मुख्यमंत्री साय की उपस्थिति में आज मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा विभाग और i-Hub गुजरात (इनोवेशन हब गुजरात) के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की दिशा में इस साझेदारी को एक ऐतिहासिक कदम बताया।

मुख्यमंत्री साय ने i-Hub गुजरात के सफल मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि यह समझौता राज्य में स्टार्ट-अप और नवाचार की दिशा में एक नए युग की शुरुआत करेगा। i-Hub गुजरात ने हज़ारों युवाओं के विचारों, नवाचारों और स्टार्टअप को व्यवसायिक उत्पादों में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की सफलता दोहराने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और कहा कि यह साझेदारी युवाओं को नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक संसाधन, मार्गदर्शन और अवसर प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा की यह समझौता न केवल तकनीकी सुविधाओं पर केंद्रित है, बल्कि युवाओं को सलाहकारों, निवेशकों और उद्योग विशेषज्ञों के साथ जोड़कर उन्हें सशक्त बनाने का मंच प्रदान करेगा। इस साझेदारी से छत्तीसगढ़ नवाचार और स्टार्ट-अप के क्षेत्र में अग्रणी बनेगा।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जो युवा उद्योग और व्यापार के संबंध में नया विचार लेकर आएंगे उन्हें आर्थिक संसाधनों के साथ-साथ काम करने और रहने की जगह उपलब्ध होगी, जिससे वे अपने विचारों को व्यावसायिक रूप से रूपांतरित कर पाएंगे। यह संस्था युवाओं का कंपनियों के साथ अनुबंध करने में सहयोग करेगा।

तकनीकी एवं रोजगार विभाग के सचिव डॉ. एस भारतीदासन ने कहा कि इस एमओयू के माध्यम से, युवाओं में उद्यमिता का विकास करने के लिए एक ईको सिस्टम विकसित करने का प्रयास किया जाएगा, इसके लिए शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में एक केंद्र प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के 800 से ज्यादा पेटेंट है छत्तीसगढ़ में 1724 प्रारंभ हुए हैं। समझौता 3 साल के लिए होगा।

एमओयू पर छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार सचिव डॉ. एस. भारतीदासन और गुजरात सरकार के तकनीकी शिक्षा आयुक्त श्री बंछानिधि पाणि ने हस्ताक्षर किये।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कश्यप, वाणिज्य और उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, वित्त मंत्रीओ.पी. चौधरी, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानन्द, डॉ. बसव राजू एस, राहुल भगत i-Hub के सीईओ हिरनमय महंता, छत्तीसगढ़ की तकनीकी शिक्षा संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला भी उपस्थित थीं।

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में बैंक खातों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिसूचित बैंक अधिकारियों एवं बिल्डर्स के संगठन (क्रेडाई) के सदस्यों के साथ आज स्थानीय न्यू सर्किट हाऊस में संयुक्त बैठक किया गया। बैठक में रेरा के अध्यक्ष श्री संजय शुक्ला, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक श्री महेन्द्र डोहरे, पंजाब नेशनल बैंक के जोनल मैनेजर और 28 राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों के अधिकारी, साथ ही क्रेडाई (रायपुर और बिलासपुर) के सदस्य शामिल हुए।
रेरा के अध्यक्ष श्री संजय शुक्ला ने कहा कि बैठक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए बैंकों द्वारा खाता संचालन रेरा के नियमों के अनुसार हो। रेरा ने कई अवसरों पर पाया है कि कुछ बैंकों द्वारा खातों के संचालन में अनियमितताएं हो रही हैं, जिससे निवेशकों और बैंकों के हितों की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। इसके लिए बैंकों को नियमों का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि रेरा प्रावधानों के अनुसार, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए तीन प्रकार के खाते आवश्यक हैं। कलेक्शन अकाउंट में जमा राशि का 70 प्रतिशत रेरा डेजिग्नेटेड खाते और 30 प्रतिशत राशि बिल्डर्स के प्रोजेक्ट से संबंधित खाते में अंतरित किया जाता है। उन्होंने कहा कि रेरा खाते में जमा 70 प्रतिशत राशि समय-समय पर बिल्डर द्वारा कार्य की प्रगति के आधार पर बिल्डर के खाते में अंतरित किया जाता है, जिससे बिल्डर आबंटितों से प्राप्त राशि का दुरुपयोग नहीं कर सकता है।
बैठक में बैंकों ने रेरा के साथ मिलकर प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने तथा सॉफ्टवेयर में आवश्यक सुधार करने की सहमति दी। रेरा ने भविष्य में खातों की पारदर्शिता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का संकल्प लिया। इस संबंध में विस्तृत जानकारी रेरा की वेबसाइट
rera.cgstate.gov.in
पर प्राप्त कर किया जा सकता है।

