– कलेक्टर की अध्यक्षता में डीएससीसी एवं डीसीसी की बैठक संपन्न’
– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को त्वरित एवं सुविधाजनक तरीके से प्राथमिकता देते हुए ऋण स्वीकृत करने कहा’
– बैंकों को लंबित आवेदन को प्राथमिकता से निराकरण करने कहा’

राजनांदगांव: कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में मार्च 2026 तिमाही के लिए 188वीं जिला स्तरीय समन्वय समिति (डीएससीसी) एवं जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने कहा कि शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत जनमानस को लाभान्वित करने के लिए उन्हें अधिक से अधिक ऋण प्रदान करें।

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सहित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आवेदकों के ऋण यथाशीघ्र स्वीकृत करने के लिए कहा। उन्होंने पीएम स्वनिधि योजना की बैंकवार समीक्षा की।

कलेक्टर ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक में लंबित प्रकरणों पर नाराजगी जाहिर की एवं इस माह के अंत तक सभी बैंकों को लंबित आवेदन को प्राथमिकता से निराकरण करने कहा।

उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को बैंक को त्वरित एवं सुविधाजनक तरीके से वरीयता से करने हेतु जिले के सभी बैंक प्रमुखों से कहा। अन्यव्यवसायी विभाग अंतर्गत पीएम अभ्युदय योजना इस वित्तीय वर्ष के लक्ष्य आने पर इस योजना में गति लाने को कहा।

कलेक्टर ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, निष्क्रिय बैंक खाता, एनआरएलएम एंटरप्राइज फाइनेंस एवं महिला स्वसहायता समूह लिंकेज, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, पीएमईजीपी, पीएमएमएमई एवं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मछलीपालन, पशुपालन और डेयरी के सीसी ऋण, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु शासकीय योजना के लिए संचालित शासकीय योजनाओं, जिले के मूल बैंकिंग आंकड़ों एवं वार्षिक साख योजना, आरसेटी राजनांदगांव के कार्यों की समीक्षा की।

भारतीय रिजर्व बैंक रायपुर के मैनेजर श्री अविनाश कुमार टोप्पो ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के नवीनीकरण हेतु समुचित प्रयास के लिए लीड बैंक एवं संबंधित बैंक शाखा को कहा। मई महीने में ही इस बीमा का नवीनीकरण होना है। आरबीआई रायपुर से बैंकों के कार्य में प्रगति लाने हेतु बैंकों का मार्गदर्शन करने के लिए कहा। जिला पंचायत सीईओ सुश्री सुरूचि सिंह ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत महिला स्वसहायता समूहों को अधिक से अधिक ऋण प्रदान करने तथा लाभान्वित करने के लिए कहा। इस दौरान नगर निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा, लीड बैंक मैनेजर श्री मुनीष शर्मा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

राजनांदगांव: भारत सरकार की प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना अंतर्गत जिले में दलहन एवं तिलहन फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी का कार्य निरंतर जारी है। अब तक जिले में चना, मसूर, सरसों, अरहर एवं सोयाबीन फसलों का उपार्जन केन्द्रों में विक्रय किया जा चुका है। जिसमें 428 कृषकों को लगभग 1.86 करोड़ रूपए की राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। शेष राशि के भुगतान की प्रक्रिया जारी है।

उप संचालक कृषि श्री टीकम सिंह ठाकुर ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री आशा योजना के तहत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के 15 उपार्जन केन्द्रों तथा एक एफपीओ स्वर्ण उपज महिला किसान उत्पादक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड सुकुलदैहान द्वारा दलहन-तिलहन फसलों की खरीदी की जा रही है।

जिले में चना के पंजीकृत 8942 हेक्टेयर रकबे से 10717.50 क्विंटल, मसूर के 2238 हेक्टेयर रकबे से 1510 क्विंटल, सरसों के 830 हेक्टेयर रकबे से 490 क्विंटल, अरहर के 127 हेक्टेयर रकबे से 413 क्विंटल तथा सोयाबीन के 399 हेक्टेयर रकबे से 7350 क्विंटल उपज की खरीदी की जा चुकी है।

राज्य सरकार द्वारा नाफेड के माध्यम से दलहन एवं तिलहन फसलों की खरीदी की जा रही है। इसके लिए समर्थन मूल्य सोयाबीन हेतु 5328 रूपए प्रति क्विंटल, अरहर हेतु 8000 रूपए प्रति क्विंटल, चना हेतु 5875 रूपए प्रति क्विंटल, मसूर हेतु 7000 रूपए प्रति क्विंटल तथा सरसों हेतु 6200 रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

