रायपुर। सरकार ने वेतन मद में शिक्षाकर्मियों के लिए 171 करोड़ रुपये जारी कर दिये हैं। डायरेक्टर पंचायत ने वेतन का आवंटन जारी कर कहा है कि यह आवंटन सिर्फ और सिर्फ वेतन मद के लिए होगा, इससे एरियर्स का भुगतान नहीं किया जा सकेगा।

आदेश में कहा गया है कि यह राशि शिक्षाकर्मियों के वेतन मद 2019-20 के लिए जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि वेतन आवंटन के लिए शिक्षाकर्मी लगातार आवाज बुलंद रहे थे। शिक्षाकर्मियों में नाराजगी भी बढ़ रही थी।

आदेश में कहा गया है कि 17188.00 रु का आवंटन शर्तों के अधीन सौंपा जाता है। जिनमे उस आबंटन का अग्रिम रूप से आहरण नहीं किया जाएगा। प्रत्येक महीने वेतन भुगतान के लिए आवश्यक राशि एजुकेशन पोर्टल में दर्ज शिक्षक पंचायत के सत्यापित डाटा के आधार पर और वास्तविक गणना अनुसार आहरण किया जाएगा। इस राशि का उपयोग किसी भी प्रकार के एरियर के भुगतान के लिए नहीं किया जाएगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष के वेतन भुगतान के लिए ही उपयोग किया जाएगा।

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा पहले जारी दिशा-निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित किया जाए। आहरण/ भुगतान और पुनरबंटन प्रचलित प्रक्रिया अनुसार किया जाए और हर महीने की 5 तारीख तक लोक शिक्षण संचालनालय और पंचायत संचालनालय को व्यय का विवरण भेजा जाए।

रायपुर। होटल स्वाद का जायका देने के लिए तरह-तरह अनूठे तरीके अपना रहे हैं। इनमें अब राजधानी के पांच सितारे होटलों पारंपरिक विधियों को अपना रहे हैं। कहीं कुल्हड में लस्सी मिल रही हैं तो कहीं ताबें के पतेले में पकवान पक रहे हैं। जायका बदलने के लिए पांच सितारे होटल तरह-तरह की मशक्कत कर रहे हैं।

होटलों के सैफ का मानना है कि ग्राहकों को ग्रामीण परिवेश काफी खींच रहा है। लोगों की मांग आ रही है कि होटलों में गांव के परिवेश में व्यंजन का लुत्फ मिले। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर अनोखी विधियों को ईजाद किया जा रहा है। इनमें मटकी में सब्जी बनाना। तांबे के गिलास का उपयोग और तांबें के बर्तनों में खाना ग्राहकों को भा रहा है।

रेस्ट्रोरेंट सज रहे हैं गांव के परिवेश में

पांच सितारा होटलों के रेस्ट्रोरेंट को गांव के परिवेश में सजाया जा रहा है। ग्राहकों की डिमांड के अनुसार एसी की ठंडक में प्रतीकात्मक पेड़ की छाया में व्यंजनों का लुत्फ ग्राहकों को भा रहा है।

होटल कोटयार्ड मैरियेट के सैफ बताते हैं कि पूरे साल में पांच से छह महीने गांव के परिवेश में ही होटल के रेस्ट्रोरेंट का संचालन किया जा रहा है। गर्मी के सीजन को ध्यान में रखकर इस बार राजस्थान के परिवेश में रेस्ट्रोरेंट चलाया जा रहा है। ग्राहकों को मारवाड़ की पृष्ठभूमि के साथ-साथ वहां के व्यंजनों को भी परोसा जा रहा है। वहां के खान-पान से लेकर व्यंजनो की खासियत को भी बताया जा रहा है।

मिट्टी के बर्तन में पक रहा है भोजन

व्यंजनों में सौंधी खूशबू के लिए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जा रहा है। इसमें व्यंजन को बनाने से लेकर उसको सजाने तक में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जा रहा है। होटल के प्रबंधकों का कहना है कि लोग अब खाने के साथ-साथ पारंपरिक पात्रों में भोजन करना पसंद कर रहे हैं। इन्हीं कारणों से इनका उपयोग किया जा रहा है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने कांग्रेस पर लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा और पंजाब में सीटों की साझेदारी का प्रस्ताव खारिज किए जाने का आरोप लगाते हुए इस पर असंतोष जताया है और कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सत्ता में वापसी होती है तो इसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार होगी। आप के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शनिवार को यहां प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि आप ने हरियाणा, पंजाब और गोवा में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर हरसंभव प्रयास किया, लेकिन उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। उन्होंने कहा, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह देश के लिए खतरा बने हुए हैं, तब देश को सांप्रदायिक ताकतों से मुक्त कराया जाना चाहिए। मोदी और शाह को सत्ता में आने से रोका जा सकता है और इसके लिए आप गठबंधन की कोशिश कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने हमारे सीटों के आवंटन के फामूर्ले को ठुकरा दिया।

दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर सिसोदिया ने कहा, दिल्ली में कांग्रेस को एक भी सांसद, विधायक नहीं है। पिछले चुनाव में में कांग्रेस को 10 प्रतिशत वोट ही मिले थे, इसके बावजूद वे 4-3 सीटों का फामूर्ला चाहते थे। दिल्ली में समस्या यह है कि हम सभी सात सीट जीत सकते हैं। अगर हम कांग्रेस के साथ सीटों की साझेदारी करते हैं तो संभव है कि कांग्रेस वे सीटें खो दे। दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर छठें चरण में 12 मई को मतदान होंगे और नामांकन दाखिले की प्रक्रिया 18 अप्रैल से शुरू होगी।

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित वेब सीरीज ‘मोदी- जर्नी ऑफ ए कॉमनमैन’ के प्रसारण पर शनिवार को रोक लगा दी।
चुनाव आयोग ने यहां जारी एक आदेश में कहा कि वेब सीरीज की विषय वस्तु से आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए इसे तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाना चाहिए। आयोग ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी राजनेता की जीवनकथा या आत्मकथा पर आधारित ऐसी विषयवस्तु का सार्वजनिक प्रसारण नहीं किया जा सकता जिससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता प्रभावित होती हो।
आयोग ने कहा कि पेश की गयी विषय वस्तु वेब सीरीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है और वह एक राजनेता तथा मौजूदा लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार हैं। इसलिए इस वेब सीरीज के प्रसारण की अनुमति नहीं दी जा सकती। आयोग ने वेबसीरीज ‘मोदी- जर्नी ऑफ ए कॉमनमैन’ को हटाने तथा इसका प्रसारण रोकने के आदेश दिये हैं।
आयोग का यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू माना जाएगा। इससे पहले आयोग ने मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ के रिलीज पर रोक लगाई थी।

भोपाल : पूर्व एटीएस चीफ हेमंत करकरे पर दिए गए विवादित बयान पर देश भर में उठे सियासी भूचाल अभी थमा भी नहीं था कि भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ने फिर एक विवादित बयान दे डाला है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी दिग्विजय सिंह को महिषासुर बताया है।दरअसल, भोपाल के बैरसिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंची साध्वी प्रज्ञा ने अपने पड़ोस में बैठे हुए मौजूदा सांसद आलोक संजर को संबोधित करते हुए कहा, ‘भारतीय राजनीति में कोई भी इतना बड़ा त्याग नहीं करता कि अपनी सीट किसी और को दे दे। हमारे जीते हुए सांसद ने कहा दीदी आप की आवश्यकता है आपकी जय हो आप आइए इस महिषासुर का मर्दन करिए।’उन्होंने आगे कहा, ‘जब देश में इसी प्रकार से कोई भ्रमित हो जाता है भ्रष्ट हो जाता है आनाचारी हो जाता है तो उसका विनाश करने स्वयं महिषासुर मर्दिनी को आना पड़ता है, और महिषासुर मर्दिनी आई है भगवा वेश पहनकर, इनको इनके शब्द में ही जवाब देना पड़ेगा। इस चुनाव में यह तय हो जाएगा यह भगवा आतंक होता है या नहीं, अगर इन लोगों ने इस तरह से भगवा को आतंक कहा है तो यह निश्चित है यह लोग भ्रष्ट हैं। यह अधर्मी है। यह भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। यह देश के विरुद्ध है।’इससे पहले शुक्रवार को ही साध्वी प्रज्ञा ने अपने हेमंत करकरे पर दिए विवादित बयान से यूटर्न ले लिया था। उन्होंने कहा कि अगर मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं अपना बयान वापस लेती हूं।वहीं साध्वी प्रज्ञा की पार्टी बीजेपी ने भी उनके बयान से किनारा कर लिया है। बीजेपी ने कहा है कि यह उनका (साध्वी प्रज्ञा) निजी बयान है।

