पिछले कुछ सालों में देश के खादी सेक्टर में हुए तेजी से बढ़ोतरी ने हर किसी को पूरी तरह से हैरान कर दिया है. इसी को लेकर अब भारत में जल्द ही ई-कॉमर्स पोर्टल लॉन्च होने जा रहा है.

हमारे देश में खादी सेक्टर में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है. इसी को लेकर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन मनोज कुमार ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि देश में जल्द ही खादी इंडिया उत्पादों के लिए एक नया और आधुनिक ई-कॉमर्स पोर्टल की शुरुआत होने जा रही है. जहां, पिछले साल 2 लाख करोड़ की बिक्री के बाद अब आम जनता के लिए बड़ा एक खजाना खुलने जा रहा है.

1. क्या है नए पोर्टल की खास तकनीक?

चेयरमैन मनोज कुमार ने इस नए पोर्टल की तकनीक और फीचर्स के बारे में बताया कि यह पोर्टल मोबाइल-फर्स्ट पर ही पूरी तरह से आधारित होगा. जिसमें, हाई रिजॉल्यूशन तस्वीरें, बेहतर भुगतान सुविधाएं और ‘शॉप द लुक’ जैसे कमाल के फीचर्स ग्राहकों को देखने को मिलेंगे. इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य यह है कि जेन जी को सबसे ज्यादा आकर्षित कर ब्रांड की कहानी को पूरी दुनिया के सामने मजबूती के साथ पेश करना है.

2. बिक्री और उत्पादन के रिकॉर्ड आंकड़े

तो वहीं, वित्तीय वर्ष 2025-26 में खादी उत्पादों की बिक्री में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. जहां, रिकॉर्ड 1 लाख 87 हजार 105 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. जो कि साल 2013-14 में केवल 31 हजार 154 करोड़ रुपये हुआ करता था. इतना ही नहीं, वित्त वर्ष 2026-27 में इस बिक्री के 2.51 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा होने की संभावना जताई जा रही है.

3. रोजगार में देखने को मिली बढ़ोतरी

खादी और ग्रामोद्योग गतिविधियों में कुल रोजगार 2013-14 के 1.30 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में 2.04 करोड़ हो गया है. यानी, साल 2013-14 के मुकाबले  2025-26 में खादी के माध्यम से करोड़ों को लोगों को रोजगार का अवसर मिला है.

4. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का योगदान

इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2025-26 में 66 हजार 494 नई इकाइयां स्थापित की गईं. जिसके तहत 7 लाख 31 हजार 434 लोगों को रोजगार के सुनहरे मौके मिले. इसके लिए 7 हजार 375 करोड़ रुपये के कर्ज पर 2 हजार 457 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी भी लोगों को दी जा चुकी है.

पेट्रोल, गैजेट्स और राशन महंगा होने के पीछे सिर्फ महंगाई का हाथ नहीं है. रुपये, कच्चा तेल और चीनी युआन इसके पीछे बड़ा रोल प्ले करते हैं. यहां से इसके बारे में विस्तार में समझते हैं.

रुपया, तेल और युआन: क्यों बदल गया भारत की अर्थव्यवस्था का पूरा खेल

अगर आपको लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में पेट्रोल, गैजेट्स और रोजमर्रा की चीजें तेजी से महंगी हुई हैं, तो इसके पीछे सिर्फ महंगाई नहीं है. असली कहानी तीन बड़ी ताकतों के इर्द-गिर्द घूम रही है रुपया, कच्चा तेल और चीनी युआन. पहले माना जाता था कि अगर रुपया कमजोर होगा तो भारत के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था को फायदा होगा. लेकिन अब हालात बदल चुके हैं. 2019 से 2025 के बीच के आर्थिक ट्रेंड बताते हैं कि अब कमजोर रुपया हमेशा फायदे का सौदा नहीं रहा. आज भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ डॉलर पर निर्भर नहीं है, बल्कि तेल की कीमतें और चीन पर बढ़ती निर्भरता भी रुपये की चाल तय कर रही हैं.

भारत के लिए तेल क्यों सबसे बड़ा खतरा?

भारत अपनी जरूरत का करीब 88 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है. यानी अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होते ही सीधा असर भारत की जेब पर पड़ता है. विशेषज्ञों के मुताबिक अगर कच्चे तेल की कीमत 10 डॉलर प्रति बैरल बढ़ती है, तो भारत पर सालाना करीब 16 अरब डॉलर से ज्यादा का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है. यही वजह है कि जब तेल महंगा होता है, तो सिर्फ पेट्रोल-डीजल ही नहीं, बल्कि ट्रांसपोर्ट, खाने-पीने की चीजें और रोजमर्रा का खर्च भी बढ़ जाता है.

रुपया कमजोर होने का फायदा अब कम क्यों?

एक समय था जब कमजोर रुपया भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए फायदा माना जाता था. क्योंकि इससे भारत का सामान विदेशों में सस्ता पड़ता था. लेकिन अब भारत की अर्थव्यवस्था बदल चुकी है. पहले भारत मुख्य रूप से कपड़े और सस्ते उत्पाद बेचता था. अब भारत फार्मा, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में आगे बढ़ रहा है. इन सेक्टर्स में सिर्फ सस्ता होना काफी नहीं है. यहां क्वालिटी, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन ज्यादा मायने रखती है. इसलिए अब सिर्फ रुपये के कमजोर होने से एक्सपोर्ट में बड़ा फायदा नहीं मिलता.

