राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली द्वारा बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करने दुर्ग संभाग के पांचों जिलों को एक एस्प्रिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में शामिल किया गया है। आगामी 12 जुलाई को जिला मजिस्ट्रेट के कोर्ट में राजनांदगांव जिले में बच्चों (बालक-बालिकाओं) की विभिन्न समस्याओं पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा गठित समाधान बेंच चर्चा कर सुनवाई करेगी। इन समस्याओं का समाधान संबंधित विभागों द्वारा किया जाएगा।
    कलेक्टर श्री जयप्रकाश मौर्य ने इस संबंध में राजनांदगांव जिले के विभिन्न विभागों के जिला कार्यालय प्रमुखों को पत्र लिखकर स्कूल छात्रावासों, स्कूलों, ग्राम पंचायतों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों के जरिए अधिक से अधिक लोगों को इस सुनवाई के संबंध में जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि गांवों और नगरीय निकायों के वार्डों में मुनादी कराकर इसका प्रचार-प्रसार किया जाए। शासकीय कार्यालयों में सूचना पटल में भी उससे संबंधित सूचना चस्पा की जाए। कलेक्टर ने इस संबंध में सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण, अध्यक्ष एवं सर्व सदस्य बालक कल्याण समिति, पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रम पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, उप संचालक समाज कल्याण, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रतिनिधि जिला शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान, कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जिला परिवहन अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, जिला खाद्य अधिकारी, उप संचालक पंचायत, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (समस्त) तथा समन्वयक चाईल्ड लाईन को पत्र भेजा है।
    राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग केन्द्र सरकार की वैधानिक निकाय है। आयोग का गठन बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत मार्च 2017 में किया गया है। आयोग का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 एवं संविधान में निहित तथा अन्य अधिनियमों के तहत बच्चों को दिए गए अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना है।
    बाल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ कोई शिकायत हो तो आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के सामने 12 जुलाई को कोई भी व्यक्ति (जैसे बच्चे, माता-पिता, अभिभावक, कार्यवाहक) या कोई अन्य व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 12 जुलाई को कलेक्ट्रेट में सुबह 9 बजे से पंजीयन किया जाएगा। 10 बजे से बैठक शुरू होगी।
    बाल श्रमिक के रूप में खतरनाक स्थानों पर बच्चों के उपयोग, किसी प्रकार के परिश्रम या क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त न होना, बच्चों द्वारा सड़क पर सामान बेचना, एसिड अटैक संबंधी मामले, माता-पिता, अभिभावक या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा बच्चों का भिक्षावृŸिा के लिए उपयोग करना, बच्चों को भिक्षावृŸिा करने मजबूर करना, शारीरिक शोषण, लैंगिक हमला, परित्यक्त, उपेक्षित, घरेलू हिंसा से पीड़ित, एचआईवी से ग्रसित बच्चों के साथ भेद-भाव, पुलिस द्वारा शोषित-प्रताड़ित, बाल देख-रेख संस्थाओं में प्रताड़ित शोषित बच्चे, अवैध रूप से गोद लिए बच्चे, बाल देख-रेख संस्थाओं में रहने वाले बच्चों की मानव तस्करी, बच्चों के खिलाफ हिंसा, बच्चों की मानव तस्करी, किसी व्यक्ति अथवा संस्था की लापरवाही के कारण हुई बच्चों की मौत, बच्चों का अपहरण, इलेक्ट्रानिक, सामाजिक और प्रिंट मीडिया में बाल अधिकारों के उल्लंघन, स्कूलों या पड़ोसियों द्वारा बच्चों के शोषण एवं स्कूलों में बुनियादी ढांचों में कमी, बच्चों की प्रतियोगिता परीक्षा शुल्क संबंधी, स्कूलों में बच्चों के साथ शारीरिक शोषण अथवा प्रताड़ना, स्कूलों में प्रवेश नहीं देना, विकलांगता संबंधी शिकायत, भेदभाव पूर्ण व्यवहार, यौन शोषण से पीड़ित बच्चों को मुआवजा, चिकिल्सा लापरवाही, बालकों से विश्वासघात, बालकों के मामलों में निष्क्रियता, बच्चों के रोग संबंधी, कुपोषण, मध्यान्ह भोजन, मादक द्रव्यों के सेवन एवं नशा तथा पुर्नवास संबंधी मामलों की शिकायतें आयोग के समक्ष दर्ज कराई जा सकती है।

