“मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय होंगे मुख्य अतिथि, सहकारिता को नई दिशा देने जुटेंगे प्रदेशभर के प्रतिनिधि”

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मुख्य आतिथ्य में 3 और 4 जुलाई को राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन एवं सहकार संकल्प दौड़ का भव्य आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन के सहकारिता विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप करेंगे।

इस आयोजन का उद्देश्य सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाना, किसानों और सहकारी संस्थाओं को सशक्त करना तथा “सहकार से समृद्धि” के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाना है। सम्मेलन में प्रदेशभर से सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, किसान और सहकारिता क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होंगे।

3 जुलाई को होगी सहकार संकल्प दौड़

सहकारिता सप्ताह के अंतर्गत 3 जुलाई को सुबह 6 बजे रायपुर के मरीन ड्राइव, तेलीबांधा में सहकार संकल्प दौड़ आयोजित की जाएगी। इस दौड़ का उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ सहकारिता के संदेश को आमजन तक पहुंचाना है।

दो दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन

3 और 4 जुलाई को सुबह 11 बजे से कृषि मंडपम ऑडिटोरियम, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन आयोजित होगा। सम्मेलन में सहकारी नीतियों, कृषि विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने तथा सहकारी संस्थाओं की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

प्रदेशभर के सहकारिता प्रतिनिधि होंगे शामिल

सम्मेलन में अपेक्स बैंक, राज्य सहकारी संघ, मार्कफेड, लघु वनोपज सहकारी संघ, हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ, अन्त्यावसायी वित्त एवं विकास निगम सहित विभिन्न जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के अध्यक्ष, सहकारिता क्षेत्र के विशेषज्ञ और जनप्रतिनिधि अपनी सहभागिता देंगे।

सहकार से समृद्धि का मिलेगा संदेश

सहकारिता विभाग और अपेक्स बैंक ने प्रदेश के किसानों, सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, युवाओं और आम नागरिकों से इस आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आग्रह किया है। यह आयोजन सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण विकास, किसान सशक्तीकरण और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा।

एआई मिशन के जरिए युवाओं को कौशल, रोजगार और नवाचार के मिलेंगे नए अवसर”

शासन-प्रशासन को अधिक दक्ष, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए एआई आधारित व्यवस्था होगी विकसित”

मोबाइल नेटवर्क विस्तार, भारतनेट फेज-3, सेवा सेतु और डिजिटल नवाचार परियोजनाओं की समीक्षा”

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित”

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित हुई।

बैठक में राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के विकास एवं विस्तार, मोबाइल नेटवर्क सुदृढ़ीकरण, इंटरनेट कनेक्टिविटी, सेवा सेतु, ई-प्रगति पारस (प्रोजेक्ट असेसमेंट रिव्यू एवं एनालिसिस सिस्टम), सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, डेटा लैब्स तथा विभिन्न डिजिटल नवाचार परियोजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।

इसके साथ ही युवाओं के लिए कौशल विकास, रोजगार सृजन, स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने तथा तकनीक आधारित सुशासन को नई गति देने के विभिन्न आयामों पर भी विस्तृत चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और राज्य इस क्षेत्र में देश का अग्रणी प्रदेश बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा।

उन्होंने कहा कि एआई केवल भविष्य की तकनीक नहीं, बल्कि सुशासन, पारदर्शिता, दक्षता और जनसेवा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रभावी माध्यम है। एआई के प्रभावी उपयोग से शासन-प्रशासन को अधिक सक्षम, पारदर्शी, त्वरित एवं नागरिक-केंद्रित बनाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल नई तकनीक को अपनाना नहीं है, बल्कि प्रदेश के लोगों को एआई के लिए तैयार करना, व्यवसायों की उत्पादकता बढ़ाना, नागरिकों की आय में वृद्धि करना तथा बेहतर सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराना है।

उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास और दैनिक प्रशासनिक कार्यों में एआई के व्यापक उपयोग से आम नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इसके लिए राज्य में मजबूत एआई इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा तथा सुरक्षित, विश्वसनीय और जिम्मेदार एआई के उपयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

बैठक में प्रस्तुत विजन दस्तावेज में बताया गया कि राज्य का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को एआई के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाना है, जहां प्रत्येक नागरिक अपनी भाषा में एआई सीख सके, सरकार तकनीक आधारित भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करे और उद्योगों तथा व्यवसायों को नई गति मिले।

इस मिशन के अंतर्गत पांच प्रमुख स्तंभों – एआई कौशल विकास, नवाचार एवं स्टार्टअप, जागरूकता एवं आउटरीच, सुरक्षित एवं जिम्मेदार एआई तथा शासन में एआई के उपयोग – पर कार्य किया जाएगा।

