राजनांदगांव। केंद्रीय बजट को लेकर पूर्व जनपद सभापति और कांग्रेस नेता ओमप्रकाश साहू ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह बजट पूरी तरह से जनविरोधी और निराशाजनक है, जिसमें किसानों, मजदूरों, बेरोज़गारों और छोटे व्यापारियों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है।

साहू ने कहा, “यह बजट देश के आम लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है। बढ़ती महंगाई, बेरोज़गारी और किसानों की बदहाली जैसे गंभीर मुद्दों पर कोई ठोस समाधान नहीं दिखता। रसोई गैस, पेट्रोल-डीजल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन आम जनता को राहत देने के लिए बजट में कोई कदम नहीं उठाए गए हैं।”

उन्होंने बेरोज़गारी पर भी सवाल उठाया, “देश का युवा वर्ग आज रोजगार की तलाश में है, लेकिन बजट में न तो सरकारी नौकरियों की घोषणा की गई और न ही स्थायी रोजगार सृजन की कोई स्पष्ट योजना है।” साथ ही, किसानों की एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को भी सरकार ने नकार दिया है, जबकि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है।

साहू ने छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में कहा, “छत्तीसगढ़ जैसे संसाधन-समृद्ध राज्य के लिए बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है, जिससे राज्य की जनता खुद को उपेक्षित महसूस कर रही है।” उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे बुनियादी क्षेत्रों में बजट की प्राथमिकताएं कमजोर हैं।

कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि केंद्रीय बजट में बड़े दावे और आंकड़े तो प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर आम नागरिक की समस्याओं का समाधान कहीं नजर नहीं आता।

इस प्रतिक्रिया से यह साफ है कि ओमप्रकाश साहू और उनकी पार्टी इस बजट से निराश हैं और सरकार से उम्मीद करते हैं कि वह आम जनता के मुद्दों को गंभीरता से उठाएगी।

राजनांदगांव। आज केंद्रीय बजट 2026 पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व सांसद राजनांदगांव अभिषेक सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सबका साथ सबका विकास की भावना और विकसित भारत 2047 के विजन को केंद्र में रखकर बजट 2026 पेश किया है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को उनके 9वें बजट के लिए शुभकामनाएं, जहां उन्होंने 12.2 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय के साथ ही वर्ष 2027 में वित्तीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 4.3 प्रतिशत रखने का विजन प्रस्तुत किया है।
उन्होंने आगे कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और उनकी दूर दृष्टि का बजट है, जिसमें पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 22 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है और अब सरकार सर्विस सेक्टर पर जोर देते हुए भारत के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ ही पढ़ाई से लेकर रोजगार और उद्यम स्थापित करने पर ध्यान दे रही है।
पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने उड़ीसा, केरल और छत्तीसगढ़ में माइनिंग कॉरिडोर की घोषणा की है। जिसके अंतर्गत खनिज तत्वों की खोज और खुदाई के लिए इंफ्रास्ट्रख्र बनाने का काम किया जाएगा। वहीं तेंदूपत्ता पर टीसीएस को 5 प्रतिशत से घटकर 2 प्रतिशत किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट से यह स्पष्ट हो गया है कि अब भारत नई रफ्तार से नए लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सोलर पैनल, लेदर के सामान, मोबाइल बैटरी, ईवी की बैटरी, माइक्रोवेव ओवन जैसी चीजें अब सस्ती होंगी। इसके साथ ही कैंसर की 17 दवाएं, गंभीर बीमारियों से जुड़ी हुई 7 दवाएं और शुगर की दवाई भी सस्ती होगी।
पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने कहा कि यह बजट भारत के भविष्य का बजट है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए 40000 करोड रुपए अलॉट किए गए हैं। एमएसएमई विकास के लिए 10000 करोड रुपए का प्रावधान रखा गया है और 3 आयुर्वेदिक एम्स निर्माण के साथ ही उच्च संस्थानों के लिए जिलों में गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाने जैसी अनेक महत्वपूर्ण बिंदु इस बजट में शामिल किए गए हैं।
अंत में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आए इस बजट के लिए आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को बधाई दी और कहा कि मुझे विश्वास है कि यह बजट विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को धरातल पर साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

