राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) द्वारा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा शुल्क में की गई भारी बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय कोआर्डिनेटर और अल्पसंख्यक विभाग के राजस्थान &ओडिशा प्रदेश प्रभारी अब्दुल कलाम खान ने इस बढ़ोतरी को “छात्र-विरोधी” करार दिया और कहा कि भाजपा सरकार शिक्षा को सेवा के रूप में नहीं, बल्कि एक वसूली के रूप में देख रही है।

कांग्रेस नेता ने कहा, “पांच साल बाद एक साथ परीक्षा शुल्क, आवेदन शुल्क, स्वाध्यायी छात्रों के पंजीयन और अनुमति शुल्क सहित करीब 22 मदों में बढ़ोतरी की गई है। पहले जहां बोर्ड परीक्षा, अंकसूची और प्रायोगिक शुल्क मिलाकर 460 रुपये लिए जाते थे, अब इसे बढ़ाकर 800 रुपये कर दिया गया है। आवेदन शुल्क 80 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये कर दिया गया है।”

अब्दुल कलाम खान ने इस बढ़ोतरी को प्रदेश के किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ा वित्तीय बोझ बताते हुए कहा, “यह बढ़ोतरी ऐसे समय में की गई है जब प्रदेश का किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग पहले से महंगाई की मार झेल रहा है।”

उन्होंने शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव पर निशाना साधते हुए कहा, “मंत्री जी को छात्रों और उनके अभिभावकों की समस्याएं नजर नहीं आ रही हैं, या फिर वे जानबूझकर शिक्षा को केवल अमीरों तक सीमित करना चाहते हैं।”

स्वाध्यायी छात्रों के पंजीयन शुल्क में भी बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, “स्वाध्यायी छात्रों के पंजीयन शुल्क को 560 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये और राज्य से बाहर के छात्रों के लिए इसे 1540 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है। यह दर्शाता है कि शिक्षा मंत्री पूरी तरह असंवेदनशील हो गए हैं।”

अब्दुल कलाम खान ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वह मंचों से “बेटा-बेटी पढ़ाओ” और “नई शिक्षा नीति” के नारे तो लगाती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि परीक्षा शुल्क बढ़ाकर हजारों गरीब छात्रों को पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। “यह फैसला सीधे-सीधे ग्रामीण अंचल, किसान परिवारों और मजदूर वर्ग के बच्चों के सपनों पर हमला है।”

कांग्रेस नेता ने सरकार से मांग की कि माशिमं द्वारा बढ़ाए गए सभी शुल्कों को तत्काल वापस लिया जाए और 2021 से पहले की दरों को ही लागू किया जाए, ताकि विद्यार्थियों के परिवारों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।

राजनांदगांव। अकलतरा के जर्वे ग्राम में आयोजित मंड़ई-मेला सोमवार रात को सजीव उत्साह से भरा हुआ था। इस आयोजन में अजीत जोगी युवा मोर्चा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शमसूल आलम विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ पूर्व भाजपा विधानसभा प्रत्याशी अकलतरा दिनेश सिंह, कांग्रेस नेता कन्हैया राठौर, कमलकांत यादव, धर्मेंद्र कुर्रे, अजीत जोगी युवा मोर्चा विधानसभा अध्यक्ष अंकू पांडे, गोलू खान, आयुष पाण्डेयए और रोहन केवर्त जैसे अन्य प्रमुख लोग भी उपस्थित रहे।
इस दौरान शमसूल आलम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, अकलतरा के जर्वे में जब भी आता हूं, यहाँ के लोगों से जो स्नेह और प्यार मिलता है, वह मेरे लिए किसी भी पुरस्कार से बढ़कर है। इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए मैं सभी का दिल से आभारी हूं और यह प्रेम जीवनभर मेरी यादों में रहेगा।
उनके संबोधन के बादए कार्यक्रम में आयोजित डांस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने अपनी कला का अद्भुत प्रदर्शन किया। डांस के दौरान युवाओं की उत्साही और जोशपूर्ण प्रस्तुतियों ने उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
मेला में अकलतरा के स्थानीय लोग और आसपास के क्षेत्र से आए लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस आयोजन ने क्षेत्रीय एकता और सांस्कृतिक समृद्धि का संदेश दिया, साथ ही स्थानीय प्रतिभाओं को अपनी कला दिखाने का एक बेहतरीन मंच प्रदान किया।

राजनांदगांव। अजीत जोगी युवा मोर्चा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शमसूल आलम ने आज अपने समर्थकों के साथ जांजगीर चांपा के कलेक्टर को जिले और ग्राम की मूलभूत समस्याओं का समाधान करने के लिए ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जोगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गंभीर समस्याओं को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया।

ज्ञापन में शमसूल आलम ने विशेष रूप से अकलतरा के ग्राम जर्वे में डैम निर्माण के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि “पूर्ववर्ती सरकार में डैम के नाम पर पैसे पास हो चुके थे, लेकिन आज तक इसका काम शुरू नहीं किया गया। इससे ग्रामीणों में आक्रोश है, क्योंकि इसे कृषि कार्यों में सहायक बनाया गया था। लेकिन सरकार की नीयत इससे बिल्कुल विपरीत नजर आ रही है, जो कि प्रशासन की मानसिकता को दर्शाता है।”

शमसूल आलम ने इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ डॉक्टरों के खिलाफ भी शिकायत की, आरोप लगाते हुए कहा कि शासकीय अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति कम और निजी क्लीनिकों में ज्यादा देखी जाती है, जिससे अस्पतालों की व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की बिगड़ती स्थिति की भी जानकारी दी।

ज्ञापन में आबकारी विभाग के सुपरवाइजर और लोकेशन ऑफिसर के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई, क्योंकि इनकी लापरवाही से शराब के ओवर रेटिंग और कोचियागिरी में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही महतारी वंदन योजना के तहत अयोग्य लोगों को पैसे मिलने और अवैध परिवहन व खनन के मामलों पर रोक लगाने की भी अपील की गई।

