गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के प्रभारी मंत्री एवं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्यामबिहारी जायसवाल के मुख्य आतिथ्य में आज मरवाही विकासखण्ड के ग्राम पंचायत डोंगरिया के शाला मैदान में जिला स्तरीय आवास मेले का आयोजन किया गया। मेले में नए स्वीकृत आवासों का भूमि पूजन तथा आवास पूर्ण कर चुके हितग्राहियों का सांकेतिक गृह प्रवेश के साथ ही आवास एवं चाबी का डेमो सौंपा गया। प्रभारी मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि गरीबों के पक्के मकान की सपना को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय पूरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनते ही श्री साय ने प्रदेश के 18 लाख लोगों को पक्का मकान की स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गांव, गरीब और किसानों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।

प्रभारी मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर जो भी नियमों के विरूद्ध कार्य करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी हितग्राहियों से आवास स्वीकृति के नाम पर राशि की मांग करने पर तत्काल इसकी सूचना कलेक्टर, एसपी को देने कहा। उन्होंने कहा कि पीएम जनमन योजना के तहत आवास के लिए एक भी बैगा परिवार नहीं छूटना चाहिए। इसके लिए सर्वे कराकर सभी बैगा परिवारों को पक्का मकान स्वीकृत करने कलेक्टर को निर्देश दिए। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अभियान चलाकर शत्प्रतिशत किसानों को लाभान्वित करने निर्देश दिए। उन्होंने भूमिधारक सभी किसानों का पट्टा बनाने और केवाईसी कराकर किसान सम्मान निधि से लाभान्वित कराने कहा। साथ ही वन अधिकार पट्टाधारी किसानों से धान खरीदी के लिए 10 दिन के भीतर पंजीयन कराने वनमण्डलाधिकारी को भी निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री श्री जायसवाल ने आवास पूर्ण कर चुके 15 हितग्राहियों को मंच से सांकेतिक रूप से आवास और चाबी का डेमो सौंपा। इसी तरह 15 हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्रक सौंपा गया।

आवास मेले में मरवाही विधायक श्री प्रणव कुमार मरपच्ची , अध्यक्ष जिला पंचायत बिलासपुर श्री अरूण सिंह चौहान, पुलिस अधीक्षक समेत अधिकारी, जनप्रतिनिधी एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे। इस दौरान कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिले में स्थायी प्रतीक्षा सूची 47 हजार 245 एवं आवास प्लस में 15 हजार 190 परिवारों की है। जिले में कुल 27 हजार 608 आवास स्वीकृत किये गये थे, जिसमें 25 हजार 180 आवास अब तक पूर्ण करा लिये गये है। शेष प्रगतिरत् आवास को दीपावली तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर नवा रायपुर स्थित आयोग के कार्यालय में अहम बैठक आयोजित की गई। यह बैठक राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव एवं संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। इस समीक्षा बैठक का उद्देश्य आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को सुचारू और पारदर्शी ढंग से कराने के लिए तैयारियों का मूल्यांकन करना था।
राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने परिसीमन और आरक्षण की कार्यवाही समय सीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रियाएं चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, जिससे समय पर और निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके।
बैठक में नगरपालिकाओं में स्थानों के आरक्षण में वर्तमान स्थिति के साथ नगरीय निकायों (न.पा.नि. राजनांदगांव, न.पा.परि. कवर्धा, कुम्हारी, बेमेतरा, तखतपुर) में न्यायालय के स्थगन होने के कारण परिसीमन की जानकारी अप्राप्त होने के संबंध में चर्चा की गई।
बैठक में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2024-25 तथा भविष्य में होने वाले उप निर्वाचन के लिए अधिग्रहित किए जाने वाले वाहनों हेतु किराये का दर के निर्धारण, निर्वाचन में नियुक्त प्रेक्षकों के मानदेय, आगामी आम एवं उप निर्वाचन 2024-25 के लिए निर्वाचन संचालन हेतु नियोजित शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय दरे तथा वाहन किराये पर लेने हेतु वित्त विभाग की पूर्वानुमति से संबंधित भेजे गये प्रस्तावों जैसे अन्य विषयों पर चर्चा की गई।
बैठक में चुनाव से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की गई, जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें, ताकि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हर पात्र मतदाता अपने मताधिकार का सही तरीके से प्रयोग कर सके।
आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की नियमित समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने मतदाता जागरूकता अभियान को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करने पर जोर दिया।
इस अवसर पर सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अन्बलगन पी., नगरीय प्रशासन  एवं विकास विभाग के सचिव श्री बसवराजू एस. आयोग के सचिव डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे,  उप सचिव डॉ. नेहा कपूर एवं श्री आलोक श्रीवास्तव भी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री  श्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। बैठक में राज्य के औद्योगिक कॉरिडोर, अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गाे सुविधाओं के विकास और कई अन्य विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी देने का आश्वासन दिया है, जिससे राज्य को एक नई दिशा मिलेगी।