आईटी सेक्टर और फैक्ट्रियों की अलग कहानी

कमजोर रुपया हर सेक्टर को एक जैसा प्रभावित नहीं करता. आईटी और BPO कंपनियों को कुछ फायदा जरूर मिलता है क्योंकि उनकी कमाई डॉलर में होती है. लेकिन अब AI और ऑटोमेशन की वजह से यह फायदा भी पहले जितना बड़ा नहीं रहा. दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की मुश्किल बढ़ जाती है. भारत में मोबाइल, कार और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनियों को चिप्स, मशीनें और पार्ट्स विदेशों से मंगाने पड़ते हैं. जब रुपया गिरता है, तो इन चीजों की कीमत और बढ़ जाती है. यानी उत्पादन महंगा हो जाता है और कंपनियों का मुनाफा कम हो जाता है.

चीन बना सबसे बड़ी चिंता

डॉलर के अलावा अब चीन का युआन भी भारत के लिए बड़ा फैक्टर बन गया है. भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और सोलर सेक्टर में चीन पर काफी निर्भर है. स्थिति ऐसी है कि भारत की कई इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाले जरूरी सामान का 80 से 95 प्रतिशत हिस्सा चीन से आता है. अगर रुपया कमजोर होता है, तो चीन से आने वाला सामान और महंगा हो जाता है. इसका असर भारत की फैक्ट्रियों और उपभोक्ताओं दोनों पर पड़ता है.

क्यों पहले बढ़ता है नुकसान?

अर्थशास्त्र में इसे जे कर्व इफेक्ट कहा जाता है. इसका मतलब है कि जब रुपया कमजोर होता है, तो शुरुआत में फायदा नहीं बल्कि नुकसान ज्यादा दिखाई देता है. क्योंकि भारत तेल जैसी जरूरी चीजें खरीदना बंद नहीं कर सकता. भले कीमत बढ़ जाए, फिर भी आयात करना पड़ता है. यानी कमजोर रुपया पहले व्यापार घाटा बढ़ाता है और बाद में जाकर कुछ फायदा देता है. 2022 में भी ऐसा ही हुआ था, जब भारत का चालू खाता घाटा काफी बढ़ गया था.

अब सिर्फ रुपये से नहीं चलेगा काम

अब भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ रुपये को बचाना नहीं है. असली चुनौती है देश के अंदर मजबूत उत्पादन तैयार करना. विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत को तेल पर निर्भरता कम करनी होगी, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी होगी और चीन पर जरूरत से ज्यादा भरोसा घटाना होगा. अगर भारत हाई-टेक प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मजबूत सप्लाई चेन तैयार कर लेता है, तो रुपया लंबे समय तक मजबूत रह सकता है.

अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि रुपया कितना गिरेगा. असली सवाल यह है कि भारत कितना मजबूत उत्पादन कर पाएगा. क्योंकि आने वाले समय में वही देश आगे बढ़ेंगे जो सिर्फ मुद्रा नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और मैन्युफैक्चरिंग में मजबूत होंगे.

Happy Eid-ul-Adha 2026 Wishes: जिलहिज्जा की दसवीं तारीख पर भारत में गुरुवार 28 मई को ईद-उल-अजहा यानी बकरीद का दिन रहेगा. बकरीद पर दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों को भेजने के लिए देखें बेहतरीन मैसेज.

इस्लामिक चंद्र कैलेंडर का आखिरी महीना जिलहिज्जा बहुत ही पाक और महत्वपूर्ण माना जाता है. खासकर जिलहिज्जी के पहले 10 दिन नेमत, बरकत और इबादत वाले होते हैं. इन दिनों मे हज यात्रा पूरी की जाती है और जिलहिज्जा के दसवें दिन कुर्बानी दी जाती है, जिसे बकरीद या बकरा ईद के नाम से जानते हैं,

ईद-उल-अजहा का त्योहार दुनियाभर में मुस्लिम समुदाय के लोग मनाते हैं. यह त्योहार पशु कुर्बानी के साथ ही अल्लाह पर विश्वास, श्रद्धा और समर्पण को भी दर्शाता है. बकरीद के दिन सुबह नमाज अदा की जाती है, घरों में तरह-तरह के पकवान बनते है, लोग नए कपड़े पहनते हैं, मेहमानों का घर पर आना-जाना होता है और पशु की कुर्बानी दी जाती है.

बकरीद के एक दिन पहले से तमाम तरह की तैयारियों के साथ ही मुबारकबाद का सिलसिला भी शुरू हो जाता है. अगर आप भी ईद-उल-अजहा पर अपने खास दोस्त, रिश्तेदार, परिवार या कलीग को मुबारकबाद देना चाहते हैं तो, यहां देखें बकरीद के बेहतरीन बधाई संदेश

ईद का दिन है, अल्लाह का इनाम है,
कुर्बानी से भरपूर, यह प्यार का पैगाम है.
ईद–उल–अजहा की मुबारकबाद!

जो भी मांगा सच्चे दिल से, वो मुकम्मल हो,
ऐसी दुआओं से भरा, ये ईद का पैगाम हो.
बकरीद मुबारक!

आपकी कुर्बानी कबूल हो और आपकी
जिंदगी में नई उम्मीदें और सफलताएं आएं
हर दिल में सच्चा प्रेम और भाईचारा बना रहे.

आप सबसो ईद–उल–अजहा की मुकाबरकबाद!

अल्‍लाह आपको खुशियां और अता करे,
दुआ हमारी है आपके साथ,
बकरा ईद पर आप और सबाब हासिल करें!
Happy Eid Ul Adha 2026

कुर्बानी का त्योहार है, ईमान की पहचान है,
अल्लाह की रहमत बनी रहे, यही दुआ बार–बार है.
बकरीद 2026 मुबारक!

