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CG: मेडिकल-हेल्थ सेक्टर के लिए हुए ऐलान से गदगद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल.. बजट को बताया ऐतिहासिक…

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Budget 2026 Medical and Health: बजट में जिला अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने और उन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस करने का निर्णय लिया गया है। सभी जिलों में आपातकालीन एवं ट्रॉमा सेंटर खोले जाएंगे, वहीं मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी सरकार का विशेष फोकस रहेगा।

केंद्रीय बजट 2026 को चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक बताते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि यह बजट देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत, आधुनिक और सर्वसुलभ बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए लिए गए दूरदर्शी निर्णयों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया।

दवा निर्माण और गुणवत्ता सुधार में अहम भूमिका

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बजट में औषधि प्रशिक्षण शालाओं की स्थापना का निर्णय दवा निर्माण और गुणवत्ता सुधार में अहम भूमिका निभाएगा। आयुष सेक्टर को सशक्त करते हुए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना से पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को वैश्विक पहचान मिलेगी। कोविड-19 के बाद आयुर्वेद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिली स्वीकार्यता को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई ठोस कदम उठाए जाएंगे।

बजट में केयर इकोसिस्टम को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। भारत को मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से राज्यों को सहयोग देकर देश में पांच रीजनल मेडिकल टूरिज्म हब स्थापित करने की योजना प्रस्तावित की गई है। इससे न केवल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा, बल्कि रोजगार और निवेश के नए अवसर भी सृजित होंगे।

दवाइयां सस्ती, देश आत्मनिर्भर

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को अपग्रेड किया जाएगा तथा बायोफार्मा सेक्टर में 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश का प्रावधान किया गया है। बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब विकसित करने पर भी विशेष जोर रहेगा, जिससे गंभीर बीमारियों की दवाइयां सस्ती होंगी और देश आत्मनिर्भर बनेगा।

बजट में जिला अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने और उन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस करने का निर्णय लिया गया है। सभी जिलों में आपातकालीन एवं ट्रॉमा सेंटर खोले जाएंगे, वहीं मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी सरकार का विशेष फोकस रहेगा। इससे आम जनता को बेहतर और त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी।

पशु-चिकित्सा क्षेत्र को भी बजट में नई मजबूती दी गई है। इस क्षेत्र में पेशेवरों की संख्या बढ़ाने और निजी क्षेत्र में पशु चिकित्सा को प्रोत्साहन देने के लिए पूंजी सब्सिडी सहायता योजना लाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बजट के तहत कैंसर की 17 दवाएं, शुगर की दवाएं, गंभीर रोगों की दवाइयां तथा 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाएं सस्ती की गई हैं, जिससे मरीजों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। जायसवाल ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2026 स्वास्थ्य सेवाओं को जनहितैषी, सुलभ और विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश की जनता को मिलेगा।

कपड़ा उद्योग के लिए बड़ा ऐलान

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान बताया कि, रेशम ऊन और जूट से जुड़े फाइबरों में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना लाई जाएगी। पारंपरिक क्लस्टरों के आधुनिकीकर के लिए वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना आएगी। बुनकरों और कारीगरों की मदद के लिए राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम लाए जाएंगे।

वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और परिधाओं को बढ़ावा देने के लिए टैक्स-इको पहल उनकी योजनाओं में शामिल है। इसी तरह वस्त्र कौशल परिवेश के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए समर्थ 2.0 का एलान भी किया गया है जबकि मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव भी बजट में शामिल किया गया है।

इसी तरह सरकार ने महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा है। उन्होंने बताया कि, देश में हथकरघा उद्योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने की जरूरत है। यह प्रशिक्षण कौशल और उत्पादन गुणवत्ता को बेहतर बनाएगा साथ ही योजना से एक जिला-एक उत्पाद पहल और ग्रामीण युवाओं को लाभ मिलेगा।

तीन राज्यों में खनन गलियारे का ऐलान

इसी तरह वित्तमंत्री ने बड़ा करते हुए देश के तीन राज्य छत्तीसगढ़, ओडिशा और केरल को बड़ी सौगात दी है। वित्तमंत्री ने इन तीनो ही राज्यों के लिए खनन गलियारे का ऐलान किया है।

‘कांग्रेसी कभी सुधरने वाले नहीं है’, डॉ रमन सिंह ने विपक्ष पर क्यों साधा निशाना, जानें यहां…

