पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का शुक्रवार को राज्यसभा में कार्यकाल खत्म हो गया। वे 28 साल तक राज्यसभा सांसद रहे। मनमोहन पहली बार 1991 में असम से राज्यसभा सांसद चुने गए थे। मनमोहन 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे। 1991 के बाद से यह पहला मौका है जब मनमोहन संसद से बाहर रहेंगे। इस बार मनमोहन के असम से राज्यसभा में चुनकर आने की संभावना कम है।

असम में राज्यसभा की दो सीट हैं। इस बार कांग्रेस के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि असम विधानसभा की 126 में से कांग्रेस के पास सिर्फ 26 सीट हैं। एआईयूडीएफ की 13 सीट हैं। चुनाव में एक सीट भाजपा और दूसरी सीट असम गण परिषद (एजीपी) के हिस्से में आई है। यह दोनों सीट मनमोहन सिंह और एस कुजूर का कार्यकाल खत्म होने से खाली हुई हैं। भाजपा के कामाख्या प्रसाद तासा और एजीपी के बिरेंदर प्रसाद के निर्विरोध चुनाव जीतने की संभावना ज्यादा है।

असम के अलावा 9 अन्य सीटों पर चुनाव

असम के अलावा नौ अन्य सीटों पर चुनाव होना है। ओडिशा की 4, तमिलनाडु से एक, बिहार और गुजरात में 2-2 सीटे के लिए भी चुनाव होगा। इनमें से सिर्फ गुजरात में ही कांग्रेस की एक सीट जीतने की उम्मीद है। मनमोहन सिंह पिछली बार 2013 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। नई सरकार का बजट सत्र इस बार 17 जून से शुरू होने वाला है।

 आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अब विपक्ष के नेता एन. चंद्रबाबू नायडू को शुक्रवार देर रात यहां गन्नवरम हवाई अड्डे पर तलाशी से गुजरना पड़ा. नायडू को विमान तक जाने के लिए वीआईपी सुविधा से भी वंचित कर दिया गया और आम यात्रियों के साथ बस में यात्रा करनी पड़ी. एक सुरक्षा गार्ड को सुरक्षा प्रवेश द्वार पर नायडू की तलाशी लेते देखा गया.

तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के प्रमुख को विमान तक वीआईपी वाहन से पहुंचने की अनुमति भी नहीं दी गई. इस घटना पर तेदेपा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, और आरोप लगाया गया कि भाजपा और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) बदले की राजनीति कर रही है.

तेदेपा नेता व राज्य के पूर्व गृह मंत्री चिन्ना राजप्पा ने कहा कि अधिकारियों का रवैया न केवल अपमानजनक था, बल्कि उन्होंने नायडू की सुरक्षा के साथ भी समझौता किया क्योंकि उन्हें ‘जेड प्लस’ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है. उन्होंने कहा कि नायडू को कभी भी इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से नायडू की उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की.

गर्मी के मौसम में तेज़ धूप के कारण हमारी त्वचा झुलस जाती है जिससे हमे सनबर्न होने की आशंका रहती है| इससे हमरी त्वचा अपनी खूबसूरती खोने लगती है| आप अगर सनबर्न की समस्या से बचना चाहती है तो घर से निकलते वक्त शरीर को पूरी तरह से ढक कर निकलना होता है| आज हम आपको बताते है कुछ घरेलू उपाय –

सनबर्न होने पर आलू का रस लगाना किसी जादू से कम नहीं है क्योकि इसके प्रयोग से आपकी त्वचा के दाग, धब्बे दूर हो जाएंगे और आपकी त्वचा में पहले जैसा निखार आ जायेगा। यह त्वचा की सूजन को भी कम कर देती है। इसके लिए आप आलू को छीलकर उसका रस निचोड़कर किसी बर्तन में निकाले, फिर रुई से उस रस को सनबर्न वाली जगह पर अच्छे से लगा ले|

त्वचा को सूरज की किरणों से बचाने के लिए आप अपने चेहरे पर बर्फ का प्रयोग करें, इससे आपकी त्वचा को ठंडक मिलेगी| बर्फ आपके चेहरे की सूजन को भी कम कर देती और इससे आपकी त्वचा की जलन भी जल्द शांत हो जाएगी|

एलोवेरा जैल को निकालकर इसे कुछ देर फ्रिज में रख दे| फिर ठंडा होने के पश्चाद इस जैल को सनबर्न वाले प्रभावित हिस्से पर लगाएं। इससे बहुत जल्द त्वचा को सनबर्न से आराम मिल जाएगा|

 कनाडा में दिसंबर 2019 से भांग मिश्रित खाद्य पादार्थों की वैध तरीके से बाजारों में बिक्री शुरू हो जाएगी. हालांकि सरकार ने शुक्रवार की अपनी घोषणा में कहा कि बच्चों को इनसे दूर रखने के लक्ष्य से उसने गमीबेयर्स और लॉलीपॉप जैसी चीजों में भांग के इस्तेमाल को मंजूरी नहीं दी है.