समंदर को मिले उसका किनारा,
चांद को प्यारा सितारा
फूलों को भाए उसकी महक,
दिल को मिले उसका हमसफर
आपको और आपके परिवार को
बकरीद की ढेरों मुबारकबाद!

नजराना जन्नत से आया है,
खुशियों का खजाना संग लाया है
दिल की दुआ है, कुबूल हो हर आरजू,
बकरीद मुबारक का फरमान आया है
बकरीद की मुबारकबाद!

तुम्हारी हर ख्वाहिश खुदा मंजूर करे,
हर कदम पर उसकी रजा मिले
गम का नामोनिशान मिट जाए,
बस रहमत–ए–खुदा बरसती रहे
Happy Eid ul-Adha 2026!

मेरे दोस्‍त याद रहे अपनी बुराइयों और घमंड की भी कुर्बानी देना ही इस त्योहार की असली सीख है.

अल्लाह हम सबको नेक राह पर चलने की तौफीक दे. ईद उल अजहा मुबारक

इस पाक मौके पर दुआ है कि,
आपके जीवन से हर परेशानी दूर हो जाए और
हर कदम पर कामयाबी आपका साथ है.
बकरीद 2026 मुबारक!

कुर्बानी का यह त्योहार हमें प्यार, सब्र और इंसानियत का संदेश देता है.
अल्लाह आपके दिव को सुकून और जिंदगी को खुशियों से भर दे.
बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद!

Assam UCC: सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि असम विधानसभा से यूसीसी बिल पास होना केवल एक कानूनी सुधार नहीं है, बल्कि यह एक अधिक न्यायपूर्ण और एकजुट भविष्य की ओर बढ़ाया गया कदम है.

असम विधानसभा ने बुधवार (27 मई 2026) को समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पास किया. उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम अब देश का तीसरा राज्य बन चुका है, जिसने इस कानून को अपनाया है. सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने इस बिल के पास होने के बाद एनडीए के विधायकों को धन्यवाद दिया है.

‘हर धर्म के लोगों को मिलेगा बराबरी का अधिकारी‘

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ‘आज असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पास होने के साथ ही यहां रहने वाले हर धर्म के लोगों को नागरिक मामलों में कानून के सामने बराबरी का अधिकार मिल जाएगा. इस महत्वपूर्ण बिल का पूरा समर्थन करने के लिए मैं एनडीए के सभी विधायकों को दिल से धन्यवाद देता हूं.’

उन्होंने कहा, ‘असम ऐसे सुधारों के साथ आगे बढ़ना जारी रखेगा जो समाज को मजबूत करते हों, महिलाओं को न्याय दिलाते हों, परिवारों की सुरक्षा करते हों और समुदायों के बीच आपसी एकता को बढ़ावा देते हों. असम विधानसभा से यूसीसी बिल पास होना केवल एक कानूनी सुधार नहीं है, बल्कि यह एक अधिक न्यायपूर्ण और एकजुट भविष्य की ओर बढ़ाया गया कदम है. असम के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक और बेहद महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि हम समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने वाले भारत के तीसरे राज्य बन गए हैं. इसके साथ ही हमने हमारे देश के संविधान निर्माताओं की इच्छा को भी पूरा किया है.’

यूसीसी लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी: विपक्ष

असम विधानसभा में सोमवार को संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश किया था. सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री यूसीसी को सभी वर्गों के लिए लाभदायक बता रहे हैं. वहीं, विपक्षी दलों के नेता इसका लगातार विरोध कर रहे हैं. कांग्रेस विधायक दल के नेता वाजेद अली चौधरी ने कहा, ‘समान नागरिक संहिता में जिन विषयों का उल्लेख किया गया है, वे पहले से ही अलग-अलग कानूनों के माध्यम से लागू हैं. बाल विवाह, बहुविवाह, विवाह और तलाक का पंजीकरण, गुजारा भत्ता और अन्य मुद्दे विभिन्न कानूनों द्वारा शासित हैं. फिर यूसीसी लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी.’

IMF ने 2026 के लिए ग्लोबल ग्रोथ का अनुमान घटाकर 3.1% कर दिया है. लेकिन दूसरी तस्वीर में, ग्लोबल ग्रोथ 2% तक गिर सकती है और महंगाई दर 6% से ऊपर जा सकती है.

आज ईरान-अमेरिका जंग को पूरे 88 दिन हो गए. दोहा में एक तरफ अमेरिकी और ईरानी वार्ताकार शांति समझौते की बारीकियों पर उलझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने दक्षिणी ईरान में मिसाइल ठिकानों और माइन बिछा रही नौकाओं पर नए हमले कर दिए हैं. ईरान का कहना है कि अमेरिका ने ‘युद्धविराम का उल्लंघन’ किया और वो इसका ‘भारी जवाब’ देने को तैयार .  होर्मुज स्ट्रेट अभी भी बंद है, तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास मंडरा रही हैं और IMF ने चेतावनी दे दी है कि अगर जंग लंबी खिंची तो दुनिया मंदी की चपेट में आ सकती है.

