मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ किया.

इसके अंतर्गत कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को घर से कॉलेज आने-जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा मिलेगी. मुख्यमंत्री द्वारा की गयी घोषणा पर अमल करते हुए इस योजना का शुभारंभ किया गया. इस योजना से कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एक लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभ होगा.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवा मितान परिवहन योजना के शुभारंभ पर छात्र-छात्राओं को बधाई दी. उन्होंने कहा “मैंने आप लोगों से वादा किया था कि कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को घर से कॉलेज और कॉलेज से घर आने-जाने के लिए शासन की ओर से निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. उसी वादे के अनुरूप इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ किया जा रहा है. मैं बहुत अच्छी तरह यह समझ सकता हूं कि दूर-दराज से कॉलेज पढ़ने के लिए आने-जाने में विद्यार्थियों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है.”

एक लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को होगा लाभ
सीएम ने कहा कि गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के विद्यार्थियों को और भी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. विद्यार्थियों को कॉलेज आने-जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने का वादा हमारे घोषणा पत्र में भी था.

आज से इस सुविधा की शुरुआत की जा रही है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत शासकीय कॉलेजों और राजकीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले एक लाख से ज्यादा नियमित विद्यार्थियों को लाभ होगा. इस योजना पर लगभग 110 करोड़ रुपए का आर्थिक व्ययभार आएगा.

सीएम बघेल ने कही यह बातें
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इसमें से आधा भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा एवं आधा व्यय बस संचालकों द्वारा छूट के तौर पर वहन किया जाएगा. पिछले पांच वर्षों के दौरान हमने प्राइमरी स्कूलों से लेकर कॉलेजों तक में उत्कृष्ट शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार कदम उठाए हैं. स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत राज्य में 753 अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के उत्कृष्ट विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है. इन स्कूलों में चार लाख से अधिक विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया है.

विद्यार्थी इस तरह उठा सकते हैं योजना का लाभ
छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का लाभ उठाने के लिए छात्र वेबसाइट पर कॉलेज और रूट के साथ बस पास के लिए आवेदन कर सकते हैं. कॉलेज लॉग इन कर सभी विवरणों की जांच के बाद आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकार करेगा. स्वीकृत छात्र लॉगइन कर क्यूआर कोड युक्त अपना बस पास डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट निकलवा कर अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं. बस कंडेक्टर द्वारा पास की जांच कर छात्रों को घर से कॉलेज और कॉलेज से घर ले जाया जाएगा.

छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना के तहत छात्रों को घर से कॉलेज तक आने-जाने में सुविधा होगी. निःशुल्क परिवहन से छात्रों को उच्चशिक्षा प्राप्त करने में आसानी होगी. यह योजना छात्रों के लिए आर्थिक रूप से भी मददगार होगी. यह योजना छात्रों के समय की बचत करेगी. यह योजना छात्रों के बीच सामाजिक समावेश को भी बढ़ावा देगी.

GST काउंसिल की बैठक में शराब से लेकर आटे तक पर लगने वाले टैक्स को लेकर बड़े फैसले हुए हैं. जहां एक तरफ शराब प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है, वहीं, दूसरी ओर ऑनलाइन गेमिंग को लेकर झटका लगा है.

बता दें, काउंसिल ने बैठक में शराब को लेकर बड़ा फैसला किया है. GST काउंसिल ने शराब पर लगने वाले कस्टमर्स के टैक्स का अधिकार राज्यों को सौंप दिया है. यानी अब शराब पर लगने वाला टैक्स राज्य ही तय करेगा. इसके अलावा शराब के कस्टमर्स वाले रॉ-मटीरियल एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल यानि ENA को GST से राहत दे दी गई है. जबकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए ENA पर 18% GST लगाया गया है. ऐसे में आइए आपको बताते हैं कल GST की बैठक में क्या चीजें सस्ती हुई हैं, और क्या महंगी हुई हैं.