राजनांदगांव। भाजपा जिला अध्यक्ष कोमल सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक मजबूत और दूरदर्शी रोडमैप है। यह बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है, जो वर्तमान के सपनों को साकार करते हुए भविष्य के भारत की नींव को सुदृढ़ करता है।
उन्होंने कहा कि सनराइज सेक्टर, रेयर अर्थ कॉरिडोर, क्रिटिकल मिनरल्स, टेक्सटाइल और हाईटेक टूल मैन्युफैख्रिंग जैसे क्षेत्रों को विशेष महत्व देकर सरकार ने भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ठोस कदम उठाए हैं। इंफ्रास्ट्रख्र को सशक्त बनाने, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर तथा टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास पर विशेष ध्यान देना विकसित भारत की यात्रा को और गति देगा।
श्री सिंह ने कहा कि यह वास्तव में युवा शक्ति बजट है। ऑरेंज इकोनॉमी, पर्यटन, खेलो इंडिया मिशन तथा भारत को डेटा सेंटर हब बनाने के लिए दी गई टैक्स छूट युवाओं के लिए रोजगार और नवाचार के नए द्वार खोलेंगी। स्किल, स्केल और सस्टेनेबिलिटी पर जोर देते हुए नागरिकों को देश की सबसे बड़ी पूंजी मानकर उन पर निवेश किया गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। देश की 10 करोड़ से अधिक महिलाएं जो स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं, उनके लिए सशक्त व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया गया है। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना और महिलाओं द्वारा संचालित समूहों को बढ़ावा देने का संकल्प हर घर लक्ष्मी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए डेयरी उद्योग को प्राथमिकता, नारियल, काजू और कोको उत्पादक किसानों के लिए विशेष प्रावधान तथा भारत विस्तार ऐप के माध्यम से किसानों को उनकी भाषा में जानकारी उपलब्ध कराना सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि यह बजट फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रित करते हुए हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ के संतुलन का उत्कृष्ट उदाहरण है। ईयू के साथ हुई डील का लाभ देश के युवाओं को मिले, इसके लिए भी बजट में दूरगामी प्रावधान किए गए हैं।
कोमल सिंह ने कहा कि यह बजट रिफॉर्म्स को नई गति देगा, देश के प्रतिभाशाली युवाओं को खुला आसमान देगा और भारत की वैश्विक भूमिका को और सशक्त करेगा। यह बजट विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला ऐतिहासिक बजट सिद्ध होगा।

