बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए गठबंधन ने महिला मतदाताओं को साधने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ का शुभारंभ करेंगे।
इस योजना के तहत राज्य की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे ₹10,000 की पहली किस्त ट्रांसफर की जाएगी।
योजना का कुल बजट 7,500 करोड़ रुपये का है और यह राशि सीधे महिलाओं के खाते में भेजी जाएगी। इससे पहले की योजनाओं की तरह इसमें कोई मध्यस्थ शामिल नहीं होगा, जिससे राशि लाभार्थियों तक तेजी से और पारदर्शी तरीके से पहुंचेगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें स्वरोजगार तथा छोटे व्यवसाय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के शुभारंभ के मौके पर बिहार की महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह योजना उनके जीवन को सुधारने और आत्मनिर्भर बनने में सहायक होगी। उन्होंने महिलाओं को यह भरोसा दिलाया कि सरकार उनके आर्थिक हितों के लिए लगातार काम कर रही है और उनकी भागीदारी राज्य की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस अवसर पर महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि योजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि यदि रोजगार की स्थिति और बेहतर होती है, तो प्रत्येक महिला को ₹2 लाख तक की सहायता भी प्रदान की जा सकती है।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले इस योजना का शुभारंभ एनडीए के लिए महिला मतदाताओं के समर्थन को मजबूत करने की रणनीति के रूप में देखा जा सकता है। बिहार की महिलाएं राज्य की कुल जनसंख्या में महत्वपूर्ण मतदाता वर्ग हैं और उनके आर्थिक सशक्तिकरण से सीधे उनकी जीवनशैली और राजनीतिक धारणा प्रभावित होती है।
योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को मिलेगा। खासतौर पर ग्रामीण महिलाएं, जो कृषि, घरेलू उद्योग या छोटे व्यवसाय में लगी हैं, उन्हें इसका सीधा लाभ मिलेगा। योजना के तहत राशि सीधे बैंक खातों में भेजने से भ्रष्टाचार और कागजी बाधाओं की समस्या समाप्त होगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ न केवल आर्थिक मदद का साधन है, बल्कि यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का भी महत्वपूर्ण कदम है। योजना का लाभ लेने वाली महिलाएं अब अपने व्यवसायिक निर्णयों और घरेलू खर्चों में अधिक स्वतंत्र हो सकेंगी।
इस योजना के शुभारंभ ने बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। एनडीए गठबंधन की यह पहल न केवल महिलाओं को लाभ पहुंचाएगी, बल्कि आगामी चुनाव में उनके समर्थन को भी मजबूत करेगी।
संक्षेप में कहा जाए तो ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ बिहार की महिलाओं के लिए आर्थिक अवसर और सशक्तिकरण का नया मार्ग लेकर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संयुक्त प्रयास से यह योजना राज्य में महिलाओं की भागीदारी और समर्थन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।