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Dr. Raman Singh On Congress: विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने अपने बयान में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है।

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए मोदी सरकार ने देश का आम बजट पेश कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना नौवां बजट पेश किया। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़ी घोषणाएं की और अलग बजट में अलग-अलग सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किये गए। बजट 2026 के ऐलान के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर दो योजनाओं की घोषणा की है। महात्मा गांधी के नाम पर योजनाओं की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने अपने बयान में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है।

कांग्रेस के मित्र हल्ला नहीं करेंगे: डॉ रमन सिंह

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि, आज बजट में महात्मा गांधी के नाम पर दो योजनाओं की घोषणा की गई, लेकिन इस दौरान एक भी कांग्रेसी नेता ने कुछ नहीं बोला। अब लगता है कि, कांग्रेस के मित्र हल्ला नहीं करेंगे। संसद में भाषण के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने एक शब्द नहीं बोला।

कांग्रेसी कभी सुधरने वाले नहीं:- डॉ रमन सिंह

वहीं जब उनसे पूछा गया कि, मनरेगा नाम बदलने पर कांग्रेस विरोध कर रही है तो इस सवाल का जवाब देते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि, कांग्रेस ने 10 से 15 साल वोट चोरी के आरोप में बर्बाद किए, लेकिन देश की जनता ने कांग्रेस के आरोपों को अस्वीकार किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने अपने बयान में कहा कि, कांग्रेसी कभी सुधरने वाले नहीं है।

CG: प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, कहां पड़ेगी ठंड, कहां दिखेगा सूर्यदेव का प्रकोप, जानें यहां…

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छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम करवट ले रहा है। मौसम में अचानक हुए बदलाव से हल्की ठंड का एहसास हो रहा है।

छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम करवट ले रहा है। मौसम में अचानक हुए बदलाव से रात में हल्की ठंड और दिन में गर्मी का एहसास हो रहा है। वहीं प्रदेश के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। हाल ही में लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर जनता को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने एक और बड़ा अपडेट दिया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी हिस्से और खासकर सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान जताया है। वहीं राजधानी रायपुर सहित मैदानी इलाकों में फिलहाल तापमान में किसी बड़े बदलाव के आसार नहीं हैं।

प्रदेश में फिर बढ़ेगी ठिठुरन

मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, आने वाले दिनों में प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। तापमान में कमी आने के कारण प्रदेशभर में ठिठुरन बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इतना ही नहीं प्रदेश के कई इलाकों में सुबह-शाम ठंड का असर तेज रहने की भी बात कही गई है।

इन इलाकों में स्थिर रहेगा तापमान

छत्तीसगढ़ मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी रायपुर, बस्तर संभाग और बिलासपुर में अगले चार दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। इन सभी इलाकों में फ़िलहाल मौसम का मिजाज वैसा ही रहेगा, जैसा अभी ये है।

इस जिले में पड़ रही सबसे ज्यादा ठंडा

वहीं अगर पिछले आंकड़ों की बात की जाए तो प्रदेश के कई जिलों में लगातर उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सबसे कम तापमान प्रदेश के अंबिकापुर जिले दर्ज किया गया। वहीं सबसे ज्यादा तापमान दुर्ग और जगदलपुर में 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पदेश की राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

CG: राजिम हिंसा मामले में आया एक और मोड़, गांव में कर्फ्यू जैसे हालत…

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राजिम के दुधकैयां गांव में देर रात तक माहौल तनावपूर्ण रहा। जब IG मौके पर पहुंचे तब जाकर माहौल थोड़ा शांत हुआ।

  1. राजिम के दुधकैयां गांव में रविवार शाम भड़की सांप्रदायिक हिंसा।
  2. दो पक्षों के बीच हुआ जमकर विवाद।
  3. पूरे गांव के चप्पे- चप्पे पर पुलिस बल तैनात है।

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद ज़िले की धर्मनगरी राजिम के दुधकैयां गांव में रविवार शाम भड़की सांप्रदायिक हिंसा देखते ही देखते उग्र हो गई थी। दोनों पक्षों के बीच हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए थे। ग्रामीणों ने विशेष समुदाय के घर पहुंचकर घर और कार को आग के हवाले कर दिया, जिससे गांव में दहशत और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पूरे गांव में चप्पे-चप्पे में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर आईजी एसपी भी पहुंच चुके हैं।

