दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के मुखिया अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले में आज बरी हो गए हैं। उनके साथ ही अन्य आरोपी भी निचली अदालत द्वारा बरी कर दिए गए। केजरीवाल ने इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया और साथ ही बीजेपी पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि यह मामला राजनीतिक रूप से निशाना बनाने के प्रयास का हिस्सा था।

वहीं, इस बीच सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। एजेंसी का कहना है कि मामले में अभी भी कानूनी रूप से जांच और तथ्य स्पष्ट नहीं हुए हैं और इसलिए अदालत को फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के मामलों में निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों की निर्णायक भूमिका होती है। अब हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान AAP नेताओं की निर्दोषता या आरोपों की वैधता पर बहस होगी।

राजनीतिक गलियारों में इस फैसले और सीबीआई की चुनौती को लेकर हलचल और बयानबाजी तेज हो गई है। जनता और राजनीतिक दल दोनों ही इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि यह दिल्ली की राजनीतिक स्थिरता और आगामी चुनावी परिदृश्य को प्रभावित कर सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी का UAE के प्रति समर्थन

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को एक मजबूत संदेश भेजा है। ईरान द्वारा UAE पर हाल में किए गए हमलों की कड़ी निंदा करते हुए, पीएम मोदी ने UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से फोन पर बातचीत की।

इस बातचीत में, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत इस कठिन समय में UAE के साथ पूरी एकजुटता से खड़ा है। उन्होंने हमलों में हुई जान-माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया और UAE में रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के लिए राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया।

पीएम मोदी ने कहा, “हम तनाव कम करने, क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता का पूरा समर्थन करते हैं।” यह बयान उस समय आया है जब मध्य पूर्व में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन रही है और UAE जैसे महत्वपूर्ण साझेदार देश पर हमले हो रहे हैं।

मुख्य बातें

हमलों की निंदा: पीएम मोदी ने UAE पर ईरानी हमलों को स्पष्ट रूप से गलत ठहराया।

एकजुटता का संदेश: “भारत UAE के साथ मजबूती से खड़ा है” – यह भारत की मजबूत दोस्ती और रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है।

शांति पर जोर: क्षेत्र में डी-एस्केलेशन (तनाव कम करने) और स्थिरता की अपील की गई, जो भारत की विदेश नीति का मूल है।

भारतीय समुदाय का ध्यान: UAE में लाखों भारतीय काम करते हैं, उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई।

भारत-UAE संबंध

यह संदेश न केवल UAE को बल्कि पूरे क्षेत्र को भारत की शांति-प्रिय भूमिका और मजबूत सहयोग की प्रतिबद्धता का संकेत देता है। हाल के घटनाक्रमों में भारत ने संतुलित रुख अपनाते हुए सभी पक्षों से संवाद और शांति की अपील की है।

भारत और UAE के संबंध पहले से ही मजबूत हैं, विशेषकर व्यापार, निवेश और रक्षा सहयोग के क्षेत्रों में। इस बयान से यह रिश्ता और मजबूत होने की उम्मीद है।

भातीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की पहल

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को जानकारी दी कि केंद्र सरकार इजरायल-ईरान के बीच चल रहे संघर्ष में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ऐसी आपात स्थितियों में बचाव कार्य के लिए तत्पर है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व की सरकारों ने इतनी व्यापक सहायता नहीं दी थी, जो अब विदेश मंत्रालय विभिन्न देशों में अपने दूतावासों के माध्यम से प्रदान कर रहा है।

ओडिशा के मंत्री का बयान

इस बीच, ओडिशा के मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय पश्चिम एशिया के संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं छूटेगा। हरिचंदन ने कहा कि सरकार ने निकासी की पूरी योजना बना ली है और यह प्रक्रिया समय पर चल रही है।

छात्रों की निकासी के लिए अपील

जम्मू और कश्मीर छात्र संघ के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुएहामी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर सैन्य हमले के बाद प्रभावित ईरानी क्षेत्रों से लगभग 1200 कश्मीरी छात्रों को निकालने का अनुरोध किया। उन्होंने भारतीय सरकार से अपील की कि वह राजनयिक माध्यमों का उपयोग कर अपने समकक्षों के साथ इस मुद्दे को उठाए।

