यूपी में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस पार्टी के संगठन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के सभी जिला और शहर अध्यक्षों पर गाज गिर सकती है. सूत्रों की मानें तो रायबरेली में हुई समीक्षा बैठक में प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसके संकेत भी दे दिए. प्रियंका अब दिल्ली और लखनऊ दोनों जगह संगठन को लेकर बैठक करेंगी. जल्द ही फेरबदल की कवायद शुरू होगी.

यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता हिलाल नकवी ने से बातचीत में बताया कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस इस वक्त अपने संगठन को पूरी तरह से चुस्त-दुरस्त करने में लगी है. उन्होंने बताया कि पदों पर बैठकर काम नहीं करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है. उनको उस पद से हटा करके दूसरे कार्यों की जिम्मेदारी दी जा सकती है. नकवी कहते हैं कि पदों पर बैठे लोगों ने जो काम नहीं किया उन पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है. हिलाल नकवी ने बताया कि फिलहाल प्रियंका गांधी प्रदेश भर के नेताओं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रही हैं. ये सारी तैयारी 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए की जा रही है.

बता दें कि अभी पिछले दिनों लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद प्रियंका गांधी ने रायबरेली में हुई कांग्रेस की पहली बड़ी समीक्षा बैठक में पार्टी के प्रदर्शन का ठीकरा कुछ कार्यकर्ताओं पर फोड़ा था. उन्होंने कहा कि कुछ कार्यकर्ताओं ने दिल से काम नहीं किया. हालांकि उन्होंने सभी की हौसला आफजाई भी की और लोकसभा चुनाव में मिली हार भूलकर नए सिरे से पार्टी को ताकतवर बनाने में जुटने का आह्वान भी किया.

इससे पहले रायबरेली के भुएमऊ गेस्ट हाउस में 40 जिलों के हारे पार्टी प्रत्याशियों और जिलाध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक में प्रियंका गांधी ने कहा था कि हमें पता है कि कई कार्यकर्ताओं ने दिल से काम नहीं किया. मुझे और आपको पता है किसने क्या किया. हार से निराश होने की जरूरत नहीं है. यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारी शुरू करें.

स्कूल शिक्षा विभाग छŸाीसगढ़ शासन द्वारा जून माह के भीषण गर्मी को दृष्टिगत रखते हुए स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की तिथि में आंशिक संशोधन कर इसे 23 जून तक वृद्धि कर दिया गया है। यह आदेश शासकीय एवं अशासकीय दोनों प्रकार के विद्यालयों में लागू होगा और शिक्षकों के अवकाश के संबंध में जारी आदेश 3 मई 2019 यथावत रहेगा। उल्लेखनीय है कि पूर्व में जारी आदेश के अनुसार ग्रीष्मकालीन अवकाश एक मई से 15 जून 2019 तक निर्धारित किया गया था।

 प्रदेश में इस वर्ष के संग्रहण सीजन में चिरौंजी गुठली 109 रूपए प्रति किलो ग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय किए जायेंगे। चिरौंजी गुठली का संग्रहण प्रारंभ हो चुका है। वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि राज्य सरकार वनवासियों को वनोपज के अच्छे दाम दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। शासन की मंशा है कि इन्हें लघु वनोपजांे के विक्रय का अधिक से अधिक लाभ मिले और इनका जीवन बेहतर हो। 

भारत शासन की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा चिरौंजी गुठली के परिपेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के प्रबंध संचालक श्री राकेश चतुर्वेदी ने जिला यूनियनों द्वारा चिरौंजी गुठली के क्रय हेतु आवश्यक राशि प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है।

