बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महिला आरक्षण पर कहा कि नारी शक्ति आरक्षण का अपमान और धोखा हुआ है. उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग खुशी मना रहे थे. लालू प्रसाद पहले भी बिल फड़वाने का काम करते थे.

उन्होंने कहा कि ये लोग चाहते हैं कि अपने घर की बेटी सांसद बन जाए लेकिन, दूसरा कोई न बने. राहुल गांधी की बहन सांसद बने लेकिन उत्तर प्रदेश से कोई दूसरा न बने. अखिलेश यादव की पत्नी सांसद बने लेकिन सबको यह मौका न मिले. यही कोशिश की गई है. सम्राट चौधरी ने कहा कि तीन बिल आना था, तीनो का विरोध किया गया.

आज विधानसभा में मात्र 29 महिला विधायक है यह बिल पास हो जाता तो कम से कम 129 विधायक होतीं. उन्होंने कहा कि महिलाओं को ऑक्स फीसदी आरक्षण पंचायती राज और नगर निगम में महिलाओं को दिया गया. बिहार में पचास फीसदी आरक्षण महिलाओं को है लेकिन 59 फीसदी महिलाएं स्थानीय निकाय में हैं. उन्होंने कहा कि 816 में से 272 महिला सांसद बनकर देश में राज करतीं. उन्होंने कहा कि देश को बनाने आएं है लगातार हिंदुस्तान की चिंता कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग बाहर की चिंता करते हैं.

‘BJP की बुरी नीयत की भी हार’

SP प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि लोगों के बढ़ते विरोध और गुस्से से ध्यान भटकाने के लिए, वे एक तथाकथित ‘महिला आरक्षण बिल’ लेकर आए थे. उन्होंने कहा कि इस बिल की हार, BJP की हार है. यह BJP की बुरी नीयत की भी हार है. BJP के सभी प्रयास और बिल या तो सिर्फ कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए होते हैं या फिर समाज को बांटने के लिए.

अखिलेश यादव ने कहा कि इस बिल के ज़रिए, इस बार BJP महिलाओं की एकता को तोड़ना और उन्हें धोखा देना चाहती थी. लेकिन विपक्ष की एकता ने BJP की इस योजना को नाकाम कर दिया. यह BJP के खिलाफ, विपक्ष के नेतृत्व में चली सक्रिय जन-जागरूकता की जीत है. इस ‘महिला आरक्षण बिल’ के ज़रिए, BJP ‘नारी’ को सिर्फ़ एक ‘नारा’ बनाने की कोशिश कर रही थी.

DA Hike Salary 2026: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. 18 अप्रैल 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 2% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है.

इस बड़े फैसले के साथ अब कर्मचारियों का DA 58% से बढ़कर सीधे 60% हो गया है. खास बात यह है कि पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) भी बढ़ाकर 60% कर दी गई है.

यह वृद्धि जनवरी 2026 से लागू होगी, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों को पिछले महीनों की बकाया राशि (एरियर) भी चुकाया जाएगा. बढ़ती महंगाई के बीच सरकार का यह फैसला लाखों परिवारों के वेतन और पेंशन में सीधा इजाफा करेगा.

7वें वेतन आयोग के तहत लागू की गई वृद्धि

वर्तमान में देश में 8वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन अभी शुरू नहीं हुआ है, इसलिए यह वृद्धि 7वें वेतन आयोग के नियमों के तहत ही लागू की गई है. अब सबके मन में यही सवाल है कि इस 2% की वृद्धि के बाद अलग-अलग स्तर के कर्मचारियों के वेतन में प्रति माह कितने रुपये की वृद्धि होगी. आइए नीचे दिए गए टेबल के माध्यम से पूरी गणना को समझते हैं.

DA में 2% वृद्धि के साथ वेतन कितना बढ़ेगा? (पूरी गणना)

वेतन स्तरमूल वेतन (रु.)पुराना वेतन (58% DA) (रु.)नया वेतन (60% DA) (रु.)वेतन में वृद्धि (रु.)