उप संचालक कृषि श्री टीकम सिंह ठाकुर ने जिन कृषकों ने अब तक अपनी दलहन-तिलहन फसलों का विक्रय नहीं किया है। वे 31 मई 2026 तक अपने निकटतम उपार्जन केन्द्र में पहुंचकर शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाएं तथा अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने की अपील की है।

– आकाशीय बिजली से मृतकों के परिजनों को मिली शीघ्र आर्थिक सहायता’

राजनांदगांव: सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम पंचायत मुड़पार में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने विगत दिनों आकाशीय बिजली गिरने से ग्राम सोमनी के दो नागरिकों की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को आर्थिक सहायता राशि के चेक प्रदान किए।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) 6-4 के तहत मृतकों के परिजनों श्रीमती सरोज निषाद एवं श्री ईश्वरदास को 4-4 लाख रूपए की स्वीकृत सहायता राशि का चेक सौंपा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सिंह ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है।

जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर तत्काल सहायता राशि स्वीकृत की गई है, ताकि प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके।

इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती किरण साहू, अध्यक्ष जनपद पंचायत राजनांदगांव श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्री संतोष अग्रवाल, श्री सौरभ कोठारी, श्री रोहित चंद्राकर, श्री सुमीत उपाध्याय, श्री भावेश बैद, पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा, डीएफओ श्री आयुष जैन, जिला पंचायत सीईओ सुश्री सुरूचि सिंह, अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय सहित ग्राम पंचायतों के सरपंच, अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

राजनांदगांव: राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम व उप निर्वाचन मई 2026 हेतु समय-अनुसूची (कार्यक्रम) जारी किया गया है। जिसके तहत जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत हेतु 11 मई 2026 पूर्वान्ह 10.30 बजे निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन एवं स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन किया गया।

साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन एवं नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया गया। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18 मई 2026 को अपरान्ह 3 बजे तक है। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 19 मई 2026 को पूर्वान्ह 10.30 बजे से की जाएगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 21 मई 2026 अपरान्ह 3 बजे तक है तथा अभ्यर्थिता वापसी के बाद रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना, प्रकाशन करना और निर्वाचन प्रतीकों का आबंटन किया जाएगा।

नगरीय निकाय हेतु 1 जून 2026 को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक आवश्यकता होने पर मतदान किया जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 4 जून 2026 को सुबह 9 बजे से मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन अंतर्गत 1 जून 2026 को सुबह 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक आवश्यकता होने पर मतदान किया जाएगा तथा मतदान के पश्चात मतदान केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना की जाएगी।

आवश्यकता होने पर खण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना 2 जून 2026 को सुबह 9 बजे से की जाएगी। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत के मामले में खण्ड स्तर पर सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा 4 जून 2026 को सुबह 9 बजे से की जाएगी।

नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 अंतर्गत राजनांदगांव जिले में नगर पंचायत घुमका के 15 वार्डों में पार्षद पद हेतु निर्वाचन किया जाएगा। इसी तरह त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2026 अंतर्गत जनपद पंचायत सदस्य के 1 पद, सरपंच के 1 पद, पंच के 25 पद कुल 27 रिक्त पदों के लिए निर्वाचन किया जाएगा।

Fuel Prices Hike: पेट्रोल- डीजल की कीमतों में आने वाले समय में इजाफा हो सकता है. ऐसा हम नहीं बल्कि आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा खुद कह रहे हैं.

Fuel Prices Hike: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर दुनियाभर में देखने को मिल रहा है. इसके चलते तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से भारत में भी पेट्रोल- डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है. अगर ये संघर्ष इसी तरह लबे समय तक चलता रहा तो भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं. ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि खुद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है.

क्या बोले RBI गवर्नर
मंगलवार को स्विट्जरलैंड में स्विस नेशनल बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आयोजित एक कॉन्प्रेंस में RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा शामिल होने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि, ‘अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो सरकार को कीमतों में हुई बढ़ोतरी का कुछ भार ग्राहकों पर डालना ही पड़ेगा.’ उन्होंने आगे कहा कि संघर्ष जारी रहने के कारण उत्पाद शुल्क में कटौती की गई है, जबकि सरकारी ईंधन खुदरा विक्रेता कच्चे तेल की कीमतों में हुई वृद्धि को वहन कर रहे हैं.