प्रबंध संचालक श्री चतुर्वेदी ने समस्त वनमण्डलाधिकारी एवं जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित को निर्देशित देते हुए कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चिरौंजी गुठली का क्रय पहले की भांति प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाएगा। यह समितियां आवश्यकता अनुसार फड़ो का निर्धारण करेंगी। उन्होंने कहा है कि इसके संग्राहकों को अनिवार्य रूप से संग्रहण कार्ड उपलब्ध कराया जाए। इसमें समय-समय पर वनोपज के संग्रहण और पारिश्रमिक भुगतान की प्रविष्टि की जाएगी। श्री चतुर्वेदी ने कहा है कि चिरौंजी गुठली क्रय करते समय यह ध्यान रखें कि वह उच्च गुणवत्तायुक्त हो। इसके लिए गुठली के नमूने का निर्धारित विधि अनुसार परीक्षण कर लिया जाए।

उन्होंने कहा है कि चिरौंजी गुठली क्रय करने के पश्चात् जल्द से जल्द समस्त जिला यूनियन चिरौंजी गुठली को शीतगृह मंे भंडारण के लिए भेजेंगे। चयनित शीतगृह तक चिरौंजी गुठली के परिवहन शासकीय ट्रकों से या मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक के द्वारा स्वीकृत खुली दर से किया जाएगा। 

प्रबंध संचालक ने कहा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को सूचित किया जावे कि चिरौंजी गुठली की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के द्वारा नियुक्त फड़ मुंशी के द्वारा की जावेगी। पंचायत ग्रामीणों को यह सलाह भी दें कि किसी व्यापारी को निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दर पर चिरौंजी गुठली का विक्रय नहीं करें।

श्री चतुर्वेदी ने कहा है कि यह ध्यान रखें अन्य व्यापारियों, ट्रांजिटों एवं अन्य राज्यों से आने वाले चिरौंजी गुठली का क्रय इस योजना के तहत् कदापि ना किया जाए। इसके लिए वन विभाग, पुलिस विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा समन्वय बनाकर नियंत्रण रखा जाए। आवश्यकतानुसार जिला कलेक्टर के द्वारा प्रभावी क्रियान्वयन हेतु फ्लाईंग स्क्वाड का गठन भी किया जाए। 

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-2 में सड़कों के निर्माण में छत्तीसगढ़ पूरे देश में सबसे अव्वल है। हाल ही में नई दिल्ली में हुई प्रोजेक्ट रिव्यू कमेटी की बैठक में सभी राज्यों के कार्यों की समीक्षा की गई। इसमें छत्तीसगढ़ 89 फीसदी कार्यपूर्णता के साथ सबसे आगे रहा। कमेटी की बैठक में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने सड़क निर्माण में देश में सबसे आगे रहने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने इसके लिए पूरे विभागीय अमले की पीठ थपथपाई है।

     छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आलोक कटियार ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-2 के अंतर्गत प्रदेश में करीब दो हजार 249 किलोमीटर सड़क निर्माण की मंजूरी मिली है। अभिकरण ने तेज गति से काम करते हुए इनमें से लगभग दो हजार 14 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूर्ण कर लिया है। यह स्वीकृत सड़कों की लंबाई का 89 फीसदी है। कार्यपूर्णता के मामले में यह देश में सर्वाधिक है। तमिलनाडू 80 प्रतिशत, केरल 72 प्रतिशत और मध्यप्रदेश 69 प्रतिशत कार्यपूर्णता के साथ क्रमशः दूसरे, तीसरे व चौथे स्थान पर है।

     श्री कटियार ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कों का जाल बिछाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-2 के अंतर्गत ज्यादा आवाजाही वाले सड़कों को चुना गया है। इन सड़कों पर पुल-पुलियों के साथ नौ मीटर चौड़ी गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण किया गया है। इनकी साढ़े पांच मीटर चौड़ाई में डामरीकरण कराया गया है। साफ-सुथरी, चिकनी और मजबूत सड़क पर आवागमन से ग्रामीण काफी खुश हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-2 में राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भविष्य में शुरू होने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 के लिए राज्यों का चयन किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-2 में छत्तीसगढ़ की अच्छी उपलब्धि के कारण यहां जल्द ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 को मंजूरी मिलेगी। इससे ग्रामीण बसाहटों में सड़कों का घनत्व बढ़ेगा और यातायात सुगम होगा।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-2 में शेष सड़कों का गुणवत्तापूर्ण निर्माण शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने योजना के तहत अब तक की उपलब्धियों के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आर.पी. मंडल, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आलोक कटियार, सड़क निर्माण में लगे अभियंताओं तथा निर्माण एजेंसियों को बधाई दी है।