बैठक का मुख्य मुद्दा छत्तीसगढ़ के औद्योगिक कॉरिडोर का विकास था। मुख्यमंत्री श्री साय ने केन्द्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि कोरबा-बिलासपुर-रायपुर को नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर से जोड़ा जाए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस प्रस्ताव को जल्द कार्यान्वित किये जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने इस संबंध में भारत सरकार के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिया।

बैठक में मुख्यमंत्री ने रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गाे सुविधाओं की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया रायपुर के पुराने टर्मिनल का उपयोग इस सुविधा के लिए किया जा सकता है, जिससे निर्यात में आसानी होगी। केंद्रीय मंत्री श्री गोयल ने इस पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए जल्द मंजूरी देने का आश्वासन दिया। यह सुविधा राज्य के उद्योगों को वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने में मदद करेगी।

बैठक में एपीडा (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) सर्टिफिकेशन कार्यालय की छत्तीसगढ़ में स्थापना का मुद्दा भी उठाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यालय की स्थापना से छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पादों को वैश्विक मान्यता मिलेगी, जिससे किसानों और उद्योगपतियों को लाभ होगा। केंद्रीय मंत्री ने इस प्रस्ताव पर कहा कि भारत सरकार इस पर हर संभव मदद करेगी।

बैठक में रायपुर स्थित कॉनकोर कंटेनर डिपो की क्षमता बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि वर्तमान में डिपो की कुल क्षमता का केवल 15 प्रतिशत उपयोग हो रहा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि अधिक शिपिंग लाइनों को जोड़ा जाए, जिससे निर्यात लागत में कमी आएगी और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने इस पर भी सकारात्मक रुख दिखाया और कहा कि जल्द ही शिपिंग मंत्रालय के साथ इस मुद्दे को हल किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने नवा रायपुर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कार्यक्रमों के आयोजन की भी मांग की। यह प्रस्ताव छत्तीसगढ़ को एक व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे राज्य की वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और नए व्यापारिक अवसर उत्पन्न होंगे। केंद्रीय मंत्री श्री गोयल ने इन सभी प्रस्तावों पर सहमति जताते हुए जल्द कार्यान्वयन का आश्वासन दिया।

बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, छत्तीसगढ़ के औद्योगिक वाणिज्य सचिव श्री रजत कुमार, नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की इनवेस्टमेंट कमिश्नर श्रीमती ऋतु सेन, आवासीय आयुक्त सुश्री श्रुति सिंह भी उपस्थित थी।

आईटी और मल्टी-सेक्टर सेज की स्थापना की मांग

मुख्यमंत्री श्री साय ने नवा रायपुर में आईटी सेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) और राज्य के अन्य ग्रोथ हब्स में मल्टी-सेक्टर सेज स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा। इसके लिए जांजगीर और राजनांदगांव में 400 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ से कच्चे माल का निर्यात अन्य राज्यों में हो रहा है, जिसे रोकने और राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यह कार्य आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री ने इस परियोजना की व्यवहार्यता अध्ययन के साथ जल्द कार्यान्वयन की उम्मीद जताई।

केन्द्रीय मंत्री को राज्य की नई औद्योगिक नीति 2024-29 की दी जानकारी

छत्तीसगढ़ सरकार ने “अमृतकालः छत्तीसगढ़ विजन / 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नई औद्योगिक नीति 2024-29 लागू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल को इस नीति के बारे में जानकारी दी, जिसमें औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और आर्थिक समृद्धि को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को एक समृद्ध और सतत् आर्थिक विकास वाले राज्य में बदलना है। यह नीति राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर विकास की नई राह खोलेगी।

छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन के संचालक मंडल की बैठक आज रायपुर के आबकारी भवन में आयोजित की गयी। बैठक की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की। संचालक मंडल की इस बैठक में बेवरेज कारपोरेशन के विभिन्न एजेंडों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में सर्वप्रथम 21 अगस्त को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणों का अनुमोदन भी किया गया। बैठक में बेवरेज कार्पोरेशन द्वारा दुर्ग एवं बिलासपुर के गोदामों में हाउस कीपिंग कार्य के लिए निविदा जारी करने कार्य का अनुमोदन किया गया, साथ ही अरसनारा-दुर्ग गोदाम के लिए एक नग जेनरेटर क्रय करने की भी स्वीकृति प्रदान की गयी।

अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सरगुजा संभाग में वाइन की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं आस पास के जिलों में स्टाक उपलब्धता के लिए मनेंद्रगढ़ में बेवरेज डिपो या गोदाम के संचालन का प्रस्ताव रखा जिस पर संचालक मंडल ने अपनी सहमति प्रदान की । मनेन्द्रगढ़ में बेवरेज गोदाम खुलने से गौरेला पेंड्रा मरवाही, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, कोरिया और सूरजपुर जिलों की वाइन दुकानों के लिए स्टाक का स्टोरेज किया जाएगा। बैठक में सचिव वाणिज्य कर आबकारी श्रीमती आर शंगीता, प्रबंध संचालक स्टेट बेवरेज कार्पोरेशन श्री श्याम धावड़े, सचिव वित्त विभाग श्रीमती शारदा वर्मा समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर में आयोजित भव्य सशस्त्र सैन्य समारोह युवाओं के लिए प्रेरणा का एक अद्वितीय स्रोत है। यह दिखाता है कि भारतीय सेना में शामिल होने का अर्थ केवल एक नौकरी पाना ही नहीं है बल्कि अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पण की भावना से ओत-प्रोत होना है। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज रायपुर में सशस्त्र सैन्य समारोह के समापन अवसर पर उक्त बातें कहीं।
रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में विगत 05 अक्टूबर से आयोजित सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी का आज भव्य समारोह में समापन हुआ। इस कार्यक्रम में राज्यपाल श्री रमेन डेका बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने युवाओं से आव्हान किया कि भारतीय सेना राष्ट्र सेवा का प्रतीक है, इसमें शामिल होकर राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। सैन्य प्रदर्शनी के माध्यम से छत्तीसगढ़ के युवाओं में साहस और समर्पण की भावना उत्पन्न होगी। छत्तीसगढ़ के युवा भी सेना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे और देश की सुरक्षा में तत्पर रहेंगे।
श्री डेका ने कहा कि यह आयोजन हमे दिखाता है कि भारतीय सेना अब अत्याधुनिक तकनीकों और उपकरणों से सुसज्जित है। यह आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारा बढ़ता हुए कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस प्रगति की है। भीष्म टी-90 टैंक, स्ट्रेला मिसाइल और अन्य सैन्य उपकरण जो हम यहां देख रहे है, इस बात का प्रमाण है कि अपने संसाधनांे और प्रतिभा का उपयोग करके हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ताकतों में से एक बन रहे है।
उन्होंने कहा कि भारतीय सेना का शौर्य और वीरता अद्भुत है। हर सैनिक में त्याग, साहस और कर्त्तव्यपरायणता की भावना कूट-कूट कर भरी हुई है। इसमे महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। वे भी सेना के हर मोर्चे पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। हमारे जवानों का अदम्य साहस और कर्त्तव्य निष्ठा हमे यह सिखाता है कि जब देश की बात हो तो हमे सभी कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। भारतीय सेना न केवल युद्ध क्षेत्र में बल्कि आपदा राहत कार्यों, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और शांति बनाए रखने के प्रयासों और जीवन के साथ हमारी सम्पत्ति की रक्षा करती है। इसलिए हमारे सैनिकों और उनके परिजनों के हित और कल्याण के लिए हमें भी अधिक-अधिक योगदान करना चाहिए।
समारोह के पूर्व श्री डेका ने सैन्य प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सेना के उच्च अधिकारियों ने भीष्म टी-90 टैंक सहित विभिन्न मिसाइल, अत्याधुनिक लड़ाकू हथियारों एवं अन्य सैन्य उपकरणों के बारे में जानकारी दी। राज्यपाल श्री डेका ने शहीद जवानों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया।
समारोह में स्वागत भाषण रायपुर जिले के कलेक्टर श्री गौरव कुमार सिंह ने किया।
समारोह के दौरान एनसीसी के कैडेटों का शानदार घुड़सवारी प्रदर्शन, जाबांज सैनिकों का डेयर डेविल मोटर साइकिल शो, गोरखा रेजिमेंट का खुखरी डांस प्रस्तुतिकरण, हेलीकॉप्टर से सलामी, सैैन्य छापेेमारी, मिलिट्री बैंड कॉन्सर्ट एवं अन्य विविध कार्यक्रमों की प्रस्तुति ने सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया।
उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने छत्तीसगढ़ और ओड़िशा उप क्षेत्र के बिग्रेडियर अमन आंनद को छत्तीसगढ़ शासन की ओर से मानपत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किया। सेना के अधिकारियों ने उपस्थित अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए।
इस अवसर पर विधायक श्री अनुज शर्मा, श्री पुरंदर मिश्रा, श्री मोतीलाल साहू, श्री रामप्रताप सिंह एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण, राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के संचालक श्री विवेक शर्मा, सेना के अधिकारीगण, सैनिक, उनके परिजन, आम जनता, युवा,महिलाएं तथा छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

