chhatishgarh: लोकसभा चुनाव में आचार संहिता लगने के पहले राज्य की विष्णुदेव सरकार ने एक बार फिर बड़ा दांव खेला है।
12 मार्च को किसानों की सबसे बड़ी गारंटी पूरी होने जा रही है, जिसमें किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल का वादा पूरा होगा।
राज्य स्थापना के बाद से अब तक किसानों को धान खरीदी की एवज में प्रति क्विंटल के मान से सबसे ज्यादा राशि मिलने वाली है।
महतारी वंदन योजना के बाद अब कृषक उन्नति योजना के जरिए भाजपा महिलाओं के साथ किसानों को साधने जा रही है।
एक हफ्ते के भीतर प्रदेश में डीबीटी के माध्यम से 13,975 करोड़ रुपये की राशि महिलाओं और किसानों को जारी की गई है। विधानसभा की यह गारंटी लोकसभा में भाजपा के लिए बड़ा हथियार बनने जा रही है।
राज्य सरकार ने किसानों से अपने वायदे के मुताबिक प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी करने के साथ ही दो साल धान के बकाया बोनस की राशि तीन हजार 716 करोड़ का भुगतान भी कर दिया है।
सरकार ने कृषि के बजट में 33 प्रतिशत की वृद्धि भी की है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव के पहले महिलाओं और किसानों की बड़ी गारंटियों के पूरा होने का फायदा भाजपा प्रत्याशियों को मिल सकता है।
बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक होली के पहले किसानों के खाते में अंतर की राशि का फायदा बाजार को भी मिलेगा। 13,320 करोड़ रुपये का दोगुना असर बाजार में देखने को मिल सकता है।
इससे 25 से 26 हजार करोड़ रुपये का आर्थिक गतिविधियां बाजार में दिख सकती है। व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों का कहना है कि आने वाले दिनों कृषि, आटोमोबाइल्स, रियल एस्टेट, सराफा, लाइफ स्टाइल, मशीनरी आदि क्षेत्रों में व्यवसायिक गतिविधियां बढ़ सकती है।
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा है कि साय सरकार ने किसानों की राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त नहीं दी है।
भाजपा सरकार ने किसानों को प्रति एकड़ 65,100 रुपये एकमुश्त भुगतान का वादा किया था। राज्य में कांग्रेस की सरकार ने न्याय योजना के भुगतान के लिए 5,700 करोड़ से अधिक की राशि बजट में पास करके रखा था, जिसमें तीन किस्तों का भुगतान हो चुका है चौथी किस्त की राशि सरकार के खजाने में रखी हुई हैं जो किसानों का हक है।
प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं।
किसानों के दो साल का बकाया बोनस हो, चाहे 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना हो, महतारी वंदन योजना के तहत प्रति माह 1,000 रुपये से लेकर किसानों को उनकी उपज का 3,100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी का वादा पूरा हो रहा है।
भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए 12 मार्च की तारीख महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य सरकार धान खरीदी की अंतर की राशि देने जा रही है।