शमसूल आलम ने प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया और कहा कि यदि इन मुद्दों पर कार्यवाही नहीं होती, तो जोगी कांग्रेस उग्र प्रदर्शन करेगी। ज्ञापन सौंपने के बाद अपार कलेक्टर ने जल्द कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर शमसूल आलम के साथ जोगी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलकांत यादव, धर्मेंद्र कुर्रे, युवा मोर्चा विधानसभा अध्यक्ष अंकू पांडे, किशोर दास, नवाज कुरैशी, शेर अली, लाला केवर्त, ननकी गुड्डू, रोहन केवर्त, सतीश दास, गुरु महाराज समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामवासी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालतों ने गंभीर कानूनी गलती की थी, जब उन्होंने विधवा को उसके वैधानिक हिस्से से पूरी तरह वंचित कर दिया।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुस्लिम व्यक्तिगत कानून (मोहम्मदन लॉ) के तहत संपत्ति की वसीयत को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी कुल संपत्ति का केवल एक-तिहाई हिस्सा ही वसीयत के जरिए किसी को दे सकता है। इससे ज्यादा हिस्सा देने के लिए बाकी कानूनी वारिसों की मृत्यु के बाद स्पष्ट और स्वतंत्र सहमति जरूरी है। बिना सहमति के पूरी संपत्ति की वसीयत अवैध मानी जाएगी। यह फैसला इस्लामी कानून के उस मूल सिद्धांत को मजबूत करता है, जिसका उद्देश्य वारिसों के अधिकारों की रक्षा करना है।

जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की एकल पीठ ने 2 फरवरी 2026 को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कोरबा जिले की एक विधवा जैबुन निशा की अपील को मंजूर करते हुए निचली अदालतों के फैसलों को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालतों ने गंभीर कानूनी गलती की थी, जब उन्होंने विधवा को उसके वैधानिक हिस्से से पूरी तरह वंचित कर दिया। कोर्ट ने वसीयत के फायदार्थी को संपत्ति का एक-तिहाई से ज्यादा हिस्सा देने से इनकार कर दिया।

संपत्ति के उत्तराधिकार से जुड़ा पूरा मामला क्या था?

यह विवाद कोरबा जिले की रहने वाली 64 वर्षीय जैबुन निशा से जुड़ा है। वह दिवंगत अब्दुल सत्तार लोधिया की पत्नी हैं। अब्दुल सत्तार का निधन 19 मई 2004 को हुआ था। उनके नाम पर कोरबा शहर में खसरा नंबर 1045/3 की 0.004 एकड़ (लगभग आठ डिसमिल) जमीन और उस पर बना मकान था। यह उनकी निजी संपत्ति थी।

अब्दुल सत्तार की कोई संतान नहीं थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके भतीजे मोहम्मद सिकंदर (उम्र करीब 27 साल) ने दावा किया कि वह अब्दुल सत्तार का गोद लिया हुआ बेटा है और पूरी संपत्ति उसकी है। सिकंदर ने 27 अप्रैल 2004 की एक वसीयत पेश की, जिसमें कथित तौर पर अब्दुल सत्तार ने पूरी संपत्ति उसके नाम कर दी थी।

सिकंदर ने तहसीलदार के सामने आवेदन देकर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम जैबुन निशा के साथ संयुक्त रूप से दर्ज करवा लिया। तहसीलदार ने 7 दिसंबर 2004 को दोनों के नाम दर्ज करने का आदेश दिया। जैबुन निशा ने दावा किया कि उन्हें इसकी जानकारी नवंबर 2007 में हुई और उन्होंने वसीयत को फर्जी व अवैध बताया। उनका कहना था कि वसीयत उनकी सहमति के बिना बनाई गई और मुस्लिम कानून के खिलाफ है।

जैबुन निशा ने 2014 में सिविल जज कोरबा के सामने मुकदमा दायर किया। उन्होंने मांगा कि संपत्ति पर उनका अकेला मालिकाना हक घोषित किया जाए और सिकंदर का नाम हटाया जाए। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने 7 फरवरी 2015 को उनका दावा खारिज कर दिया। अपील में दूसरी अतिरिक्त जिला जज कोरबा ने 28 जनवरी 2016 को ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद जैबुन निशा हाईकोर्ट पहुंचीं। हाईकोर्ट ने 17 अगस्त 2023 को अपील को स्वीकार करते हुए दो महत्वपूर्ण कानूनी सवालों पर सुनवाई की।

दोनों पक्षों की तरफ से पेश की गई दलीलें

जैबुन निशा की ओर से अधिवक्ता पराग कोटेचा ने दलील दी कि मुस्लिम कानून में गोद लेने की कोई मान्यता नहीं है। सिकंदर ने खुद लिखित बयान में स्वीकार किया कि वह अब्दुल सत्तार का सगा बेटा नहीं है। फिर भी उसने राजस्व रिकॉर्ड में खुद को बेटा बताया। वसीयत पूरी संपत्ति की है, जबकि मुस्लिम कानून में बिना वारिसों की सहमति के एक-तिहाई से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। जैबुन निशा ने कभी सहमति नहीं दी।

सिकंदर की ओर से अधिवक्ता मीरा अंसारी और अमन अंसारी ने कहा कि अब्दुल सत्तार ने सिकंदर को बचपन से बेटे की तरह पाला था। समाज में भी उसे बेटा माना जाता था। वसीयत स्वेच्छा से बनाई गई थी और दो गवाहों ने इसकी पुष्टि की। जैबुन निशा ने खुद वसीयत सिकंदर को सौंपी थी और कई साल तक चुप रही, जो सहमति मानना चाहिए।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने क्या कहा?