राजनांदगांव। नई दिल्ली में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 को देश के समग्र विकास, सामाजिक न्याय और आर्थिक मजबूती की दिशा में एक दूरदर्शी तथा जनकल्याणकारी बजट बताते हुए महापौर मधुसूदन यादव ने केंद्र सरकार की सराहना की है।
श्री यादव ने कहा कि यह बजट गरीब, किसान, महिला, युवा और मध्यम वर्ग सभी को साथ लेकर चलने वाला बजट है, जो विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की मजबूत नींव रखता है। बजट में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विशेष प्राथमिकता दी गई है। किसानों की आय बढ़ाने, कृषि अवसंरचना को सुदृढ़ करने, सिंचाई, भंडारण एवं वैल्यू-एडिशन को बढ़ावा देने हेतु किए गए प्रावधान सराहनीय हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर बजट में किए गए प्रावधानों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री यादव ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों, महिला उद्यमिता, पोषण, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास से जुड़े उपाय महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होंगे।
युवाओं और रोजगार के विषय में उन्होंने कहा कि बजट में कौशल विकास, स्टार्टअप्स, तकनीकी शिक्षा, डिजिटल इकोनॉमी और नए रोजगार सृजन पर जो फोकस किया गया है, उससे देश के युवाओं को नए अवसर प्राप्त होंगे। यह बजट युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप है।
महापौर ने दावा किया है कि बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, रेल, आवास, ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी में निरंतर निवेश से आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और राज्यों को भी इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
महापौर ने बजट की विशेषताओं को रेखांकित करते हुए कहा है कि सुरक्षा बजट में वृद्धि की गई है, जो स्वदेशी तकनीक और शोध पर खर्च होंगे। उसी प्रकार कैंसर और मधुमेह जैसी जानलेवा बिमारियों की 17 दवाईयों का सस्ता किया जाना, आयुर्वेदिक एम्स की संख्या दो से बढ़ाकर 5 करना स्वास्थ्य सुविधा में वृद्धि का परिचायक है। उल्लेखनीय है कि आयुर्वेद चिकित्सा में भारत अग्रणी देश है, जिसका सीधा लाभ स्वदेशी उत्पादकों को होने के साथ ही रोजगार में वृद्धि होना तयशुदा है। इसके अतिरिक्त रेयर अर्थ के परिष्करण और परिवहन के लिये केरल, तमिलनाडू, उड़ीसा कॉरिडोर को समर्थन देने से से, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉच होने से विदेशों पर निर्भरता खत्म होने के साथ ही स्वदेशी छात्रों और प्रतिभाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। प्रत्येक जिले में महिला हॉस्टल की स्थापना एक दूरगामी क्रांतिकारी निर्णय है। उसी प्रकार पर्यटन के क्षेत्र में बजट वद्धि का उद्देश्य विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करना है, इसके साथ ही खेलो इंडिया में बजट वृद्धि से भविष्य में ओलंपिक खेलों के आयोजन से भारत को विश्व पर्यटन के मानचित्र पर उकेरने का सराहनीय कदम है। 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की स्वीकृति ना सिर्फ आवागमन वरन अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि करेगी। इसी प्रकार किसानों के विकास और प्रगति के लिये केसीसी ऋण की सीमा 3 से 5 लाख करना, उसी प्रकार सूखे मेवे के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये नवीन योजनाओं से अन्नदाताओं के ना सिर्फ जीवन स्तर वरन उनकी आय में भी वद्धि होगी।
पूर्व सांसद मधुसूदन यादव ने कहा कि यह बजट वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए विकास को गति देने वाला है, जो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत करता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट देश के भविष्य को सुरक्षित और सशक्त बनाने वाला है।

राजनांदगांव। वरिष्ठ भाजपा नेता संतोष अग्रवाल ने कहा है कि केन्दि्रय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट से देश को नई दिशा मिलेगी। बजट में इफ्रास्ट्रख्र को मजबुत करने मेन्युफैख्रिंग मे वैल्यु एडिशन बढ़ाने और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के साथ-साथ बैकिंग सेक्टर को सस्ता और आसान कर्ज दिलाने पर फोकस किया गया है, जिसके क्रियान्वयन से देश की ग्रोथ तेजी से बढ़ेगी।
श्री अग्रवाल ने कहा कि विश्व के देशो की वर्तमान माली हालात बद से बदतर होते जा रहे है, परन्तु मोदी जी की कुशल रणनीति के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊंचाई अपने चरम अवस्था मे चल रही है।
श्री अग्रवाल ने कहा कि दुनिया भर मे कंपनियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था पहले की तुलना मे मजबुत स्थिति में है, इसका मुख्य कारण मोदी सरकार का पब्लिक इन्वेस्टमेंट में लगातार फोकस रहा और टैक्स सुधार के कारण कंपनियों की बैलेंश शीट लगातार सुधर रही है। ऐसी स्थिति में निर्मला सीतारमन द्वारा बजट में इस बेहतर स्थिति को लंबे समय तक बरकरार रखने हेतु उद्योग और मैन्युफेख्रिंग हब पर प्रस्तुत बजट में राहत दी गई है। इलेक्टि्रक क्षेत्र में 40000 करोड़ की छूट दी गई है। मेडिकल के क्षेत्र में 17 कैंसर की दवाइयां को सस्ता किया गया है। ग्लोबल बायो के तहत 10000 करोड रुपए का विशेष पैकेज रखा गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु शी मार्ट के तहत उन्हें उद्यमी बनाने का प्रयास बजट में किया गया है। युवाओं, किसानों एवं सभी क्षेत्र के लोगों का विशेष ध्यान बजट में रखा गया है, जिसके कारण आने वाले समय मे भारत की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। लोक लुभावने बजट की बजाय आधारभूत ढांचे को सुधारने पर जोर दिया गया है।
श्री अग्रवाल ने कहा कि मौजूदा समय में कुल खर्च और कर्ज को भारत की जीडीपी का 50 प्रतिशत तक लाने का प्रयास किया गया है, जिसके कारण भारत पुराने कर्ज से मुक्त होगा, तभी भारत 2047 तक विकसित हो सकेगा।