ऑनलाइन खरीदारी अब और आसान और सस्ती! Amazon की नई फीस पॉलिसी 16 मार्च से लागू

अमेज़न इंडिया ने अपने सेलर्स के लिए एक नई फीस नीति की घोषणा की है, जो16 मार्च 2026 से प्रभावी होगी।

इस नीति के तहत ₹1,000 से कम मूल्य वाले उत्पादों पर रेफरल फीस (कमीशन) को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। इससे ग्राहकों के लिए ऑनलाइन शॉपिंग और भी सस्ती हो जाएगी, क्योंकि विक्रेता अपनी कम लागत का लाभ ग्राहकों को कम कीमतों के रूप में दे सकेंगे।

मुख्य बदलावों की जानकारी

मुख्य बदलाव क्या हैं?

₹1,000 से कम कीमत वाले प्रोडक्ट्स पर जीरो रेफरल फीस: यह नीति पिछले साल की ₹300 से कम मूल्य वाले उत्पादों पर जीरो फीस को बढ़ाती है। अब यह 1,800+ श्रेणियों में लागू होगी, जैसे कपड़े, जूते, इयरफोन, घरेलू सामान, किचन उपकरण, फर्नीचर, खिलौने, पालतू सामान और फैशन ज्वेलरी।

कवरेज: इससे 12.5 करोड़ से अधिक उत्पादों (125 मिलियन+) पर असर पड़ेगा, जो पहले केवल 1.2 करोड़ उत्पादों तक सीमित था।

शिपिंग फीस में कमी: ₹300 से कम मूल्य वाले उत्पादों पर Easy Ship फीस में 20% से अधिक की कमी की जाएगी।

सेलर्स को लाभ: कुल मिलाकर विक्रेता 70% तक फीस में बचत कर सकते हैं, विशेषकर छोटे व्यवसायों और टियर-2, टियर-3 शहरों के उद्यमियों के लिए।

ग्राहकों पर प्रभाव

ग्राहकों पर क्या असर?

पिछले बदलावों में देखा गया कि विक्रेताओं ने 50-100% तक कम लागत ग्राहकों को कम कीमतों के रूप में दी। इस बार भी उम्मीद है कि ₹1,000 से कम के उत्पाद (जो आमतौर पर रोजमर्रा की खरीदारी में आते हैं) सस्ते हो जाएंगे। यह कदम क्विक कॉमर्स प्लेटफार्मों और मीशो जैसी कंपनियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच अमेज़न की रणनीति का हिस्सा है, ताकि अधिक विक्रेता जुड़ें और वॉल्यूम बढ़े।

पिछले साल ₹300 से कम उत्पादों पर जीरो फीस लागू होने से नए विक्रेताओं में 50% की वृद्धि हुई थी। अब इस विस्तार से और अधिक वृद्धि की उम्मीद है।

यदि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो 16 मार्च से अमेज़न पर कई श्रेणियों में बेहतर डील्स मिल सकती हैं! अधिक जानकारी के लिए अमेज़न सेलर सेंट्रल या आधिकारिक घोषणा देखें।

पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्षों के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से भारत की संवाद और कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने मौजूदा स्थिति को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की।

मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रही घटनाएं नई दिल्ली के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। उन्होंने यह भी बताया कि भारत हमेशा से विवादों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति का समर्थन करता रहा है, और संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति भारत का दीर्घकालिक दृष्टिकोण स्पष्ट है।

आतंकवाद और उग्रवाद पर साझा चिंताएं

प्रधानमंत्री ने आतंकवाद, उग्रवाद और कट्टरता के खिलाफ वैश्विक चिंताओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “हम सभी इस बात पर सहमत हैं कि ये समस्याएं न केवल हमारे लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए गंभीर चुनौतियां हैं।” सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए, मोदी ने कहा कि इन खतरों से निपटने के लिए देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए ऐसे मुद्दों पर मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है।

