रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आखिरकार राजीव युवा मितान क्लब को बंद कर दिया है. सरकार का आरोप है कि राजीव युवा मितान क्लब के बहाने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उपकृत किया जा रहा था.

खेलकूद और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने बयान देते हुए बताया कि कांग्रेस सरकार द्वारा अपने लोगों को लाभ देने के लिए योजना बनाई गई थी. इसका लाभ युवाओं को नहीं मिला रहा था, इसलिए इसे योजना को बंद करने का फैसला लिया गया है.

भाजपा ने विपक्ष में रहते योजना में भ्रष्टाचार का मुद्दा खूब उठाया. भाजपा की सरकार बनते ही राजीव युवा मितान क्लब के खाते को सील कर दिया गया. इस योजना से पिछले 3 साल में 132 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की गई थी, जिसकी भी जांच के आदेश शासन ने विभाग को दे दिए.

भ्रष्टाचार पर जांच हुई शुरू
इधर, राजीव युवा मितान क्लबों के नाम पर खर्च की गई राशि की उपयोगिता की जांच की जा रही है. विभागीय जानकारी के अनुसार सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के नाम पर बिना आयोजन के भी फर्जी रिपोर्ट प्रस्तुत कर पैसे निकालने की शिकायतें थी. कलेक्टरों को क्लबों के संचालकों की रिपोर्ट मंगाई गई है. जांच में पूरा मामला खुला ओट राशि के बंदरबांट का पूरा खेल सामने आएगा.

ऐसे समझें युवा मितान क्लब की स्थिति

• जनवरी 2020 को राज्य युवा महोत्सव पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योजना का ऐलान किया.
• योजना का शुभारंभ 18 सितंबर 2021 को हुआ.
• 2 सालों में राज्य के गांवों में 13,242 से अधिक क्लब बनाए गए.
• प्रत्येक क्लब में 20 से 40 युवा थे.
• प्रत्येक क्लब को तीन महीने में 25 हजार रुपये का अनुदान का प्रविधान था.
• इस तरह हर साल क्लब को एक लाख रुपये मिलते थे.
• सरकार का आरोप, राजीव युवा मितान क्लब के बहाने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को उपकृत किया जा रहा था.

छत्तीसगढ़ : भारत जोड़ो न्‍याय यात्रा की तैयारी को लेकर कांग्रेस कमेटी के नए प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट तीन दिनों के लिए छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं।

इस दौरान वे संसदीय क्षेत्रों पर भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी को लेकर तमाम जिलो का जायजा लेंगे। बता दें कि रायगढ़, सक्ति और कोरबा में आज कांग्रेस जनों के साथ बैठक है।

रायगढ़ में बड़े नेता, पदाधिकारियों की बैठक होगी। इस बैठक में सचिन पायलट, दीपक बैज, भूपेश बघेल, शिव डहरिया, सप्तगिरी उल्का जैसे तमाम नेता शामिल होंगे। बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर यह बैठक होनी है।

वहीं प्रभारी सचिन पायलट कल अंबिकापुर जाकर भारत जोड़ो न्‍याय यात्रा की तैयारी का समीक्षा बैठक लेंगे। फिर 4 फरवरी को रायपुर आकर वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

राज्य शासन द्वारा जिला योजना समिति के अध्यक्षता करने तथा जनसमस्याओं का निराकरण करने के लिए मंत्रिपरिषद के सदस्यों को जिले का प्रभार सौंपा गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर से आज जारी आदेशानुसार उप मुख्यमंत्री अरूण साव को बिलासपुर, कोरबा और बेमेतरा, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिले का प्रभार सौंपा गया है।

इसी प्रकार मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को बस्तर, उत्तर बस्तर कांकेर, कोण्डागांव और नारायणपुर, मंत्री रामविचार नेताम को रायगढ़, कोरिया, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, मंत्री दयालदास बघेल को महासमुंद, गरियाबंद और सूरजपुर जिले का प्रभार सौंपा गया है। मंत्री केदार कश्यप को रायपुर का प्रभार सौंपा गया है।