चिंता का विषय बना बयान
संजय मल्होत्रा का ये बयान पीएम मोदी के तेल और गैस की खपत कम करने की अपील के बार आया है. ऐसे में ये लोगों के लिए चिंता का विषय है. तो वहीं प्रधानमंत्री ने सोना खरीदने को भी कुछ समय के लिए टालने की अपील की, ताकि देश का विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहे. जिसके बाद हाल ही में सरकार ने सोने पर लगने वाली ड्यूटी भी काफी बढ़ा दी है और आयात कम करने के लिए आगे और कदम उठाए जा सकते हैं.

अप्रैल में बढ़ी महंगाई दर
बात करें महंगाई के बारे में तो अप्रैल 2026 में भारत में महंगाई दर 3.48% रही, जो मार्च के 3.40% से थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन अनुमान से कम ही रही. इसका कारण ये था कि सरकार ने तेल की बढ़ी कीमतों का असर सीधे जनता पर नहीं पड़ने दिया. हालांकि, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से भविष्य में महंगाई बढ़ने का खतरा बना हुआ है. इस संघर्ष की वजह से सप्लाई चेन भी प्रभावित हो रही है, जिसका असर भारत पर पड़ना शुरू हो गया है.

RBI गवर्नर ने ये भी कहा कि सिर्फ ब्याज दरों से महंगाई नियंत्रित करना काफी नहीं होगा, ऐसे समय में सरकार और RBI को मिलकर काम करना पड़ेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले में मौजूदा गाड़ियों की संख्याओं को कम कर दिया है. उनके काफीले में सिर्फ दो गाड़ियां ही नजर आई हैं. इससे पहले अमित शाह के काफिले में कम गाड़ियां नजर आईं थी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रविवार को हैदराबाद में एक भाषण के दौरान की गई अपील को लेकर अब सरकार भी एक्टिव नजर आ रही है. मिडिल ईस्ट में बने हालातों के बाद से दुनिया एक तरफ ऊर्जा संकट और व्यापारिक नुकसान झेल रही है, तो वहीं युद्ध का असर भारत पर भी पड़ा है. भारत ईरान, रूस समेत अन्य देशों से क्रूड ऑइल खरीदता है. इसी को लेकर पीएम मोदी ने तेल बचाने की अपील की थी.

पीएम मोदी ने खुद की बात पर अमल करते हुए काफिले की गाड़ियों की संख्या कम कर दी है. उनके काफिले में सिर्फ दो गाड़ियां नजर आ रही हैं. बुधवार को जो तस्वीर सामने आई है, उसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है. SPG प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षा के जरूरी पहलुओं को बरकरार रखते हुए गाड़ियों की संख्या में यह कमी की गई है.

पीएम अपने काफिले में सिर्फ दो गाड़ियों के साथ सफर करते हैं.  शुरू में PM के काफिले में 12-15 गाड़ियां होती थीं. इनमें बख्तरबंद मर्सिडीज-मेबैक S650 गार्ड्स, रेंज रोवर्स, टोयोटा फॉर्च्यूनर्स, एस्कॉर्ट गाड़ियां, जैमर यूनिट, डिकॉय कारें और एक एम्बुलेंस शामिल होती है. पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले की गाड़ियों को कम कर दिया है. उनके काफिले में सुबह सिर्फ चार गाड़ियां दिखी थीं.

बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कम की काफिले की गाड़ियां

पीएम मोदी के अलावा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या में कमी की है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर पुनः सिद्ध किया है कि वे सही मायने में देश के ‘प्रधानसेवक’ हैं. जब नेतृत्व स्वयं मिसाल पेश करता है, तो वह जन-आंदोलन बन जाता है.

वैश्विक चुनौतियों के बीच संसाधनों का सही उपयोग अत्यंत आवश्यक है. मोदी जी की इस पहल से प्रेरणा लेते हुए, मैं भी अपने काफिले की गाड़ियां कम कर रहा हूँ और ऊर्जा संरक्षण की दिशा में कई अन्य कदम उठा रहा हूं. आइए, हम सब मिलकर संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें और राष्ट्रहित में अपना योगदान सुनिश्चित करें.

