हड़ताल समाप्त हुए 10 दिन से अधिक हो गए हैं, लेकिन अब तक उन्हें दो माह का वेतन नहीं मिला है और न ही उनकी मांग पूरी हुई।

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कर्मचारियों की एक महीने लंबी चली हड़ताल समाप्त हुए 10 दिन से अधिक हो गए हैं, लेकिन अब तक उन्हें दो माह का वेतन नहीं मिला है और न ही उनकी मांग पूरी हुई। त्योहारी सीजन में वेतन न मिलने से कर्मचारी गहरे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, जिससे उनके और उनके परिवार के लिए दशहरा का उत्सव फीका रहा, और दिवाली को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है।

प्रदेश में संविलियन और स्थायीकरण समेत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएचएम कर्मचारी 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे, जो 33 दिनों तक चली। कर्मचारी संघ ने बताया था कि संघ से चर्चा के बाद सरकार ने संविलियन और नियमितीकरण को छोड़कर अन्य मांगों पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया था, जिसके बाद हड़ताल समाप्त की गई थी।

हड़ताल खत्म हुए 10 दिन से ज्यादा बीतने के बावजूद, किसी भी मांग पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कर्मचारियों को हड़ताल अवधि का वेतन तो दूर, उससे पहले पिछले माह (अगस्त) का रुका हुआ वेतन भी जारी नहीं किया गया है। एनएचएम कर्मचारी संघ ने बताया कि हड़ताल के कारण अगस्त माह की 30 तारीख को मिलने वाला वेतन रोक दिया गया था।

हड़ताल खत्म करवाते समय सरकार ने हड़ताल अवधि को अनुपस्थित न मानकर वेतन भुगतान का वादा किया था, लेकिन अगस्त और सितंबर माह का वेतन अभी तक नहीं भेजा गया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश कर्मचारियों के पास त्योहारी सीजन में परिवार और बच्चों के लिए नए कपड़े लेने के लिए भी पैसे नहीं हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल से चर्चा के दौरान बर्खास्त किए गए 25 एनएचएम कर्मचारियों की बहाली और हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान समेत कई मांगों पर निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन, मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में एनएचएम कर्मचारियों को लेकर किसी तरह की चर्चा नहीं हुई, जिससे कर्मचारियों की चिंता बढ़ गई है। इसके लिए सरकार को संघ की ओर से ज्ञापन सौंपे जाने की तैयारी है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज बस्तर दौरे पर है। वे जगदलपुर में बस्तर दशहरा की प्रमुख रस्म मुरिया दरबार में शामिल होने के बाद लालबाग मैदान पहुंचे। यहां सभा को संबोधित करते हुए गृहमंत्री शाह ने एक बार फिर नक्सलियों के खात्मे को लेकर कहा कि 31 मार्च 2026 के बाद नक्सली बस्तर के विकास और आपके अधिकार को रोक नहीं पाएंगे। अभी कुछ काम हुआ है कुछ काम होना बाकी है।

आगे कहा कि इस देश की धरती से नक्सलवाद को अलविदा कहने के लिए 31/3/2026 की तारीख तय की गई है। कुछ लोग (नक्सलियों से) बातचीत की बात करते हैं। मैं एक बार फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ: हमारी दोनों सरकारें, छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार, बस्तर और पूरे नक्सली क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित हैं। इसमें बात करने की क्या बात है? हमने एक बहुत ही आकर्षक आत्मसमर्पण नीति बनाई है। आइए, हथियार डाल दीजिए। अगर आप हथियार उठाकर बस्तर की शांति भंग करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे सशस्त्र बल, सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस जवाब देंगे।

केंद्रीय गृहमंत्री सभा से पहले दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे। जहां माता की आरती कर सुख समृद्धि की कामना की, साथ ही मां दंतेश्वरी से जवानों के लिए शक्ति और पराक्रम मांगा। इसके बाद मुरिया दरबार में शामिल हुए, यहां र​श्म निभाई और समस्याएं सुनीं। बता दें कि मंत्री अमित शाह देश के पहले केंद्रीय गृहमंत्री हैं जो बस्तर दशहरा के किसी रस्म में शामिल हुए। वहीं मंच पर एक बार फिर नक्सलियों को चेतावनी देते हुए भटके हुए युवकों को मुख्य धारा में लौटने की बात कही। कहा कि 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद को मिटा देंगे।

