रायगढ़ में उत्कल दिवस एवं वार्षिकोत्सव स्नेह सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय’

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज रायगढ़ के बाबा प्रियदर्शी राम ऑडिटोरियम, पंजरी प्लांट में उत्कल सांस्कृतिक सेवा समिति द्वारा आयोजित ‘उत्कल दिवस एवं वार्षिकोत्सव स्नेह सम्मेलन’ में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा भगवान जगन्नाथ स्वामी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं ‘वंदे उत्कल जननी’ के मधुर गायन के साथ हुआ।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को आत्मीयतापूर्वक संबोधित करते हुए  कहा कि वे यहां अतिथि के रूप में नहीं, बल्कि अपने परिवार के बीच आए हैं। उन्होंने कहा कि रायगढ़ की जनता ने उन्हें 20 वर्षों तक सांसद के रूप में अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है और वही स्नेह एवं अपनापन उन्हें आज भी प्राप्त हो रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दोनों राज्यों के बीच ‘रोटी-बेटी’ का अटूट रिश्ता है। उन्होंने कहा कि जशपुर के कुनकुरी से लेकर छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों तक बड़ी संख्या में लोग उड़िया भाषा बोलते हैं। देवभोग-गरियाबंद क्षेत्र में आज भी महाप्रसाद के रूप में भात मिलता है और छत्तीसगढ़ के कोने-कोने में रथ यात्रा का आयोजन होता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने समाज की  पत्रिका ‘सुविधा’ का विमोचन किया, जिसमें समाज के रीति-रिवाज, उपलब्धियां एवं संपर्क विवरण संकलित किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जगन्नाथ रथ यात्रा के आयोजन हेतु 5 लाख रुपये की राशि प्रदान करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संबोधन में राज्य सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 8 लाख आवास रिकॉर्ड समय में पूर्ण किए जा चुके हैं। किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है तथा लगभग 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है, जिससे प्रदेश खुशहाली की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा श्री रामलला दर्शन योजना प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत अब तक लगभग 42 हजार श्रद्धालु अयोध्या पहुंचकर भगवान रामलला के दर्शन कर चुके हैं। इस योजना के माध्यम से आम नागरिकों को सुगम एवं व्यवस्थित रूप से तीर्थ दर्शन का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को भी पुनः प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न धार्मिक स्थलों के दर्शन हेतु श्रद्धालुओं को सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि धर्मांतरण कराने वालों के विरुद्ध कठोर कानून पारित किया गया है, जिसमें कड़ी सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इससे अवैध धर्मांतरण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह एवं जवानों के अदम्य साहस से नक्सलवाद के प्रभाव को समाप्त करने में सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि अब ‘नियद नेल्लानार’ के तहत बस्तर में सड़कों, बिजली, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं तेजी से पहुंचाई जा रही हैं, जिससे क्षेत्र में विकास की नई धारा प्रवाहित हो रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में विभिन्न विभागों में 20 से 25 हजार भर्तियां की गई हैं। चयन मंडल का गठन कर पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिससे युवाओं को बिना किसी भेदभाव के अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पीएससी गड़बड़ी की उच्च स्तरीय जांच कराई गई है तथा ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से प्रशासन में पारदर्शिता लाते हुए भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने के लिए सभी समाजों का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राज्य वन एवं खनिज संपदा से समृद्ध है और वन उत्पादों के वैल्यू एडिशन के माध्यम से स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत बकाया बिजली बिलों के भुगतान हेतु आसान किस्तों का विकल्प उपलब्ध कराया गया है तथा सरचार्ज में राहत या छूट दी जा रही है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उत्कल समाज की 8 प्रतिभाओं को उनकी विशेष उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया।कार्यक्रम के समापन पर मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर झारसुगुड़ा विधायक श्री टंकाधर त्रिपाठी, रायपुर उत्तर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, नगर निगम महापौर श्री जीवर्धन चौहान सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