वहीं, सुकमा, बीजापुर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, मंत्री लखन लाल देवांगन को मुंगेली, कबीरधाम और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को बलौदाबाजार-भाटापारा और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, मंत्री ओ. पी. चौधरी को सरगुजा, जांजगीर-चांपा और जशपुर, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को बलरामपुर-रामानुजगंज और सक्ती, मंत्री टंकराम वर्मा को धमतरी और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले का प्रभार सौंपा गया है।

भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट दो फरवरी को छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे।

पायलट का यह दौरा न्याय यात्रा की तैयारियों की समीक्षा पर आधारित होगा। इस दौरान पायलट न्याय यात्रा की तैयारियों के साथ प्रदेश स्तरीय 11 समितियों को भी दिशा-निर्देश देंगे। वे वरिष्ठ नेताओं से साथ बैठक करेंगे। इससे पहले पायलट 26-27 जनवरी को छत्तीसगढ़ दौरे पर थे। उन्होंने राजीव भवन में मैराथन बैठक की थी।

इससे पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूट प्रभारी सुशांत मिश्रा बुधवार को राजधानी पहुंचे। उन्होंने राजधानी में एआइसीसी के सचिव विकास उपाध्याय से मुलाकात की।

भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संचालन के लिए उपाध्याय को प्रदेश के मार्ग-रूट समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इस जिम्मेदारी के मिलने के बाद वे रायगढ़ के लिए रवाना हुए।

उन्होंने बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूट प्रभारी के साथ यात्रा प्रवेश के बाद विभिन्न स्थानों का मुआयना किया, जिसकी शुरूआत ओड़िशा आर्डर कनकतोरा एवं रेंगालपाली पहुंचकर की। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे गुल्लू पाण्डा ओड़िसा, दुश्मंतो ओड़िशा, सियाराम ओड़िशा के साथ बैठक एवं मार्ग/रूट का मुआयना किया गया। बाद में रायगढ़ में पूर्व मंत्री एवं विधायक उमेश पटेल, रायगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरूण मालाकार, शहर अध्यक्ष अनिल शुक्ला के साथ बैठक आयोजित कर मार्ग/रूट का जायजा लिया।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गुरुवार को पेश किए गए अंतरिम बजट के बाद रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों को संबोधित किया।

इस मौके पर रायपुर रेल मंडल कार्यालय में मीडियाकर्मियों के साथ डीआरएम संजीव कुमार ने भी चर्चा की। डीआरएम संजीव कुमार ने बताया कि छत्तीसगढ़ में रेलवे के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने छह हजार 896 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। यह राशि तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कारिडोर में खर्च की जाएगी, जिसमें ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कारिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कारिडोर और उच्च यातायात घनत्व कारिडोर शामिल है।

वर्ष 2009 से 2014 के बीच मिले थे केवल 311 करोड़ रुपये

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को मिले बजट पर ट्रांसफार्मिंग रेल के बारे में डीआरएम संजीव कुमार ने कहा कि छत्तीसगढ़ को 2009 से 2014 के बीच महज 311 करोड़ की राशि स्वीकृत की थी, तब मात्र छह किमी रेल लाइन बिछाई जाती थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ 162 किमी (औसतन) रेल लाइन बिछाई जाती है। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए 36 हजार 968 करोड़ का इंवेस्टमेंट किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि अमृत रेलवे स्टेशन मिशन के तहत रायपुर, बिलासपुर, भिलाई समेत मंडल के 32 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास का काम जल्द से जल्द शुरू होगा। यही नहीं, मल्टी माडल कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए पीएम गतिशक्ति के तहत परियोजनाओं की पहचान की गई है।

यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाएगा। इस दौरान रायपुर रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक डा. विपिन वैष्णव समेत अन्य रेलवे अधिकारी उपस्थित थे।

भारत और नेपाल ने गहरे प्रभाव वाली तीन सामुदायिक विकास परियोजनाओं (एचआईसीडीपी) को शुरू करने के लिए गुरुवार को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए. ये तीनों परियोजनाएं नेपाल में शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति क्षेत्र से संबंधित हैं, जिनकी अनुमानित लागत 762 करोड़ भारतीय रुपये है.