बॉलीवुड के किंग खान शाहरूख खान मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल के स्पेशल गेस्ट होंगे। मेलबर्न में होने वाला भारतीय फिल्म फेस्टिवल 2019 जल्द ही शुरू होने जा रहा है। फेस्टिवल की शुरूआत आठ अगस्त से हो रही है और यह 17 अगस्त तक चलेगा। शाहरुख खान इस बार मेलबर्न में होने वाले इंडियन फिल्म फेस्टिवल के मुख्य अथिति होंगे। शाहरुख ही इस फेस्टिवल को ऑफिशली शुरू करेंगे। शाहरुख ने इससे पहले फिल्म ‘चक दे इंडिया’ की शूटिंग भी मेलबर्न में की थी। इस साल इस उत्सव की थीम ‘साहस’ निर्धारित की गई है।

शाहरुख खान ने कहा, ‘मैं मुख्य अतिथि के रूप में इस फेस्टिवल की शुरूआत के लिए विक्टोरियन सरकार और मेलबर्न के इंडियन फिल्म फेस्टिवल से आमंत्रण पाकर काफी खुश और सम्मानित महसूस कर रहा हूं। हमारी इतनी बड़ी और विविधता वाली इंडस्ट्री का जश्न जोश और उत्साह के साथ मनाए जाने योग्य है और यही तो फेस्टिवल का मतलब है। मैं इस साल इस फेस्टिवल के थीम ‘साहस’ को लेकर खासतौर पर खुश हूं। साहस एक ऐसी भावना है, जो उन राइटर्स के साथ रिफ्लेक्ट होती है, जो वास्तव में समाज और दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हैं। मेलबर्न में ‘चक दे इंडिया’ की शूटिंग की बहुत अच्छी यादें अब तक मेरे दिल में बसी हैं और इस बार फिर से यहां भारतीय सिनेमा का जश्न मनाने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं।

रायपुर। नान घोटाला मामले की जांच में गड़बड़ी और फोन टेपिंग मामले में आरोपी बनाए गए निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता को आज ईओडब्लयू के समक्ष पेश होना है। इसके लिए उन्हें नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि ईओडब्लयू ने नोटिस जारी कर मुकेश गुप्ता को 6 जून को बुलाया था, लेकिन तबीयत खराब होने का आवेदन देकर उन्होंने अगली तारीख की सिफारिश की थी। जिसके बाद ईओडब्लयू ने 13 जून का समय निर्धारित किया गया है। जिससे आज मुकेश गुप्ता अपने अधिवक्ता अमीन खान के साथ ईओडब्लयू में पेश होंगे।

 मुगेली जिला लोरमी विकासखंड के ग्राम मोहतरा कुर्मी में छह वर्षीय बालक सोम को आवारा कुत्ते ने घायल कर दिया है। जिसके चलते पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया है। यह घटना सुबह 8 बजे का बताया जा रहा है। बच्चे का किसी भी तरह कोई मदद करने आगे नहीं आए ग्लिब्स न्यूज संवादाता महेश कुमार कश्यप ने 104 हेल्पलाइन से सल्लाह लेकर उन्हें जिला अस्पताल इलाज के लिए अपने सहयोगी के साथ भेज दिया। आपको बता दें कि आसपास के छेत्रों में पागल आवारा कुत्तो का जमावड़ा किसी न किसी गांव में लगा रहता है। जिससे आम लोगों को कहीं भी आने-जाने में काफी परेशानी होती है। यहां नजदीक के स्वास्थ्य केन्द्र का भी बुराहाल है।

रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया आज दोपहर 2.20 बजे इंडिगों की नियमित विमान सेवा से नई दिल्ली से रायपुर पहुंचेगे। इसके बाद वे दोपहर 3 बजे कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुंचकर कांग्रेसजनों से मुलाकात कर चर्चा करेंगे।

रायपुर में बुधवार को भूपेश बघेल मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी. बैठक में किसानों की कर्ज माफी, खरीफ फसल, कृषि, स्कूल, बिजली समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई. जानकारी के मुताबिक बैठक में पीडीएस योजना और स्काई वॉक को लेकर भी चर्चा हुई. बैठक खत्म होने के बाद मंत्री रविंद्र चौबे और मो. अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट में लिए फैसलों की जानकारी दी.