ये चीजें होंगी सस्ती और महंगी

1. शराब- जानकारों के मुताबिक, GST काउंसिल के इस फैसले के बाद शराब की कीमतों पर असर पड़ेगा और ये सस्ती हो सकती है. हालांकि, GST काउंसिल ने ये फैसला पूरी तरह राज्यों पर छोड़ दिया है तो शराब कंपनियां और राज्य ही टैक्स तय करेंगे.
2. आटा: काउंसिल ने लेबल वाले मोटे अनाज के आटे पर 5 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला किया है. आटे को पैक करके उस पर लेबल लगाकर बेचने पर GST लागू होगा. ऐसा आटा, जिसमें कम से कम 70 फीसदी मोटे अनाज होंगे, उसे खुला बेचने पर 0 परसेंट टैक्स लगेगा. वहीं, अगर इसे पैक करके बेचा जाएगा तो इसपर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा.
3. शीरा पर टैक्स कटौती का फायदा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शीरे पर GST कटौती की है. शीरे पर GST कटौती से गन्ना किसानों को फायदा होगा और उनका बकाया तेजी से चुकाया जा सकेगा.
4. निदेशकों को राहत: जीएसटी काउंसिल ने साफ़ किया कि कॉरपोरेट सेक्टर द्वारा अपनी सहायक कंपनियों को दी गई गारंटी पर 18 फीसदी GST लगेगा. हालांकि, निदेशक के कंपनी को व्यक्तिगत गारंटी देने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि परिषद ने फैसला किया है कि जब कोई निदेशक किसी कंपनी को कॉरपोरेट गारंटी देगा, तो सर्विस टैक्स माना जाएगा और इसलिए उस पर कोई GST लागू नहीं होगा.
5. इसके अलावा GST अपीलीय न्यायाधिकरण GSTAT के अध्यक्ष और सदस्यों की मैक्सिमम एज लिमिट तय करने का भी फैसला लिया गया. इसके तहत GSTAT अध्यक्ष की मैक्सिमम उम्र 70 साल और सदस्यों की मैक्सिमम उम्र 67 साल होगी. इससे पहले यह 67 साल और 65 साल थी.

ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को झटका

जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर शुरू से ही 28 फीसदी जीएसटी लागू था. बता दें कि दिल्ली और गोवा जैसे राज्यों ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और कैसीनो पर पिछली तारीख से टैक्स की मांग का मुद्दा उठाया है. ये देनदारियां पहले से ही मौजूद थीं, क्योंकि ये ऑनलाइन गेम दांव लगाकर खेले जाते थे… दांव या जुए के चलते इन पर पहले से ही 28 प्रतिशत जीएसटी लग रहा था.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को वायु सेना दिवस के अवसर वायु सैनिकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इनकी महान सेवा और त्याग हमारे आकाश की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

मोदी ने यह भी कहा कि भारत को भारतीय वायुसेना की वीरता, प्रतिबद्धता और समर्पण पर गर्व है।

भारतीय वायु सेना के साहस को सलाम करने वाला एक वीडियो भी साझा किया। प्रधानमंत्री ने लिखा, ”वायु सेना दिवस पर सभी वायु सैनिकों और उनके परिजनों को बधाई। भारतीय वायु सैनिकों की वीरता, प्रतिबद्धता और समर्पण पर भारत को गर्व है। उनकी महान सेवा और त्याग हमारे आकाश की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।”

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वह वायु सेना की 91 वीं वर्षगांठ पर इस जांबाज सेना के सभी अधिकारियों तथा वायुसैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं देते हैं।

उन्होंने कहा कि हम सभी को देश को सुरक्षित रखने वाले वायु यौद्धाओं पर गर्व है। वायु सेना एक ऐसा अभेद्य बल है जिसकी ताकत की कोई सीमा नहीं है। जनरल चौहान ने सभी वायु योद्धाओं और उनके परिवारों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण अवसर भारतीय वायु सेना के लगभग एक शताब्दी के अटूट समर्पण और अद्वितीय सेवा का प्रतीक है। उन्होंने कहा, ‘‘ जब हम इस मील के पत्थर का जश्न मनाते हैं, हम उन बहादुरों को भी श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका साहस, वीरता और समर्पण भारतीयों की पीढि़यों को प्रेरित करता रहेगा।” उल्लेखनीय है कि वायु सेना रविवार को अपना 91 वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बमरौली वायु सेना स्टेशन पर मुख्य समारोह में भ्वय परेड का आयोजन किया गया।