छत्तीसगढ़ में कबीर जयंती के दिन मांस बिक्री नही की जाएगी। राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा कबीर जयंती के दिन पशुवध गृहों और मांस बिक्री की दुकानों को बंद रखने के संबंध में आज आदेश जारी कर दिया गया है।  
     मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य में कबीर जयंती के दिन मांस बिक्री प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए थे जिसके परिपालन में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। जिसके तहत इस वर्ष आगामी 17 जून सोमवार को कबीर जयंती के अवसर पर नगरीय निकायों की सीमा में स्थित पशुवध गृहों एवं मॉस बिक्री की दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किया गया है। प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों, नगर पालिक निगम के आयुक्तों और नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है।  

 प्रदेश के कबीरधाम जिले में ‘हरियर छत्तीसगढ़‘ कार्यक्रम के तहत मुनगा के पौधे का रोपण किया जाएगा। इसके अंतर्गत 92 हजार मुनगा के पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जिले के पांच शासकीय नर्सरियों में 92 हजार मुनगा के पौधे तैयार कर लिए गए है। इस  कार्यक्रम के तहत पूरे जिले में कुल 4 लाख 25 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिले के प्रभारी एवं वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने इस कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए है।
    
    इस संबंध में अधिकारियों ने बताया कि मानसून आने के बाद जिले में एक बड़े अभियान के रूप सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों, स्कूल, आश्रम, छात्रावास, स्वास्थ्य केन्द्रों के आसपास खाली भूखंडों में मुनगा के पौधे लगाएं जाएगे। जिले में नरवा, गरूवा, घुरवा और बाड़ी योजना के तहत पौधा रोपण को जोड़ा गया है। इसके तहत जिले के किसानों को उनके बाड़ी विकास के लिए तथा उनके खेतों के मेड़ों में मुनगा के पौधे लगाने के लिए निःशुल्क वितरण किया जाएगा।
    
    मुनगा पौधा रोपण अभियान के तहत जिले के सभी गर्भवती, प्रसुता माताओं और कुपोषित बच्चों को भी जोड़ा गया है। इसके तहत पंजीकृत गर्भवती माताओं और संस्थाग प्रसुता माताओं को उनके बाड़ी में मुनगा के पौधे लगाने के लिए निःशुल्क वितरण किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों में चिन्हांकित कुपोषित बच्चों के समुचित विकास के लिए भी उनके घरों में मुनगा के पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए उनके अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा।
    
    कवर्धा विकास खण्ड के शासकीय उद्यान रोपणी कुटू में 20 हजार मुनगा के पौधे, बोडला विकासखण्ड के शासकीय उद्यान रोपणी लालपुर में 20 हजार मुनगा के पौधे, पंडरिया विकासखण्ड के शासकीय उद्यान रोपणी मोहतरा में 20 हजार मुनगा के पौधे, सहसपुर लोहरा विकासखण्ड के शासकीय रोपणी, रणजीतपुर में 20 हजार मुनगा के पौधे और हाईटेक रोपणी सहिला में 12 हजार मुनगा के पौधे तैयार किए गए हैं।

    कबीरधाम जिले के कलेक्टर ने सभी जनपद पंचायत सीईओ, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, आदिम जाति विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पौधा रोपण के लिए मानसून से पहले तैयारी करने के निर्देश दिए है।    

उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा ने कनाडा में ऑटो मोबाईल और ऑटोमेशन के क्षेत्र में कार्य करने वाली कम्पनियों के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य में उद्योग स्थापना के लिए आमंत्रित किया और उद्योग स्थापना के लिए सहयोग करने की बात कही। साथ ही उन्होंने इजी डूईंग बिजनेस के बारे में भी बताया। वहा पर मंत्री और राज्य के मुख्य सचिव श्री सुनील कुजूर, अपर मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने मेसर्स सिटेक इंक के कंट्री हेड श्री विनोद मुंशी एवं मेसर्स एवायजेड ऑटोमेशन के श्री मितेश शर्मा से मुलाकात किए। उल्लेखनीय है ये दोनों कम्पनियाँ ऑटोमोबाइल और मशीन ऑटोमेशन के क्षेत्र में कनाडा में कार्य करती है।
इस अवसर पर प्रबंध संचालक सी.एस.आई.डी.सी. श्री पी.अरुण प्रसाद द्वारा अपने राज्यों में इंजीनियरिंग सेक्टर मंे मशीन मेनुफैक्चरिंग एवं ऑटोमेशन में दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। 

 भारत और पाकिस्तान के बीच हाई-वोल्टेज मुकाबले के दबाव ने दक्षिण अफ्रीका में 2003 विश्व कप के दौरान हरभजन सिंह और मोहम्मद यूसुफ को अपने हाथों में छुरी-कांटे के साथ भिड़ने को मजबूर कर दिया था.

भारतीय ऑफ स्पिनर ने 16 साल पहले दक्षिण अफ्रीका के सेंचूरियन में हुए इस किस्से के बारे में हस्ते हुए बताया कि मामला इतना बिगड़ गया था कि वासिम अकरम, राहुल द्रविड़ और जवागल श्रीनाथ जैसे वरिष्ठ खिलाड़ियों को बीच-बचाव के लिए आना पड़ा था.

वैसे इस मैच को हमेशा सचिन तेंदुलकर के ऐतिहासिक 98 रन की पारी के लिए याद रखा जाएगा, लेकिन इसके साथ ही हरभजन और मोहम्मद यूसुफ के बीच की तकरार भी एक किस्से के रूप में लम्बे समय तक याद रखी जाएगी.

हरभजन ने बताया, “ये एक मजाक के साथ शुरू हुआ था लेकिन बाद में ये गलत दिशा में बढ़ गया. मुझे उस मैच में ड्राप कर दिया गया था और अनिल भाई (कुंबले) को खिलाया गया था, क्योंकि टीम मैनेजमेंट का मानना थाकि उनका रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा है. मैं थोड़ा दुखी था और ऐसा होता है जब आपको प्लेयिंग-XI में जगह नहीं मिलती है तो.”

उन्होंने आगे बताया, “लंच के समय कॉमन एरिया में मैं एक टेबल पर बैठा था और यूसुफ व शोएब अख्तर वहीं दूसरी टेबल पर बैठे थे. हम दोनों पंजाबी बोलते हैं और एक दूसरे की खिंचाई कर रहे थे, तभी अचानक उसने निजी टिप्पणी कर दी और फिर मेरे धर्म के बारे में कुछ बोला.”

हरभजन ने हंसते हुए आगे बताया, “मैंने उनको इसका करारा जवाब दिया. इससे पहले कि कोई कुछ जान पाता हम दोनों कांटे लेकर एक दूसरे पर हमला करने के लिए हमारी कुर्सियों से उठ गए.” उस समय ये हादसा बिलकुल भी मजाकिया नहीं था.

“राहुल (द्रविड़) और श्री (जवागल श्रीनाथ) ने मुझे रोका जबकि वसीम भाई और सईद भाई यूसुफ को ले गए. दोनों टीमों के सीनियर चिढ़े हुए थे और हमें बताया कि हमारा व्यवहार सही नहीं है. इसको बीते अब 16 साल हो गए हैं. अब जब मैं यूसुफ से मिलता हम दोनों उस किस्से को याद करके हंसते हैं.”

