अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले पायलट कैप्टन सुमीत सभरवाल के पिता पुष्कर राज सभरवाल ने अपने बेटे की गरिमा बचाने के लिए एक भावुक अपील की है. उन्होंने एयर लाइन पायलट्स’ एसोसिएशन (ALPA) को एक ईमेल भेजकर तत्काल कानूनी हस्तक्षेप की मांग की है.
पुष्कर सभरवाल ने कहा कि उनके बेटे को “जांच पूरी होने से पहले ही अपराधी ठहराया जा रहा है.” यह न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि एक जिम्मेदार और अनुभवी पायलट की पेशेवर साख पर गहरी चोट भी है.

12 जून 2025 का दिन गुजरात, भारत और पूरी दुनिया के लिए एक काली याद बन गया. इसी दिन एयर इंडिया का ड्रीमलाइनर विमान अहमदाबाद से दिल्ली के लिए उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद नियंत्रण खो बैठा और अहमदाबाद के मेघाणीनगर थाना क्षेत्र में स्थित एक मेडिकल हॉस्टल और मेडिकल मेस से टकराकर गिर गया.

टक्कर के तुरंत बाद विमान में भीषण आग लग गई और पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. इस हादसे में 241 यात्री और कई स्थानीय लोग मारे गए थे. यह भारत के इतिहास के सबसे भयानक हवाई हादसों में से एक है.
AAIB टीम की टिप्पणी से आहत हुआ परिवार
कैप्टन सुमीत के पिता ने अपने पत्र में लिखा कि 30 अगस्त 2025 की शाम एयरक्राफ्ट एक्सिडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की एक टीम उनके घर आई थी. टीम ने औपचारिक रूप से संवेदना व्यक्त की, लेकिन बातचीत के दौरान कुछ सदस्यों ने “कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर” (CVR) और “लेयर्ड वॉयस एनालिसिस” के आधार पर दावा किया कि उनके बेटे ने “फ्यूल कंट्रोल स्विचेस” को RUN से CUT OFF कर दिया था. यानी जानबूझकर इंजन बंद कर दिए.
पुष्कर राज सभरवाल ने लिखा, “यह बात न तो किसी आधिकारिक रिपोर्ट में कही गई है. और न ही इसकी पुष्टि किसी तकनीकी साक्ष्य से हुई है. ऐसे बयानों से मेरे बेटे की गरिमा को ठेस पहुंची है और हमारे परिवार पर गहरा भावनात्मक असर हुआ है.”
“15,000 घंटे उड़ाने वाला पायलट गलती नहीं, जिम्मेदारी जानता था”
कैप्टन सुमीत सभरवाल के पिता ने कहा कि उनका बेटा 15,000 से ज्यादा घंटे की उड़ान का अनुभवी पायलट था, जिसने अपने पूरे करियर में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी. उन्होंने अपने ईमेल में लिखा “वह अपने काम को लेकर बेहद अनुशासित और सजग था. बिना किसी ठोस जांच के ‘पायलट एरर’ कहना न केवल अन्याय है, बल्कि पेशे की गरिमा के खिलाफ भी.”
उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी जांच में निष्कर्ष तभी निकाला जाना चाहिए जब सभी तकनीकी और मानवीय पहलुओं की निष्पक्ष जांच हो जाए. उन्होंने अपने ईमेल में आगे कहा, “अगर किसी भी पायलट को जांच से पहले दोषी ठहराया जाएगा, तो यह पूरे एविएशन सेक्टर के लिए एक खतरनाक उदाहरण बनेगा,” उन्होंने जोड़ा.
ALPA से न्याय की अपील: यह सिर्फ मेरे बेटे की बात नहीं
पुष्कर राज सभरवाल ने ALPA से आग्रह किया है कि वे इस मामले को न्यायिक मंच पर ले जाएं ताकि तथ्यों की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच हो सके. उन्होंने लिखा, “यह केवल मेरे बेटे की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं, बल्कि पूरे पायलट समुदाय के नैतिक मानदंडों और प्रक्रिया की निष्पक्षता की परीक्षा है.” अंत में उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि ALPA इस न्याय की लड़ाई में उनके साथ खड़ा रहेगा और सच्चाई को सामने लाने में मदद करेगा.