शांति वार्ता पर केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा- किस चीज की वार्ता करें, आइए हथियार डाल दीजिए, शांति को बिगाड़ा तो हमारी फ़ोर्स मिलकर जवाब देंगे। नक्सलवाद की विदाई अब करीब है। आगे कहा ​कि मैं अपील करने नहीं आए हूं, जो युवा गुमराह होकर भटक गए हैं उसे मसझाइए और मुख्य धारा में लौट आए। इसमें सरकार मदद करेंगी। सभी लोग सरेंडर करें और आपने गांव को नक्सल मुक्त बनाए। साथ ही नक्सल मुक्त घोषित होते ही विकास के लिए शासन की ओर से 1 करोड़ रुपए दी जाएगी।

अमित शाह ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने भ्रम फैलाया, नक्सलवाद ने बस्तर को विकास से दूर किया, लेकिन अब भाजपा शासन में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, 3100 रुपये प्रति क्विंटल पर धान खरीदी की। महिलाओं को हर महीने 1 हजार रुपए ​दिए जा रहे हैं। अब नक्सल मुक्त गांव घोषित होने पर विकास के लिए 1 करोड़़ रुपए देने की घोषणा हुई है।

गृहमंत्री शाह ने कहा, “अगर 140 करोड़ की आबादी स्वदेशी के संकल्प को अपना ले, तो हमारे भारत को दुनिया की शीर्ष आर्थिक व्यवस्था बनने से कोई नहीं रोक सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में जीएसटी दरों में कमी करके बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। अगर हम स्वदेशी की संस्कृति को अपनाएंगे, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बड़ी गति मिलेगी।”

कोरबा के जिला कलेक्टर को पद से हटाने की मांग को लेकर भाजपा के पूर्व गृहमंत्री ननकी राम कंवर अपनी ही सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास के सामने धरना देने की तैयारी कर कर रहे कंवर को पुलिस ने घेराबंदी करके रोका है। वहीं मौके पर अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं।

राज्य के पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता ननकीराम कंवर शुक्रवार को रायपुर पहुंचे तो अचानक राजनीतिक हलचल तेज हो गई। जानकारी के मुताबिक, वे मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना देने की तैयारी में थे। जैसे ही इसकी सूचना प्रशासन को मिली, तो पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर दी।

इस दौरान भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे और ननकीराम कंवर को समझाने का प्रयास किया। हालांकि, वे कोरबा कलेक्टर को हटाने की मांग पर अड़े रहे और कहा कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी, वे आंदोलन जारी रखेंगे।

कंवर ने कहा कि वे लंबे समय से प्रशासनिक अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि यदि सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो वे मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना देंगे।

स्थिति को देखते हुए पुलिस ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। अतिरिक्त बल को तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।

छत्तीसगढ़ में हुए 1000 करोड़ के NGO Scam मामले में जांच को लेकर सीबीआई को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि आरोपित रहे सभी अधिकारी अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें पेंशन मिल चुका है। अधिकारियों का कहना है कि मामला कोर्ट में होने के कारण कार्रवाई नहीं हो सकी थी।

समाज कल्याण विभाग में हुए 1,000 करोड़ रुपये के एनजीओ घोटाले में आरोपित रहे सभी अधिकारी अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिनमें दो पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड और सुनील कुजूर भी शामिल हैं। ये स्थिति तब है जब इस मामले में पूर्व मुख्य सचिव अजय सिंह की कमेटी ने जांच करके अनियमितताओं की जानकारी देते हुए रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके आधार पर आगे जांच होनी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।

विभागीय जिम्मेदारों का तर्क कि तब तक मामला कोर्ट में चला गया था, इसके कारण विभागीय कार्रवाई नहीं हो पाई और सभी आरोपितों को सेवानिवृत्ति के बाद नो ड्यूज प्रमाणपत्र व पेंशन दे दी गई। अब हाईकोर्ट ने रोक हटाते हुए सीबीआइ को 15 दिनों के भीतर सोसायटियों से जुड़े दस्तावेज जब्त करने और दर्ज एफआइआर पर कार्रवाई तेज करने का आदेश दिया है। जानकारों का कहना है कि जांच में दोष सिद्ध होने पर सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन रोकने और नुकसान की वसूली करना सरकार के लिए चुनौती होगी।