• स्तर 1 18,00028,44028,800 360
• स्तर 2 19,90031,44231,840 398
• स्तर 3 21,70034,28634,720 434
• स्तर 4 25,50040,29040,800 510
• स्तर 5 29,20046,13646,720 584
• स्तर 6 35,40055,93256,640 708
• स्तर 7 44,90070,94271,840 898
• स्तर 8 47,60075,20876,160 952
• स्तर 9 53,10083,89884,960 1062
• स्तर 10 56,10088,63889,760 1122
• स्तर 11 67,7001,06,9661,08,320 1354
• स्तर 12 78,8001,24,5041,26,080 1576
• स्तर 13 1,23,1001,94,4981,96,960 2462
• स्तर 13-A 1,31,1002,07,1382,09,760 2622
• स्तर 14 1,44,2002,27,8362,30,720 2884
• स्तर 15 1,82,2002,87,8762,91,520 3644
• स्तर 16 2,05,4003,24,5323,28,640 4108
• स्तर 17 2,25,0003,55,5003,60,000 4500
• स्तर 18 2,50,0003,95,0004,00,000 5000

DA कैसे तय होता है?

DA का प्रतिशत निकालने के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जाता है:

DA% = [(पिछले 12 महीनों का औसत AICPI IW – 261.42) / 261.42] × 100 वर्तमान में CPI IW के लिए नया आधार वर्ष 2016 चल रहा है, लेकिन DA का फॉर्मूला 2001 के आधार वर्ष के अनुसार तय किया गया है. इसलिए 2016 के आंकड़ों को 2001 के आधार में बदलने के लिए इसे 2.88 के फैक्टर से गुणा किया जाता है. लेबर ब्यूरो के डेटा के अनुसार यह 2.88 का आंकड़ा तय किया गया है. उदाहरण के लिए, अगस्त 2020 में 2001 के आधार पर CPI IW 338 था, जबकि 2016 के आधार पर यह 117.4 था. यदि दोनों का भाग दिया जाए तो (338 ÷ 117.4) उत्तर 2.88 आता है.

ओडिशा के भुवनेश्वर में रविवार को भारत की पहली उन्नत 3डी चिप पैकेजिंग यूनिट का शिलान्यास किया. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी मौजूद रहे.

इसे देश की अगली पीढ़ी की चिप टेक्नोलॉजी के रूप में देखा जा रहा है, जो AI, रक्षा, और हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग को नई ऊर्जा प्रदान करेगी. यह ग्लास सबस्ट्रेट टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगी. इस यूनिट में ₹1,900 करोड़ का निवेश किया जाएगा.

उद्घाटन समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा में सेमीकंडक्टर प्लांट की आधारशिला रखे जाने को ऐतिहासिक दिन बताया. उन्होंने कहा कि अक्षय तृतीया के दिन सेमीकंडक्टर प्लांट का शिलान्यास हुआ है. उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर जैसे कांप्लेक्स टेक्नॉलॉजी को भारत और ओडिशा लाने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि ओडिशा आईटी और टेक्नोलॉजी का हब होने जा रहा है, हाई टेक तकनीक का हब होने जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस प्लांट में दुनिया की सबसे ज्यादा एडवांस तकनीक के चिप बनेंगे. उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बना है.

‘राज्य के औद्योगिक विकास को नई दिशा’

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना न केवल राज्य के औद्योगिक विकास को नई दिशा देगी, बल्कि ओडिशा को देश के प्रमुख आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने में भी मदद करेगी. उन्होंने कहा कि ओडिशा अब पारंपरिक धातु और खनिज आधारित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर अत्याधुनिक तकनीक आधारित उद्योगों की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है. उन्होंने जोर दिया कि विश्वस्तरीय तकनीक से लैस यह सेमीकंडक्टर प्लांट राज्य को वैश्विक निवेश के लिए आकर्षक बनाएगा और आईटी हब के रूप में उसकी पहचान को मजबूत करेगा.

सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मिलेगा बढ़ावा

वहीं ओडिशा सरकार के ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विशाल देव ने भी इस परियोजना को राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि 3D Glass Solutions Inc. (3DGS) जैसी वैश्विक कंपनी का निवेश ओडिशा के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करेगा. उन्होंने कहा कि इस कंपनी के निवेशकों में Intel और Lockheed Martin जैसे दिग्गज शामिल हैं, जो इस परियोजना की विश्वसनीयता को दर्शाते हैं. उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि इससे ओडिशा में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में और अधिक निवेश के रास्ते खुलेंगे.