भारत की विदेश नीति और नागरिकों की सुरक्षा

प्रधानमंत्री ने भारत की व्यापक विदेश नीति की पुष्टि करते हुए कहा कि वैश्विक तनावों के बीच, भारत हमेशा शांति का समर्थन करता रहा है। उन्होंने कहा, “भारत ने निरंतर शांति और स्थिरता की वकालत की है, और जब दो लोकतंत्र एक साथ खड़े होते हैं, तो शांति की अपील और भी मजबूत हो जाती है।” इसके अलावा, मोदी ने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर ध्यान दे रही है और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्षेत्र के देशों के साथ संपर्क में है। उन्होंने कहा कि हम सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर देश के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यह टिप्पणी ईरान पर अमेरिका और इजरायल के संयुक्त सैन्य हमलों के बाद आई है, जिसमें अयातुल्ला अली खामेनेई और उनके परिवार की मौत हो गई।

सोने और चांदी की कीमतें शुरुआती कारोबार में तेजी से बढ़ीं, क्योंकि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव ने निवेशकों के बीच चिंता पैदा की। सोमवार, 2 मार्च को COMEX पर सोने की कीमत $5,400 प्रति औंस तक पहुंच गई, जो कि 2.50 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

चांदी ने भी तेजी दिखाई, जो खुलने के कुछ ही मिनटों में $96.930 प्रति औंस तक पहुंच गई, जिससे शुरुआती कारोबार में 2 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।

भारतीय बाजारों ने वैश्विक प्रवृत्ति का अनुसरण किया, जहां मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,65,501 पर खुली और ₹1,67,915 के उच्चतम स्तर तक पहुंच गई, जो कि 10 ग्राम में ₹5,500 से अधिक की वृद्धि है। इसी तरह, MCX पर चांदी की कीमत ₹2,78,644 प्रति किलोग्राम से शुरू होकर ₹2,85,978 के उच्चतम स्तर तक पहुंच गई, जो लगभग 3.75 प्रतिशत की वृद्धि है। ये शुरुआती लाभ सुरक्षित निवेश की मांग को दर्शाते हैं, क्योंकि व्यापारी भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच सुरक्षित संपत्तियों की तलाश कर रहे हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर बड़े हमले किए, जिसमें उसके सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या कर दी गई। इस वृद्धि ने कीमती धातुओं के लिए सुरक्षित निवेश की मांग को तेज कर दिया है।

पोनमुडी आर, एंरिच मनी के सीईओ ने कहा, “MCX सोने के वायदा 1,65,000 से 1,70,000 के दायरे में कारोबार कर रहे हैं, जो कि सभी समय के उच्चतम स्तर से गिरावट के बाद समेकित हो रहे हैं। वर्तमान में कीमतें सकारात्मक प्रवृत्ति के साथ महत्वपूर्ण समर्थन क्षेत्रों के ऊपर स्थिर हैं।” उन्होंने आगे कहा, “₹1,58,000 से ₹1,62,000 के मांग बैंड में मजबूत खरीदारी की रुचि बनी हुई है। यदि यह आधार के ऊपर स्थिर रहता है और ₹1,65,000 के ऊपर ब्रेकआउट होता है, तो यह ₹1,70,000 से ₹1,75,000 की ओर गति को पुनर्जीवित कर सकता है।”

चालू कूटनीतिक वार्ताएँ और बाजार का दृष्टिकोण

वाशिंगटन और तेहरान के बीच वार्ताएँ अगले सप्ताह जारी रहने की उम्मीद है, जिसमें ओमान, मध्यस्थ, ने गुरुवार को “महत्वपूर्ण प्रगति” का उल्लेख किया। हालांकि, एक स्रोत ने बताया कि अमेरिकी अधिकारी घटनाक्रम की गति से निराश हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि तनाव और बढ़ता है, तो सोने और चांदी की कीमतें नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकती हैं। जियोजिट इन्वेस्टमेंट्स के कमोडिटी रिसर्च प्रमुख हरीश वी ने कहा, “एक चरम परिदृश्य में सोने की कीमतें वैश्विक स्तर पर $6,000 या घरेलू स्तर पर ₹2,00,000 तक पहुंच सकती हैं। हालांकि, वास्तविक मार्ग मुख्य रूप से संघर्ष के विकास पर निर्भर करेगा।” इसी तरह, बाजार विश्लेषकों के अनुसार चांदी की कीमतें $100 के स्तर को पार कर सकती हैं।