भांग के उपयोग को किया गया वैध घोषित 
गौरतलब है कि कनाडा ने पिछले ही साल एक कानून बनाकर भांग के उपयोग को वैध घोषित कर दिया था. उसके बाद पारित यह नया कानून 17 अक्टूबर से प्रभावी होगा. यह कानून भांग के सत और शरीर में लगाने वाले मल्हम पर भी लागू होगा. अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि इन नये उत्पादों के मध्य दिसंबर से पहले बाजार में आने की संभावना नहीं है. यह उद्योग नया है. इसे खड़े होने और उपभोक्ताओं के हिसाब से विकसित होने में कुछ वक्त लगेगा.

क्यों सरकार की ओर से लिया गया यह फैसला ? 
कनाडा सरकार में भांग से जुड़े सभी मामलों के प्रभारी बिल ब्लेयर ने एक बयान में कहा कि संशोधित कानून का लक्ष्य खाने योग्य भांग, भांग के सत और भांग से बनने वाले मल्हम आदि से जन स्वास्थ्य को होने वाले खतरे को कम करना और कनाडा में इन उत्पादों के मौजूदा अवैध बाजार को खत्म करना है. नए कानून के तहत कनाडा ने प्रत्येक खाद्य और पेय पदार्थ तथा सत और मल्हम आदि में भांग की मात्रा तय कर दी है.

 इस साल लगभग 3 लाख यात्री अमरनाथ यात्रा के लिए जाएंगे। इस बार यात्रियों की सुरक्षा के लिए उन्हें यूनिक कार्ड मुहैया कराए जाएंगे जो कि बेस कैंप से मंदिर और वहां वापस आने तक उनकी लोकेशन ट्रैक करने में मददगार होंगे। इसके अलावा यात्रियों की सुरक्षा में 45,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं।

गौरतलब है कि मंदिर के लिए यात्रियों का पहला जत्था 1 जुलाई को पहुंचेगा। एक अधिकारी ने बताया कि हर यात्री को यूनिक कार्ड की मदद से ट्रैक किया जाएगा। जब वे बेस कैंप से निकलेंगे तो उन्हें कार्ड दिया जाएगा जिसे उन्हें गुफा की ओर जाने के पूरे रास्ते में पांच जगहों पर स्वाइप करना है। दोनों रास्तों पर कार्ड रीडर इंस्टाल किए जाएंगे। सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की 320 कंपनियां तैनात की गई हैं। हर कंपनी में लगभग 100 पुलिस कर्मी हैं।

बता दें कि अमरनाथ जाने के लिए दो रास्ते हैं बालटाल और पहलगाम। पुराना रास्ता 14 किलोमीटर का है जबकि नया रास्ता 42 किलोमीटर का है। एक अधिकारी ने बताया कि स्वाइप कार्ड की मदद से हमें भीड़ को मैनेज करने में मदद मिलेगी। इससे हमें पता लग सकेगा कि कौन सा यात्री किस समय किस रास्ते से गुजरा है। हम यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें आसानी से ट्रैक कर सकेंगे। बीते साल की यात्रा में लोगों को ले जा रहे वाहनों को रेडियो टैग किया गया था। इससे यात्रियों को पूरे रास्ते ट्रैक किया जाता रहा।

भारत ने पाकिस्तान की ट्रेन को भारत में घुसने की अनुमति नहीं दी। यह ट्रेन भारत से 200 सिख श्रद्धालुओं को लेने जाने वाली थी। यह श्रद्धालु शुक्रवार को जोर मेले में शामिल होने जाने वाले थे।

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और धार्मिक स्थ्लों के मामलों को देखने वाली सरकारी संस्था इवाक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ईटीपीबी) के प्रवक्ता आमिर हाशमी ने कहा कि पाक ने इन श्रद्धालुओं को वीजा दे दिया था लेकिन भारतीय अधिकारियों ने ट्रेन को सीमा पर घुसने से रोक दिया। भारत ने इस कार्रवाई के पीछे कोई ठोस कारण नहीं बताया है। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष तारा सिंह ने इस मामले में निराशा जताई है।