छत्तीसगढ़ : त्योहार के दौरानअस्थायी रूप से सड़क किनारे मिठाई बेचना भारी पड़ सकता है। एफएसएसआई (FSSI) द्वारा जारी इस आदेश का पालन नहीं करने वाले हलवाई तथा अन्य कारोबारियों( businessmen)के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही मिठाई बनाना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। आदेश के दायरे में विभिन्न तीज त्योहारों में मेलों में मिठाई बेचने वाले भी आएंगे। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) द्वारा त्योहार का मौसम नजदीक आता देख इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक आदेश में जिक्र किया गया है मिठाई कीगुणवत्ता प्रभावित होती है और यह लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर डाल सकती है। इसके साथ खुले में मिठाई का निर्माण भी इसके उपभोक्ताओं के लिए जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए इस प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है।

एफएसएसआई ने अपने आदेश में कहा कि, त्योहार के दौरान चौराहों पर मिठाई दुकान लगाने वालों की जांच की जाए और ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

सूत्रों के मुताबिक खाद्य विभाग त्योहार नजदीक आने के बाद बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की जांच की औपचारिकता पूरी करता है। इस बार विभागीय स्तर पर त्योहार से पहले खाद्य पदार्थों के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की क्वालिटी की जांच किए जाने पर जोर दिया गया है। इस बार खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा त्योहार के काफी समय पहले खुले सामान की जांच करने अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है।

घटिया खाद्य पदार्थों की रोक के नाम पर अभियान चलाकर विभिन्न स्थानों से खाद्य पदार्थ के नमूने लिए गए थे। इन सैंपलों की रिपोर्ट अब तक विभागीय स्तर पर प्राप्त नहीं हुई है। 32 सैंपल संदेह के आधार पर विभिन्न दुकानों से उठाए गए थे। इन सैंपलों की रिपार्ट अब तक खाद्य विभाग को नहीं मिली है, जिसकी वजह से जांच और जिम्मेदारी की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है।

जारी होता है अस्थायी लाइसेंस

खाद्य निरीक्षक बृजेन्द्र भारती ने बताया कि त्योहार के दौरान विभिन्न स्थानों पर मिठाई की दुकान लगाने वालों को एक निर्धारित अवधि के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किया जाता है। इस तरह का लाइसेंस नहीं लेने वाले कारोबारियों की खिलाफ कार्रवाई की जाती है। मिठाइयों के निर्माण के लिए भी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा अस्थायी लाइसेंस जारी किया जाता है। इस लाइसेंस के माध्यम से एक निर्धारित अवधि में निर्माण और मिठाइयों की बिक्री की जाती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल पर हमास के हमले के बाद अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है. हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं.

हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं.

हमास समूह द्वारा दागे गए रॉकेटों के इजराइल में युद्ध शुरू होने के कुछ घंटों बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया है. दूसरी ओर, इजरायली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने टेलीविजनन संबोधन में बड़े पैमाने पर सेना की लामबंदी और युद्ध की शुरुआत की घोषणा की है.

फिलिस्तीनी सशस्त्र समूह हमास के सिलसिलेवार हमलों के जवाब में इसराइल ने इस बार गाजा में ‘युद्ध की स्थिति’ की घोषणा की है. इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने शनिवार को कहा कि वह जल्द ही गाजा में स्थिति की समीक्षा के लिए वरिष्ठ सैन्य और प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे.

कठिन समय में इजराइल के साथ-पीएम मोदी

इस बीच, पीएम नरेंद्र मोदी ने इजराइल पर हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है. उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं. पीएम मोदी ने पीड़ितों और निर्दोषों के प्रति संवेदनाएं जताई.