आइए समझते हैं, पिछले तीन महीनों में इस जंग ने दुनिया का नक्शा कैसे बदल डाला…

28 फरवरी: जब रातों–रात बदल गया सब कुछ

28 फरवरी 2026 को अमेरिकी और इजराइली लड़ाकू विमानों ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया. रॉकेट, मिसाइलें और ड्रोन तेहरान, करमानशाह, तबरेज, क़ोम और इस्फ़हान जैसे बड़े शहरों पर एक साथ बरसने लगे. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर खुद ऐलान किया, ‘हमने ईरान पर बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर दिया है.’ व्हाइट हाउस का तर्क था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल प्रणाली अमेरिकी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बन चुकी थी.

लेकिन जिसे ट्रंप ‘एक छोटी और विजयी जंग’ समझ रहे थे, वो तीन महीने में एक ऐसे क्षेत्रीय तूफान में बदल गई जिसने तेल की सप्लाई चेन से लेकर आम आदमी की रसोई तक सबकी कमर तोड़कर रख दी. BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान की राजधानी तेहरान के डाउनटाउन इलाके में तीन बड़े धमाके हुए थे, जिनकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी.

ईरान ने दिया मुंहतोड़ जवाब

ईरान भी चुप बैठने वालों में से नहीं था. उसकी एलीट रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने तुरंत पलटवार किया और बहरीन, जॉर्डन, कतर, कुवैत, UAE और सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे. अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक, अमेरिका अब तक 10,000 से ज्यादा ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बना चुका है, जबकि इजरायल ने 3,000 से ज्यादा टारगेट हिट किए हैं. दूसरी तरफ, ईरान का दावा है कि वो अब तक 87 से ज्यादा बार जवाबी हमले कर चुका है.

इस जंग ने लेबनान, यमन, इराक, सीरिया और पूरे खाड़ी इलाके को अपनी चपेट में ले लिया. अल जजीरा के मुताबिक, 20 मई 2026 तक अकेले ईरान में 3,468 लोग मारे जा चुके थे और 26,500 से ज्यादा घायल हो चुके थे. लेबनान में 3,042 लोगों की मौत हुई और 9,300 से ज्यादा जख्मी हुए. इजरायल में 26, अमेरिका के 13 सैनिक और खाड़ी देशों में 12 से ज्यादा लोगों की जान गई.

होर्मुज की नाकेबंदी और तेल की बौखलाई कीमतें

इस जंग का सबसे बड़ा और तुरंत दिखने वाला असर होर्मुज स्ट्रेट पर पड़ा. ये एक संकरा सा समुद्री रास्ता है, लेकिन दुनिया का करीब 20% समुद्री तेल इसी से होकर गुजरता है. अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (EIA) के मुताबिक, 2025 की पहली छमाही में इस रास्ते से रोजाना करीब 2.09 करोड़ बैरल तेल गुजरता था.

ईरान ने जंग के शुरुआती दिनों में ही इस रास्ते पर नाकेबंदी कर दी, जिसके बाद तेल की सप्लाई चेन पूरी तरह से गड़बड़ा गई. ट्रेड इंटेलिजेंस फर्म Kpler के आंकड़ों के मुताबिक, 1 मार्च से 23 मार्च के बीच होर्मुज से सिर्फ 144 कमर्शियल जहाज गुजरे, जो जंग से पहले के मुकाबले 95% की भारी गिरावट थी. नतीजतन, ब्रेंट क्रूड का भाव अप्रैल के आखिर में 138 डॉलर प्रति बैरल तक उछल गया. फिलहाल, 27 मई को ये 100 डॉलर के आसपास मंडरा रहा है. EIA के मुताबिक, अप्रैल में इराक, सऊदी अरब, कुवैत, UAE, कतर और बहरीन का करीब 1.05 करोड़ बैरल प्रतिदिन का उत्पादन ठप रहा.

भारत के लिए ‘परफेक्ट स्टॉर्म‘

भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है, इस जंग की चपेट में सबसे बुरी तरह आया. होर्मुज की नाकेबंदी ने भारत की सप्लाई लाइन को सीधे तौर पर हिट किया. विवश होकर, भारतीय रिफाइनरियों ने अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का रुख किया और नाइजीरिया, अंगोला, ब्राजील और वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू कर दिया. इतना ही नहीं, अमेरिका से एक अस्थायी छूट मिलने के बाद भारत ने सात साल बाद पहली बार ईरान से सीधे क्रूड खरीदना भी शुरू कर दिया. लेकिन इससे राहत नहीं मिली.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ आखिरकार आम भारतीय उपभोक्ता पर आ ही गया. सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) ने मई 2026 में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार चौथी बार बढ़ोतरी की. दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया. ONGC की निदेशक (अन्वेषण) सुषमा रावत ने ANI को बताया, ‘सरकार ने 75 दिनों तक जनता को राहत दी, इस दौरान कीमत नहीं बढ़ाई गई. लेकिन तेल कंपनियों को हर दिन करीब 1,000 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा था. कब तक इसे झेला जाता?’

महंगे तेल ने रुपये की भी कमर तोड़ दी. जंग शुरू होने के बाद से डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हुआ है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2026 में अब तक रुपया 7% से ज्यादा लुढ़क चुका है और 27 मई को ये 95.75 के स्तर पर पहुंच गया. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जल्द ही 100 के पार जा सकता है.

बिखरती दुनिया: NATO में दरार, चीन का फायदा

इस जंग ने दुनिया के देशों को एक बार फिर दो खेमों में बांट दिया है. एक तरफ अमेरिका है, जिसे अपने NATO सहयोगियों से खुला समर्थन मिलने की उम्मीद थी, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट. फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और पोलैंड जैसे ताकतवर यूरोपीय देशों ने इस जंग में अमेरिका का साथ देने से साफ इनकार कर दिया. स्पेन ने तो अमेरिकी लड़ाकू विमानों को अपना एयरस्पेस इस्तेमाल करने तक की इजाजत नहीं दी. इस नाराजगी के चलते ट्रंप प्रशासन इन ‘नाकारा’ सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई तक की धमकी दे चुका है.

