सरकार की मदद से जल्‍द गांवों में अमूल कैफे खुलेंगे। जी हां शहरों की तर्ज पर जल्द ही गांवो में आइसक्रीम समेत सभी डेयरी प्रोडक्ट मिलेंगे। इसे लेकर कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) और गुजरात बेस्ड अमूल के बीच एक करार हुआ है, जिससे कोई भी सीएससी चलाने वाला ग्रामीण स्तरीय उद्ममी (वीएलई) अमूल कैफे खोल सकेगा। कैफे खोलने के लिए अमूल की तरफ से वीएलई को पूरा तकनीकी सहायता दी जाएगी।पहले चरण में खोले जाएंगे 100 अमूल कैफे

बता दें कि कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) गांवों में सरकारी सेवाओं को डिजिटल तरीके से पहुंचाने में मदद करता है। देशभर में करीब 3.5 लाख सीएससी सेंटर हैं। वहीं जानकारी दें कि इन सभी सीएससी सेंटर पर अमूल के आउटलेट खोले जा सकेंगे। सीएससी ई-गवर्नेंस सीईओ दिनेश त्यागी के मुताबिक पहले चरण में गुजरात में 100 अमूल कैफे खोले जाएंगे, जिन्हें जल्द ही गुजरात के अलावा अन्य राज्यों में खोला जाएगा। त्यागी के मुताबिक अमूल के साथ इस तरह के फैके देशभर में खोलने के लिए करार हुआ है।

किन चीजों की होगी जरूरत

इस बात से भी अवगत करा दें कि अमूल कैफे खोलने के लिए वीएलई को दो फ्रीजर की जरूरत होगी। इसमें से एक आइसक्रीम रखने के लिए होगा और दूसरा डेयरी प्रोडक्ट रखने के लिए होगा। हालांकि वीएलई को अमूल कैफे खोलने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर 25,000 हजार रुपए जमा करना होगा।

सरकार सख्त हुई दूध की क्वालिटी कंट्रोल पर

दूसरी ओर बता दें कि दूध की शुद्धता को बरकरार रखने और उसकी गुणवत्ता और बेहतर करने लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडडर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) ने नए नियम लागू करने का ऐलान किया है। जो कि 1 जनवरी 2020 से संगठित क्षेत्र की कंपनियां जैसे मदर डेरी, अमूल, पारस को भी अपने दूध के सैंपल की जांच एफएसएसएआई की लैब में कराना होगी। बता दें कि इससे पहले देश की बड़ी कंपनियों के रॉ और प्रोसेस्ड दूध में मिलावट सामने आई है। बता दें क‍ि फूड रेगुलेटर एफएसएसएआई की एक स्टडी में सामने आया है कि कई बड़े ब्रांड दूध की निर्धारित क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स पर फेल हो गए है। आपको बता दें कि दूध की शुद्धता को लेकर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी सर्वे रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक, 41 फीसदी प्रोसेस्ड और कच्चा दूध गुणवत्तापूर्ण के पैमाने में कम है। वहीं, 41 फीसदी दूध में फैट और एसएनएफ यानी सोलिडस नॉट फैट का मात्रा भी तय मानकों से कम पाई गई है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, रिलायंस जियो अकेली ऐसी दूरसंचार कंपनी है जिसके ग्राहकों की संख्या में अगस्त में बढ़ी है। अन्य दूरसंचार कंपनियों भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के ग्राहक इस दौरान कम हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक जियो ने इस दौरान सर्वाधिक 84.45 लाख मोबाइल उपभोक्ता जोड़े।

ट्राई ने जारी की रिपोर्ट
ट्राई ने अगस्त 2019 के लिए जारी दूरसंचार ग्राहक रिपोर्ट में कहा, ”देश में टेलीफोन कनेक्शन लेने वालों की संख्या जुलाई 2019 के अंत में 118.93 करोड़ थी, जो अगस्त 2019 के अंत तक बढ़कर 119.18 करोड़ पर पहुंच गई।” कुल टेलीफोन उपयोगकर्ताओं में मोबाइल ग्राहकों की संख्या 117.1 करोड़ के साथ 98 प्रतिशत से अधिक रही। रिपोर्ट में कहा गया, ”कुल वायरलेस ग्राहक (जीएसएम, सीडीएमए और एलटीई) की संख्या आलोच्य माह में बढ़कर 117.1 करोड़ पर पहुंच गयी। एक महीने पहले यह संख्या 116.83 करोड़ थी।”