नेतन्याहू सरकार ने कहा कि गाजा में सक्रिय हमास बलों ने शुक्रवार रात गाजा से इजरायली सैनिकों और बस्तियों को निशाना बनाकर 5,000 से अधिक रॉकेट दागे. उनका दावा है कि हमास के विशेष बलों ने गाजा में ‘ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड’ शुरू कर दिया है. हमले को अंजाम देने के लिए उन्होंने विस्फोटकों से भरे पैराग्लाइडर का भी इस्तेमाल किय.

हमले का देंगे जवाब- नेतन्याहू

इजराइल ने दावे के समर्थन में वीडियो फुटेज भी जारी किया है. प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय ने शनिवार को एक बयान में कहा, ‘हमलावर आतंकवादियों को करारा जवाब दिया जाएगा.’

इस साल की शुरुआत से, इजरायली सेना हमास और एक अन्य फिलिस्तीनी सशस्त्र समूह, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद (पीआईजे) के साथ सिलसिलेवार झड़पों हो रही हैं. तब से, गाजा को कथित तौर पर प्रभावी ढंग से अवरुद्ध कर दिया गया है, प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए हैं.

इसके अलावा आरोप है कि घनी आबादी वाले इलाकों में इजरायली सेना के मिसाइल और ड्रोन हमलों में कई नागरिकों की मौत हो गई है. ऐसे में आशंका है कि हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा से गाजा में मौत का सिलसिला बढ़ सकता है.

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस का मंथन जारी है. पार्टी के उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है.

बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और राहुल गांधी शामिल हैं.

माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जल्द ही जारी कर सकती है. खबरें ये भी हैं कि कई नाम फाइनल कर दिए गए हैं और कई नामों का अभी भी फाइनल होना बाकी है.

मध्य प्रदेश चुनाव के लिए हाल ही में हुई बैठक में कमेटी के सदस्यों के साथ पूर्व सीएम कमलनाथ की बैठक हुई थी. बताया जा रहा है कि इसमें करीब 100 नामों पर सहमति बन गई थी. इनमें अधिकतर वर्तमान विधायक के नाम शामिल हैं. बैठक में उन बड़े नेताओं को भी टिकट देने की हरी झंडी मिली जो 2018 में चुनाव हार गए थे. इनमें अजय सिंह, मुकेश नायक, सुरेश पचौरी और रामनिवास रावत जैसे नाम शमिल हैं.

ज्वार, बाजरा या रागी जैसे मोटे अनाज की सरकार ने इन मोटे अनाज को लेकर बड़ा बदलाव

इन सभी का आटा अगर गैर-ब्रांडेड या खुले में बिक रहा है, तो उस पर शून्य जीएसटी लगेगा. हालांकि सरकार ने बाजरा या अन्य मिलेट्स के ब्रांडेड आटे पर जीएसटी की दर को 5 प्रतिशत कर दिया है, जो पहले 18 प्रतिशत थी.

जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीटिंग्स में हुए फैैसलों की जानकारी दी. इसमें साफ किया गया कि मोटे अनाज के गैर-ब्रांडेड और खुले आटे पर जीएसटी की दर शून्य होगी. हालांकि खुले आटे में अगर मोटे अनाज को ब्लेंड भी किया जा रहा है, तब भी उसमें कम से कम 70 प्रतिशत मिलेट्स होना चाहिए, तभी ये आटा जीएसटी छूट के दायरे में आएगा. अगर मोटे अनाज का खुला आटा 100 प्रतिशत मिलेट्स से ही बना है, तब भी वह जीएसटी में छूट का अधिकारी होगा.

वहीं, मिलेट के पैकेज्ड प्रोडक्ट्स पर 5% GST लगता है. क्योंकि, सरकार मिलेट्स के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है. इसलिए मोटे अनाज यानी मिलेट्स पर जीएसटी दर घटाने का फैसला सरकार ने किया है. इसके अलावा काउंसिल एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ENA) को जीएसटी से मुक्त कर सकती है.