यहां भारतीय दूतावास और नेपाल के संघीय मामलों एवं सामान्य प्रशासन मंत्रालय ने तीनों परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. इन परियोजनाओं को भारत सरकार की ओर से वित्तीय मदद प्रदान की जाएगी.

इन परियोजनाओं पर होगा काम

तीन परियोजनाओं में प्यूथन जिले के ऐरावती ग्रामीण नगर पालिका में डांग-बंग माध्यमिक विद्यालय के लिए स्कूल और छात्रावास भवनों का निर्माण शामिल है. इसके अलावा खामलालुंग स्वास्थ्य पोस्ट भवन का निर्माण, तेराथुम जिले में आथराई ग्रामीण नगरपालिका तथा काठमांडू के चंद्रगिरि नगर पालिका में चंदन भारतेश्वर महादेव मंदिर में निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास कार्य शामिल हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया. इस दौरान निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किये. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किये गए अंतरिम बजट को समावेशी और अभिनव बताया है.

बजट के बाद PM मोदी का संबोधन ”राष्ट्र के नाम एक संक्षिप्त संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि यह देश के भविष्य के निर्माण का बजट है. ये विकसित भारत के लिए समर्पित बजट है. यह बजट 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने की गारंटी देता है. इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं की झलक है.

बजट में दो अहम फैसले किये गये. ”अनुसंधान और नवाचार के लिए 1 लाख करोड़ के फंड की घोषणा की गई है. यह अंतरिम बजट समावेशी और नवोन्मेषी है. इसमें निरंतरता का विश्वास है. यह विकसित भारत के सभी 4 स्तंभों- युवा, गरीब, महिला और किसान को सशक्त करेगा. यह बजट 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की गारंटी देता है. आयकर छूट योजना से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को राहत मिलेगी. इस बजट में किसानों के लिए अहम फैसले लिए गए हैं. शानदार बजट के लिए वित्त मंत्री को बधाई देते हैं.

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि ”हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं और उसे प्राप्त करते हैं. गरीबों के लिए हमने गांव और शहरों में 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए. अब हमने 2 करोड़ और घर बनाने का लक्ष्य है. 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था. अब तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने का नया लक्ष्य रखा है. आयुष्मान योजना में आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को लाभान्वित किया जाएगा. सोलर प्रक्रिया अपनाने से मुफ्त बिजली मिल सकेगी.

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. डिप्टी कलेक्टर समेत विभिन्न विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 11 फरवरी 2024 को होगी.

प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट psc.cg.gov.in. पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है.

राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को होम पेज पर लिंक मिलेगा. जहां ईमेल आईडी और पासवर्ड सहित अपने लॉग इन क्रेडेंशियल प्रदान करने होंगे. वैकल्पिक रूप से सीजीपीएससी राज्य सेवा एडमिट कार्ड 2024 को नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से सीधे भी डाउनलोड किया जा सकता है. राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 को दो पालियों में होगी. परीक्षा छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगी.

ऐसे डाउनलोड करें प्रीलिम्स परीक्षा एडमिट कार्ड

चरण 1: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) की आधिकारिक वेबसाइट – https://www.psc.cg.gov.in/ पर जाएं.
चरण 2: होम पेज पर राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2023 एडमिट कार्ड (31-01-2024) के ऑनलाइन एडमिट कार्ड देखने/प्रिंट करने के लिए यहां क्लिक करें लिंक पर क्लिक करें.
चरण 3: आपको होम पेज पर दिए गए लिंक पर अपना लॉगिन क्रेडेंशियल प्रदान करना होगा.
चरण 4: आपको आवश्यक एडमिट कार्ड एक नई विंडो में मिलेगा.
चरण 5: भविष्य के संदर्भ के लिए इसे डाउनलोड करें और सहेजें.

छत्तीसगढ़ : महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी. इस योजना के लिए पति द्वारा छोड़ी गई महिलाएं, तलाकशुदा, विधवा और विवाहित महिलाएं पात्र होंगी.

इस योजना की शर्त है कि महिलाओं की उम्र 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए. इस योजना को लागू करने के लिए सरकार के 700 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च होंगे. इस योजना से प्रदेश की 55 लाख से ज्यादा महिलाओं को लाभ होगा.