Public WiFi Risk: एयरपोर्ट, कैफे समेत पब्लिक प्लेसेस पर फ्री वाईफाई से मोबाइल नेटवर्क की टेंशन खत्म हो गई है, लेकिन इसके कई खतरे भी हैं, जिनकी तरफ ध्यान देना जरूरी है.

Public WiFi Risk: अगर आप उन लोगों में हैं, जो ट्रैवलिंग के साथ काम करते हैं तो आपको पब्लिक वाईफाई से बचने की जरूरत है. कैफे, रेस्टोरेंट और एयरपोर्ट जैसी जगहों पर वाईफाई के कारण कई काम आसान हो गए हैं. अब यह टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मोबाइल नेटवर्क न होने के कारण कोई काम अटक जाएगा. पब्लिक वाईफाई के कई फायदे हैं, लेकिन इसके नुकसान भी काफी हैं. पब्लिक वाईफाई एकदम सिक्योर नहीं होती, जिसके चलते आपका डेटा और पैसा दोनों ही खतरा पैदा हो सकता है. इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पब्लिक वाईफाई पर आपको क्या-क्या काम नहीं करने चाहिए.

Public WiFi पर न करें ये काम

बैकिंग ऐप्स यूज करना- पब्लिक वाईफाई पर कभी भी बैंकिंग ऐप्स को यूज करने की भूल न करें. इस पर सेफ्टी कम होती है, जिसके चलते मैन-इन-द-मिडल (MITM) अटैक का खतरा बढ़ जाता है. यानी इस नेटवर्क की खामी का फायदा उठाकर कोई हैकर या स्कैमर आपके पासवर्ड, पिन और डेटा आदि की एक्सेस ले सकता है. इसलिए पब्लिक वाईफाई अवेलेबल होने पर भी प्राइवेट नेटवर्क से ही बैंकिंग ऐप्स एक्सेस करें.

ऑनलाइन शॉपिंग करना- बैंकिंग ऐप्स की तरह पब्लिक वाईफाई पर ऑनलाइन शॉपिंग करना भी बहुत महंगा पड़ सकता है. इसमें भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है, जिसे कंप्लीट करना खतरे से खाली नहीं है.

बिना VPN के इंटरनेट ब्राउज करना- अगर आप पब्लिक वाईफाई से कनेक्टेड हैं तो इंटरनेट ब्राउज करने के लिए VPN यूज करना जरूरी है. इससे प्राइवेसी के साथ-साथ आपको डेटा सेफ्टी भी मिलती है. अगर आप बिना VPN के इंटरनेट ब्राउज कर रहे हैं तो वाईफाई ऑनर इंटरनेट पर आपकी एक्टिविटी को देख सकता है.

पर्सनल डिटेल्स यूज करना- पब्लिक वाईफाई पर कभी भी अपनी पर्सनल डिटेल्स यूज न करें. भले ही आप जीमेल लॉग-इन कर रहे हैं या किसी सोशल मीडिया अकाउंट में साइन-इन करना चाहते हैं. पब्लिक वाईफाई पर MITM अटैक के जरिए आपकी लॉग-इन डिटेल्स चोरी की जा सकती है. जैसे ही आप किसी अकाउंट में लॉग-इन करने के लिए क्रेडेंशियल यूज करेंगे, ये हैकर्स के हाथ लग सकते हैं.

बिना एंटीवायरस वाला सॉफ्टवेयर यूज करना- अगर आप पब्लिक वाईफाई पर बिना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल या दूसरे सेफगार्ड वाला सिस्टम यूज कर रहे हैं तो यह बहुत बड़ी गलती है. बिना ऑनलाइन सुरक्षा के हैकर्स को आपके डिवाइस में सेंध लगाने का आसान रास्ता मिल जाएगा. इससे वो कुछ ही पलों में डेटा से लेकर पैसा तक सब चुरा सकते हैं.

VHP ने तमिलनाडु विधानसभा में DMK नेता उदयनिधि स्टालिन के दिए गए ‘सनातन विरोधी’ बयान की कड़ी निंदा करते हुए बुधवार को उनके बयान को सदन की कार्यवाही से हटाने की मांग की.

विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने तमिलनाडु विधानसभा में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) नेता उदयनिधि स्टालिन द्वारा दिए गए ‘सनातन विरोधी’ बयान की कड़ी निंदा करते हुए बुधवार को उनके बयान को सदन की कार्यवाही से हटाने की मांग की. राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ से जुड़े संगठन ने यह भी सवाल उठाया कि क्या वह (उदयनिधि) किसी और धर्म के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करने की हिम्मत करेंगे?

