छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में धान खरीदी एवं परिवहन के मामले में गड़बड़ी के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है. आईसीसीसी मार्कफेड रायपुर से प्राप्त अलर्ट के आधार पर की गई जांच में धान के अवैध ओवरलोडिंग, फर्जी वाहनों से परिवहन और रिसायक्लिंग के गंभीर मामले उजागर हुए हैं. जांच में यह सामने आया कि धान उठाव करने वाले वाहनों द्वारा वास्तविक क्षमता से 200 प्रतिशत से लेकर 1116 प्रतिशत तक अधिक ओवरलोडिंग कर अवैध परिवहन किया गया.

कलेक्टर कुंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशानुसार खाद्य विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई विस्तृत जांच में राइस मिलरों, समिति प्रबंधकों एवं अन्य संलिप्त व्यक्तियों द्वारा संगठित रूप से फर्जीवाड़ा कर शासन को 8 करोड़ 14 लाख रुपए से अधिक की आर्थिक क्षति पहुंचाने का खुलासा हुआ है. इस गंभीर प्रकरण में विभिन्न थानों में एफआईआर दर्ज कर 04 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कुछ आरोपी फरार हैं.

जांच में यह तथ्य सामने आया कि आरोपियों द्वारा जानबूझकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए, पीडीएस चावल का वितरण नहीं किया गया, फर्जी वाहन नंबरों के माध्यम से धान का परिवहन दर्शाया गया तथा वास्तविक मात्रा से अधिक धान उठाव दिखाकर शासन को नुकसान पहुंचाया गया. प्रारंभिक जांच में लगभग 11 लाख क्विंटल से अधिक धान की खरीदी एवं परिवहन में अनियमितता के प्रमाण मिले हैं.

नवागांव घुठेरा समिति द्वारा उपलेटा राइस मिल से मिलीभगत कर 74 जीपीएस युक्त एवं 40 से अधिक बिना जीपीएस वाहनों के माध्यम से धान का अवैध परिवहन किया गया. इसी प्रकार, सिंघनुपरी उपार्जन केन्द्र द्वारा एसएस फूड के साथ मिलकर 4,542 क्विंटल धान का बिना जीपीएस वाहन से परिवहन, छटन उपार्जन केन्द्र द्वारा दीपक राइस मिल एवं नवकार मिल के साथ मिलकर 3,589 क्विंटल धान का अवैध परिवहन और झगरहट्टा उपार्जन केन्द्र द्वारा वर्धमान राइस मिलर्स के साथ अनियमितता किए जाने पर कार्रवाई की गई है.

इन मामलों में उपलेटा एवं वर्धमान राइस मिल के संचालक, समिति प्रबंधक, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं अब्दुल समद, ललित जैन, नवेन्द मेनन एवं अनिल जांगड़े फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है।

अन्य थानों में भी दर्ज हुए प्रकरण

थाना फास्टरपुर में अपराध क्रमांक 12/2026 एवं थाना लालपुर में अपराध क्रमांक 09/2026 के तहत भी धान उपार्जन केन्द्रों में फर्जी परिवहन, धोखाधड़ी एवं अनियमितताओं के मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में भी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है.जिला प्रशासन का कहना है कि धान खरीदी एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की अनियमितता, भ्रष्टाचार अथवा फर्जीवाड़ा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी और फरार आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा.

छत्तीसगढ़ में 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. एग्जाम 16 मार्च के आयोजित किए जाएंगे. ऐसे में यहां देखें टाइम टेबल.

छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने 5वीं और 8वीं बोर्ड कक्षाओं की परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है. छत्तीसगढ़ में 5वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा 16 मार्च से परीक्षा शुरू होगी, जबकि 8वीं कक्षा की परीक्षा 17 मार्च से आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा में सरकारी और प्राइवेट दोनों ही स्कूल के परीक्षार्थी शामिल होंगे. हालांकि सी.बी.एस.ई. और आई.सी.एस.ई. के परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल नहीं होंगे.

कितने बजे से आयोजित होगी 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षा 

कक्षा 5वीं की परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से सुबह 11.00 बजे तक रहेगा. वहीं 8वीं कक्षा की परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक आयोजित होगा.

5वीं कक्षा में 50 और 8वीं बोर्ड परीक्षा 100 अंक के होंगे

कक्षा 5वीं में कुल 50 अंक के परीक्षा होंगे, जिसमें लिखित परीक्षा 40 अंक और प्रायोजना कार्य 10 अंक के होंगे. वहीं कक्षा 8वीं में कुल अंक 100 के परीक्षा आयोजित किया जाएगा, जिसमें लिखित परीक्षा 80 अंक और  प्रायोजना कार्य 20 अंक के होंगे.