वोडाफोन आइडिया से अलग हुए 49.56 लाख ग्राहक
इस दौरान वोडाफोन आइडिया को 49.56 लाख उपभोक्ताओं ने, भारती एयरटेल को 5.61 लाख ने, बीएसएनएल को 2.36 लाख, एमटीएनएल को 6,701 उपभोक्ताओं ने और रिलायंस कम्यूनिकेशंस को 63 उपभोक्ताओं ने छोड़ा। जियो के अलावा बीएसएनएल ही ऐसी कंपनी रही जो अक्टूबर 2018 के बाद से नये उपभोक्ताओं को जोड़ने में सफल हो रही थी, लेकिन अगस्त में इसके भी उपभोक्ताओं में कमी आई। अगस्त में 48.6 लाख उपभोक्ताओं ने मोबाइल नंबर पोर्ट किए। लैंडलाइन ग्राहकों की संख्या अगस्त में 1.5 लाख कम होकर 2.08 करोड़ पर आ गई।

मदर डेयरी उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपने सफल बिक्री केन्द्रों के माध्यम से 55 रुपए प्रति किलोग्राम या उससे भी कम कीमत पर टमाटर बेचेगी। सरकार ने शुक्रवार को आवश्यक वस्तुओं के दाम की समीक्षा के बाद यह विचार व्यक्त किया है। दिल्ली-एनसीआर के बाजार में टमाटर 60-80 रुपए प्रति किलो की कीमत पर उपलब्ध है। दिल्ली-एनसीआर में अपने 400 से अधिक सफल बिक्रीकेन्द्रों के माध्यम से मदर डेयरी फल और सब्जियां भी बेचती है।

एक सरकारी बयान में कहा गया कि उपभोक्ता मामलों के सचिव की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालय समिति की बैठक हुई जिसमें प्याज, टमाटर और दालों की कीमत और उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा की गई। इसमें कहा गया, ‘मदर डेयरी ने टमाटर 55 रुपये प्रति किलोग्राम तक की कीमत पर बेचने के बारे में सहमति जताई है।’ इस बैठक में कृषि मंत्रालय, बागवानी आयुक्त, नैफेड, मदर डेयरी, केन्द्रीय भंडार, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ एनसीसीएफ) के प्रतिनिधि और उपभोक्ता मामलों के विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में उपस्थित कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने सूचित किया कि ज्यादातर राज्यों में टमाटर के दाम सामान्य होने लगे हैं। मध्य प्रदेश से आवक शुरू हो गई है, जिसका कीमतों पर तत्काल प्रभाव पड़ेगा। कर्नाटक में टमाटर की फसल मंडियों में पहुंचने लगी है और इसका विशेष रूप से दक्षिणी क्षेत्र में टमाटर कीमतों पर तत्काल असर पड़ेगा। बयान में कहा गया, ‘बागवानी आयुक्त को उत्तर भारत में अधिक टमाटर और प्याज की खेती की संभावना तलाशने के लिए ‘बागवानी समेकित विकास मिशन’ के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कहा गया है।’

प्याज के बारे में समिति को बैठक के दौरान सूचित किया गया था कि दिल्ली सरकार खेप भेजे जाने से पहले स्टॉक की गुणवत्ता की जांच करने के लिए अपने अधिकारियों को महाराष्ट्र में तैनात रखने के बावजूद दिल्ली आने वाले कुछ ट्रकों को स्वीकार नहीं कर रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान से प्याज का ताजा स्टॉक आना शुरू हुआ है और उम्मीद है कि आने वाले सप्ताह में विशेष रूप से दिवाली के बाद कीमतों में गिरावट का रुख दिखाई देगा।

नेफेड के पास पर्याप्त मात्रा में प्याज का भंडार है और उसने अनुरोध किया है कि सभी स्टॉक को अपनी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उठाया जाना चाहिए। दालों के मामले में, समिति ने फैसला किया कि वर्तमान में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और इसका तुरंत मूल्यांकन किया जाना चाहिए तथा इसे आधा और एक किलोग्राम के छोटे पैक में केंद्रीय भंडार, सफल और एनसीसीएफ के माध्यम से बाजार में बेचा जाना चाहिए।

