दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा। इस याचिका में केजरीवाल ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में सीबीआई की अपील की सुनवाई से न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा को हटाने की मांग की थी। आम आदमी पार्टी के नेता ने स्वयं अदालत में अपनी दलीलें पेश कीं। सुनवाई के अंत में, न्यायमूर्ति शर्मा ने केजरीवाल से कहा कि उन्होंने प्रभावशाली दलीलें दी हैं और उनमें वकील बनने की क्षमता है। केजरीवाल ने उत्तर में कहा कि उन्हें अपने मार्ग का पता चल गया है और वे इससे संतुष्ट हैं। न्यायालय ने निर्णय सुरक्षित रखते हुए कहा कि यह उनके लिए पहली बार है जब किसी मामले से खुद को अलग करने के लिए कहा गया है।
न्यायमूर्ति शर्मा का अनुभव
लाइव लॉ के अनुसार, न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि उन्होंने खुद को अलग करने के कानूनी नियमों के बारे में बहुत कुछ सीखा है। यह उनके जीवन में पहली बार है जब किसी ने उनसे ऐसा करने के लिए कहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वे एक उचित निर्णय देंगी।
केजरीवाल की पक्षपात की आशंका” केजरीवाल ने न्यायमूर्ति शर्मा पर उठाए सवाल
अपनी दलील में, अरविंद केजरीवाल ने न्यायमूर्ति शर्मा के खिलाफ आपत्ति जताई, यह कहते हुए कि वे आमतौर पर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर अपीलों की सुनवाई करती हैं। केजरीवाल ने अदालत को बताया कि उन्हें लगभग दोषी ठहराया गया था और केवल सजा सुनाना बाकी था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने खुद को इस मामले से अलग करने का आवेदन इसलिए दिया क्योंकि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई न मिलने का उचित डर था।