प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि छत्तीसगढ़ में विद्यार्थियों तथा सरकारी कर्मचारियों को एआई का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत स्कूलों में एआई जागरूकता कार्यक्रम, एआई एवं रोबोटिक्स क्लब तथा हैकाथॉन आयोजित किए जाएंगे।

महाविद्यालयों में एआई सर्टिफिकेशन कार्यक्रम, छात्र परियोजनाओं के लिए अनुदान, आईटीआई में एआई लैब तथा विश्वविद्यालयों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे।

राज्य में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एआई डेटा लैब्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एआई आधारित स्टार्टअप, डेटा सेट तथा अनुसंधान परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त क्लाउड कंप्यूटिंग सुविधा, सीड फंडिंग तथा उद्योगों एवं शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से अत्याधुनिक एआई आधारित स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने की भी कार्ययोजना प्रस्तुत की गई।

बैठक में सुरक्षित एवं जिम्मेदार एआई उपयोग को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि राज्य स्तर पर एआई नीति तैयार की जाएगी, जिसमें डेटा सुरक्षा, नागरिकों की निजता का संरक्षण, नियमित तकनीकी ऑडिट तथा केंद्र सरकार के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) कानून के अनुरूप व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी।

शासन में एआई के प्रभावी उपयोग के लिए विभिन्न विभागों में एआई आधारित निर्णय सहायता प्रणाली विकसित की जाएगी, प्रत्येक विभाग का अलग रोडमैप तैयार होगा, एआई नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।

इसके साथ ही सरकारी एआई पायलट परियोजनाएं प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। नागरिकों को उनकी अपनी भाषा में डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भाषिणी प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया जाएगा, जिससे सरकारी सेवाएं अधिक सरल, सुलभ और समावेशी बन सकें।

बैठक में मोबाइल नेटवर्क विस्तार की समीक्षा के दौरान बताया गया कि पिछले ढाई वर्षों में डीबीएन वित्तपोषित लगभग एक हजार मोबाइल टॉवर स्थापित कर राज्य ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है।

इसके अतिरिक्त 577 नए मोबाइल टावरों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इनमें से 406 टावरों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जबकि शेष 171 प्रकरणों का निराकरण आगामी एक माह के भीतर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने दूरस्थ एवं वनांचल क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कार्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

भारतनेट फेज-3 की समीक्षा में अधिकारियों ने बताया कि राज्य की 4,114 ग्राम पंचायतों को रिंग टोपोलॉजी आधारित आधुनिक नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

इसके साथ ही आईपी-एमपीएलएस आधारित एकीकृत नेटवर्क विकसित किया जाएगा तथा गांवों तक एफटीटीएच सेवाओं का विस्तार सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध हो सकें और डिजिटल सेवाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

सेवा सेतु पोर्टल की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वर्तमान में राज्य के 36 विभागों की 520 सेवाएं इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, जिनमें 111 होस्टेड तथा 409 रीडायरेक्ट सेवाएं शामिल हैं।

प्रदेशभर में संचालित 16 हजार 726 सेवा केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

एक अप्रैल 2025 से अब तक सेवा सेतु के माध्यम से 39.75 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 37.52 लाख आवेदनों का सफलतापूर्वक निराकरण करते हुए 94.3 प्रतिशत सफलता दर प्राप्त की गई है।

अधिकारियों ने बताया कि सेवा सेतु में क्यूआर आधारित प्रमाण-पत्र सत्यापन, आधार प्रमाणीकरण, डिजिलॉकर एकीकरण, ट्रेजरी एवं ई-चालान प्रणाली तथा डीबीटी आधारित भुगतान जैसी आधुनिक सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं, जिससे सेवाओं की पारदर्शिता, विश्वसनीयता और सुविधा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

बैठक में नवा रायपुर में सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की स्थापना, एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, डेटा लैब्स, सुरक्षा संचालन केंद्र, जीआईएस आधारित मॉनिटरिंग प्रणाली तथा डिजिटल निगरानी जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई।

अधिकारियों ने बताया कि इन पहलों से प्रदेश में आईटी एवं आईटीईएस क्षेत्र को नई गति मिलेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा तथा हजारों युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

बैठक में मुख्य सचिव श्री विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव श्री प्रभात मलिक , सुशासन तथा अभिसरण विभाग के संयुक्त एवं  चिप्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर श्री मयंक अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

अगर आपने हाल ही में अपनी पहली नौकरी शुरू की है या जल्द ही शुरू करने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है। केंद्र सरकार ‘प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजना’ के तहत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को बढ़ावा दे रही है।

इस योजना के तहत, योग्य कर्मचारियों को ₹15,000 तक की आर्थिक मदद मिलेगी। यह रकम सीधे कर्मचारी के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाएगी। आइए जानते हैं कि इस योजना के लिए कौन योग्य है और इसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है।

इस योजना का फायदा कौन उठा सकता है?

