NEET पेपर लीक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी. वहीं आरोपी यश यादव की 15 दिन की अंतरिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने CBI से जवाब मांगा है .

NEET पेपर लीक मामले में गिरफ्तार मनीषा वाघमारे को फिलहाल राहत नहीं मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. सुनवाई के दौरान मनीषा वाघमारे की ओर से उनके वकील ने कोर्ट में कहा कि वह एक सर्टिफाइड एजुकेशन काउंसलर हैं और उन्हें काउंसलिंग के काम से नियमित फीस मिलती रहती है. वकील ने यह भी दलील दी कि CBI जिस बैंक एंट्री का जिक्र कर रही है, वह करीब 3.50 लाख रुपये की राशि उनके पास पैतृक संपत्ति की गिफ्ट डीड के जरिए आई थी.

बचाव पक्ष ने कोर्ट को बताया कि मनीषा वाघमारे के बैंक खाते में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर उन्हें जेल में रखा जाए. उन्होंने यह भी कहा कि CBI ने उनके घर पर दो बार तलाशी ली, लेकिन किसी भी बार वहां से कोई नकदी बरामद नहीं हुई.

CBI ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया

दूसरी ओर CBI ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया. जांच एजेंसी ने कोर्ट में कहा कि मनीषा वाघमारे खुद को सर्टिफाइड एजुकेटर बताती हैं, लेकिन वह एक ब्यूटी पार्लर भी चलाती हैं. CBI के अनुसार, उन्होंने केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के प्रश्न लोखंडे को दिए, जो बाद में शुभम तक पहुंचे. एजेंसी का आरोप है कि वह पैसे लेकर कई छात्रों को NEET परीक्षा के प्रश्न उपलब्ध कराती थीं. CBI ने यह भी दावा किया कि उसके पास ऐसे छात्रों के बयान मौजूद हैं, जिन्होंने कहा है कि उन्होंने मनीषा वाघमारे को पैसे दिए थे. इन दलीलों के आधार पर एजेंसी ने उनकी जमानत का विरोध किया, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी.

यश यादव की अंतरिम जमानत याचिका

इसी मामले में आरोपी यश यादव ने भी राउज एवेन्यू कोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की है. उन्होंने कोर्ट से 15 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी है. यश यादव ने अपनी अर्जी में कहा है कि उन्हें NEET परीक्षा में शामिल होना है और अपनी बहन की शादी में भी शामिल होना है, इसलिए उन्हें अस्थायी राहत दी जाए. राउज एवेन्यू कोर्ट ने यश यादव की अंतरिम जमानत याचिका पर CBI से जवाब मांगा है. इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी. वहीं NEET की परीक्षा 21 जून को आयोजित होनी है. CBI का आरोप है कि यश यादव का संबंध NEET परीक्षा से जुड़े प्रश्नपत्रों के बांटने से रहा है. अब उनकी अंतरिम जमानत पर कोर्ट का फैसला 12 जून की सुनवाई के बाद सामने आएगा.

INDIA Bloc Meeting: दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक के बीच 2029 के चुनाव में प्रधानमंत्री के चेहरे के सवाल पर उद्धव ठाकरे गुट की ओर से 2 सवाल उठे हैं. इन 2 सवालों के बाद सियासी चर्चा तेज हो गई है.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 8 जून, सोमवार को INDIA गठबंधन की बैठक के दौरान शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि गठबंधन को लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पद का चेहरा तय करने पर विचार करना चाहिए.

यूबीटी नेता संजय राउत ने स्पष्ट किया कि उद्धव ठाकरे अकेले प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय नहीं कर सकते. यह फैसला INDIA गठबंधन के सभी दलों की सामूहिक बैठक और सहमति से होगा.

सूत्रों के अनुसार राउत ने कहा, ‘प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसका निर्णय सभी सहयोगी दल मिलकर करेंगे. अगर नरेंद्र मोदी जैसा एक सामान्य व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो गठबंधन में मौजूद अन्य नेता भी इस पद के लिए सक्षम हैं.’

पीएम पद के मुद्दे पर क्या 2 सवाल उठे?