उदयनिधि के विवादित बयान पर बवाल

तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि ने मंगलवार को सनातन धर्म के ‘उन्मूलन’ की बात कही. उदयनिधि स्टालिन ने दावा किया था कि सनातन धर्म लोगों को विभाजित करता है. उन्होंने सितंबर 2023 में भी ऐसा ही विवादास्पद बयान दिया था. वरिष्ठ अधिवक्ता और विहिप के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि सनातन हिंदू धर्म और हिंदू मान्यताओं का बार-बार अपमान व निंदा करना लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है.

क्या बोले विहिप अध्यक्ष?

उन्होंने कहा, इस तरह की बेहद आपत्तिजनक और विभाजनकारी टिप्पणियों को विधानसभा के रिकॉर्ड से तुरंत हटा दिया जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की दोबारा होने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाये जाएं. कुमार ने कहा कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर बताना चाहिए कि क्या सरकार सनातन परंपराओं और हिंदू मान्यताओं के सम्मान की पक्षधर है या इस तरह के “विभाजनकारी, दुर्भावनापूर्ण व हिंदू विरोधी बयानों” का समर्थन करती है.

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार को राज्य के प्रसिद्ध मंदिरों और सनातन परंपरा से जुड़े धार्मिक संस्थानों से पर्याप्त राजस्व प्राप्त होता है. विहिप के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, ‘यह बड़ी विडंबना है कि जो परिवार और राजनीतिक दल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सनातन परंपराओं, मंदिरों और हिंदू समाज से फायदा उठाते हैं, वही खुद सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं.’  उन्होंने कहा, ‘इसके बावजूद सनातन विरोधी मानसिकता प्रदर्शित करना उस स्रोत को ही नकारने के जैसा है, जिससे उन्हें फायदा मिलता है.’

दिल्ली अपराध के मामलों में देश के 19 महानगरों में सबसे ऊपर पहुंच गई है. जिसे लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने NCRB की रिपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है.

देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते अपराधों को लेकर सियासत तेज हो गई है. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2024 रिपोर्ट को आधार बनाते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर तीखा हमला बोला है.

उन्होंने कहा कि NCRB की रिपोर्ट तो एक साल पुरानी है, जबकि मौजूदा समय में राजधानी की कानून व्यवस्था उससे भी ज्यादा भयावह स्थिति में पहुंच चुकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि अपराध रोकने वाली पुलिस ही अब खुलेआम गोली मारकर हत्याएं कर रही है और केंद्रीय गृह मंत्रालय की निष्क्रियता के कारण दिल्ली अपराध के मामलों में देश के 19 महानगरों में सबसे ऊपर पहुंच गई है.

महिलाओं के खिलाफ आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता

देवेंद्र यादव ने कहा कि NCRB रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के आंकड़े बेहद डराने वाले हैं. रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में दहेज हत्या के 109 मामले, रेप के 1058 मामले, घरेलू हिंसा और क्रूरता के 4646 मामले, अपहरण के 3974 मामले और यौन उत्पीड़न के 316 मामले दर्ज किए गए. प्रति एक लाख आबादी पर महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर 176.8 दर्ज की गई.

उन्होंने कहा कि दहेज हत्या के मामलों में लगातार भयावह तस्वीर सामने आ रही है. साल 2023 में 114 और 2022 में 129 महिलाओं की दहेज के कारण हत्या हुई थी. कांग्रेस का आरोप है कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरह विफल रही है.

देश में सबसे ज्यादा संगीन अपराध दिल्ली में

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि राजधानी में प्रति लाख आबादी पर संगीन अपराधों की दर 1688 है, जो देश के सभी महानगरों में सबसे अधिक है. उन्होंने कहा कि साल 2024 में दिल्ली में 2 लाख 75 हजार 402 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज किए गए, लेकिन दिल्ली पुलिस केवल 31.9 प्रतिशत मामलों में ही आरोप पत्र दाखिल कर सकी, जो देश के सभी महानगरों में सबसे कम है.

उन्होंने सवाल उठाया कि जब पुलिस अपराधियों के खिलाफ समय पर चार्जशीट ही दाखिल नहीं कर पा रही, तो पीड़ितों को न्याय कैसे मिलेगा. यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस की लापरवाही और पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं और दिल्ली अपराध में नंबर वन बनती जा रही है.