यहां देखें कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल

टाइम टेबल जारी

जारी आदेश में कहा गया है कि कक्षा 5वीं और 8वीं की केन्द्रीकृत परीक्षा में राज्य के समस्त शासकीय विद्यालय, अनुदान प्राप्त विद्यालय और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध अशासकीय गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों (हिन्दी, अंग्रेजी माध्यम) के विद्यार्थी अनिवार्य रूप से सम्मिलित होंगे. सी.बी.एस.ई. और आई.सी.एस.ई. से संबद्ध गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय इसमें शामिल नहीं होंगे.

IAS Officers Transfer List:  छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आईएएस अफसरों का ट्रांसफर होने वाला है. इनमें कुछ जिलों के कलेक्टर भी बदले जा सकते हैं. आइए जानते हैं लिस्ट कब तक जारी हो सकती है?

IAS Officers Transfer: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कई जिलों के कलेक्टर बदले जा सकते हैं. इसकी सुगबुगाहट प्रदेश में होने लगी है. माना जा रहा है कि इस महीने के आखिरी तारीख तक कई आईएएस अफसरों के ट्रांसफर की सूची जारी हो सकती है.

प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए आईएएस अफसर 

दरअसल हालही में दो जिलों के कलेक्टर्स को केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है. इनमें से  साल 2011 के आईएएस अफसर और बलौदाबाजार के कलेक्टर दीपक सोनी और दूसरे बस्तर के कलेक्टर एस हरीश हैं. इनके केंद्र में प्रतिनियुक्ति में जाने का आदेश जारी होने के बाद दो जिलों में कलेक्टर का पद खाली हो जाएगा. ये दोनों अफसर जल्द ही रिलीव भी होने वाले हैं. ऐसे में सरकार इन जिलों के लिए नए कलेक्टर्स को भेजेगी. ऐसे में तय है कि कुछ आईएएस अफसरों के तबादले हो सकते हैं. बस्तर और बलौदाबाजार के साथ ही और भी जिलों के कलेक्टर बदले जा सकते हैं.

दिसंबर में भी हुआ था तबादला

दरअसल पिछले महीने ही छत्तीसगढ़ में 11 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ था. इनमें 7 जिलों के कलेक्टर बदले गए थे. अब एक बार फिर से आईएएस अफसरों के ट्रांसफर की चर्चा प्रदेश में चल रही है. बताया जा रहा है कि जनवरी महीने के अंत तक आईएएस अफसरों के ट्रांसफर की सूची जारी हो सकती है.

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में आज होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर विचार होगा।

छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट मीटिंग आज, 21 जनवरी, 2026 को होगी। इस मीटिंग में रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को मज़बूत करने के साथ-साथ राज्य में अभी चल रही धान ख़रीद की डेडलाइन को 31 जनवरी तक बढ़ाने पर चर्चा होगी। दोनों मीटिंग का समय और जगह बदल दी गई है। पहले यह मीटिंग नया रायपुर के सेक्रेटेरिएट में सुबह 11 बजे होनी थी, लेकिन अब यह मीटिंग मुख्यमंत्री के घर सुबह 10:30 बजे होगी। सभी मंत्रियों, सीनियर अधिकारियों और संबंधित विभागों को मीटिंग में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं।

रायपुर पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था के विस्तार का प्रस्ताव

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आज की कैबिनेट मीटिंग में रायपुर पुलिस कमिश्नरेट का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। प्रस्ताव के तहत, नया रायपुर ग्रामीण इलाके के कुछ हिस्सों को रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में शामिल करने की योजना है। इसके लिए होम डिपार्टमेंट, पुलिस हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर तैयारी पूरी हो चुकी है।

सरकार इस प्रस्ताव पर सहमत हो गई है, और माना जा रहा है कि आज की मीटिंग में इसे मंज़ूरी मिल सकती है। लागू होने के बाद, रायपुर पुलिस कमिश्नरेट का अधिकार क्षेत्र बढ़ जाएगा। इससे राजधानी और आसपास के इलाकों में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक मैनेजमेंट को एक ही सिस्टम के तहत मैनेज किया जा सकेगा।

अधिकारियों के मुताबिक, नया रायपुर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है। इन इलाकों को पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में शामिल करने की तैयारी लंबे समय से चल रही है। अगर मीटिंग के बाद प्रस्ताव को मंज़ूरी मिल जाती है, तो नोटिफिकेशन जारी करके इसे लागू करने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा।