दो प्रमुख सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी

केंद्र सरकार ने पिछले साल 2025 में ओडिशा में दो प्रमुख सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी थी. इनमें सिक्ससेम प्राइवेट लिमिटेड (SiCSem) और 3डी ग्लास सॉल्यूशंस इंक (3DGS) शामिल हैं. SiCSem ब्रिटेन की Clas-SiC Wafer Fab Ltd. के सहयोग से भुवनेश्वर के इंफो वैली में भारत की पहली कमर्शियल कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित करेगी.

उन्नत तकनीक और उत्पादन क्षमता

यह यूनिट सिलिकॉन कार्बाइड (SiC) आधारित उपकरणों के निर्माण पर केंद्रित होगी, जिसकी सालाना क्षमता 60,000 वेफर्स और 9.6 करोड़ यूनिट्स पैकेजिंग की होगी. इनका उपयोग रक्षा, इलेक्ट्रिक वाहन, रेलवे और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा.

वहीं 3DGS एक उन्नत पैकेजिंग और एम्बेडेड ग्लास सबस्ट्रेट यूनिट स्थापित करेगी. यह ग्लास इंटरपोजर और 3डी हेटेरोजेनियस इंटीग्रेशन मॉड्यूल जैसी तकनीकों को पेश करेगी. इस यूनिट से प्रति वर्ष 69,600 ग्लास पैनल सबस्ट्रेट और 5 करोड़ असेंबल यूनिट का उत्पादन होने की उम्मीद है. इनका उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और फोटोनिक्स में होगा।

रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा

देशभर में केंद्र सरकार ने 10 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें कुल निवेश 1.6 लाख करोड़ रुपए से अधिक है. इनमें से दो परियोजनाएं ओडिशा में स्थित हैं. इस पहल से 2,000 से अधिक कुशल रोजगार सृजित होने की उम्मीद है. यह पहल भारत को सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रहा है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार (19 अप्रैल) को तमिलनाडु के मोडाकुरिचि विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया. इस दौरान उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी DMK पर भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा.

इसके साथ ही उन्होंने जनता से बीजेपी उम्मीदवार किर्तिका शिवकुमार को भारी बहुमत से जीत दिलाने की अपील की

अपने संबोधन में अमित शाह ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी सरकार डीएमके के भ्रष्टाचार को खत्म करेगी. उन्होंने राज्य में एनडीए की सरकार बनने का भरोसा जताया.

DMK पर वंशवाद का आरोप

डीएमके नेतृत्व को निशाना बनाते हुए शाह ने वंशवादी राजनीति का आरोप लगाया. उन्होंने कहा ‘एम.के. स्टालिन अपने बेटे (उदयनिधि स्टालिन) को तमिलनाडु का नया मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं. पहले एम. करुणानिधि, फिर स्टालिन और अब उनका बेटा. परिवारवाद का यह खेल तमिलनाडु की जनता के लिए कभी भी अच्छा नहीं साबित होगा’.

महिला आरक्षण के मुद्दे पर DMK और कांग्रेस पर बरसे शाह

वहीं महिला आरक्षण के मुद्दे पर शाह ने डीएमके और कांग्रेस पर प्रगति में बाधा डालने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा ‘कांग्रेस और डीएमके ने महिलाओं को संसद में आने से रोका और तमिलनाडु में सीटों की बढ़ोतरी को भी अस्वीकार कर दिया’. उन्होंने कहा ‘हम पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से आश्वासन देते हैं कि हम तमिलनाडु और भारत की महिलाओं के साथ न्याय करेंगे और कांग्रेस और डीएमके की योजनाओं को विफल करेंगे’.

हम तमिलनाडु में कानून व्यवस्था में सुधार करेंगे

शाह ने आगे कहा कि एनडीए ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) के साथ मिलकर एडप्पादी के. पलानीस्वामी के नेतृत्व में राज्य में सत्ता में आएगा. उन्होंने कहा ‘हमें पूरा विश्वास है कि हम एडप्पादी पलानीस्वामी के नेतृत्व में AIADMK के साथ मिलकर यहां एनडीए सरकार बनाएंगे’.उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन से शासन व्यवस्था में सुधार होगा. उन्होंने कहा ‘हम तमिलनाडु में कानून व्यवस्था में सुधार करेंगे. हम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तमिलनाडु की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने का संकल्प लेते हैं’.