क्राइम ब्रांच ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

वहीं, हिंसा के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।हिंसा का आरोपी विवाद के बाद फरार हो गया था। क्राइम ब्रांच की टीम ने रायपुर से गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने मुख्य आरोपी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। गरियाबंद एसपी ने आरोपी की गिरफ्तारी की जानकरी दी है।

गांव में कर्फ्यू जैसे हालत

अब जानकारी निकलकर सामने आई है कि, देर रात तक गाँव में दोनों पक्षों के बीच माहौल तनावपूर्ण रहा। जब IG मौके पर पहुंचे तब जाकर माहौल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन गांव में बभी भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पूरा गांव छावनी में तब्दील कर दिया गया है। फ़िलहाल पूरे गांव में कर्फ्यू जैसे हालत बने हुए हैं।

क्या है पूरा मामला?

मिली जानकारी के अनुसार पूरा मामला राजिम के दुधकैयां गांव का है। यहाँ दोनों समुदाय के लोगों के बीच करीब तीन वर्ष पहले से संप्रदाय तनाव शुरू हुआ था। बताया जा रहा है कि करीब तीन वर्ष पहले विशेष संप्रदाय के व्यक्ति ने गांव के शिवजी के मंदिर को तोड़ा था। इसके बाद ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। ग्रामीणों की शिकायत पर उसे पुलिस ने जेल में दाखिल कर दिया था।

तीन साल पहले से बने हुए संप्रदाय तनाव

आज जैसे ही विशेष समुदाय का युवक जेल से लौटा, उसने दूसरे समुदाय के लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने विशेष समुदाय के घर पहुंचकर आगजनी करते हुए कार को भी आग के हवाले कर दिया। हिंसा देखते ही देखते इतना उग्र हो गया कि लोगों ने जमकर एक-दूसरे पर पथरबाजी करते हुए जानलेवा हमला भी किया है। जैसे ही इस घटना की सूचना पुलिस को मिली, राजनंदगांव, धमतरी, महासमुंद जिले से पुलिस बल मौके पर पहुंच गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया गया।

आईजी एसपी मौके पर मौजूद

आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर ही जमकर लाठी व पत्थर से हमला कर दिया। फिलहाल दुधकैयां गांव के चप्पे-चप्पे में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर आईजी एसपी भी गांव में मौजूद रहे।

CG: सीएम विष्णुदेव साय ने की बजट की तारीफ, बोले- छत्तीसगढ़ को मिलेगा सीधा लाभ…

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Budget 2026: बजट 2026 पर प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस बजट से छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को सीधा लाभ मिलेगा…

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2026-27 का आम बजट पेश किया. इस बजट पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस बजट से छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को सीधा लाभ मिलेगा. यह बजट भारत के सुनहरे और विकसित भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है.

उन्होंने कहा कि, कर्तव्य भवन में प्रस्तुत किया गया यह पहला बजट है, जिसमें देश के समग्र विकास और प्रत्येक नागरिक के कल्याण को ध्यान में रखते हुए तीन प्रमुख कर्तव्यों, आर्थिक विकास एवं रोजगार वृद्धि, जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति तथा ‘सबका साथ, सबका विकास’ सुनिश्चित करना, को केंद्र में रखा गया है.

किसानों की आय बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

सीएम ने कहा कि बजट में किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. एआई और आधुनिक तकनीक के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाने, पशुपालन एवं डेयरी उद्योग को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई गई है. साथ ही महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल के तहत स्थानीय उद्योग और हस्तशिल्प को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे.

युवाओं के रोजगार सृजन पर दिया गया विशेष जोर

उन्होंने कहा कि इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया है. स्टार्टअप, एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में नए अवसर पैदा होंगे. पर्यटन को बढ़ावा देने से स्थानीय आर्थिक विकास को गति मिलेगी और युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिलेगा. विदेश यात्रा और विदेशों में पढ़ाई करना भी सस्ता होगा.

बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे कैंसर, डायबिटीज सहित अन्य गंभीर बीमारियों की दवाइयां सस्ती होंगी. जिला अस्पतालों के उन्नयन, हर जिले में इमरजेंसी एवं ट्रॉमा सेंटर की स्थापना, मानसिक स्वास्थ्य और आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के साथ-साथ मेडिकल टूरिज्म के लिए राज्यों में पांच रीजनल हब स्थापित किए जाएंगे.