विष्णुदेव साय कैबिनेट ने तेंदूपत्ता संग्रहण की दर 5,500 रुपये करने का फैसला लिया.

इससे पहले तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4000 रुपये संग्रहण पारिश्रमिक मिलता था. सरकार के इस फैसले का सीधा असर 13 लाख परिवारों पर होगा. उनकी आय बढ़ जाएगी. सरकार के इस फैसले से राज्य कोष पर 300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा. इसके अलावा सरकार इन तेंदूपत्ता संग्राहकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए नई योजनाएं लागू करेगी. दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में अगस्त 2023 में किए गए संशोधन को निरस्त कर दिया. सरकार ने इस नियम को पूर्ववत किए जाने का निर्णय लिया है.

अगस्त 2023 में इसके नियम में बड़ा संशोधन किया गया था. इस संशोधन के मुताबिक, विभागीय जांच के बाद, शास्ति प्रभावशील होने अथवा अपराधिक प्रकरण में कोर्ट द्वारा सजा होने पर संविदा नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे. यह संशोधन उन सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को भी पात्र बना रही थी जिनके विरुद्ध विभागीय जांच या अभियोजन के प्रकरण विचाराधीन अथवा प्रचलित है. इसे कैबिनेट ने अनुचित माना और निरस्त कर संविदा नियम 2012 के प्रावधान को यथावत करने का फैसला किया.

कैबिनेट में विष्णुदेव साय सरकार ने फैसला किया कि अब राज्य में चल रही गाड़ियों में भारत (बीएच) सीरीज के रजिस्ट्रेशन नंबर लागू किए जाएं.

इन नंबरों के रजिस्ट्रेशन केंद्र सरकार ने लागू किए थे. इस सीरीज के तहत दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए एक बार में दो वर्ष का टैक्स जमा कराना होगा. इसके अलावा छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.

छत्तीसगढ़ : एक बार फिर मौसम ने करवट ली है. प्रदेश के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहने की संभावना है. रायपुर संभाग के कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है.

मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया कि एक द्रोणिका बांग्लादेश से उत्तरी उड़ीसा तक 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर विस्तारित है.

इसके चलते ही प्रदेश के कुछ स्थानों में बारिश हो सकती है. प्रदेश का अधिकतम तापमान में 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है. प्रदेश के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है. प्रदेश में दक्षिण से लगातार हवा आ रही है. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम में परिवर्तन दिखाई देगा.

मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश में अंबिकापुर सबसे ठंडा रहा. यहां का न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

मौसम विभाग ने कहा कि रायपुर, बलौदा – बाजार, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद में बूंदाबांदी हो सकती है. प्रदेश में मौसम उतार-चढ़ाव वाला बना रहेगा. एक वक्त था जब वेस्टर्न डिस्टरबेंस( पश्चिम विक्षोभ) 4 से 5 बार आता था, लेकिन अब यह 8 से 9 बार आ रहा है. इस वजह से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है.

मौसम विभाग ने कहा कि 31 जनवरी को भी सुबह से शाम तक राजधानी रायपुर और अन्य जिलों का मौसम शुष्क ही रहा. हालांकि, कई जगह आंशिक बादल छाए रहे.

प्रदेश में न्यूनतम तापमान में बढ़ोत्तरी हो गई है. इस वजह से कुछ दिनों से गर्मी का अहसास हो रहा है. ठंड केवल सुबह और रात को महसूस की जा रही है. ग्रामीण इलाकों और शहर के आउटर में गर्म कपड़े पहनने की जरूरत पड़ रही है. मौसम विभाग ने रायपुर का न्यूनतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया. यह सामान्य से दो डिग्री ज्यादा बताया जा रहा है.

फसलों पर मौसम का बड़ा असर

इस मौसम का असर दलहन, तिलहन की फसलों के साथ-साथ सब्जी की फसलों पर भी पड़ रहा है. एक ओर कीट प्रकोप का खतरा तो है, तो वहीं दूसरी ओर फसलों के उत्पादन पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है. ठंड कम होने की वजह से प्रदेश में गेहूं के उत्पादन पर बड़ा असर हो सकता है.