देश के नक्सल प्रभावित राज्यों में जारी नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियानों पर एक अहम बैठक आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अन्य नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया।

इस महत्वपूर्ण बैठक का केंद्र बिंदु छत्तीसगढ़ का हाल ही में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ नक्सल विरोधी ऑपरेशन था, जिसमें राज्य की पुलिस ने 31 नक्सलियों को ढेर किया। इस ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ पुलिस की कुशल रणनीति और राज्य सरकार की योजनाओं की सफलता पर विशेष चर्चा की गई। बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री श्री नित्यानंद राय तथा छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और उनकी टीम के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जनवरी से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बलों ने लगभग 194 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराए हैं। वहीं 801 नक्सली गिरफ्तार हुए एवं 742 नक्सलियों ने आत्म समर्पण किया है। उन्होंने कहा आज भी जो युवा नक्सलवाद में लिप्त है उनसे आग्रह है कि हथियार छोड़ कर मुख्य धारा से जुड़े। सभी राज्यों ने आपके पुनर्वास के लिए बेहतर योजनाएं बनाई हैं उसका फायदा लीजिए।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक में नक्सल ऑपरेशन की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे राज्य पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने महीनों की मेहनत और प्लानिंग के बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ऑपरेशन में करीब 1000 जवान शामिल थे, जिन्होंने 15 किलोमीटर के दायरे में स्थित गवाड़ी पहाड़ को घेरकर 31 नक्सलियों को ढेर किया। इस ऑपरेशन में कई बड़े नक्सली नेता मारे गए, जिनमें 16 पर कुल 1 करोड़ 30 लाख का इनाम घोषित था। मुठभेड़ में 18 पुरुष और 13 महिला नक्सली मारे गए।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि कैसे राज्य की पुलिस फोर्स ने सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया।

मुख्यमंत्री ने बैठक में केवल ऑपरेशन की सफलता पर ही नहीं, बल्कि राज्य में चल रहे विकास कार्यों पर भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि “नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति बढ़ाई गई है। हम निरंतर गाँवों तक बुनियादी सुविधाएँ पहुंचा रहे हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, और महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।” श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लगातार मिल रहे मार्गदर्शन में हमने माओवादियों के कोर को तोड़ा। ऐसे एरिया में हमने 32 नये कैम्प स्थापित किये हैं, जिसे वो अपनी राजधानी तक कहते थे। उनकी बटालियन के कमांडर हिड़मा के गाँव में भी हमने कैंप स्थापित किया और उसकी माँ को भी स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई।

भविष्य की योजनाओं और लक्ष्य की दी जानकारी

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ सरकार की आगे की योजनाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य नक्सलियों के बचे हुए गढ़ों को समाप्त करना और इन इलाकों में स्थाई शांति और विकास सुनिश्चित करना है। निकट भविष्य में, दक्षिण बस्तर में 29 नए सुरक्षा कैंपों की स्थापना की जाएगी, ताकि नक्सलियों के प्रभाव को खत्म किया जा सके।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा केंद्र हरसंभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में हुए सफल ऑपरेशन की तारीफ करते हुए अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया कि वे भी छत्तीसगढ़ की खुफिया तकनीकी और आपसी समन्वय के आधार पर अपने अपने राज्यों में ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सहित अन्य नक्सल प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए पूरा समर्थन देगी।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा आवास मेले में कबीरधाम जिले के 12 हजार से अधिक लाभार्थियों को भेंट करेंगे आवास की चाबी पीजी कॉलेज ग्राउंड स्थित इंडोर स्टेडियम कवर्धा में होगा कार्यक्रम का आयोजन