अदालतों में लंबित मामलों का बढ़ता पहाड़

देवेंद्र यादव ने कहा कि राजधानी में हत्या, रेप, लूट, साइबर क्राइम, आर्थिक अपराध और नशे के कारोबार जैसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इसके साथ ही अदालतों में लंबित मामलों का बोझ भी तेजी से बढ़ रहा है. उन्होंने बताया कि आईपीसी और बीएनएस के तहत न्याय के लिए साल 2024 में 4 लाख 34 हजार 981 मामले लंबित रहे.

उन्होंने कहा कि पूरे साल में केवल 50 हजार 305 मामलों का ट्रायल पूरा हो सका, जबकि 88.3 प्रतिशत मामले अब भी अदालतों में अटके हुए हैं. ट्रायल पूरे होने वाले मामलों में कुल सजा दर 74.1 प्रतिशत रही, लेकिन रेप मामलों में सजा दर सिर्फ 24.1 प्रतिशत दर्ज की गई. वहीं यौन उत्पीड़न के मामलों में किसी को भी सजा नहीं मिलना बेहद चिंताजनक बताया गया.

आर्थिक और साइबर अपराधों पर भी उठे सवाल

कांग्रेस नेता ने कहा कि आर्थिक अपराधों के 25 हजार 532 लंबित मामलों में केवल 4524 मामलों की सुनवाई हो सकी और इनमें सजा की दर 27.3 प्रतिशत रही. वहीं साइबर अपराध के 1152 मामलों में से केवल 52 मामलों का ट्रायल पूरा हुआ. उन्होंने आरोप लगाया कि बढ़ते डिजिटल अपराधों से निपटने में भी एजेंसियां पूरी तरह नाकाम साबित हो रही हैं.

अदालतों में जजों की कमी पर बीजेपी सरकार घिरी

देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट और जिला अदालतों में जजों की भारी कमी के कारण मामलों का बैकलॉग लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने दावा किया कि दिल्ली हाईकोर्ट में 60 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 44 जज कार्यरत हैं, जबकि 16 पद खाली पड़े हैं.

उन्होंने कहा कि जिला अदालतों की स्थिति भी गंभीर है. यहां 897 स्वीकृत पदों में से केवल 736 जज कार्यरत हैं और 161 पद खाली हैं. यादव के मुताबिक जजों की कमी के कारण हर न्यायाधीश पर औसतन 2170 मामलों का बोझ है, जिससे लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है.

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल के अगले मुख्यमंत्री के चयन को लेकर पार्टी की राज्य इकाई के पूर्व अध्यक्षों समेत कई नेताओं के साथ मंत्रणा की और जल्द नाम की घोषणा की जा सकती है. पार्टी के वरिष्ठ नेता के. मुरलीधरन का कहना है कि मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा मंगलवार देर शाम या बुधवार को की जा सकती है.

सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी के आवास ‘10 जनपथ’ पर हुई बैठक में राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता और कन्नूर से लोकसभा सदस्य के. सुधाकरन के अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एमएम हसन और के. मुरलीधरन तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तीनों कार्यकारी अध्यक्षों पी.सी. विष्णुनाथ, शफी परम्बिल और ए.पी. अनिल कुमार के साथ अलग-अलग मंथन किया.

मुरलीधरन का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे मंगलवार शाम बेंगलुरु से दिल्ली पहुंच रहे हैं और फिर वह केरल के नेताओं के साथ बैठक करेंगे तथा इसके बाद सोनिया गांधी से भी विचार-विमर्श किया जा सकता है. कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पिछली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे वीडी सतीशन और वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं.

केरल में मुख्यमंत्री चयन को लेकर कांग्रेस नेताओं की बैठक, जल्द हो सकता है ऐलान

बीते आठ मई को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने केरल के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की थी. इस बैठक में वेणुगोपाल, चेन्निथला और सतीशन के अलावा केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के प्रमुख सनी जोसेफ और पार्टी की राज्य प्रभारी दीपा दासमुंशी भी बैठक में शामिल हुईं थीं.

केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के प्रमुख घटक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) ने मुख्यमंत्री के चयन में देरी पर सोमवार को नाराजगी व्यक्त की थी और कहा था कि लंबे समय तक अनिश्चितता के राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं. केरल में हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) ने राज्य की कुल 140 सीट में से 102 पर जीत दर्ज की.