इस योजना का फायदा सिर्फ़ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो पहली बार औपचारिक नौकरी (formal employment) शुरू करेंगे और पहली बार EPFO ​​के साथ रजिस्टर करेंगे।

कर्मचारी जिस कंपनी या संस्थान में काम शुरू करेगा, उसका कामकाज 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच शुरू होना चाहिए।

साथ ही, कर्मचारी 1 अगस्त 2025 से पहले EPFO ​​या किसी छूट प्राप्त ट्रस्ट (exempted trust) का सदस्य नहीं होना चाहिए।

इसके अलावा, कर्मचारी की मासिक सैलरी ₹1 लाख या उससे कम होनी चाहिए। इसमें रोजगार अनुबंध (employment contract) के अनुसार सभी वेतन और भत्ते शामिल हैं।

रकम कितनी होगी और कैसे मिलेगी?

सरकार की ओर से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि (incentive amount) एक महीने की EPF-संबंधित सैलरी के बराबर होगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹15,000 होगी। यह रकम दो किस्तों में दी जाएगी।

पहली किस्त तब दी जाएगी जब कर्मचारी उसी संस्थान में लगातार छह महीने की सेवा पूरी कर लेगा।

दूसरी किस्त 12 महीने की नौकरी पूरी होने के बाद दी जाएगी। यह दूसरी किस्त बचत की आदत डालने के लिए कर्मचारियों के बचत खाते (savings vehicle) में जमा की जाएगी।

इस योजना का फायदा उठाने के लिए क्या करना होगा?

सबसे पहले, कर्मचारी के पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) होना चाहिए।
साथ ही, कर्मचारी ने उसी संस्थान में कम से कम छह महीने तक लगातार काम किया हो।

दूसरी किस्त पाने के लिए, कर्मचारी को 12 महीने की अवधि पूरी होने से पहले सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया मुफ्त वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम (financial literacy programme) भी पूरा करना होगा। ऐसे में, अगर आप पहली बार EPF के दायरे में आने वाली नौकरी कर रहे हैं और सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।

पुलिस स्टेशन के बार-बार चक्कर लगाने और कागज़ी कार्रवाई की परेशानी से जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है। सरकार ने 1 जनवरी 2027 तक पूरे देश में FIR दर्ज करने और पुलिस जांच से लेकर सबूत इकट्ठा करने और कोर्ट में चार्जशीट जमा करने तक की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल करने का लक्ष्य रखा है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, इस डिजिटल सिस्टम का ढांचा इस साल 31 दिसंबर तक सभी राज्यों में तैयार हो जाएगा। पुलिस केस डायरी, गवाहों के बयान, सबूत और चार्जशीट जैसी चीज़ें पूरी तरह से ऑनलाइन होंगी।

तीन नए आपराधिक कानूनों के दो साल

आज, 1 जुलाई 2026 को देश के तीन नए आपराधिक कानूनों – इंडियन कोड ऑफ़ ज्यूडिशियल प्रोसीजर (ICJ), इंडियन कोड ऑफ़ सिविल सिक्योरिटी (ICJ) और इंडियन इनेबलिंग एक्ट (BSA) – को लागू हुए दो साल पूरे हो गए हैं। इन दो सालों में, हरियाणा इन नए नियमों को अपनाने और सफलतापूर्वक लागू करने में देश में सबसे आगे रहा है। शीर्ष पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हरियाणा के बाद गोवा, असम, चंडीगढ़ और पंजाब का स्थान है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली इस बार शीर्ष पांच राज्यों की सूची में जगह नहीं बना पाई। एक सकारात्मक नतीजा यह है कि इस नए सिस्टम से लगभग 25% समय की बचत हुई है, और देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 23 राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।

31 दिसंबर तक पूरी होंगी तकनीकी व्यवस्थाएं

गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, इस सिस्टम के लिए ज़रूरी तकनीकी व्यवस्थाएं इस साल 31 दिसंबर तक सभी राज्यों में पूरी कर ली जाएंगी। इसके बाद, पुलिस डायरियां पूरी तरह से डिजिटल हो जाएंगी, जिससे पेपरलेस सिस्टम की शुरुआत होगी।