दूसरी तरफ चीन और रूस हैं. चीन, जो पहले से ही ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, उसे इस संकट में भी फायदा होता दिख रहा है. वो लगातार ईरान से भारी डिस्काउंट पर तेल खरीद रहा है और युआन या बार्टर सिस्टम के जरिए भुगतान करके डॉलर की सर्वोच्चता को चुनौती दे रहा है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जंग जितनी लंबी खिंचेगी, चीन की सौदेबाजी की ताकत उतनी ही बढ़ेगी.

अर्थव्यवस्था पर ब्रेक और मंदी का डर

इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने अप्रैल में चेतावनी दी थी कि अगर ये जंग और लंबी चली, तो दुनिया मंदी के दौर में जा सकती है. अपने सबसे आशावादी अनुमान में भी IMF ने 2026 के लिए ग्लोबल ग्रोथ का अनुमान घटाकर 3.1% कर दिया है. लेकिन दूसरी तस्वीर में, ग्लोबल ग्रोथ 2% तक गिर सकती है और महंगाई दर 6% से ऊपर जा सकती है.

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) का कहना है कि जंग के दौरान 80 से ज्यादा एनर्जी फैसिलिटी डैमेज हो चुके हैं और इनकी रिकवरी में 2 साल तक का समय लग सकता है. IEA ने ये भी चेतावनी दी है कि अगर जंग अगले महीने खत्म भी हो जाती है, तब भी तेल बाजार अक्टूबर 2026 तक ‘गंभीर रूप से अंडरसप्लाइड’ रहेगा.

IMF के मुताबिक, अकेले ईरान की GDP इस साल 6.1% तक सिकुड़ सकती है. वहीं, कतर (8.6%), इराक (6.8%), कुवैत (0.6%) और बहरीन (0.5%) जैसे खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर भी बुरा असर पड़ने का अनुमान है.

एक नाजुक समझौता या महाविनाश की ओर?

विदेश मामलों के जानकार और NEHU के प्रोफेसर डॉ. प्रसेनजीत बिस्वास कहते हैं, ’87 दिनों के इस संघर्ष के बाद, अब दोनों तरफ से शांति की कोशिशें तेज हैं. कतर की राजधानी दोहा में एक नाजुक समझौते पर बातचीत चल रही है, जिसके तहत होर्मुज स्ट्रेट को धीरे-धीरे खोला जाएगा और अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटाएगा. बदले में ईरान को अपने अरबों डॉलर की फ्रोजन संपत्ति तक पहुंच मिलेगी और सीमित तेल निर्यात की इजाजत दी जाएगी. सबसे अहम मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, जिसमें तेहरान 60 दिनों के भीतर अपना अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम सरेंडर कर सकता है.’

27 मई 2026 को अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में एक बार फिर ‘डिफेंसिव अटैक’ किए, जिसमें मिसाइल लॉन्च साइट्स और माइन बिछाने वाली नौकाओं को निशाना बनाया गया. ईरान ने इसे ‘युद्धविराम का खुला उल्लंघन’ बताते हुए कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है.

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत दौरे के दौरान कहा कि ‘डील होने में अभी कुछ दिन और लग सकते हैं.’ वहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का कहना है कि ‘घड़ी की सुइयां पीछे नहीं घुमाई जा सकतीं.’ ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर लिखा, ‘या तो एक अच्छी डील होगी या फिर हमें इससे दूसरे तरीके से निपटना होगा.’

दुनिया सांस थामे देख रही है. ये जंग, जिसने तेल के मोल और दुनिया के बंटवारे की असलियत दिखा दी है, आखिर किस मोड़ पर जाकर थमेगी? फिलहाल इस सवाल का जवाब होर्मुज की लहरों में ही छिपा है.

कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने पेपर लीक और SIR मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कॉकरोच जनता पार्टी पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि असली विपक्ष सड़क पर लड़ रहा है.

कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने पेपर लीक, SIR और विपक्ष की राजनीति को लेकर केंद्र सरकार के साथ-साथ कॉकरोच जनता पार्टी पर भी तीखा हमला बोला. बातचीत के दौरान कन्हैया कुमार ने कहा कि असली लड़ाई सड़क पर लड़ी जा रही है, जबकि कुछ लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर राजनीति कर रहे हैं.

‘कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ रील बना रही’

बातचीत के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा उनके कॉकरोच जनता पार्टी वाले बयान की रही. कन्हैया कुमार ने कहा, “कॉकरोच जनता पार्टी विपक्ष का स्पेस नहीं खा रही है. रील बनाने वाले लोग हैं. विपक्ष सड़क पर है. अभी कॉकरोच जनता पार्टी दल नहीं बनी है. मेरी उनको शुभकामना है कि वह दल बनाए और जमीन पर जाये. सिर्फ रील के माध्यम से राजनीति नहीं होती.”

कन्हैया कुमार ने साफ तौर पर कहा कि राजनीति सिर्फ सोशल मीडिया और वीडियो बनाने से नहीं चलती, बल्कि जनता के मुद्दों पर जमीन पर संघर्ष करना पड़ता है.