धान खरीदी की तारीख बढ़ाने पर चर्चा

कैबिनेट मीटिंग में एक और ज़रूरी मुद्दा धान खरीदने की टाइमलाइन से जुड़ा था। अभी, राज्य में सपोर्ट प्राइस पर धान खरीदने की डेडलाइन 31 जनवरी, 2026 तय है। किसान खरीद की तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसे देखते हुए, सरकार आज की मीटिंग में इस मुद्दे पर चर्चा करेगी।

कई जिलों में अभी भी धान की आवक जारी है। मौसम और दूसरी वजहों से कुछ किसानों का धान अभी पूरी तरह नहीं बिका है। ऐसे में खरीद का समय बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने लाया जा सकता है। मीटिंग में फूड डिपार्टमेंट, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और मार्कफेड के अधिकारी मंत्रियों के सामने धान खरीद की मौजूदा स्थिति की जानकारी रखेंगे। इसके आधार पर आगे के फैसले लिए जाएंगे। अगर खरीद की तारीख बढ़ाई जाती है, तो मीटिंग के बाद ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया जाएगा।

अन्य प्रशासनिक मुद्दों पर भी होगी चर्चा

आज की कैबिनेट मीटिंग में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम और धान खरीद के अलावा दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव और डेवलपमेंट से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होगी। संबंधित डिपार्टमेंट को मीटिंग में लिए गए फैसलों को लागू करने की तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार की इस मीटिंग पर एडमिनिस्ट्रेटिव हलकों, किसानों और राजधानी क्षेत्र के नागरिकों की कड़ी नज़र है।

धान खरीदी में टोकन की समस्या को लेकर राजपुर क्षेत्र के किसानों ने मंगलवार को तीसरी बार आंदोलन किया। 

अंबिकापुर–रामानुजगंज को किया जाम, मौके पर पहुंचीं तहसीलदार ने समझाया, सरकार धान खरीदे या कर्ज माफ करे….

धान खरीदी में टोकन की समस्या को लेकर राजपुर क्षेत्र के किसानों ने मंगलवार को तीसरी बार आंदोलन किया। मंगलवार सुबह लगभग 10:30 बजे किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग अंबिकापुर–रामानुजगंज पर स्थित धान खरीदी केंद्र के पास सड़क जाम कर दिया। इससे एक घंटे तक यातायात प्रभावित रहा।

किसानों का कहना है कि 12 जनवरी को तहसीलदार कावेरी मुखर्जी से हुई चर्चा में खरीदी की लिमिट बढ़ने पर टोकन समस्या समाप्त होने का आश्वासन दिया गया था। इसके बाद किसानों ने खरीदी केंद्र के पंजी में अपने नाम दर्ज कराए, लेकिन लिमिट बढ़ने के बावजूद पंजी में दर्ज किसानों के टोकन क्रमवार नहीं कट पाए। इससे उनमें आक्रोश व्याप्त हो गया।

मौके पर पहुंचीं तहसीलदार

मौके पर पहुंचीं तहसीलदार कावेरी मुखर्जी ने बताया कि राजपुर धान खरीदी केंद्र की लिमिट बढ़ाने के लिए शासन स्तर पर पुनः प्रस्ताव भेजा जा रहा है। वहीं, राजपुर थाना प्रभारी भारद्वाज सिंह ने किसानों को आश्वस्त किया कि पंजी में दर्ज किसानों के टोकन क्रमवार काटे जाएंगे तथा धान खरीदी केंद्र में सहयोग के लिए पुलिस की तैनाती की जाएगी।

सरकार धान खरीदे या कर्ज माफ करे

प्रशासनिक आश्वासन के बाद किसानों ने सड़क जाम समाप्त किया। किसानों ने कहा कि यदि समय पर धान की खरीदी नहीं होती है, तो उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने मांग की कि सरकार उनका धान खरीदे या फिर उनका कर्ज माफ किया जाए।

इससे पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं किसान

इसके पहले भी 19 दिसंबर को सड़क जाम तथा पांच जनवरी को किसानों द्वारा एसडीएम कार्यालय का घेराव किया जा चुका है। सड़क जाम की सूचना पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नीरज तिवारी भी मौके पर पहुंचे और किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्या का त्वरित निराकरण होना चाहिए।

छत्तीसगढ़ में अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में 1–2 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है, इसके बाद तापमान 2–3 डिग्री बढ़ सकता है. प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है और बारिश के कोई आसार नहीं हैं. दुर्ग में सबसे अधिक 32.2°C तापमान दर्ज किया गया, जबकि अंबिकापुर और जगदलपुर में सबसे कम 11.1°C रहा.

छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. मौसम विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार, प्रदेश में अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे सुबह और रात की ठंड में इजाफा होगा. इसके बाद मौसम का रुख बदलते हुए तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है. फिलहाल पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है और किसी भी जिले में बारिश के आसार नहीं हैं. राजधानी रायपुर सहित कई इलाकों में सुबह के समय धुंध छाए रहने की संभावना जताई गई है.

प्रदेश में मौसम शुष्क, बारिश की कोई संभावना नहीं
बीते 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में मौसम शुष्क रहा. कहीं भी वर्षा दर्ज नहीं की गई है. मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में भी प्रदेश में सूखे मौसम की स्थिति बनी रहेगी.

दुर्ग में सबसे ज्यादा गर्मी, अंबिकापुर–जगदलपुर में ज्यादा ठंड
प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में रिकॉर्ड किया गया, जिससे दिन के समय हल्की गर्मी महसूस की गई. वहीं, सबसे कम न्यूनतम तापमान 11.1 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर और जगदलपुर में दर्ज किया गया, जहां ठंड का असर ज्यादा देखा गया.

पश्चिमी विक्षोभ और जेट स्ट्रीम का असर
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, मध्य और ऊपरी क्षोभमंडल में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जो द्रोणिका के रूप में 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है. इसके साथ ही उत्तर भारत में उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम का प्रभाव बना हुआ है, जिसकी तेज हवाएं लगभग 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 130 समुद्री मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं.

कल भी शुष्क रहेगा मौसम, कोई चेतावनी जारी नहीं
मौसम विभाग ने कल के लिए प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहने का अनुमान जताया है. किसी भी प्रकार की मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है.

आने वाले दिनों का मौसम रुझान
अगले दो दिनों के बाद भी प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. इस दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखी जा सकती है.

रायपुर में धुंध के आसार, तापमान रहेगा सामान्य
राजधानी रायपुर में 21 जनवरी को सुबह के समय धुंध छाए रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, अधिकतम तापमान लगभग 31°C और न्यूनतम तापमान लगभग 14°C रहने का अनुमान है.

राजनांदगांव। राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का संस्कारधानी राजनांदगांव में जोरदार स्वागत किया जा रहा है। इस योजना के तहत श्रमिक बाहुल्य क्षेत्रों और मोहल्लों में नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है।

मोबाइल मेडिकल यूनिट वेन के माध्यम से वार्डों में जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण, दवा वितरण और लैब टेस्ट किए जा रहे हैं। नगर निगम को शासन द्वारा 5 मोबाइल मेडिकल यूनिट वेन प्राप्त हुए हैं, जो प्रतिदिन शहर के विभिन्न वार्डों और श्रमिक क्षेत्रों में स्वास्थ्य जांच करने पहुंचते हैं। यह योजना स्थानीय नागरिकों के लिए अत्यधिक लाभकारी साबित हो रही है।

गत वर्ष 2025 में इस योजना के तहत 1,548 कैम्प लगाए गए, जिसमें कुल 77,468 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इनमें से 72,971 मरीजों को मुफ्त में दवाएं दी गईं और 26,076 लोगों के लैब टेस्ट किए गए। वहीं, 2026 के जनवरी माह में अब तक 35 कैम्प आयोजित किए गए हैं, जिसमें लगभग 3,977 लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई हैं। इस दौरान 3,829 लोगों को दवा वितरण और 670 लोगों के लैब टेस्ट किए गए।

नगर निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा ने जानकारी दी कि मोबाइल मेडिकल यूनिट वेन प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शहर के विभिन्न वार्डों और श्रमिक क्षेत्रों में स्वास्थ्य परीक्षण करती हैं। इसके अलावा, ये यूनिट वेन शासकीय और निजी स्कूलों, कॉलेजों, छात्रावासों, वृद्धाश्रमों और अन्य शासकीय आयोजनों में भी स्वास्थ्य परीक्षण करती हैं। महापौर श्री मधुसूदन यादव और पार्षदों द्वारा नियमित रूप से इन यूनिटों के संचालन की जानकारी ली जाती है, और लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए प्रेरित किया जाता है।