देश के सबसे बेहतरीन स्पिनरों में से एक हैं हरभजन ने आगे कहा कि 2011 विश्व कप सेमीफाइनल के दौरान काफी दबाव था. उन्होंने निर्णायक सफलताओं के साथ मोहाली में एक बड़ी भूमिका निभाई थी.

ओलिव ऑयल हमारी सेहत के लिए बहुत लाभदायक है| ऑलिव ऑयल को जैतून का तेल भी कहते है| जैतून के तेल में फ्लेवसेनॉयड्स स्कलेविन व पोरीफेनोल्स एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते है जो फ्री रेडिकल्स से कोशिकाओं की रक्षा करते है| ओलिव ऑयल गर्मी व सर्दी दोनों में फायदेमंद होता है| जैतून के तेल के सेवन से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है| ओलिव ऑयल के कुछ अन्य लाभ जानें –

1त्वचा में लाभदायक-नहाने के पश्चात जैतून का तेल लगाने से शरीर के काले धब्बे साफ़ हो जाते है और स्किन भी खिल खिल लगती है| ओलिव ऑयल का उपयोग काली त्वचा की परेशानी को दूर करने के लिए किया जाता है|

2त्वचा की टैनिंग दूर करे – ओलिव ऑयल से नहाने के बाद 20 मिनट तक मालिश करें| त्वचा की टैनिंग दूर हो जाएगी|ओलिव ऑयल की 3-4 बूंदे मिला लें और इसे चेहरे पर लगाएं, टैनिंग दूर हो जाएगी| ओलिव ऑयल को चेहरे पर लगाएं और आप को टैनिंग से आराम मिलेगा|

3. बालो के लिए फायदेमंद – जैतून का तेल बालो की कंडीशनिंग के लिए बहुत ही फायदेमंद है| ओलिव ऑयल के प्रयोग से बाल स्मूद व रेशमी हो जाते है| इससे रूसी की समस्या भी दूर हो जाती है|

4. होंठो के लिए फायदेमंद – ओलिव ऑयल होंठो के लिए भी बहुत असरदार है| ओलिव ऑयल से बेजान व फाटे होंठ ठीक हो जाते है व होंठ कोमल व मुलायम हो जाते है|

5. नाखून में फायदेमंद – ओलिव ऑयल में नाखूनों को 20-25 मिनट डुबोए रखें| इससे आपके नाखून लचीले हो जाएंगे| इसके प्रयोग से पैर भी कोमल व मुलायम हो जाता है|

 कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणापत्र में सत्ता में आने पर देशद्रोह कानून (आईपीसी की धारा 124A) को हटाने की बात कही थी. वहीं, कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में पुलिस ने मांगेलाल अग्रवाल नाम के एक शख्स को देशद्रोह कानून के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया. अग्रवाल पर आरोप है कि उसने राज्य में बिजली कटौती को लेकर झूठी खबर फैलाई है.

‘सकारात्मक आलोचना का स्वागत’ 
छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये गिरफ्तारी गुरुवार को की थी. मीडिया में खबर आने पर मामले ने शुक्रवार को तुल पकड़ा. इसके बाद एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बयान जारी करके कहा है कि एफआईआर से धारा 124A हटा ली गई है. वहीं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोपी पर देशद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने पर आपत्ति जाहिर की. उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ‘मैं हर सकारात्मक आलोचना का स्वागत करता हूं.’

वायरल हुआ था वीडियो
आरोपी अग्रवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो में अग्रवाल ने कहा था कि एक इंवर्टर कंपनी के साथ छत्तीसगढ़ सरकार की सेटिंग हो गई है. इसके लिए राज्य सरकार को पैसा दिया गया है. करार के मुताबिक घंटे-2 घंटे में 10 से 15 मिनट के लिए बिजली कटौती होती रहेगी, तो इन्वर्टर बिक्री बढ़ेगी. मामले में दर्ज शिकायत में कहा गया था कि इस वीडियो में बिजली कंपनी और मुख्यमंत्री की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया है.