छत्तीसगढ़ के रायपुर में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्य के नगरीय निकायों में आदर्श सुविधा केंद्र खोलने के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। पहले चरण में सभी 14 नगर निगमों और सभी 55 नगर पालिकाओं में ये केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे। ये सुविधा केंद्र नागरिकों को विभिन्न तरह के प्रमाण-पत्र और लाइसेंस प्राप्त करने और पंजीयन व शिकायत निवारण जैसी सेवाओं के लिए एकीकृत केंद्र की तरह काम करेंगे। भारत सरकार ने नगरीय निकायों से जुड़ी सेवाओं पर आधारित आदर्श सुविधा केंद्र खोलेने के लिए म्यूनिसिपल शेयर्ड सर्विसेस सेंटर के अंतर्गत सिटीजन एक्सपिरियंस सेंटर के लिए यह राशि मंजूर की है।
नागरिकों को कैसे मिलेंगी सुविधाएं
आदर्श सुविधा केंद्र के माध्यम से सेवाएं प्राप्त करने के लिए नागरिकों को अपनी इच्छित सेवाओं से संबंधित आवेदन सुविधा केंद्र में जाकर दर्ज कराना होगा। नागरिकों से प्राप्त आवेदन की प्रकृति और गुण-दोष के आधार पर नगरीय निकाय द्वारा आदर्श सुविधा केंद्र के माध्यम से निराकरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन प्रणाली से जुड़ी होगी और इसकी राज्य शहरी विकास अभिकरण में स्थापित राज्य स्तरीय कमाण्ड एंड कण्ट्रोल सेंटर से होगी।
उप मुख्यमंत्री साव बोले- प्रस्ताव भेजा था, केंद्र ने राशि जारी की है: उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार सरकार नगरीय निकायों के नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने सुनियोजित कार्ययोजना बनाकर कार्य कर रही है। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा राज्य शहरी विकास अभिकरण के माध्यम से केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदेश में सिटीजन एक्सपिरियंस सेंटर स्थापित करने म्यूनिसिपल शेयर्ड सर्विसेस सेंटर के अंतर्गत प्रस्ताव प्रेषित किया गया था।
क्या है आदर्श सुविधा केंद्र
आदर्श सुविधा केंद्र नगरीय निकायों में जनसुविधाओं से संबंधित समस्त सेवाओं के लिए एकीकृत केंद्र की तरह कार्य करेगी। इसके माध्यम से नगरीय निकायों में नागरिकों को आवश्यक दस्तावेज व सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही प्रदेश में संचालित अन्य नागरिक सुविधा पोर्टल जैसे निदान-1100, मोर संगवारी, संपत्तिकर और नगरीय प्रशासन से संबंधित अन्य सेवाओं व सुविधाओं को भी आदर्श सुविधा केंद्र के साथ जोड़ा जाएगा।