कहीं से भी किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई जा सकती है

नया सिस्टम “ज़ीरो FIR” प्रावधान के महत्वपूर्ण लाभों को उजागर करता है। पिछले दो वर्षों में, देश भर में 63,572 ज़ीरो FIR दर्ज की गईं, जिनमें से लगभग 13,000 मामले अन्य राज्यों से संबंधित थे। इस नियम के तहत, पीड़ित देश भर में किसी भी राज्य के किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकता है; इसके बाद FIR को जांच के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिले आंकड़ों से पता चलता है कि तय 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करने की दर 2024 में सिर्फ़ 40% थी, लेकिन अब यह बढ़कर 61% हो गई है। इसी तरह, यौन अपराधों के मामलों में दो महीने के भीतर चार्जशीट दाखिल करने की दर 2018 के 44% से बढ़कर 2025 में 75% हो गई है।

e-FIR के ज़रिए शिकायत दर्ज करना आसान हुआ

सरकार के अनुसार, नए कानून के तहत किए गए डिजिटल बदलावों से लोग अब e-FIR और डिजिटल माध्यमों से आसानी से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा, जांच के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए अपराध स्थल और ज़ब्त किए गए सबूतों की वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है। ईमेल, मोबाइल डॉक्यूमेंट और फोरेंसिक रिपोर्ट जैसे इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को अब पूरी कानूनी मान्यता मिल गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कोर्ट की सुनवाई करने से काफी समय बचता है और मामलों के तेज़ी से निपटारे में मदद मिलती है। साथ ही, e-समंस और ऑनलाइन केस मैनेजमेंट सिस्टम लागू होने से कानूनी कार्यवाही में होने वाली देरी को कम करने में मदद मिल रही है।

गृह मंत्रालय का मानना ​​है कि यह व्यापक ऑनलाइन सिस्टम पुलिस के कामकाज को ज़्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। इससे फाइलों और डॉक्यूमेंट्स को आसानी से ट्रैक करने, मामलों में देरी कम करने और पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने में भी मदद मिलेगी।

ज़्यादातर ट्रेन यात्री कन्फर्म सीट पाने के लिए एक-दो महीने पहले ही टिकट बुक कर लेते हैं। हालाँकि, कभी-कभी ज़रूरी ऑपरेशनल ज़रूरतों के कारण ट्रेनों को रद्द करना पड़ता है। ऐसे में यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस ट्रेन से आप यात्रा करने वाले हैं, वह रद्द हुई है या नहीं।

अगर आपकी ट्रेन 2 जुलाई (आज) या 3 जुलाई को बिहार के समस्तीपुर डिवीज़न से गुज़रने वाली है, तो यह जानकारी आपके लिए ज़रूरी है। बेतिया और मजौलिया रेलवे सेक्शन के बीच डबल-ट्रैकिंग का काम तेज़ी से करने के लिए, रेलवे ने इन दो दिनों में कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है और दूसरी ट्रेनों के ऑपरेशन में बदलाव किया है। इसलिए, यह चेक करना ज़रूरी है कि आपकी ट्रेन के शेड्यूल या रूट में कोई बदलाव तो नहीं हुआ है।

ये ट्रेनें बदले हुए रूट से चलेंगी

ट्रेन नंबर 12558 आनंद विहार-मुज़फ़्फ़रपुर सप्त क्रांति एक्सप्रेस: ​​2 जुलाई को यह नरकटियागंज-सिकटा-रक्सौल-सीतामढ़ी-मुज़फ़्फ़रपुर रूट से चलेगी।

ट्रेन नंबर 26502 गोरखपुर-पाटलिपुत्र वंदे भारत एक्सप्रेस: ​​3 जुलाई को यह नरकटियागंज-सिकटा-रक्सौल-सुगौली रूट से चलेगी।

ट्रेन नंबर 15211 दरभंगा-अमृतसर जननायक एक्सप्रेस: ​​2 जुलाई को यह दरभंगा-सीतामढ़ी-रक्सौल-नरकटियागंज रूट से चलेगी।

ट्रेन नंबर 75235 रक्सौल-नरकटियागंज DEMU: 3 जुलाई को यह रक्सौल-सिकटा-नरकटियागंज रूट पर चलेगी।

ट्रेन नंबर 15212 अमृतसर-दरभंगा जननायक एक्सप्रेस: ​​1 जुलाई को यह नरकटियागंज-सिकटा-रक्सौल-सीतामढ़ी-दरभंगा रूट पर चलेगी।

ट्रेन नंबर 15568 आनंद विहार-बापूधाम मोतिहारी अमृत भारत एक्सप्रेस: ​​1 जुलाई को यह नरकटियागंज-सिकटा-रक्सौल-सुगौली रूट पर चलेगी।