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मोदी की गारंटी में शामिल प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रदेश में तेजी से क्रियान्वयन किया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा 9 अक्टूबर 2024 को इंडोर स्टेडियम कवर्धा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिला स्तरीय भव्य आवास मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस आवास मेले में उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा उपस्थित होकर जिले के 18 हजार से अधिक आवासहीन ग्रामीण परिवारों को उनके नए स्वीकृत हुए प्रधानमंत्री आवास योजना का अविकृत पत्र वितरण कर सम्मानित करेंगे। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा इस आवास मेले में कबीरधाम जिले के 12 हजार से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने नए आवास की चाबी भेंट कर उनकी खुशियों में शामिल होंगे। बता दे कि विगत कुछ समय में 12 हजार से अधिक पीएम आवास योजना पूर्ण कर लिया गया है। इस मेले में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत प्रशिक्षित 250 से अधिक राजमिस्त्रियों को प्रमाण पत्र का वितरण करते हुए रोजगार के नए द्वार खोले जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना राज्य शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। जिले के आवास लाभार्थियों का उन्मुखीकरण के साथ ही इस त्यौहार के सीजन में नए निर्मित आवास की चाबी और 18 हजार नए स्वीकृत हुए आवास का स्वीकृति प्रमाण पत्र ग्रामीण परिवारों को उप मुख्यमंत्री द्वारा भेट किया जाएगा। आवास मेला में स्वास्थ्य विभाग द्वारा हेल्थ कैंप लीड बैंक द्वारा बैंकिंग सुविधाओं के लिए कैम्प और खाद्य विभाग द्वारा राशन कार्ड आदि के लिए स्टॉल लगाया जाएगा। इसकी तैयारी की जा रही है।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के निर्देश पर आज कबीरधाम जिले के वनांचल क्षेत्र ग्राम तरेगांव जंगल में निःशुल्क सोनोग्राफी एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में वनांचल क्षेत्रों में निवास करने वाले गर्भवती महिलाओं को विशेष सुविधा प्रदान की गई। शिविर में 88 गर्भवती महिलाओ का शिविर स्थल पर ही सोनोग्राफी किया गया। इसके साथ ही मरीजों का निःशुल्क जांच कर स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया गया। मरीजों को निःशुल्क दवाई का वितरण किया गया और बीपी, सुगर, मलेरिया तथा मौसमी बिमारी के संबंध में जागरूक भी किया गया।
वनांचल क्षेत्र के ग्राम तरेगांव जंगल में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मरीजों की जांच किए गए। शिविर में कुल 108 गर्भवती महिलाओं का पंजीयन किया गया। इस दौरान 88 गर्भवती महिलाओं का शिविर स्थल पर सोनोग्राफी किया गया। उच्च जोखिम वाले 31 गर्भवती महिलाओं को चिन्हांकन कर संस्थागत प्रसव के लिए विशेष निगरानी में रखा गया है। शिविर में 90 बीपी और 90 सुगर की जांच किया गया। जांच के दौरान 15 बीपी और 01 सुगर के मरीज पाएं गए। शिविर में 79 लोगों का लैब जांच, 50 लोगों का एचआईवी जांच, 10 लोगों का मलेरिया जांच, 57 लोगों को वीडीआरएल जांच, 07 लोगों का टीबी जांच किया गया। शिविर में शिशु रोग विशेषज्ञ द्वारा 15 बच्चों, मेडिसीन विशेषज्ञ द्वारा 15 और अस्थि रोग विशेषज्ञ द्वारा 11 लोगों का जांच किया गया। शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा 20 मरीजों का जांच किया गया। जिसमें 02 लोग मोतियांबिंद के मरीज पाएं गए। शिविर में 16 लोगों को चश्मा वितरण किया गया।

गर्भवती महिलाओं को मिली सोनोग्राफी की सुविधा

निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में वनांचल क्षेत्रों में निवास करने वाले गर्भवती महिलाओं को विशेष सुविधा प्रदान की गई। जहां गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी के लिए विकासखंड या जिला मुख्यालय आना पड़ता था। लेकिन स्वास्थ्य शिविर के आयोजन से अपने क्षेत्र में सोनोग्राफी की सुविधा मिली। महिलाओं ने बताया कि मितानिनों के माध्यम से गर्भ के स्वस्थ बच्चे के जांच के लिए सोनोग्राफी कराने शिविर में लाया गया है। जिसमें सोनोग्राफी जांच के बाद उचित देखभाल के लिए परामर्श एवं दवाईयां दी गई।