इस वर्ष सोने का प्रदर्शन

इस वर्ष सोने की कीमतों में पहले ही 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो चुकी है, जो जनवरी के अंत में अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर से उबरकर $5,000 प्रति औंस के ऊपर पहुंच गई है। यह 1973 के बाद से लगातार सातवें महीने की वृद्धि है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, चल रहे भू-राजनीतिक जोखिम, व्यापार तनाव, डॉलर का अवमूल्यन और फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता पर चिंता इस बहु-वर्षीय रैली का समर्थन कर रही है।

ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमले ने एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक झटका दिया है, जिससे वैश्विक तेल जोखिम प्रीमियम बढ़ गया है और सोने और चांदी जैसी सुरक्षित संपत्तियों की मांग में वृद्धि हुई है। राजीव शरण, ब्रिकवर्क रेटिंग्स के प्रमुख ने रिपोर्ट में कहा, “जब तक तनाव के जोखिम बने रहेंगे, कीमती धातुएं समर्थन में रहेंगी।”

तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष के. सेल्वपेरुंथगई ने सोमवार को बताया कि कांग्रेस और द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम (डीएमके) के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत के बाद एक समझौता होगा।

उन्होंने कहा कि दोनों दलों के बीच कोई गलतफहमी नहीं है। हर चुनाव में बातचीत होती है, और सभी पार्टियां अधिक सीटों की मांग करती हैं, लेकिन अंततः एक समझौता हो जाता है। इस बार भी ऐसा ही होगा। हम कुछ अतिरिक्त सीटों की मांग कर रहे हैं, और समझौता हो जाएगा।

सेल्वपेरुंथगई ने आगे कहा कि डीएमके और कांग्रेस, जो इंडिया ब्लॉक गठबंधन का हिस्सा हैं, एक स्वाभाविक और वैचारिक गठबंधन हैं। उन्होंने कहा कि असहमति की कोई बात नहीं है। हर चुनाव में सभी पार्टियां, यहां तक कि छोटी पार्टियां भी, अधिक सीटों की मांग करती हैं। जो भी आवश्यक होगा, हम मांग करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री स्टालिन इस पर विचार करेंगे। कोई समस्या नहीं है; सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। उन्होंने कांग्रेस और तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) के बीच बातचीत की अफवाहों को भी खारिज किया, यह कहते हुए कि हमने टीवीके से कोई बातचीत नहीं की। किसने कहा कि हमने टीवीके से बात की? मैं पीसीसी अध्यक्ष हूं। मेरे हाई कमांड ने भी मुझे उनसे बात करने का कोई निर्देश नहीं दिया। हम कोई गुप्त राजनीति नहीं करते।

यह बयान राज्य में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और डीएमके के बीच चल रही बातचीत के संदर्भ में आया है। इस बीच, तमिलनाडु के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) प्रभारी गिरीश चोडंकर ने भी डीएमके नेतृत्व के साथ सीटों के बंटवारे पर चल रही बातचीत को लेकर सकारात्मकता व्यक्त की।

चोडंकर ने कहा कि हमने अपनी इच्छाओं की सूची साझा कर दी है और जैसे ही यह अंतिम रूप लेगी, हम आपको सूचित करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी इच्छाएं पूरी होंगी। तमिलनाडु विधानसभा की 234 सदस्यीय विधानसभा के लिए 2026 के पहले छह महीनों में चुनाव होंगे, जहां एमके स्टालिन के नेतृत्व वाला गठबंधन भाजपा-एआईडीएमके गठबंधन के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए ‘द्रविड़ मॉडल 2.0’ को पेश करने की कोशिश करेगा।

संजू सैमसन की अद्भुत पारी

2022 में पाकिस्तान के खिलाफ MCG पर विराट कोहली की 82 नाबाद की पारी को भारत की सबसे बेहतरीन T20 विश्व कप पारी माना जाता है। इसे देखने वाले कई लोगों का मानना था कि इसे पार करना मुश्किल होगा।

