सीबीआई अदालत का फैसला

देहरादून में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अदालत ने हरिद्वार में 2003 में हुए 55 लाख रुपये के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) धोखाधड़ी मामले में आठ अधिकारियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।

सीबीआई द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि अदालत ने 20 मार्च, 2026 को दीपक कुमार वर्मा (एलडीसी), मदन पाल (मेट), मणि राम (बेलदार), सुरेंद्र कुमार कौशिक (ड्राइवर), कासिम (सेवानिवृत्त बेलदार), सुखपाल सिंह (यूडीसी), चतर सिंह (रोलर ड्राइवर) और पालू दास (सहायक कोषाधिकारी, कोषागार हरिद्वार) को दो साल की कठोर कारावास और 2.85 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

मामले की पृष्ठभूमि

सीबीआई ने इस मामले को 9 अगस्त, 2003 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 7 मई, 2003 के आदेश के आधार पर दर्ज किया था। यह आदेश एक सिविल रिट याचिका के संबंध में था, जिसमें जांच को केंद्रीय एजेंसी को सौंपने का निर्देश दिया गया था। आरोप था कि 2001-2002 के दौरान, हरिद्वार लोक निर्माण विभाग के कुछ अधिकारियों ने निजी व्यक्तियों के साथ मिलकर जाली और अनधिकृत विभागीय चेक जारी कर सरकारी धन की धोखाधड़ी की, जिससे 55,10,511 रुपये की राशि निकाली गई।

जांच और आरोप पत्र

जांच पूरी होने के बाद, सीबीआई ने 15 जून, 2005 को 12 सरकारी कर्मचारियों और 8 निजी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान, चार आरोपी, रविंद्र श्रीवास्तव, सुखचंद त्यागी, धर्मेंद्र कुमार भटनागर और इलमचान की मृत्यु हो गई, जिसके कारण उनके खिलाफ मुकदमा समाप्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, सात आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उन्हें पहले ही निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराया जा चुका है।

बीजेपी की नई उम्मीदवार सूची

भारतीय जनता पार्टी ने केरल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपनी तैयारी को और तेज करते हुए उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है। इस सूची में कुल 11 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं।

पार्टी चुनावी रणनीति को मजबूत करने के लिए चरणबद्ध तरीके से उम्मीदवारों का चयन कर रही है।

तिरुवनंतपुरम से करमना जयन का नाम

शनिवार को जारी की गई इस सूची में तिरुवनंतपुरम सीट से करमना जयन को उम्मीदवार बनाया गया है। पहले दो सूचियों के बाद अब तीसरी सूची के माध्यम से पार्टी ने कई महत्वपूर्ण सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम स्पष्ट कर दिए हैं। बीजेपी राज्य में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए हर स्तर पर सक्रिय है।

पुडुचेरी और असम में भी उम्मीदवारों की घोषणा

बीजेपी ने केरल के साथ-साथ पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। 9 अप्रैल को होने वाले चुनावों के लिए पार्टी ने 9 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इसमें कलापेट सीट से पी.एम.एल. कल्याणसुंदरम और थिरुनल्लार सीट से जी.एन.एस. राजशेखरन को टिकट दिया गया है। पार्टी का ध्यान पुडुचेरी में बेहतर प्रदर्शन करने पर है।

असम में भी उम्मीदवारों की घोषणा

असम विधानसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची में विस्तार किया है। पार्टी ने दो और सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। डलगांव सीट से कृष्णा साहा और सिसिबोरगांव सीट से जीबन गोगोई को उम्मीदवार बनाया गया है। असम में भी 9 अप्रैल को मतदान होना है, जिससे बीजेपी अपनी स्थिति को मजबूत करने के प्रयास में जुटी हुई है।