वनांचलवासियों को उनके निकटतम स्थान पर ही मिली निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा

निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की निर्देश एवं पहल पर आयोजित की गई। जिससे वनांचल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रकार के शिविरों से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उनके निकटतम स्थान पर ही उपलब्ध हुई। जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार और गंभीर बीमारियों से बचाव के बारे में जागरूक हुए

महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने आज सूरजपुर जिला के लटोरी में नवीन तहसील कार्यालय का शुभारंभ किया। इसके साथ ही क्षेत्र के निवासियों को आज एक बड़ी सौगात नवीन तहसील कार्यालय के रूप में मिली है, जिससे लोगों के समय व पैसे दोनों की बचत होगी। क्षेत्र के ग्राम पंचायत के लोग राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।
इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएँ दी। उन्होंने कहा कि लटोरी में तहसील कार्यालय खुल जाने से आम नागरिकों को अब राजस्व संबंधी कामकाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नवीन तहसील कार्यालय के खुलने से क्षेत्र के नागरिकों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। इससे राजस्व संबंधी मामलों के निपटारे में गति आएगी। साथ ही शासकीय योजनाओं के सुचारू रूप से क्रियान्वयन एवं प्रशासकीय कामकाज में कसावट लाने में सुविधा होगी। शासन की योजनाएं एवं मूलभूत सुविधाएं आम नागरिकों को आसानी से उपलब्ध होगी और विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी।
गौरतलब है कि सूरजपुर जिला के नवीन तहसील कार्यालय का निर्माण लटोरी के नवापारा में 71.12 लाख की लागत से किया गया है। तहसील कार्यालय के निर्माण से आस-पास के 64 ग्रामों के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, संबंधित अधिकारी-कर्मचारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर. दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद खत्म करने को लेकर 8 राज्यों की बैठक ली. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा भी बैठक में शामिल हुए. इस बीच नारायणपुर और दंतेवाड़ा में हुए ऑपरेशन की चर्चा रही, जिसमें 31 नक्सली ढेर हुए. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी टीम के प्रयासों की सराहना की. शाह ने कहा कि इस साल जनवरी से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बलों ने लगभग 194 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराए हैं. वहीं 801 नक्सली गिरफ्तार हुए और 742 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है.

उन्होंने कहा कि हिंसा में 72 फीसदी और मृत्यु में 86 फीसदी कमी आई है. उन्होंने कहा कि आज भी जो युवा नक्सलवाद में लिप्त है उनसे आग्रह है कि हथियार छोड़ कर मुख्य धारा से जुड़े. सभी राज्यों ने आपके पुनर्वास के लिए बेहतर योजनाएं बनाई हैं उसका फायदा लीजिए.

बैठक में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक में नक्सल ऑपरेशन की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कैसे राज्य पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने महीनों की मेहनत और प्लानिंग के बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया. ऑपरेशन में करीब 1000 जवान शामिल थे, जिन्होंने 15 किलोमीटर के दायरे में स्थित गवाड़ी पहाड़ को घेरकर 31 नक्सलियों को ढेर किया. इस ऑपरेशन में कई बड़े नक्सली नेता मारे गए, जिनमें 16 पर कुल 1 करोड़ 30 लाख का इनाम घोषित था. मुठभेड़ में 18 पुरुष और 13 महिला नक्सली मारे गए. छत्तीसगढ़ के लिए यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र यहीं है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने लक्ष्य रखा है. इसके बाद बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे के लिए रणनीति के तहत लगातार अभियान चल रहे हैं.

29 नए कैंप की स्थापना होगी

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ सरकार की आगे की योजनाओं पर भी चर्चा की. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य नक्सलियों के बचे हुए गढ़ों को समाप्त करना और इन इलाकों में स्थाई शांति और विकास सुनिश्चित करना है. निकट भविष्य में दक्षिण बस्तर में 29 नए सुरक्षा कैंपों की स्थापना की जाएगी, ताकि नक्सलियों के प्रभाव को खत्म किया जा सके.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में हुए सफल ऑपरेशन की तारीफ करते हुए अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया कि वे भी छत्तीसगढ़ की खुफिया तकनीकी और आपसी समन्वय के आधार पर अपने अपने राज्यों में ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं. गृह मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सहित अन्य नक्सल प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए पूरा समर्थन देगी.