इनपर भी हो सकता है फैसला

GST की बैठक में Liquor कंपनियों को जीएसटी काउंसिल से राहत मिल सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, GST काउंसिल शराब इंडस्ट्री को क्लैरिटी देने के लिए मॉलेसीस पर GST को 28% से घटाकर 5% करने पर विचार कर सकती है. जानकारों के मुताबिक, काउंसिल ENA (एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल) पर टैक्सेशन पर केंद्र, राज्यों और इंडस्ट्री को क्लैरिटी दे सकती है. काउंसिल का खपत के लिए अल्कोहलिक शराब को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ENA पर भी टैक्स लगाने का कोई इरादा नहीं है.

इसके अलावा कंपनियों को लोन के बदले ऑफर की जाने वाली कॉरपोरेट गारंटी पर जीएसटी लगाने की तैयारी है. कॉरपोरेट गारंटी या बॉन्ड पर भी GST को लेकर भी फैसला हो सकता है.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जीवन पर बनी फिल्म “गडकरी” 27 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। यह फिल्म मराठी मे बनाई गई है। इस फिल्म का पोस्टर भी सामने आया है। देश मे महामार्गों को नया रूप देने वाले और भारत के हाईवे-मैन के तौर पर पहचाने जाने वाले नितिन गडकरी के जीवन पर यह फिल्म बनाई गई है।

बता दें कि बायोपिक की ये परंपरा नई नहीं है, पिछले कुछ सालों में कई राजनेताओं पर फिल्में बनी हैं और इस क्रम में अब केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के जीवन पर बनी फिल्म 70 mm के पर्दे पर आने वाली है।

27 अक्टूबर को रिलीज हो रही फिल्म
वहीं अब फिल्म का पोस्टर सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का दौर शुरू हो गया है। गडकरी विदर्भ के पहले ऐसे नेता हैं जिनके जीवन पर 70 एमएम की स्क्रीन पर बायोपिक प्रदर्शित होने जा रही है। 27 अक्टूबर को यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अनुराग भुसारी फिल्म गडकरी के निर्देशक हैं, इसकी कथा, पटकथा भी उनकी ही है और अक्षय देशमुख इस फिल्म के निर्माता हैं।

दिखेंगे गडकरी के जीवन के अहम पड़ाव
इस फिल्म के जरिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जीवन के अनछुए पहलु स्क्रीन पर दर्शकों को देखने को मिलेंगे। फिल्म में गडकरी का संघर्ष, जनसंघ से भाजप तक की यात्रा, संघ के स्वयंसेवक के तौर पर उनका योगदान, राजनीतिक यात्रा, इन सभी बातों को फिल्म के माध्यम से दिखाया जायेगा।

इन नेताओं के ऊपर भी बन चुकी बायोपिक
गौरतलब है कि इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे जैसे कई नेताओं के जीवन पर आधारित फिल्में भी सिनेमा घरो में प्रदर्शित हो चुकी हैं। इस फिल्म में नितिन गडकरी की भूमिका किसने निभाई है, यह फिलहाल सस्पेंस रखा गया है और अभी सिर्फ फिल्म का पोस्टर ही रिलीज किया गया है।

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है. इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणाओं का सिलसिला जारी है. अब मिलेट्स उत्पादक किसानों के लिए सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है.

कोदो और कुटकी के समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा

खरीफ 2023 के लिए कोदो का समर्थन मूल्य 3000 से बढ़कर 3200 रुपये प्रति क्विंटल करने और कुटकी का समर्थन मूल्य 3100 से बढ़कर 3350 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है.

कोदो-कुटकी के समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा

छत्तीसगढ़ शासन के किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से खरीफ 2023 में उत्पादित कोदो और कुटकी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है. अधिसूचना में खरीफ 2023 में उत्पादित कोदो का न्यूनतम उपार्जन मूल्य 3200 और कुटकी का न्यूनतम उपार्जन मूल्य 3350 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है.

रागी फसल के लिए भारत सरकार द्वारा खरीफ 2023 के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 3846 रुपये प्रति क्विंटल के अनुसार उपार्जन किया जाएगा.

इस अवसर पर केंद्र सरकार से कोदो और कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित करने का आग्रह किया गया, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इसकी घोषणा नहीं की गई. इसलिए छत्तीसगढ़ के मिलेट्स उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कोदो- कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित किया जा रहा है.