छत्तीसगढ़ में 1 जून से अब तक 1191.2 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्थापित राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक दंतेवाड़ा जिले में सर्वाधिक 1618.3 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई है। बेमेतरा जिले में सबसे कम 546.8 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है।

रायपुर और बिलासपुर संभाग में हुई कितनी बारिश

रायपुर संभाग में रायपुर जिले में 1132.9 मि.मी., बलौदाबाजार में 985.7 मि.मी., गरियाबंद में 1213.4 मि.मी., महासमुंद में 1035.5 मि.मी. और धमतरी में 1138.8 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। बिलासपुर संभाग में बिलासपुर जिले में 1184.7 मि.मी., मुंगेली में 1157.5 मि.मी., रायगढ़ में 1370.0 मि.मी., सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 1098.7 मि.मी., जांजगीर-चांपा में 1381.9 मि.मी., सक्ती में 1254.4 मि.मी., कोरबा में 1168.2 मि.मी. और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 1094.2 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।

दुर्ग–सरगुजा और बस्तर संभाग में बारिश का औसत

दुर्ग संभाग में दुर्ग जिले में 932.0 मि.मी., कबीरधाम में 856.6 मि.मी., राजनांदगांव में 1002.0 मि.मी., मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 1454.5 मि.मी., खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 890.0 मि.मी. और बालोद में 1288.7 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। सरगुजा संभाग में सरगुजा जिले में 791.8 मि.मी., सूरजपुर में 1174.0 मि.मी., बलरामपुर में 1578.4 मि.मी., जशपुर में 1086.2 मि.मी., कोरिया में 1243.3 मि.मी. और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 1123.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।

बस्तर संभाग में बस्तर जिले में 1595.8 मि.मी., कोंडागांव जिले में 1187.8 मि.मी., कांकेर में 1388.8 मि.मी., नारायणपुर में 1448.7 मि.मी., सुकमा जिले में 1272.4 मि.मी. और बीजापुर जिले में 1613.0 मि.मी. की औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रभु श्रीराम के ननिहाल और माता शबरी की पावन भूमि पर छत्तीसगढ़ की साहित्यिक, सांस्कृतिक और कलात्मक परंपराओं को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय युवा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रभु श्रीराम के ननिहाल और माता शबरी की पावन भूमि पर छत्तीसगढ़ की साहित्यिक, सांस्कृतिक और कलात्मक परंपराओं को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय युवा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती सदा से साहित्य और संस्कृति की धरा रही है। उन्होंने महाकवि कालिदास, गजानन माधव मुक्तिबोध और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जैसे साहित्यकारों के योगदान का स्मरण किया। इसके साथ ही पूर्व संसदीय क्षेत्र रायगढ़ के संगीत सम्राट राजा चक्रधर सिंह को श्रद्धापूर्वक याद किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य युवा आयोग और खेल एवं युवा कल्याण विभाग का यह अभिनव प्रयास युवा साहित्यकारों, रचनाकारों और कलाकारों को मंच प्रदान करने और उन्हें प्रोत्साहित करने का उत्कृष्ट माध्यम है। उन्होंने संभाग स्तरीय प्रतियोगिताओं से चयनित विजेताओं को बधाई दी और कहा कि इस मंच के माध्यम से युवा कवियों को देश के ख्यातिलब्ध कवियों से मार्गदर्शन मिलेगा, जो उनके रचनात्मक विकास को नई दिशा देगा।

उपमुख्यमंत्री एवं खेल और युवा कल्याण मंत्री ने कहा कि यह सम्मेलन केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि युवा कवियों के लिए सीखने और सृजन की प्रेरणा का अवसर है। उन्होंने प्रदेश की समृद्ध कला, लोकगीत, नृत्य और वाद्य परंपराओं का उल्लेख करते हुए कहा कि यह प्रदेश संतों, महात्माओं और कवियों की कर्मभूमि रहा है।