उन्होंने कहा कि इससे छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर बेहतर होगा और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे. लखपति दीदी योजना के विस्तार के माध्यम से महिलाओं को क्रेडिट-लिंक्ड स्वरोजगार, उद्यमिता और स्थानीय बाजार से जोड़ने की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा हर जिले में बालिकाओं के लिए छात्रावास निर्माण की घोषणा से उन्हें उच्च शिक्षा में सहायता मिलेगी. उद्योग, शिक्षा और खेल को बढ़ावा मिलेगा.

देश की आर्थिक मजबूती के लिए घोषणाएं

सीएम ने कहा कि देश की आर्थिक मजबूती के लिए 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, 20 नए जलमार्ग, बड़े टेक्सटाइल पार्क और 4 राज्यों में खनिज कॉरिडोर की घोषणा की गई है. सेमीकंडक्टर मिशन के लिए 40 हजार करोड़ रुपए के निवेश से औद्योगिक विकास और रोजगार को नई गति मिलेगी.

बच्चों और युवाओं को मिलेंगे बेहतर अवसर

वहीं, खेलो इंडिया मिशन और शिक्षा क्षेत्र में सुधारों से बच्चों और युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे. आयकर प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और छोटे करदाताओं के लिए आसान व्यवस्था की गई है. दवाइयां, कपड़े, जूते, मोबाइल, ईवी बैटरी, सोलर उपकरण, बायोगैस-सीएनजी सहित कई रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती होंगी, जिससे आम जनता को सीधी राहत मिलेगी.

सीएम साय ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास’ की भावना को मजबूत करता है. यह बजट छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में समावेशी विकास सुनिश्चित करेगा.

Budget 2026: बजट से छत्तीसगढ़ में एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल इंडस्ट्री को मिलेगी गति…

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Budget 2026: वाणिज्य, उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने औद्यौगिक, कृषि और ग्रामीण विकास को नई दिशा देने वाला बजट बताया। कहा- स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर होंगे सृजित..

छत्तीसगढ़ के वाणिज्य, उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने केंद्रीय बजट 2026-27 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ के औद्योगिक, कृषि और ग्रामीण विकास को नई गति देने वाला सिद्ध होगा।

उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के अनुरूप औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने के लिए 2000 करोड़ रुपए के प्रावधान से राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) को सशक्त किया जाएगा, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

उद्योग मंत्री देवांगन ने कहा कि बजट में एमएसएमई (MSME) और बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपए तथा सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए 40 हजार करोड़ रुपए के प्रावधान से छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न राज्यों में माइनिंग आधारित औद्योगिक कॉरिडोर , टेक्सटाइल और केमिकल पार्क की स्थापना से राज्य का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत होगा।

वाणिज्य मंत्री देवांगन ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, आर्थिक ऋण गारंटी और कर प्रक्रियाओं के सरलीकरण से राज्य के उद्यमियों, व्यापारियों और स्टार्टअप्स को पूंजी तक आसान पहुंच मिलेगी, जिससे उद्योग-हितैषी वातावरण बनेगा। मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए स्पोर्ट्स गुड्स सहित अन्य प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के प्रावधान से स्थानीय इकाइयों को सीधा लाभ मिलेगा।

मंत्री देवांगन ने कहा कि बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और कंटेंट इकोनॉमी पर विशेष जोर दिया गया है। एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (ABGC) के लिए कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना से डिजिटल उद्योग, स्टार्टअप्स और युवाओं के लिए नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर खुलेंगे।

वहीं, बेहतर इंटरनेट और डिजिटल नेटवर्क के लिए 12.20 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान से औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ की कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन आधारित अर्थव्यवस्था को भी सशक्त करेगा।

छोटे किसानों की उद्यमशीलता, पशुधन विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी, पशु चिकित्सा सेवाओं के विस्तार और 500 अमृत जलाशयों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे।

छत्तीसगढ़ के मंत्री देवांगन ने कहा कि महिला स्व-सहायता समूहों को बाजार से जोड़ने, हैंडलूम और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने तथा धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के विकास के लिए किए गए प्रावधानों से राज्य की सामाजिक-आर्थिक प्रगति को बल मिलेगा।

कुल मिलाकर यह बजट औद्योगिक विस्तार, रोजगार सृजन और समग्र विकास के माध्यम से विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को मजबूती प्रदान करेगा।