ट्रेन नंबर 15705 कटिहार-दिल्ली चंपारण हमसफर एक्सप्रेस 2 जुलाई को मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-रक्सौल-सिकटा-नरकटियागंज रूट पर चलेगी।

ट्रेन नंबर 75236 नरकटियागंज-रक्सौल DEMU 3 जुलाई को सिकटा होते हुए रक्सौल पहुंचेगी।

ट्रेन नंबर 15052 गोरखपुर-कोलकाता एक्सप्रेस 2 जुलाई को नरकटियागंज-सिकटा-रक्सौल-सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर रूट पर चलेगी।

ट्रेन नंबर 04623 कोलकाता-अमृतसर जननायक एक्सप्रेस 2 जुलाई को मुजफ्फरपुर-हाजीपुर-छपरा-गोरखपुर रूट पर चलेगी।

ये ट्रेनें रद्द रहेंगी:

ट्रेन नंबर 63341 मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज पैसेंजर 3 जुलाई को नहीं चलेगी।

ट्रेन नंबर 63309 मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज पैसेंजर 2 और 3 जुलाई को रद्द रहेगी।

ट्रेन नंबर 63342 नरकटियागंज-मुजफ्फरपुर पैसेंजर 2 और 3 जुलाई को नहीं चलेगी।

यात्रियों के लिए ज़रूरी जानकारी:

रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि किसी भी परेशानी या समय की बर्बादी से बचने के लिए स्टेशन पहुंचने से पहले अपनी ट्रेन का मौजूदा स्टेटस चेक कर लें। इसलिए, यात्रियों के लिए बेहतर है कि वे पहले से ही अपनी ट्रेन का लेटेस्ट स्टेटस चेक कर लें।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले दो दिनों में पश्चिमी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है, जिसमें दक्षिणी गुजरात से कर्नाटक तक फैले एक लो प्रेशन एरिया के प्रभाव से कोयंबटूर और नीलगिरी में भारी बारिश होने की संभावना है।

चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) द्वारा जारी लेटेस्ट वेदर बुलेटिन के अनुसार, मौजूदा वेदर सिस्टम से तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई जिलों में बारिश की गतिविधि बढ़ने की संभावना है।

आईएमडी के अनुसार, इन क्षेत्रों में गुरुवार को एक या दो स्थानों पर गरज और तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है।

विभाग ने चेतावनी दी है कि शुक्रवार को कोयंबटूर जिले, नीलगिरी और थेनी जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार हैं।

पश्चिमी घाट क्षेत्र में भारी बारिश होने की संभावना है, जहां नम पश्चिमी हवाओं और मौजूदा वेदर सिस्टम के संयोजन से तेज बरसात हो सकती है।

शनिवार को भी मौसम के अस्थिर रहने की आशंका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कोयंबटूर, नीलगिरी और कन्याकुमारी जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है।

संवेदनशील और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, जबकि भूस्खलन संभावित पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वालों से आधिकारिक सलाह का पालन करने और भारी बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने का आग्रह किया गया है।

अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रभावित जिलों, विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखें, जहां भारी बारिश से जलभराव, छोटे भूस्खलन और सामान्य जीवन में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।

मौसम विज्ञान विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि पूर्वानुमान अवधि के दौरान तमिलनाडु के कुछ अलग-अलग स्थानों पर बिजली गिरने और तेज सतही हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश हो सकती है।

लोगों को सलाह दी गई है कि वे आंधी-तूफान के दौरान आवश्यक सावधानी बरतें, पेड़ों के नीचे शरण लेने से बचें और यथासंभव घर के अंदर ही रहें।

इस बीच, चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है और कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। शहर में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की उम्मीद है, जिससे हाल ही में चल रही भीषण गर्मी और उमस से कुछ राहत मिलेगी।

मौसम विभाग ने कहा कि वह मौसम की बदलती स्थिति पर लगातार नजर रखेगा और आवश्यकता पड़ने पर आगे की जानकारी जारी करेगा। निवासियों को आधिकारिक पूर्वानुमानों पर नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारी बहुमत से एक बार फिर भारत द्वारा प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (सीसीआईटी) को अपनाने का आग्रह किया।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बुधवार को 140 मतों के समर्थन और तीन मतों के विरोध से पारित संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद-रोधी रणनीति (जीसीटीएस) की नौवीं समीक्षा में सदस्य देशों से भारत द्वारा प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (सीसीआईटी) को अपनाने के लिए “हरसंभव प्रयास” करने का आग्रह किया। नई दिल्ली द्वारा 31 वर्ष पहले पेश किए जाने के बावजूद यह अब तक लंबित है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने चेतावनी दी कि “सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत कानूनी ढांचे” के अभाव ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को कमजोर किया है।