लेकिन संजू सैमसन ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच में 50 गेंदों पर नाबाद 97 रन बनाकर सबको चौंका दिया। पूर्व क्रिकेटर कृष्णा श्रीकांत ने कहा कि यह पारी कोहली की मेलबर्न में खेली गई पारी के समान थी।

हाल के महीनों में भारतीय टीम के लिए संघर्ष कर रहे सैमसन ने अपनी शांत पारी से टीम को जीत दिलाई और T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई। श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस पारी की प्रशंसा करते हुए कहा, ‘संजू – मैंने जो सबसे बेहतरीन चेज़ देखी है, वह यही है। जब विराट ने पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी, मैं वहां था। यह उसी स्तर की लग रही थी।’ उन्होंने कहा कि सैमसन ने बिना किसी गलत शॉट के खेला और ऐसा लगा जैसे उनके पास हर शॉट खेलने के लिए अतिरिक्त समय था।

श्रीकांत ने कहा, ‘संजू के पास हर शॉट खेलने के लिए अतिरिक्त समय था। एक भी लापरवाह शॉट नहीं। वह कभी भी आउट होते हुए नहीं दिखे। बैकफुट से सीधे ड्राइव और टेनिस स्टाइल के पंच – क्या शॉट थे! यह बल्लेबाजी का एक अलग स्तर था।’ उन्होंने सैमसन की बल्लेबाजी की विविधता की तारीफ की और कहा कि उन्होंने जो शॉट खेले, वह अद्भुत थे।

सैमसन ने कोहली के T20 विश्व कप में सबसे अधिक स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो भारतीय सफल रन-चेज़ में था।

ईरान इन दिनों संकट में है. सुप्रीम लीडर खामेनेई इजरायली-अमेरिकी हमले में मारे जा चुके हैं. 40 दिन का राष्ट्रीय शोक है. फिर भी ईरानी सुरक्षा बल सतर्क हैं. जवाबी कार्रवाई से लेकर हमले करने तक में पीछे नहीं हैं.

गल्फ के लगभग सभी देशों पर ईरानी सेना ने हमले करके नए स्तर की दुश्मनी मोल ले ली है. ईरानी ने अपने सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद इजरायल-अमेरिका को बदला लेने की चेतावनी दी है.

इस बीच कई सवाल खड़े हो गए हैं. मसलन, सुप्रीम लीडर के न होने की स्थिति में देश के बड़े और नीतिगत फैसले कौन लेता है? अगला सुप्रीम लीडर कौन बनेगा? इस सर्वोच्च पद के सबसे बड़े दावेदार कौन-कौन हैं? आइए, इन सभी सवालों को विस्तार से जानते हैं.

तीन सदस्यीय काउंसिल चला रही देश

ईरान में सुप्रीम लीडर सबसे ऊंचा पद है. वह देश और सिस्टम का अंतिम निर्णायक माना जाता है. लेकिन सुप्रीम लीडर की मौत हो जाए या पद खाली हो जाए, तो भी देश बिना नेतृत्व नहीं रहता. ईरान के संविधान में इसका तरीका स्पष्ट रूप से दर्ज है. इसे आर्टिकल 111 कहा जाता है. इसके मुताबिक एक अस्थायी तीन सदस्यीय परिषद सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारियां संभालती है.

ईरान सुप्रीम लीडर अली खामेनेई नहीं रहे.

यह परिषद तब तक काम करती है, जब तक नया सुप्रीम लीडर नहीं चुन लिया जाता. इस परिषद में राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश तथा गार्डियन काउंसिल का एम मौलवी सदस्य, मिलकर देश चलाएंगे. फिलहाल यही व्यवस्था लागू हो गई है. फैसले एक व्यक्ति की जगह इस अस्थायी परिषद के जरिए आगे बढ़ते हैं.

सुप्रीम लीडर बनने की रेस में कौन-कौन?

अब दुनिया और ईरान के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगला सर्वोच्च लीडर कौन होगा? इस पद के दावेदार कौन-कौन हैं? कुछ नामों की चर्चा चर्चा है हालांकि अंतिम फैसला असेंबली के विशेषज्ञों का होगा.