सम्मेलन में देश के प्रतिष्ठित कवियों ने अपनी ओजपूर्ण और भावनात्मक कविताओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। राज्य स्तरीय युवा कवि प्रतियोगिता में बिलासपुर की निधि तिवारी ने प्रथम स्थान, मीरा मृदु ने द्वितीय स्थान और कोरिया की अलीशा शेख ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने विजेताओं को सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री, कौशल विकास मंत्री, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री, विधायक, राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष सहित अन्य जनप्रतिनिधि, साहित्यकार और कवि मौजूद थे।

छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा साइबर अपराध चिंता का विषय बना हुआ है। आंकड़ों के अनुसार यहां हर 20 मिनट में एक साइबर ठगी का केस दर्ज हो रहा है। जनवरी 2023 से जून 2025 तक राज्य में साइबर ठगी की 67,000 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

राज्य में साइबर अपराध बेकाबू होते जा रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2023 से जून 2025 तक राज्य में साइबर ठगी की 67,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गईं, जिनसे 791 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि औसतन हर 20 मिनट में साइबर ठगी का एक नया मामला दर्ज हो रहा है। सिर्फ साल 2024 में ही 31,000 से अधिक शिकायतें दर्ज हुईं और 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की चपत लोगों को लगी। जुलाई 2025 तक के 18 महीनों में ही 1,301 मामलों में 107 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। बढ़ते साइबर अपराधों ने पुलिस और साइबर सेल की नींद उड़ा दी है।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जुलाई महीने में यह आंकड़ा विधानसभा में रखा था। विधायक सुनील सोनी के सवाल और गजेंद्र यादव के पूरक प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया था औसतन हर 20 मिनट में साइबर ठगी का एक नया मामला सामने आ रहा है।

वहीं एनसीआरबी के आंकड़े बताते है कि मुंबई के लोग सबसे अधिक साइबर अपराधों के शिकार हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वर्ष 2024 में रायपुर में ही 17,000 से अधिक शिकायतें दर्ज हुई है और 48 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान लोगों को उठाना पड़ा है।

दुर्ग, बिलासपुर भी सबसे अधिक प्रभावित

रायपुर के बाद दुर्ग और बिलासपुर जिले भी साइबर अपराधियों से सबसे अधिक प्रभावित जिले रहे। लेकिन चिंताजनक तथ्य यह है कि इतनी बड़ी संख्या में शिकायतों और नुकसान के बावजूद, केवल 107 पीडि़तों को ही पैसा वापस मिल पाया है। बैंक से जुड़ी धोखाधड़ी में तो अब तक सिर्फ तीन गिरफ्तारी और सात सजाएं हुई हैं। शिकायतों की बड़ी संख्या का मतलब धोखाधड़ी के उद्देश्य से किया गया काल है, चाहे उसमें ठगी हो पाई हो या नहीं।

साइबर अपराधियों के साफ्ट टारगेट में छत्तीसगढ़िया

पुलिस और साइबर सेल ने जांच में पाया गया कि बिहार, झारखंड, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों के ठग गिरोह बीमा, नौकरी और लोन के नाम पर लोगों को फंसाते हैं। वहीं राजस्थान के ठग सेक्सटार्शन जैसे मामलों से छत्तीसगढ़ के लोगों को जाल में फंसा रहे हैं। मतलब साफ है कि छत्तीसगढ़ देशभर के साइबर अपराधियों के लिए एक साफ्ट टारगेट बन चुका है।

ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता की कमी और स्मार्टफोन-इंटरनेट के तेजी से फैलते इस्तेमाल ने अपराधियों के लिए रास्ता और आसान कर दिया है। ठगी के शिकार लोगों में बैंक मैनेजर, उपक्रमों के महाप्रबंधक, यहां तक कि पुलिस और विजिलेंस के अधिकारी भी शामिल हैं।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विदेशों में दिए अपने बयान की वजह से एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर हैं। कांग्रेस सांसद ने कोलंबिया में कहा था कि भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली पर हमला हो रहा है।

