राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी-2.0) के साथ ‘मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना’ लागू की है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि हर शहरी गरीब परिवार को पक्का और स्वामित्व वाला घर मिले. यह पहल राज्य को ‘हर घर पक्का घर’ के लक्ष्य के करीब ले जाएगी.
योजना के तहत जो लाभार्थी 18 महीनों में मकान का निर्माण पूरा करेंगे, उन्हें राज्य सरकार की ओर से ₹32,850 का पुरस्कार दिया जाएगा. यह राशि प्रधानमंत्री आवास योजना की निर्धारित ढाई लाख रुपए सहायता राशि से अलग होगी, जिससे लाभार्थियों को अतिरिक्त सहयोग मिलेगा.
सरकार की सहायता राशि चार किश्तों में सीधे हितग्राही के बैंक खाते में भेजी जाएगी. फाउंडेशन स्तर पर ₹63,000, लिंटल स्तर पर ₹87,000, रूफ स्तर पर ₹65,000 और निर्माण पूर्ण होने पर ₹35,000 की राशि मिलेगी. हर चरण के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा.
योजना के तहत घर बनाने के लिए बिल्डिंग परमिशन नगरीय निकाय से ही लेनी होगी और उसकी एक कॉपी राज्य शहरी विकास अभिकरण को भेजना अनिवार्य है. आवास का निर्माण 30 से 45 वर्ग मीटर के कारपेट एरिया में करना होगा. नियमों का उल्लंघन करने पर राशि जारी नहीं की जाएगी.
केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद राज्य के 141 निकायों में 11,282 मकानों का निर्माण होगा. इनमें कोरबा नगर निगम को सबसे ज्यादा 1,510 मकानों की स्वीकृति मिली है. इसके अलावा रायपुर को 1,023, बिलासपुर को 929, राजनांदगांव को 399, बीरगांव को 377, धमतरी को 331 और दुर्ग को 276 मकान मिले हैं. आवेदन के लिए cghousing.gov.in पर जाएं, योजना चुनें, नया रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म भरें, जरूरी दस्तावेज़ जैसे आधार, आय, निवास प्रमाण अपलोड कर सबमिट करें और रसीद डाउनलोड करें.