पेपर लीक पर सरकार को घेरा

कन्हैया कुमार ने पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा, पेपर लीक के मामले पर सरकार चुप क्यों है. मोदी जी प्रधान को क्यों बचा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से लगातार खिलवाड़ हो रहा है और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर पीछे हटने वाली नहीं है. उन्होंने कहा, “पेपर लीक के खिलाफ युवा सड़क पर रहेगा. हम आने वाले वक्त पर सड़क पर विरोध प्रदर्शन और तेज करेंगे.”

कन्हैया कुमार ने कहा कि बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी से युवाओं में भारी नाराजगी है और विपक्ष इस आवाज को लगातार उठाता रहेगा.

SIR और चुनाव आयोग पर भी सवाल

बिहार और पश्चिम बंगाल में वोटिंग प्रक्रिया को लेकर भी कन्हैया कुमार ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा, “बिहार और पश्चिम बंगाल में वोट चोरी हुआ है. सुप्रीम कोर्ट का रही है कि SIR वैध है लेकिन राहुल गांधी ने सबूत के साथ बताया है कि चुनाव आयोग ने किस तरीके से धांधली की है.”

उन्होंने दावा किया कि विपक्ष लगातार चुनावी गड़बड़ियों को लेकर जनता के बीच जा रहा है और इस मुद्दे पर भी आंदोलन जारी रहेगा.

कच्चा तेल इस समय दुनियाभर में परेशानी का कारण बन गया है. भारत ही नहीं, पाकिस्तान भी इससे निपटने के लिए क्या कर रहा है, ये जानने वाली बात है. यहां आप दोनों देश की स्थिति समझें.

भारत में पिछले करीब 13 दिनों से पेट्रोल-डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. तेल कंपनियों ने कई बार दाम बढ़ाए हैं, जिससे आम आदमी का बजट बिगड़ गया है. दूसरी तरफ पाकिस्तान में सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए तेल की कीमतों में कटौती की है. यानी जहां भारत में तेल महंगा हो रहा है, वहीं पाकिस्तान में कुछ राहत देखने को मिली है. मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर दोनों देशों पर पड़ा है, लेकिन दोनों सरकारों का तरीका अलग नजर आ रहा है. यहां हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि भारत और पाकिस्तान के हालात इस समय कैसे हैं.

भारत में पेट्रोल– डीजल का भाव क्या है?

भारत में पिछले 13 दिनों में पेट्रोल-डीजल के दाम करीब 7 से 8 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ चुके हैं. सिर्फ 10 दिनों के अंदर चार बार कीमतों में इजाफा किया गया. अभी दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है, जबकि मुंबई में पेट्रोल करीब 111 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. डीजल के दाम भी तेजी से बढ़े हैं. तेल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट, सब्जियां, दूध और रोजमर्रा की कई चीजों के दाम भी बढ़ने लगे हैं.

पाकिस्तान में पेट्रोल– डीजल का भाव क्या है?

पाकिस्तान में कुछ समय पहले पेट्रोल की कीमतें 409 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई थीं. वहां भी तेल संकट और महंगाई ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी थीं. लेकिन पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने पेट्रोल करीब 6 रुपये प्रति लीटर और डीजल लगभग 6.80 रुपये प्रति लीटर सस्ता किया है. नई कीमत के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल करीब 403 रुपये प्रति लीटर के आसपास पहुंच गया है. इससे पहले भी पाकिस्तान सरकार 5 रुपये प्रति लीटर तक की राहत दे चुकी है.

दोनों देशों का तरीका अलग क्यों है?

भारत में तेल कंपनियां लगातार बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों और नुकसान का हवाला दे रही हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकारी तेल कंपनियों को पेट्रोल पर करीब 13 रुपये और डीजल पर 38 रुपये प्रति लीटर तक नुकसान हो रहा है. इसी वजह से भारत में लगातार दाम बढ़ाए जा रहे हैं. वहीं, पड़ोसी देश की बात करें तो पाकिस्तान में सरकार ने बढ़ती नाराजगी और महंगाई को देखते हुए राहत देने का फैसला किया है. हालांकि, वहां की अर्थव्यवस्था पहले से भी ज्यादा दबाव में है, इसलिए सरकार को इससे निपटने के लिए सब्सिडी और टैक्स एडजस्टमेंट का सहारा लेना पड़ रहा है.

आम लोगों पर क्या असर?

भारत में लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से लोगों का ट्रैवल और घर का खर्च तेजी से बढ़ा है. सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार महंगाई को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. कई शहरों में पैनिक बाइंग तक देखने को मिली है. दूसरी तरफ पाकिस्तान में कीमतें घटने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन वहां भी हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हैं. फिलहाल दोनों देशों की नजर अंतरराष्ट्रीय बाजार और मिडिल ईस्ट के हालात पर टिकी हुई है, क्योंकि तेल की अगली चाल वहीं से तय होगी.

CPIM कार्यकर्ताओं ने पिनराई विजयन के घर पर तलाशी के बाद वापस लौट रहे ED अधिकारियों की गाड़ियों पर हमला किया था. हालांकि, भारी विरोध के बावजूद अधिकारी सुरक्षित निकल गए.

केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के तिरुवनंतपुरम स्थित आवास के बाहर बुधवार (27 मई, 2026) को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) (CPIM) के कार्यकर्ताओं ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों की गाड़ी पर हमला कर दिया. इस हमले में ईडी अधिकारियों से भरी गाड़ियों को काफी क्षति पहुंची है और कार के शीशे भी तोड़ दिए गए हैं.