पश्चिम एशिया संकट के प्रभाव के चलते प्रदेश में 6 मार्च से 16 मार्च के दौरान दैनिक एलपीजी बुकिंग में आई असामान्य वृद्धि अब धीरे-धीरे सामान्य हो रही है। सामान्यतः प्रदेश में एक दिन में औसत 74 हजार एलपीजी की बुकिंग दर्ज होती थी, जो कि 6 मार्च के बाद अचानक बढ़कर 1.30 लाख तक पहुंच गई थी। किन्तु राज्य शासन तथा ऑयल कंपनियों की सतत् मॉनिटरिंग और एलपीजी आपूर्ति में वृद्धि के कारण दैनिक एलपीजी बुकिंग में पिछले दो सप्ताह में लगातार कमी परिलक्षित हुई है।

खाद्य सचिव श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने जानकारी दी कि राज्य शासन द्वारा खाद्य विभाग एवं ऑयल कंपनियों के अधिकारियों की राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसके द्वारा दैनिक बुकिंग, जिलों को प्रदाय एलपीजी रिफिल सिलेंडर, वितरित सिलेंडर, पेंडिंग बुकिंग संख्या और जिलों में उपलब्ध एलपीजी रिफिल सिलेंडर के स्टॉक की प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है। इसके तहत पेंडिंग बुकिंग को क्लीयर करने हेतु जिलों को मांग के अनुरूप एलपीजी सिलेंडर प्रदाय किया जा रहा है।साथ ही घरेलू एलपीजी के दुरुपयोग को रोकने हेतु संदिग्ध स्थानों की जांच कर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। अब तक कुल 97 छापों में 3,847 सिलेंडर जप्त किए गए हैं तथा 9 व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है।

राज्य शासन के इन प्रयासों के परिणामस्वरूप 16 मार्च की लंबित बुकिंग संख्या की तुलना में 31 मार्च तक लंबित बुकिंग संख्या में 1.08 लाख की कमी आई है, जिससे घरेलू एलपीजी आपूर्ति की व्यवस्था धीरे-धीरे सामान्य हो रही है।

राज्य में एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तथा आम उपभोक्ताओं को एलपीजी प्राप्ति में कोई समस्या न हो, इसके लिए सभी आवश्यक प्रबंध राज्य शासन द्वारा किए गए हैं।

राज्य शासन द्वारा कमर्शियल गैस की आपूर्ति भी 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है, ताकि सभी आवश्यक सेवाओं के साथ-साथ होटल, रेस्टोरेंट, सामुदायिक कैंटीन और कमर्शियल गैस उपभोक्ताओं को बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। साथ ही आवश्यक एवं महत्वपूर्ण उद्योगों को भी 20 प्रतिशत कमर्शियल गैस प्रदाय किया जा रहा है।

प्रदेश में पेट्रोल एवं डीजल का भी पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तथा सभी जिलों के कुल 2465 पेट्रोल/डीजल पंपों में समुचित स्टॉक उपलब्ध है। ऑयल डिपो से नियमित रूप से पेट्रोल एवं डीजल का प्रदाय किया जा रहा है।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के निर्देश पर अधिकारियों ने लगातार मिशन मोड में किया काम’

30 मार्च को प्राप्त 202.33 करोड़ तत्काल कोषालय से निकालकर नगरीय निकायों को अंतरित की गई, भारत सरकार को तुरंत जीटीसी भेजकर हासिल की दूसरी किस्त की पात्रता, मात्र 24 घंटे में विभाग ने पूरी की कई प्रक्रियाएं’

विभाग की तत्परता और केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय से बेहतरीन समन्वय से 202.33 करोड़ की दूसरी किस्त भी तत्काल स्वीकृत’

बड़ी राशि मिलने से निकायों में विकास कार्यों, पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं को मिलेगी नई रफ्तार’