मोज्तबा खामेनेई:

ये दिवंगत सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के दूसरे बेटे बताए गए हैं. ताकतवर हलकों में प्रभाव रखते हैं. खासकर प्रशासन और IRGC (सेना) में उनकी पकड़ की चर्चा अक्सर होती है. लेकिन उनके खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा वंशानुगत उत्तराधिकार का है.

मोज्तबा खामेनेई.

में पिता से बेटे को सत्ता मिलना कई लोगों को पसंद नहीं आता. साल 1979 की क्रांति में शाह की राजशाही हटाई गई थी. ऐसे में पिता-पुत्र वाला मॉडल आलोचना का विषय बन सकता है.

आयतोल्लाह अलीरेज़ा आराफ़ी:

यह नाम धार्मिक व्यवस्था में बेहद प्रभावशाली है. इनकी उम्र 67 साल बताई गई है. वे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के डिप्टी चेयरमैन भी हैं. वे गार्डियन काउंसिल के सदस्य भी रहे हैं. इन्हें राष्ट्रपति एवं मुख्य न्यायाधीश के साथ अस्थायी नेतृत्व परिषद का सदस्य भी बनाया गया है.

आयतोल्लाह अलीरेज़ा आराफ़ी.

वे क़ुम के फ्राइडे प्रेयर लीडर बताए गए हैं. वे ईरान की सेमिनरी व्यवस्था के प्रमुख भी बताए गए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे राजनीतिक रूप से स्वीकार्य नेता नहीं माने जाते. यह बात उनके खिलाफ जाती है.

मोहम्मद मेहदी मीरबाघेरी:

इन्हें अल्ट्रा-हार्डलाइन मौलवी बताया जाता है. वे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्य बताए गए हैं. उनका नजरिया पश्चिम-विरोधी बताया गया है. वे क़ुम के इस्लामिक साइंसेज़ अकैडमी के प्रमुख बताए गए हैं.

मोहम्मद मेहदी मीरबाघेरी.

घोलाम-हुसैन मोहसनी-एजेई:

ये ईरान की न्यायपालिका के प्रमुख हैं. रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें 2021 में यह पद खामेनेई ने दिया था. ये पहले खुफिया मंत्री भी रह चुके हैं. अभियोजक-जनरल और डिप्टी चीफ जस्टिस भी रहे हैं. उन्हें कट्टरपंथी और रूढ़िवादी खेमे के करीब बताया गया है. चूंकि वे अस्थायी परिषद का हिस्सा भी हैं, इसलिए उनका नाम और मजबूत दिखता है.

घोलाम-हुसैन मोहसनी-एजेई.

हसन खुमैनी:

ये वर्तमान ईरान के संस्थापक आयतोल्लाह रूहोल्लाह खुमैनी के पोते हैं. इनकी उम्र रिपोर्ट में 54 वर्ष है. ये अपने दादा के मकबरे के संरक्षक बताए गए हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये सुधारवादी और अपेक्षाकृत उदार विचारों वाले माने जाते हैं. इन्होंने साल 2016 में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का चुनाव लड़ना चाहा था, लेकिन उन्हें अयोग्य ठहराया गया था. इसलिए उनकी राह एकदम से आसान नहीं मानी जाती.

हसन खुमैनी.

इस तरह एक बात स्पष्ट है. सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद संविधान के मुताबिक एक अस्थाई व्यवस्था ने अपना कामकाज संभाल लिया है. अगली व्यवस्था होने तक यही परिषद देश की कमान संभालेगी. सुप्रीम लीडर के प्रमुख दावेदारों की चर्चा का यह मतलब कतई नहीं है कि सुप्रीम लीडर इन्हीं में से कोई चुना जाए. हो सकता है कि कोई नया नाम सामने आ जाए. वैसे भी यह फैसला अंतिम रूप से संस्थागत वोटिंग और शक्ति-संतुलन पर निर्भर करेगा.

ऐसे में एक बात तय है कि दावेदार जीतने भी होंगे, सब अपने-अपने तरीके से प्रयास करेंगे. किसकी किस्मत का ताल खुलेगा, यह भविष्य में ही पता चलेगा. ईरान में यह ऐसा पद है, जिस पर एक बार बैठने के बाद आदमी आजीवन रहेगा.