सीईओ जिला पंचायत ने ग्राम टेड़ेसरा के प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट का किया निरीक्षण, दिए दिशा-निर्देश

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राजनांदगांव। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सुश्री सुरूचि सिंह ने सोमवार को जनपद पंचायत राजनांदगांव के ग्राम टेड़ेसरा में स्थित प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट (पीडब्ल्यूएम) यूनिट का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यूनिट के संचालन, उपलब्ध संसाधनों और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। सीईओ ने यूनिट के प्रभावी एवं सतत संचालन के लिए जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

सुश्री सिंह ने कहा कि जिले के सभी ग्राम पंचायतों के एसएलआरएम शेड से तत्काल प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्लास्टिक कचरे के समयबद्ध संग्रहण, पृथक्करण और वैज्ञानिक निस्तारण को अनिवार्य बताया। उन्होंने कहा, “स्वच्छता की दिशा में कोई भी लापरवाही नहीं सहन की जाएगी।”

इस अवसर पर, सीईओ ने जनपद पंचायत डोंगरगांव के ओडीएफ प्लस मॉडल ग्राम कुटुलबोड़-भाठागांव का भी दौरा किया। यहां शत-प्रतिशत यूजर चार्ज संग्रहण के लिए ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, स्वच्छाग्रहियों और ग्रामवासियों की सराहना की और उन्हें बधाई दी।

सीईओ जिला पंचायत ने स्वच्छता के कार्यों में अधिक प्रभावी कार्य करने, नियमित मॉनिटरिंग करने और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट को पूरी क्षमता से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में किसी भी स्तर पर लापरवाही को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

निरीक्षण के दौरान जनप्रतिनिधि, जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण, सीईओ जनपद पंचायत राजनांदगांव और डोंगरगांव, ब्लॉक समन्वयक और अन्य अधिकारी एवं ग्रामीण उपस्थित थे।

केंद्रीय बजट पर ओमप्रकाश साहू का हमला, कहा- ‘जनविरोधी और निराशाजनक’

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राजनांदगांव। केंद्रीय बजट को लेकर पूर्व जनपद सभापति और कांग्रेस नेता ओमप्रकाश साहू ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह बजट पूरी तरह से जनविरोधी और निराशाजनक है, जिसमें किसानों, मजदूरों, बेरोज़गारों और छोटे व्यापारियों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है।

साहू ने कहा, “यह बजट देश के आम लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है। बढ़ती महंगाई, बेरोज़गारी और किसानों की बदहाली जैसे गंभीर मुद्दों पर कोई ठोस समाधान नहीं दिखता। रसोई गैस, पेट्रोल-डीजल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन आम जनता को राहत देने के लिए बजट में कोई कदम नहीं उठाए गए हैं।”

उन्होंने बेरोज़गारी पर भी सवाल उठाया, “देश का युवा वर्ग आज रोजगार की तलाश में है, लेकिन बजट में न तो सरकारी नौकरियों की घोषणा की गई और न ही स्थायी रोजगार सृजन की कोई स्पष्ट योजना है।” साथ ही, किसानों की एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को भी सरकार ने नकार दिया है, जबकि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है।

साहू ने छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में कहा, “छत्तीसगढ़ जैसे संसाधन-समृद्ध राज्य के लिए बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है, जिससे राज्य की जनता खुद को उपेक्षित महसूस कर रही है।” उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे बुनियादी क्षेत्रों में बजट की प्राथमिकताएं कमजोर हैं।

कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि केंद्रीय बजट में बड़े दावे और आंकड़े तो प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर आम नागरिक की समस्याओं का समाधान कहीं नजर नहीं आता।

इस प्रतिक्रिया से यह साफ है कि ओमप्रकाश साहू और उनकी पार्टी इस बजट से निराश हैं और सरकार से उम्मीद करते हैं कि वह आम जनता के मुद्दों को गंभीरता से उठाएगी।

अंत्योदय से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को वैश्विक आयाम देने वाला बजट : अभिषेक सिंह