महाराष्ट्र के शिरडी स्थित साईं बाबा मंदिर के दानपात्र में जमा सिक्कों को लेने से बैंको ने इनकार कर दिया है। बैंकों का कहना है कि उनके यहां इन सिक्कों को रखने की जगह नहीं है। इस समय साईं बाबा संस्थान के पास डेढ़ करोड़ रुपये के सिक्के हैं, जिन्हें बैंकों में जमा किया जाना है। बैंकों की स्वीकृति का इंतजार किया जा रहा है।विज्ञापन

इस परेशानी से निबटने के लिए साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के सीईओ दीपक मुंगलीकर ने आरबीआई और राष्ट्रीयकृत बैंकों को पत्र लिखकर इस समस्या का समाधान सुझाने का आग्रह किया है। देश-विदेश से हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु शिरडी आकर साईं बाबा की समाधि के दर्शन करते हैं।

साईं बाबा मंदिर को भरपूर दान भी मिलता है, जिससे तिरुपति बालाजी के बाद देश में साईं बाबा मंदिर दान प्राप्त करने वाले धर्मस्थलों में दूसरे स्थान पर है। दान के रूप में श्रद्धालु नोट और सिक्के, दोनों ही देते हैं। हर हफ्ते मंगलवार और शुक्रवार को दानपेटी में आई रकम की गिनती होती है। यह रकम बारी-बारी से 8 राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा कराई जाती है।

हर हफ्ते करीब चार से पांच करोड़ रुपये का दान मंदिर को आता है, जिसमें सात से दस लाख तक के सिक्के होते हैं। मुंगलीकर ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से बैंक हमें बता रहे हैं कि उनके यहां सिक्के रखने की जगह नहीं है। इस वजह से हमारी परेशानी बढ़ गई है। शुक्रवार को इस वजह से दानपात्र से रुपये निकालकर उन्हें गिनने की प्रक्रिया रोकनी पड़ी। 

 आधार नंबर को लेकर पिछले कुछ समय से कन्फ्यूजन बना हुआ है। इसका उपयोग कहाँ होगा, कहाँ-कहाँ इसकी जरुरत है, ऐसे कही सवाल है जो कन्फ्यूजन बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘द आधार एंड लॉज़ बिल’ 2019 को मंजूरी मिल गई है। इसका मतलब है कि यह ‘आधार एंड Other लॉज़ ओरडिअन्स, 2019 की जगह लेगा। इसके मुताबिक, बैंक खाता खोलने और नया मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए अब आधार कार्ड जरूरी नहीं है।

बता दें कि कंपनी या फिर किसी भी संस्था की ओर से जबरदस्ती आप से आधार कार्ड नहीं मांग सकती है। ऐसा करने पर 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही हर दिन 10 लाख रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है। आधार का गलत इस्तेमाल दंडनीय है और इसके लिए 10 हजार रुपये तक का जुर्माना और साथ में तीन साल की कैद भी हो सकती है। सरकार की ओर से जारी जानकारी में बताया गया है कि इस फैसले के आधार पर अब रेग्युलेटर ईआईडीएआई को लोगों के हित में फैसले लेने और आधार के गलत प्रयोग को रोकने में मदद मिलेगी।

कुछ जानकारियां –
– किसी भी व्यक्ति को आधार के जरिये अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा।
– बैंक खाता खोलने के लिए आधार दिखाना जरूरी नहीं होगा और मोबाइल सिम के लिए आधार देना अनिवार्य नहीं होगा।
– बच्चों को भी 18 साल के बाद अपना आधार नंबर रद्द कराने का अधिकार है।
– आधार एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 1 करोड़ रुपये तक की सिविल पेनल्टी लगाई जा सकती है।

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत का सिलसिला जारी है। शुक्रवार के बाद शनिवार को भी पेट्रोल और डीजल की कीमत में बड़ी कटौती दर्ज की गई है। इंडियन ऑयल द्वारा जारी ताजा कीमतों के अनुसार पेट्रोल की कीमत में 17 और डीजल की कीमत में 16 पैसे की कटौती हुई है। बता दें कि पिछले दो दिनों से पेट्रोल और डीजल सस्ता हो रहा है। इससे पहले 4 दिनों तक कीमतें स्थिर बनी हुई थी।

ताजा कटौती की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को पेट्रोल 17 पैसे सस्ता होकर 70.18 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। इसके अलावा डीजल की कीमत में भी 16 पैसे की कटौती हुई है और यह 64.17 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। इससे पहले शुक्रवार 14 जून) को दिल्ली में पेट्रोल 8 पैसे सस्ता होकर 70.35 रुपये प्रति लीटर बिका वहीं डीजल की कीमत 6 पैसे की गिरावट के साथ 64.33 रुपये प्रति लीटर निर्धारित हुई थी।