इसके जवाब में बीजेपी ने उन पर तीखा हमला बोलते हुए प्रोपगैंडा फैलाने का आरोप लगाया था। अब राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट राहुल के समर्थन में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग लोकसभा में नेता विपक्ष पर निजी हमले कर रहे हैं।

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एक बार फिर केंद्र और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह से देश में बड़े पैमाने पर चल रही वोट चोरी को उजागर किया है, उसके बाद सरकार लगातार उन्हें निशाना बना रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से उन पर निजी हमले हो रहे हैं वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है।

Sachin Pilot ने राहुल गांधी का किया समर्थन

सचिन पायलट ने राहुल गांधी पर बीजेपी के हमले पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष ने यह दिखाया है कि वोट चोरी सिस्टमेटिक तरीके से हो रही है और इसके पीछे जिन लोगों का हाथ है, उन्हें चुनाव आयोग का संरक्षण मिला हुआ है। सचिन पायलट ने कहा, ‘सरकार पर सवाल उठाने और जवाबदेही की मांग करने के लिए किसी को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाना गलत है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इन ताकतों से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’

‘Vote Chori का मुद्दा कांग्रेस पार्टी पूरे देश में उठाएगी’

सचिन पायलट ने दौसा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी देशभर में वोट चोरी के मुद्दे पर एक बड़ा अभियान चलाएगी। पायलट ने यह भी जोर देकर कहा कि लोग चाहते हैं कि सरकार और चुनाव आयोग अपने कर्तव्यों के प्रति जवाबदेह हों।

उन्होंने कहा, ‘जनता ने यह तय कर लिया है कि वोट चोरी के मामलों में जिम्मेदारों को बेनकाब किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेताओं का यह बयान ऐसे समय में आया है जब आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक तापमान बढ़ रहा है। पार्टी ने देशभर में अपने अभियान को और मजबूत करने का ऐलान किया है, जिसमें वोटिंग सिस्टम और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।’

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज “छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव 2025” का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने शिरकत की। इस अवसर पर राज्य में खनन क्षेत्र के विकास और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने इस मंच से रेत नीति 2025 का औपचारिक शुभारंभ किया, जिसके तहत अब प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रेत की नीलामी की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा।

इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने DMF 2.0 पोर्टल और खनिज 2.0 पोर्टल का भी शुभारंभ किया, जिससे खनिज संसाधनों से जुड़ी जानकारी एवं प्रबंधन अब और अधिक डिजिटल और सुगम हो सकेगा। साथ ही, माइनिंग सेक्टर में तकनीकी सहयोग के लिए कोल इंडिया और IIT धनबाद के साथ महत्वपूर्ण समझौता (MoU) भी किया गया है, जो भविष्य में नवाचार और स्थायी खनन पद्धतियों को प्रोत्साहित करेगा।

राष्ट्रीय मछुआरा जागरूकता सम्मेलन में मुख्यमंत्री की सहभागिता

माइनिंग कॉन्क्लेव के उपरांत मुख्यमंत्री दोपहर 2 बजे बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने “राष्ट्रीय मछुआरा जागरूकता सम्मेलन” में भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य मछुआरा समुदाय को सशक्त बनाना और उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी देना है। सम्मेलन के पश्चात मुख्यमंत्री दोपहर 3 बजे अपने निवास लौटे।

राष्ट्रीय डाक सप्ताह 6 से 10 अक्टूबर तक

हर वर्ष की तरह इस बार भी राष्ट्रीय डाक सप्ताह का आयोजन 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2025 तक किया जा रहा है। इस दौरान 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाएगा। इस सप्ताह का उद्देश्य नागरिकों और संस्थानों में डाक सेवाओं की भूमिका, उनकी उपयोगिता और सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

चुनाव आयोग ने रविवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया है कि 22 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और इससे पहले चुनाव संपन्न हो जाएंगे।

प्रेस वार्ता की शुरुआत में उन्होंने कहा कि बिहार में सफलता के साथ SIR की प्रक्रिया पूरी हुई है। इसके लिए उन्होंने एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट को शुद्ध करने वाले BLO का धन्यवाद किया।