गांधीनगर। गुजरात में अहमदाबाद की बैंकों में करीब 8.82 लाख मूल्य के नकली नोट जमा हो चुके हैं। यहां कई इलाकों में ट्रांजेक्शन के जरिए नकली नोटों को बैंकों तक पहुंचाया गया है। एसओजी एवं क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक, कई बैंकों में कुल 2762 नकली नोट पाए गए। ऐसे नोटों की वजह से व्यापार एवं लेन-देन प्रभावित हो रहा है। नकली नोटों के संदर्भ में कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन दावों को याद कर रहे हैं, जो उन्होंने नोटबंदी के दौरान किए थे। उन्होंने कहा था कि इस कदम से ब्लैकमनी और फेक करेंसी से देश मुक्त हो जाएगा। मगर, एक ही शहर में 8 लाख से ज्यादा के नकली नोट मिले होने की जानकारी ने चिंता बढ़ा दी हैं।

अहमदाबाद में 2762 नकली नोट पुलिस ने कब्जाए

गुजरात में इस जानकारी को पुलिस तंत्र अपनी कामयाबी के तौर पर देख रहा है तो इससे चिंताएं भी बढ़ गई हैं। जो नोट नकली बताए जा रहे हैं, उनमें कुछ रद्द किए जा चुके नोट भी शहर के बैंकों में जमा किए गए हैं। बहरहाल, राहत भरी बात यह है कि सभी बैंकों में मौजूद ऐसे नोटों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। एसएजी अभी जांच में जुटी है, जिसका कहना है कि सभी नोट पिछले तीन महीनों के दौरान शहर की बैंकों में जमा हुए।

एफएसएल के दफ्तर में जांच के लिए भेजी गईं नोट

ऐसे नोट जमा करने वालों ने 2000 रुपए के नोट की 179, 500 के नोट की 247, 200 के दर की 127, 100 के दर की 1799, 50 के दर की 137, 20 के दर की 5 औऱ 10 के दर की 1 नोट जमा की हैं। इन नोटों में कुछ नोट रद्द भी कर दिए गए थे। इस घटना के सामने आने के बाद एसओजी क्राइम ब्रांच सतर्क हो गई है। नकली नोटों की साजिश नेशनल बैंकों में ज्यादा पाई गई है। एसओजी ने शहर के सरकारी और निजी बैंकों में भी जांच शुरू कर दी है। सभी नोट अब गांधीनगर स्थित एफएसएल के दफ्तर में जांच के लिये भेजी जायेंगी।

समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता व गठबंधन प्रत्याशी आजम खान ने चुनाव प्रचार में 72 घंटे का प्रतिबंध समाप्त होने के बाद एक बार फिर से प्रचार की कमान संभाल ली है। रामपुर के दड़ियाल चौक में जनसभा को संबोधित करते हुए आजम खान भावुक हो उठे। उन्होंने कहा, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे मैं एक राष्ट्र-विरोधी या देशद्रोही हूं। वे मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं मानो मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी हूं’।

नहीं कर सका चुनाव प्रचार

रामपुर सीट पर तीसरे चरण यानि 23 अप्रैल को मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं, रामपुर से गठबंधन के उम्मीदवार आजम खान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने मुझ पर तीन दिन के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। इस दौरान में चुनाव प्रचार करने के लिए कहीं नहीं जा सका। किसी से नहीं मिल सका और ना ही किसी जनसभा में भाग ले सका। उन्होंने कहा कि मैं यहां बहुत बार आया हूं आपके बीच और आपके बीच बोलने की इतनी सजाएं मिली हैं कि आज तक मेरे ऊपर वह मुकदमे चल रहे हैं। कहा कि मैं जब आपकी वकालत करूं तो ना मेरी आवाज लड़खड़ाए और ना मेरे कदम लड़खड़ाए एक मजबूत वकील की तरह आप का मुकदमा पिछले 40 वर्षों से लड़ता रहा हूं।