जस्टिस बिभु दत्ता गुरु ने विस्तार से दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का गहन अध्ययन किया। कोर्ट ने कहा कि भले ही वसीयत की लिखत और गवाहों से साबित हो जाए, लेकिन उसका कानूनी प्रभाव मोहम्मदन लॉ की धारा 117 और 118 के आधार पर जांचना जरूरी है।

कोर्ट ने धारा 117 और 118 का उल्लेख करते हुए कहा-

धारा 117: वारिस को वसीयत तभी वैध है, जब बाकी वारिस मृत्यु के बाद सहमति दें। एक भी वारिस की सहमति से उसका अपना हिस्सा बंध जाता है।

धारा 118: मुस्लिम व्यक्ति अंत्येष्टि और कर्ज चुकाने के बाद बची संपत्ति का केवल एक-तिहाई हिस्सा ही वसीयत कर सकता है। इससे ज्यादा के लिए वारिसों की मृत्यु के बाद सहमति जरूरी है।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सहमति स्पष्ट, स्वतंत्र और मृत्यु के बाद की होनी चाहिए। केवल चुप रहना या मुकदमा देर से दायर करना सहमति नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि सिकंदर ने कोई ठोस सबूत नहीं दिया कि जैबुन निशा ने मृत्यु के बाद स्पष्ट सहमति दी थी। गवाहों के बयान भी केवल वसीयत सौंपने तक सीमित थे, सहमति तक नहीं।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले की मुख्य बात

कोर्ट ने निचली अदालतों की गलती गिनाते हुए तीन मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला-

सबूत का बोझ गलत तरीके से जैबुन निशा पर डाला गया, जबकि सिकंदर पर था कि वह सहमति साबित करे।

भले ही वसीयत वैध मान लें, तो भी सिकंदर को केवल एक-तिहाई हिस्सा ही मिल सकता था। फिर भी निचली अदालतों ने जैबुन निशा का दावा पूरी तरह खारिज कर दिया, जो कानूनी रूप से गलत था।

मुकदमे में ज्यादा राहत माँगने से वैध हिस्सा नहीं छीना जा सकता।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दिया पुराने फैसलों का हवाला

हाईकोर्ट ने अपने फैसले को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण पुराने निर्णयों का जिक्र किया-

नूरुल इस्सा बनाम रहमान बी (2001) 3 एमएलजे 141 (मद्रास हाईकोर्ट): कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम व्यक्ति केवल एक-तिहाई संपत्ति ही वसीयत कर सकता है। इससे ज्यादा के लिए वारिसों की सहमति जरूरी है। वारिस को वसीयत बिना सहमति के पूरी तरह अवैध है।

बयाबाई बनाम बयाहाई (एआईआर 1942 बॉम्बे 328): बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सुन्नी मुस्लिम कानून में दो प्रतिबंध हैं – एक-तिहाई से ज्यादा नहीं और वारिस को बिना सहमति नहीं।

यासिम इमामभाई शेख बनाम हजराबी (एआईआर 1986 बॉम्बे 357): बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिर दोहराया कि एक-तिहाई से ज्यादा की वसीयत बिना सहमति के अमान्य है।

वलशियिल कुन्ही अवुल्ला बनाम ईंगायिल पीटिकायिल कुन्ही अवुल्ला (एआईआर 1964 केरल 200): केरल हाईकोर्ट ने कहा कि बिना सहमति के वारिसों को ज्यादा हिस्सा देने वाली वसीयत अवैध है।

रहुमथ अम्माल बनाम मोहम्मद माइदीन रोउदर (1978) 2 एमएलजे 499 (मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच): कोर्ट ने कहा कि वारिस और गैर-वारिस दोनों को वसीयत में हिस्सा देने पर भी एक-तिहाई की सीमा लागू होती है। वारिस को दिया हिस्सा बिना सहमति के अमान्य रहेगा।

मोहम्मद अशरफ बनाम तबस्सुम (आईएलआर 2014 कर्नाटक 6861): कर्नाटक हाईकोर्ट ने धारा 117 को अनिवार्य बताते हुए कहा कि बिना सहमति के केवल एक-तिहाई ही वैध है।

सुलक्सनी बनाम सत्तार अली (2022 एससीसी ऑनलाइन छत्तीसगढ़ 803): छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की ही समन्वय पीठ ने कहा कि बिना सहमति के पूरी संपत्ति की वसीयत अमान्य है।

इन सभी फैसलों से हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि इस्लामी कानून का मूल उद्देश्य वारिसों के अधिकारों की रक्षा करना है। ज्यादा वसीयत से वारिसों का नुकसान नहीं होना चाहिए।

हाईकोर्ट ने दोनों महत्वपूर्ण सवालों का जवाब जैबुन निशा के पक्ष में दिया। अपील मंजूर कर ली गई। ट्रायल कोर्ट और अपील कोर्ट के फैसले रद्द कर दिए गए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जैबुन निशा वैधानिक वारिस होने के नाते संपत्ति में अपना हिस्सा पाने की हकदार हैं।

वसीयत के नाम वक्फ बनाने वाले दावों पर कितना असर?

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का यह फैसला मुख्य रूप से वसीयत (विल) पर केंद्रित है, न कि वक्फ पर। मुस्लिम पर्सनल लॉ में वसीयत और वक्फ दो अलग-अलग कॉन्सेप्ट हैं, इसलिए यह फैसला उन मामलों पर सीधे लागू नहीं होगा जहाँ मृत्यु के बाद संपत्ति को ‘वक्फ’ बताकर कब्जा किया जाता है।

वसीयत और वक्फ में मुख्य अंतर

वसीयत मृत्यु के बाद प्रभावी होती है और व्यक्ति अपनी संपत्ति का केवल एक-तिहाई हिस्सा ही बिना वारिसों की सहमति के दे सकता है (मोहम्मदन लॉ की धारा 117-118)। वहीं वक्फ जीवित व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला स्थायी दान है, जो अल्लाह के नाम पर धार्मिक या चैरिटेबल कामों के लिए होता है। सुन्नी मुस्लिम लॉ (जो भारत में ज्यादा लागू है) में वक्फ वसीयत से नहीं बन सकता, यह जीवित रहते ही वैध होता है। शिया लॉ में कुछ छूट है, लेकिन सामान्यतः वक्फ मृत्यु के बाद प्रभावी नहीं माना जाता। भारत में वक्फ एक्ट 1995 से यह अलग कानून से नियंत्रित होता है।