भूपेश कैबिनेट के अहम फैसले

छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने कृषि ऋण का वादा पूरा करने की बात कही है. इसके साथ ही राशन कार्ड को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट की बैठक में नए राशन कार्ड बनाए जाने पर सहमति बनी है. इस फैसले के तहत अब सभी परिवार राशन कार्ड के दायरे में आएंगे. तकरीबन 65 लाख परिवार राशन कार्ड की दायरे में आ जाएंगे. साथ ही अब 58 लाख परिवारों को 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चावल मिलेगा. वहीं परिवार के सदस्य ज्यादा होने पर प्रति व्यक्ति 7 किलो चावल मिलेगा. इसके साथ ही फूड फॉर ऑल स्कीम को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है.

बच्चों के लिए अच्छी खबर

वहीं RTE (Right To Education) में दाखिला लिए बच्चों के लिए एक अहम फैसला लिया गया है. अब सरकार कक्षा 9 से 12वीं तक का खर्च उठाएगी. पहले सरकार 8वीं तक ही उनके खर्च वहन करती थी.

छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में अहम निर्णय लिया है. सरकार ने फूड फॉर ऑल की धारणा के तहत प्रदेश के हर परिवार को रियायती दर पर हर महीने चावल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है. इससे पहले की रमन सरकार भी प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे के परिवार वालों को पीडीएस (पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) के तहत रियायती दरों पर चावल व अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध कराती थी.

छत्तीसगढ़ में भाजपा पार्टी की सरकार में पीडीएस के तहत चावल बांटने की लागू योजना ने तब के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को प्रदेश में चाउर वाले बाबा के रूप में नई पहचान दिलाई. बीजेपी का दावा है कि इस योजना ने छत्तीसगढ़ की पहचान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कराई. प्रदेश में लागू होने के बाद दूसरे राज्यों ने भी इसे लागू किया. अब भूपेश सरकार ने चावल बांटने की इस योजना में परिवर्तन करने का निर्णय ले लिया है. ऐसे में जानते हैं कि रमन सरकार की चावल बांटने की योजना से भूपेश सरकार की चावल बांटने की योजना कितनी अलग है.

पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह. फाइल फोटो.

रमन सरकार की योजना
रमन सरकार की योजना के तहत नीला और गुलाबी रंग के राशन कार्ड धारकों को रियायती दर पर चावल दिया जाता था. इसके तहत नीला कार्ड पर परिवार के प्रत्येक सदस्य को सात किलोग्राम चावल प्रतिमाह व गुलाबी कार्ड पर 35 किलोग्राम चावल प्रति परिवार उपलब्ध कराया जाता था. सभी से 1 रुपये की प्रति किलोग्राम की दर से मूल्य वसूला जाता था. सरकारी राशन दुकानों में मिलने वाली इस सुविधा का लाभ गरीबी रेखा के नीचे के परिवार वालों को ही मिलता था.

भूपेश सरकार की कैबिनेट बैठक मंत्रालय में हुई.

भूपेश सरकार ने किया ये बदलाव

पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत ही भूपेश सरकार भी चावल बांटेगी, लेकिन इसमें कई अहम बदलाव किये गए हैं. इस योजना के दायरे में प्रदेश के सभी परिवारों को शामिल कर लिया गया है. यानी कि अब गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) वाले परिवारों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा. उन्हें भी रियायती दर पर प्रति माह चावल सरकार उपलब्ध कराएगी.

राज्य सरकार में खाद्य मंत्री मोह​म्मद अकबर ने बताया कि चावल वितरण प्रणाली में बदलाव किए गए हैं. बीपीएल कार्ड पर पहले की तरह एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल उपलब्ध कराया जाएगा. जबकि योजना में नए शामिल किए जाने वाले एपीएल कार्ड पर 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सरकार चावल उपलब्ध कराएगी.

सांकेतिक फोटो.

प्रति व्यक्ति मात्रा तय
मंत्री मोह​म्मद अकबर ने बताया कि कार्ड के आधार पर दर में अंतर है, लेकिन चावल की मात्रा हर वर्ग के लिए एक ही तरह से निर्धारित है. इसके तहत एक सदस्य वाले परिवार को 10 किलोग्राम, 2 सदस्य वाले परिवार को 20 किलोग्राम, 3 से 5 सदस्य वाले परिवार को 35 किलोग्राम प्रतिमाह रियायती दर पर चावल उपलब्ध कराया जाएगा. जबकि 5 से अधिक सदस्य वाले परिवार को 35 के बाद 7 किलोग्राम प्रति व्यक्ति अतिरिक्त चावल सरकार देगी.

