मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के बीच, भारत और रूस के बीच एक महत्वपूर्ण सैन्य समझौते-जिसे RELOS (लॉजिस्टिक्स सहायता का पारस्परिक आदान-प्रदान) के नाम से जाना जाता है-के बारे में नई जानकारी सामने आई है, जिसे अब मॉस्को द्वारा सार्वजनिक कर दिया गया है।
हालाँकि यह समझौता पिछले साल ही हो गया था, लेकिन इसके प्रभावों का पूरा दायरा अब जाकर स्पष्ट हो रहा है। इस समझौते के तहत, भारत और रूस को एक-दूसरे के क्षेत्रों में अपनी-अपनी सेनाएँ, युद्धपोत और सैन्य विमान तैनात करने का अधिकार है। इसे दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में सराहा जा रहा है। नतीजतन, पाकिस्तान-जो अक्सर भारत के खिलाफ शत्रुतापूर्ण गतिविधियाँ करता रहता है-इस घटनाक्रम को काफी चिंता की नज़र से देखने पर मजबूर होगा।
इस समझौते में आर्कटिक से लेकर हिंद महासागर तक, एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र में प्रभाव डालने की क्षमता है। यह भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे सहयोगात्मक संबंधों को और मजबूत करने का काम करेगा। इसके अलावा, यह वैश्विक समुदाय-विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका-को एक स्पष्ट संदेश देता है, जो हाल ही में पाकिस्तान के करीब जाता हुआ प्रतीत हो रहा था। समझौते की शर्तों के अनुसार, भारत और रूस को एक-दूसरे के क्षेत्रों में 3,000 तक सैनिक, 5 युद्धपोत और 10 सैन्य विमान तैनात करने की अनुमति है। इसका तात्पर्य यह है कि, यदि आवश्यकता पड़ी, तो दोनों देश अपनी सैन्य संपत्तियों का संचालन सीधे एक-दूसरे के ठिकानों से कर सकेंगे।
भारत-रूस संबंधों को मजबूती
दिल्ली स्थित सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज़ के पूर्व महानिदेशक, एयर मार्शल अनिल चोपड़ा (सेवानिवृत्त) के अनुसार, यह समझौता-जो जनवरी 2026 में लागू हुआ-भारत और रूस दोनों की ओर से अपने द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने की आपसी इच्छा को दर्शाता है। यह समझौता भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की स्थिति को सुदृढ़ करता है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के भीतर शक्ति का रणनीतिक संतुलन बनाए रखने में योगदान देता है। रणनीतिक दृष्टिकोण से, यह समझौता दोनों देशों को पारस्परिक लाभ प्रदान करता है: यह रूस को हिंद महासागर तक पहुँच प्रदान करता है, जबकि भारत को आर्कटिक और प्रशांत क्षेत्रों में अपनी सैन्य उपस्थिति का विस्तार करने का अवसर देता है। आगे बढ़ते हुए, यह सहयोग अब केवल बंदरगाहों पर जहाजों के आगमन (पोर्ट कॉल) तक ही सीमित नहीं रहेगा; बल्कि, दोनों देश एक-दूसरे के क्षेत्रों में लंबे समय तक अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए रखने में सक्षम होंगे।
रूस के लिए यह समझौता इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
रूस के लिए इस समझौते का विशेष महत्व है, क्योंकि उसे हमेशा से ही गर्म पानी वाले बंदरगाहों तक पहुँच की रणनीतिक आवश्यकता रही है। इस समझौते के माध्यम से, रूस अपने सैनिकों और उपकरणों को भारत या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तैनात कर सकता है, जिससे उसे हिंद महासागर क्षेत्र तक सीधी पहुँच मिल जाएगी। इसके विपरीत, भारत को रूस के माध्यम से आर्कटिक और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र तक पहुँच बनाने में सहायता मिलेगी। यह समझौता दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच आपसी तालमेल (interoperability) को भी बढ़ाएगा। जैसे-जैसे सैनिक लंबे समय तक एक साथ रहेंगे और संयुक्त अभ्यास करेंगे, वे एक-दूसरे के अनुभवों से सीख सकेंगे। विशेष रूप से साइबर युद्ध, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, हाइपरसोनिक मिसाइलों और उभरती हुई सैन्य तकनीकों के क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होने की उम्मीद है।
RELOS समझौता क्या है?
RELOS समझौता केवल सैन्य सहयोग तक ही सीमित नहीं है; यह ऊर्जा और खनिजों के व्यापार को भी सुगम बनाएगा। इसके अलावा, यह दोनों देशों के बीच सैन्य उपकरणों और संसाधनों की आवाजाही को भी व्यवस्थित करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह समझौता भारत को रूस के आर्कटिक शिपिंग मार्ग-विशेष रूप से ‘उत्तरी समुद्री मार्ग’ (Northern Sea Route)-तक सीधी पहुँच प्रदान करता है, जिसे भविष्य के लिए अत्यंत रणनीतिक महत्व का माना जाता है। भारत के लिए भी यह समझौता अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके लगभग 60 से 70 प्रतिशत सैन्य उपकरण रूसी मूल के हैं। इस सूची में पनडुब्बियाँ, सुखोई-30MKI लड़ाकू विमान और S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली शामिल हैं। परिणामस्वरूप, यह समझौता इन उपकरणों के रखरखाव और परिचालन प्रबंधन को सरल बनाएगा। RELOS समझौता भारत और रूस दोनों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी है; यह भारत को रणनीतिक रूप से मजबूत करता है, जबकि रूस को नए परिचालन क्षेत्रों तक पहुँच प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच, यह एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक संकेत के रूप में भी कार्य करता है।