सवाल – सर, तो प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन है? या फिर किसमें वो चेहरा बनने की क्षमता है?

जवाब – एक बात ध्यान में रखिए कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा उद्धव ठाकरे तय नहीं कर सकते. उद्धव ठाकरे जी ने यह कहा है कि ‘इंडिया’ गठबंधन को एक साथ बैठकर यह तय करना चाहिए, और वह एक साथ बैठकर ही तय किया जाएगा.

सवाल – क्षमता किसमें है? कौन से नाम आपको… आपको लगते हैं?

जवाब – अगर मोदी हो सकते हैं, तो एक सामान्य इंसान भी हो सकता है.

सूत्रों के मुताबिक शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गठबंधन की बैठकों को अधिक नियमित करने और बेहतर समन्वय व्यवस्था विकसित करने का सुझाव दिया है. इस मुद्दे पर सांसद संजय राउत ने दावा किया था कि नियमित बैठक के सुझाव से सीएम हेमंत सोरेन भी सहमत हैं.

12 जून को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साई हैदराबाद में ‘इन्वेस्टर कनेक्ट’ कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे।

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) केसहयोग से मुख्यमंत्री का उद्देश्य तेलंगाना के व्यवसायों को छत्तीसगढ़ के विनिर्माण, दवा और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीतियों, बुनियादी ढांचे और निवेश प्रोत्साहनों को प्रदर्शित करना।

कोयला और रेत के अवैध परिवहन पर खनिज विभाग का शिकंजा, 8 वाहन जप्त, कई प्रकरण दर्ज

प्रदेश में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत खनिज विभाग ने सूरजपुर जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कोयला एवं रेत के अवैध परिवहन में संलिप्त वाहनों को जप्त कर संबंधित वाहन मालिकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए हैं। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री के सुशासन एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के संकल्प के अनुरूप तथा जिला प्रशासन के सतत निगरानी अभियान के तहत की गई।

कलेक्टर श्रीमती रेना जमील के निर्देशानुसार खनिज विभाग, जिला स्तरीय टास्कफोर्स एवं खनिज अमले द्वारा खनन प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में 07 जून को तहसील सूरजपुर अंतर्गत ग्राम पचिरा-मानी चौक मार्ग पर विशेष जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान ग्राम बेलटिकरी के पास अवैध रूप से खनिज कोयला परिवहन करते हुए 06 मोटरसाइकिलों को पकड़ा गया। इन वाहनों से लगभग 5 टन कोयला जप्त किया गया, जिसे पुलिस थाना सूरजपुर में सुरक्षार्थ रखा गया है।

खनिज विभाग ने ग्राम राजापुर, हर्राटिकरा एवं आसपास के क्षेत्रों में भी कार्रवाई करते हुए अवैध रेत परिवहन में संलिप्त 03 टिपर वाहनों के मालिकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई प्रारंभ की है।

इसके अलावा 08 जून को राजापुर रेत खदान क्षेत्र के औचक निरीक्षण के दौरान अवैध रेत परिवहन में लगे 02 और टिपर वाहनों को जप्त किया गया। संबंधित वाहन मालिकों के विरुद्ध खनिज नियमों के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए जप्त वाहनों एवं खनिज सामग्री को पुलिस थाना जयनगर के सुपुर्द किया गया है।

खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा। प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा तथा राजस्व क्षति रोकने के उद्देश्य से खनिज अमला नियमित निरीक्षण एवं सघन जांच अभियान संचालित कर रहा है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अवैध खनिज गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु  द्वारा ‘रक्षा अलंकरण समारोह’ में छत्तीसगढ़ पुलिस के जांबाज इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट एवं इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि यह सम्मान दोनों अधिकारियों के अद्वितीय साहस, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पण का गौरवपूर्ण प्रमाण है। विषम परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उन्होंने जिस वीरता और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया है, वह पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस के इन वीर अधिकारियों ने अपने साहसिक कार्यों से न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया है। उनका यह सम्मान छत्तीसगढ़ के युवाओं को राष्ट्रसेवा और कर्तव्यपरायणता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा।

वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने दोनों अधिकारियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि प्रदेश को उनके शौर्य और समर्पण पर गर्व है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में केबिनेट की बैठक प्रारंभ

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में केबिनेट की बैठक प्रारंभ…मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में केबिनेट की बैठक प्रारंभ…

भुवनेश्वर में छत्तीसगढ़ पर्यटन का रोड शो : पर्यटन संस्कृति और निवेश की संभावनाओं का भव्य प्रदर्शन….