बनेंगे 7 लाख नए राशन कार्ड
मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि वर्तमान में 58 लाख 16 हजार 320 राशन कार्डधारी परिवारों को योजना का लाभ मिल रहा है. जबकि प्रदेश में करीब 65 लाख परिवार हैं. अब नए सिरे से प्रदेश में राशन कार्ड बनेंगे. जब तक नए राशन कार्ड नहीं बन जाते, तब तक पूराने कार्ड के आधार पर हितग्राहियों को लाभ मिलता रहेगा.

बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी की फैन फॉलोइंग गजब की है. वह एक तस्वीर पोस्ट करती हैं तो लाइक्स की बाढ़ आ जाती है. सनी के लिए लोगों की दीवानगी सोशल मीडिया पर साफ नजर आती है. लेकिन इस बार एक फैन ने सनी को ऐसा कॉम्पलिमेंट दे डाला कि बस क्या ही कहें. ऐसा तो शायद कभी सनी के पति डैनियल ने भी नहीं कहा होगा.

बता दें कि सनी ने अपनी और डैनियल की एक तस्वीर शेयर की थी. जैसा कि आप देख सकते हैं इस तस्वीर में सनी पति डैनियल के साथ नजर आ रही हैं. इस तस्वीर पर ज्यादातर लोगों ने ‘क्यूट कपल’, ‘परफेक्ट जोड़ी’, ‘ब्यूटिफुल’ जैसे कमेंट किए. कुछ लोगों को डैनियल से जलन हो रही थी. लेकिन एक फैन ने तो सनी की तारीफ में दुनिया जहान ही भुला दिया. madma_X_jatt.mp3 नाम से इंस्टाग्राम चलाने वाले एक यूजर ने लिखा, आपकी आंखें, आंखें नहीं तबाही हैं जान. इस शख्स के कमेंट को 1021 लोग लाइक कर चुके हैं.

सनी का नया बिजनेस

अपनी इस तस्वीर के साथ सनी ने एक अनाउंसमेंट भी की. सनी ‘द आर्ट फ्यूजन’ नाम से कुछ नया शुरू करने वाली हैं. उन्होंने अपनी इस तस्वीर के साथ इस बात की जानकारी दी. सनी ने लिखा, ‘जब आप जिंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं तो आगे बढ़िए. कोशिश कीजिए. शायद आप कामयाब हों या शायद फेल हो जाएं. लेकिन कम से कम आपने कोशिश की. हमारे नए और क्रिएटिव वेंचर के लिए चीयर्स. यह शानदार होने वाला है. शुरुआत जल्द होगी.’

दाल और अनाज की कीमतें बढ़ने से मई महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई 2.92 फीसदी से बढ़कर 3.05 फीसदी हो गई है. यह आंकड़ा 7 महीने में सबसे ज्यादा है. सीएसओ की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, मई में रिटेल महंगाई दर अप्रैल 2.92 फीसदी से बढ़कर 3.05 फीसदी पर पहुंच गई है. वहीं, मई में कोर सीपीआई अप्रैल के 4.6 फीसदी से घटकर 4.2 फीसदी पर आ गई है.

हालांकि, औद्योगिक उत्पादन के मोर्चे पर बेहतर आंकड़े आए हैं. अप्रैल में इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़कर छह महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है. यह -0.1 फीसदी से बढ़कर 3.4 फीसदी हो गई है. आपको बता दें कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में खास महत्व होता है. इससे पता चलता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक वृद्धि किस गति से हो रही है.

आईआईपी के अनुमान के लिए 15 एजेंसियों से आंकड़े जुटाए जाते हैं. इनमें डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल आर्गेनाइजेशन और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी शामिल हैं.

देश में बढ़ी महंगाई, 7 महीने में सबसे ज्यादा, जानें 4 बड़ी बातें

(1) महीने दर महीने आधार पर मई में खाद्य पदार्थों की महंगाई 1.1 फीसदी से बढ़कर 1.83 फीसदी पर रही है जबकि सब्जियों की महंगाई 2.87 फीसदी से बढ़कर 5.46 फीसदी पर पहुंच गई है.