वित्तीय वर्ष 2025-26 के आखिरी 48 घंटों में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने ‘मिशन मोड’ में काम करते हुए राज्य के नगरीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग की 404 करोड़ 66 लाख रुपये की बड़ी राशि प्राप्त की है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के विशेष प्रयास, तत्परता, कुशल मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के साथ बेहतर समन्वय से विभाग ने यह राशि हासिल करने में कामयाबी पाई है।

नगरीय प्रशासन विभाग की लगातार कोशिशों से वित्तीय वर्ष खत्म होने के ठीक पहले 30 मार्च को राज्य को भारत सरकार से 15वें वित्त आयोग की 202 करोड़ 33 लाख रुपये प्राप्त हुए। उप मुख्यमंत्री श्री साव के निर्देश पर विभाग द्वारा सभी निकायों को तुरंत यह राशि अंतरित की गई और अगली किश्त की पात्रता के लिए तत्काल ग्रांट ट्रान्सफर सर्टिफिकेट (GTC) तैयार कर त्वरित माँग प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार ग्रांट ट्रांसफर सर्टिफिकेट समय-सीमा में प्रस्तुत होने से केंद्र सरकार से अगली किस्त की राशि मिलने की पात्रता छत्तीसगढ़ को मिल गई। कुछ ही घंटों में राज्य को दूसरी किस्त के भी 202 करोड़ 33 लाख रुपये की मंजूरी प्राप्त हो गई।

मात्र 24 घंटों में पूरी की गई कई प्रक्रियाएं

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के निर्देश पर विभागीय अधिकारियों ने दिन-रात काम करते हुए मात्र एक दिन में ही कोषालय (ट्रेजरी) से राशि निकाल कर निकायों को ट्रांसफर की और ‘ग्रांट ट्रांसफर सर्टिफिकेट’ (GTC) तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दिया।

तुरंत मिली दूसरी किश्त

नगरीय प्रशासन विभाग की इस त्वरित कार्यवाही तथा केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय व केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के साथ बेहतरीन समन्वय का नतीजा यह रहा कि बिना समय गवांए छत्तीसगढ़ के लिए 202 करोड़ 33 लाख रुपये की दूसरी किश्त भी तुरंत मंजूर हो गई।

भारत सरकार से १५वें वित्त आयोग की राशि प्राप्त करने में सभी प्रक्रियाओं और कार्यवाहियों में उप मुख्यमंत्री श्री साव की  कड़ी निगरानी, लगातार मानिटरिंग एवं केंद्र सरकार से बेहतर समन्वय से मात्र 48 घंटों में ही कुल 404 करोड़ 66 लाख रुपये की राशि छत्तीसगढ़ के शहरों के लिए प्राप्त की गई। श्री साव ने विभाग को लगातार दो दिनों तक अथक काम करवाया, तब जाकर वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पहले राज्य को बड़ी राशि मिल सकी। इस राशि से अब प्रदेश के नगरीय निकायों में विकास कार्यों, पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं को नई रफ्तार मिलेगी।

मुख्यमंत्री से केंद्रीय राज्य मंत्री सुश्री रक्षा खडसे की सौजन्य मुलाकात, खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच देने पर जोर’

बस्तर और सरगुजा ओलंपिक तथा बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों को मिल रही है देश भर में सराहना’

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज उनके निवास कार्यालय में केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री सुश्री रक्षा निखिल खडसे ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर विधायक श्री पुरन्दर मिश्रा, भारतीय खेल प्राधिकरण के उप महानिदेशक श्री मयंक श्रीवास्तव एवं खेल विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने सुश्री खडसे का शॉल, बस्तर आर्ट से निर्मित आकर्षक प्रतिकृति तथा बस्तर दशहरा पर आधारित कॉफी टेबल बुक भेंट कर आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया।

मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता केवल उन्हें उचित अवसर, संसाधन और सशक्त मंच उपलब्ध कराने की है। राज्य सरकार खेल एवं सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि हाल ही में आयोजित बस्तर एवं सरगुजा ओलंपिक ने प्रदेश को नई पहचान दिलाई है। इन आयोजनों के जरिए अनेक छिपी हुई प्रतिभाएं सामने आई हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। सरकार द्वारा उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनके कौशल को और निखारने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी करना प्रदेश के लिए गर्व की बात है और हमारे आदिवासी अंचल के युवाओं में यह नई ऊर्जा का संचार करेगा। उन्होंने कहा कि बस्तर आज जब मुख्यधारा से जुड़ रहा है और वहां शांति स्थापित हुई है तो निश्चित ही आने वाले समय में खेलों में युवाओं की भागीदारी और बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री ने ‘बस्तर पंडुम’ का उल्लेख करते हुए कहा कि इस आयोजन में पारंपरिक खेल, गायन, वादन, वेशभूषा एवं व्यंजन सहित 12 विधाओं में लगभग 54 हजार प्रतिभागियों की भागीदारी प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक और खेल विरासत का सशक्त उदाहरण है।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय राज्य मंत्री सुश्री खडसे ‘खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026’ में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। जगदलपुर में आयोजित इस आयोजन को उन्होंने आदिवासी सशक्तिकरण, जमीनी स्तर पर प्रतिभा खोज और खेलों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया।

विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2026–27 हेतु द्विवर्षीय बी.एड. एवं डी.एल.एड. (दूरवर्ती) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्री. बी.एड. एवं प्री. डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 मार्च 2026 से प्रारंभ हो चुकी है और 12 जून 2026 (रात्रि 12 बजे तक) जारी रहेगी।

प्री बी.एड. एवं प्री. डी.एल.एड. प्रवेश के अभ्यर्थी 13 जून से 15 जून 2026 के बीच 100 रुपए शुल्क के साथ आवेदन में आवश्यक संशोधन कर सकेंगे। प्रवेश पत्र 23 जून 2026 से डाउनलोड किए जा सकेंगे तथा प्रवेश परीक्षा 28 जून 2026 (संभावित) को आयोजित की जाएगी।

परीक्षा के पश्चात 29 जून 2026 को मॉडल उत्तर जारी किए जाएंगे, जिन पर अभ्यर्थी 29 जून से 03 जुलाई 2026 तक आपत्ति दर्ज कर सकेंगे। परीक्षा परिणाम (अनंतिम सूची) 10 जुलाई 2026 (संभावित) को घोषित किया जाएगा, जिस पर 10 से 12 जुलाई 2026 तक आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। सभी प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम प्रावीण्यता सूची 21 जुलाई 2026 (संभावित) को प्रकाशित की जाएगी।

अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे आवेदन करने से पूर्व संबंधित नियमों एवं दिशा-निर्देशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी जानकारी सही एवं स्पष्ट रूप से भरें। यह आवेदन पत्र काउंसलिंग पंजीयन हेतु भी मान्य होगा, अतः अलग से काउंसलिंग फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया (ऑनलाइन/ऑफलाइन) की जानकारी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।

दावा-आपत्ति केवल निर्धारित तिथि एवं समय के भीतर ईमेल edu.pssou@gmail.com के माध्यम से ही स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम जानकारी एवं संभावित तिथियों में किसी भी परिवर्तन के लिए नियमित रूप से विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.pssou.ac.in एवं www.pssou.net/portal का अवलोकन करते रहें।

राजनांदगांव। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 39 हीरा मोती वार्ड के सामुदायिक भवन में 60 दिवसीय सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य क्षेत्र की महिलाओं एवं युवतियों को आत्मनिर्भर बनाना तथा उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है।

आज प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान वार्ड के पार्षद श्री रवि सिन्हा उपस्थित हुए। उन्होंने प्रशिक्षण ले रही महिलाओं से संवाद करते हुए उन्हें मन लगाकर प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं अपने हुनर को रोजगार में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित किया।