हत्या से एक दिन पहले 17 अक्टूबर की रात कमलेश तिवारी ने फेसबुक पर एक खुलासा किया है. यह खुलासा कुछ फोन कॉल से जुड़ा हुआ है. इसमें राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हैं. इस खुलासे में मुसलमानों के बारे में लिखा गया है. कमलेश तिवारी ने खुलासा करते हुए इसे समर्थन देने की बात कही है. इसके बाद तीन पोस्ट और की गई हैं.

रात 8 बजे फेसबुक पर ये लिखा था

17 अक्टूबर की रात ठीक 8 बजकर 21 मिनट पर कमलेश तिवारी की ओर से ये फेसबुक पोस्ट की गई है. पोस्ट हिंदी में लिखी गई है, जिसमें लिखा है, ’80 राजनीतिक दलों ने हिंदू समाज पार्टी से गठबंधन का प्रस्ताव अब तक भेजा, सच में 75 दलों को तो हमने तब जाना जब उनका प्रस्ताव आया हम फंला पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा हूं।।।

मेरा जवाब होता है कि क्या आपकी पार्टी मुसलमानों भारत छोड़ो आंदोलन मे साथ देगी, यदि साथ देकर लड़ सके तो हम गठबंधन कर लेंगे।। उसके बाद फिर फोन नहीं आते हैं।’

मर्डर के बाद भी पोस्ट पर आ रहे कमेंट, हो रही शेयर हालांकि कमलेश तिवारी के फेसबुक पेज पर ये 17 अक्टूबर की पोस्ट है. लेकिन लोग अबी भी उस पर कमेंट कर रहे हैं और शेयर भी हो रही है. कुछ यूजर्स उन्हें याद करते हुए नमन कर रहे हैं तो कुछ उनकी पोस्ट पर सहमति जता रहे हैं. इसी तरह की एक और पोस्ट है. हालांकि ये पोस्ट किसी और की लिखी हुई है, लेकिन कमलेश तिवारी ने उसे अपने वॉल पर शेयर किया है.

ट्विटर पर कमलेश ने ये छोड़े हैं आखिरी मैसेज

अगर कमलेश तिवारी के ट्विटर अकांउट पर जाएं तो वहां भी 17 अक्टूबर के कुछ आखिरी ट्वीट हैं. एक ट्वीट अयोध्या केस, राम मंदिर से जुड़ा है तो दूसरा ट्वीट यूपी के 16 मंदिर और मस्जिदों से जुड़ा हुआ है.

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने मंगलवार को कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 21,000 से भी अधिक स्वास्थ्य एवं वेलनेस केन्द्र (एचडब्ल्यूसी) शुरू हो गए हैं और लगभग 47 लाख लोगों ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उपचार से लाभ उठाया है।

डॉ. हर्षवर्धन ने यहां आयुष्मान भारत पखवाड़े के शुभारंभ की घोषणा करते हुए मीडिया को बताया, ‘आयुष्मान भारत की यात्रा की शुरुआत 14 अप्रैल, 2018 को छत्तीसगढ़ के एक सुदूरवर्ती क्षेत्र जांगला में स्वास्थ्य एवं वेलनेस केन्द्र (एचडब्ल्यूसी) के उद्घाटन के साथ हुई। यह 23 सितम्बर, 2018 को झारखंड के रांची में आयुष्मान भारत के दूसरे स्तम्भ ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)’ के शुभारंभ के साथ अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची।’

उन्होंने कहा कि ‘आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई)’ के शुभारंभ का एक वर्ष पूरा हो जाने पर हम आयुष्मान भारत पखवाड़ा (15-30 सितम्बर) मना रहे हैं। इस पूरे पखवाड़े के दौरान चलाए जाने वाले राष्ट्रीय अभियान के तहत आयुष्मान भारत और अन्य संबंधित पहलों जैसे कि पोषण अभियान और स्वच्छता अभियान के जरिए स्वास्थ्य सेवा के निवारक, प्रचार और उपचारात्मक पहलुओं, पोषण, योग एवं स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। डॉ. हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि सरकार की प्रमुख योजना ‘आयुष्मान भारत’ देश के ऐसे गरीबों, जरूरतमंदों और कमजोर तबकों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने संबंधी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विजन है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।

उन्होंने इसे युगांतकारी एवं बदलावकारी बताते हुए कहा कि यह संभवत: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पहल है। डॉ. हर्षवर्धन ने बताया कि जहां एक ओर 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं वेलनेस केन्द्र (जो दिसंबर 2022 तक चालू हो जाएंगे) विभिन्न समुदायों को स्थानीय स्तर पर ही निवारक स्वास्थ्य सेवा सहित व्यापक प्राथमिक सेवा (सीपीएचसी) मुहैया कराएंगे, वहीं दूसरी ओर पीएमजेएवाई देश के 50 करोड़ गरीब एवं कमजोर तबकों को कवर करती है। उन्होंने बताया कि यह गंभीर और भयावह बीमारियों हेतु द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य आश्वासन कवर मुहैया कराती है।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत संबंधित सेवा केन्द्र पर लाभार्थी को कैशलेस और कागजरहित सेवा सुलभ कराई जाती है। डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि फिलहाल कार्यरत आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं वेलनेस केन्द्रों में फिलहाल 1,70,63,522 मरीजों को सेवाएं मिल सकती हैं। डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं वेलनेस केन्द्र गरीबों को स्वास्थ्य सेवा पाने के लिए अनुकुल माहौल प्रदान करने में मददगार साबित होंगे, स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं वेलनेस केन्द्र से जुड़े लाभों के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि 1.5 करोड़ से भी अधिक लोगों की जांच हाइपरटेंशन के लिए की गई है और 70 लाख से भी अधिक लोगों का उपचार किया जा रहा है।

इसी तरह लगभग 1.3 करोड़ लोगों की जांच मधुमेह के लिए कराई गई है और 31 लाख से भी अधिक लोगों का इलाज किया जा रहा है। इसी तरह तीन आम कैंसर (स्तन, गर्भाशय ग्रीवा और मुंह) के संभावित मामलों में संबंधित मरीजों को उपचार के लिए उच्चतर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों में भेजा जाता है। उन्होंने कहा कि ओरल कैविटी कैंसर के लिए 76 लाख से भी अधिक लोगों की जांच की गई है और इनमें से 10,218 लोगों का उपचार किया जा रहा है। 53 लाख से भी अधिक महिलाओं की जांच स्तन कैंसर के लिए की गई है और लगभग 9700 महिलाओं का उपचार हो रहा है।

इसी तरह 37 लाख से भी अधिक महिलाओं की जांच गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के लिए की गई है और लगभग 10,000 महिलाओं का इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा 1.6 करोड़ से भी अधिक मरीजों को दवाएं मुहैया कराई गई हैं। श्री मोदी ने 23 सितम्बर, 2018 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारम्भ किया था और अब तक अस्पतालों में 7500 करोड़ रूपये मूल्य के 47 लाख इलाज किए जा चुके हैं। इसके अलावा 10 करोड़ लाभार्थी कार्ड जारी किए गए हैं। 32 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों ने जन आरोग्य योजना का लागू किया है।

यह एक अमेरिकी अभिनेत्री, गायिका, नर्तकी, फैशन डिजाइनर, निर्माता और व्यवसायी हैं।

अमेरिका में रहने वाली मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस जेनिफर लोपेज अब 50 वर्ष की हो चुकी है। इन्होंने तीन शादियां की है। जेनिफर लोपेज अपनी पहली शादी वर्ष 1997 में ओजानी नोआ से की थी। जिसके बाद इन दोनों के बीच वर्ष 1998 में तलाक हो गई। इसके बाद इन्होंने दूसरी शादी वर्ष 2001 में अमेरिकी एक्टर और कोरियोग्राफर क्रिस जड से की थी।

लेकिन वर्ष 2003 में इन दोनों के बीच तलाक हो गई। इसके बाद इन्होंने तीसरी शादी वर्ष 2004 में अमेरिकन सिंगर, एक्टर और प्रोड्यूसर मार्क एंथोनी से की थी। लेकिन वर्ष 2014 में इन दोनों के बीच तलाक हो गई। फिलहाल जेनिफर लोपेज अमेरिकन बेसबॉल प्लेयर एलेक्स रोड्रिगेज के साथ वर्ष 2017 से रिलेशनशिप में है।

अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 नवंबर से पेमेंट लेने का नया नियम लागू होने जा रहा है. अगले महीने से कारोबारियों के लिए डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) लेना अनिवार्य हो जाएगा. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. इसके अलावा, ग्राहक या मर्चेंट्स से इसके लिए कोई शुल्क या मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) नहीं वसूलना होगा. सरकार की ओर से यह कदम डिजिटल इकोनॉमी (Digital Economy) को बढ़ावा देने और कालेधन (Black Money) पर लगाम के लिए उठाया गया है. CBDT ने उन बैंकों तथा पेमेंट सिस्टम्स प्रोवाइडर्स से आवेदन भी आमंत्रित किए हैं, जो इसके लिए इच्छुक हैं कि उनके पेमेंट सिस्टम्स को इस उद्देश्य के लिए सरकार इस्तेमाल कर सकती है.

1 नवंबर 2019 से डिजिटल पेमेंट लेना अनिवार्य- नए नियम के मुताबिक, 50 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर वाले कारोबारियों पर यह नया नियम लागू होगा. इसके तहत अब कारोबारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड से भुगतान लेने पर कोई भी शुल्क या चार्ज नहीं लगेगा.

>> इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को घोषित करने के लिए आवेदन भेजना होगा. बैंक का नाम, पूरा पता, पैन, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को ईमेल करना होगा. आपको बता दें कि 28 अक्टूबर तक dirtp14@nic.in पर इसे भेजा जा सकता है.

>> इस घोषणा के बाद आयकर अधिनियम के साथ-साथ पेमेंट ऐंड सेटलमेंट सिस्टम्स ऐक्ट 2007 में संशोधन किया गया. सीबीडीटी ने एक सर्कुलर में कहा है कि नए प्रावधान आगामी एक नवंबर, 2019 से प्रभाव में आएंगे.

क्यों लागू किया नया नियम- देश में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है. सालाना 50 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाले कारोबारी प्रतिष्ठानों को अपने ग्राहकों को एक नवंबर से पेमेंट का इलेक्ट्रॉनिक मोड मुहैया कराना अनिवार्य होगा.

 दुनिया की सबसे पॉपुलर सेलिब्रिटीज में से एक सिंगर और एक्‍टर लेडी गागा के साथ एक हादसा हो गया है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी हां लेडी गागा लास वेगास में हुए कॉन्सर्ट में स्‍टेज से गिर गई। परफॉर्म के वक्‍त वो फिसल गईं। जानकारी के मुताबिक ये दुखद घटना तब हुई जब लेडी गागा अपने एक फैन के साथ स्टेज पर डांस कर रही थीं और अचानक से फिसलकर गिर गईं। लेडी गागा उस समय अपने फैन की गोद में थीं, फैन का पैर फिसला और वो लेडी को साथ में लिए गिर गया।

अच्छी बात ये है कि लेडी गागा और उनके फैन को कोई बड़ी चोट नहीं लगी और दोनों ठीक हैं। इतना ही नहीं लेडी गागा गिरने के बाद दोबारा उठीं और स्टेज पर वापस गईं। उन्होंने अपने साथ गिरे फैन को गले लगाया और उसे कहा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इसके बाद उन्होंने स्टेज पर उसके साथ गाना भी गाया। इसे कहते हैं ‘कुछ भी हो जाए शो चलता रहना चाहिए।’

ग्लोबल आइकन हैं लेडी गागा

फिल्म ए स्टार इज बोर्न की एक्ट्रेस लेडी गागा एक ग्लोबल आइकन हैं और उन्हें अपने अलग स्टाइल और कमाल की फैशन चॉइस के लिए जाना जाता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लेडी गागा जहां भी जाती हैं लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। उनपर हमेशा से लाइमलाइट बनी रही है और हाल ही में हुए मेट गाला 2019 में उनकी रेड कारपेट वॉक को आखिर कौन भूल सकता है।

देखिए

लेडी गागा का जन्म 28 मार्च 1986 को न्यूयॉर्क में एक इतालवी-अमेरिकी धार्मिक परिपाटियों पर चलने वाले रूढ़िवादी मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। पिता छोटे से व्यवसायी थे, मां भी बाहर नौकरी करती थीं।। न्यूयॉर्क की एक साधारण-सी बस्ती में उनका अपना मकान था। गागा ने अपनी शिक्षा मैनहटन के कट्टर कैथोलिक स्कूल से ग्रहन की थी, जो की केवल लड़कियों के लिए था। गागा को बचपन से ही संगीत का बहुत शोक था। महज चार साल की उम्र में वह पियानो में पारंगत हो गईं। कुछ और बड़ा होते-होते नृत्य कला व 17 साल की उम्र में गाने लिखने लगीं, म्यूजिक की रचना करने लगीं। इसी उम्र में उन्हें उनकी प्रतिभा न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के उस स्कूल ऑफ आर्ट्स में ले गई।

सामग्री: 1 कप बासमती चावल (धोकर 30 मिनट भिगाए हुए), 2 कप बारीक कटी हुई पालक, 1 बड़ा प्याज़ बारीक कटा हुआ, 2 टमाटर बारीक कटे हुए, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1-2 हरी मिर्च लम्बाई में कटी हुई, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, स्वादानुसार नमक, 1/2 चम्मच नीबू का रस, 1 बड़ा चम्मच तेल।

विधि: चावल को धोकर आधे घंटे के लिए भीगा दे. भीगने के बाद हल्का नमक डाल के पका के अलग रख ले. एक कढाई में तेल डाल के गरम करे, गरम तेल में जीरा डाले जीरा पकने के बाद प्याज़ डाल के धीमी आंच पर सुनहरा होने तक पकाए, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डाल के कुछ मिनट और पकाये. टमाटर डाल के गलने और तेल छोड़ने तक पकाए।

टमाटर के पकने के बाद बारीक कटा हुआ पालक और नमक डाल के पकाए पालक के पकने के बाद, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला मिला के पकने दे. फिर पहले से पका हुआ चावल मिला के अच्छे से मिक्स करे जिससे सारा मसाला चावल में मिक्स हो जाये। नीबू का रस मिलाये के अच्छे से मिक्स कर दे। पालक राइस तैयार है गरमागरम पालक राइस प्याज़ के रायते के साथ परोसे।

अब लड़कों के साथ देश की बेटियाें के भी सैनिक स्कूल में पढ़ाई करने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 से दाखिले की मंजूरी दे दी। बेटियों को इन स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से दाखिला मिलेगा।

सैनिक स्कूल में बेटियों को दाखिला देने का फैसला रक्षा मंत्रालय द्वारा दो साल पुराने पायलट प्रोजेक्ट की सफलता देखकर लिया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत मिजोरम के छिंगछिंग स्थित सैनिक स्कूल की कक्षा छह में 30 लड़कियों को प्रवेश दिया गया था। इस प्रोजेक्ट की सफलता की रिपोर्ट अगस्त-2019 में रक्षा मंत्रालय को सौंपी गई थी। मोदी सरकार का यह फैसला सरकार के समग्रता लैंगिक समानता, सशस्त्र बलों में महिला भागीदारी को बढ़ाने के उदेश्य की पूर्ति और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को मजबूत करने के लक्षय के अनुरूप है।

रक्षामंत्री ने रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को सैनिक स्कूलों में बेटियों के दाखिले के लिए पर्याप्त महिला कर्मचारियों और आवश्यक आधारभूत संरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। वर्ष 1961 में आवासीय सैनिक स्कूल शुरू किए गए थे। इस समय रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ कुल 25 सैनिक स्कूल हैं। इन सभी से जुड़ा बजट और प्रबंधकीय फैसले लेने का अधिकार रक्षा मंत्रालय को है, जबकि उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित सैनिक स्कूल का खर्च व प्रबंधन वहां की राज्य सरकार करती है। फिलहाल बेटों के साथ बेटियों की पढ़ाई का फैसला रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ 25 सैनिक स्कूलों में ही लागू होगा।