प्रमुख सचिव तथा राज्य शासन के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं एवं मांगों की समीक्षात्मक प्रक्रिया आरंभ करने एवं मार्ग प्रशस्त करने गठित समिति की अध्यक्ष श्रीमती निहारिका बारिक सिंह ने आज मंत्रालय में विभिन्न मान्यता प्राप्त पंजीकृत अधिकारी-कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रतिनिधि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष कमल वर्मा, उपाध्यक्ष नंदलाल चौधरी, महासचिव अविनाश तिवारी और छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जी आर चंद्रा शामिल हुए।
प्रमुख सचिव श्रीमती अधिकारियों-कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के संबंध में चर्चा कर मांग पत्र एवं आवेदन लिया। प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारीक सिंह ने विभिन्न स्तरों पर इनका परीक्षण कराकर आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया।
प्रमुख सचिव और विभिन्न अधिकारी-कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक में प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों को केन्द्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता दिए जाने और जुलाई-2019 से लंबित महंगाई भत्ते के एरियर्स को भविष्य निधि खाते में समायोजित किए जाने के साथ ही राजपत्रित अधिकारियों के सर्वाेत्तम हित में एक राज्य-एक भर्ती नियम प्रणाली लागू किए जाने, आई.ए.एस. अवार्ड हेतु एलायड सर्विसेस के अधिकारियों को एक तिहाई पदों पर अवसर प्रदान किए जाने, विभिन्न विभागों में विभागाध्यक्ष के पदों पर विभागीय संवर्ग के अधिकारियों की पदोन्नति कर पदस्थ किए जाने तथा शासकीय सेवकों को चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान क्रमशः 8,16, 24 एवं 32 वर्ष में दिए जाने के संबंध में चर्चा की गई।
बैठक में राजपत्रित अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन व अचल संपत्ति विवरण ऑनलाइन किए जाने पर चर्चा की गई, ताकि समय पर पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान का लाभ मिल सके। शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य सुविधा हेतु राज्य के मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों से कैशलेस इलाज की सुविधा दिए जाने, मध्यप्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवकों को अर्जित अवकाश नगदीकरण 240 दिन के स्थान पर 300 दिवस किए जाने, राजपत्रित अधिकारियों द्वारा गठित संचालनालयीन राजपत्रित अधिकारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, रायपुर को नवा रायपुर में रियायती दर पर भूमि आबंटित किए जाने, राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न विभागों में कार्यरत तकनीकी अधिकारियों की सेवाएं सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन लेते हुए संचालक स्तर तक का तकनीकी पद निर्मित किए जाने, शासकीय सेवकों को समय पर पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान का लाभ दिए जाने, पूर्व कमिश्नर कार्यालय के समान समस्त विभागों के संभागीय कार्यालय स्थापित किए जाने और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अन्य प्रशासनिक विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ नहीं करते हुए उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग अथवा राजस्व विभाग में ही पदस्थ किए जाने के संबंध में भी बैठक में चर्चा की गई।
प्रमुख सचिव और अधिकारी-कर्मचारी संघों की बैठक में मंत्रालय की भांति सभी विभागों के विभागीय सेट-अप पुनरीक्षित किए जाने, बैकलॉग एवं सेवानिवृत्ति से रिक्त पदों की भर्ती तत्काल किए जाने, पशुधन विकास विभाग में तृतीय समयमान वेतनमान हेतु 15 अंक के स्थान पर 12 अंक निर्धारित किए जाने, प्रदेश के शासकीय सेवकों को केन्द्र के समान गृह भाड़ा भत्ता दिए जाने, प्रदेश सरकार द्वारा वेतन विसंगति एवं अन्य मुद्दों के लिए गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने, मंत्रालय की भांति संचालनालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को समान सुविधाएं दिए जाने, पेंशनरों को त्वरित पेंशन भुगतान हेतु 23 वर्षों से लंबित राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) को विलोपित किए जाने तथा विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पदस्थ राजपत्रित अधिकारियों को मंत्रालय प्रवेश हेतु अस्थायी पास जारी किए जाने के संबंध में भी चर्चा की गई।