चुनाव आयुक्‍त ने बताया कि जिनके वोटर कार्ड के डाटा में कोई परिवर्तन होगा, उन्हें 15 दिनों के अंदर ईपिक मिल जाएगा। वोटर की जांच किस तरह करनी है, उसी के तहत जांच की गई है। जिन लोगों ने मतदाता सूची के लिए नामांकन भरा होगा, वह आधार देने के लिए बाध्य नहीं हैं। चुनाव आयोग, आधार अथॉरिटी के नियम और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत आधार न जन्मतिथि, न नागरिकता और न ही नागरिकता का प्रमाणपत्र है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो हमने पुनरीक्षण में आधार कार्ड लेने की व्यवस्था दी। संविधान के तहत, मतदाता बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। वोटर जहां रहता है, उसके आसपास के बूथ का मतदाता हो सकता है। गैर-भारतीय होने के आधार पर कितने नाम कटे, इसपर मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा कि सभी चिह्नित अयोग्य मतदाताओं का नाम हटाया गया है। इसकी सूची जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के पास भी है और राजनीतिक दलों के पास भी है।

चुनाव आयुक्‍त ने भोजपुरी में किया बिहार के मतदाताओं का अभिवादन

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का अनोखा अंदाज देखने मिला। वो भोजपुरी में बिहार के मतदाताओं का अभिवादन करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस तरह हम अपने पर्व-त्योहारों और विशेष रूप से लोक आस्था के महापर्व छठ को मनाते हैं, उसी तरह बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान को उत्साह के साथ मनाएं।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने PC में बताया कि बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटों में 38 सीटें अनुसूचित जाति और दो सीटें अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए आरक्षित हैं। बिहार चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की टीम दो दिनों के राज्य के दौरे पर रहीं। इस दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों ने पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही बैठक की।

अरब सागर में चक्रवाती तूफान शक्ति के चलते हलचल तेज हो गई है। इसकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसकी वजह से तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवात शक्ति अब गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो चुका है।

अरब सागर में यह और आगे बढ़ रहा है। गुजरात में द्वारका से लगभग 420 किलोमीटर दूर केंद्रित है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा कि इसके पश्चिम-दक्षिण की ओर बढ़ने की संभावना है। यह आज उत्तर-पश्चिम और समीपवर्ती पश्चिम-मध्य अरब सागर तक पहुंच सकता है।

चक्रवात शक्ति सोमवार सुबह से पूर्व-उत्तर की ओर बढ़ेगा और धीरे-धीरे कमजोर हो जाएगा। चक्रवाती तूफान के प्रभाव के कारण आज गुजरात-उत्तर महाराष्ट्र तट और पाकिस्तान तट पर समुद्र की स्थिति बहुत खराब रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने मछुआरों को मंगलवार तक उत्तर-पश्चिम अरब सागर, उत्तर-पूर्व अरब सागर के आसपास के क्षेत्रों, मध्य अरब सागर और गुजरात-उत्तर महाराष्ट्र के तटों पर ना जाने की चेतावनी दी है।

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई समेत कुछ हिस्सों को चक्रवात शक्ति के दौरान भारी बारिश के लिए अलर्ट पर रखा गया था। हालांकि, मौसम विभाग ने रविवार को अपने पूर्वानुमान को काफी हद तक कम कर दिया। पहले की चेतावनियों के विपरीत विभाग ने कहा कि आने वाले दिनों में शहर में भारी या मध्यम बारिश की उम्मीद नहीं है। IMD ने कहा कि मुंबई में 8 अक्टूबर तक केवल हल्की, छिटपुट बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। 3 से 5 अक्टूबर के बीच उत्तरी महाराष्ट्र तट पर 45-55 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और 65 किमी प्रति घंटे तक की गति की संभावना है। चक्रवात की तीव्रता के आधार पर हवा की गति बढ़ सकती है। मराठवाड़ा और पूर्वी विदर्भ के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है।