सीसीआईटी को अपनाने में आ रही दो प्रमुख बाधाओं की आलोचना करते हुए उन्होंने सदस्य देशों को याद दिलाया कि आतंकवाद का प्रभावी मुकाबला अंतरराष्ट्रीय सहयोग के जरिए तभी संभव है, जब “दोहरे मानदंड न हों” और “अच्छे तथा बुरे आतंकवादियों” के बीच कोई भेदभाव न किया जाए।

सीसीआईटी का विरोध पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों की ओर से किया जाता रहा है। ये देश आतंकवादियों के बीच भेद करने की कोशिश करते हैं और कुछ को “स्वतंत्रता सेनानी” का जामा पहनाकर आतंकवाद के समर्थन को उचित ठहराने का प्रयास करते हैं।

हरीश ने कहा, “आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अंतरराष्ट्रीय समुदाय को दोहरे मानदंडों को पूरी तरह खारिज करना होगा।”

उन्होंने कहा, “आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार की शिकायत, राजनीतिक उद्देश्य या रणनीतिक गणना के बावजूद आतंकवाद को उसके हर रूप और अभिव्यक्ति में बिना किसी शर्त के निंदा की जानी चाहिए।”

उन्होंने कहा, “आतंकवादी घटनाओं के अपराधियों, आयोजकों, वित्तपोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराना और उन्हें न्याय के कटघरे में लाना सभी की जिम्मेदारी है। सदस्य देशों को इस दिशा में पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करना चाहिए।”

हरीश ने कहा कि सीसीआईटी “कानूनी कमियों को दूर करने, अभियोजन और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को मजबूत करने तथा आतंकवादियों और उनके समर्थकों को सुरक्षित पनाहगाहों, धन और हथियारों तक पहुंच से वंचित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।”

उन्होंने कहा, “अब समय आ गया है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए सीसीआईटी को अंतिम रूप दिया जाए।” आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय रणनीति को शामिल करने वाली जीसीटीएस को 2006 में महासभा द्वारा पहली बार मंजूरी मिलने के बाद से हर दो वर्ष में होने वाली समीक्षा के दौरान सर्वसम्मति से अपनाया जाता रहा है।

हालांकि इस बार अमेरिका के आग्रह पर इसे मतदान के लिए रखा गया। अमेरिका ने इसकी आलोचना करते हुए इसे “अनावश्यक रूप से विस्तृत, पुराना और फोकस से रहित” बताया। मतदान में केवल इजरायल और अर्जेंटीना ने अमेरिका के साथ इसका विरोध किया।

मतदान के दौरान 49 देश अनुपस्थित रहे, जिससे उन्होंने व्यावहारिक रूप से कोई पक्ष नहीं लिया। वहीं जापान ने औपचारिक रूप से मतदान में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन बाद में स्पष्ट किया कि यह एक तकनीकी त्रुटि थी और वह इस दस्तावेज का समर्थन करता है।

हरीश ने पूर्वाग्रह और भेदभाव का मुकाबला करने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों में केवल अब्राहमिक धर्मों पर केंद्रित दृष्टिकोण का भी मुद्दा उठाया।

उन्होंने कहा, “चूंकि यह संयुक्त राष्ट्र है, जो सार्वभौमिक सदस्यता वाला बहुपक्षीय मंच है, इसलिए हमारा दृष्टिकोण भी सार्वभौमिक होना चाहिए।”

उन्होंने कहा, “हम इस्लामोफोबिया, ईसाई-विरोध और यहूदी-विरोध से प्रेरित सभी कृत्यों की निंदा करते हैं, लेकिन इस प्रतिष्ठित संस्था को यह भी स्वीकार करना चाहिए कि इस प्रकार के पूर्वाग्रह अन्य धर्मों के प्रति भी मौजूद हैं।”

अगर आप अपनी बचत के लिए सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं जो अच्छा रिटर्न भी दे, तो फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बैंक अक्सर आम ग्राहकों की तुलना में सीनियर सिटिज़न्स को ज़्यादा ब्याज दरें देते हैं।

अगर आप लगभग दो साल की अवधि के लिए FD खुलवाने की योजना बना रहे हैं, तो SBI, PNB और HDFC बैंक जैसे बड़े बैंक आकर्षक ब्याज दरें दे रहे हैं। सीनियर और सुपर सीनियर सिटिज़न्स को आम ग्राहकों की तुलना में ज़्यादा रिटर्न मिलता है। आइए, इन बैंकों द्वारा दो साल की FD पर दी जाने वाली ब्याज दरों पर एक नज़र डालते हैं।