छत्तीसगढ़़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा आगामी 20 अक्टूबर रविवार को दो पालियों में कृषि संचालनालय नवा रायपुर के अंतर्गत सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं प्रयोगशाला सहायक की भर्ती परीक्षाओं को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री को राजधानी रायपुर में 16 से 20 अक्टूबर तक आयोजित 27वें अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल होने का आमंत्रण मिला है। श्री साय से आज यहाँ उनके निवास कार्यालय में वन मंत्री कश्यप के नेतृत्व में वन विभाग के अधिकारियों ने भेंटकर उन्हें शुभारंभ कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करना छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। इस मौके पर अधिकारियों ने उन्हें स्पोर्ट्स किट भी भेंट किया।
इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री व्ही. श्रीनिवास राव, एडिशनल पीसीसीएफ श्री सुनील मिश्रा, एडिशनल पीसीसीएफ श्री अरूण पाण्डेय, एडिशनल पीसीसीएफ श्रीमती संजीता गुप्ता, मुख्य वन संरक्षक श्रीमती शालिनी रैना, सीसीएफ श्री राजू अगासिमनी भी उपस्थित थे।

प्रतियोगिता की नोडल अधिकारी श्रीमती शालिनी रैना (मुख्य वन संरक्षक मानव संसाधन व आईटी) ने बताया कि यह एक वृहद व प्रतिष्ठित आयोजन है जो वनों की सुरक्षा व वन्य प्राणियों के संरक्षण को लेकर समर्पित है, जिसमें देशभर के अनेक प्रतिभागी शामिल होने वाले हैं। उन्होंने बताया कि राजधानी के 27वें अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में देशभर से करीब 3 हजार से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी इस पांच दिवसीय प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए सतत प्रयासरत है।

गौरतलब है कि राजधानी रायपुर में 16 से 20 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन राजधानी के कोटा स्थित स्टेडियम में होगा। कार्यक्रम में भारतीय टी-20 क्रिकेट टीम के कप्तान और युवाओं में स्काई के नाम मशहूर क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव शामिल होंगे। साथ ही आयोजन के समापन समारोह में ओलंपिक पदक विजेता सुश्री मनु भाकर भी शामिल होंगी। मुख्यमंत्री साय ने भी वीडियो जारी कर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले देशभर के वन सेवा के अधिकारी व कर्मचारियों को बधाई देते हुए आयोजक वन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को शुभकामनाएं प्रेषित की है।

कलेक्टर निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर के निर्देशानुसार जिले के आम नागरिकों की आवश्यकताओं, शिकायतों एवं समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का सतत् आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार 16 अक्टूबर को कोयलीबेड़ा विकासखण्ड के क्लस्टर परतापुर की ग्राम पंचायत महला में जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त शिविर ग्राम पंचायत महला में सुबह 10.30 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक लगाया जाएगा, जिसमें ग्राम भिंगीडार, कामतेड़ा, उदनपुर, मदले और मेण्ड्रा के ग्रामीण शामिल होंगे। कलेक्टर ने उक्त शिविर में ब्लॉक स्तरीय एवं क्लस्टर स्तर के अधिकारी-कर्मचारी के अलावा सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को भी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए हैं।