फर्जी वक्फ क्लेम के कई मामले सामने आए हैं जहाँ वक्फ बोर्ड या लोग फर्जी दस्तावेज बनाकर संपत्ति पर कब्जा करते हैं, जैसे-

किसानों की जमीन पर, मंदिर की जमीन पर।

कब्रिस्तानों को वक्फ बताना

इसके साथ ही अहमदाबाद में किराया घोटाला या गुजरात में करोड़ों के फ्रॉड जैसे कई उदाहरण हैं। लेकिन ये ज्यादातर जीवित लोगों या बोर्ड की गलत कार्रवाई से जुड़े हैं, न कि मृत्यु के बाद ‘वसीयत के नाम पर वक्फ’ से।

फर्जी वक्फ जैसे मामलों में मदद करेगा ये फैसला?

अगर कोई मृत्यु के बाद फर्जी वसीयत बनाकर संपत्ति को वक्फ बताता है, तो हाईकोर्ट का यह सिद्धांत (एक-तिहाई सीमा और सहमति जरूरी) चुनौती देने में मदद कर सकता है। कोर्ट इसे वसीयत मानकर अवैध घोषित कर सकती है। लेकिन अगर क्लेम शुद्ध वक्फ एक्ट के तहत है (भले फर्जी हो), तो अलग कानून लागू होगा और वक्फ बोर्ड की जाँच या सिविल सूट से लड़ना पड़ेगा। ऐसे फ्रॉड रोकने के लिए वक्फ संशोधन कानून भी चर्चा में हैं। कुल मिलाकर यह फैसला वसीयत वाले विवादों में मजबूत हथियार है, लेकिन शुद्ध वक्फ फ्रॉड के लिए अलग रणनीति चाहिए।

वसीयत की सीमा सख्ती से लागू करने की जरूरत

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला मुस्लिम संपत्ति विवादों में एक मिसाल बनेगा। कई मामलों में लोग पूरी संपत्ति वसीयत कर देते हैं, जिससे विधवाएँ या अन्य वारिस परेशान होते हैं। यह फैसला स्पष्ट करता है कि वसीयत की सीमा सख्ती से लागू होगी और सहमति के बिना एक-तिहाई से ज्यादा नहीं मिलेगा।

ग्लोबल इकोनॉमी में भारत मौजूदा समय का सबसे चमकता हुआ सितारा है. ये बात सिर्फ भारत में ही नहीं कही जा रही है. बल्कि दुनिया की बाकी एजेंसीज भी इस बात पर अपी मुहर लगा रही है. मूडीज की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अगले वित्त वर्ष 2027 में देश की जीडीपी जी20 देशों के मुकाबले में सबसे ज्यादा रह सकती है.

जी20 दुनिया के सबसे पॉवरफुल ग्रुप्स में से एक हैं. जिसमें चीन, अमेरिका और यूरोपीय यनियन भी शामिल हैं. इस ग्रुप में शामिल देशों की ग्लोबल जीडीपी में 85 फीसदी से ज्यादा की हिस्सेदारी है. अगर ये अनुमान सही निलकता है, तो भारत अगले कुछ सालों में दुनिया की टॉप 3 सबसे बड़ी इकोनॉमीज में शामिल हो सकता है. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर मूडीज ने भारत की ग्रोथ को लेकर ऐसा कौन सा अनुमान लगाया है, जिससे दुनिया के बड़े बड़े दग्गिज देश हिल गए हैं.

मूडीज का अनुमान

रेटिंग एजेंसी मूडीज रेटिंग्स ने सोमवार को एक रिपोर्ट में कहा कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर आगामी वित्त वर्ष में 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है. यह घरेलू खपत में मजबूती, नीतिगत उपायों और स्थिर बैंकिंग प्रणाली के दम पर जी-20 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ेगी. मूडीज ने अपने बैंकिंग सिस्टम आउटलुक रिपोर्ट में कहा कि असेट क्वालिटी मजबूत बनी रहेगी. हालांकि सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) में कुछ दबाव देखने को मिल सकता है. इसके बावजूद, बैंकों के पास लोन नुकसान को झेलने के लिए पर्याप्त भंडार मौजूद है. रेटिंग एजेंसी ने कहा कि मजबूत व्यापक आर्थिक परिस्थितियों और संरचनात्मक सुधारों के समर्थन से 2026 में बैंकों के लिए परिचालन माहौल मजबूत बना रहेगा.

मूडीज ने क्या कहा

मूडीज ने कहा कि हमारा अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की वास्तविक जीडीपी दर 6.4 प्रतिशत रहेगी जो मजबूत घरेलू खपत एवं नीतिगत उपायों के कारण जी-20 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज होगी. रेटिंग एजेंसी ने कहा कि सितंबर 2025 में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का रिफॉर्म और इससे पहले पर्सनल इनकम टैक्स की सीमा बढ़ाए जाने से उपभोक्ताओं की वहन क्षमता सुधरेगी एवं खपत आधारित वृद्धि को समर्थन मिलेगा. वित्त वर्ष 2026-27 के लिए मूडीज का यह अनुमान वित्त मंत्रालय की आर्थिक समीक्षा में जताई गई 6.8-7.2 प्रतिशत की सीमा से कम है. आधिकारिक अनुमानों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष (2025-26) में भारत की वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहने की संभावना है जो 2024-25 में दर्ज 6.5 प्रतिशत से अधिक है.

बैंकिंग सिस्टम में दम

मूडीज ने कहा कि ​​महंगाई कंट्रोल में रहने और वृद्धि की गति मजबूत बने रहने से वह उम्मीद करता है कि भारतीय रिजर्व बैंक 2026-27 में मौद्रिक नीति में और ढील तभी देगा, जब आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती के संकेत मिलेंगे. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 2025 में अपनी नीतिगत दर में कुल 1.25 प्रतिशत की कटौती कर इसे 5.25 प्रतिशत कर दिया है. मूडीज के अनुसार, समूचे बैंकिंग सिस्टम में लोन ग्रोथ वित्त वर्ष 2026-27 में मामूली बढ़कर 11-13 प्रतिशत रह सकती है जो वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 10.6 प्रतिशत रही है.

जापान में नई प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के नेतृत्व में उनकी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. यह पहला मौका है जब कोई महिला प्रधानमंत्री के रूप में देश की कमान संभाल रही है. प्रचंड जीत के बावजूद उन्होंने कहा है कि वे विपक्ष को साथ लेकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगी.

इस परिवर्तन को जापान में युगांतकारी रूप में देखा जा रहा है. आमजन से लेकर पूरी दुनिया को नई पीएम से बड़ी उम्मीदें हैं. आइए, इसी संदर्भ को मुगल काल से जोड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि मुगलों के जापान के रिश्ते कैसे थे? ट्रेड की क्या स्थिति थी?

मुग़ल साम्राज्य और जापान के बीच कभी प्रत्यक्ष कूटनीतिक या सैन्य संबंध नहीं रहे, न ही दोनों के बीच किसी सम्राट स्तर की आधिकारिक दूतावासीय यात्राएं दर्ज हैं. फिर भी 16वीं-17वीं शताब्दी में, जब मुग़ल साम्राज्य अपनी शक्ति के शिखर पर था और जापान में टोकुगावा शोगुनात की स्थापना हो चुकी थी, तो समुद्री व्यापार और यूरोपीय ताकतों के माध्यम से दोनों क्षेत्रों के बीच एक अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण कनेक्शन बना.

समुद्री रास्ते और मध्यस्थ शक्तियां

मुग़लों और जापान के बीच भू मार्ग नहीं था, इसलिए व्यापार का लगभग पूरा तंत्र समुद्री रास्तों पर निर्भर था. इंडियन ओशन, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और पूर्वी एशिया के समुद्रों के साथ साथ कई मध्यस्थ शक्तियां इस कड़ी को जोड़ती थीं.

पुर्तगाली:16वीं सदी की शुरुआत से ही पुर्तगाली व्यापारी भारत के पश्चिमी और पूर्वी दोनों तटों पर सक्रिय हो चुके थे. गोवा, दमन दीव, होर्मुज़ और मलक्का पर उनकी पकड़ थी.

डच (हॉलैंड के VOC व्यापारी): 17वीं सदी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, बरोडा, कोचीन, नागपट्टनम और बंगाल में फैक्ट्रियाँ बनाईं और दूसरी ओर जापान के नागासाकी बंदरगाह से वे व्यापार करते रहे.

अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी: मुग़ल दरबार से फरमान लेकर सूरत, मद्रास, कलकत्ता जैसे बंदरगाहों पर जमा हो चुके अंग्रेज़ भी धीरे धीरे इस समुद्री नेटवर्क का हिस्सा बने.

एशियाई मध्यस्थ: गुजरात, बंगाल, मलाबार तट, मलक्का और दक्षिण पूर्व एशिया के मुसलमान, हिंदू और चीनी व्यापारी भी वस्तुओं की आवाजाही में अहम कड़ी थे.

जापानी वस्तुएं, विशेष रूप से चांदी (सिल्वर), तांबा (कॉपर), कुछ खास तरह की स्टील की तलवारें और बाद के समय में लाख का सामान और उच्च कोटि की चीनी मिट्टी, इन्हीं यूरोपीय और एशियाई व्यापारिक नेटवर्क के जरिये हिंद महासागर के बाजारों तक पहुंचती थीं. भारत में मुग़ल बंदरगाहों पर इन्हें बदले में भारतीय कपास, रेशम, मसाले, नील और अन्य विलासिता की वस्तुओं के बदले बेचा खरीदा जाता था.

जापानी चांदी और मुग़ल अर्थव्यवस्था

16वीं17वीं सदी में जापान दुनिया के सबसे बड़े चांदी उत्पादक क्षेत्रों में से एक था. इस समय विश्व व्यापार में चांदी ही प्रमुख मुद्रा थी, और एशियाई व्यापार का संतुलन बड़े पैमाने पर जापान और लैटिन अमेरिका की चांदी पर टिका था.

मुग़ल भारत, खासकर अकबर, जहांगीर और शाहजहां के समय, कपास, कपड़े, रेशम, मसालों, अफीम, चीनी और नील का विशाल निर्यातक था. यूरोपीय कंपनियां भारत से इन वस्तुओं को लेने के लिए चांदी लाती थीं, जो अक्सर जापान या अमेरिका की खदानों से आती थी. इस तरह, भले ही मुग़ल दरबार सीधे जापानी व्यापारियों से न जुड़ पाया हो, मगर जापानी चांदी मुग़ल साम्राज्य की नसों में बहते हुए धन का हिस्सा बन चुकी थी.

चांदी बाज़ार में चांदी की यह आमद मुद्रा प्रवाह बढ़ाने, कर वसूली को स्थिर करने और दरबार की खर्चीली जीवनशैली को आधार देने में सहायक थी. इतिहासकार कई बार यह इंगित करते हैं कि एशियाई स्वर्ण युग काफी हद तक वैश्विक चांदी प्रवाह पर निर्भर था, जिसमें जापान का योगदान महत्वपूर्ण रहा.

जापानी वस्तुएं मुग़ल दरबार तक कैसे पहुंचीं?

मुग़ल दरबार में विलासिता, शिल्प और संग्रह का शौक बहुत गहरा था. शाहजहां और जहांगीर के दरबारों में कीमती पत्थरों, दुर्लभ जंतर मंतर, किताबों और विदेशी कलाकृतियों का संग्रह विशेष रूप से प्रसिद्ध था. जापान और पूर्वी एशिया के सामान कई तरह से दरबार तक पहुंचते थे.

यूरोपीय कंपनियों के तोहफ़े: पुर्तगाली, डच और अंग्रेज़, जब मुग़ल सम्राट से व्यापारिक अधिकारों के लिए फरमान मांगते, तो वे उनके सामने दुर्लभ विदेशी वस्तुएं पेश करते. अनोखे हथियार, घड़ियां, दूरबीनें, चीनी मिट्टी के बर्तन, लैक्कर की पेटियां, पेंटिंग्स आदि. इनमें से कई वस्तुएं जापान या चीन से आई होती थीं.

भारतीय समुद्री व्यापारियों के ज़रिये: गुजरात, बंगाल और मलाबार के काफ़ी व्यापारी सीधे या परोक्ष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया और फार ईस्ट के व्यापार से जुड़े थे. इनका सामान सूरत, मसुलीपट्टनम, होगली जैसे बंदरगाहों पर उतरता और फिर कारवां के जरिए आगरा, लाहौर या दिल्ली के बाज़ारों और दरबार तक पहुँचा दिया जाता.

मध्य एशियाई और फारसी नेटवर्क: कुछ वस्तुएं फारस (ईरान) और मध्य एशिया के रास्ते भी आती थीं, जहाँ पहले से ही चीनी और जापानी पोरसिलेन और लैक्कर की चीजें प्रतिष्ठित मानी जाती थीं.

इस तरह, मुग़ल दरबार में रखी जाने वाली कई चीनियां, जापानी डिब्बे, या पूर्वी तलवारें सीधे नाम से भले न पहचानी जाती हों, पर उनका मूल स्रोत जापान या उसके नज़दीकी क्षेत्र ही थे.

सांस्कृतिक प्रभाव और पारस्परिक छवि

हालांकि, ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण कम हैं कि मुग़ल इतिहासकारों ने जापान पर विस्तृत टिप्पणी की हो, पर वे चीन, तुर्किस्तान, यूरोप और अन्य क्षेत्रों के बारे में अक्सर लिखते हैं. जापान उस समय इस्लामी दुनिया की मुख्य बौद्धिक धारा से थोड़ा दूर था, इसलिए अरबी फारसी ग्रंथों में उसका उल्लेख सीमित है.

इसके विपरीत, जापानी रिकॉर्ड्स में भी भारत सीधे सीधे कम दिखाई देता है, जबकि वे चीन, कोरिया, पुर्तगाल, नीदरलैंड और स्पेन की गतिविधियों पर अधिक ध्यान देते हैं. लेकिन समुद्री व्यापार के कारण दोनों सभ्यताओं के बीच वस्तुओं, धातुओं और तकनीकों का आदान प्रदान हो रहा था, जो अप्रत्यक्ष सांस्कृतिक संपर्क की एक रूपरेखा तैयार करता है.

जापान में पहली महिला प्रधानमंत्री के मायने

अब यदि हम आधुनिक जापान की ओर नज़र डालें तो वहां का राजनीतिक और सामाजिक ढांचा एक अलग ही कहानी कहता है. जापान एक संवैधानिक राजतंत्र है, जहां सम्राट प्रतीकात्मक राज्याध्यक्ष हैं और वास्तविक राजनीतिक सत्ता संसद, प्रधानमंत्री और कैबिनेट के हाथ में होती है. जापान ने पूर्व में कई महिला सम्राटों (Empresses) को देखा है, जैसे सम्राट सुइको, जिटो, गेंशो आदि लेकिन अब तक कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं रही. यह स्थिति उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से कुछ अलग सी लगती है जिसमें जापानी समाज ने बौद्ध, शिंतो और सामुराई परंपराओं के बीच स्त्री पुरुष भूमिकाओं को समय समय पर नई व्याख्या दी.

बीते कुछ दशकों में जापान की राजनीति में महिलाएं अधिक सक्रिय हुई हैं, और स्थानीय निकायों, संसद और मंत्रिमंडल के स्तर पर उनकी मौजूदगी बढ़ी है. कई महिला राजनेताओं ने पार्टी नेतृत्व के चुनावों में हिस्सा लिया, कुछ ने रक्षा, विदेश, आंतरिक मामलों जैसे अहम मंत्रालय संभाले. यह सब संकेत देता है कि जापानी समाज और राजनीति धीरे धीरे उस मुकाम की ओर बढ़ रही है जहां किसी दिन एक महिला प्रधानमंत्री का चयन स्वाभाविक घटना की तरह देखा जा रहा है.

इस तरह हम पाते हैं कि मुग़ल साम्राज्य और जापान के बीच का कनेक्शन मुख्य रूप से समुद्री व्यापार, यूरोपीय कंपनियों और एशियाई व्यापारियों के नेटवर्क के माध्यम से बना. जापान की चांदी और कुछ विशेष वस्तुएं, जैसे स्टील, पोरसिलेन और लैक्कर का सामान, इस नेटवर्क से होते हुए मुग़ल भारत तक पहुँचीं और वहाँ की अर्थव्यवस्था तथा दरबारी संस्कृति का हिस्सा बनीं. इस प्रकार, मुग़लों और जापान के ऐतिहासिक संबंधों की यह झलक हमें न सिर्फ अतीत की एक रोचक कहानी सुनाती है, बल्कि वर्तमान और भविष्य के एशिया में स्त्री नेतृत्व, लोकतंत्र और वैश्विक आपसी निर्भरता के नए अध्यायों की ओर भी संकेत करती है.

कारोबारी सत्र के पहले करेंसी से लेकर कमोडिटी तक और शेयर बाजार में जमकर तेजी देखने को मिल रही है. जहां शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक सेंसेकस 84 हजार अंकों के पार कारोबार कर रहा है.

वहीं दूसरी ओर सोने और चांदी की कीमतों में जमकर तेजी देखने को मिल रही है. रही सही कसर रुपए ने पूरी कर दी. जिसमें अच्छी तेजी देखने को मिली है और डॉलर के मुकाबले में 90.50 से उबरते हुए तेजी आ गई है. शेयर बाजार में और रुपए में तेजी का प्रमुख कारण अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को माना जा रहा है.

वहीं दूसरी ओर सोने और चांदी की कीमतों में तेजी का प्रमुख कारण डॉलर इंडेक्स में गिरावट और मिडिल ईस्ट के साथ टेंशन है. बाजार में तेजी के कारण निवेशकों पर खूब पैसों की बारिश होती हुई दिखाई दे रही है. जानकारों की मानें तो सोने और चांदी की कीमतों में भले ही उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन शेयर बाजार और रुपए में तेजी बनी रह सकती है. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर ओवरऑल मार्केट में किस तरह के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं.

शेयर बाजार में तेजी का माहौल

भारत यूएस ट्रेड डील की वजह से शेयर बाजार में तेजी का माहौल बना हुआ है. वहीं दूसरी ओर बैंकिंग सेक्टर में अच्छे तिमाही नतीजों की वजह से एसबीआई के शेयरों में 7 फीसदी की तेजी देखने को मिल रही है. कारोबारी सत्र के दौरान सेंसेक्स 734 अंकों की तेजी के साथ 84,314.68 अंकों के साथ दिन के हाई पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया. वैसे दोपहर 1 बजकर 50 मिनट के आसपास सेंसेक्स 450.96 अंकों की तेजी के साथ 84,038.21 अंकों पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया. सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाइटन, इटर्नल, कोटक महिंद्रा बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, टाटा स्टील, सन फार्मास्यूटिकल्स, लार्सन एंड टुब्रो, अदाणी पोर्ट्स, इंडिगो, रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारती एयरटेल के शेयर में तेजी रही.

वहीं दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक निफ्टी भी काफी अच्छी तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दिया. आंकड़ों को देखें तो कारोबारी सत्र के दौरान निफ्टी 225 से ज्यादा अंकों की तेजी के साथ कारोबार कर रहा था और 25,922.25 अंकों के साथ दिन के हाई पर पहुंच गया. वैसे दोपहर 1 बजकर 55 मिनट पर निफ्टी 155 अंकों की तेजी के साथ 25,848.80 अंकों पर कारोबार कर रहा था. शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) शुक्रवार को लिवाल रहे थे और उन्होंने 1,950.77 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.

सोने की कीमतों में तेजी

वहीं दूसरी ओर गोल्ड में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए भी अच्छी खबर है. देश के वायदा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है. आंकड़ों को देखें तो सोना कारोबारी सत्र के दौरान 3,049 रुपए की तेजी के साथ 1,58,500 रुपए प्रति दस ग्राम के साथ दिन के हाई पर दिखाई दिया. जबकि दोपहर 1 बजकर 58 मिनट पर सोना 2,049 रुपए की तेजी के साथ 1,57,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था. वैसे सोना पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 1,55,451 रुपए पर बंद हुआ था. जानकारों की मानें तो हाल ही में आई बड़ी गिरावट और डॉलर इंडेक्स में आई कमी की वजह से निवेशकों की ओर से गोल्ड में वैल्यू बाइंग की जा रही है.

चांदी के दाम में भी इजाफा

सोने के साथ चांदी में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए तो और भी अच्छी खबर है. इसका कारण चांदी में सोने से ज्यादा इजाफा देखने को मिला है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार चांदी के दाम में कारोबारी सत्र के दौरान 14,993 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा देखने को मिला और दाम 2,64,885 रुपए के साथ दिन के हाई पर दिखाई दिए. आंकड़ों को देखें तो दोपहर दो बजे चांदी 11,608 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी के साथ 2,61,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. वैसे पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन चांदी 2.50 लाख रुपए से नीचे आते हुए 2,49,892 रुपए पर बंद हुई थी.

रुपए ने दिखाया दम

रुपया सोमवार को शुरुआती कारोबार में 21 पैसे चढ़कर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.44 पर पहुंच गया. भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा तैयार होने के बाद सकारात्मक बाजार भावना से घरेलू मुद्रा को बल मिला. विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि रुपये ने हालांकि कमजोर शुरुआत की लेकिन जल्द ही अपनी खोई हुई बढ़त हासिल करके सकारात्मक रुख के साथ कारोबार करने लगा.

भारत और अमेरिका ने अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक रूपरेखा तैयार करने की शनिवार को घोषणा की थी जिसके तहत दोनों पक्ष द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई वस्तुओं पर आयात शुल्क कम करेंगे. इसके अलावा, डॉलर सूचकांक में गिरावट और घरेलू शेयर बाजार में सकारात्मक रुझान ने निवेशकों के विश्वास को और मजबूत किया.

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.66 पर खुला. फिर कुछ बढ़त हासिल करते हुए 90.44 पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से 21 पैसे की बढ़त दर्शाता है. रुपया शुक्रवार को 31 पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.65 पर बंद हुआ था. इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.05 प्रतिशत की गिरावट के साथ 97.58 पर रहा.

निसान अपनी नई एमपीवी Nissan Gravite को 17 फरवरी 2026 को भारत में लॉन्च करने जा रही है. इस लॉन्च के साथ ही भारतीय एमपीवी सेगमेंट में मुकाबला और तेज होने वाला है. कंपनी ने लॉन्च से पहले इसके नए टीजर को जारी किया है, जिससे इसके दमदार और मॉडर्न लुक की झलक मिलती है.

Nissan Gravite का बॉक्सी और सीधा डिजाइन इसे एक मजबूत रोड प्रेजेंस देता है, जो पहली नजर में ही ध्यान खींचता है.

दमदार एक्सटीरियर डिजाइन और मॉडर्न स्टाइल

डिजाइन की बात करें तो Nissan Gravite में निसान की नई डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलेगी. इसके फ्रंट में सी-आकार की एलईडी लाइट्स, आकर्षक ग्रिल और शार्प बम्पर दिया गया है. साइड प्रोफाइल में रूफ रेल, बॉडी क्लैडिंग और स्टाइलिश अलॉय व्हील्स इसे एमपीवी होने के साथ-साथ एक मॉडर्न कार जैसा लुक देते हैं. पीछे की तरफ रैपअराउंड एलईडी टेललैंप, सी-शेप बम्पर और स्किड प्लेट जैसी डिटेल्स इसे थोड़ा रफ और SUV जैसा लुक देती हैं.

आरामदायक इंटीरियर और लेटेस्ट फीचर्स

Nissan Gravite का इंटीरियर भी काफी प्रैक्टिकल और आरामदायक होने वाला है. इसमें फ्लैट फ्लोर के साथ सात सीटों का लेआउट मिलेगा. दूसरी रो की सीटें स्लाइड और रिक्लाइन हो सकती हैं, जबकि तीसरी रो छोटे सफर या बच्चों के लिए बेहतर रहेगी. फीचर्स की बात करें तो इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस मोबाइल कनेक्टिविटी, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सभी सीटों के लिए रियर एसी वेंट और कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. टॉप वेरिएंट में 360 डिग्री कैमरा और वायरलेस चार्जर भी दिया जा सकता है.

इंजन, कीमत और मुकाबला

Nissan Gravite में 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो नैचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो दोनों विकल्पों में आएगा. इसके साथ मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स का विकल्प होगा. भविष्य में कंपनी इसका CNG वेरिएंट भी ला सकती है. कीमत करीब 5.8 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू हो सकती है और इसका सीधा मुकाबला Renault Triber जैसी एमपीवी से होगा.

IND vs PAK T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर अनिश्चितता अब भी बनी हुई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के पास 24 घंटे का समय है, जिसके बाद यह साफ कर देगा कि पाकिस्तान की टीम 15 फरवरी भारत के खिलाफ ग्रुप मैच खेलेगी या उसका बहिष्कार करेगी.

यह जानकारी ICC के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लाहौर में हुई लंबी बैठक के बाद सामने आई है.

लाहौर में 5 घंटे चली अहम बैठक

यह अहम बैठक लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में हुई, जो पांच घंटे से ज्यादा चली. इसमें PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी, ICC के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम शामिल हुए. बैठक का मकसद भारत-पाक मैच को लेकर बने विवाद का हल निकालना था, क्योंकि यह मुकाबला टूर्नामेंट का सबसे हाई-प्रोफाइल मैच माना जा रहा है. वहीं इस महामुकाबले को लेकर ICC की चिंता साफ है – अगर यह मैच नहीं हुआ, तो टूर्नामेंट की छवि, शेड्यूल और कमर्शियल ढांचे पर बड़ा असर पड़ सकता है.

सरकार से सलाह के बाद होगा अंतिम फैसला

सूत्रों के अनुसार, PCB अब इस मुद्दे पर पाकिस्तान की सरकार से चर्चा करेगा. माना जा रहा है कि मोहसिन नकवी आज या कल प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पूरी स्थिति की जानकारी देंगे. इसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा. इन सब के बीच नकवी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, जिसमें PCB अपना रुख साफ कर सकता है.

बांग्लादेश की मौजूदगी क्यों अहम?

इस बैठक में बांग्लादेश की मौजूदगी ने मामले को और दिलचस्प बना दिया है. अमीनुल इस्लाम का लाहौर पहुंचना इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश इस मुद्दे पर एक जैसी सोच रखते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों बोर्ड्स ने ICC के सामने अपनी बात एकजुट होकर रखी है, जिससे बातचीत का दबाव और बढ़ गया.

ICC क्यों चाहता है भारत-पाक मैच?

भारत और पाकिस्तान का मुकाबला क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी माना जाता है. दुनिया भर में करोड़ों दर्शक इस मैच को देखते हैं. ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, स्पॉन्सरशिप और विज्ञापनों से ICC को सबसे ज्यादा कमाई इसी एक मैच से होती है. अगर पाकिस्तान इस मैच से हटता है, तो ब्रॉडकास्ट डील की वैल्यू घट सकती है. इसका असर सिर्फ ICC पर नहीं, बल्कि सभी सदस्य देशों को मिलने वाली फंडिंग पर भी पड़ेगा. जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश खुद भी शामिल हैं.

अगले 24 घंटे होंगे निर्णायक

वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और भारत-पाक मैच में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है. ऐसे में आने वाले 24 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं. यही तय करेंगे कि क्रिकेट की सबसे बड़ी टक्कर मैदान पर देखने को मिलेगी या यह मुकाबला सिर्फ विवादों में ही याद किया जाएगा.

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है. सूत्रों ने जानकारी दी है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ विपक्ष के नेताओं की बैठक हुई है. उनका कहना है कि विपक्ष को संसद में बोलने नहीं दिया जाएगा तो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे.

विपक्ष का कहना है कि राहुल गांधी लोकसभा में सांसदों के निलंबन और महिला सांसदों पर लगे आरोपों पर बोलना चाहते थे. राहुल गांधी बोलने की इजाजत मांग रहे थे. सोमवार (9 फरवरी, 2026) को सुबह लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बाद संसद 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

सूत्रों के अनुसार लगभग सभी विपक्षी दल स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात पर सहमत हैं और जल्दी ही इसे लेकर लोकसभा महासचिव को नोटिस सौंपनी की तैयारी है. बजट सत्र के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष की तीखी तकरार देखने को मिल रही है. विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकी थी और पीएम नरेंद्र मोदी की स्पीच के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव पारित करना पड़ा था.

विपक्षी सांसदों ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है. कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि हिमंत बिस्व सरमा एक मुख्यमंत्री होते हुए इस तरीके के वीडियो बनवाते हैं और असम बीजेपी उसको पोस्ट करती है और बाद में वह पोस्ट डिलीट हो जाता है. प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए.

हिमंत बिस्वा सरमा के एक वीडियो को लेकर विपक्ष ने सख्त आपत्ति जताई है. असम बीजेपी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी इस वीडियो में सीएम टोपी पहनकर दो लोगों पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि, थोड़ी ही देर बाद यह वीडियो डिलीट कर दिया गया, लेकिन विपक्ष अब भी इसे लेकर बीजेपी पर हमलावर है.