कोदो का समर्थन मूल्य जो साल 2022-23 में 3000 प्रति क्विंटल था. उसमें 200 रुपये बढ़ाया गया है. इसके अलावा कुटकी का समर्थन मूल्य जो 3100 रुपए प्रति क्विंटल था. उसमें 250 रुपये बढ़ाए गए हैं. इसके अलावा इस साल धान की खरीदी की तारीख भी तय कर ली गई है. एक नवंबर से धान खरीदी के लिए सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं.

130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है. उम्मीद है कि हम इस लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे. पिछले साल हम लोगों ने 107 लाख 53 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी की थी. इस साल हम धान खरीदी का नया रिकार्ड बनाएंगे. इस साल भी छत्तीसगढ़ के लोग जोरदार दशहरा-दीवाली मनाने वाले हैं.

सिक्किम में बाढ़ ने भयानक तबाही मचायी है। यहां कम से कम 40 लोगों की मौत हो चुकी है। अचानक आई इस तबाही में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर रही है।

• सिक्किम सरकार ने एक और हिमनद झील के फटने की चेतावनी जारी की है।
• पर्यटकों को अलर्ट किया गया कि वे हाल की बाढ़ में सेना के शिविर से विस्फोटकों और गोला-बारूद के बह जाने के खतरे के कारण अपने टूर प्लान्स को रोक दें। लाचेन के पास शाको चो झील के फटने का खतरा है। अधिकारियों ने आसपास के क्षेत्र से निवासियों को निकालना शुरू कर दिया है।
• राज्य के मुख्य सचिव विजय भूषण पाठक ने जानकारी दी कि लाचेन और लाचुंग में लगभग 3,000 लोग फंसे हुए हैं। मोटरसाइकिलों पर वहां गए 3,150 लोग भी बाढ़ के कारण फंस गए हैं। हम सेना और वायु सेना के हेलीकॉप्टरों से सभी को निकाल लेंगे।
• सिक्किम के ऊपरी इलाकों में एक हिमनद झील के फटने से अचानक बाढ़ आ गई और एक हिमनद झील में विस्फोट हो गया। इससे चुंगथांग बांध से पानी छोड़ा गया। बुधवार सुबह तीस्ता नदी के जल स्तर में भारी वृद्धि हुई। पानी बढ़ने से हिमालयी राज्य में बड़े पैमाने पर तबाही हुई।
• सेना द्वारा लापता सैनिकों की तलाश में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। त्रिशक्ति कोर के जवान उत्तरी सिक्किम के चुंगथांग, लाचुंग और लाचेन के प्रभावित इलाकों में फंसे नागरिकों और टूरिस्टों को मेडिकल हेल्प और टेलीफोन कनेक्टिविटी दे रही है।
• सरकारी हाइड्रोपॉवर कंपनी एनएचपीसी अपने हाइड्रोपॉवर प्लांट्स को फिर से खोलने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मंत्रालय से लेकिर संबंधित विभागीय जिम्मेदार लगातार इन स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। बिजली मंत्रालय ने कहा कि बाढ़ का पानी कम होने के बाद वह सिक्किम में हाइड्रोपॉवर प्रोजेक्ट्स को हुए नुकसान का आंकलन करेगा।
• तीस्ता-V हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन के नीचे तारखोला और पैमफोक तक के सभी पुल 3-4 अक्टूबर की रात अचानक आई बाढ़ में डूब गए या बह गए।
• तीस्ता-V हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन से कोई सर्विस नहीं दी जा रही है। न ही यहां बिजली प्रोडक्शन हो रहा है। हालांकि, यहां काम करने वाले सभी कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया है। ।
• सिक्किम में अचानक आई बाढ़ ने कम से कम 11 पुलों को नष्ट कर दिया गया है। इसमें मंगन जिले में आठ, नामची में दो और गंगटोक में एक पुल शामिल है। बाढ़ से चार जिलों में भारी तबाही मची है। जल प्रलय से पाइपलाइन, सीवेज लाइनें और 277 घर भी क्षतिग्रस्त हो गए।
• सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि रेस्क्यू टीमों के अलावा कई अन्य टीमें लोगों की मदद के लिए लगाई गई हैं।