23 अप्रैल को होगा मतदान

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की बात करें तो राज्य में 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा और मतगणना 4 मई को होगी.

मुख्य मुकाबला डीएमके के नेतृत्व वाले धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन (जिसमें कांग्रेस, डीएमडीके और वीसीके शामिल हैं) और एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले एनडीए (जिसमें भाजपा और पीएमके सहयोगी हैं) के बीच होने की संभावना है.

Tractor Subsidy Scheme: आजकल खेती को हाई-टेक बनाने के लिए ट्रैक्टर सबसे जरूरी मशीन है. लेकिन इसकी भारी-भरकम कीमत छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों के बजट से अक्सर बाहर हो जाती है. किसानों की इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार एक शानदार स्कीम लेकर आई है.

जिसके तहत ट्रैक्टर खरीदने पर सीधे 50 फीसदी तक की सब्सिडी दी जा रही है.

इसका मतलब है कि जो ट्रैक्टर मार्केट में 10 लाख रुपये का मिल रहा है. वह किसानों को सरकारी मदद के बाद मात्र 5 लाख रुपये में मिल सकता है. यह योजना किसानों की आमदनी दोगुनी करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. अगर आप भी नया ट्रैक्टर लेने का प्लान बना रहे हैं. तो यह मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए.

कैसे उठाएं 50% सब्सिडी का फायदा?

झारखंड के किसानों के लिए सरकार की यह स्कीम बहुत फायदे वाली साबित हो रही है. इसका मकसद उन किसानों की मदद करना है जिनके पास संसाधनों की कमी है. इस योजना के तहत ट्रैक्टर की कीमत पर मिलने वाली सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाती है.

स्कीम का लाभ लेने के लिए किसान का उस राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी है.

छोटे और सीमांत किसानों के साथ-साथ महिला किसानों को इस सब्सिडी प्रोग्राम में विशेष प्राथमिकता दी जाती है.

इस सब्सिडी के जरिए आप न केवल नया ट्रैक्टर घर ला सकते हैं. बल्कि खेती की लागत कम करके अपना मुनाफा भी बढ़ा सकते हैं.

किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?

इस सरकारी स्कीम के लिए अप्लाई करना अब बहुत आसान हो गया है. बस आपके पास कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए. पात्रता की बात करें तो किसान के पास खेती योग्य जमीन होनी चाहिए और उसने पिछले कुछ सालों में ऐसी किसी दूसरे ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम का लाभ न लिया हो.

आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन के कागजात (खतौनी) और एक वैलिड मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है. समय पर आवेदन करने से आपके चयन की संभावना बढ़ जाती है. क्योंकि कई बार यह ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर भी काम करता है.

कैसे करें योजना में आवेदन?

अगर आप झारखंड के रहने वाले किसान हैं, तो आप सीएम ट्रैक्टर वितरण योजना का लाभ लेने के लिए ऑफलाइन प्रोसेस अपना सकते हैं. इसके लिए आपको अपने क्षेत्र के भूमि संरक्षण कार्यालय (Soil Conservation Office) जाना होगा. जहां सुबह 11 से शाम 4 बजे के बीच आप फ्री में आवेदन फॉर्म ले सकते हैं.

फॉर्म को सही-सही भरकर आपको डेडलाइन से पहले जमा करना होगा.

आवेदन के साथ आपको ट्रैक्टर चलाने का वैलिड लाइसेंस और कम से कम 10 एकड़ खेती योग्य जमीन के दस्तावेज दिखाने होंगे.

सरकार इन्हीं किसानों को योजना में प्राथमिकता दे रही है जिनके पास कम से कम 10 एकड़ खेती योग्य जमीन है.

आवेदन जमा होने के बाद जिला स्तरीय समिति की ओर आपकी पात्रता की जांच की जाएगी और चयन होने पर आपको सब्सिडी का लाभ मिलेगा. अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी भूमि संरक्षण कार्यालय से तुरंत संपर्क करें.

इटली में में भारतीय मूल के दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई. यह घटना शुक्रवार देर रात उत्तरी इटली के कोवो शहर में हुई. यहां अगले दिन वैसाखी का कार्यक्रम होने वाला था. स्थानीय अखबार ला सिसिलिया के मुताबिक, वारदात बर्गामो इलाके के एक इंडस्ट्रिल एरिया में स्थित माता साहिब कौर जी गुरुद्वारे के बाहर हुई. शुक्रवार रात करीब 12 बजे, जब दोनों लोग गुरुद्वारे से बाहर निकले, तभी उन पर अचानक गोलीबारी शुरू हो गई.

मारे गए लोगों की पहचान 48 साल के राजिंदर सिंह और 48 साल के गुरमीत सिंह के तौर पर हुई है. राजिंदर सिंह कोवो में रहते थे, जबकि गुरमीत सिंह पास के अग्नाडेलो इलाके के निवासी थे. हमलावर ने उन पर कई गोलियां चलाईं और फिर गाड़ी में बैठकर भाग गया. पुलिस को मौके से करीब 10 खाली कारतूस मिले हैं.

टारगेट किलिंग की आशंका

रिपोर्ट के मुताबिक, यह हमला पहले से योजना बनाकर किया गया था. पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि यह कोई अचानक हुई लड़ाई नहीं थी, बल्कि किसी खास वजह से की गई टारगेट किलिंग हो सकती है. एक गवाह ने बताया कि हमलावर भी भारतीय मूल का था और वह स्थानीय सिख समुदाय में जाना-पहचाना व्यक्ति था. वह गुरुद्वारे में अक्सर आता-जाता था.

इस घटना में एक तीसरा व्यक्ति भी हल्का घायल हुआ है, जिसे गोली छूकर निकल गई. गुरमीत सिंह के परिवार के लिए यह बड़ा झटका है, क्योंकि उनके पीछे पत्नी और दो बच्चे हैं.

वैसाखी से ठीक पहले हुई घटना

यह घटना वैसाखी से ठीक पहले हुई, जो सिख धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है. यह त्योहार 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की याद में मनाया जाता है. इस मौके पर गुरुद्वारे में बड़ा कार्यक्रम होने वाला था, जिसमें स्थानीय प्रशासन के लोग भी शामिल होने वाले थे.

कोवो के मेयर ने इस घटना पर दुख और हैरानी जताई है. उनका कहना है कि सिख समुदाय यहां पिछले 15 साल से शांति से रह रहा है और पहले कभी ऐसी घटना नहीं हुई. पुलिस अब मामले की जांच कर रही है. CCTV फुटेज देखी जा रही है, गवाहों से पूछताछ हो रही है और गोलियों की जांच की जा रही है. दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए पाविया भेजा गया है.

छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (एसीबी/ईओडब्ल्यू) ने भारती प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के निलंबित अधिकारी समीर विश्नोई की लगभग चार करोड़ रुपये मूल्य की नौ अचल संपत्तियां शनिवार को कुर्क कर लीं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार, विश्नोई कोयला शुल्क घोटाले के मुख्य आरोपियों में शामिल हैं और उन पर ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।

उन्होंने बताया कि ईओडब्ल्यू ने जुलाई 2024 में उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था।

अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान एजेंसी ने नौ अचल संपत्तियों की पहचान की, जिनकी कीमत लगभग चार करोड़ रुपये आंकी गई है। आरोप है कि ये संपत्तियां विश्नोई के परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी फर्मों के नाम पर अवैध तरीके से हासिल की गई थीं।

उन्होंने बताया, ‘‘रायपुर स्थित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायालय में इन संपत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन दायर किया गया था। 17 अप्रैल को सुनवाई के बाद अदालत ने सभी संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया।’’

उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश के साथ ही कुर्क की गई संपत्तियों की बिक्री या हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई है।

अधिकारियों ने यह भी बताया कि इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोयला शुल्क घोटाले के सिलसिले में विश्नोई से जुड़ी पांच अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था।

उन्होंने कहा कि अन्य लोक सेवकों से जुड़े मामलों में भी कार्रवाई जारी है, जिसमें पिछले साल सितंबर में सौम्या चौरसिया से संबंधित संपत्तियों के खिलाफ की गई कार्रवाई भी शामिल है।

अधिकारियों ने इस कदम को भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और प्रशासनिक सेवाओं में जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रयासों का हिस्सा बताया।

वर्ष 2009 बैच के आईएएस अधिकारी विश्नोई को 2022 में कथित कोयला शुल्क घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। वह उन कई आरोपियों में शामिल हैं जिन्हें पिछले वर्ष उच्चतम न्यायालय से जमानत मिली थी।

छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी को लेकर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना है।

पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक तापमान राजनांदगांव में 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजधानी रायपुर में आज तापमान 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही रात के समय भी गर्म हवाएं चलने की आशंका जताई गई है, जिससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद कम है।

मध्य प्रदेश में भी पारा आसमान पर

इधर मध्य प्रदेश में भी मौसम ने पूरी तरह करवट ले ली है। अप्रैल की शुरुआत में हुई ओलावृष्टि और बारिश के बाद अब भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। रतलाम में इस सीजन का सबसे अधिक तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ग्वालियर, भोपाल और इंदौर जैसे प्रमुख शहरों में तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। मौसम विभाग ने उज्जैन, रतलाम और छतरपुर सहित कई जिलों के लिए लू का अलर्ट जारी किया है। हालांकि 20 अप्रैल को कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है।

इस साल अप्रैल में मध्य प्रदेश ने मौसम के दो विपरीत रूप देखे हैं। महीने के शुरुआती दिनों में करीब 45 जिलों में तूफान, बारिश और ओलावृष्टि से लोगों को राहत मिली थी, लेकिन अब दूसरे पखवाड़े में तेज गर्मी ने हालात बदल दिए हैं।

फिलहाल पूरे राज्य में भीषण गर्मी का असर देखा जा रहा है। रतलाम सबसे गर्म शहर रहा, जहां 44 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। इसके अलावा उमरिया में 43.8 डिग्री और मंडला में 43.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।

दक्षिण भारत भी गर्मी की चपेट में

दक्षिण भारत के राज्य केरल में भी बढ़ते तापमान और लू के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रमुख अस्पतालों में लू से बचाव के लिए विशेष क्लीनिक स्थापित किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि लू से निपटने के लिए व्यापक योजना लागू की गई है। विभाग ने लोगों को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। साथ ही बाहर काम करने वालों को अपने समय में बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने राज्य में गर्म और उमस भरे मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, जहां पलक्कड़ में तापमान 40 डिग्री और कोल्लम में 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है।

Today Live Breaking News and Updates 19th April 2026: छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा में 131वें संशोधन विधेयक पारित नहीं हो पाने के मुद्दे पर पार्टी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है।

इस मौके पर भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सहित कई संगठन पदाधिकारी मौजूद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का कांग्रेस और INDI गठबंधन ने विरोध कर महिलाओं की खुशियों में बाधा डालने का काम किया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष लगातार भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है और कांग्रेस अंग्रेजों की तरह “फूट डालो और राज करो” की नीति अपना रही है। सीएम ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चला रही है, जो सीधे तौर पर माताओं और बहनों को समर्पित हैं।

(Raipur IPL Match 2026 Ticket Price)

रायपुर में होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग के मैचों की टिकटों के रेट लगभग तय हो गए हैं। सामान्य सीटों की शुरुआत 2000 रुपये से की जाएगी, जबकि सामान्य स्टैंड्स के लिए 2500, 3500, 5000 और 8000 रुपये तक के रेट तय किए गए हैं।

टीनम कैटेगरी 40000 रुपये में

स्टूडेंट्स के लिए भी टिकट 2000 रुपये में उपलब्ध होगी। वहीं प्रीमियम अनुभव के लिए सिल्वर कैटेगरी की टिकट 20000, गोल्ड कैटेगरी 30000 रुपये और प्लैटीनम कैटेगरी 40000 रुपये में मिलेगी।

टिकटों का फायनल ऐलान जल्द ही

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कॉर्पोरेट बॉक्स का आनंद लेने के लिए क्रिकेट प्रेमियों को करीब 30000 खर्च करने होंगे। (Raipur IPL 2026 Match Ticket Price) टिकट रेट्स को लेकर अंतिम घोषणा जल्द की जा सकती है।

कब होंगे रायपुर में मुकाबले

बता दें कि, आईपीएल 2026 में रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में 2 रोमांचक मुकाबले होंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) 10 मई को मुंबई इंडियंस (MI) से और 13 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से भिड़ेगी। दोनों मैच शाम 7:30 बजे शुरू होंगे।