सरकार मुझे गोलियों से छलनी कर दें: आजम खान

जनसभा को सम्बोधित करते हुए आजम खान भावुक हो उठे और बोले कि अगर सरकार और इंतेजामिया का बस चले तो सामने खड़ा कर के मुझे वे गोलियों से छलनी कर दे। मेरा गुनाह सिर्फ ये है कि जो बात आप महसूस करते हो, मैं उसे कह देता हूं। आजम खान ने कहा कि पार्लियामेंट के चुनाव में जब सिर्फ एक सप्ताह रह जाये और इस तरह की तीन दिन की सजा कैंडिडेट को दी जाए, इसके पीछे के हालात अपको जानना चाहिए।

जिला प्रशासन ने फैला रखी है दहशत

उन्होंने कहा कि रामपुर में जिला प्रशासन ने दहशत फैला रखी है। मेरा झंडा लगाने वालों के घर पर छापे मार दिए। मेरे चाहने वालों को सताया जा रहा है। लोगों के घरों के दरवाजे तोड़ दिए गए। उनके घरों की औरतों को बेइज्जत किया गया। उनके सामान लूटे गए। यह कैसा इंसाफ है? यहां दौलत वाला बाहर से आकर हम गरीबों को कैसे सता रहा है। आप लोग जाकर देखो रामपुर शहर छावनी बना हुआ है। गरीबों के घरों के दरवाजे तोड़ जा रहे हैं।

‘मेरे घर में मारो मुझे’

जनसभा को संबोधित करते हुए आजम खान रो पड़े। अपने आंसू पहुंचते हुए कहा कि सरकार और इंतजामियां से कहना चाहता हूं। मेरे घर के दरवाजे तोड़ो मेरे घर कर मुझे मार दो ताकि चुनाव से पहले यह किस्सा ही खत्म हो जाए। मेरा जीना इस शरीर के लिए बोझ बन गया है मेरी वजह से गरीब सताए जा रहे हैं। मुझे नहीं लड़ना यह चुनाव मुझे मार के खत्म कर दो। अगर यह इलेक्शन लोगों के ज़िल्लतों का नतीजा है और इस इलेक्शन को उस तरफ कर दिया जाए। इसे खत्म कर दिया जाए अगर यह इलेक्शन इंसान की जान की कीमत पर लड़ा जा रहा है तो इस इलेक्शन की कोई जरूरत नहीं है।

 केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता नितिन गड़करी ने शनिवार को कहा कि जबसे भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार सत्ता में आई है तबसे विकास के कई कार्यक्रमों को अंजाम दिए जिन्हें कांग्रेस देश में 50 वर्षों के अपने शासन में पूरा नहीं कर पायी थी। गड़करी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर संत एकनाथ महाराज पवित्र शहर पैठान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि इसने (कांग्रेस ने) अपने शासन काल में देश में विकास के कोई काम ही नहीं किए। वह जालना संसदीय सीट पर भाजपा-शिव सेना-रिपब्लिकन पार्टी आॅफ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार रावसाहेब दानवे, जो लगातार पांचवीं बार संसद में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं, के पक्ष में प्रचार करने आये थे। गड़करी ने कहा कि इस बार जो लोग विकास के नाम पर वोट नहीं मांग सकते उन्होंने जाति के नाम पर वोट मांगना शुरू कर दिया है। ‘गरीबी हटाओ’ नारे की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने फिर से यह नारा दिया है जैसा की शुरूआत से ही कांग्रेस कहती आ रही है। आज आम आदमी की गरीबी नहीं हटी है लेकिन कांग्रेस के लोगों की गरीबी दिखाई देने लगी है। गडकरी ने कहा कि राज्य में कई सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित काम पूरे किये गये हैं। डेढ़ वर्षों के दौरान सिंचाई जल संचयन क्षमता में वद्धि हो जाएगी। उन्होंने मराठवाड़ा इलाके में किए गए कई विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि इस इलाके के 5.5 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।
गडकरी ने कहा कि इस इलाके में 70 हजार करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केवल उनके विभाग ने महाराष्ट्र में विकास कार्यों पर पांच लाख करोड़ रुपये खर्च किये। गड़करी ने कहा कि गोदावरी नदी में पानी नहीं होने की वजह से जयाक्वाडी बांध में पानी नहीं है। अब हम दामनगंगा पिगर योजना से गोदावरी में पानी छोड़ने की योजना बना रहे हैं जिससे भविष्य में उक्त बांध में शत-प्रतिशत पानी की सुविधा उपलब्ध रहे। मराठवाड़ा के पानी के सवाल को काफी गंभीर बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए 7000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है।