राजनांदगांव। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता खूबचंद पारख ने निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कहा कि बजट के क्रिन्यानवन से आर्थिक रूप से भारत अग्रणी देशों की श्रेणी में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि बजटको सर्वव्यापी सर्वजन के हितों को ध्यान में रखकर दूरगामी सोच के साथ बनाया गया है, उन्होंने बजट की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए कहा कि सर्वव्यापी एवं सर्वजन हितों को ध्यान में रखकर बने बजट मेंसभी वर्गों एवं सभी क्षेत्रों कासमान रूप से ध्यान रखा गया है । उन्होंने कहा कि मोदी जी के विकसित भारत 2047 तक भारत को विश्व का सिरमौर बनाने की दिशा मे बजट मील का पत्थर साबित होगा ।
आर्थिक रूप से भारत को सक्षम बनाने के लिए प्रत्येक सेक्टर में विशेष रूप से ध्यान रखा गया है उन्होंने कहा किमेडिकल सेंटर के क्षेत्र में बायो फॉर्म के लिए 10000 करोड़ का बजट दिया गया है जिससे ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से मेडिकल क्षेत्र में अनेकोंनेक प्रयास किए जाएंगे।

देश में 7 हाई स्पीड ट्रेन की स्वकृति से यात्री सेवा के साथ साथ परिवहन के साधन भी सुगम होगें।मेगा टेक्सटाइल्स पार्क बनाए जाएंगे। गलोबल बायो प्रोडक्ट पर तेजी सेकार्य किया जा रहा है ।पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्र का पुनरुद्धार किया जाएगा ।बंद पड़े उद्योगों को फिर से खोलने की तैयारी की जाएगी ।सर्विस सेक्टर में भी निवेश के हेतु पैनल का गठन किया गया है ।पी आर ओ एस में निवेश की सीमा 5% से 10% की गई है ।छोटे शहर में तीर्थ स्थल का निर्माण किया जाएगा ।
श्री खूबचंद पारख ने कहा की पांच रीजनल मेडिकल हब बनाने का प्रस्ताव रखा गया है ।सरकार ने बजट में शिक्षा रोजगार पर फोकस किया है । महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाते हुए प्रत्येक जिले में गर्ल्स हॉस्टल का प्रावधान किया गया है । लखपति दीदी मॉडल के तहत महिला स्वच्छता समूह की उद्यमी महिलाओं के लिए शी मार्ट बनाए जाएंगे ।जिसमे महिलाओं द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ, हस्तशिल्प कपड़े और स्थानीय उत्पादन सीधे बेचे जाएंगे।