आयुक्त श्री विश्वकर्मा ने बताया कि इस योजना से न केवल लोगों को सुविधाजनक तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, बल्कि इससे जिला चिकित्सालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य परीक्षण का दबाव भी कम हुआ है। लोगों को उनके घर के पास ही स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, जिससे उनका समय भी बच रहा है और वे बेहतर तरीके से उपचार प्राप्त कर रहे हैं।

उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे मौसमी और संक्रामक बीमारियों के मद्देनजर नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण करवाएं और इस योजना का पूरा लाभ उठाएं।

राजनांदगांव। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने जिला कार्यालय के कलेक्टर कक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में जिले भर से पहुंचे नागरिकों की समस्याओं को संवेदनशीलतापूर्वक सुना और उनके समाधान के लिए त्वरित कदम उठाने के निर्देश दिए।

इस दौरान कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनदर्शन में प्राप्त सभी आवेदनों का प्राथमिकता के साथ शीघ्र निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि नागरिकों की समस्याओं का समाधान करते समय उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने का प्रयास किया जाए।

कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि जनदर्शन में आने वाले नागरिकों को उम्मीद रहती है कि उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र होगा, इसलिए उनकी समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जाए। जनदर्शन में प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित करने, आधार कार्ड बनवाने, सीमांकन, अतिक्रमण हटाने, पट्टा, भू-अर्जन समेत अन्य शासकीय योजनाओं से संबंधित कई आवेदन प्राप्त हुए।

कलेक्टर ने इन आवेदनों का अवलोकन किया और संबंधित विभागों को नियमानुसार पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

राजनांदगांव। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा बैठक की। इस बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को आगामी कार्यों और योजनाओं के संबंध में दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपीं। कलेक्टर ने विशेष रूप से झांकी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संपन्न कराने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को महती योजना बताते हुए इसके लाभों के बारे में जनमानस को जागरूक करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत आवासीय कालोनी में सोलर पैनल लगाने और लोगों को इसके फायदे बताने के लिए सूर्यसभा का आयोजन किया जाएगा।

कलेक्टर ने 25 जनवरी 2026 तक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय पेण्ड्री में सुरक्षा चक्र के तहत नि:शुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया। उन्होंने शिविर के समापन कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। इसके साथ ही, आयुष्मान योजना के तहत छूटे हुए हितग्राहियों के लिए शिविर आयोजित कर आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश भी दिए।

कलेक्टर ने बच्चों की शिक्षा के संबंध में भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए घर में एक निर्धारित पढ़ाई का कोना होना चाहिए, ताकि बच्चों में पढ़ाई की आदत विकसित हो और वे एक निर्धारित स्थान पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सुश्री सुरूचि सिंह ने उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की निरंतर निगरानी और पोषण पुनर्वास केन्द्र के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया।

बैठक में वन मंडलाधिकारी श्री आयुष जैन, अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर श्री प्रेम प्रकाश शर्मा, नगर निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान सभी एसडीएम और तहसीलदार वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

राजनांदगांव। जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत धान खरीदी अभियान तेज़ी से चल रहा है। अब तक जिले के 1,09,810 पंजीकृत किसानों से 5,452,815.20 क्विंटल धान की खरीदी हुई है, जिसकी कुल कीमत 1,294 करोड़ 51 लाख 17 हजार रूपए है। इस अभियान से किसानों में उत्साह और संतोष की लहर देखने को मिल रही है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जितेन्द्र यादव के निर्देशन में धान खरीदी कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। धान खरीदी केन्द्रों पर इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, पेयजल, छांव, बायोमैट्रिक डिवाइस, श्रमिकों की पर्याप्त संख्या और आर्द्रता मापी यंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। जिले के 96 धान खरीदी केन्द्रों में खरीदी दर व सूचनाओं के लिए फ्लेक्स भी लगाए गए हैं।

धान खरीदी में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किसानों को “तुंहर हाथ” मोबाइल एप के माध्यम से टोकन जारी किए जा रहे हैं। इससे किसानों का समय बच रहा है और उन्हें सुविधा मिल रही है। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि धान खरीदी केन्द्रों की सतत निगरानी रखी जाए और कोचियों या बिचौलियों द्वारा अवैध धान की खरीदी पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

धान का उठाव भी लगातार जारी है। अब तक उपार्जन केन्द्रों से 1,724,437.20 क्विंटल धान का उठाव किया जा चुका है। प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया है कि खरीदी और उठाव दोनों प्रक्रिया तेज़ी से और पारदर्शिता के साथ जारी रहेगी, ताकि किसानों को समय पर उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके।