मोबाइल और आपके लैपटॉप को चार्ज करने की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान एंकर ने कर दिया है । एंकर ने देश में एक ऐसा पावरबैंक लॉन्च किउया है जिससे मोबाइल और लैपटॉप दोनों चार्ज होगा। एंकर ने Powercore Speed 20000mah PD नाम से पावरबैंक बाजार में उतारा है । इसमें 20000 mah की बैटरी दी गई है ।

इस पावरबैंक में यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दी गई है । इससे मैकबुक भी चार्ज किया जा सकेगा। इसमें अल्ट्रा फ़ास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है । कंपनी ने दावा किया है कि एक बार की फुस चार्जिंग में छह आईफोन, एक मैकबुक, दो आईपेड चार्ज किये जा सकेंगे।

इसमें ए-ग्रेड ली -पॉलीमर बैटरी दी गई है और कंपनी ने इसकी मजबूती को लेकर भी दावा किया है । यह ब्लैक एंड वाइट कलर में मिलेगा। पावरकोर स्पीड 20000 mah पीडी को ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन स्टोर से भी ख़रीदा जा सकता है । इसकी कीमत 6,999 रुपए है ।

-सरकार को अधिकारियों की सेहत का आया ख्याल 

सरकारी बैठकों में अब चाय के साथ बिस्किट नहीं परोसी जायेगी. अधिकारियों की सेहत का ख्याल करते हुए सरकार ने बिस्कुट की जगह देशी नाश्ता लाई-चना, भुना चना, खजूर, बादाम और अखरोट परोसने का फैसला किया है. यही नहीं, सेहत के लिए नुकसानदेह बिस्कुट सरकारी कैंटीन में बेचे भी नहीं जा सकेंगे. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन की पहल पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस संदर्भ में सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि बैठकों के दौरान कुकीज, बिस्कुट और अन्य फास्ट फूड न परोसें.

सरकारी कार्यालयों में स्नैक्स की जगह भुना हुआ चना, खजूर, बादाम और अखरोट जैसे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाले खाने के विकल्प तलाशने को कहा है. सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि प्लास्टिक की बोतलों में पानी पीना को नुकसानदेह है. निकट भविष्य में इसका प्रयोग भी बंद किया जायेगा. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्लास्टिक कचरे से कितना प्रदूषण हो रहा है, इससे सब वाकिफ हैं. इसलिए इसकी जितनी जल्द विदाई की जाये, बेहतर है. स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी का कहना है कि फिलहाल यह आदेश स्वास्थ्य मंत्रालय के विभागों और संस्थानों में लागू होगा. यह एक स्वास्थ्यकर कदम है और इसे डॉक्टरों की पहल पर उठाया गया है.

उन्होंने बताया कि पहल के सफल होने पर इस योजना को अन्य मंत्रालयों एवं विभागों से भी लागू करने का अनुरोध किया जायेगा. स्वास्थ्य मंत्रालय के नियंत्रण में आने वाले एम्स में भी बिस्किट नहीं मिलेगा. देशभर के अन्य राज्यों के अस्पतालों में भी बिस्किट की बिक्री पर रोक लगाने को कहा जायेगा.

लाई, चना व खजूर मिनरल्स-विटामिन से भरपूर 
चिकित्सकों की राय में बिस्किट की अपेक्षा लाई, चना, खजूर, भूने चने, बादाम और अखरोट तमाम तरीके के मिनरल्स और विटामिन से भरपूर होते हैं. चना, खजूर, बादाम और अखरोट को भी स्वास्थ्य के लिए बेहद पोषक है. बिस्किट की अपेक्षा इन्हें स्वास्थ्य के लिए उपयोगी माना जाता है.

 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ राज्य हेतु केरोसिन आबंटन में की गई कटौती को वापस लेते हुए प्रतिवर्ष 1.53 लाख किलोलीटर केरोसिन का आबंटन देने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे छत्तीसगढ़ राज्य के सभी गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यकता अनुसार केरोसिन सुगमता से प्रदान किया जा सकेगा।

शन‍िवार को पत्र में मुख्यमंत्री ने लिखा है कि पूर्व में भी मेरे द्वारा 26 मार्च 2019 को पत्र लिखकर आपसे आग्रह किया था कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के क्रियान्वयन के उपरांत पीडीएस केरोसिन के आबंटन में कटौती की गई। एलपीजी सिलेण्डर की अधिक दर होने एवं राज्य में एलपीजी की द्वारा प्रदाय की सुविधा सीमित होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी वार्षिक रिफिलिंग दर नगण्य है। इस कारण राज्य के वार्षिक केरोसिन आबंटन को 1.1 लाख किलोलीटर से बढ़ाकर 1.58 किलोलीटर करने का अनुरोध किया गया था।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के पीडीएस केरोसिन के आबंटन में वृद्धि के बजाए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के द्वितीय तिमाही हेतु भारत सरकार द्वारा जारी आबंटन में प्रदेश के केरोसिन कोटा में 10 हजार 884 किलोलीटर अर्थात 38 प्रतिशत की कमी की गई है।

राज्य के 146 विकासखण्डों में से 85 अर्थात 58 प्रतिशत अनुसूचित विकासखण्ड हैं। यहां के परिवारों की आर्थिक स्थिति प्रतिमाह एलपीजी सिलेण्डर के रिफिल हेतु एकमुश्त राशि जमा कराए जाने योग्य नहीं है। इसी तरह गैर अनुसूचित क्षेत्रों में भी निवासरत अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए रिफिल हेतु एकमुश्त राशि की व्यवस्था सदैव संभव नहीं हो पाती है। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत शामिल लाभार्थी को पीडीएस केरोसिन हेतु अपात्र मानकर राज्य के केरोसिन कोटा में बड़ी कमी किया जाना उचित नहीं है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि एलपीजी कव्हरेज को आधार मानकर वर्तमान वित्तीय वर्ष के द्वितीय त्रैमास में राज्यवार जारी केरोसिन के आबंटन में भी विसंगतियाँ हैं। द्वितीय त्रैमास हेतु राज्यों में पीडीएस के केरोसिन में 27 प्रतिशत की कटौती की गई है जबकि राष्ट्रीय औसत से 11 प्रतिशत अधिक अर्थात 38 प्रतिशत कटौती छत्तीगसढ़ में की गई।

पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु राज्य में एलपीजी का कव्हरेज क्रमशः 94 प्रतिशत एवं 99 प्रतिशत होने के बावजूद यहां शून्य एवं 33 प्रतिशत कटौती की गई है। गुजरात, बिहार एवं उड़ीसा में ही एलपीली का कव्हरेज छत्तीसगढ़ के समकक्ष होने के बावजूद इनकी तुलना में छत्तीसगढ़ के केरोसिन आबंटन में कटौती काफी अधिक की गई है।

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की स्थिति और यहां केरोसिन की अधिक कटौती को देखते हुए प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि सिंगल सिलेण्डर कनेक्शन वाले राशन कार्डधारी को पीडीएस केरोसिन हेतु अपात्र नहीं माना जावे। इसी तरह छत्तीसगढ़ राज्य जहां एलपीजी की कव्हरेज राष्ट्रीय औसत तथा अन्य राज्यों की तुलना में कम है, वहां राज्य सरकार के प्रस्ताव के अनुसार केरोसिन का आबंटन निर्धारित किया जावे

निकोटिन तम्बाकू में पाया जाने वाला एक ड्रग है। भारत में इसे कई रूपों में इस्तेमाल किया जाता है जैसे सिगरेट, बीड़ी, हुक्का और गुटका। निकोटीन ऐसा ड्रग है जिसकी बहुत जल्द लत लग जाती है।

तंबाकू में काफी नशा होता है और अक्सर इसका सेवन करने वाले लोग चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पाते। तंबाकू के पौधे, निकोटियाना टोबेकम से निकाला जाता है। इस पौधे के पत्ते सुखाए जाते हैं और दूसरी चीज़ों के साथ मिलाकर बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, ज़र्दा और दूसरे रूप में तैयार किया जाता हैं। तंबाकू चबाने या धूम्रपान करने से निकोटीन और अन्य करीब 4000 रसायन निकलते हैं। डोपामीन नाम का रसायन रिलीज़ होता है। जिससे सेवन की इच्छा बढ़ जाती है।

हेल्थ के लिए हानिकारक

1. निकोटीन शरीर में एड्रीनेलीन नाम का हॉरमोन निकलता है जो शरीर के तापमान, धड़कन और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है।
2. निकोटिन चाह से हाथ पांव का कांपना, पसीना आना, जी मचलना, आंतों में दर्द होना, लगातार सिर दर्द बना रहना, गले में इंफेक्श होना, अनिद्रा की समस्या होना, डर लगना, एकाग्र क्षमता प्रभावित होना, डिप्रेशन होना, असंवेदनशीलता का बढ़ना, वजन बढ़ जाने की समस्या हो जाती है।
3. अस्थमा और आर्ट हटैक का खतरा बना रहता है।
4. भूख कम होती जाती है। शरीर में कमजोरी और जल्दी थकान महसूस होती है।

 छत्तीसगढ़ शासन के कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी, जल संसाधन मंत्री और रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कहा है कि किसानों को नकली खाद, बीज और दवा बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। यह सबसे बड़ा जुर्म है। किसानों को सहकारी समितियों से खाद-बीज और ऋण लेने में कोई परेशानी न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। प्रभारी मंत्री श्री चौबे आज यहां रायपुर जिला कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में पहली बैठक लेकर जिले के अधिकारियों को शासन की मंशानुरूप और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यो को अमलीजामा पहनाने को कहा ताकि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ जनता को मिल सके।
       प्रभारी मंत्री श्री चौबे ने कहा कि रायपुर राजधानी का जिला है और उसके अनुरूप अधिकारियों को यहां पदस्थ किया गया है। इस जिले को हर क्षेत्र में एक मिशाल पेश करनी चाहिए ताकि प्रदेश के अन्य जिले इसका अनुसरण कर सके। प्रभारी मंत्री ने बैठक में बारिश पूर्व तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में शहर में जल भराव की स्थिति निर्मित नही होनी चाहिए, इसके लिए नाले और नालियों की नियमित रूप से सफाई के साथ ही पानी निकासी ने लिए सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित किए जाए। उन्होंने कहा कि स्कूलों के पास शराब दुकानें नही होनी चाहिए यदि कहीं है तो उसे तत्काल अन्यत्र शिफ्ट किया जाए। श्री चौबे ने राज्य सरकार की महात्वांकाक्षी सुराजी गांव योजना के तहत नरवा, गरवा, घुरूवा और बाड़ी के किए जा रहे कार्याे की समीक्षा करते हुए कहा कि गौठानों में पशुओं के लिए पर्याप्त चारे और पानी के इंतजाम हो, रायपुर शहर में घूमने वाले मवेशियों के लिए स्थलों का चयन कर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चत किया जाए। बारिश के जल संग्रहण के लिए वॉटर हार्वेस्टिंग के कार्य प्राथमिकता से हो। लोग प्लास्टिक का उपयोग न करे इसके लिए समूहों के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। लोगों को समय पर पेंशन और स्कूली बच्चों को पाठ्य पुस्तक व गणवेश वितरित हो।
      प्रभारी मंत्री श्री चौबे ने कहा कि सभी अधिकारी अपने निर्धारित दिवसों और समय पर कार्यालयों पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे ताकि लोगों को काम के लिए भटकना न पड़े। राजस्व कार्यालयों में लंबित बटवारा, सीमांकन और नामांकन के प्रकरणों का समय पर निराकरण सुनिश्चित हो। प्रभारी मंत्री ने कहा कि आगामी दिनों में वे स्वयं कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर लंबित आवेदनों की समीक्षा करेंगे। कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन ने जिले में संचालित विकास कार्यो की जानकारी दी और उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप जिले में विकास कार्यो को गति प्रदान की जाएगी।
        बैठक में रायपुर दक्षिण के विधायक श्री बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर ग्रामीण के विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा, अभनपुर के विधायक श्री धनेन्द्र साहू, रायपुर नगर निगम के महापौर श्री प्रमोद दुबे, रायपुर उत्तर के विधायक श्री कुलदीप जुनेजा, रायपुर पश्चिम के विधायक श्री विकास उपाध्याय, धरसींवा की विधायक श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती शारदा देवी वर्मा, नगर निगम के आयुक्त श्री शिव अनंत तायल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. गौरव कुमार सिंह सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।  

प्रदेश में साल बीज का संग्रहण प्रारंभ हो चुका है। इस वर्ष साल बीज संग्रहण का लक्ष्य 2 लाख 64 हजार 550 क्विंटल रखा गया है। अब तक 13 हजार 767 क्विंटल साल बीज का संग्रहण हो चुका है। संग्राहकों को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा जिला यूनियन को 2.76 करोड़ रूपए पारिश्रमिक राशि दिए जा चुके हैं। जिसे प्राथमिक लघु वनोपज समितियों द्वारा संग्राहकों के खातों में स्थानांतरित किया जा रहा है। वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने पारिश्रमिक राशि समय पर देने के निर्देश दिए हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के प्रबंध निदेशक श्री राकेश चतुर्वेदी ने बताया कि राज्य शासन ने इस वर्ष राज्य में 15 लघुवनोपजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय लिया है। भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत वर्ष 2019 में साल बीज का 20 रूपए प्रति किलो निर्धारित किया गया है। गत वर्षों में यह मूल्य 13 रूपए प्रति किलो था।
साल बीज का सीजन शुरू हो चुका है। विभिन्न जिलों में इसका संग्रहण प्रारंभ हो गया है। संग्राहकों से प्राथमिक लघु वनोपज समिति के माध्यम से तय किये गए न्यूनतम समर्थन मूल्य में साल बीज खरीदा जाता है, जिसे गोदाम में सुरक्षित रखा जाता है। उसके पश्चात ई-टेंडर के माध्यम से विक्रय किया जाता है। प्रदेश में 31 जिला यूनियन समितियां कार्यरत है, जिसमें जगदलपुर के लिए 20000 क्विंटल, दक्षिण कोण्डागांव के लिए 60000 क्विंटल, केशकाल के लिए 16100 क्विंटल, नारायणपुर के लिए 3000 क्विंटल, कांकेर के लिए 10000 क्विंटल, गरियाबंद के लिए 15650 क्विंटल, रायगढ़ के लिए 2500 क्विंटल, धरमजयगढ़ के लिए 6000 क्विंटल, कटघोरा के लिए 2000 क्विंटल, जशपुरनगर के लिए 5000 क्विंटल, कोरिया के लिए 7000 क्विंटल, सरगुजा के लिए 25750 क्विंटल, बलरामपुर के लिए 65000 क्विंटल, सूरजपुर के लिए 15000 क्विंटल तथा अन्य यूनियनों के लिए विभिन्न संग्रहण लक्ष्य तय किये गए हैं। अब तक जगदलपुर में 6000 क्विंटल, दक्षिण कोण्डागांव में 2000 क्विंटल, केशकाल में 2642 क्विंटल, नारायणपुर में 1012 क्विंटल, गरियाबंद में 629 क्विंटल, रायगढ़ में 700 क्विंटल, धरमजयगढ़ में 300 क्विंटल, जशपुर नगर में 74.03 क्विंटल, सरगुजा में 324.83 क्विंटल का संग्रहण हो चुका है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ राज्य हेतु केरोसिन आबंटन में की गई कटौती को वापस लेते हुए प्रतिवर्ष 1.53 लाख किलोलीटर केरोसिन का आबंटन देने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे छत्तीसगढ़ राज्य के सभी गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यकता अनुसार केरोसिन सुगमता से प्रदान किया जा सकेगा।
    मुख्यमंत्री ने लिखा है कि पूर्व में भी मेरे द्वारा 26 मार्च 2019 को पत्र लिखकर आपसे आग्रह किया था कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के क्रियान्वयन के उपरांत पीडीएस केरोसिन के आबंटन में कटौती की गई। एलपीजी सिलेण्डर की अधिक दर होने एवं राज्य में एलपीजी की द्वारा प्रदाय की सुविधा सीमित होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी वार्षिक रिफिलिंग दर नगण्य है। इस कारण राज्य के वार्षिक केरोसिन आबंटन को 1.1 लाख किलोलीटर से बढ़ाकर 1.58 किलोलीटर करने का अनुरोध किया गया था।
    मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के पीडीएस केरोसिन के आबंटन में वृद्धि के बजाए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के द्वितीय तिमाही हेतु भारत सरकार द्वारा जारी आबंटन में प्रदेश के केरोसिन कोटा में 10 हजार 884 किलोलीटर अर्थात 38 प्रतिशत की कमी की गई है।
    राज्य के 146 विकासखण्डों में से 85 अर्थात 58 प्रतिशत अनुसूचित विकासखण्ड हैं। यहां के परिवारों की आर्थिक स्थिति प्रतिमाह एलपीजी सिलेण्डर के रिफिल हेतु एकमुश्त राशि जमा कराए जाने योग्य नहीं है। इसी तरह गैर अनुसूचित क्षेत्रों में भी निवासरत अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए रिफिल हेतु एकमुश्त राशि की व्यवस्था सदैव संभव नहीं हो पाती है। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत शामिल लाभार्थी को पीडीएस केरोसिन हेतु अपात्र मानकर राज्य के केरोसिन कोटा में बड़ी कमी किया जाना उचित नहीं है।
    मुख्यमंत्री ने बताया कि एलपीजी कव्हरेज को आधार मानकर वर्तमान वित्तीय वर्ष के द्वितीय त्रैमास में राज्यवार जारी केरोसिन के आबंटन में भी विसंगतियाँ हैं। द्वितीय त्रैमास हेतु राज्यों में पीडीएस के केरोसिन में 27 प्रतिशत की कटौती की गई है जबकि राष्ट्रीय औसत से 11 प्रतिशत अधिक अर्थात 38 प्रतिशत कटौती छत्तीगसढ़ में की गई।
    पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु राज्य में एलपीजी का कव्हरेज क्रमशः 94 प्रतिशत एवं 99 प्रतिशत होने के बावजूद यहां शून्य एवं 33 प्रतिशत कटौती की गई है। गुजरात, बिहार एवं उड़ीसा में ही एलपीली का कव्हरेज छत्तीसगढ़ के समकक्ष होने के बावजूद इनकी तुलना में छत्तीसगढ़ के केरोसिन आबंटन में कटौती काफी अधिक की गई है।
    मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की स्थिति और यहां केरोसिन की अधिक कटौती को देखते हुए प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि सिंगल सिलेण्डर कनेक्शन वाले राशन कार्डधारी को पीडीएस केरोसिन हेतु अपात्र नहीं माना जावे। इसी तरह छत्तीसगढ़ राज्य जहां एलपीजी की कव्हरेज राष्ट्रीय औसत तथा अन्य राज्यों की तुलना में कम है, वहां राज्य सरकार के प्रस्ताव के अनुसार केरोसिन का आबंटन निर्धारित किया जावे।

कलेक्टर श्री रजत बंसल के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा जिले में अवैध मदिरा विनिर्माण, धारण, संग्रहण, विक्रय एवं परिवहन के विरूद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसके मद्देनजर आबकारी अमले द्वारा मगरलोड के ग्राम सिंगपुर में वनभूमि एवं नाला के किनारे 38 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची शराब एवं 98 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद किया गया। साथ ही तीन अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 34 (1) (च) के तहत् प्रकरण बनाकर कार्रवाई की गई।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 30 जून को शहर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री बघेल सुबह 11 बजे हाईकोर्ट परिसर में आयोजित 50 वर्ष की विधि व्यवसाय की सेवा पूर्ण कर चुके वरिष्ठ अधिवक्ताओं के सम्मान समारोह में शामिल होंगे। इसके साथ वे महाधिवक्ता कार्यालय में द्वितीय एवं तृतीय तल के निर्माण हेतु शिलालेख का अनावरण करेंगे। श्री बघेल महाधिवक्ता कार्यालय की वेबसाईट, मोबाईल एप लोकार्पण और समस्त नस्तियों एवं दस्तावेजों के डिजिटलाईजेशन का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री महाधिवक्ता कार्यालय में पुनर्निर्मित सभाकक्ष एवं नवनिर्मित विधि अधिकारी कक्षों का उद्घाटन भी करेंगे। कार्यक्रम में अतिविशिष्ट अतिथि मुख्य न्यायाधिपति श्री पी.आर.रामचन्द्र मेनन एवं समस्त न्यायमूर्तिगण उपस्थित रहेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री श्री रविन्द्र चौबे एवं श्री मोहम्मद अकबर उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाधिवक्ता श्री सतीशचन्द्र वर्मा करेंगे।
    इसके बाद मुख्यमंत्री दोपहर 12.10 बजे रामभाटा जिला रायगढ़ के लिये हेलीकॉफ्टर से रवाना होंगे। वहां से वे दोपहर 2 बजे वापस बिलासपुर पहुंचेंगे। श्री बघेल अपरान्ह 3 बजे बृहस्पति बाजार स्थित स्व.श्री बी.आर.यादव की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री बिलासपुर से रायपुर के लिए रवाना होंगे।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम दोनों ने कांग्रेस संचार विभाग के पदाधिकारियों को दी अच्छे कार्यों के लिये बधाई