दरअसल, यह हमला तब हुआ जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारी कोचिन मिनरल्स और रूटाइल लिमिटेड (CMRL) से जुड़े 180 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस में केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में विधानसभा नेता विपक्ष और सीपीआई (एम) के नेता पिनराई विजयन का आवास पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम देकर वापस लौट रहे थे. इस मामले में ईडी ने राज्य भर के कुल 10 ठिकानों पर छापे मारे, जिसमें से एक ठिकाना पूर्व मुख्यमंत्री का आवास भी शामिल था. हालांकि, सीपीएम वर्कर्स के हमलों के बावजूद ईडी के अधिकारी सुरक्षित रूप से जोनल ऑफिस पहुंच गए.

हाथ–पैर से लगाया जोर, ईंट से भी किया हमला

न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पिनराई विजयन के घर पर ईडी अधिकारियों की छापेमारी की कार्रवाई से नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके आवास के बाहर पुरजोर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रही, जो सीपीएम कार्यकर्ताओं को रोकने में जुटी थी, लेकिन फिर से पार्टी वर्कर्स ईडी अधिकारियों की लेकर जा रही कार पर हमला कर दिया. सीपीएम वर्कर्स ने अपने हाथों और पैरों से जोर लगाते हुए कार की शीशों पर तोड़ दिया, जबकि इस दौरान एक पार्टी कार्यकर्ता ने कार के सामने के शीशे पर बड़ी ईंट से हमला किया.

ईडी की छापेमारी पर क्या बोले पिनराई विजयन?

रिपोर्ट के मुताबिक, अपने घर पर ED की छापेमारी पर केरल के पूर्व CM और मौजूदा LoP पिनराई विजयन ने कहा, ‘ईडी लंबे समय से मेरे घर पर तलाशी लेना चाहती थी. मुझे लगता है कि इस छापेमारी से कुछ लोगों को, खासकर राहुल गांधी जैसे को बहुत खुशी मिलेगी. राहुल गांधी ने सवाल पूछा था कि पिनराई विजयन के घर पर छापा क्यों नहीं मारा जा रहा है और पिनराई विजयन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है. BJP सरकार हमेशा से देश में विपक्षी नेताओं पर जानबूझकर हमले करती रही है. इसके खिलाफ पूरे देश में कड़े विरोध प्रदर्शन हुए हैं.’

उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस का कहना है कि उनकी अपनी पार्टियों के अलावा दूसरी पार्टियों के खिलाफ ED की दखलअंदाजी जारी रहनी चाहिए. इससे हमारा अंत नहीं होने वाला है. हम इसे सिर्फ एक शुरुआत के तौर पर देखते हैं. किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि ऐसी कार्रवाई हमें खत्म कर सकती है. यहां स्थानीय लोगों और पार्टी के साथियों की भावनाएं जाहिर हुईं. जब भी दुश्मनों ने मुझ पर हमला करने की तैयारी की, मुझे पार्टी का मजबूत सपोर्ट मिला. साथियों ने आज जो साबित किया वह यह है कि उस सपोर्ट में कोई कमी नहीं आई है. यही हमारी ताकत है. आइए, हम सब मिलकर किसी भी चीज का सामना करें.’

तिरुवनंतपुरम में कार्रवाई, दिल्ली में दिखा विरोध

वहीं, केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के तिरुवनंतपुरम स्थित आवास पर ईडी की छापेमारी से नाराज सीपीएम के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के ऑफिस के बाहर तक मार्च करते हुए विरोध प्रदर्शन किया. विरोध प्रदर्शन में वृंदा करात समेत कई अन्य वामपंथी नेता शामिल थे, जो ईडी के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे.

पी. विजयन के घर पर ED का छापा कांग्रेस-BJP अभियान नहीं– चेन्नीथला

वहीं, केरल के गृहमंत्री रमेश चेन्निथला ने बुधवार (27 मई, 2026) को उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें पिनराई विजयन के आवासों पर ईडी के छापों को कांग्रेस-भाजपा अभियान बताया गया. उन्होंने दावा किया माकपा की ही भाजपा के साथ साझेदारी थी. उन्होंने कहा, ‘माकपा को यह बताना होगा कि भाजपा के साथ उनकी साझेदारी क्यों टूटी? जिसके चलते ईडी की कार्रवाई हुई.’

उन्होंने माकपा के उस दावे को भी नकार दिया कि यह छापेमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन की एक दिन पहले हुई मुलाकात का नतीजा है. मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री और केरल के मुख्यमंत्री के बीच मुलाकात राज्य के हित में जरूरी थी और यह सामान्य सरकारी कामकाज का हिस्सा है. उन्होंने याद दिलाया, ‘जब पिनराई विजयन मुख्यमंत्री थे, तब वह खुद कितनी बार प्रधानमंत्री से मिले थे. इस मुलाकात को छापों से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है.’

कांग्रेस विधायक आर. वी. देशपांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पहले ही इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है. उन्होंने बताया कि सिद्धारमैया 28 मई को इस्तीफा दे सकते.

कर्नाटक में अगले दो दिन में सत्ता परिवर्तन की तेज होती अटकलों के बीच कांग्रेस विधायक आर. वी. देशपांडे ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटे के दौरान सिद्धारमैया इस्तीफा दे सकते हैं. किसी कांग्रेस नेता का इस तरह का ये पहला बयान है. उन्होंने कहा, ‘मुख्यमंत्री ने पहले ही इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है और वह कल (28 मई 2026) को इस्तीफा दे सकते हैं. विधायक चाहते थे कि वह अपने पद पर बने रहें, लेकिन उन्होंने (मुख्यमंत्री ने) कहा कि मैंने आलाकमान को जुबान दी है. अब आलाकमान ही तय करेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा.’