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राजनांदगांव। आज केंद्रीय बजट 2026 पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व सांसद राजनांदगांव अभिषेक सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सबका साथ सबका विकास की भावना और विकसित भारत 2047 के विजन को केंद्र में रखकर बजट 2026 पेश किया है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को उनके 9वें बजट के लिए शुभकामनाएं, जहां उन्होंने 12.2 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय के साथ ही वर्ष 2027 में वित्तीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 4.3 प्रतिशत रखने का विजन प्रस्तुत किया है।
उन्होंने आगे कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और उनकी दूर दृष्टि का बजट है, जिसमें पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 22 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है और अब सरकार सर्विस सेक्टर पर जोर देते हुए भारत के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ ही पढ़ाई से लेकर रोजगार और उद्यम स्थापित करने पर ध्यान दे रही है।
पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने उड़ीसा, केरल और छत्तीसगढ़ में माइनिंग कॉरिडोर की घोषणा की है। जिसके अंतर्गत खनिज तत्वों की खोज और खुदाई के लिए इंफ्रास्ट्रख्र बनाने का काम किया जाएगा। वहीं तेंदूपत्ता पर टीसीएस को 5 प्रतिशत से घटकर 2 प्रतिशत किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट से यह स्पष्ट हो गया है कि अब भारत नई रफ्तार से नए लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सोलर पैनल, लेदर के सामान, मोबाइल बैटरी, ईवी की बैटरी, माइक्रोवेव ओवन जैसी चीजें अब सस्ती होंगी। इसके साथ ही कैंसर की 17 दवाएं, गंभीर बीमारियों से जुड़ी हुई 7 दवाएं और शुगर की दवाई भी सस्ती होगी।
पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने कहा कि यह बजट भारत के भविष्य का बजट है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए 40000 करोड रुपए अलॉट किए गए हैं। एमएसएमई विकास के लिए 10000 करोड रुपए का प्रावधान रखा गया है और 3 आयुर्वेदिक एम्स निर्माण के साथ ही उच्च संस्थानों के लिए जिलों में गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाने जैसी अनेक महत्वपूर्ण बिंदु इस बजट में शामिल किए गए हैं।
अंत में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आए इस बजट के लिए आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को बधाई दी और कहा कि मुझे विश्वास है कि यह बजट विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को धरातल पर साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

एक मजबूत और दूरदर्शी रोडमैप है यह बजट : कोमल सिंह राजपूत

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राजनांदगांव। भाजपा जिला अध्यक्ष कोमल सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक मजबूत और दूरदर्शी रोडमैप है। यह बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है, जो वर्तमान के सपनों को साकार करते हुए भविष्य के भारत की नींव को सुदृढ़ करता है।
उन्होंने कहा कि सनराइज सेक्टर, रेयर अर्थ कॉरिडोर, क्रिटिकल मिनरल्स, टेक्सटाइल और हाईटेक टूल मैन्युफैख्रिंग जैसे क्षेत्रों को विशेष महत्व देकर सरकार ने भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ठोस कदम उठाए हैं। इंफ्रास्ट्रख्र को सशक्त बनाने, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर तथा टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास पर विशेष ध्यान देना विकसित भारत की यात्रा को और गति देगा।
श्री सिंह ने कहा कि यह वास्तव में युवा शक्ति बजट है। ऑरेंज इकोनॉमी, पर्यटन, खेलो इंडिया मिशन तथा भारत को डेटा सेंटर हब बनाने के लिए दी गई टैक्स छूट युवाओं के लिए रोजगार और नवाचार के नए द्वार खोलेंगी। स्किल, स्केल और सस्टेनेबिलिटी पर जोर देते हुए नागरिकों को देश की सबसे बड़ी पूंजी मानकर उन पर निवेश किया गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। देश की 10 करोड़ से अधिक महिलाएं जो स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं, उनके लिए सशक्त व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया गया है। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना और महिलाओं द्वारा संचालित समूहों को बढ़ावा देने का संकल्प हर घर लक्ष्मी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए डेयरी उद्योग को प्राथमिकता, नारियल, काजू और कोको उत्पादक किसानों के लिए विशेष प्रावधान तथा भारत विस्तार ऐप के माध्यम से किसानों को उनकी भाषा में जानकारी उपलब्ध कराना सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि यह बजट फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रित करते हुए हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ के संतुलन का उत्कृष्ट उदाहरण है। ईयू के साथ हुई डील का लाभ देश के युवाओं को मिले, इसके लिए भी बजट में दूरगामी प्रावधान किए गए हैं।
कोमल सिंह ने कहा कि यह बजट रिफॉर्म्स को नई गति देगा, देश के प्रतिभाशाली युवाओं को खुला आसमान देगा और भारत की वैश्विक भूमिका को और सशक्त करेगा। यह बजट विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला ऐतिहासिक बजट सिद्ध होगा।