‘ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच पर्यटन सहयोग को मिलेगा नया आयाम पर्यटन उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों ने दिखाई विशेष रुचि’

छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल ने सहयोगी संस्था फिक्की (FICCI) के साथ मिलकर भुवनेश्वर के मेफेयर कन्वेंशन सेंटर में भव्य छत्तीसगढ़ पर्यटन रोड शो का सफल आयोजन किया गया। इस रोड शो में छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय संस्कृति] प्राचीन पुरातात्विक धरोहरों] आध्यात्मिक स्थलों] प्राकृतिक जलप्रपातों] घने वनों] वन्यजीव अभ्यारण्यों] लोक कला और सांस्कृतिक विरासत को आकर्षक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। साथ ही पर्यटन निवेश] नए पर्यटन उत्पादों और संभावित व्यावसायिक अवसरों पर भी विस्तार से जानकारी साझा की गई।

इस कार्यक्रम में पर्यटन उद्योग से जुड़े प्रमुख हितधारकों] टूर ऑपरेटर्स] होटल व्यवसायियों] ट्रैवल एजेंट्स] मीडिया प्रतिनिधियों और दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। आयोजन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ की पर्यटन संभावनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करना तथा ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच पर्यटन सहयोग को और मजबूत बनाना था।

छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ओडिशा के टूर ऑपरेटर्स] ट्रैवल एजेंट्स और होटल व्यवसायियों को छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने और अपने पर्यटक समूहों को छत्तीसगढ़ लाने का आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि पर्यटन का विकास केवल सरकार के प्रयासों से संभव नहीं है] बल्कि इसके लिए निजी क्षेत्र] पर्यटन उद्योग और विभिन्न राज्यों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। शर्मा ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच संयुक्त पर्यटन गतिविधियों और आयोजनों को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि इससे क्षेत्रीय पर्यटन को नई गति मिलेगी और दोनों राज्यों के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंध भी मजबूत होंगे।

छत्तीसगढ़ शासन के पर्यटन विभाग के सचिव एस. भारती दासन ने कहा कि राज्य सरकार सतत और अनुभव-आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जहां पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य] जनजातीय जीवन] आध्यात्मिक स्थलों और रोमांचक पर्यटन गतिविधियों का अनूठा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न माध्यमों से पर्यटन स्थलों का प्रचार-प्रसार कर रही है तथा नई दिल्ली] कोलकाता] वडोदरा और भोपाल सहित प्रमुख शहरों में पर्यटन सूचना केंद्र स्थापित किए गए हैं। जल्द ही ओडिशा में भी छत्तीसगढ़ पर्यटन का कार्यालय स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है] जिससे पर्यटकों और पर्यटन उद्योग को और अधिक सुविधा मिल सकेगी।

छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक विवेक आचार्य ने कहा कि पर्यटन बोर्ड राज्य में पर्यटन अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाने] पर्यटकों के अनुभव को बेहतर करने और छत्तीसगढ़ को देश के उभरते पर्यटन गंतव्यों में स्थापित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने ओडिशा के ट्रैवल ट्रेड पार्टनर्स को छत्तीसगढ़ के विभिन्न थीम आधारित पर्यटन सर्किटों और विशेष पर्यटन अनुभवों के प्रचार-प्रसार में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के बीच सहयोग से पर्यटन क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और बी-टू-बी सत्र ने बढ़ाया आकर्षण

कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई। इसके बाद रोड शो सत्र में राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों] निवेश संभावनाओं और नए पर्यटन उत्पादों पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। इससे पहले आयोजित बी-टू-बी नेटवर्किंग सत्र में ओडिशा के टूर ऑपरेटर्स और छत्तीसगढ़ के पर्यटन हितधारकों के बीच सार्थक संवाद हुआ। इस दौरान भविष्य में संयुक्त पर्यटन पैकेज] व्यवसायिक साझेदारी और पर्यटन प्रचार-प्रसार के विभिन्न अवसरों पर चर्चा की गई।

पर्यटन उद्योग ने दिखाई रुचि

कार्यक्रम में उपस्थित ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी उद्योग के प्रतिनिधियों ने इस पहल की सराहना करते हुए छत्तीसगढ़ को सांस्कृतिक] आध्यात्मिक और एडवेंचर पर्यटन के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने में रुचि व्यक्त की। आयोजन का समापन नेटवर्किंग डिनर के साथ हुआ] जहां प्रतिभागियों ने पर्यटन क्षेत्र में सहयोग और साझेदारी की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या के राम मंदिर के चंदे में गबन का आरोप लगाया है. अब उनके इस आरोप पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा के पूर्व सांसद विनय कटियार ने प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने कहा है कि ‘अखिलेश जी कभी-कभी आपा खो बैठते हैं. अभी उनके पिता यहां नहीं हैं, वे स्वर्ग में हैं. अगर हम उनसे पूछें, तो वे वही बताएंगे जो वे जानते हैं. अगर उनके पिता ने कुछ देखा होता, तो उन्होंने उन्हें ठीक-ठीक बताया होता कि क्या हुआ था. मुलायम सिंह और कल्याण सिंह हेलीकॉप्टर से आए थे.’

पूर्व सांसद ने कहा कि अब अखिलेश  को कुछ तो कहना ही था, इसलिए उन्होंने कुछ कहा होगा. अखिलेश अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं. लेकिन अगर कभी अखिलेश से मुलाकात हो, तो उनसे जाकर कहिएगा कि मेरा नाम लेकर आपके पिता ने वहां क्या किया था? कल्याण सिंह ने वहां क्या किया था? उन दोनों ने वहां साथ मिलकर काम किया था.

बीजेपी नेता ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के बयान पर बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद विनय कटियार ने कहा कि , ‘चंपत राय सही कह रहे हैं, कोई सबूत नहीं है. जो है, वह परंपराएं और मान्यताएं हैं. एक भव्य मंदिर पहले ही बन चुका है और बस एक छोटा सा हिस्सा, यानी शिखर, बनना बाकी है. चूंकि ऊपरी हिस्सा अभी अधूरा है, इसलिए उसे भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा.’

CBSE की OSM को लेकर NSUI ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर स्वतंत्र जांच की मांग की है. कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार और CBSE को नोटिस जारी करते हुए 12 जून को अगली सुनवाई तय की है..

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के नए डिजिटल मूल्यांकन सिस्टम OSM को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों के बाद छात्र संगठन NSUI ने दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस सिस्टम में कई तकनीकी और मूल्यांकन संबंधी गड़बड़ियां हुई हैं, जिनका सीधा असर लाखों छात्रों के रिजल्ट पर पड़ा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और CBSE को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

OSM सिस्टम पर उठे गंभीर सवाल

याचिका में कहा गया है कि CBSE ने इस साल पहली बार आंसर शीट की स्कैनिंग और डिजिटल मूल्यांकन के लिए ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लागू किया था. लेकिन रिजल्ट जारी होने के बाद देशभर से छात्रों ने शिकायतें दर्ज कराईं कि उनकी आंसर शीट में कई तरह की गड़बड़ियां हैं.इनमें धुंधली स्कैन कॉपी, कुछ पन्नों का गायब होना, अधूरी अपलोडिंग और उत्तरों के गलत मिलान जैसी समस्याएं शामिल हैं. छात्रों का कहना है कि इन तकनीकी खामियों की वजह से उनके अंक प्रभावित हुए हैं.