नया सुप्रीम लीडर कैसे चुना जाता है?

ईरान में सुप्रीम लीडर को असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स चुनती है. यह 88 सदस्यों वाली धार्मिक संस्था है. इसके सदस्य का चुनाव जनता करती है और हर आठ साल में चुनावी प्रक्रिया संचालित होती है. चुनाव से पहले एक बड़ी छानबीन होती है. असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के उम्मीदवारों को गार्डियन काउंसिल मंजूरी देती है.

यही परिषद तय करती है कि कौन चुनाव लड़ सकता है और कौन नहीं. संविधान में दर्ज है कि जब सुप्रीम लीडर का पद खाली होगा तो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स बैठक करती है. फिर वोटिंग करके नया सुप्रीम लीडर चुना जाता है. वर्तमान हालात में भी यही प्रॉसेस अपनाया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साधारण बहुमत से सर्वोच्च लीडर चुन लिया जाता है. संविधान के मुताबिक उम्मीदवार में कुछ गुण होना जरूरी है. उसे शिया इस्लाम के कानून और धार्मिक ज्ञान में बड़ा विद्वान होना चाहिए. उसमें राजनीतिक समझ होनी चाहिए. उसमें साहस और प्रशासनिक क्षमता भी होनी चाहिए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क जे कार्नी से मुलाकात की. दोनों नेता हैदराबाद हाउस में मिले और जल्द ही डेलीगेशन-लेवल की बातचीत करने वाले हैं.

इससे पहले 2 मार्च को ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात की. ये देश के उनके आधिकारिक दौरे का हिस्सा था. दोनों देशों के बीच आगे की पार्टनरशिप बनाने के उनके कमिटमेंट की तारीफ की. कनाडा के PM बाद में हैदराबाद हाउस में PM मोदी से मिले.

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वह नेशनल कैपिटल के अपने दौरे के दौरान प्राइम मिनिस्टर कार्नी से मिलकर काफी खुश हैं. EAM की पोस्ट में लिखा था कि आज सुबह नई दिल्ली में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क जे कार्नी से मिलकर खुशी हुई. आगे की पार्टनरशिप बनाने के उनके कमिटमेंट की तारीफ करता हूं. कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मुंबई के एक अच्छे दौरे के बाद रविवार शाम को नेशनल कैपिटल पहुंचे.

27 फरवरी को आए थे भारत

कार्नी का ये उनके इंडिया के ऑफिशियल दौरे का अगला फेज था. यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जितिन प्रसाद ने एयरपोर्ट पर मेहमान लीडर का स्वागत किया. रविवार शाम को, जयशंकर ने अपनी कैनेडियन काउंटरपार्ट, अनीता आनंद से भी मुलाकात की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इनविटेशन पर, कार्नी 27 फरवरी से 2 मार्च तक इंडिया के ऑफिशियल दौरे पर हैं. यह प्राइम मिनिस्टर कार्नी का देश का पहला ऑफिशियल दौरा है. वो 27 फरवरी को ही मुंबई आ गए थे.

जून 2025 में कनानास्किस और नवंबर 2025 में जोहान्सबर्ग में G7 और G20 समिट के दौरान हुई अपनी पिछली मीटिंग्स को आगे बढ़ाते हुए, दोनों देशों के लीडर्स ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, जरूरी मिनरल्स, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, रिसर्च और इनोवेशन और लोगों के बीच संबंधों जैसे खास पिलर में चल रहे कोऑपरेशन का भी जायजा लेंगे.

विदेश मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक, वे रीजनल और ग्लोबल डेवलपमेंट्स पर भी अपने विचार शेयर करेंगे. अपनी फॉर्मल बातचीत के अलावा, पीएम मोदी और पीएम कार्नी इंडिया-कनाडा CEOs फोरम में भी शामिल होंगे. यह दौरा इंडिया-कनाडा बाइलेटरल रिलेशन्स के नॉर्मल होने के एक अहम मोड़ पर हो रहा है, जिसमें सोमवार को होने वाली चर्चा दोनों देशों के बीच आपसी फायदे के मुख्य स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक मुद्दों पर फोकस होगी.