श्री पारख ने कहा कि निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट में देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर समावेशी बजट बनाया गया है ।इनकम टैक्स के स्लैब में कोई राहत नहीं दी गई है परंतु रिटर्न फाइलिंग करने के लिए तीन माह का अतिरिक्त समय दिया गया है जिसके कारण व्यापारियों को रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने में आसानी होगी । उन्होंने कहा कि बजट में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.5% से नीचे आया है जिसके कारण 2026 – 27 में घाटे में हल्की कमी आएगी । जिसके दूरगामी परिणाम देश को अग्रणी बनाने की ओर मार्ग प्रशस्त करेंगे।

खूबचंद पारख ने कहा कि देश के रक्षा बजट में भी .15.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है जिसके कारण हथियार खरीदी और सेना के आधुनिकरण पर पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष 2. ।9 लाख करोड़ अधिक खर्च किए जाएंगे।

राजनांदगांव। युवा मोर्चा के जिला सहकोषाध्यक्ष एवं दिग्विजय महाविद्यालय के जनभागीदारी समिति के सदस्य कमलेश प्रजापति ने आज 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट देश के युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल, रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर लेकर आया है।
कमलेश प्रजापति ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत इस बजट में शिक्षा और कौशल विकास को विशेष प्राथमिकता दी गई है, जिससे युवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल स्किल्स और उभरती आधुनिक तकनीकों में खुद को प्रशिक्षित कर सकेंगे।

यह कदम युवाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने में सहायक होगा।
उन्होंने बताया कि रोजगार सृजन और जॉब-लिंक्ड स्किलिंग पर बजट का फोकस युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर पैदा करेगा और शिक्षा से सीधे रोजगार तक का मार्ग आसान बनाएगा, स्टार्टअप और युवा उद्यमियों के लिए किए गए प्रावधानों की सराहना करते हुए कहा कि SME (लघु एवं मध्यम उद्यम) और नवाचार आधारित उद्योगों को समर्थन मिलने से युवा आत्मनिर्भर बनेंगे और देश की आर्थिक प्रगति में अहम भूमिका निभाएंगे।

इसके साथ ही, Tier-2 और Tier-3 शहरों में विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने से युवाओं को अपने ही क्षेत्रों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जिससे शहरों की ओर होने वाले पलायन में कमी आएगी।

अंत में उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 युवाओं के आत्मविश्वास, अवसर और भविष्य को मजबूत करने वाला बजट है, जो एक सशक्त और विकसित भारत की नींव रखता है।

राजनांदगांव। आम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय बहादुर सिंह ने कहा गया कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया यह बजट आम जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है। बढ़ती महंगाई, बेरोज़गारी और किसानों की बदहाली जैसे गंभीर मुद्दों पर बजट में कोई ठोस समाधान नहीं दिखता। रसोई गैस, पेट्रोल-डीजल और रोज़मर्रा की आवश्यक वस्तुएं लगातार महंगी हो रही हैं, लेकिन आम आदमी को राहत देने के लिए कोई प्रभावी प्रावधान नहीं किया गया।
प्रतिक्रिया में कहा गया कि देश का युवा वर्ग आज बेरोज़गारी से जूझ रहा है, लेकिन बजट में न तो बड़े पैमाने पर सरकारी भर्तियों की घोषणा की गई और न ही स्थायी रोजगार सृजन की कोई स्पष्ट नीति सामने आई। किसानों की एमएसपी की कानूनी गारंटी जैसी प्रमुख मांग को एक बार फिर नजरअंदाज किया गया, जबकि खेती की लागत लगातार बढ़ती जा रही है।
यह भी कहा गया कि छत्तीसगढ़ जैसे संसाधन-समृद्ध राज्य के लिए बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया, जिससे राज्य की जनता स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे बुनियादी क्षेत्रों में भी बजट की प्राथमिकताएं कमजोर नजर आती हैं। कुल मिलाकर यह बजट बड़े दावों और आंकड़ों तक सीमित है, जबकि जमीनी स्तर पर आम नागरिक की समस्याओं का समाधान इसमें दिखाई नहीं देता।

