सितंबर महीना खत्म होने को है और कल से अक्टूबर महीने की शुरुआत हो रही है. इसके साथ ही अक्टूबर, 2025 से कई नियमों में बदलाव भी हो रहे हैं. जिसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी और फाइनेंशियल प्लानिंग पर पड़ सकता हैं.
ट्रेन टिकट, UPI, पेंशन स्कीम, ऑनलाइन गेमिंग, एलीपीजी और बैंकिंग जैसी चीजों की नियमों में बदलाव किए गए हैं. अगर आपको इन नियमों की जानकारी नहीं होगी तो भारी नुकसान हो सकता हैं. अगले महीने की प्लानिंग से पहले आइये इनकी जानकारी लेते हैं.
LPG सिलेंडर के दाम बढ़ेगे
LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है. जानकारी के अनुसार 1 अक्टूबर से ऑयल कंपनियां LPG और कमर्शियल सिलेंडर के दाम बदलने वाली हैं.
ट्रेन टिकट बुकिंग बदलाव
ट्रेन में यात्रा करने वालों के लिए भी 1 अक्टूबर से नियम बदल जाएंगे. रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट वही व्यक्ति टिकत बुक कर पाएगा, जिनका आधार कार्ड वेरिफेकशन हो चुका हो. अभी तक यह नियम तत्काल टिकट बुक करने वाले लोगों पर लागू होता था, पर अब से यह जनरल रिजर्वेशन पर लागू होगा. हालांकि रेलवे काउंटर से टिकटों लेने वालों के लिए पहले की तरह की सुविधा मिलेगी. उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है.
यूपीआई से कर सकेंगे 5 लाख तक का भुगतान
1 अक्टूबर से आप यूपीआई पर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से सीधे पैसे नहीं मांग पाएंगे. एनपीसीआई के अनुसार ऑनलाइन धोखाधड़ी और फिशिंग के रोकथाम के लिए ये कदम उठाए गए हैं. साथ ही अब आप एक बार में यूपीआई से 5 लाख रुपए तक की लेन देन कर सकेंगे. इससे पहले यह लिमिट 1 लाख रुपए थी. 1 अक्टूबर से ही यूपीआई ऑटो पे की सुविधा का लाभ भी ले सकेंगे. सब्सक्रिप्शन और बिल भरने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आपको हर ऑटो-डेबिट पर नोटिफिकेशन मिलेगा. हालांकि आप जब चाहे इसे बंद कर सकते है.
NPS में बदलाव
सरकार ने 1 अक्टूबर से NPS के नियमों में भी बदलाव किया है. एनपीएस में मासिक न्यूनतम योगदान की राशि को बढ़ाकर 1000 रुपए किया गया है. पहले यह राशि 500 रुपए थी. साथ ही NPS में अब टियर 1 और टियर 2 के विकल्प होंगे. जिसके तहत टियर 1 में रिटायरमेंट पर फोकस किया जाएगा, वहीं टियर 2 एक लचीला और टैक्स लाभ नहीं वाला विकल्प होगा.
सरकारी कर्मचारियों को नया PRAN (Permanent Retirement Account Number) खोलने पर e-PRAN किट के तौर पर 18 रुपये का भुगतान करना होगा.
ऑनलाइन गेमिंग
नए नियमों के तहत सभी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को MeitY से वैलिड लाइसेंस लेने की आवश्यकता होगी. सरकार का उद्देश्य गेमिंग उद्योग में सुरक्षा, पारदर्शिता और धोखाधड़ी को कम करना हैं. साथ ही नए नियम के तहत ऑनलाइन रियल-मनी गेमिंग में 18 साल से कम उम्र के बच्चे भाग नहीं ले सकेंगे. डाक सेवा की स्पीड पोस्ट की कीमतों में भी बदलाव होगा. साथ ही नई सुविधाओं में OTP आधारित डिलीवरी, रियल-टाइम ट्रैकिंग, ऑनलाइन बुकिंग और SMS नोटिफिकेशन मिलेगा. स्पीड पोस्ट पर छात्रों को 10 प्रतिशत और नए थोक ग्राहकों को 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी.
