छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में आज होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर विचार होगा।
छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट मीटिंग आज, 21 जनवरी, 2026 को होगी। इस मीटिंग में रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को मज़बूत करने के साथ-साथ राज्य में अभी चल रही धान ख़रीद की डेडलाइन को 31 जनवरी तक बढ़ाने पर चर्चा होगी। दोनों मीटिंग का समय और जगह बदल दी गई है। पहले यह मीटिंग नया रायपुर के सेक्रेटेरिएट में सुबह 11 बजे होनी थी, लेकिन अब यह मीटिंग मुख्यमंत्री के घर सुबह 10:30 बजे होगी। सभी मंत्रियों, सीनियर अधिकारियों और संबंधित विभागों को मीटिंग में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं।
रायपुर पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था के विस्तार का प्रस्ताव
रिपोर्ट्स के मुताबिक, आज की कैबिनेट मीटिंग में रायपुर पुलिस कमिश्नरेट का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। प्रस्ताव के तहत, नया रायपुर ग्रामीण इलाके के कुछ हिस्सों को रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में शामिल करने की योजना है। इसके लिए होम डिपार्टमेंट, पुलिस हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर तैयारी पूरी हो चुकी है।
सरकार इस प्रस्ताव पर सहमत हो गई है, और माना जा रहा है कि आज की मीटिंग में इसे मंज़ूरी मिल सकती है। लागू होने के बाद, रायपुर पुलिस कमिश्नरेट का अधिकार क्षेत्र बढ़ जाएगा। इससे राजधानी और आसपास के इलाकों में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक मैनेजमेंट को एक ही सिस्टम के तहत मैनेज किया जा सकेगा।
अधिकारियों के मुताबिक, नया रायपुर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है। इन इलाकों को पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में शामिल करने की तैयारी लंबे समय से चल रही है। अगर मीटिंग के बाद प्रस्ताव को मंज़ूरी मिल जाती है, तो नोटिफिकेशन जारी करके इसे लागू करने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा।
धान खरीदी की तारीख बढ़ाने पर चर्चा
कैबिनेट मीटिंग में एक और ज़रूरी मुद्दा धान खरीदने की टाइमलाइन से जुड़ा था। अभी, राज्य में सपोर्ट प्राइस पर धान खरीदने की डेडलाइन 31 जनवरी, 2026 तय है। किसान खरीद की तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसे देखते हुए, सरकार आज की मीटिंग में इस मुद्दे पर चर्चा करेगी।
कई जिलों में अभी भी धान की आवक जारी है। मौसम और दूसरी वजहों से कुछ किसानों का धान अभी पूरी तरह नहीं बिका है। ऐसे में खरीद का समय बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने लाया जा सकता है। मीटिंग में फूड डिपार्टमेंट, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और मार्कफेड के अधिकारी मंत्रियों के सामने धान खरीद की मौजूदा स्थिति की जानकारी रखेंगे। इसके आधार पर आगे के फैसले लिए जाएंगे। अगर खरीद की तारीख बढ़ाई जाती है, तो मीटिंग के बाद ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया जाएगा।
अन्य प्रशासनिक मुद्दों पर भी होगी चर्चा
आज की कैबिनेट मीटिंग में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम और धान खरीद के अलावा दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव और डेवलपमेंट से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होगी। संबंधित डिपार्टमेंट को मीटिंग में लिए गए फैसलों को लागू करने की तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार की इस मीटिंग पर एडमिनिस्ट्रेटिव हलकों, किसानों और राजधानी क्षेत्र के नागरिकों की कड़ी नज़र है।