PNB सबसे ज़्यादा ब्याज देता है

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) 667 दिनों से लेकर दो साल तक की अवधि वाली FD पर आम ग्राहकों के लिए 6.30%, सीनियर सिटिज़न्स के लिए 6.80% और सुपर सीनियर सिटिज़न्स के लिए 7.10% तक की ब्याज दरें दे रहा है।

SBI की 2 साल की FD पर ब्याज

स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) दो साल से ज़्यादा और तीन साल से कम अवधि वाली FD पर आम ग्राहकों को 6.40% और सीनियर सिटिज़न्स को 6.90% की ब्याज दर दे रहा है।

HDFC बैंक भी आकर्षक रिटर्न देता है

वहीं, देश का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC बैंक 21 महीने से दो साल तक की अवधि वाली FD पर आम ग्राहकों को 6.45% और सीनियर सिटिज़न्स को 6.95% की ब्याज दर दे रहा है।

आपको कौन सा बैंक चुनना चाहिए?

आम नागरिकों के लिए, HDFC बैंक दो साल की FD पर सबसे ज़्यादा 6.45% की ब्याज दर देता है। इसी तरह, HDFC बैंक सीनियर सिटिज़न्स के लिए सबसे ज़्यादा 6.95% की दर देता है। दूसरी ओर, PNB सुपर सीनियर सिटिज़न्स को 7.10% तक का ब्याज देता है, जिससे यह उस कैटेगरी के लिए एक फायदेमंद विकल्प बन जाता है। निवेश करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें।

हालाँकि, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) खुलवाने से पहले, न केवल ब्याज दर पर बल्कि समय से पहले पैसे निकालने पर लगने वाली पेनल्टी, ब्याज भुगतान की शर्तों और बैंक द्वारा दी जाने वाली अन्य सुविधाओं पर भी विचार करना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य सुरक्षित निवेश के साथ गारंटीड रिटर्न पाना है, तो 2 साल की FD एक अच्छा विकल्प हो सकता है। खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए, अतिरिक्त ब्याज का लाभ उनकी कुल कमाई को और बढ़ा सकता है।

भारत और पाकिस्तान के 100 से अधिक प्रमुख नागरिकों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पत्र लिखकर दोनों देशों के बीच बातचीत फिर से शुरू करने और सामान्य संबंध बहाल करने की अपील पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी।

भाजपा नेताओं का कहना है कि भारत कभी भी शांति वार्ता के खिलाफ नहीं रहा, लेकिन बातचीत तभी संभव है जब पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह बंद करे।

भाजपा के राज्यसभा सदस्य दिनेश शर्मा ने कहा, “भारत ने कब कहा कि वह शांति नहीं चाहता? पाकिस्तान एक तरफ शांति की बात करता है और दूसरी तरफ घुसपैठ, सीमा पार फायरिंग और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। भारत ने कभी बातचीत से इनकार नहीं किया। भारत ने सिर्फ इतना कहा है कि सार्थक बातचीत तभी हो सकती है, जब पाकिस्तान आतंकवाद को प्रायोजित करना बंद करे।”

उन्होंने कहा, “जिन लोगों ने यह अपील की है, उन्हें पाकिस्तान जाकर वहां भी यही संदेश देना चाहिए। भारत ने कभी यह नहीं कहा कि वह अपने किसी भी पड़ोसी देश के साथ अच्छे संबंध नहीं चाहता। हमारी सिर्फ एक शर्त है कि सीमा पार आतंकवाद और घुसपैठ बंद होनी चाहिए। तभी भारत हमेशा अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए तैयार है।”

वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने कहा, “सरकार संवेदनशील है और विदेश मंत्रालय सभी मुद्दों पर लगातार नजर रखता है। लोगों को अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन सरकार देश के सम्मान, गरिमा और संप्रभुता से कोई समझौता किए बिना आगे बढ़ती है।”

उधर, बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने पत्र लिखने वाले लोगों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, “ये 117 लोग कौन हैं, जिन्होंने यह पत्र लिखा है? इनके बारे में देखिए। इनमें फारूक अब्दुल्ला, राजद के नेता और ऐसे लोग शामिल हैं, जो कश्मीर के मुद्दे पर भारत-पाकिस्तान जैसी सोच रखते हैं या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के पक्ष में बोलते हैं। एक तरह से ये लोग पाकिस्तान का झंडा बुलंद कर रहे हैं।”

संजय सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ खत्म नहीं हुआ है, बल्कि केवल फिलहाल स्थगित किया गया है।