अरब सागर से कम उठते हैं चक्रवात

हाल के वर्षों में अरब सागर में तौकते (2021) और बिपरजॉय (2023) जैसे तूफान आए। लेकिन अरब सागर में बंगाल की खाड़ी की तुलना में कम चक्रवात देखे गए हैं। चक्रवात का नाम शक्ति रखा गया है, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर डब्ल्यूएमओ/ईएससीएपी पैनल की ओर से अपनाई गई परंपरा के अनुसार श्रीलंका की ओर से सुझाया गया है। चक्रवातों के नाम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के आसपास के 13 देशों की ओर से सुझाए गए हैं।

दिल्ली में शराब के शौकीनों ने रेखा गुप्ता सरकार का गजब फायदा करा दिया। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि शराब की बिक्री में वृद्धि के साथ, दिल्ली सरकार ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में आबकारी राजस्व संग्रह में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 12 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, VAT सहित आबकारी राजस्व, अप्रैल-सितंबर 2024-25 के दौरान 3,731.79 करोड़ था। यह चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में बढ़कर 4,192.86 करोड़ हो गया है।

आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 2025-26 की पहली छमाही का आबकारी राजस्व बढ़ने की संभावना है, क्योंकि VAT के आँकड़े केवल 16 सितंबर तक ही उपलब्ध थे। अधिकारी ने आगे कहा, “बिक्री में वृद्धि के कारण 2025-26 के लिए निर्धारित ₹6,000 करोड़ के आबकारी राजस्व लक्ष्य का आधा निशान पार कर लिया गया है। त्योहारी सीजन शुरू होने और दिवाली तथा नए साल के आसपास बिक्री में उछाल आने से उम्मीद है कि वार्षिक लक्ष्य को पार करने में मदद मिलेगी।”

क्या कहते हैं आंकड़े?

आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-सितंबर 2024-25 में संचयी मासिक आबकारी प्राप्तियां (VAT को छोड़कर) 279.81 करोड़ थीं। चालू वर्ष में यह 84.86 प्रतिशत बढ़कर 517.26 करोड़ हो गईं। VAT को छोड़कर राजस्व अप्रैल-सितंबर 2024-25 में 2,598.04 करोड़ था। चालू वर्ष में, यह 17 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 3,043.39 करोड़ हो गया। अधिकारियों ने बताया कि विभाग ने त्योहारी सीजन के लिए समय पर ऑर्डर सुनिश्चित करने और स्टॉक तैयार रखने के लिए सरकारी निगमों द्वारा संचालित दुकानों को निर्देश जारी किए हैं।

शहर में 700 से अधिक खुदरा शराब की दुकानें हैं, जिनका संचालन दिल्ली सरकार के चार निगमों द्वारा किया जाता है। उन्होंने आगे बताया कि बजट 2025-26 में आबकारी राजस्व का लक्ष्य 7,000 करोड़ निर्धारित किया गया था, लेकिन बिक्री से संबंधित अनुमानों को देखते हुए बाद में इसे 6,000 करोड़ कर दिया गया था।

दिल्ली सरकार ने लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है, जो नई आबकारी नीति (New Excise Policy) तैयार कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि सरकार का लक्ष्य इस नई नीति के माध्यम से आबकारी राजस्व को बढ़ाना है, जिसे वह पारदर्शी, उपभोक्ता-हितैषी और सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनाना चाहती है। यह समिति आने वाले महीनों में नीति का मसौदा पेश कर सकती है।

समिति में किन मुद्दों पर चर्चा हुई?

सूत्रों के अनुसार, हाल ही में हुई समिति की बैठकों में शराब निर्माताओं के साथ-साथ खुदरा विक्रेताओं सहित अन्य हितधारकों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की गई है, जिनमें शामिल हैं:

➤स्थिर कीमतें (Stagnant prices)

➤शराब पीने की कानूनी उम्र (Legal age of drinking)

