का संक्षिप्त विवरण : प्रार्थी वतन सिंह राजपूत, निवासी नंदई चौक, राजनांदगांव द्वारा थाना बसंतपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 04.03.2026 को वह अपने घर में ताला लगाकर परिवार सहित मोहला गए हुए थे। इसी दौरान अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर में घुसकर आलमारी में रखे सोने के आभूषण, मोबाइल एवं अन्य सामान चोरी कर लिया गया।

”रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 110/2026 दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पूर्व में निम्न आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है: 1 शंकर रजक उर्फ बंठा 2 निखिल ढीमर उर्फ निक्कु 3 आलोक भोजपुरी 4 सुरेश ढीमर उर्फ सुरजू”

उक्त आरोपियों के कब्जे से 01 नग सोने का रानी हार, 01 नग सोने का झुमका एवं 01 नग सोने का मंगलसूत्र, कुल कीमती 5,72,604/- रुपये जप्त किया गया। प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(2), 111, 3(5) जोड़ी जाकर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

प्रकरण का एक अन्य आरोपी घटना के बाद से फरार था, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा लगातार की जा रही थी। सूचना के आधार पर आरोपी प्रेमदास मानिकपुरी उर्फ डबका के राजनांदगांव शहर में देखे जाने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपी के कब्जे से नगदी रकम 8,000/- रुपये एवं घटना में प्रयुक्त स्कूटी जप्त की गई। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

सराहनीय भूमिका :

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू, म.प्र.आर. मेनका साहू, प्र.आर. दीपक जायसवाल, आरक्षक कुश बघेल, आशीष मानिकपुरी एवं अतहर अली की सराहनीय भूमिका रही।

Ram Madhav on US: राम माधव ने कहा कि भारत ने कई बड़े फैसले अमेरिका के दवाब में लिए हैं, जिस वजह से सरकार को विपक्ष की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा.

बीजेपी नेता राम माधव ने अमेरिका के रुख पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत ने पहले ही कई बड़े फैसले अमेरिकी दबाव में लिए हैं. उन्होंने कहा कि भारत ने अमेरिका के कहने पर न केवल ईरान से तेल खरीदना बंद किया, बल्कि रूस से तेल आयात पर भी ब्रेक लगाया.

राम माधव के मुताबिक, इन फैसलों के कारण भारत सरकार को घरेलू स्तर पर विपक्ष की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा. उन्होंने सवाल उठाया कि जब भारत पहले ही इतने समझौते कर चुका है, तो आखिर अमेरिका और क्या चाहता है.

उनका यह बयान ऐसे समय में आया है, जब अमेरिका-ईरान तनाव चरम पर है और वैश्विक स्तर पर ऊर्जा, कूटनीति और रणनीतिक संतुलन को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है. हालांकि राम माधव ने बाद में एक्स पर पोस्ट कर माफी मांगते हुए कहा कि उन्होंने जो बयान दिया वो गलत था.

उन्होंने कहा, ‘मैंने जो कहा वह गलत था. भारत ने रूस से तेल का आयात रोकने पर कभी सहमति नहीं दी. साथ ही भारत ने 50 फीसदी टैरिफ लगाए जाने का जोरदार विरोध भी किया था. मैं दूसरे पैनलिस्ट की बात के जवाब में बस एक सीमित-सा तर्क देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तथ्यों के लिहाज से मेरी बात गलत थी. इसके लिए मैं माफी चाहता हूं.’

वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव दर्पण जैन के नेतृत्व में 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण और मध्य एशिया के लिए सहायक यूएसटीआर ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व वाले अमेरिकी दल के साथ व्यापार समझौते के बारीक पहलुओं पर बातचीत की. तीन दिन चली यह वार्ता बुधवार (22 अप्रैल 2026) को समाप्त हुई. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर वार्ता पूरी होने के बाद कहा कि भारत एक कठिन चुनौती है.

जैमीसन ग्रीर ने बुधवार को अमेरिकी कांग्रेस की ‘वेज एंड मीन्स कमेटी’ से कहा, ‘भारत एक कठिन चुनौती है. उन्होंने लंबे समय से अपने कृषि बाजारों की रक्षा की है. वे इस समझौते का काफी हिस्सा सुरक्षित रखना चाहते हैं. हालांकि, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां मुझे लगता है कि हम आपसी सहमति बना सकते हैं. डीडीजीएस (डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स) इसका एक अच्छा उदाहरण है.’