अन्‍य महानगरों की बात करें तो मुबई में आज पेट्रोल 75.94 रुपए में मिलेगा। वहीं कोलकाता में 72.43 और चेन्‍नई में 72.90 रुपए प्रतिलीटर में मिलेगा। डीजल की बात करें तो मुंबई में डीजल की कीमत आज 67.28 रुपए दर्ज की गई हैं। इसके अलावा 1 लीटर डीजल के लिए कोलकाता में 66.09 रुपए तथा चेन्‍नई में 67.88 रुपए खर्च करने होंगे।

बिजली बंद को लेकर सरकार के खिलाफ अफवाह फैलाने वाले पर हुई कार्यवाही का भाजपा द्वारा विरोध किये जाने से कांग्रेस ने कहा है कि इससे स्पष्ट हो गया है कि भाजपा ही अफवाह फैलाने की साजिशों के पीछे है।
प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा अफवाह फैलाने वाले पर पुलिस प्रशासन के द्वारा लगाई गई 124 ए को हटाने के निर्णय का कांग्रेस स्वागत करती है। धारा 124ए के द्वारा लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का कांग्रेस ने हमेशा विरोध है। राजद्रोह की धारा 124 ए लगाकर सरकार के खिलाफ उठ रही आवाज को दबाने के कांग्रेस विरोध में है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस लोकतांत्रिक फैसले का स्वागत किया है। इस बात को भी नहीं भूलना चाहिये कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उसी व्यक्ति के ऊपर से 124ए की धारा हटाने का फैसला लिया है जिसने उन्हीं पर झूठे आरोप लगाता हुआ विडियो वायरल किया था। यह कांग्रेस सरकार के मुखिया भूपेश बघेल जी की विशाल हृदयता का परिचायक है। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक साजिश रची, पूरे राज्य में कांग्रेस को बदनाम करने के लिये झूठ फैलाया। इसी साजिश के तहत फर्जी विडियो बनाकर वायरल किया गया है। जिसमें सरकार के मुखिया और सरकार पर लगाये गये आरोपों में कोई सत्यता नहीं है। राजनांदगांव में डबल सर्किटिंग का काम चल रहा था ताकि वहां पर भविष्य में बिजली गोल होने की शिकायत न आये। इसे इन्वर्टर कंपनी से सांठगांठ करने झूठी बात की गयी। इस मामले में सीएसईबी की शिकायत पर जो धारा 124ए राजद्रोह की लगी है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके बारे में अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की और यह धारा हटा भी ली गयी है।

अफवाह फैलाकर कर राजनीति करना संघ और भाजपा का काम, जनता रहे सावधान

प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने संघ और भाजपा पर अफवाह फैलाकर उन्माद फैलाकर गुमराह कर राजनीति करने का आरोप लगाते हुये कहा है कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का विरोध करने का और मांग करने का अधिकार है लेकिन जनता को गुमराह करने फैलाया गया अफवाह का कोई स्थान नहीं है अफवाह फैलाने वालों पर कार्यवाही तो होनी ही चाहिए।
प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने संघ भाजपा से पूछा है कि उक्त अफवाह फैलाने वालों के प्रति इतनी हमदर्दी क्यों? क्या संघ और भाजपा की मंशा सोशल मीडिया के जरिये अफवाह का जहर फैलाकर ही छत्तीसगढ़ की शांत धरा को अशान्त करना है? देश के कई राज्यों में सोशल मीडिया के जरिए पहले अफवाह ने कटुता को बढ़ाने का काम किया है, धार्मिक उन्माद भी फैले हैं मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी हुई है, अफवाह के कारण ही जनहानि भी हुई है। जब छत्तीसगढ़ सरकार अफवाह फैलाने ऊपर कार्यवाही कर रही है तब भाजपा का विरोध लोकतंत्र के विपरीत है। संघ और भाजपा सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने वालों को संरक्षण देना बंद करें और लोकतंत्र के दिए अधिकारों का लोकतंत्र के मूल्यों का सम्मान करें। विपक्ष सरकार की नीतियों का विरोध करें, लेकिन सिर्फ विरोध के लिये जनमानस में अफवाह का जहर बोने से बचें। कांग्रेस की सरकार संघ और भाजपा के इन मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी। अफवाह फैलाकर छत्तीसगढ़ में जहर बोने के संघ और भाजपा के प्रयासों से कांग्रेस सरकार कड़ाई से लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से रोकेगी।