उन्होंने कहा, “जिस तरह पाकिस्तान लगातार आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, उसे देखते हुए भारत को पूरी सतर्कता के साथ आगे बढ़ना होगा।”

भाजपा नेता नारायण दत्त त्रिपाठी ने कहा, “लोगों की अपनी-अपनी राय और जरिए होते हैं। भारत में पहले भी ऐसी कई पहल हो चुकी हैं। आपने देखा होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी पाकिस्तान के साथ पहल की थी और वे कई बार पाकिस्तान गए थे। उन्होंने बस सेवा भी शुरू की थी। पाकिस्तान से बातचीत करना कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा किया जाना चाहिए। लेकिन कौन मानेगा कि वे अपनी बात पर कायम रहेंगे? कौन भरोसा कर सकता है? ऐसी बातचीत पहले भी कई बार हो चुकी है।”

बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, भारत को शांति का दूत कहा जाता है। शांति का दूत और अमन चयन के कारण ही हम विश्व गुरु का सपना देखते हैं। पूरे दुनिया को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि शांति से ही दुनिया चल सकती है, युद्ध से नहीं। अगर किसी तरह की शांति की बात होती है, तो भारत उसमें सबसे अग्रणी रहेगा। हमारा मकसद भी है पूरे दुनिया में अमन चयन और शांति का संदेश देना।

भारत और पाकिस्तान के 100 से अधिक प्रमुख नागरिकों ने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को पत्र लिखकर आपसी बातचीत बहाल करने और रिश्तों को सामान्य बनाने की अपील की। इसी अपील को लेकर अब देश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है।

चांद और मंगल पर मिशन भेजने के बाद, वैज्ञानिक भविष्य में अंतरिक्ष की खोज के लिए शनि के सबसे बड़े चंद्रमा ‘टाइटन’ पर इंसानों को भेजने की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं। बोल्डर, कोलोराडो में हुई ‘ह्यूमन्स टू टाइटन समिट 2026’ में इसी विचार पर मुख्य रूप से चर्चा हुई, जहाँ शोधकर्ताओं ने इतने बड़े काम से जुड़ी वैज्ञानिक और तकनीकी चुनौतियों पर बात की।

यह मिशन कब होगा?

कॉन्फ्रेंस में मौजूद विशेषज्ञों ने माना कि टाइटन पर इंसानी मिशन भेजने में अभी कई दशक लगेंगे, फिर भी उन्होंने अभी से योजना बनाने के महत्व पर ज़ोर दिया। ग्रहों के वैज्ञानिकों के अनुसार, टाइटन को एक लंबे समय के लक्ष्य के तौर पर देखने से मंगल से आगे भी इंसानी अंतरिक्ष खोज की गति बनाए रखने और एडवांस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी के विकास को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।

टाइटन ही क्यों?

टाइटन का एक बड़ा फ़ायदा इसका घना वायुमंडल है, जो मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बना है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह घना वायुमंडल हानिकारक अंतरिक्ष रेडिएशन से प्राकृतिक सुरक्षा देता है, जिससे यह सौर मंडल की कई अन्य जगहों की तुलना में इंसानी खोज के लिए ज़्यादा उपयुक्त बन जाता है। टाइटन इसलिए भी अनोखा है क्योंकि यहाँ नदियाँ, झीलें, रेत के टीले, बादल और मौसम प्रणालियाँ हैं – हालाँकि ये पानी के बजाय मीथेन जैसे हाइड्रोकार्बन से बनी हैं।

मिशन के फ़ायदे
समिट में टाइटन पर रहने और काम करने के व्यावहारिक पहलुओं पर भी चर्चा हुई। चर्चा में भविष्य के स्पेससूट डिज़ाइन, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, रहने की जगह (हैबिटैट), एयरलॉक और टाइटन की अत्यधिक ठंड, कम धूप और मीथेन की बारिश व बाढ़ जैसी मौसम की घटनाओं से निपटने की रणनीतियाँ शामिल थीं। वैज्ञानिकों ने यह भी सुझाव दिया कि टाइटन शनि के अन्य चंद्रमाओं, जैसे एन्सेलाडस, की खोज के लिए एक बेस के तौर पर काम कर सकता है।

सबसे बड़ी चुनौती? शोधकर्ताओं का मानना ​​है कि टाइटन पर मीथेन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे कीमती संसाधन मौजूद हैं, जो लंबे समय तक चलने वाले मिशन में मदद कर सकते हैं और बाहरी सौर मंडल की गहरी खोज के लिए ईंधन का काम कर सकते हैं। हालाँकि, उन्होंने माना कि सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है पृथ्वी से लंबी यात्रा और अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।