➤खुदरा व्यापार में निजी खिलाड़ियों की भूमिका (Role of private players in retail trade) निर्धारण (Pricing) संबंधी मुद्दे एक सूत्र ने बताया कि दिल्ली में 2014 से आबकारी कर दर (excise tax rate) में कोई संशोधन नहीं किया गया है, और एमआरपी (MRP) को भी आखिरी बार तीन साल पहले अपडेट किया गया था। सूत्र ने कहा कि प्रति बोतल निश्चित मार्जिन सहित शराब का मूल्य निर्धारण कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर नीति का मसौदा तैयार करने के हिस्से के रूप में विचार किया जा रहा है।

सूत्रों ने आगे बताया कि दिल्ली में प्रति बोतल निश्चित मार्जिन रखने से सभी प्रकार की शराब एक ही श्रेणी में आ जाती है। इससे खुदरा विक्रेता सस्ती, कम लोकप्रिय ब्रांडों को स्टॉक करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। यह स्थिति ब्रांड पुशिंग को भी बढ़ावा देती है, और इसके कारण अधिक लोकप्रिय या महंगी शराब (high end liquor) की कमी हो जाती है।

बिहार के मतदाता अब मतदान केंद्र पर अपना मोबाइल ले जा सकेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि मतदान कक्ष के ठीक बाहर तक मतदाता मोबाइल ले जा सकते हैं। हर बूथ पर मोबाइल जमा कराने की सुविधा होगी।

मतदान कक्ष में प्रवेश करने से पहले उन्हें मोबाइल छोड़ देना होगा। वोट डालकर निकलने के बाद वे मोबाइल वापस ले लेंगे। पिछले साल ही यह व्यवस्था शुरू की गयी थी। बिहार के सभी 90 हजार बूथों पर यह व्यवस्था लागू की जा रही है।

उन्होंने बताया कि प्रत्याशी अब मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर अपने स्तर पर सहायता केंद्र खोल सकते हैं। पहले इसे पोलिंग बूथ से दूर रखा जाता था। उन्होंने बताया कि अब राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी। बिहार चुनाव में 17 नवाचार किए जा रहे हैं।

सीईसी ने कहा कि अब कोई मोबाइल छोड़ना नहीं चाहता। वोटिंग की लाइन में खड़े मतदाता मोबाइल की जरुरत महसूस करते हैं। इसे देखते हुए मतदान केंद्र पर मोबाइल ले जाने की अनुमति दी जा रही है। मतदाताओं की सुविधा के लिए चुनाव आयोग ने ईवीएम पर प्रत्याशियों की रंगीन तस्वीर लगाने का प्रावधान किया है।

ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से पहचान में दिक्कत की शिकायत मिलने पर यह व्यवस्था की गयी है। प्रत्याशियों के क्रम संख्या को भी बोल्ड फॉन्ट में अंकित किया जाएगा ताकि बुजुर्ग मतदाताओं को सुविधा हो। मतदाताओं को दी जाने वाली पर्ची पर पोलिंग बूथ का नाम और पता भी बोल्ड फॉन्ट में दर्ज किया जाएगा।

वोटर कार्ड वितरण की हर चरण की समीक्षा की व्यवस्था की गई है। 15 दिनों में फोटो आईडी कार्ड वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। इस कार्य में लगे बीएलओ को भी आई कार्ड दिया जाएगा। सीईसी ने कहा कि किसी भी मतदान केंद्र पर 12 सौ से अधिक वोटर नहीं होंगे। पहले इसे 15 तक रखा जाता था। अब हर पोलिंग स्टेशन पर शत प्रतिशत वेबकास्टिंग की जाएगी।

बिहार में पहली बार बूथ लेवेल एजेंटों की ट्रेनिंग दिल्ली में कराई गई। बीएलओ और सुपरवाइज को प्रशिक्षण दिया गया। पुलिस पदाधिकारियों को पहले जिला या राज्य स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाता था। पहली बार दिल्ली में उनकी भी ट्रेनिंग हुई।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बिहार के मतदाताओं से चुनाव महापर्व को छठ और अन्य त्योहारों की तरह उत्सव के रूप में मनाने की अपील की। कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी मतदाता अपने दायित्व का निर्वहन करें और वोटिंग अवश्य करें। उन्होंने एसआईआर में आयोग का सहयोग करने के लिए बिहार वासियों को धन्यवाद दिया।