(2) महीने दर महीने आधार पर मई में ईंधन और बिजली की मंहगाई दर 2.56 फीसदी से घटकर 2.48 फीसदी पर आ गई है. वहीं हाउसिंग की महंगाई दर अप्रैल के 4.76 फीसदी से बढ़कर 4.82 फीसदी पर रही है.

(3) महीने दर महीने आधार पर मई में अनाजों की महंगाई दर 1.17 फीसदी से बढ़कर 1.24 फीसदी पर रही है. वहीं कपड़ों और जूतों की महंगाई अप्रैल के 2.01 फीसदी से घटकर 1.8 फीसदी रही है.

(4) मई में दालों की महंगाई दर में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, महीने दर महीने आधार पर मई में दालों की महंगाई दर -0.89 फीसदी से बढ़कर 2.13 फीसदी पर पहुंच गई है.

छह महीने के टॉप औद्योगिक उत्पादन, आईआईपी 3.4 फीसदी
खनन क्षेत्र और बिजली उत्पादन में सुधार की वजह से अप्रैल में औद्योगिक विकास दर 3.4 फीसदी रही, जो छह महीने का उच्च स्तर है.

आधिकारिक आंकड़ों से बुधवार को यह जानकारी सामने आई. अप्रैल 2018 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) 4.5 फीसदी रहा था.

खनन क्षेत्र के उत्पादन में 5.1 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले साल की समान अवधि में 3.8 फीसदी रही थी. इसी तरह, आलोच्य अवधि में बिजली उत्पादन में छह फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले साल की समान अवधि में 2.1 फीसदी थी.

राहुल गांधी के इस्तीफे की पेशकश को लेकर पिछले कई दिनों से चल रही अटकलों पर फिलहाल विराम लगाते हुए कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि गांधी पार्टी अध्यक्ष थे, हैं और आगे भी बने रहेंगे. पूर्व केंद्रीय मंत्री ए के एंटनी के मार्गदर्शन में हुई पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की अनौपचारिक बैठक के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने यह बात कही. इस बैठक में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे, हालांकि राहुल गांधी इसमें शामिल नहीं थे.

गांधी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे से जुड़ी स्थिति के बारे में पूछे जाने पर सुरजेवाला ने पत्रकारों से कहा, “राहुल जी अध्यक्ष थे, हैं और रहेंगे. हममें से किसी को इस पर कोई संदेह नहीं है.’ यह पूछे जाने पर क्या गांधी का विकल्प तलाशा जा रहा है तो उन्होंने कहा, ‘इस सवाल का कोई मतलब नहीं है.’

लोकसभा चुनावों में हार के बाद राहुल गांधी ने की थी इस्तीफे की पेशकश
गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद 25 मई को हुई पार्टी की कार्य समिति की बैठक में गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की थी और इसके बाद से इसको लेकर लगातार अनिश्चितता बनी हुई थी कि वह कांग्रेस अध्यक्ष रहेंगे अथवा कोई वैकल्पिक व्यवस्था होगी.

पार्टी के वरिष्ठ नेता एंटनी के मार्गदर्शन में 15 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड स्थित पार्टी के वार रूम में हुई बैठक में अहमद पटेल, पी चिदबंरम, गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, आनंद शर्मा और सुरजेवाला शामिल हुए. ये नेता लोकसभा चुनाव के लिए गठित पार्टी के कोर ग्रुप में शामिल थे.

बैठक में महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू-कश्मीर पर भी हुई चर्चा
सुरजेवाला ने यह भी कहा कि इस अनौपचारिक बैठक में महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू-कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई.

उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव के लिए बनाई गई कोर ग्रुप समिति सहित सभी दूसरी समितियों का अस्तित्व चुनाव संपन्न होने के बाद स्वत: खत्म हो गया है.

आगामी चुनावों की तैयारियों पर चर्चा के लिए बैठक जल्द ही बुलाई जाएगी
सुरजेवाला ने कहा, ‘पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मुझे यह सूचित करने के लिए कहा है कि वह बहुत जल्द महासचिवों की बैठक बुलाएंगे ताकि लोकसभा चुनाव की समीक्षा और आगामी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जा सके.’

लोकसभा और राज्यसभा में पार्टी नेताओं के चयन से जुड़े सवाल पर सुरजेवाला ने कहा, ‘‘मैंने पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूं कि पार्टी के संविधान के तहत संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी जी दोनों सदनों में नेताओं के चयन के लिए अधिकृत हैं. वह इस बारे में फैसला करेंगी.’’