बीजेपी की चुनावी रणनीति

कुल मिलाकर, बीजेपी विभिन्न राज्यों में होने वाले चुनावों के लिए पूरी तरह सक्रिय है और चरणबद्ध तरीके से उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है। पार्टी का उद्देश्य हर राज्य में अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करना और अधिक से अधिक सीटों पर जीत हासिल करना है।

दूध उत्पादन में वृद्धि का आंकड़ा

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, एम एल जाट ने बताया कि भारत में दूध उत्पादन 1950 में 1.7 करोड़ टन से बढ़कर 2025 में 24.7 करोड़ टन तक पहुंचने की संभावना है।

जाट ने कहा कि 17.25 लाख करोड़ रुपये के पशुधन क्षेत्र में डेयरी का प्रमुख स्थान है, जो कुल उत्पादन में 65 प्रतिशत का योगदान देता है। यह क्षेत्र देश के सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में 16 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है, जिससे 46.1 प्रतिशत जनसंख्या को आजीविका मिलती है।

केंद्रीय बजट में पशुपालन के लिए प्रावधान

हरियाणा के करनाल में आईसीएआर-राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में बोलते हुए, जाट ने बताया कि केंद्रीय बजट में पशुपालन क्षेत्र के लिए 6,153 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक है।

इस राशि का उपयोग 20,000 पशु चिकित्सकों की नियुक्ति, महाविद्यालयों और प्रयोगशालाओं को सहायता प्रदान करने और सहकारी संस्थाओं को कर राहत देने के लिए किया जाएगा।</p><p>एनडीआरआई द्वारा जारी एक बयान में जाट ने कहा कि दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, जबकि उत्पादकता के मामले में पंजाब और हरियाणा शीर्ष स्थान पर हैं। नीति आयोग ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2047 तक दूध की मांग 48 से 60.6 करोड़ टन के बीच रह सकती है।

भारत का विदेश मंत्रालय का स्पष्टीकरण

भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक पोस्ट के संदर्भ में सख्त चेतावनी जारी की है। इस पोस्ट में यह दावा किया गया था कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए भारत की भूमि का उपयोग करने की अनुमति मांगी थी।

यह स्पष्टीकरण विदेश मंत्रालय के आधिकारिक फैक्ट-चेक अकाउंट के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया गया। यह भ्रामक जानकारी एक पत्रकार द्वारा फैलाई गई थी, जिसने कहा था कि अमेरिका सैन्य सहायता के लिए लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA) के तहत पश्चिमी भारत का उपयोग करने पर विचार कर रहा है। पोस्ट में कोंकण तट के निकट संभावित समुद्री तैनाती की चर्चा की गई थी, जिसे ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष से जोड़ा गया।

विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया

विदेश मंत्रालय ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं हुआ है। मंत्रालय ने अपने पोस्ट में स्पष्ट किया कि यह एक फर्जी खबर है और लोगों को ऐसे झूठे और निराधार दावों से सावधान रहने की सलाह दी। यह प्रतिक्रिया उस पोस्ट के संदर्भ में थी जिसमें लिखा गया था कि अमेरिका ने भारत से एक सैन्य उपकरण को समर्थन देने की अनुमति मांगी है, जिसका उपयोग पश्चिमी भारत से ईरान पर बमबारी के लिए किया जाएगा। तकनीकी दृष्टिकोण से, इसका अर्थ है LEMOA की व्याख्या।

LEMOA की जानकारी

लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA) भारत और अमेरिका के बीच 2016 में हस्ताक्षरित एक द्विपक्षीय लॉजिस्टिक्स समझौता है। यह दोनों देशों की सशस्त्र सेनाओं को ईंधन भरने, मरम्मत, आपूर्ति और विश्राम के लिए एक-दूसरे के सैन्य ठिकानों तक पहुंच की अनुमति देता है। हालांकि, यह एक-दूसरे की भूमि पर सैनिकों की तैनाती या स्वचालित सैन्य अभियानों की अनुमति नहीं देता है, और प्रत्येक अनुरोध के लिए अलग-अलग अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

सीधी उड़ानों का पुनरारंभ

एयर चाइना ने बीजिंग और नई दिल्ली के बीच अपनी सीधी उड़ानों को फिर से शुरू करने की जानकारी दी है। इसे द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति की बहाली के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

यह जानकारी भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने साझा की। उन्होंने ‘X’ पर एक पोस्ट में उल्लेख किया कि एयर चाइना द्वारा यह कदम यात्रा से कहीं अधिक महत्व रखता है!