NSUI का दावा लाखों छात्रों का भरोसा टूटा

NSUI ने कोर्ट में दलील दी है कि रिजल्ट आने के तुरंत बाद बड़ी संख्या में छात्रों ने अपनी स्कैन की गई आंसर शीट की कॉपी मांगी. संगठन का कहना है कि यह सिर्फ सामान्य शिकायत नहीं है, बल्कि पूरे मूल्यांकन सिस्टम पर छात्रों के भरोसे में बड़ी गिरावट को दर्शाता है. NSUI ने यह भी कहा कि मौजूदा शिकायत निवारण प्रक्रिया कमजोर है और छात्रों को अपनी आंसर शीट की फिजिकल जांच या स्वतंत्र री-चेकिंग का पर्याप्त मौका नहीं मिल रहा है.

CBSE की आपत्ति और जवाब

सुनवाई के दौरान CBSE की ओर से याचिका पर आपत्ति जताई गई.बोर्ड के वकील ने कहा कि NSUI एक राजनीतिक संगठन से जुड़ा छात्र समूह है और इस मुद्दे को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए. CBSE का कहना है कि छात्रों की शिकायतों को पोर्टल के जरिए हल किया जा रहा है और इसे अनिश्चित समय तक खुला नहीं रखा जा सकता. बोर्ड ने यह भी कहा कि डिजिटल सिस्टम को पारदर्शिता और तेजी के लिए लागू किया गया है.

NSUI की प्रमुख मांगें

याचिका में NSUI ने कई अहम मांगें रखी हैं, इनमें आंसर शीट सत्यापन पोर्टल को कम से कम एक महीने के लिए दोबारा खोलना शामिल है.साथ ही जिन मामलों में विवाद है, उनमें मैनुअल री-चेकिंग और फिजिकल वेरिफिकेशन की अनुमति देने की मांग की गई है. संगठन ने केंद्र सरकार की निगरानी में स्वतंत्र जांच कराने और भविष्य में डिजिटल मूल्यांकन के लिए स्पष्ट नियम बनाने की भी अपील की है.

छात्रों के भविष्य पर चिंता
याचिका में यह भी कहा गया है कि परीक्षा परिणामों में देरी या गलतियों का सीधा असर छात्रों के एडमिशन पर पड़ता है. कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया समय पर चलती रहती है, और बाद में अंक सुधार होने पर छात्रों को नुकसान उठाना पड़ सकता है. इसलिए इस पूरे मामले की गंभीर जांच जरूरी है.

हाईकोर्ट में अगली सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और CBSE को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है.अब इस केस की अगली सुनवाई 12 जून को होगी. इस सुनवाई में यह तय हो सकता है कि OSM सिस्टम की स्वतंत्र जांच होगी या नहीं और छात्रों की मांगों पर कोर्ट क्या रुख अपनाता है.

विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की बैठक में हाल ही में सोशल मीडिया पर अस्तित्व में आई कॉकरोच जनता पार्टी का भी जिक्र हुआ.

दिल्ली में सोमवार (8 जून) को इंडिया गठबंधन की बैठक हुई. इस बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने जानकारी दी कि इसमें 25 पार्टियां शामिल हुईं. नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पार्टी के नेता और जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला शामिल हुए. सूत्रों के मुताबिक, सीएम उमर अब्दुल्ला ने कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र किया.

सूत्रों के मुताबिक, सीएम उमर अब्दुल्ला ने बैठक में सुझाव दिया कि कॉकरोच जनता पार्टी जैसे युवाओं का मुद्दों को उठाना होगा. उन्होंने कहा कि सामूहिक आत्म निरीक्षण करना होगा. 2029 को लेकर रणनीति बनानी होगी. सीएम ने कहा कि कांग्रेस एक ग्लू है और कांग्रेस सबको साथ लेकर चल सकती है.

महबूबा मुफ्ती ने बैठक में क्या कहा?

इस बैठक में पीडीपी की चीफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती भी शामिल हुईं. सूत्रों के मुताबिक, पीडीपी चीफ में बैठक में अपनी बात रखते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर दमदारी से हमें उपस्थिति दर्ज करानी होगी.