राजनांदगांव। जाति-पाति के भेदभाव से ऊपर उठकर समाज में समरसता और मानवता का संदेश देने वाले महान संत रविदास जी की जयंती पर आज शंकरपुर स्थित संत रविदास मंदिर एवं महावीर चौक स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संत रविदास जी की प्रतिमा की पूजा अर्चना की गई और कार्यक्रम में भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया।
कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विहिप के प्रांत विधि प्रकोष्ठ प्रमुख अरुण गुप्ता, विहिप विभाग मंत्री अनूप श्रीवास, जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश अग्निहोत्री, जिला कोषाध्यक्ष लव मिश्रा, विहिप जिला सेवा प्रमुख राज तंवर, बजरंग दल के जिला संयोजक राहुल बलदेव मिश्रा, जिला गौ रक्षा प्रमुख प्रशांत हाथीबेड, नगर संयोजक मोहित यादव, नगर गौ रक्षा प्रमुख प्रणय मुल्लेवार, नगर साप्ताहिक सह मिलन प्रमुख सारंग ताम्रकार और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
इस अवसर पर संत रविदास जी के विचारों को साझा करते हुए उनके जीवन और कार्यों पर प्रकाश डाला गया। आयोजकों ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य समाज में भाईचारे को बढ़ावा देना और हर वर्ग के लोगों को जोड़ना है। संत रविदास जी का संदेश आज भी समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणास्त्रोत बना हुआ है।
इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम में आशु पटेल, ऋषभ रामटेके, तरुण पटेल, प्रिंस मानिकपुरी, सेयल साहू, नागेश साहू, कबीर मानिकपुरी, सिद्धू मेश्राम जैसे प्रमुख कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।
संत रविदास जी की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर स्थानीय निवासियों में भी विशेष उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला।

राजनांदगांव। मंडल अध्यक्ष एवं युवक कांग्रेस महासचिव आफताब अहमद ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया वर्ष 2026 का बजट देश और हमारे क्षेत्र के युवाओं के साथ सरासर अन्याय है। इस बजट में युवाओं के लिए न तो ठोस रोजगार योजना है और न ही बढ़ती बेरोजगारी से निपटने का कोई रोडमैप।
आफताब अहमद ने कहा कि बजट में सरकार ने बड़े उद्योगपतियों को टैक्स में राहत दी, कॉर्पोरेट सेक्टर को प्रोत्साहन दिया, लेकिन युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों, नई भर्तियों और रोजगार सृजन पर कोई ठोस घोषणा नहीं की। इस साल के बजट में न रेलवे, न बैंकए न शिक्षा और न ही स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े लाखों पदों को भरने की कोई समय-सीमा तय की गई।
आफताब अहमद ने कहा कि स्थानीय युवाओं की स्थिति बेहद चिंताजनक है। यहां के युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बजट में परीक्षाओं की नियमितता, भर्ती कैलेंडर और पारदर्शिता को लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। शिक्षा बजट में मामूली बढ़ोत्तरी दिखाकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि हकीकत यह है कि कॉलेज फीस, कोचिंग खर्च और रहने का बोझ लगातार बढ़ रहा है।
आफताब अहमद ने कहा कि इस बजट में स्थानीय उद्योग, स्टार्ट-अप, स्किल ट्रेनिंग सेंटर और स्वरोजगार के लिए कोई विशेष पैकेज नहीं दिया गया, जिसके कारण हमारे क्षेत्र के युवा मजबूरी में दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। अग्निवीर जैसी अस्थायी योजनाओं को बढ़ावा देकर युवाओं को स्थायी भविष्य से वंचित किया जा रहा है, यदि सरकार ने युवाओं की अनदेखी जारी रखी, तो युवा सड़क से संसद तक संघर्ष करने को मजबूर होगी।
आफताब अहमद ने कहा कि यह बजट नहीं, युवाओं के सपनों का बजट कट है।