इस अवसर पर पार्षद श्री सिन्हा द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को अध्ययन सामग्री के रूप में कॉपी एवं पेन का वितरण भी किया गया, जिससे उन्हें प्रशिक्षण के दौरान नोट्स बनाने एवं सीखने में सुविधा मिल सके।

पार्षद श्री रवि सिन्हा ने अपने उद्बोधन में कहा कि मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सार्थक कदम है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनने का अवसर मिलता है और वे अपने परिवार की आय में सहयोग कर सकती हैं।

कार्यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों ने भी अपनी खुशी व्यक्त करते हुए बताया कि इस प्रकार के प्रशिक्षण से उन्हें नया कौशल सीखने का अवसर मिल रहा है, जिससे भविष्य में रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी दिनों में भी नियमित रूप से संचालित होता रहेगा।

– महिला आय वृद्धि का बनेगा नया मॉडल’

राजनांदगांव: जिले के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राज्य शासन के मोर गांव मोर पानी अभियान अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण, भूजल रिचार्ज एवं महिला समूहों की स्थायी आजीविका को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मनरेगा एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के समन्वय से प्रस्तावित पहल नवा तरिया आय के जरिया अभियान के तहत ग्रामीण एवं महिला सीएलएफ से चर्चा कर में कार्ययोजना तैयार की जा रही है। यह पहल जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन को बढ़ावा देने के साथ-साथ संकुल स्तरीय महिला समूहों को आजीविका संवर्धन गतिविधियों से सीधे जोडऩे की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। जिले में इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक सीएलएफ के लिए नवीन तालाब निर्माण एवं उससे जुड़ी आजीविका गतिविधियों की विस्तृत रूपरेखा तैयार की जा रही है।

इसी क्रम में जनपद पंचायत राजनांदगांव अंतर्गत ग्राम पंचायत सुरगी के संकुल सुरगी सीएलएफ के साथ एवं जनपद पंचायत छुरिया अंतर्गत कुमारदा संकुल के ग्राम पंचायत घोषाल में महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गई। जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राजनांदगांव श्री मनीष साहू, एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत छुरिया श्री होरीलाल साहू उपस्थिति में कार्ययोजना निर्माण एवं स्थल चयन प्रक्रिया को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में सीएलएफ की महिला सदस्यों की सक्रिय सहभागिता रही। श्री साहू द्वारा बताया गया कि नवा तरिया आय के जरिया अभियान अंतर्गत तालाब निर्माण कार्य मनरेगा के माध्यम से ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत द्वारा कराया जाएगा, जबकि तालाब का उपयोग अधिकार सीएलएफ को हस्तांतरित किया जाएगा, जिससे महिलाएं तालाब आधारित आजीविका गतिविधियों का सफल संचालन कर सकेंगी। उन्होंने स्थल चयन हेतु क्लैर्ट ऐप एवं रिडज टू वैली कौनसेप्ट के उपयोग तथा ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित कर स्वसहायता समूह की महिलाओं को कार्य स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया पर भी मार्गदर्शन दिया।

बैठक में यह भी चर्चा की गई कि तालाब निर्माण के पश्चात महिलाओं द्वारा मत्स्य पालन, सिंघाड़ा उत्पादन, पोखरा, कमल फूल उत्पादन, पानी आधारित उत्पादक गतिविधियां एवं ढेंश उत्पादन जैसी गतिविधियों को जोड़कर आयवर्धन के अवसर विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही तालाब परिसंपत्ति पर क्यूआर कोड युक्त सूचना पटल लगाने का प्रस्ताव रखा गया, जिससे संबंधित सीएलएफ एवं आजीविका गतिविधियों की संपूर्ण जानकारी डिजिटल माध्यम से स्कैन कर प्राप्त की जा सकेगी। श्री साहू ने कहा कि यह अभियान मोर गांव, मोर पानी अभियान एवं विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप महिलाओं की आय वृद्धि एवं आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बैठक के दौरान महिलाओं को आजीविका संवर्धन की संभावनाओं एवं क्रियान्वयन रणनीति के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई तथा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सर्वसम्मति भी प्राप्त की गई।