इंडिगो ने भी नई दिल्ली और शंघाई के बीच सीधी उड़ानें शुरू करने की योजना बनाई है, जिससे यह दोनों शहरों के बीच उड़ानें संचालित करने वाली तीसरी एयरलाइन बनेगी। पिछले वर्ष, भारत और चीन ने लगभग पांच साल के अंतराल के बाद हवाई सेवाएं फिर से शुरू कीं, जो द्विपक्षीय संबंधों में सुधार का संकेत है। 1 फरवरी को, एयर इंडिया ने शंघाई-दिल्ली सीधी उड़ान की घोषणा की, जिससे छह साल के बाद दोनों शहरों के बीच अपनी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू कीं।

इसके अतिरिक्त, चीनी एयरलाइन चाइना ईस्टर्न ने पिछले साल नवंबर में शंघाई से दिल्ली के लिए उड़ानें शुरू कीं। 2020 में गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद भारत और चीन के संबंधों में गिरावट आई थी, जिसमें 20 भारतीय और 4 चीनी सैनिकों की जान गई थी। अगस्त 2023 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान जोहान्सबर्ग में मुलाकात की और तनाव कम करने के प्रयासों को तेज करने पर सहमति जताई।

अगस्त 2025 में, प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले छह वर्षों में पहली बार चीन का दौरा किया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा दोनों देशों पर लगाए गए दंडात्मक टैरिफ के संदर्भ में शी जिनपिंग से बातचीत की। इसी महीने के अंत में, चीनी राजदूत जू फीहोंग ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि बीजिंग भारत पर वाशिंगटन द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ का विरोध करता है और भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा।

पीएम मोदी और ईरानी राष्ट्रपति के बीच संवाद;पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से की बातचीत:

ईद और नवरोज के अवसर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेज़ेश्कियन से संवाद किया।

इस बातचीत में उन्होंने क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे पर हुए हमलों की निंदा की। इसके अलावा, दोनों नेताओं ने शिपिंग मार्ग (होर्मुज) को सुरक्षित रखने और जहाजों की सुरक्षा पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने शनिवार को इस संबंध में जानकारी साझा की।

पीएम मोदी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, “मैंने राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेज़ेश्कियन से बात की और उन्हें ईद और नवरोज़ की शुभकामनाएँ दीं। हमने आशा व्यक्त की कि यह त्योहारों का समय पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि लाएगा। मैंने क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे पर हुए हमलों की निंदा की, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा हैं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करते हैं। नेविगेशन की स्वतंत्रता की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के महत्व को दोहराया कि शिपिंग मार्ग खुले और सुरक्षित रहें। ईरान में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए ईरान के निरंतर समर्थन की सराहना की।”

राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेज़ेश्कियन ने इस्लामी देशों और पड़ोसी देशों से भाईचारे की अपील की। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, “इस्लामी राष्ट्रों और हमारे प्रिय पड़ोसियों के नाम: आप हमारे भाई हैं, और हम आपसे किसी भी प्रकार का टकराव नहीं चाहते। हमारे आपसी मतभेदों का एकमात्र लाभार्थी ‘ज़ायोनी सत्ता’ है। इस #Eid_al_Fitr के अवसर पर, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें इतनी शक्ति और एकता प्रदान करे कि हम #Messenger_of_God (ईश्वर के दूत) की शिक्षाओं के अनुरूप आचरण कर सकें, ताकि हम उसकी प्रसन्नता प्राप्त कर सकें।”