सिद्धारमैया से मिले कर्नाटक के मंत्री एचके पाटिल

CM सिद्धारमैया से मुलाकात के बाद कर्नाटक के मंत्री एचके पाटिल ने कहा, ‘हमने अपनी चिंताएं जाहिर कीं, लेकिन वे चुप रहे. हम दोबारा मिल सकते हैं.’ कर्नाटक के लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री सतीश जारकीहोली ने कहा, ‘कल CM की नाश्ते पर होने वाली बैठक के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा. वह सिर्फ यही बताएंगे कि क्या चर्चा हुई और आगे उनकी क्या योजना है. तब तक, हमें बस इंतजार करना होगा, क्योंकि आधिकारिक तौर पर अभी किसी को कुछ भी पता नहीं है.’

कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा, ‘दिल्ली की बैठक में बहुत विस्तार से चर्चा हुई. हमारे यहां राज्यसभा चुनाव और परिषद चुनाव होने वाले हैं. हम राज्यपाल के माध्यम से परिषद के लिए पांच लोगों को नामित भी करते हैं. मंत्रिमंडल में फेरबदल पर भी चर्चा हुई… हम कुछ ही दिनों में कुछ फैसले लेने वाले हैं… हमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, जिला प्रतिनिधित्व, जाति और समुदाय, इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा. वहां इन सभी विषयों पर चर्चा हुई. शायद एक-दो दिनों में, जैसे ही हम बदलाव करेंगे, आपको उन फैसलों के बारे में सूचित कर दिया जाएगा.’

सिद्धारमैया ने राज्यपाल से मुलाकात के लिए मांगा समय

कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की अटकलों को और हवा मिल गई जब  मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से 28 मई को मिलने का समय मांगा है. न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक यह अटकलें जोर पकड़ रही हैं कि सिद्धरमैया गुरुवार (28 मई 2026) को इस्तीफा दे सकते हैं, जिससे उनके उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार के कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाएगा.

कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार सिद्धरमैया राज्यपाल गहलोत को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं. कांग्रेस आलाकमान राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सिद्धरमैया और शिवकुमार के साथ घंटों चर्चा की और उनसे अलग-अलग भी मुलाकात की.

मोदी सरकार देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मुहैया करवा रही है. अब इस योजना में सरकार ने तीन बदलाव किए हैं.

अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में पूरी जानकारी दी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला हुआ है. कैबिनेट के इस फैसले से राशन लेने वाले 80 करोड़ लोगों पर सीधा असर पड़ेगा.  सरकार ने राशन व्यवस्था (PDS- पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला किया.  इसके लिए ‘सार्थक-पीडीएस’ (SARTHAK-PDS) योजना शुरू की गई है.  इस पूरी योजना पर करीब 25,530 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

PDS स्कीम में तीन बड़े बदलाव

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में 80 करोड़ लोगों को राशन मुहैया करवाने का कार्यक्रम चल रहा है. इस सार्थक PDS स्कीम में तीन बदलाव किए गए हैं. इनमें राज्य सरकार को मदद करने की बात, टेक्नोलॉजी की मदद लेने की भी बात और AI के तहत अब PDS लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, ‘राज्य सरकारों को भारतीय खाद्य निगम (FCI) के बड़े गोदामों से अनाज को अलग-अलग जिलों, ब्लॉकों और आखिरी में राशन की दुकानों तक पहुंचाने में पैसों की दिक्कत आ रही थी. अब केंद्र सरकार राज्यों को आर्थिक मदद देगी.’

दूसरा बदलाव ये है कि राशन दुकानदारों (डीलर) का कमीशन बढ़ाया जाएगा. केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘राशन देने वाले डीलरों का कमीशन काफी समय से नहीं बढ़ा था. लगातार डीलर के कमीशन को बढ़ाने की मांग भी की जा रही थी.  आज सरकार ने उनकी इस मांग को मानते हुए उनका कमीशन बढ़ाने का फैसला लिया है.’

तीसरा और आखिरी बदलाव यह है कि पूरी राशन व्यवस्था को और अधिक आधुनिक तथा पारदर्शी बनाने के लिए इसमें नई टेक्नोलॉजी (तकनीक) का इस्तेमाल किया जाएगा. केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘सरकार इस भारी-भरकम बजट से राशन पहुंचाने का खर्च उठाएगी. दुकानदारों की कमाई बढ़ाएगी और पूरे सिस्टम को डिजिटल और आधुनिक बनाएगी.’

लू से निपटने के लिए सरकार की तैयारी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ‘मौजूदा लू की स्थिति पर सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की गई. प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संदेश को पहुंचाने के लिए कई ट्वीट किए गए. उस संदेश के जवाब में, उन खास कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें हर मंत्रालय और विभाग अपने-अपने दायरे में उठा सकता है.’

उन्होंने बताया, ‘लू के दौरान भारत के नागरिकों को राहत देने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपायों पर विचार-विमर्श किया गया, जिसमें खास तौर पर उन सुविधाओं और उपायों पर ध्यान दिया गया जिन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय, जल संसाधन क्षेत्र और अन्य संबंधित क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है. प्रधानमंत्री ने बहुत साफ तौर पर कहा कि जब इस तरह की बड़ी चुनौतियों का सामना करना हो, तो हमें उनके प्रति ‘पूरे राष्ट्र की भावना’ के साथ आगे बढ़ना चाहिए.’