उल्लेखनीय है कि अभियान की जानकारी प्राप्त कर महिलाओं ने स्वयं आगे बढ़कर स्थल चयन प्रक्रिया में रूचि दिखाई है तथा अधिक से अधिक आजीविका गतिविधियों को तालाब से जोड़कर अभियान को सफल बनाने हेतु नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे आने का संकल्प लिया है। इसी प्रकार आज जनपद पंचायत छुरिया के क्लस्टर कुमर्दा अंतर्गत ग्राम पंचायत घुपसाल में भी नवा तरिया आय के जरिया अभियान को लेकर एक कार्यक्रम व बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत छुरिया श्री होरीलाल साहू द्वारा सीएलएफ की महिलाओं को अभियान की रूपरेखा, स्थल चयन प्रक्रिया एवं तालाब आधारित आजीविका गतिविधियों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। बैठक में महिला समूहों द्वारा सक्रिय सहभागिता करते हुए अभियान को सफल बनाने हेतु सहयोग एवं सहभागिता का भरोसा दिलाया गया। दोनों कार्यक्रमों के माध्यम से जिले में नवा तरिया आय के जरिया अभियान अंतर्गत जल संरक्षण एवं महिला आजीविका संवर्धन को एकीकृत मॉडल के रूप में विकसित करने की दिशा में ठोस पहल प्रारंभ हो चुकी है।

– नाम संशोधन की समस्या का हुआ समाधान

राजनांदगांव: कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। जिससे आवेदकों को समयबद्ध तरीके से राहत मिल सके। इसी कड़ी में वार्ड क्रमांक 17 कुर्मी पारा महासमुंद निवासी श्री संतोष कुमार साहू साप्ताहिक जनदर्शन में उनके पैतृक कृषि भूमि के अभिलेखों पर संतोष कुमार साहू के स्थान पर उनका प्रचलित नाम प्रीतम साहू दर्ज हो गया है, जिससे उन्हें लगातार समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में श्री संतोष कुमार साहू ने 25 फरवरी 2026 को साप्ताहिक जनदर्शन में आवेदन किया था। जनदर्शन में प्राप्त आवेदन पर संबंधित विभाग द्वारा तत्काल आवश्यक कार्रवाई की गई। आवेदन की आवश्यक जांच एवं प्रक्रिया पूर्ण कर नाम संशोधन किया गया। इसे छत्तीसगढ़ राजपत्र में भी प्रकाशित कर दिया गया। इससे महासमुंद निवासी श्री संतोष कुमार साहू के समस्या का पूर्ण समाधान हो गया है। कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए है कि जनदर्शन में प्राप्त सभी आवेदनों का त्वरित, पारदर्शी और नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित की जाए, ताकि प्रत्येक नागरिक को समय पर न्याय और समाधान मिल सके।

राजनांदगांव जिले सहित पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ और आगे बढ़ाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा : विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह

राजनांदगांव: विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने आज भारतरत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 नई 108 संजीवनी एक्सप्रेस एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इसके साथ ही जिले को 3 और नई एम्बुलेंस की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस प्रकार कुल 13 अत्याधुनिक एम्बुलेंस जिले में सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हो गई हैं, जिन्हें जीवीके ईएमआरआई संस्थान द्वारा संचालित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सिंह ने कहा कि जिले को नई संजीवनी एक्सप्रेस मिलने से स्वास्थ्य सुविधाओं को नई गति और ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव जिले सहित पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ और आगे बढ़ाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ आज नक्सल समस्या से बाहर निकलकर स्थायी शांति और विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नक्सल समस्या से मुक्त करने में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा का योगदान ऐतिहासिक है। उन्होंने बताया कि राजनांदगांव जिले को मिली 10 नई 108 संजीवनी एक्सप्रेस एम्बुलेंस में 8 बेसिक लाइफ सपोर्ट और 2 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस शामिल हैं, साथ ही 3 नई एम्बुलेंस की स्वीकृति प्राप्त हुई हैं। जिला अस्पताल के लिए 4, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 5 तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 1 एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि नई एम्बुलेंस में लोकेशन बेस्ड सर्विस और मोबाइल डेटा टर्मिनल प्रणाली जोड़ी गई है, जिससे एम्बुलेंस की लाइव लोकेशन, रिस्पॉन्स टाइम और मरीज तक पहुंच का वास्तविक समय में मॉनिटरिंग की जा सकेगी। एएलएस एम्बुलेंसों में बीपी मॉनिटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन और सभी आवश्यक जीवनरक्षक उपकरण मौजूद हैं। 108 संजीवनी एक्सप्रेस सेवा का रिस्पॉन्स टाइम शहरी क्षेत्रों में 15 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट तय किया गया है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं, आपात प्रसूति, सीजेरियन और अन्य आपात स्थितियों में त्वरित सहायता मिल सकेगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि इस योजना को वर्ष 2011 में शुरू की गई। 108 संजीवनी एक्सप्रेस सेवा ने अब तक जिले में 1 लाख 26 हजार 990 लोगों को समय पर उपचार उपलब्ध कराया है, वहीं पिछले वर्ष 8 हजार 463 महिलाओं ने इस सेवा से लाभ प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि हजारों जीवन बचाने वाली यह सेवा अब और अधिक सक्षम स्वरूप में जनता के लिए उपलब्ध है।

सांसद श्री संतोष पाण्डेय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में जुड़े रहे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का नक्सल मुक्त होना पूरे देश के लिए गर्व की बात है और यह मजबूत नेतृत्व की देन है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जिले को 13 नई 108 संजीवनी एक्सप्रेस एम्बुलेंस की बड़ी सौगात दी है। सांसद श्री पाण्डेय ने कहा कि 108 संजीवनी एक्सप्रेस सेवा विशेष रूप से दूरस्थ, पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन रक्षक भूमिका निभाती रही है और नई एम्बुलेंस स्वास्थ्य सुरक्षा को और भी मजबूत बनाएंगी। महापौर श्री मधुसूदन यादव ने जिले में 13 नई एम्बुलेंस की शुरूआत पर मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और सभी जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संजीवनी एक्सप्रेस ने अब तक लाखों लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नई एम्बुलेंस उन्नत उपकरणों और जीपीएस तकनीक से लैस हैं, जिनसे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित आपातकालीन सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि यह सुविधा जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाएगी। कार्यक्रम को समाजसेवी श्री कोमल सिंह राजपूत ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल श्री योगेश दत्त मिश्रा, श्री खूबचंद पारख, श्री संतोष अग्रवाल, श्री रमेश पटेल, आयुक्त नगर पालिक निगम श्री अतुल विश्वकर्मा, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शीतल बंसल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एनआर नवरतन,  संयुक्त संचालक सह अधीक्षक डॉ. अतुल देशकर, सिविल सर्जन डॉ. महेन्द्र प्रसाद सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधिगण, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, डॉक्टर एव गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने ‘ऑपरेशन कवच 13.0’ के तहत पूरे जिले में लगातार 48 घंटे की सघन और प्रभावी कार्रवाई की। यह अभियान 29 मार्च शाम 6 बजे से 31 मार्च शाम 6 बजे तक लगातार चला।

इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य जिले में सक्रिय अपराधियों, नशीले पदार्थों के तस्करों, अवैध शराब के कारोबारियों, जुआरियों, हथियार रखने वालों और अन्य असामाजिक तत्वों पर निर्णायक चोट करना था।