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने सूरजपुर में एक पुलिस हेड कांस्टेबल की पत्नी और मासूम बच्ची की हत्या के मामले में कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के पदाधिकारी कुलदीप साहू की संलिप्तता को लेकर कांगद्रेस पर तीखा हमला बोला है। श्री श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपने गुण्डा तत्वों के जरिए कानून-व्यवस्था बिगाड़कर अराजकता और आतंक का जहर घोलने में लगी है। यह कांग्रेस के आपराधिक चरित्र का शर्मनाक नमूना है और प्रदेश की भाजपा सरकार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय व उप मुख्यमंत्री/गृह मंत्री के नेतृत्व व मार्गदर्शन में ऐसे तत्वों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री श्रीवास्तव ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव समेत तमाम कांग्रेस नेताओं द्वारा इस भयावह अपराध के लिए प्रलाप किए जाने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हर तरह के अपराधों में संलग्न लोगों की शरणस्थली बनी कांग्रेस का यही राजनीतिक ट्रेक रिकॉर्ड रहा है कि जब वह सत्ता में होती है तो आपराधिक तत्वों को प्रश्रय देकर अपने हित साधने के लिए उन्हें इस्तेमाल करती है, और सत्ता से दूर रहने पर इन्हीं तत्वों को इस्तेमाल करके प्रदेश में अपराधों का सिलसिला चलाकर अराजकता फैलाने में अपनी ताकत झोंक देती है। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस के भीतर ऐसी कई गुण्डावाहिनियाँ प्रदेश में भाजपा सरकार को बदनाम करने के लिए षड्यंत्रपूर्ण टूलकिटिया एजेंडा चला रही हैं। प्रदेश में ऐसी कोई गंभीर आपराधिक वारदात बाकी नहीं रही है, जिसके तार कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं हों। राज्य की आंतरिक सुरक्षा और क़ानून-व्यवस्था को सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस ही है। खासकर कांग्रेस का युवा संगठन अपने वरिष्ठ नेताओं के संरक्षण में न केवल छत्तीसगढ़, अपितु देशभर में अपराधियों और स्मगलरों का गढ़ बना हुआ है। दिल्ली में पाँच हज़ार करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का कोकीन पकड़ाया, उसका सरगना भी कांग्रेस के एक सेल का अध्यक्ष था। कांग्रेस की भूपेश सरकार के कार्यकाल में तो कांग्रेस नेताओं की तमाम तरह के अपराधों में संलिप्तता की एक लंबी फेहरिस्त है, जिसे पालने-पोसने का काम कांग्रेस अपने शासनकाल में तो करती ही रही, अब उन्हीं गुण्डा-तत्वों का इस्तेमाल प्रदेश में अराजकता के लिए कांग्रेस पूरी निर्लज्जता के साथ कर रही है।

भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री श्रीवास्तव ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि क्या दीपक बैज के नेतृत्व में इन्हीं आपराधिक तत्वों के संरक्षण के लिए तथाकथित न्याय पदयात्रा का ढोंग कांग्रेस ने रचा था? उक्त पदयात्रा में भी जो तमाम आपराधिक तत्व कांग्रेस की तथाकथित न्याय पदयात्रा के पोस्टर ब्वॉय बने हुए थे, वे आपराधिक तत्व बाकायदा बैनर-पोस्टर लगाकर न्याय यात्रा के स्वागत की तैयारी किन नेताओं की शह पाकर कर रहे थे? कांग्रेस के आपराधिक चेहरे लगातार उजागर हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी ठगी के आरोपित के.के. श्रीवास्तव के भगोड़ा घोषित होने के मद्देनजर श्री श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में न केवल प्रदेश के खजाने में डाका डाला गया, हजारों करोड़ रुपए घपले-घोटाले करके प्रदेश की जनता का हक मारा गया, बल्कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को राजनीतिक संरक्षण देकर लूट मचाने की खुली छूट दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री बघेल को उक्त आरोपी से अपने रिश्तों को सार्वजनिक करना चाहिए, क्योंकि ठगी का यह आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के लिए विशेष पूजा-पाठ करता था और इसी कारण बघेल का अक्सर उसके बिलासपुर स्थित निवास में आना-जाना लगा रहता था। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस सत्ता छिन जाने के साथ-साथ अपने तमाम धत्कर्मों के सामने आने और आपराधिक चेहरे उजागर होने के इस कदर छटपटा रही है कि अब वह अपने गुर्गों के जरिए खून की नदियाँ बहाने में नहीं हिचक रही है।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा-2023 के अंतर्गत 242 पदों के लिए निर्धारित दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार कार्यक्रम जो 14 अक्टूबर 2024 से 5 नवंबर 2024 के बीच होना था, स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय आयोग में नए सदस्यों और कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद बोर्ड का पुनर्गठन करने के कारण लिया गया है।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक से मिली जानकारी के अनुसार संशोधित साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन की नई तिथियों की घोषणा जल्द ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट
www.psc.cg.gov.in
पर जारी की जाएगी।

कलेक्टर कुणाल दुदावत ने आज जिला कार्यालय के समाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में ग्रामीणजनों की समस्याएं सुनी और प्राप्त आवेदनों पर आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। जनदर्शन में विकासखण्ड केशकाल के ग्राम पंचायत सालेभाट एवं चिपरेल के ग्रामवासियों ने बताया कि गांव में अस्थायी धान खरीदी केन्द्र के कारण ग्राम सालेभाट एवं चिपरेल के निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ग्रामवासियों ने स्थायी रूप से धान खरीदी केन्द्र खोलने की मांग की। कलेक्टर ने ग्रामवासियों की मांग पर कार्यवाही हेतु एआरसीएस को अग्रेषित किया।
कोण्डागांव विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मुनगापदर के आश्रित गांव मेण्डपाल के प्राथमिक शाला में एक ही शिक्षक होने और शाला भवन अत्यंत जर्जर होने की जानकारी देेते हुए ग्रामवासियों ने नया स्कूल भवन एवं शिक्षक की मांग की, जिस पर कलेक्टर ने आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया। इसी प्रकार बड़ेराजपुर विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम होनावण्डी के ग्रामीणों द्वारा स्वसहायता समूह के सदस्यों के लिए आजीविका संबंधी गतिविधियों हेतु शेड निर्माण की मांग, बिन्जे गांव के ग्रामवासियों द्वारा वन अधिकार पट्टे की मांग सहित अटल आवास, सीसी रोड, सड़क निर्माण सहित विभिन्न मांगों को लेकर कुल 17 आवेदन प्राप्त हुए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ अविनाश भोई, एडीएम चित्रकांत चाली ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।

महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र कोण्डागांव के विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु मूल दस्तावेज सत्यापन एवं कम्प्यूटर कौशल परीक्षा 19 अक्टूबर 2024 को समय 10 बजे आईटीआई जोंधरापदर कोण्डागांव में आयोजित की गई है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग कोण्डागांव ने बताया कि जिला मिशन समन्वयक, जेण्डर विशेषज्ञ, वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ, कार्यालय सहायक, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं मल्टी टास्क स्टाफ सहित कुल 08 पदों हेतु प्राप्त दावा आपत्ति के निराकरण उपरांत वरीयता सूची जिले की वेबसाईट
https://kondagaon.gov.in/
पर अपलोड कर दिया गया है, जिसका अभ्यर्थी अवलोकन कर सकते हैं।