उत्तराखंड सरकार के चार साल पूरे होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि धामी के नेतृत्व में राज्य ने अभूतपूर्व विकास की ओर कदम बढ़ाया है।

यह बयान उन्होंने नैनीताल के हल्द्वानी में एमबी इंटर कॉलेज ग्राउंड में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया। राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री को ‘धुरंधर धामी’ की उपाधि दी, यह बताते हुए कि वे अत्यंत सक्षम हैं और उनके कार्य असाधारण हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड देवताओं की भूमि है, और इसकी पवित्रता की रक्षा करना आवश्यक है। उन्होंने उपस्थित लोगों से अपील की कि हमें उत्तराखंड की सुरक्षा करनी चाहिए। धामी के नेतृत्व में सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में अवैध प्रवासियों के लिए कोई स्थान नहीं है, और 10,000 से अधिक अतिक्रमण हटाए गए हैं।

शिक्षा और कल्याणकारी योजनाओं की सराहना

राजनाथ सिंह ने धामी सरकार की शिक्षा, रोजगार और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की भी सराहना की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ‘वन रैंक, वन पेंशन’ योजना लागू की, जो पूर्व सैनिकों की एक लंबी मांग थी। उन्होंने उत्तराखंड सरकार का आभार व्यक्त किया, जो पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारों के प्रति चिंता दिखा रही है। चाहे आर्थिक सहायता हो, शिक्षा में आरक्षण, रोजगार के अवसर, या अन्य कल्याणकारी योजनाएं, धामी ने हर क्षेत्र में योगदान दिया है।

राजनाथ सिंह का वैश्विक संकट पर बयान

अपने संबोधन में, राजनाथ सिंह ने पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव पर भी विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का उद्देश्य “संवाद और कूटनीति” के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने संभावित ऊर्जा या उर्वरक संकट से निपटने में प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की, जो संघर्ष के कारण उत्पन्न हो सकता था। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया संकट के दौर से गुजर रही है, और यह केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि युद्ध का समाधान युद्ध से नहीं, बल्कि संवाद और कूटनीति से निकाला जा सकता है।

कलेक्टर के निर्देशानुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम द्वारा जनसामान्य तक सही गुणवत्ता की खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए खाद्य प्रतिष्ठानों का लगातार निरीक्षण कर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती साधना चंद्राकर के नेतृत्व में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम द्वारा डोंगरगढ़ तहसील के ग्राम नागतराई में संचालित फर्म हाइड्रावेडॉ एक्वा का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जांच करने बिना अनुज्ञप्ति के प्रतिष्ठान का संचालन, प्रतिष्ठान में विनिर्मित पानी के लेबल पर विनिर्माता का पता मिथ्या एवं भ्रामक तथा विनिर्मित पानी का लेबल नियमानुसार नहीं पाया गया। टीम द्वारा मौके पर विनिर्मित एवं विक्रय हेतु भंडारित खाद्य हिन्द पानी पाउच (200 मिली प्रति पाउच) के कुल 606 बोरी को नमूना संकलन कर जप्त किया गया। सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रकरण को लैब की जांच रिपोर्ट एवं विवेचना पूर्ण कर शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा।

वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती साधना चंद्राकर ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा नागरिकों तक सही गुणवत्ता की खाद्य पदार्थ पहुंचाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने खाद्य कारोबारकर्ताओं से नागरिकों के स्वास्थ्य के दृष्टिगत अपने प्रतिष्ठान में सुरक्षित और सही गुणवत्ता के खाद्य सामग्री का ही विक्रय, भंण्डारण, प्रदर्शन एवं विनिर्माण करने की अपील की है। यदि किसी भी प्रतिष्ठान पर मिलावटी या दूषित खाद्य सामग्री बेचे जाने का संदेह होने पर इसकी सूचना खाद्य सुरक्षा विभाग की हेल्पलाइन 9340597097 पर की जा सकती है।

छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा रायपुर स्थित स्थानीय होटल में इन्वेस्टर सेंसिटाइजेशन एवं डेमो डे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्टार्टअप्स, निवेशकों और विभागीय प्रतिनिधियों की भागीदारी रही, जहां नवाचार आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य स्टार्टअप्स और निवेशकों के बीच संवाद को मजबूत करना तथा निवेश के नए अवसरों को बढ़ावा देना रहा। अपर संचालक श्री संजय गजघाटे ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ को एक उभरते हुए स्टार्टअप हब के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस दौरान सुश्री पर्ल अग्रवाल ने निवेशकों को संबोधित करते हुए वर्तमान निवेश प्रवृत्तियों, स्टार्टअप इकोसिस्टम में संभावनाओं और निवेशकों की बदलती भूमिका पर प्रकाश डाला।

सुश्री सुमन देवांगन ने छत्तीसगढ़ इनोवेशन एवं स्टार्टअप प्रोमोशन पॉलिसी 2025-30 की जानकारी देते हुए स्टार्टअप्स के लिए उपलब्ध प्रोत्साहनों और सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण स्टार्टअप पिच सत्र रहा, जिसमें 18 स्टार्टअप्स द्वारा विभिन्न निवेशकों के समक्ष अपने व्यावसायिक मॉडल प्रस्तुत किए, इनमें से 7 से अधिक स्टार्टअप्स को आगे की फंडिंग के लिए निवेशकों की रुचि प्राप्त हुई।

भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानून लागू – मुख्यमंत्री श्री साय’

नकल और पेपर लीक पर रोक के लिए व्यापक प्रावधान – मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय’

परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने की दिशा में बड़ा कदम – मुख्यमंत्री ‘

छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2026 को पारित किया दिया। इस विधेयक के माध्यम से राज्य में आयोजित होने वाली भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

विधानसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि विकसित राज्य के निर्माण में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए यह आवश्यक है कि भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में अनुचित साधनों के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करना और योग्य अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत प्रश्नपत्र लीक, फर्जी अभ्यर्थियों की भागीदारी तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से नकल जैसी गतिविधियों को स्पष्ट रूप से दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में तीन से दस वर्ष तक की सजा और दस लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जबकि संगठित अपराध के मामलों में एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने के साथ संपत्ति जब्ती का भी प्रावधान रखा गया है।

उन्होंने कहा कि यदि कोई अभ्यर्थी नकल या अन्य अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाया जाता है, तो उसका परीक्षा परिणाम निरस्त किया जाएगा और उसे एक से तीन वर्ष तक परीक्षा से प्रतिबंधित किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि परीक्षा से जुड़ी एजेंसियों, आईटी सेवा प्रदाताओं और परीक्षा केंद्रों के प्रबंधकों को भी जवाबदेह बनाया गया है, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता की संभावना को रोका जा सके।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस कानून के तहत यह भी सुनिश्चित किया गया है कि परीक्षा से संबंधित मामलों की जांच उप निरीक्षक से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी, जिससे जांच की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बनी रहे। आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार विशेष जांच एजेंसियों को भी जांच सौंप सकेगी।

उन्होंने बताया कि यह कानून राज्य लोक सेवा आयोग, व्यापमं तथा विभिन्न शासकीय विभागों, निगमों और मंडलों द्वारा आयोजित सभी भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाओं पर लागू होगा। इसके माध्यम से परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने, अनुचित हस्तक्षेप को रोकने और अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करने का प्रयास किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के सख्त प्रावधानों से परीक्षा प्रक्रिया में विश्वास बढ़ेगा और योग्य अभ्यर्थियों को उनकी मेहनत के अनुरूप अवसर प्राप्त हो सकेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह कानून राज्य में एक निष्पक्ष और विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।