इस ऑपरेशन में नशीले पदार्थों के तस्करों, अवैध शराब के स्मगलरों, अवैध हथियार रखने वालों, जुआरियों, बीएनएसएस के तहत अपराध करने वालों, डीपी एक्ट का उल्लंघन करने वालों, सीओटीपीए का उल्लंघन करने वालों और अन्य असामाजिक तत्वों को निशाना बनाया गया। इसके जरिए जिले में सक्रिय अपराध के नेटवर्क पर निर्णायक चोट की गई।

यह ऑपरेशन पुलिस उपायुक्त रोहित राजबीर सिंह (आईपीएस) के समग्र पर्यवेक्षण में चलाया गया, जिसमें सभी 15 पुलिस थानों, 1 साइबर पुलिस थाने और विशेष इकाइयों (स्पेशल स्टाफ, एंटी-नारकोटिक्स सेल, एएटीएस और टेक्निकल सर्विलांस यूनिट्स) ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

कुल 110 समर्पित टीमों को तैनात किया गया था। इन टीमों ने पहचाने गए संवेदनशील स्थानों (हॉटस्पॉट), झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाकों, औद्योगिक क्षेत्रों, शराब की सप्लाई के रास्तों, संदिग्ध ठिकानों, सुनसान इलाकों, रात के समय अपराध वाले क्षेत्रों और संवेदनशील हिस्सों में खुफिया जानकारी के आधार पर 283 छापे मारे। स्पेशल स्टाफ, एएनसी, एएटीएस और तकनीकी निगरानी यूनिटों ने इंटेलिजेंस जुटाने और रियल-टाइम ऑपरेशनल सहायता देने में अहम भूमिका निभाई, जिससे जमीन पर तेजी से और असरदार कार्रवाई सुनिश्चित हुई।

इस ऑपरेशन के दौरान चौबीसों घंटे नाका चेकिंग, मोबाइल गश्त, मानवीय और तकनीकी इंटेलिजेंस-आधारित निगरानी, एसएचओ और विशेष इकाइयों के बीच निर्बाध समन्वय, हॉटस्पॉट पर नियंत्रण, सटीक योजना के साथ एक साथ कई जगहों पर छापे, जीरो रिस्पॉन्स टाइम के साथ जमीन पर आक्रामक तैनाती, एकीकृत साइबर और जमीनी इंटेलिजेंस समन्वय, बार-बार अपराध करने वालों और ज्यादा जोखिम वाले अपराधियों पर लगातार निगरानी और रियल-टाइम कमांड और कंट्रोल की निगरानी की गई।

इस दौरान कुल 452 लोग गिरफ्तार किए गए और 1,930 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा, 469 चालान भी जारी किए गए। नशीले पदार्थों और अवैध शराब के मामलों में भी कड़ी कार्रवाई हुई। एनडीपीएस एक्ट के तहत 37 मामले दर्ज हुए, 59 लोग पकड़े गए और 14.62391 किलोग्राम गांजा, 0.306 किलोग्राम हेरोइन और 0.63371 किलोग्राम स्मैक जब्त किए गए। इसके अलावा 23 पन्नी पाइप और 5,260 रुपये नकद भी जब्त किए गए।

अवैध शराब के मामलों में 13 मामले दर्ज किए गए और 996 बोतलें अवैध शराब जब्त की गई। हथियार रखने के मामलों में 12 लोग पकड़े गए, जिनके पास से 10 चाकू, 2 पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस, 1 मोबाइल और 1 स्कूटी बरामद हुई। जुआ खेलने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई, जिसमें 41 लोग पकड़े गए और 34,210 रुपये नकद जब्त किए गए। वाहन चोरी के मामलों में 4 आरोपी सहित 5 वाहन बरामद किए गए। वहीं, अन्य कार्रवाई में 4 घोषित अपराधी पकड़े गए और धारा 40ए और 40बी के तहत 200 व्यक्ति पकड़े गए।